Thursday, September 13, 2012

महिलाको गन्तव्य कुवेत


डी. विनोद

धादिङकी कान्छी तामाङ वैदेशिक रोजगारीमा कुवेत जाने तयारीमा छन् । घरेलु कामदारका लागि उनी कुवेत जान लागेकी हुन् । कुवेतका घरमा कस्तो काम गर्नुपर्छ भन्ने उनलाई सामान्य जानकारी पनि थिएन । अहिले उनी घरमा गर्नुपर्ने कामबारे जान्ने भएकी छन् । केही सातामा उनी कुवेत पुग्नेछिन् । भन्छिन्,‘अहिले तालिम लिइरहेकी छु । सिकेपछि विदेशमा पुगेर त्यहाँको घरको काम गर्न सहज हुनेछ ।’
काभ्रेकी समिर्ला दमाई पनि कुवेत जाने तयारीमा छिन् । हाउसमेडकै लागि उनले जाने तयारी गरेकी हुन् । उनको श्रमस्वीकृति आएको छ । अहिले उनी कुवेतमा कसरी काम गर्ने भन्नेबारेमा हाउसमेडको तालिम लिइरहेकी छिन् । ‘कुवेतमा राम्रो पैसा आम्दानी हुने र महिलाको श्रम गन्तवय भएका कारण पनि म जान लागेकी हुँ ।’ उनले भनिन्,‘नेपालमा रोजगारीको समस्या भएपछि नै वैदेशिक रोजगारीका लागि कुवेतलाई गन्तव्य बनाएकी छु ।’
पुरुषजस्तै महिलाहरुका लागि खाडी मुलुकमा वैदेशिक रोजगारीका लागि खुला गरिएको छ । अधिकांश महिलाहरु हाउसमेडको नोकरीका लागि खाडी मुलुक जाने क्रम चलिरहेको छ । कुवेतमा नेपाली दुतावास खोलेर वैधानिक रुपमा श्रमका लागि जान पाइने भएपछि हाउसमेडमा जानेको पहिलो गन्तव्य कुवेत हुन थालेको छ । वैदेशिक रोजगार विभागसँग हाउसमेडको तालिम दिने स्वीकृति पाएका १६ वटा विभिन्न संस्थामा तालिम लिइरहेका अधिकांश कुवेत जाने तयारीमा छन् । केही संयुक्त अरव इमिरेट्स र केही साउदी अरव जानेपनि छन् । ‘अन्य मुलुकभन्दा कुवेतमा राम्रो भएका कारण महिलाहरुको आकर्षण बढेको हो ।’ वैदेशिक रोजगार विभागका एक अधिकारी भन्छन्,‘अन्य मुलुकको तुलनामा हाउसमेडका लागि कुवेतबाट नै ज्यादा महिला कामदार माग हुन थालेको छ ।’
हाउसमेडकै लागि कुवेत गन्तव्य बनाएर जाने दिन कुरेर बसेकी काभ्रेकै मिरा दमाई पनि तालिम लिइरहेकी छन् । कोठा मिलाउने, सफा गर्ने, दैनिक बोलीचालीका सामान्य भाषादेखि भान्छामा प्रयोग हुने सामानहरु चलाउने तरिकाबारे उनीहरु सिकीरहेका छन् । भन्छिन्,‘कुवेतमा पुगेपछि कसरी हामीले घरभित्र काम गर्नेबारेको तालिम पाइरहेका छौं ।’

