Tuesday, August 28, 2012

घर-घर शव पुर्‍याउन टेन्डर

विनोद ढकाल
मलेसियामा सवारी दुर्घटनामा मृत्यु भएका आफन्तको लास कहिले आइपुग्ला भन्ने जानकारीका लागि एक युवा वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन बोर्डको कोठाचोटा चहारिरहेका थिए। संवाददाता वैदेशिक रोजगारीका क्रममा मृत्यु भएका नेपालीहरूको अभिलेखका लागि बोर्डको सम्बन्धित शाखामा छिर्ने क्रममा थियो। 'तपाईँलाई जानकारी भए मलाई पनि मृतकहरूको रेकर्ड दिनुहोला है?' हतारमा रहेको ती युवाले संवाददातासँग भने, 'मेरो मान्छेको लास नेपाल ल्याएपछि घरसम्म पुर्‍याउनका लागि निवेदन दिन आएको हुँ।' ती युवाले बोर्डमा मृतकको नाम दर्ता गरी घरसम्म पुर्‍याइदिनुपर्ने निवेदन दिएपछि सम्बन्धित मुलुकबाट लास झिकाएर मृतकको ठेगानामा पुर्‍याउने काम सक्रियतापूर्वक थालिएको छ। यसरी आफन्तको लास घरमा पुर्‍याउन आवेदन दिनेहरूको संख्या बढ्न थालेको छ। वैदेशिक रोजगार बोर्डले घर-घरमा लास ढुवानीका लागि टेन्डरै आह्वान गर्ने अवस्था आइपुग्यो। यसै आर्थिक वर्षदेखि ढुवानीका लागि उसले कोटेसन माग गरी सम्बन्धित संस्थाको सूचीकरण पनि गरेको छ। यसअघि ढुवानीको काम बोर्ड आफैँले गर्दै आएको थियो।
भैरहवा-११, रुपन्देहीका विजयकुमार यादवको वैदेशिक रोजगारीका क्रममा मलेसियामा मृत्यु भएको थियो। उनको शव यसै वर्ष नेपाल आयो र १७ हजार रुपैयाँ खर्चेर परिवारले घरमा लगेर अन्तिम संस्कार गरेको थियो। विदेशबाट लास काठमाडौँ आएपछि वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन बोर्डले मृतकको परिवारसँग सम्पर्क गरी लासलाई सम्बन्धित ठाउँमा पुर्‍याएको थियो। वैदेशिक रोजगारीका क्रममा विभिन्न कारणबाट मृत्यु भएका व्यक्तिहरूको लास अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलसम्म झिकाएर घरघरमा पुर्‍याउने कामलाई बोर्डले अझ प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य लिएको छ। 'मृतकको लासलाई हामीले जतिसक्दो चाँडो सम्बन्धित परिवारको जिम्मा लगाएर अन्तिम संस्कारका लागि पुर्‍याउने व्यवस्थाका गरिरहेका छौँ।' बोर्डका एक अधिकारी भन्छन्, 'यस्तो व्यवस्था भएपछि अहिले मृतकहरूको परिवारले लास घरमा पुर्‍याउने झन्झट बेहोर्नुपरेको छैन। तर, त्यसका लागि हामीलाई निवेदन दिनुपर्ने कानुनी प्रकृया चाहिँ आवश्यक छ।'
महाभारत-१, धनकुटाका नरबहादुर राईको कतारमा मृत्यु भएको थियो। उनको शव पनि यसै वर्ष नेपाल आएको थियो। पच्चिस हजार रुपैयाँ खर्चेर काठमाडौँबाट घरसम्म उनको शव पुर्‍याइएको थियो। शनिश्चरे-३, मोरङका विजय मोक्तानको पनि काम गर्ने क्रममा साउदी अरबमा मृत्यु भएको थियो। चौबिस हजार रुपैयाँ खर्च गरेर उनको शव सम्बन्धित ठेगानामा पुर्‍याइएको थियो।
नेपालबाट विदेशमा गएर काम गर्ने श्रमशक्ति विभिन्न धार्मिक समुदायका हुन्छन्। त्यही अनुरूप मृतकहरूको अन्त्यष्टि प्रक्रिया फरक-फरक हुन्छन्। काठमाडौँको आर्यघाट हिन्दुहरूका लागि सहज भए पनि अन्य धर्म र संस्कृतिका परिवारका लागि सहज नहुने भएपछि घर-घरमै लास पुर्‍याउने काम थाल्नु अनिवार्य थियो। यसलाई बोर्डले केही वर्षयता निरन्तरता दिएको छ। यसअघि अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा कुरेर आफैँले लानुपर्ने व्यवस्था दियो। बोर्डले यसको जिम्मा लिए पनि लास ढुवानी अत्यन्तै कठिन कार्य भएको छ। शव ढुवानीको भनेजस्तो साधन उपलब्ध हुन नसक्ने कठिनाइका कारण बोर्डसँग रहेको सवारी साधनले नै अहिले पनि ढुवानीको काम जारी राखेको छ।
वैदेशिक रोजगारीमा गएका युवाहरूको संख्या जसरी बाक्लिएको छ, त्यसरी नै विभिन्न कारणले मृत्यु हुनेको संख्या पनि बढिरहेको छ। सरदर दैनिक तीन जना आप्रवासी नेपाली कामदारको मृत्यु हुने गरेको छ। यो मृत्युदर अन्य मुलुकको तुलनामा खाडी मुलुकमा ज्यादा छ। वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी अध्ययन गरिरहेका रमेश तुफानका अनुसार विदेशमा मर्ने नेपाली कामदारको संख्या बढेको छ। 'श्रम स्वीकृति लिएर गएका र मृत्यु भएका निवेदनको आधारमा सम्बन्धित मुलुकमा रहेको कुटनीतिक नियोगसँगको सहकार्यमा लास नेपाल झिकाउने काम हुन्छ। लासलाई झिकाउने काम झन्झटिलो भएकाले यसमा सबै कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्ने प्रचलन छ,' बोर्डका एक अधिकारी भन्छन्, ' र पनि, लास ल्याउने र घरघरमा पुर्‍याउने काम बाक्लैसँग हुन थालेको छ। सम्बन्धित परिवारका लागि सहानुभूतिको काम हो यो।'
एम्बुलेन्स जति छन्, त्यसको तुलनामा शववाहन निकै कम छन्। झन्डै दिनहुँजसो विदेशबाट आउने लासलाई सम्बन्धित ठाउँमा पुर्‍याउन शववाहन नपाउने अवस्था आएपछि वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन बोर्ड समस्यामा थियो। त्यतिमात्र होइन, सम्बन्धित ठेगानामा शव पुर्‍याउन बोर्डका सवारी साधन प्रयोग भइरहेका थिए। न त बोर्डसँग शववाहन राख्ने कुनै सरकारी प्राधिकार नै छ। विदेशमा मृत्यु भएका नेपाली कामदारका आफन्त बोर्डका कोठाचोटा दिनहुँजसो धाउने गर्छन् र आफन्तको शव सम्बन्धित ठेगानामा पुर्‍याइदिन आग्रह गर्छन्। 'सरकारी कामको नियम हुन्छ। नियम पुर्‍याउन अन्य विभिन्न विषयको कोटेसन मागी सूचीकरण गर्ने क्रममा लास ढुवानीको विषयलाई किन नराख्ने भन्ने विचार गरेर चारजना बोर्डका अधिकारीहरूको छलफलबाट विज्ञापन गरेका छौँ,' बोर्डकी निर्देशक गिरिजा शर्मा भन्छिन्, 'यसो गर्दा एउटै विज्ञापन खर्चमा हामीले विभिन्न विषयको सूचीकरण गर्ने क्रममा लास ढुवानीको काममा पनि सुविधा होला भन्ने ठानेका छौँ। यो नै वैधानिक र मितव्ययी बाटो पनि हो।' आर्थिक वर्ष ०६७/६८ मा बोर्डले एक सय २२ लासलाई सम्बन्धित परिवारलाई जिम्मा लगाएको थियो।
ढुवानीलाई सूचीकरण माग
वैदेशिक रोजागरीका क्रममा विभिन्न मुलुकमा पुगेर ज्यान गुमाएकाहरूको लास ढुवानीका लागि संस्था दर्ताको सूचीकरण सुरु भएको छ। बोर्ड एक्लैले विमानस्थलमा आउने लासको ढुवानी गर्न समस्या भएपछि यस आर्थिक वर्षबाट ढुवानीका लागि सूचीकरण माग गरिएको छ। बोर्डको अधिनमा रहने गरी ढुवानी खर्च लिएर सम्बन्धित निकायको नियमअनुसार सूचीकृत संस्थाले ढुवानी गर्ने प्रबन्ध सुरु गरिएको छ। बोर्डका केही सवारी चालकले नै यसअघि लासलाई सम्बन्धित ठेगानामा पुर्‍याउने गरे पनि यस आर्थिक वर्षदेखि सूचीकरण गरेरै इच्छुक र भरपर्दो संस्थालाई जिम्मा दिन लागिएको हो।
वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन बोर्डमा रहेको कल्याणकारी कोषबाट रकम खर्च गरी यस्तो ढुवानीकर्तालाई दिने व्यवस्था छ। सरकारी नियमलाई लागु गर्न र व्यवस्थित कामका लागि यस्तो गरिएको बोर्डले जनाएको छ। 'मृतकका आफन्तहरूको आर्थिक स्थिति कमजोर भएको हुँदा र समयमा घरघरमा लास पुर्‍याउन नसक्दा हुने बिजोग बुझेरै बोर्डले यस्तो नियम बनाएको हो,' बोर्डका कर्मचारी भन्छन्, 'यसो हुँदा पीडित परिवारलाई अझ लास ढुवानीको पीडा पनि नहुने भयो।' त्यसै कामका लागि बोर्डसँग पर्याप्त सवारी साधन र शववाहन पनि नभएका कारण सूचीकरणबाट नयाँ संस्थाको माग गरिएको हो। शव बाहनबाट सम्बन्धित ठाउँमा शव पुर्‍याएबापत बोर्डले भाडा रकम निर्धारण गरेको छ। आर्यघाट लगेबाहेक शव पुर्‍याउने ठाउँको दूरीका आधारमा बोर्डले ढुवानी रकम तोकेको छ। आधारभूत रुपमा १५ देखि २५ हजार रुपैयाँसम्म छ भने विशेष परिस्थितिमा १७ देखि ४० हजार रुपैयाँसम्म दिनसक्ने व्यवस्था बोर्डले गरेको छ।
कसरी पुग्छ घरसम्म?
विदेशमा आफन्तको मृत्यु भएको पुष्टि हुनासाथ नेपालमा रहेको परिवारले वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन बोर्डमा लास झिकाउन निवेदन दर्ता गर्दछन्। निवेदनका आधारमा बोर्डले सम्बन्धित मुलुकको कुटनीतिक नियोगमा पुष्टिसहित लास नेपाल फर्काउन पत्र लेख्ने गर्छ। लास आउने मिति पुष्टि गरी बाकसमा आएको लासलाई कुन ठाउँसम्म कहिले पुर्‍याउने भन्ने जिम्मेवारी बोर्डबाट लास ढुवानीको काम गरेका कर्मचारी वा ठेकेदार कम्पनीले जिम्मा लिने गर्छन्। हाल यो काम बोर्डकै कर्मचारीहरूबाट नै भइरहेको छ। सम्बन्धित ठाउँमा पुर्‍याउने जिम्मा लिएको ठेकेदारले परिवारलाई जिम्मा लगाएको आधिकारिक सरकारी पत्र बोकेर बोर्डमा अभिलेखका लागि दर्ता गराउँछन्। 'सम्बन्धित ठाउँमा पुर्‍याएको सरकारी पत्र नआउन्जेल हामी ढुक्क हुन सक्तैनौँ। सरकारी कामको विश्वसनीयता र भरपर्दो सेवाका लागि पनि हामीले यो नियमलाई जारी राखेका छौँ,' बोर्डकी निर्देशक शर्मा भन्छिन्। अति कम खर्चमा पशुपति आर्यघाटसम्म पुर्‍याउनेदेखि पूर्वमा झापा र पश्चिममा कैलालीलगायत जिल्लाका गाउँ-गाउँमा लास पुर्‍याइसकेको आधिकारिक तथ्यांक बोर्डसँग छ। 'हामीकहाँ सम्पर्कमा आउने र निवेदन परिसकेका व्यक्तिहरूको काम गरिरहेका छौँ।'
ढुवानीमा लाखौँ खर्च
बर्सेनि लास ढुवानीका लागि बोर्डमा रहेको कल्याणकारी कोषको लाखौँ रकम खर्च हुन थालेको छ। यसका बिल र भौचर नियमन गर्न कठिन भइरहेको छ। विमानस्थलबाट आर्यघाटसम्म एक हजार रुपैयाँबाहेक अन्य क्षेत्रमा लास ढुवानीको रकम ठाउँ हेरेर तय गरिएको छ। कम्तीमा १२ हजारदेखि बढीमा ४० हजार रुपैयाँसम्म एक लास ढुवानीमा खर्च हुँदै आएको छ। यस्तो रकमलाई खर्चको कानुनी स्वरूप दिन कोटेसन आह्वान भएको बोर्डको दाबी छ। 'सरकारी खर्चको विवरण तय गरी बोर्डको बजेटलाई पारदर्शी देखाउन पनि कोटेसन आह्वान आवश्यक थियो,' बोर्ड अधिकारी भन्छन्, 'यसो गर्दा सरकारी नियम पालना गर्नुपर्ने हुन्छ।' बोर्डले लास ढुवानीको जिम्मा तीनजना कर्मचारीलाई दिएको थियो। ढुवानीबापतको रकम ती कर्मचारीले लिने गरेका थिए। 'अरू कुनै माध्यम थिएन र भरपर्दो अवस्था नभएकाले यो परम्परा थियो। तर, अब तोडिएको छ। सबै काम नियमअनुसार हुन्छ,' बोर्ड अधिकारी भन्छन्।
विदेश जानेलाई टिप्स
-काम गर्न जाने मुलुकको नेपाली राजदूतावास, श्रम सहचारी, संघ गैरआवासीय नेपाली एवं नेपाली संघ संस्था आदिको सम्पर्क ठेगाना, फोन नम्बर साथमा राख्नुपर्छ। अप्ठ्यारो पर्दा सजिलो हुन्छ।
-विदेशमा रहँदा नेपाली राजदूतावास, नेपाली संघसंस्था र आफ्नो घरपरिवारको नियमित सम्पर्कमा रहनुपर्छ। यसो गर्दा अप्ठ्यारो पर्दा उद्धारका लागि मद्दत माग्न सजिलो हुन्छ। मानसिक तनाव न्यून गर्न सकिन्छ।
-काम गरिरहेको वा काम गर्न गएको कम्पनी छोडी अन्यत्र काम गर्न जानुहुँदैन। कतिपय देशमा यस्तो गर्नु गैरकानुनी हुन्छ र जेल सजाय पनि हुनसक्छ।
-करार अवधि सकिएपछि स्वदेश फकिर्एर पुन बिमा गराई श्रम स्वीकृति लिएर जानुपर्छ। अन्यथा, दुर्घटना पर्दा बिमा र अन्य आर्थिक सहायताको सुविधा पाइँदैन।
-सम्झौता गरेको भन्दा फरक कम्पनीमा, फरक काममा, कम पारिश्रमिकमा काम लगाएको छ भने तुरुन्त नेपाली दूतावास, वैदेशिक रोजगार विभागमा उजुरी गर्नुपर्छ। आफू खुसी अन्यत्र काम गर्न जानुहुँदैन।
-कोठामा बस्दा वा सुत्दा एसीको सही प्रयोग गर्नुपर्छ। थाहा नभएको कामकुरा सिकेर र जानेर मात्र गर्नुपर्छ।
-कमाएको पैसा बैंकिङ च्यानलबाट पठाउनुपर्छ। व्यक्तिगत तबरवाट र हुण्डीबाट पठाउँदा जोखिम हुन्छ।
-खाडी मुलुकमा पानमसला, परागलगायत सुर्तीजन्य पदार्थ, मदिरा लैजान र सार्वजनिक स्थानमा प्रयोग गर्न प्रतिबन्ध छ। यस्ता सामान लुकाई लगेमा, बिक्री गरेमा वा प्रयोग गरेमा कडा सजाय हुन्छ।
-सम्बन्धित देशको ट्राफिक नियम बुझ्ने र पालना गर्नुपर्छ।