‘अन्य मुलुक भन्दा कुवेतमा राम्रो तलव र हाउसमेडको मागपनि ज्यादा भएका कारण महिलाहरुको आकर्षण बढेको छ ।’ तालिम सञ्चालन गर्ने आरएम इन्टरनेशनल ट्रेनिङ सेन्टरका सञ्चालक रविन्द्र आचार्यले भने,‘युएई र साउदीका पनि केही महिला छन्, तर कुवेतजति ज्यादा छैनन् ।’ उनका अनुसार महिलाहरु पहिलेको तुलनामा अहिले केही कम छन् । तर, ‘गन्तव्य कुवेत’ बनाएर आउने ज्यादा छन् । ‘श्रम खुला नहुँदा अवैधानिक रुपमा पनि महिलाहरुको ज्यादा संख्या कुवेतमै थियो । आममाफी गरी कुवेत सरकारले श्रमस्वीकृतिबाट नेपाली कामदार मगाउन थालेपछि महिलाहरु नै बढि जाने गरेका छन् ।’ आचार्यले भने,‘उनीहरुलाई कसरी काम गर्नेभन्नेबारेको सरकारी नियम र सीमा अनुसारको तालिम र जानकारी हामीले दिइरहेका छौं ।’
हाउसमेडका लागि वैदेशिक रोजगारीमा जाने महिलाहरुको सुरक्षाका लागि सरकारले एक कार्यविधि पनि बनाएको छ । जसका बारेमा पनि विभिन्न मुलुकमा हाउसमेडमा जाने तयारीमा रहेका महिलाहरुलाई जानकारी गराइन्छ । ‘सीमात्र होइन, नेपाल सरकारले तयार गरेको कार्यविधिको जानकारी, त्यसअनुसारको व्यवस्थाबारेपनि विभिन्न मुलुकमा रोजगारीका लागि जान लागेका महिलाहरुलाई जानकारी गराउँछौं ।’ आचार्यले भने,‘सुरक्षित वासस्थान, वेग्लै आवाश तथा शौचालयको व्यवस्था लगायत तलवी कुराहरु पनि पर्छन् ।’

तीस वर्षे हदले समस्या
गत साउन २२ गते मन्त्रीपरिषदले वैदेशिक रोजगारीमा जाने महिलाहरुको उमेरसीमा तोकेपछि वैदेशिक रोजगारीमा जाने महिलाहरुको संख्या कम हुन थालेको छ भने तालिम केन्द्रहरु पनि समस्यामा पर्न थालेका छन् । वैदेशिक रोजगार विभागले आधिकारिक तालिम केन्द्रका रुपमा सुचीकृत गरेपनि उनीहरु कामविहीन बनेका छन् । ली ट्रेड स्कुल प्रालिका सिनामंगलमा यस वर्ष अहिलेसम्म एकजना महिलाहरु पनि तालिमका लागि पुगेका छैनन् । केही सातापछि तालिम सञ्चालन हुने सम्भाव्यता भएपनि हालसम्म महिलाहरु आउन नसकेको सञ्चालक मोृहन रिमालले बताए । ‘सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जाने महिलाहरुको उमेरसीमा तोकेपछि तालिममा आउने महिलाहरुको संख्या कम भएको महसुस गरेका छौं,’ रिमाल भन्छन्,‘सातापछि केही महिलाहरु आउनसक्ने सम्भावना रहेपनि अघिल्ला वर्षको तुलनामा निक्कै कमी भएको उनको भनाई छ ।’
महिलाहरु श्रम तथा यौन शोषण्मा परेको भन्दै साउन २२ को मन्त्रीपरिषद वैठकले वैदेशिक रोजगारीमा जानका लागि कम्तिमा तीस वर्ष उमेर पुगेको हुनुपर्ने निर्णय गरेको थियो । सरकारले साउदी अरब, कुवेत, संयुक्त अरव इमिरेट्समा काम गर्न जाने महिलाको संख्या कम्तिमा ३० वर्ष पुग्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, राम्रो श्रम गन्तव्य मानिएको मलेशिया र इजरायलका लागि भने यो उमेरहद लगाइएको छैन । ‘सरकारको यस्तो निर्णयले पछिललो चरणमा कुवेततिर बढेको महिला कामदारको आकर्षणमा कमी भएको छ । बाध्यात्मक अवस्था भएका कारण महिलाहरु कुवेत जान पाइरहेका छैनन् ।’ रिमालले भने ।