 This story @ http://www.nagariknews.com/diaspora/asia-prabas/44841-2012-08-16-10-08-27.html 

दलालको अखडा

विनोद ढकाल
काठमाडौं–वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने नेपाल ओभरसिज इम्प्लोइमेन्ट व्युरो प्रालिले कामदारलाई समस्या पारेकै कारण उसको सञ्चालन गर्ने इजाजतपत्र खारेजी भयो । त्यतिमात्र होइन सो कम्पनीले वैदेशिक रोजगार विभागले कुनैपनि प्रकारका कारोबार गर्न नपाउने गरी सर्वत्र सर्कुलर जारी गरेको छ । एक नम्बर इजाजतपत्र पाएको कम्पनीले नै ठगी गरेपछि विभागले उसको इजाजतपत्र खारेज गरेको थियो । त्यसो त यसरी इजाजतपत्र खारेजी भएको म्यानपावर कम्पनी एउटामात्र हैन । झण्डै तीन सयको संख्यामा यस्ता म्यानपावर कम्पनीहरु छन् । ८ सय ५० नम्बर इजाजत पाएको वेल म्यानपार कम्पनीलाई पनि ठगीको उजुरी परेपछि कारवाही स्वरुप उसको सञ्चालन गर्ने अधिकार खारेज भएको थियो । इजाजत नम्बर १५ लिएको मिलन इन्टरनेशनल, ३० नम्बर इजाजत लिएको अल अजिमा इन्टरप्राइजेज लगायतका धेरैको वैदेशिक रोजगारसम्बन्धि इजाजत विभागले हरण गरेको थियो । व्यावसायीक रुपमा काम गर्ने भनेर पनि ठगी धन्दालाई बढावा दिएपछि यस्ता कम्पनीको इजाजत जफत गरिएको विभागले जानाउने गरेको छ । तर, जति इजाजत जफत गरेपनि म्यानपावर कम्पनीको संख्या घट्न सकेको छैन, बरु विभिन्न फरक नाममा इजाजत लिनेको संख्या बढ्न थालेको छ । यस्ता दलाल कम्पनीहरुले पछिल्ला चरणमा जनशक्तिको दलालीमा ठूलो फाइदा देखेपछि व्यावसायीक काम गर्ने बाहनामा इजाजत लिनेको संख्या बढ्ने गरेको हो । तर, जसरी कम्पनीहरु ब्ढिरहेका छन्, त्यसरी ठगी बढिरहेको छ । त्यतिमात्र नभएर ठगीका धन्दा पनि फरक फरक तरिकाले परिवर्तन हुन थालेका छन् । जसले गर्दा जसरी पनि वैदेशिक रोजगारका लागि आकर्षित हुने युवाशक्ति नै पीडामा पर्ने गरेका छन् ।
वैदेशिक रोगारका लागि विदेश पठाउने दलाल कम्पनीहरुले नेपाली कामदारहरुलाई भावनात्मक बाध्यताको बन्धक बनाउने गरेका छन् । आफ्नो दुनो सोझ्याउनका लागि लाखौं कामदारलाई स्वदेश तथा विदेशमा अलपत्र पार्ने त्यस्ता कम्पनीलाई कारवाही गरेको सूचना बाहिर आएपनि सञ्चालकहरु हर प्रकारले वैदेशिक रोजगारीका नाममा ठग्ने पेसामा सक्रिय हुने गरेका छन् । वैदेशिक रोजगार विभागले जम्मा ४३ वटा म्यानपावर कम्पनीलाईमात्र देशभर शाखा खोल्नसक्ने अनुमति दिएको छ । तर, काठमाडौं बाहिर एक हजार भन्दा बढि त्यस्ता शाखा कार्यालयको नाममा सञ्चालनमा छन् । अहिले इजाजत पाएका सात सय ३५ म्यानपावर कम्पनी सञ्चालनमा छन् । तर, प्रत्येक वर्ष बढ्ने ठगीका कारण त्यस्ता म्यानपावर कम्पनीहरुको इजाजतपत्र खारेजी हुने गरेको छ । तथापी, म्यानपावर कम्पनीको संख्या घट्ने गरेको छैन । ‘एउटा नामको खारेजी हुनेवित्तिकै उसले अर्को नामको म्यानपावर कम्पनी सञ्चालनमा ल्याउने गरेको छ ।’ वैदेशिक रोजगार विभाग स्रोत भन्छ,‘त्यस्ता व्यक्तिहरुलाई कारावही हुँदैन, धरौटी सकिएपछि नयाँ म्यानपावर खोलेर फेरि कारोबार गर्छन् ।’ संस्थाको नाममात्र कालोसुचीमा रहने गरेको छ । तर, सञ्चालकले अनेक प्रलोभन र दवावमा विभागमा आफ्नो प्रभाव जमाएका कारण म्यानपावर कम्पनीहरुको संख्या घटेको छैन । अझ, अहिले म्यानपावर कम्पनी सञ्चालनका लागि एजेन्टहरुले मान्छे थुपार्ने नयाँ तरिका अपनाएका छन् । उनीहरु बेरोजगार युवालाई विदेशमा राम्रो कामको प्रलोभन देखाएर सिधा ठगी गर्छन् । ‘विदेश गएर राम्रो रकम कमाउने प्रलोभन तथा आफ्नै सफलताको झुठो कथा सुनाएर पनि एजेन्टहरुले सिधा युवाहरुलाई ठगी गर्न सिपालु भएका छन् ।’ ठगीको पीडामा परेका कविर कार्की भन्छन्,‘कतार जाने क्रममा म यसरी ठगीमा परेको हुँ । तीनवटा कम्पनीले हाम्रो पैसामा दलाली गरेका हुँदा रहेछन् । नेपालमा दुई चरणमा अनि कतारमा एक चरणमा यस्तो दलालीको सिकार मै पनि भएको हुँ । तर लगानी उठाउने बाध्यताका कारण दुख सहेर भएपनि केही वर्ष काम गरेर फर्किएको हुँ ।’
वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाहरुको राहदानी आफ्नो कव्जामा राखेर पहिला पैसा तान्ने र पछि अलपत्र पार्ने कम्पनीहरु ज्यादा छन् । पैसा लिएपछि भिसाका लागि झुलाएर ठगी गर्नेहरुको संख्या ज्यादा देखिन्छ । आफ्ना आफन्तलाई पनि पठाउन लागेको भन्ने बाहनामा लाखौं उठाएर सम्पर्कविहीन हुने तथा पठाउँदा पनि अर्को कम्पनीमार्फत पठाउने काम अहिले भइरहेको छ । उपत्यका बाहिरका विभिन्न ठाउँमा आफ्नो नामको म्यानपावर कम्पनी खोलेर मान्छेहरु भेला पारी काठमाडौंमा इजाजतपाएका अन्य म्यानपावरलाई मान्छे दिने दलाली अहिलेपनि कायम छ । वैदेशिक रोजगारीका विषयमा प्रशासनिक निगरानी नगरेका कारणपनि अनेक ढङ्गबाट ठगीका घटनाहरु बढ्ने गरेका छन् । कम्तिमा एक अर्व १० करोडभन्दाको वार्षिक ठगि बढ्नुको कारण संस्थागत नाममा व्यक्ति एजेन्टका रुपमा विभिन्न जिल्ला–जिल्लामा पुगेर ठूला सपना बाँड्नु पनि रहेको विभाग अधिकारीहरु बताउँछन् । अनि, वैदेशिक रोजगार भन्नसाथ मख्ख पर्ने युवाहरुको आफ्नै कारणपनि उनीहरु समस्यामा पर्ने गरेको अधिकारीहरुको भनाई छ । ‘हो, व्यावसायका नाममा विभिन्न कानुनी प्रकृया पुरा गरेर आएका म्यानपावर कम्पनीले दर्ता पाउने गरेका छन् । उनीहरुले गरेको ठगी धरौटि दिएर भएपनि हामीले पीडितलाई दिलाउने गरेका छौं । तर, कामदार आफैंले पनि धेरै कुरा विचार गर्नुपर्छ ।’ विभागका निर्देशक काशीराज दाहाल भन्छन्,‘विदेश भन्नासाथ उसको इजाजतपत्र, त्यो कम्पनीको अवस्थाका बारेमा बुझ्न प¥यो । प्रकृयाका विषयमा बुझ्ने सरकारी निकाय छ । त्यसलाई पनि सोध्नप¥यो ।’
खाडी मुलुकमा कामदार पठाउने २० भन्दा बढि म्यानपावर कम्पनीहरुलाई सम्बन्धित मुलुकका दुतावासले कालोसुचीमा राखेको जानकारी विभागमा पठाइएको छ । तर, वैदेशिक रोजगार विभागले ति कालोसुचीमा रहेका म्यानपावर कम्पनीका सञ्चालकलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउन सकेका छैनन् । हर प्रकारले खोजी गरेको बताइएपनि ठगी गर्ने त्यस्ता कम्पनी र व्यक्तिलाई कारवाही गरिएको सुचना नागरिकले पाउन सकेका छैनन् । इजाजतपत्र खारेज गरिएका कम्पनीका नामहरु विभागमा रहेपनि त्यसका संचालकहरुले फरक नामबाट अर्का म्यानपावर कम्पनी खोलेर ठगीको धन्दा चलाउने क्रम पनि निरन्तर चलिरहेकै छ । विभागले अहिले विभिन्न नामका दुई सय ६५ म्यानपावर कम्पनीको इजाजतपत्र खारेज गरी कालो सुचीमा राखेको छ । तर, त्यसका सञ्चालकहरुलाई कालोसुचीमा राख्ने सरकारी संयन्त्रको कमजोरीका कारण ठगी बढिरहेको बताउँछन् अधिकारीहरु । ‘काम गर्ने क्रममा अनेक प्रकारका प्रभावहरु आउँछन्, भएका छन् । त्यस्ता कुराहरुबारे सवै गम्भिर नभए यो क्रम न्युनिकरणमा पनि समस्या हुनेछ ।’ विभागका एक अधिकारी भन्छन्,‘वैदेशिक रोजगारीको कामलाई सवैले सिन्डिकेट बनाएका छन् । यो दलालीको ठूलो अखडाजस्तो भएको छ ।’
तीन चरणको दलाली
वैदेशिक रोजगारीमा विभिन्न चरणका दलाली हुने गरेका छन् । एउटा गाउँको युवा खाडी मुलुकसम्म लेवरको रोजगारीमा पुग्नका लागि तीन चरणको वैधानिक र एजेन्टको अवैधानिक दलालीको सिकार बनाइन्छ । गाउँमा पुगको एजेन्टले विदेश पठाउने बाहनामा एउटा समुहको ठेक्का लिन्छ । उसले सात देखि १० जनाको समुह म्यानपावर कम्पनीको शाखामा ल्याएवापतको निश्चित कमिसन पाउने गरेको छ । एक जना बराबर कम्तिमा ५ हजार र बढिमा १० हजारसम्मको कमिशन एजेन्टले पाउने गरेको छ । वैदेशिक रोजगारीका लागि जाने तयारी गरेका युवा समुहले म्यानपावरको शाखामा आफ्नो कागजपत्र र राहदानी बुझाएपछि सवै रकम बुझाउनुपर्छ । न्युनतम ८० हजार तोकिएको मुलुकका लागि एक लाख ५० हजारसम्म तिर्नुपर्छ । त्यसपछि सो शाखा कार्यालय वा म्यानपावरले काठमाडौंमा रहेको म्यानपावर कम्पनीसँग डिमान्ड अनुसारको कामदारको समुह बुझाउने गर्दछ । काठमाडौंमा कार्यालय राखेको म्यानपावरले विदेशी कामदारको दलाली गर्ने कम्पनीलाई भनेजति कामदार पठाउनुपर्छ । उसले खाडी मुलुकका कम्पनीमा त्यसरी कामदार पठाएपछि विदेशी दलाल कम्पनीले विभिन्न कम्पनीहरुमा काम लगाइदिने गर्दछन् । त्यसवापत त्यो कम्पनीले पनि दलालीको रकम लिने गरेको बुझिएको छ । पीडित कामदारहरु मध्ये खाडी पुगेर फर्किएका जीवन भण्डारीका अनुसार विदेशको दलाल कम्पनीले आफुले चाहेको कम्पनीमा लेवरका रुपमा पठाउने गर्दछ । अत्यन्त न्युन पारिश्रमिकमा काम गर्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ । नेपालमा ठूलो लगानी गरेर विदेश गएपछि त्यहाँ काम नगरी फर्कनुको अर्थ हुँदैन । त्यसकारण पीडित भएरपनि लामो समय काम गरी पैसा नकमाई फर्कने साथीहरु पनि छन् । उनी भन्छन्,‘म पनि पैसा नकमाउने मध्येमा पर्छु ।’
कहाँ छ कमजोरी ?
वैदेशिक रोजगारमा हुने ठगीका विषयमा हेर्ने प्रशाशनिक संयन्त्र भएपनि त्यो प्रभावकारी हुन सकेको छैन । उजुरी वैदेशिक रोजगार विभागमामात्र दर्ता हुने भएका कारण विभिन्न जिल्लाहरुमा हुने ठग िर दललीका कामलाई प्रशासनले निस्तेज पार्न सकेको छैन ।
वैदेशिक रोजगारको विषयमा काममा जाने युवा आफैंलेपनि राम्रोसँग नबुझ्ने गरेका कारण संस्थागत रुपमा हुने दलालीले पनि प्रश्रय पाएको छ भने उपयुक्त कानुनको अभावमा पनि इजाजत खारेज भइसकेपछि पनि त्यस्ता म्यानपावर कम्पनीका सञ्चालकहरुमाथि कारवाही नहुनु अर्को समस्या हो । क्षतिपूर्तिलेमात्र कारवाही पुरा नहुने हुँदा त्यस्ता कम्पनीका सञ्चालकलाई कडा कानुन बनाएर कारवाहीको दायरामा ल्याउने प्रयत्न सरकारी संयन्त्रले गर्नुपर्दछ । स्रोतका अनुसार यसरी हुने ठगी र नाम छलेर अन्य म्यानपावर कम्पनी दर्ता गर्नका लागि व्यावसायीका नाममा आएका ठगहरुले विभागका कर्मचारीलाई आर्थिक प्रभाव समेत देखाउने गरेका छन् । उपल्लो तहका व्यक्तिहरुको दवाव तथा राजनीतिक दवावमा पनि दर्ता हुने त्यस्ता कम्पनीहरुले ठगीका शिलशिलालाई फरक फरक नामबाट निरन्तरता दिइरहेका छन् ।
जिल्लामा हुने ठगि नियन्त्रणका लागि उदयपुर जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा वैदेशिक रोजगार सम्बन्धि जानकारीका लागि डेस्क स्थापना गरिएको छ । जसका कारण उदयपुरमा दलालहरु लुकेर काम गर्नुपर्ने बाध्यतामा छन् । तर, त्यसबाहेकका जिल्लाहरुमा खुलम खुल्ला रुपमा ठगीलाई वैधानिकरण गरिएको भेटिन्छ । ‘नियन्त्रणका लागि सवैको सहकार्य आवश्यक हुन्छ । जिल्ला तहमा पनि विभागका विभिन्न विशेष डेस्कहरु हुनुपर्छ, विभागको कामलाई विकेन्द्रिकरण गर्नुपर्छ भन्ने काम हामीले गरेका छौं ।’ निर्देशक दाहालले भने ।

Tuesday, August 14, 2012

छरपस्ट समस्या र नेताहरुको ताण्डव

विनोद ढकाल
राष्ट्रियता र गणतन्त्रका खोक्रो नारा कुनै मञ्चमा केही मिनेट खोकेको शव्दहरुको विरोधाभाष अर्थ दिने गञ्जागोलभित्र मान्छेहरुको पसल थापेर भेटिन्न । जुन काममा हाम्रा अघिल्ला पुस्ता, हामी र आउने पुस्तामा पनि कायम रहने संकेतहरु देखिन थालेका छन् । ६० वर्षदेखि प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र र गणतन्त्रका राजनीतिक ध्वाँसमा बाँच्न बाध्य यो तेस्रो विश्वले विकासका गति कहिले देख्ने हो ? भेडाबाख्रा बजारमा बेचेजस्तो युवा श्रमशक्तिलाई खाडीमा बेचेर तिनको कमिसनबाट चलेको मुलुकमा अचम्मको राष्ट्रियताको नारा घन्किरहेको छ तर राष्ट्रियताको न्युनतम आधार के हो ? भन्नेबारेको चेत आम साधारणमा बुझ्ने बुझाउने पराक्रम बढेको छैन । र, केहीले बुझेर पनि यतैकतै रुमल्लिरहेका छन् । खाडीबाट आफ्नै मित्रले नेपालको राजनीतिक अवस्था सुनेर प्रश्न गर्छन–‘नेपाल कहिले सुध्रिने ? नेपाली कहिले सुध्रिने ?’ उनलाई नेपालबारे चिन्ता छ तर नेपाली भनेर चिनाउन पनि अड मान्न थालिसकेका छन् । जुन मुलुकको नाम उनले बाल्यकालमा सुनेका थिएनन् आज अवसरका लागि त्यहि मुलुकमा बसेर आफ्नै मुलुकबारे समीक्षा गरिरहेका छन् । यस्तो अवस्थाबाट हामी गुज्रिरहेका छौं । आफ्ना कर्महरु गरिरहेका छौं । पानीको धनी मुलुक भनेर हुइयाँ हाक्छौं, पानीकै समस्या छ । जलविद्युतको ठूलो आयोजना सञ्चालनको क्षमता भएको मुलुक भन्छौं, अन्धकारमा बाँच्नुपर्ने बाध्यतालाई झेलीरहेका छौं । कृषि प्रधान मुलुक भनेर गफाडीको भेला गर्छाै, आधारभुत खाद्यान्न अर्कै मुलुकबाट आयात गरिरहेको पीडालाई भुलिरहेका छौं । युवा स्वरोजगारका कार्यक्रमको कुरा गर्छौ, चार लाख युवा विदेसिनेमात्र हैन, अर्थतन्त्र नै उनैले धानेको विवरण पेस गर्छौ । पश्चिमा मुलुकको समाचार पढेर दङ्ग पर्ने हामी, उनीहरुभन्दा अगाडी स्वतन्त्र र विकासको कार्यक्रम बुझेरपनि अर्काले उत्पादन गरेको क्रितिम सामानको उपयोगका लागि मरिहत्ते गरिरहेका छौं । हामी कति पछि छौं ? कहाँ छौं ? कसरी बाँचीरहेका छौं ? कसरी चलिरहेका छौं भन्ने समिक्षा गर्ने वेला भएको छ ।

नासाले मंगलग्रहको विगत, भविष्य र त्यहाँको अस्तित्वबारेमा जानकारी पत्ता लगाउनका लागि पठाएको यन्त्रमानव यसैसातामात्र त्यस ग्रहमा उत्रिएर जानकारी पठाइरहेको छ । तर, बालुवाटार, सिंहदरवार, लाजिम्पाट, बल्खु, सानेपा, निर्मलनिवासले पठाएका यन्त्रमानवभन्दा माथि उठ्न सकेको छैन हाम्रो जीवन । खासगरी भारतले संचालन गर्ने यन्त्रमानवजस्तो भएको छ ध्वाँसको राजनीति । सत्ता सम्हाल्ने प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराइले दिएको अभिव्यक्तिलाई हेर्ने हो भने त राज्य नै अर्कैको रिमोटबाट चलिरहेको यन्त्रमात्र हो । त्यसभित्रका अनेक डिफेक्ट भइरहेका छौं, हामी र हाम्रा अनेक कर्महरु ।

काठमाडौं फेरिपनि अस्तव्यस्त छ । अनेक प्रकारका बन्द र हड्तालको चपेटामा फेरिपनि काठमाडौंवासी प्रताडनाको भागीदार बनीरहेका छन् । यो प्रताडना पुरै मुलुकभित्र क्षयरोगजस्तो बनिसकेको छ केही सातामा । विचार, असहमतिका आवाजहरु राख्ने गुञ्जायस छैनन् । सवैका आफ्ना स्वार्थकेन्द्रित आन्दोलनमा सर्वसाधारण फेरिपनि समस्या झेल्नका लागि तयार हुनुपरेको छ । सरकारको राजीनामाको एउटा पक्षको आन्दोलन, यातायातमा ट्राफिक प्रहरीले गरेको अनावश्यक जरिवानाको विरोधमा अनि ग्याँसको मुल्यबृद्धि र सम्बन्धित विषयमा एकैचोटी सुरु गरिएको भिन्न प्रकारका हड्तालको समस्या जनसाधारणको टाउकोले खेप्नु परेको छ । जुन जनसाधारणले यी सवै पक्षका व्यापारव्यावसाय र राजनीतिलाई आत्मसाथ गरी मुलुक थेगिदिनु परेको छ उनीहरुकै तिव्र स्वार्थको पीडा पनि खेप्नु परेको छ ।

हामी अनिश्चित राजनीतिक अवस्थाबाट गुज्रिरहँदा अधिकारका माग यहि सरकारसँग माग गरिरहेका छौं, जसलाई सरकार मान्न हामी तयार छैनौं । बन्द हड्ताल र फेरिपनि उही प्रकृतिको राजनीतिक रङ्ग छरिएका काममा हामी अभ्यस्त भइरहेका छौं । युवा शक्ति मुलुक निर्माणका लागि सृजनशिल भएर लाग्ने काम छाडेर हामी राजनीतिक दल र तिनका नेताहरुको स्वार्थका लागि सडकमा उत्रिएर नागरिकलाई दुख दिनुले के अर्थ राख्दछ ?

यहाँ दोष अर्काको टाउकोमा थुपारेर आफु चोखो हुने चरित्र स्थापित गराउने दम्भ बढ्न थालेको छ । जनसाधारणको ठाउँमा उभिएर आफैंमाथि समिक्षा नगरी प्रशासन, राज्यलाई दोष दिने र त्यसैबाट अधिकार खोज्नका लागि नागरिकलाई दुख दिने चरित्र हावी भएको छ । बन्दको संस्कृतिलाई बाँच्न पाउने, बोल्ने पाउने र हिँड्न पाउने तथा खान पाउने अधिकारसमेतलाई कुल्चने परम्पराको भ्रष्ट बाटोलाई अँगाल्ने संस्कृतिलाई पछ्याउने चरित्र स्थापित गराउने कोसिस भइरहेको छ । विरोध गर्ने संस्कृति र लोकतन्त्रलाई सम्मान गरेर आवाज सुन्ने परम्परा हामीले विर्सिएका छौं । नागरिकको आवश्यकता एकातिर, देशको तत्कालिन समस्या अर्कातिर र राजनीतिक दलहरुको ध्रुविकरण फरक बाटोबाट देखिन थालेको छ । सडकमा नागरिक सार्वजनिक यातायात, ग्याँस र भ्रष्टाचार शुन्य मुलुकको खोजी गरिरहेको छ । राज्य यी विषयहरुमा तदारुकताकासाथ देखा पर्न सकेको छैन । सत्तामा बसेका र विरोध गर्ने प्रतिपक्षि पार्टीहरु तिव्र राजनीतिक ध्रुविकरणमा लागेका छन् । कोही संघिय लोकतान्त्रिक गठबन्धनको तयारीमा छन् कोही सरकार गिराउ अभियानको गठबन्धनमा । कोही जनजातीहरुको एकल राजय स्थापनाका लागि राजनीतिक दल खोल्ने अभियानमा अनि धेरैचाँही आफ्ना स्वार्थको खोजीका आन्दोलनमा मात्र । मुलुक के हो ? राष्ट्रियताको न्युनतम आधार के हो ? र कसरी मुलुकलाई सुन्दर लोकतान्त्रिक मार्गमा हिँडाउन सकिन्छ भन्ने साझा स्वार्थका संगठन, राजनीतिक दलहरुको मोर्चा र विरोधका पनि तरिकाहरु हामीले अहिलेसम्म देख्न सकेका छैनौं । हामी ढुङ्गामुडा, सडक बन्द, दैनिक उपभोग्य सामग्री हड्ताल र जातिय मुक्तिका लागि आन्दोलनका नाममा गलत बाटोलाई अबलम्बन गरिरहेका छौं ।

अहिले नबुझे कहिले बुझ्ने ? सभ्य राजनीति र विकासको तिव्रताका लागि अहिले नजुटे कहिले जुट्ने ? न्युनतम योग्यता मानवअधिकार, तिनको रक्षा र विश्वमा नेपाली राष्ट्रियता र भ्रष्टशुन्य मुलुक निर्माणका लागि कहिले जुटने ? हामी कसैका कठपुतली, आफ्नै अधिकारका नाममा छेडिएका सीमित व्यक्तिको स्वार्थका कठपुतली बनिरहेका छौं । यो विषयलाई कहिले ‘रियलाइज’ गर्ने ? मुलुकका हर क्षेत्रमा हे¥यो, हर क्षेत्रमा बुझ्यो, हर क्षेत्रमा छि¥यो समस्या छरपस्ट देखिन्छ । कुनै समाधानउन्मुख गतिमा छैन । र, तिनै मुद्दामा भएका आन्दोलनहरु, सहमतिहरुचाँही गैरजिम्मेवार ताण्डवका रुपमा देखिन्छ । यी सवै समस्याहरुको साझा र सरल आन्दोलन तथा समाधानका विषयमा कहिले सोच्ने हो ? राज्य, नागरिक र सम्बन्धित संस्था÷संगठनका तर्फबाट हामी किन सोच्न सकिरहेका छैनौं ? अव नागरिक तहमा नै एउटा साझा छलफलको टड्कारो आवश्यकता देखिएको छ । पहिलो विश्व मंगलग्रहको विगत कोट्याउनका लागि अनुसन्धान र शोधमा विश्वमा तहल्का मच्चाइरहेका बेला हामी आफ्नै अधिकार र इतिहाँस खोज्ने ढर्रामा यतैकतै अल्मलिरहेका छौं ।
-गत सोमबार तरुण साप्ताहिकमा छापिएको नियमित स्तम्भ सरोकारको लेख ।