 अञ्जलीको विलौना

कतारमा एक अरबीकोमा घरेलु कामदारका रुपमा कार्यरत मेचे–५ काभ्रेकी अञ्जली तामाङ अहिले कतारस्थित नेपाली दुतावासको शरणमा छिन् । आफ्नै काका पर्नेले घरेलु कामदारका रुपमा उनलाई कतार पु¥याएका थिए । घरेलु कामदारका रुपमा राखेपनि कार्यरत घरधनी महिलाले उनलाई मानसिक यातना दिने गरेकी थिइन् । ‘घरमा काम गर्दा गालीमात्रै गर्ने, गइहाल भनेर घोक्राउने भएपछि म त्यहाँ पीडित भएर बसेको थिएँ ।’ उनले दुतावासमा बयान दिइन्,‘निरन्तर मानसिक यातना पाएपछि म घर फर्काइदिन अपिल गर्दै दुतावास सम्म आइपुगेकी हुँ ।’ उनी गत आइतबार दुतावासको शरणमा पुगेकी हुन् । हाउसमेडका रुपमा काम गरिरहेकी उनले नेपालमा त्यस्ता कुनै तालिम पनि लिएकी थिइनन् । हाउसमेडसम्बन्धि सामान्य जानकारी पनि नभएको उनले बताइन् । ‘मैले त्यस्तो केही जानेकी छैन । तर, घरको काम भएर गरेकीमात्र हुँ । अरबी महिलाको तनावका कारण म कार्यरत घरमा बस्न नसक्ने अवस्थामा पुगें ।’
घरका साना भन्दा साना कामको बोझ पनि तामाङको टाउकोमा थियो । त्यहिँमाथि कामबाट निस्किहाल भनेर गएको शुक्रबार उनलाई घरबाट धक्का लगाएर निकालेपछि उनी दुतावासको शरणमा पुगेकी हुन् । ‘शुक्रबार दुतावास बन्द भएका कारण ड्राइभरहरुले नेपालीको रेष्टुरेन्टमा छाडिदिए । म दुईदिन त्यहीँ बसेर यहाँ आएकी हुँ ।’ उनले भनिन्,‘कसैगरि मलाई घर फर्काउने व्यवस्था गरियोस ।’
नौ सय रियाल पारिश्रमिकमा उनी कतार पुगेकी थिइन् । दुईवटा कागज बनाएर कतार छिरेकी उनले भनिन्,‘एउटा कम्पनीको कागज र अर्को घरको कागज बनाएर मलाई पठाइएको थियो ।’ कम्पनीको कागज नेपालको विमानस्थलमा देखाएर कतारमा घरको कागज देखाएर उनी कतारमा श्रमका लागि छिरेकी थिइन् ।

काममा जाने महिलालाई टिप्स

यदि खाडी तथा अन्य मुलुकमा तपाई हाउसमेडका लागि जानु हुँदैछ भने नेपाल सरकारले तय गरेको विभिन्न सुरक्षित सुझावबारे जानकारी राख्नुहोला ।

१, ३० वर्ष नपुगेका महिलाले खाडी मुलुकका लागि जान पाइने छैन । खासगरी कुवेत, साउदी अरव, कतार र संयुक्त अरव इमिरेट्सका लागि यो नियम जारी गरिएको छ ।
२, सरकारले तोकेका संस्थाहरुबाट तालिम लिएरमात्र वैदेशिक रोजगारीमा जानुहोला ।
३, आफु काम गर्न गएको कम्पनीमा सरकारले बनाएको कार्यविधि अनुसारको वेग्लै कोठा, बेग्लै शौचालय र परिवारसँग नियमित सम्पर्कको व्यवस्था नभए सम्बन्धित मुलुकको दुतावासमा उजुरी गर्ने विषयलाई ध्यानमा राख्नुहोला ।
४, एक घर छाडेर अर्को घरमा भाग्ने प्रवित्ति बढिरहेका कारण महिलाहरुले दुख पाइरहेका छन् । त्यस्तो कार्य नगरी बरु दुतावासमा सम्पर्क राखी आफ्ना कठिनतालाई प्रस्तुत गर्नुपर्दछ ।
५, सम्बन्धित मुलुकमा गैरकानुनी ठानिएका कुनैपनि प्रकारका सामान बोक्ने, व्यवाहार देखाउने कार्य गर्न हुँदैन । 
-यो समाचारीय आलेख शुक्रबार साप्ताहिकमा प्रकाशति हो ।

Monday, September 10, 2012

हिंसा राजनीतिको उपलव्धि भ्रष्टाचार

विनोद

१, प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई र उपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छादारबीच नेपाल प्रहरीका महानिरिक्षक नियुक्तिको विषयमा विवाद प¥यो । जसको व्यवस्थापनका लागि उनीहरु पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग छलफलको चरणसम्म पुगे । तर, दाहालले पनि गच्छादारलाई बाबुरामको अडानमा ल्याउन सकेनन् । किनभने, गृहमन्त्रीको सिफारिसमा बाबुरामले हस्तक्षेप गर्ने प्राधिकार राखेपनि त्यो जायज मानिएको छैन ।
२, अर्को कनिष्ठ व्यक्तिलाई सरकारको मुख्य सचिवमा नियुक्त गरेको भनेर बाबुराममाथि सचिवहरुले आलोचना गरेका छन् । त्यतिमात्र होइन ब्रिन्दा हाडामाथि गरेको अन्यायको विरोधमा सर्वोच्चसम्म पनि मुद्दा छलफलका क्रममा पुगिरहेको थियो । अहिलेपनि सर्वोच्चले बाबुरामसँग लिखित जवाफ माग गरेको थियो ।
३, विद्यार्थी नेताहरुले मुल्यबृद्धिको विरोधमा आन्दोलन छेडिरहेका छन् । ज्ञापन बुझाउनका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालय जान लाग्दा बाबुरामले समय दिएनन् । बरु, उनले विद्यार्थीलाई छुटको कार्ड बनाउने मौखि आश्वासन दिएको खबर अखबारमा देखियो । तर, त्यो सरकारी निर्णय थिएन, आश्वासनमात्र थियो ।