Thursday, August 9, 2012

मुस्कान पैंचो पाए त

यी आवाजहरु हुन् इशाराबाट,
मेरो अबोध मुस्कान र त्यो बालापन
कसैले पैंचो दिन सक्छन् भने ।
म त्यसैमा साउन रुझेजसरी
निर्थुक्क भिज्न चहान्छु
मुस्कानहरु छाडेर, अवोध भएर
बाध्यतालाई कुल्चिएर, पीडाहरु विर्सिएर //

पटमुर्खहरुको घनाबस्तीबाट कथित विद्वानहरु
मेरो किशोरअवस्थालाई झण्झटीलो मान्छन्
उनले गिज्याएका हाँसोहरु मुस्कान हुन्
मैले छाडेका खुसीहरु रुन्चे हाँसो भन्छन्
म यो सहरी भड्काउमा इशारा छाड्दैछु
दिन सक्छौ भने देऊ
एकमुट्ठी मुस्कान
एक चिम्टि बालापन
म त्यसैलाई मेरो ढीकुटी ठान्नेछु
त्यसैमा भरिन चहान्छु
मस्कानहरु छाडेर, अवोध भएर
थाप्लो नजिकको मस्तिष्कलाई भुलाएर //

पीपलका पातहरु बुढा भए
सालका बोक्राहरु सुकीसके
प्रविधिको अतिक्रमणवादी क्रान्तिले
मेरो सुन्दर विगतको मुस्कान क्रितिम बनिसक्यो
घडि कसैले रोक्नसक्छ भने
त्यहाँ नेर रोकेर मलाई
मुस्कान र्पैचो देऊ //
त्यो मुस्कान पैंचो पाए त
भविष्यलाई शुन्यमा झार्नसक्थें होला
धर्तीमा फेरिपनि बालापनसँगै
सुन्दर समाजका लागि
विपी, मदन, मनमोहन, गणेशमानका
स्वस्थ्य जीवन पनि त हुने थियो नि !।//

छोरो रुँदै गोरखपुर रेलैमा

सिरहाका जितेन्द्र झा यसै वर्ष रोजगारीका लागि कतार गएका छन्। दुई वर्षको सम्झौता गरेर उनी निर्माण मजदुरका रूपमा कतार गएका हुन्। घरको आर्थिक अवस्था सुधार्नु उनको मुख्य उद्देश्य हो। भन्छन्, 'पढेर पनि नेपालमा रोजगारीका लागि भौँतारिनुपर्ने अवस्था भएपछि वैदेशिक रोजगारीका लागि जान लागेको हुँ।' बिहीवार उनले दुई वर्षका लागि मुलुक छाडेका छन्। तर, काम राम्रो भए र भनेजस्तो पारिश्रमिक पाए पाँच वर्षभन्दा ज्यादा कतारमै काम गर्ने उनको योजना छ। 'यहाँ अझ पाँच वर्षसम्म पनि केही नहुने देखियो,' उनी भन्छन्, 'त्यसकारण राम्रो आम्दानी हुने काम पाए पाँच वर्षसम्म कतारमा बस्ने योजना छ।' करिब एक लाख ५० हजार रुपैयाँ खर्चेर उनी कतार हिँडेका हुन्।

नेपाल सरकारले वैदेशिक रोजगारीका लागि एक सय आठ मुलुक खुला गरेको छ। श्रम स्वीकृति लिएर विश्वका विभिन्न मुलुकमा कामदार जानसक्ने भए पनि हालसम्म १२ वटा मुलुकमा मात्र उच्च संख्यामा कामदार जाने गरेका छन्। झाजस्तै नवलपरासीका कृष्णप्रसाद पोखरेल पनि यसै वर्ष दुबई उडेका छन्। 'दुबईमा राम्रो पैसा पाइन्छ भन्ने सुनेर त्यता लागेको हुँ,' उनी भन्छन्, 'नेपालमा अवसरको कमी भएपछि विदेश जानैपर्‍यो।'
कम लगानी र धेरै आम्दानीका कारण खाडी मुलुक तथा जापान, दक्षिण कोरिया, मलेसिया, इजरायल आदिलाई नेपाली युवाले श्रम गन्तव्य बनाउने गरेका छन्। पछिल्लो समयमा कोरिया, इजरायल र जापानमा पनि नेपाली कामदारको संख्या बढ्न थालेको छ। खाडी राष्ट्रहरू कतार, साउदी अरब र युएईलाई त त्यहाँ कार्यरत नेपाली कामदारहरूले 'मिनी नेपाल' भनेर नामकरणसमेत गरेका छन्। ग्रामीण क्षेत्रका युवा वैदेशिक रोजगारीमा साह्रै आकर्षित छन्।
वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाहरूको संख्या प्रत्येक वर्ष बढिरहेको छ। वैदेशिक रोजगार विभागमा श्रम स्वीकृति लिएर जानेहरूको प्रत्येक वर्षको बढ्दो तथ्यांक यसको प्रमाण बनिरहेको छ। आर्थिक वर्ष ०६८/६९ को तथ्यांकअनुसार तीन लाख ८४ हजार छ सय ६५ जना नेपाली श्रमशक्तिले मुलुक छाडेका छन्। यी सबै कामदार युवा उमेर समूहमा पर्ने वैदेशिक रोजगार विभागले जनाएको छ। आर्थिक वर्ष ०६७/०६८ मा तीन लाख ५४ हजार सात सय १६ जनाले मुलुक छाडेका थिए। अघिल्लो वर्षको तुलनामा यस वर्ष २९ हजार नौ सय ४९ जना बढी यस आर्थिक वर्षमा रोजगारीका लागि विदेश पलायन भएका छन्। आव. ०६७/०६८ मा मलेसियामा मात्र एक लाख पाँच हजार नौ सय छ जना पुगेका थिए। त्यस आर्थिक वर्षमा नेपालीलाई सबैभन्दा बढी रोजगारीको अवसर दिने मुलुक मलेसिया थियो। तर, ०६८/०६९ मा कतारमा ठूलो संख्यामा पुगेका नेपाली पुगेका छन्। 'सन् २०२२ को विश्वकपको आयोजनाको कामका लागि पनि कतारमा कामदारको उच्च माग छ,' विभागका अधिकारीहरू भन्छन्।
आर्थिक वर्ष ०६८/६९ मा मात्र नौ सय ९६ महिला तथा एक लाख चार हजार छ सय ८५ जना पुरुष गरी एक लाख पाँच हजार छ सय ८१ जना कतार, ८० हजार दुई सय १८ पुरुष तथा दुई सय ३७ जना महिला गरी ९८ हजार तीन सय ६७ जना साउदी अरब, ४९ हजार ९ सय ५९ पुरुष तथा चार हजार पाँच सय २३ महिला गरी ५४ हजार चार सय ८२ युएई गएका छन्। अन्य खाडी मुलुकको तुलनामा यी तीन मुलुक नेपाली युवाको प्रिय श्रम गन्तव्य भएका छन्। तीनै मुलुकमा निर्माण कम्पनीमा पुरुष तथा घरेलु कामदारका लागि महिलाको माग बढेको हो। खाडीकै कुवेतमा यसै आर्थिक वर्षमा १२ हजार ८० जना पुरुष तथा १२ हजार चार सय ९५ जना महिला पुगेका छन्। यहाँ हाउसमेडको कामका लागि महिलाको संख्या उच्च रहेको देखिन्छ। बहराइनमा पाँच हजार तीन सय ३३ पुरुष तथा पाँच सय ३२ महिला, ओमानमा दुई हजार आठ सय ६८ पुरुष तथा दुई सय ९५ महिला, लेबनानमा ३८ पुरुष र चार सय ७२ महिला गरी पाँच सय ७४ जना पुगेका छन्।
खाडीबाहेकका देशमा पनि रोजगारीका लागि जानेको संख्या कम छैन। मलेसियामा आव. २०६८/६९ मा मात्र ९६ हजार एक सय ५७ जना पुरुष, दुई हजार दुई सय १० जना महिला गरी ९८ हजार तीन सय ६७ जना नेपाली कामदार पुगेका छन्। केही वर्षयता कतार पनि राम्रो श्रम गन्तव्य भएको छ। यीबाहेक दक्षिण कोरियामा इपिएसमार्फत पाँच हजार तीन सय १५ जना पुरुष तथा तीन सय १२ जना महिला यसै वर्ष पुगेका छन्। इजरायलमा कमैमात्र डिमान्ड आउने भएका कारण यस वर्ष एक सय दुई जना पुरुष तथा चार सय ७२ जना महिला गरी पाँच सय ७४ जना नेपाली पुगेका छन्। पछिल्लो पटक अफगानिस्तानमा पनि श्रम स्वीकृति लिएर नेपाली कामदार जाने क्रम बढेको देखिन्छ। यसअघि युद्धका कारण रोक गरिएको अफगानिस्तानमा पछिल्ला वर्षहरूमा रोजगारी खुला गरिएको छ। आव. २०६८/६९ मा आठ सय २२ जना पुरुष तथा एक जना महिला गरी आठ सय २३ जना अफगानिस्तान पुगेका छन् भने जापानमा एक हजार ३६ पुरुष र एक सय आठ महिला गरी एक हजार एक सय ४४ जना पुगेका छन्।
वैदेशिक रोजगार विभागसँग श्रम स्वीकृति लिएर जानेको आधिकारिक तथ्यांक हो यो। यसबाहेक भारतको मुम्बई तथा दिल्लीको बाटो प्रयोग गरेर जाने महिला तथा पुरुषको संख्या पनि उच्च हुने गरेको छ। झन्डै चार लाख नेपाली श्रमशक्ति प्रत्येक वर्ष विदेश पलायन भइरहेको अनुमान गरिन्छ।
वैदेशिक रोजगारीमा जानेका पीडालाई समेटेर गाइएको गीत 'आमा रुँदै गाउँबेसी मेलैमा, छोरो रुँदै गोरखपुर रेलैमा' अचेल रेडियोतिर त्यति बज्दैन। तर, यस देशका असंख्य छोराहरू 'रुँदै' विदेश गइरहेका छन्।

 चार वर्षअघि कुवेत पुगेकी थिइन्, निर्मला चौधरी। दुई वर्ष त्यहाँ काम गरिन्। कुवेतका ती दुई वर्ष सोचेजस्ता सहज र फलदायी नभए पनि सहनै नसक्ने दुःख उनले भोग्नुपरेको थिएन। तर, जब कुवेती घरमालिकले साउदी अरबको खुरायात भन्ने ठाउँ (रियाददेखि दुई सय किलोमिटर टाढा) रहेका आफन्तको सेवा गर्न निर्मलालाई पठाएपछि उनका दुःखका दिन सुरु भए। त्यस घरका सात जना बच्चाहरूको स्याहार गर्नु त थियो नै, अन्य घरायसी कामको बोझ यति धेरै थियो कि बिहान ५ बजेदेखि राती ३ बजेसम्म अविरल (२२ घण्टा) काममा खटिनुपर्थ्यो उनले। पेटभरि खान पनि नपाउने। तलब त माग्नै नहुने।
'मैले सबै पीडा सहेर पनि काम गरिरहेकी थिएँ। पैसाको निकै आवश्यकता परेपछि एक दिन तलब मागेँ,' उनी फोनमा भन्छिन्, 'घरमालिक्नीले पिठ्यूँमा चक्कु रोपिदिइन्। त्यो घाउको खत मेरो शरीरमा अझै पनि छ।' कुटपिट त उनीमाथि बेहिसाब चल्थ्यो। शारीरिक र मानसिक यातनाको त्यो झल्कोले अहिले पनि उनको मन बेलाबखत असन्तुलित हुन्छ।

साउदीको त्यो परिवारले उनलाई दमाम शहरमा किनमेल गरेर भारी बोकाउन सँगै ल्याएको थियो। त्यही मौकाको सदुपयोग गर्दै निर्मला भागिन्। उनी सम्झन्छिन्, 'यातना सहन नसकेर नै भागेकी थिएँ। एक्लै सडकमा भौँतारिंदै गर्दा एकजना पाकिस्तानी परिवारको सम्पर्कमा पुगेँ। त्यही परिवारले मलाई १० महिना आश्रय दियो।' उनी पाकिस्तानी परिवारप्रति आभारी पनि छिन्, जसले साउदी अरबको रियादमा रहेको नेपाली दूतावासमा सम्पर्क गरेर निर्मलाको उद्दारका लागि मद्दत गर्‍यो।

गएको २६ जुलाईमा उनी साउदी अरबस्थित नेपाली दूतावसमा पुगेकी थिइन्। साउदीमा रहेको संरक्षण गृहमा छिन् उनी। उनलाई नेपाल फर्काउने तयारी भइरहेको छ। उनलाई एनआरएन साउदी इकाइले उद्दार गरेको थियो।
 
 
शुक्रबार साप्ताहिकमा प्रकाशित खबर हो । यसलाई नागरिकन्युज डट कममा पनि पढ्न सकिन्छ । 

Wednesday, July 25, 2012

नेपाली चेलीको विल्लिवाठ

.............
समस्या झेलेर दुतावासको शरणमा पुगेका पीडित चार महिलालाई एनआरएन साउदी अरब, महिला उद्दार कोटाबाट हवाई टिकट उपलब्ध गराउंदै स्वदेश फितिर्मा सघाएको छ । यी ४ महिलाको हवाई टिकट खरिद गर्न जनही ८१० का दरले कूल तीन हजार दुई सय चालिस साउदी रियाल लागेको छ ।
                                    .....................




विनोद ढकाल
काठमाडौं–धेरै पैसा कमाउने सपना बोकेर पाँच महिना अघि भारतको बाटो हुँदै वैदेशिक रोजगारीका लागि साउदी अरबमा पुगेकी अनिता चौधरी अहिले आफ्नो तथा आफुलाई विदेश पठाउने दलालको नामपनि राम्रोसँग भन्न सक्तिनन् । दुतावासको शरणमा लामो समय बसेपछि गत विहीबार उनी नेपाल आइपुगेकी छन् । पैसा कमाउने सपना बुनेर साउदी पुगेकी उनी मानसिक समस्या बोकेर फर्किएकी छन् । पीडित चौधरीको साउदी स्थित एनआरएनको सहयोगमा दुतावाससम्म सम्पर्क गराएर नेपाल फर्काइयो । नवलपरासीको धर्कैया–७ घर भएकी ३४ वर्षिया चौधरीलाई रुपन्देही बतनियाँका कोही डाक्टर चौधरीले भारतीय बाटो हुँदै साउदी अरव पठाएका थिए । तर ती डाक्टर चौधरीको नाम के हो ? भन्नेबारेमा उनले जानकारी दिन सकेकी छैनन् ।

वैदेशिक रोजगारीमा जाने महिलाको संख्या बढिहरको छ । खाडी मुलुकका लागि सरकारले रोजगारी खुल्ला गरेर वैधानिक रुपमा पठाएपनि कम लगानीमा गएर धेरै पैसा कमाउने महत्वकांक्षाका कारण अहिले महिलाहरु साउदी अरबमा समस्यामा परिरहेका छन् । त्यस्तै समस्याको उदाहरण चौधरीमात्र होइनन्, उनीसँगै एकै दिन नेपाल फर्किएकी अस्मिता सार्की पनि हुन् । साउदी अरबकै रियादमा घरेलु कामदारका रुपमा एक महिना अघि पुगेकी उदयपुर गाइघाट–८ की २७ वर्षिय सार्कीले काम गरेको ठाउँमा शारिरीक तथा मानसिक यातना सहन नसकेपछि उनी दुतावासकोे शरणमा पु्गेकी थिइन् । उनी पनि भारतको दिल्लि र मुम्बई हुँदै साउदीको रियाद पुगेकी थिइन् । नेपालगञ्जका एजेण्ट अशोक मगर र सुनसरी दुहवीका रुपक राइमार्फत उनी साउदी अरव पुगेकी थिइन् । ‘खानबस्नपनि नदिने र शारिरीक यातना दिएपछि मैले उद्दारका लागि यहाँका नेपालीसँग आग्रह गरेकी हुँ ।’ सार्की साउदी दुतावासमा दिएको वायनमा उल्लेख छ । ‘पैसा कमाउने सपना साँचेर आएकी, यहाँ बस्नसक्ने अवस्था नरहेपछि दुतावासको शरणमा आइपुगेकी छु ।’ दुतावास स्रोतले उल्लेख गरेको छ । महिला कामदार विदेशीने संख्या हर वर्ष दोव्वर भइरहेको आधिकारिक तथ्याङ्क वैदेशिक रोजगार विभागसँग छ । विभागमा श्रमस्वीकृति नलिई भारतीय बाटो हुँदै खाडी लगायतका मुलुकमा पुग्नेको संख्या पनि उत्तिकै छ । गाउँ गाउँमा छरिएका दलालहरुको मोहमा परेर बाध्यतालाई विदेशमा श्रम गरेर टार्ने सपना बुनेकाहरु भ्mनै ठूलो समस्यामा पर्ने गरेका छन् ।
उसो त लामो समयदेखि साउदीमा काम गरिरहेका महिलाहरुको पीडा पनि उस्तै नै छ । चार वर्ष अघि साउदी अरवमा रोजगारीका सिलसिलामा पुगेकी मोरङको उर्लाबारी–४ की चन्द्रकला भण्डारीपनि एकै जहाजबाट नेपाल फर्किएकी छिन् । चारवर्षसम्म काम गर्दापनि एक पैसापनि तलव नपाएको पीडा सुनाउँदै उनले न्यायका लागि अपिल गरेकी थिइन्् । तलव नलिई स्वदेश नफर्कने उनको ढिटविरुद्ध उनका घर मालिकले क्ष्तिपूर्ति दावी गरेपछि झन समस्या परेकी थिइन् । साउदीको जेद्धाको एक घरमा कार्यतर ४२ वर्षिया भण्डारीले दुतावासमा पीडा सुनाउँदै उद्धार र सहयोगका लागि याचना गरेकी थिइन् । दुतावासले उनलाई साहरा दिएर नेपाल फर्काउनुको विकल्प थिएन । दुतावासले तलव दिलाउने प्रयत्न गरेको थियो । तर, दुतावासपनि यस विषयमा कमजोर सावित भयो । भण्डारीले नेपालमा परिवारसँग फोनवार्ता गरेपछि विना तलव भएपनि नेपाल पठाउन परिवारजनबाट आग्रह भएपछि उनलाईपनि चौधरी र सार्कीको साथमा एउटै जहाजमा नेपाल पठाइएको थियो । र, त्यस्तै पीडामा परेकी सीतामाया तामाङलाई पनि दुतावासले नेपाल पठाएको थियो । तीन वर्ष अघि सुनौलिहुँदै नयाँ दिल्लिको बाटोबाट साउदी अरव पुगेकी सीतामाया तामाङको स्थानिय म्यानपावरले इकामा नबनाएपछि उनी दुतावासको शरणमा पुगेकी थिइन् । पाल्पाका विष्णु थापा र बुटवलकी हरिमाया सिञ्जाली नामका एजेण्ट मार्फत उनी साउदी पुगेकी थिइन् । तीन वर्षमा विभिन्न तीनजना साउदीका साहुहरुको घरमा उनले काम गरेकी थिइन् ।  चितवनको भण्डारा–९ की तामाङले भने तलव नपाउने पीडा खेपिनन् तर अन्य मानसिक तनाव उनलेपनि झेल्नुपरेको थियो ।