यसरी विवादीत विषयहरु राख्ने हो भने निक्कै ठूलो चाङ बन्नेछ, प्रधानमन्त्री बाबुराम विरुद्ध । यी विषयहरु सामान्यतया सुल्झीदै जाला वा एउटा निकास निस्केला । तर, सवैभन्दा ठूलो प्रश्नचाँही ०५२ सालमा बाबुरामले तत्कालिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई राखेको ४० बुँदे माग र त्यसपछि मुलुकले
चुकाएको हिंसाको मुल्य नै हो । के त्यो ४० बुँदे मागको एउटा बुँदापनि बाबुरामले प्रधानमन्त्री कार्यकालमा अहिलेसम्मको अवस्थामा सम्बोधन गर्न सके ? बरु, विभिन्न विवादीत विषयका कारण बने उनी । व्यक्तिवादी सोचले सरकार चलाउने कोसिसमा लागे र भारतका ‘गुलाम’ भन्नेसम्मको आरोपको संज्ञा बाकेर हिँडिरहेका छन् । हिंसाको डरलाग्दो चोट दिएर सत्तामा हालीमुहाली गरिरहेका बाबुराम, प्रचण्डले माओवादी आन्दोलनको अर्थपूर्ण उपलव्धि दिन सकेका छैनन् । हो, एमाओवादीको एउटा बोलीको ब्रान्ड छ । माओवादीका कारण ‘मानिसको राजनीतिक चेतना’ बढेको छ । हिंसाबाट पीडित समाजका लागि त्यो उपलव्धि होइन, बाध्यता थियो । त्यसकारण हिंसाले मानिसको भविष्य नै विस्थापित बनायो, परिवारलाई घरबाट बेघर बनाएको थियो । तिनले अहिलेसम्म पनि न्याय पाउन सकेका छैनन् । अनि, भत्काइएका विकासका आयोजनाहरु ऋहिलेसम्म पनि बनेका छैनन् । यहिबीचमा फेरि अर्को माओवादीले हिंसामा जाने चेतावनी दिएको छ त्योपनि बाबुराम–प्रचण्डकै कारण ।
नेपाली जनताले हतियारको राजनीतिलाई लामो समयदेखि परिमार्जित गरी शान्तिको महसुस गर्न चाहेको थियो । त्यसका लागि इतिहाँस बोकेको राजसंस्थालाई विस्थापित गर्ने सम्झौताअनुसार जनता आन्दोलनमा उत्रिएका थिए । फेरिपनि हतियारको राजनीति थाल्ने धम्कीको कुनै अर्थ छैन । किनभने त्यसको व्यवस्थापनका लागि अन्य कुनै खास तेस्रो शक्ति मुलुकमा छैन । त्यसकारण वैद्य माओवादीले गरेको हतियार उठाउने चेतावनीको अर्थपूर्ण सन्देश छैन । हो, उसले तेर्साएको ७० बुँदे मागपत्रले एउटा सन्देश दिएको छ । नेपाली जनताले विनाअर्थ १० बर्षको द्वन्द्वमा रगतको मुल्य चुकाउनप¥यो । बाबुराम प्रधानमन्त्री भएर बर्षदिन वित्दापनि उनले उठाएका राजनीतिक मुद्दाको एक अक्षरपनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । के यो हिंसा सत्तामा पुग्नका लागिमात्र थियो ? वा भारतीय संस्थापनलाई विन्तिपत्र राखेर मुलुकलाई भद्रगोल राजनीतिमा पु¥याएर संकटपूर्ण अवस्थामा राख्ने ?
गरिवि निवारणका फुस्रा कुरा चलिरहेका हुन्छन् तर मानिसहरु दिनदिनै गरिव हुँदै गइरहेका छन् । विजुली, पेट्रोल, खाद्यान्न कहीँपनि सहुलियत छैन, मुल्यबृद्धिको चटारो छ । रोजगारी र आयआर्जनको उचित व्यवस्थापन पनि छैन । केही छ भने त्यो राजनीतिक झगडामा पिल्सिनुपरेको बाध्यतामात्र छ । हिंसात्मक राजनीति गरेर परिवर्तनका कुरा गर्ने पार्टी, तिनका नेताहरुले नेपालीजनलाई महँगी, वेरोजगारी र खोक्रा भाषणभन्दा केही दिन सकेन । द्वन्द्वको घाउमा अहिलेसम्मपनि मलम लाग्न सकेको छैन । जनआन्दोलनका घाइतेहरुले उपचार खर्च पाउन सकेका छैनन् । अरु त अरु, सहिद परिवारलाई पनि कुनै प्रकारका सेवासुविधा राज्यका नाममा दिन सकेका छैनन् । आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थका लागि र पार्टी, पदका नाममा भ्रष्टाचारको ताण्डव बाहेक आँखा अगाडी अन्य केही उपलव्धि मुलक काम हुन सकेको छैन ।
आफूले उठाएको मुद्दालाई सामान्य रुपमा पनि सम्बोधन नगर्दा आफैंमाथि त्यस्ता राजनीतिक र सामाजिक मुद्दा थपिएर आउन लाग्दा पदमा बस्नुको औचित्य किन देखिरहेका छन् बाबुरामले ? महँगी, भ्रष्टाचारको चरम सीमा नघाएर सत्ताको नेतृत्व गरेर अव कुनै वैकुण्ठ यात्राका लागि उनी अटल देखिएका हुन् ? सत्तामा बसेर गरिवि घटाउँछु, सरल रुपमा नागरिक अधिकार उपभोग गर्ने वातावरण बनाउँछु भन्नेले किन नियन्त्रणै हुन नसक्नेगरि मुल्यबृद्धि गरिरहेको ? यी प्रश्नहरु बाबुरामका अगाडी छन् । आफूमात्रै ठिक अरु सवै गलत भन्ने तर्कमात्र ठूलो हुँदै, तर्कलाई पुष्टि गर्ने व्यवाहारिक काम गर्नु ठूलो कुरा हो । तर, कुन काम पुरा भयो त ? यी सरल प्रश्न हुन् उनका लागि । तर, लामो सशस्त्र युद्ध, मानविय क्षति, भावनात्मक क्षति, भौतिक क्षति, निर्माण आयोजनाहरुको क्षतिको औचित्य के ? एउटा राजतन्त्र विस्थापनमात्र ? त्यो पनि नागरिक दलहरुको आह्वानले सफल भएको विषय थियो । यी सवै प्रश्नहरुको औचित्य पुष्टि गर्ने आधार प्रधानमन्त्री बाबुराम र उनको पार्टीसँग अहिले छैन । किनभने, सहयात्रा गरेका बैद्यहरुले नै फेरि ती मागमा आफ्ना ३० बुँदा थपेर आन्दोलनमा जाने निर्णय गरे । यसको अर्थ, एमाओवादीको आन्दोलनले मुलुकले कुनैपनि उपलव्धि हासिल गरेको थिएन, छैन भन्ने नै हो । त्यसकारण हामीले बुझ्नुप¥यो, हिंसाको उपलव्धि त भ्रष्टाचारमात्र रहेछ ।
त्यसकारण अव युवाशक्तिले सोच्ने बेला आएको छ । जुन दुई दशक विकासको अग्रगतिमा जान सक्थ्यो, माओवादी हिंसाको क्रममा विनाको गतिमा हामी पुगेका थियौं । फेरिपनि हतियारको राजनीति सुरु गर्ने निर्णयहरु भइरहेका छन् । यदि फेरिपनि राजनीतिमा बन्दुक उठ्दा त्यसले विनासमात्र निम्त्याउँछ । त्यसकारण २१ शताव्दिमा पहिलो विश्वले मंगलग्रह टेकिरहँदा हामी चार दशक अघिको अवस्थामा पुग्ने त हैनौ ? सवैले ध्यान दिन जरुरी देखिन्छ ।

तरुण साप्ताहिकको रेगुलर स्तम्भ सरोकारमा प्रकाशित


Friday, September 7, 2012

खोक्रो क्रान्तिकारिता उपलब्धि कि अभिषाप ?

विनोद ढकाल
क्रान्तिकारी धार छाडेर बाबुराम भट्टराई नेतृŒवको सरकार बनाउने खेलमा लागेपछि नै एमाओवादीमा विभाजनको जरा गडेको थियो । क्रान्तिकारिताबाट संशोधनवादी यात्रालाई तय गरेको एमाओवादीले भारतीय संस्थापनको ‘गुलामी’ थालेपछि क्रान्तिकारी पंक्तिहरूको आक्रोश निस्कनु स्वाभाविक थियो । उग्रवामपन्थी लाइनबाट राजाविरोधी आन्दोलनका लागि बुर्जुवा पार्टीहरूसँगको एकता गराउन सक्षम भारतीय संस्थापनले माओवादीको विभाजन सम्भव रहेको ठहर गरेरै भारतीय माओवादीविरुद्ध आफ्नो विजय विश्लेषण गरिसकेको थियो । नेपालको केन्द्रीय सत्ता र दरबारसम्म पनि हस्तक्षेप गर्नसक्ने भारतीय संस्थापनलाई माओवादीभित्र विभाजनको बीउ रोप्न असहज थिएन । सत्ताबाटै विजय देखेको एमाओवादीको महŒवाकांक्षालाई व्यक्तिवादी चिन्तनबाट उत्पन्न हुने द्वेषलाई उपयोग गरेर भारतीय संस्थापन माओवादीको विभाजन चाहन्थ्यो र त्यसै पनि भयो ।
दुई लाइन संघर्षबाट हुर्किएको माओवादी आन्दोलनको क्रान्तिकारी धार भारतका लागि समस्याका रूपमा देखापरेको थियो । भारतीय माओवादीको उम्लिँदो आन्दोलन र त्यसमा नेपाली माओवादीको सफल जनयुद्धको प्रभाव, चीनले नेपाली माओवादीलाई देखाएको हरियो झण्डा पनि दक्षिण एसियाको केन्द्रीय राजनीतिमा राख्ने हस्तक्षेपकारी नीतिका लागि समस्याका रूपमा देखाप¥यो । भारतीय संस्थापनका लागि नेपाली माओवादीको विभाजन अविलम्ब आवश्यकता थियो । यसले नेपालको केन्द्रीय सत्तामा हस्तक्षेपकारी नीति सफल हुने र भारतीय माओवादीको आतंकवादी चरित्रमा भावनात्मक ठेस पुग्ने उसको आँकलन थियो । भारतीय संस्थापनका अधिकारीहरू माओवादीभित्र विभाजन ल्याउनकै लागि हरप्रकारले खटिएका थिए । फलतः उनीहरू सफल भएकै हुन् ।
भारतीय संस्थापनसँग नजिक रहेका उपाध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले पालुङटार बैठकअघि र पछि जिल्ला भ्रमण गरी आफ्ना पक्षका कार्यकर्तासँग छलफल गर्नु, झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री बनाउने क्रममा नोट अफ डिसेन्ट लेख्नु, भारतीय संस्थापनका लागि माओवादी विभाजनका गतिला संकेत थिए ।
खनाल सरकार क्रान्तिकारी तथा भारतविरोधी नीतिअनुसारको सहमतिमा बनेको थियो । जसको विमतिमा एमालेभित्रै पनि भारतपरस्त नेताहरू केपी ओलीलगायतकाहरूको सक्रियता थियो । माधव नेपाल पनि खनाल सरकारको पक्षमा थिएनन् । एक हदसम्म माओवादी क्रान्तिकारी पक्षको तत्कालीन विजय थियो तर त्यो ६ महिनाभन्दा बढी टिक्न सकेन । त्यसमा आन्तरिक राजनीति मात्र प्रमुख कारक थिएन, माओवादीलाई भारतीय संस्थापनको असहयोग पनि थियो । त्यसबेला राजदुत राकेश सुदका अनेक रिपोर्टिङ पनि माओवादीका लागि समस्याका रूपमा देखापरे । ‘रअ’ अधिकारीहरूका संकेत पनि माओवादीमाथि गतिला थिएनन् ।