समस्या झेलेर दुतावासको शरणमा पुगेका पीडित चार महिलालाई एनआरएन साउदी अरब, महिला उद्दार कोटाबाट हवाई टिकट उपलब्ध गराउंदै स्वदेश फितिर्मा सघाएको छ । यी ४ महिलाको हवाई टिकट खरिद गर्न जनही ८१० का दरले कूल तीन हजार दुई सय चालिस साउदी रियाल लागेको छ । साउदीमामात्र यसरी पीडामा परी दुतावासको शरणमा आएका २२ जनालाई उद्दार गरी एनआरएनले नेपाल पठाइसकेको छ । यद्यपि, यस्ता समस्या साउदीमा अझ पनि कायम रहेको छ । ‘धेरै नेपाली महिलाहरु सम्पर्कमा आउन सकेका छैनन्, दुतावासको सम्पर्कमा आएकालाई उद्दार गरिरहेका छौं ।’ एनआरएन साउदीकी महिला प्रतिनिधि कुमारी सुनारी मगर इमेलमार्फत भन्छिन्–‘साउदीमा महिलाहरु घरेलु कामदारका रुपमा नै बढि छन् । उनीहरु बाध्यताले, डरले गर्दापनि सम्पर्कमा आउन नसकेको हुने अनुमान हामीले गरेका छौं ।’
नेपाली दूतावास रियादले महिला उद्दारमा बिगत केही महिनामा अवलम्बन गरेको ‘दलाल केन्द्रीत’ नीति अनुरु लामो समयसम्म महिला बेच्ने दलालहरुबाटै धेरैको हवाई टिकट जुटाउंदै आएको थियो, कतिको रोजगारदाता (साउदी मालिकबाट) र केही पीडित आंफैले पनि हवाई टिकटको खर्च ब्यवस्थापन गैर्दै आएका थिए । हाल नेपाली दूतावासको शरणमा पुग्ने हर कोही नेपाली महिलाहरुलाई दूतावासको ढोका  मै सोधिन्छ–‘तिमिलाई बेच्ने दलाल को हो ?’ 
नेपाली महिला कामदारहरु बहुदेशीय कम्पनीहरुमा भन्दापनि घरेलु कामदारका रुपमामात्र विदेश जाने गरेका छन् । घरेलु कामदारका लागि गएका महिलाहरुको अवस्था दिनदिनै बुझ्नका लागि नेपाली दुतावासहरुसँग स्रोतसाधनको कमी छ । त्यसकारण पनि महिलाहरु ज्यादा पीडामा पर्ने गरेका छन् । ‘नबुझी र अवैध बाटो हुँदै विदेश जाने महिलाहरु पीडामा परेका अनेक उदाहरणहरु हामीले पाएका छौं ।’ वैदेशिक रोजगार विभागका निर्देशक काशीराज दाहाल भन्छन्,‘महिलाहरुको उजुरी बढि आउनुको कारण पनि त्यहि हो ।’
केही खाडी मुलुकहरु प्रवासी नेपाली महिलाहरुका लागि उदार देखिएपनि त्यस मुलुकका प्रत्येक घरमा हुने महिलाको अवस्थाबारे जानकार हुन सक्तैन । काम गरेको घरमा पासपोर्ट खोसेर राखिदिने र घरबाट बाहिर जान नदिने ज्यादतीको बारेमा स्थानिय सरकार र दुतावासपनि जानकार हुन नसक्ने अवस्था रहेका कारण महिलाहरु पीडामा परेका हुन् । ‘गाउँ गाउँमा छरिएर रहेका दलालहरुको ठग्ने तरिका, भारतीय बाटो हुँदै जाने महिलाहरुको बानी तथा आर्थिक अवस्थाले विदेश पु¥याउने गरेको छ ।’ महिला अधिकारकर्मी सरु जेशी भन्छिन्,‘हामी त्यस्ता महिलाहरुको उद्दार तथा अवैधानिक र असुरक्षित भएर विदेशको काममा जान नहुने बारेमा चेतनाका कुरा गरिरहेका छौं ।’ राज्यको उपयुक्त कानुनको प्रयोग गर्न नसकेका कारणपनि महिलाहरु समस्या परिरहेका छन् । तर, सरकारी निकायले भने विभागमार्फत वैदेशिक रोजगारीमा जाने महिलाहरुका लागि तीन हप्ताको विशेष तालिमको व्यवस्था गरेको छ । तर, दलाल मार्फत राम्रो तलवको आकर्षण र कम लगानीको अवसर ठानेर महिलाहरु  विदेशी भुमीहुँदै खाडी तथा अन्य मुलुकजाँदा पीडामा पर्ने गरेको विभागका अधिकारीहरुको भनाई छ ।

छोराको मृत्युले तुह्यो सपना

  परिवारको सपना पुरा गर्ने रहरले छोरालाई विदेश पठाएर बाबु स्वदेशमा मख्ख हुन्छन् । छोरा केही वर्षमा आउला र टन्न पैसो कमाएर ल्याउला भन्ने आशामा ऋण गरेर भएपनि सन्तानलाई विदेश पठाउनेहरु धेरै छन् । सपना पुरा हुनेहरु धेरै होलान् तर सपना तुहुनेहरुपनि कम छैनन् । यस्तै सपना देखेका सप्तरी घोघनपुर–४ का महमुद मियाँको सपना तुहेको छ, जव उनको छोराको मृत्यु भएको खबर आयो । साउदी अरवमा रहेको अलकपी धात्मा मोहम्मदिन अव्दुल्ला अल कतानी नामको कम्पनीमा कार्यरत ३८ वर्षिय हकिम मियाँको पुगेको एक महिनामै मृत्यु भयो ।
काम गरेर फर्किएका हकिमको शव कोठामा फेला परेको थियो । मृत्यु कसरी भयो भन्नेबारेको कारण पनि अहिलेसम्म खुल्न सकेको छैन । नेपाल छाडेर विदेश जानेहरुले त्यहाँको मौसम अनुकुल नुहने तथा विभिन्न रोगहरुका कारणपनि मृत्यु भएको हुनसक्ने आशंका गरिएको छ । धेरै नेपालीहरुले विदेशको मौसमअनुसार चल्न नजानेका कारण स्वास्थ्यमा पनि समस्या तिव्र देखिने गरेको छ । साउदी गर्मी मुलुकपनि हो । काठमाडौंको त्रिपुरेश्वरस्थित वल्र्डवाइज म्यानपावर कम्पनीमार्फत डेढ महिना अगाडि मात्र हकिम त्यता गएको पिता महमुदले बताएका छन् । म्यानपावर कम्पनीलाई एक लाख बुझाएर गएका हकिमका दुई छोरा र दुई छोरी छन् । हकिमको मृत्युपछि उनलाई नेपाल ल्याउन नसक्दा अन्तिम संस्कार हुन सकेको छैन । बुढेसकालमा छोराको मृत्युले निकै समस्यामा परेका महम्मदले छोराको शव झिकाइदिन सरकारसँग माग गरेका छन् । ‘हामीले घटनाबारे बुझेर शव झिकाउनेबारेमा पनि प्रयास गरिरहेका छौं ।’ परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्,‘प्रकृया भइरहेको छ ।’
विदेश जानेलाई टिप्स

नेपालबाट दिनहुँ एक हजार पाँच सयजना भन्दा बढि मानिसहरु वैदेशिक रोजगारीका लागि मुलुक छाड्ने गर्दछन् । त्यसअघि म्यानपावर कम्पनी र एजेन्टको भनाइका भरमा खाडी मुलुक जानका लागिमात्र पनि एक लाखभन्दा ज्यादा तिर्ने गरेका छन् । अहिले हाकाहाकी सरकारले तोकेको भन्दा बढि रकम म्यानपावर कम्पनी र विभिन्न एजेन्सीहरुले वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाबाट रकम उठाउने गरेका छन् । नेपाल सरकारको वैदेशिक रोजगार प्रबद्र्धन बोर्डले रोजगारीका लागि जम्मा एक सय आठ मुलुकहरु खुल्ला गरेको छ । अहिले इराकलाई प्रतिबन्ध गरिएको छ । खुल्ला गरिएका मुलुकहरुमध्ये नेपाली कामदारका रुपमा प्रायः जाने मुलुकहरुको सरकारले तय गरेको लागत खर्च यस्तो छ ।

कामदारहरुको लागत अधिकतम खर्च
१. मलेशिया रु.८०,०००।–
२. खाडी मुलुक रु.७०,०००।–
३. लिविया रु.९०,०००।–
४. मौरिसस् रु.१९,९००।–
५. अल्जेरिया
क) क्पष्ििभम ध्यचपभच रु.१,१८,०००।–
ख) क्तबाा ७ क्ष्लमष्चभअत रु.१,२३,०००।–
६. इजरायल, कृषि क्षेत्र ग्क्४ ९१५
र हवाईटिकट वापत रु.६०,०००।–
७. व्क्ष्त्ऋइ व्बउबल रु.५०,०००।–
८. च्गककष्ब रु.८०,०००।–
९. एयबिलम रु.८०,४००।–


११ गतेको शुक्रबार साप्ताहिकमा प्रकाशित फिचर हो यो ।



Monday, July 23, 2012

क्रान्तिका ठेकेदारहरूको अत्यास

‘काग कराउँदै गर्छ, पीना सुक्दै गर्छ’ भन्ने अवस्था माओवादीको विस्तारित बैठकले चरितार्थ गरेको छ । ‘जनयुद्ध’ कै कारण जनतामा राजनीतिक चेतना जागेको घमण्ड माओवादीमा थियो । तर, अहिले त्यसले निम्त्याएका अनेकन क्रियाकलापलाई ब्याजको रूपमा स्वीकार गर्नुपर्ने अवस्थाको सिर्जना उसकै विस्तारित बैठकले गरिदिएको छ । कार्यकर्ताहरू जनता जस्तो भेंडा हुन तयार नभएपछि अब काग कराएको र पीना सुकेको उखान पनि भएन । माओवादीको हालै सम्पन्न विस्तारित बैठकका क्रममा देखिएका क्रियाकलापले व्यावहारिक पक्ष कमजोर भएको सन्देश दिएको छ ।
मानिसको आवश्यकता भनेको परिवर्तनपछिको सुखी जीवन नै हो । विल्कुलै व्यक्तिगत जीवनसँग राजनीतिक परिवर्तनले ल्याउने अपेक्षाहरू जोडिएका हुन्छन् । कोही खान नपाएर, कोही न्याय नपाएर, कोही आफ्नै स्वार्थले राजनीतिक दलमा आबद्ध हुने गर्छन् । नेतृत्वले पार्टीलाई आफ्नो कम्पनी र कार्यकर्तालाई मजदुर बनाउन थालेपछि अनेक कोणबाट विरोधका स्वर गुञ्जिन सुरु भयो । उनीहरूले आफ्ना द्वेष प्रस्फुटन हुने जुन अड्कलबाजी गरेका थिए, त्यो कसरी र कुन रूपमा बाहिर आउला भन्ने सबैमा खुल्दुली थियो, त्यसलाई माओवादी कार्यकर्ताले पार्टीको विस्तारित बैठकमा राम्रैसँग देखाइदिए । बाबुराम भट्टराईविरुद्ध उठेका प्रभाकररूपी हातहरू हुन् अथवा प्रचण्डको अनुहारमा देखिन थालेका अत्यासका संकेत, यी सबैले केन्द्रिकृत गर्न खोजेको एउटै मुद्दा हो, आर्थिक अभिलेख स्वच्छ र पारदर्शी हुनुप¥यो, कार्यकर्ता जनता पनि हुन् र उनका अधिकार सुनिश्चित हुनुप¥यो । क्रान्तिको टेन्डर आफूले पारेको घमण्ड गर्नेले टेन्डरमा परेको अर्थ र परिश्रमलाई उत्तिकै मूल्यांकन गर्नुपर्छ भन्ने आवश्यकताको प्रतीकात्मक केही घटना पछिल्ला दिनमा भृकुटीमण्डपमा देखिएका छन् । गुट–उपगुट अन्त्य भएको भनेर घाँटी नै सुक्नेगरी कराएका आवाजहरू आफ्नै कार्यकर्ताको प्रतिकारपछि पक्कै पनि केही मत्थर भएको हुनुपर्छ । राष्ट्रिय राजनीतिमा जसरी माओवादी नेतृत्वले अन्य दलहरूलाई पेण्डुलम बनाउने प्रयास गरेको थियो, त्यसैगरी क्रान्तिका नाममा आफ्ना कार्यकर्ता र लडाकुलाई पेण्डुलम बनाएको पुष्टि भएको छ ।
सीमित नेताहरूको फाइदाका लागि राजनीति हुनु हुँदैन भन्ने सन्देश कार्यकर्ताहरूको आवेगमा देखिएको हिंस्रक चरित्रले उजागर गरेको छ । यद्यपि त्यसलाई लोकतान्त्रिक मान्न मिल्दैन, तर त्यसमा पार्टीको प्रशिक्षणको प्रभाव पर्नु अनौठो होइन । विगतलाई कोट्याउने हो भने यस्ता हिंस्रक र धम्कीपूर्ण तथा अलोकतान्त्रिक चरित्रकै आधारमा माओवादीले सडक कब्जा गरेकै थियो, हिंसाको बाटोलाई निरन्तरता दिएकै थियो । चाहे मुक्तिनाथ अधिकारीको निर्मम हत्या लिऔं वा चितवनको माडीमा करिब तीन दर्जन मानिसको ज्यान ज्यान जाने गरी गराएको बम विस्फोटको घटना ती सबै हिंस्रक घटनाकै उपज हुन् ।
माओवादीको पालुङ्टार विस्तारित बैठकले दिन नसकेको निकास मोहन वैद्यको बहिर्गमनसँगै सातौं विस्तारित बैठकले दिने आशा राखेका माओवादी नेताको अनुहार यतिबेला मरिच झैं चाउरिएको छ । अस्थिर राजनीति पिना सुक्दै गरेको अवस्था होइन रहेछ भन्ने पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, बाबुराम भट्टराईलगायतलाई चेतना भइसकेको हुनुपर्छ । नेपाली राजनीतिमा नेताहरूले अरुलाई गाली गरेर आफ्नालाई सम्हाल्न सक्छु भन्ने भ्रम पालेर राखेका थिए, जसलाई प्रचण्डले काठमाडौं प्लेनमको उद्घाटन सत्रमा पनि पस्कने कोसिस गरेकै हुन् । उद्घाटनपछिका आन्तरिक छलफलमा त्यो भ्रमलाई ढाक्नेगरी झाँगिएका उदण्ड हर्कतहरूका अनेकन कथाहरू लेखिनु अस्वाभाविक पनि थिएन । किनभने त्यो प्रचण्डको दिग्भ्रमित अभिव्यक्तिलाई नम्रतापूर्वक कसैले व्यवहारमा उतारेका थिएनन् । अखबार र टेलिभिजनका क्यामेरामा तिनका प्रमाणहरू कैद छन् ।
लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता श्वेत कागजमा अश्वेत अक्षरहरूबाट लेखिएका दस्तावेज मात्र होइनन्, त्यसको व्यावहारिक कार्यान्वयन हो भन्ने विषयमा माओवादी नेतृत्वको चेत खुलाउने क्रियाकलाप हिंस्रक रूपमा अभिव्यक्त भएको छ । ‘आफू मात्र धनी बन्ने, कार्यकर्तालाई झुत्राझाम्रामै राख्ने पार्टीको हर्कतविरुद्ध नेतृत्वसँग जो असहमत हुन्छ, त्यो कसरी प्रस्तुत हुनेछ हेर्दै जाउँ,’ माओवादीमा दसौं वर्ष आन्दोलन गरेका एक कार्यकर्ता वैठकको सुरुआती दिनमै भन्दैथिए, ‘सुकिला मुकिला नेताहरूलाई ठीक लगाइन्छ ।’ यो शब्द प्रचण्डले माधव नेपाल सरकार ढाल्ने असफल आन्दोलनको अन्तिम दिन प्रतिक्रियास्वरूप बोलेका थिए । मुलुकका सुकिला मुकिलाभन्दा पनि माओवादीका नयाँ सुकिला मुकिलासँग अब माओवादीहरू नै दिक्क भएको सन्देश यसरी प्रकट भएको छ । यसलाई अरुको अस्तित्वमा धावा बोल्ने स्कुलिङको प्रभावका रूपमा बुझ्दा उत्तम हुन्छ । पार्टी कार्यकर्ताको उत्थान, उनीहरूको चाहना र सिद्धान्तको मुख्य जगमा उभिएर देखाउने लोकतान्त्रिक चरित्रको व्यावहारिक अर्थ हो भन्ने कुराको सन्देश हो यो । २२ वर्षसम्म माओवादीले नफेरेको नेतृत्व, महाधिवेशन नडाक्ने र आर्थिक मामिलालाई पारदर्शी नबनाएपछि पार्टीमा बढेका नवधनाढ्य तथा ठेकेदारहरूविरुद्ध झुत्राझाम्रा कार्यकर्ताले छेडेको जेहादले यही प्रस्ट्याइराखेको छ । जुन मुलुकमा परिवर्तनको नारा लिएर बन्दुक, गोलाबारुदका छर्रा खाएर पनि विदेश पलायन हुने बाध्यता कायम छ, त्यही देशमा पार्टीका नेतृत्व समृद्ध छन् । सबैले सम्पत्ति कमाउन पाउनुपर्छ भन्ने होइन, बाँच्न पाउने आधारको सुरक्षा हुनुपर्छ भन्ने हो । मलिन अनुहारमा नयाँ भविष्यको खोजीका लागि आएका कार्यकर्ताको अनुहारमा भद्रता त छँदैछ, त्यस अनुहारमा लुकेको अनेकन अधिकारका कुण्ठाको प्रस्फुटन कुर्सी हानाहान र विरोधका रूपमा भए । ‘बैठक सबैले बोल्न पाउनुपर्ने अधिकारका लागि डाकिएको हो, तर यहाँ बोल्न पनि नदिने यो कस्तो बैठक ?’ सहभागी एक मित्रले आफ्ना पीडालाई यसरी राखे, ‘कुरा सुन्ने बानी नभएको नेतृत्वको चेत खुलाउने हाम्रो अभियान सुरु भएको छ ।’
त्यसविरुद्ध उत्रिने आवाजहरू, आन्दोलनहरू बैठकका नाममा हुने गरेका हिंस्रक किसिमका व्यवहारका संकेत हुन सक्छन् । यो, माओवादी नेतृत्वले स्वीकार्नैपर्ने तथ्य हो । शाहीशैली, निरंकुश चरित्र, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, नागरिक सर्वोच्चता, स्वाधीनता जस्ता महावाणी बोल्नेभन्दा पनि कार्यान्वयन प्रधान विषय हो । निरन्तरताको क्रमभंगता गराउने अभिव्यक्त विचारलाई व्यवहारमा लागू गर्न माओवादी चुकेको छ । उसले भ्रष्टाचार जस्तो गम्भीर विषयको छिनोफानो नगरी पूर्वलडाकुहरूलाई बोलाएर उनीहरूकोे पीडालाई विस्तारित बैठकमा भौतिक रूपमा अभिव्यक्त गर्ने बाध्यता बनायो । भ्रष्टाचार गरिएका रकमको पोको लिएर कसैले रतिरागमा डुब्ने स्वतन्त्रता पाउने, तर जसले गोलीका डाम बोकेका छन्, उसको चाहिँ राज्यले दिएको सुविधा पनि खोसिने ? यही गैरन्यायिक व्यवहारको विरोधमा नेतृत्वमाथि आक्रमण गरेर आवेग पोखिएको थियो ।
राष्ट्रिय अर्थतन्त्र धराशयी भए पनि माओवादीको अर्थतन्त्र कमजोर छैन । तर, बहुसंख्यक कार्यकर्ताहरू राष्ट्रिय अर्थतन्त्रले निम्त्याएको गरिबीको रेखाबाट माथि उठ्न सकेका छैनन् । भलै, उनीहरूका व्यक्तिगत स्वार्थहरू पनि होलान् । तर, जोखिम उठाएपछि त्यसको लाभ पाउनुपर्छ भन्ने व्यक्तिगत मान्यता महŒवकांक्षाका रूपमा रहनु अस्वाभाविक होइन । सिनो खाएर नतमस्तक भएका गिद्धहरू एकअर्कामा मज्जाले लडाइँ गर्छन् भन्ने उदाहरणसँग जोडेर माओवादीको अहिलेको बैठकलाई हेर्न सकिन्छ ।
माओवादीभित्र विचारको विवाद होइन, सम्पत्तिको विवाद हो । विचारको विवाद बहसले सुल्झाउन सक्छ । सिद्धान्तको मन्थनका लागि बहसभन्दा अर्को विकल्प छैन । माओवादीभित्र भ्रष्टाचारको विवाद हो । कार्यकर्ताको प्रतिकार अरबौं रकम हेडक्वाटरका नाममा नेतृत्व पंक्तिले दुरुपयोग गरेर कार्यकर्तालाई समस्यामा पारेको र नियन्त्रण गर्न खोज्ने प्रयासविरुद्ध हो । माओवादीले काठमाडौं प्लेनमलाई दस्तावेजमा उतारेर नेताहरूले तत्कालको समस्यालाई टाल्ने प्रयत्न गरे पनि जबसम्म न्यायिक र लोकतान्त्रिक विधिलाई सांगठनिक रूपमा व्यवहारमा उतार्ने प्रयत्न हुँदैन, त्यतिबेलासम्म यस्ता बैठकहरू जतिपटक आह्वान भए पनि त्यसमा निर्विकल्प रूपमा विरोधका आवाज देखापर्नेछन् ।
मैले सोमबारको तरुण साप्ताहिकमा नियमित रुपमा लेख्ने सरोकार स्तम्भमा प्रकाशित लेख हो ।