बाबुराम सरकार गठन भएपछि माओवादीको क्रान्तिकारी धार फरक बाटोमा हिँड्यो । जसरी अघिल्लो सरकारको विरोधमा बाबुराम थिए क्रान्तिकारी धार उनकै विरोधमा देखियो । पार्टीभित्र पनि अन्तरविरोध बढ्यो र त्यसले ठूलो रूप लियो । सत्ताकेन्द्रमा पनि वैद्यलाई बाइपास गर्ने नीति एउटा अलग कारक थियो । अन्ततः आक्रोश  फुटमा संशोधन भयो र फरक दुई ठूला माओवादी पार्टी नेपाली जनताले पाल्नुपर्ने बाध्यता आइलागेको छ । अब, कुन चाहिँ असली क्रान्तिकारी हो भन्ने निक्र्यौल गर्ने वैज्ञानिकयन्त्र त बनिसकेको छैन तैपनि विवेकपूर्ण नतिजा निकाल्ने हो भने विरोधाभाष उत्तरहरू फेला पर्नेछन् । भारतविरोधी आन्दोलनमात्र क्रान्तिकारिता हो भनेर प्रशिक्षण दिँदै हिँडेका पुष्पकमल दाहालको पार्टीकोे राग महसुस गरेका हामीले उनलाई कसरी क्रान्तिकारी भन्ने ? अनि फेरि बन्दुक उठाउने चेतावनी दिएर भारतीय संस्थापनको व्यवस्थापनमा बृहत राजनीतिक गोलमेच गरिरहेको नेकपा–माओवादीलाई के आधारमा क्रान्तिकारी मान्ने ? यी प्रश्न व्यावहारिक रूपमा देखापरेका छन् । लामो समयसम्म माओवादीको वरिपरि नै रुमल्लिएको नेपाली राजनीतिले अहिलेसम्म निकास पाउन नसक्नु माओवादीको अन्तरविरोधमात्र नभई विदेशी शक्तिको दबाबमा चलेको सत्ताकेन्द्रित खेल थियो । भारतमा भुसझैं सल्किएको माओवादी आन्दोलनलाई कमजोर सावित बनाउन भारतीय संस्थापनले नेपाली माओवादीलाई झुकावमा राख्नुपर्ने अनिवार्यताको परिणाम पनि हो । १२ बुँदे सम्झौता गराएर उसले नेपाली माओवादीलाई आफ्नो ‘पोलिसी’मा स्थापित गराउन सक्यो ।
त्यसो त पुष्कमल दाहालको भूमिका परिवर्तन भएको आरोप विभिन्न हिसाबले पुष्टि भएका छन् । भारतीय वरिष्ठ पत्रकार आनन्दस्वरूप वर्माले माओवादी शान्तिप्रक्रियामा आएपछि लेखेका थिए, ‘नेपाली र भारतीय माओवादीबीच सम्बन्ध छ ।’ उनले फ्रन्टलाइन अखबारमार्फत यस्तो सम्बन्धको खुलासा गरेका थिए । वास्तवमा नेपाली माओवादीको बलकै कारण भारतीय माओवादीको आन्दोलन उत्कर्षमा पुग्न सफल भएको थियो ।
नेपाली माओवादीको भारतीय माओवादीस“ग भाइचारा सम्बन्धको चर्चा पनि चलेको थियो । नक्सलवादी आन्दोलनको परिष्कृत रूपमा भारतमा उठेको माओवादी आन्दोलनले जरा गाडेको अवस्थामा सम्बन्धबारेको चर्चाले ठूलै राजनीतिक बाढी ल्याएको थियो । राकेश सुद नेपालका राजदुत रहेका बेला भारत–एमाओवादी सम्बन्ध राम्रो थिएन । जसका कारण भारतीय माओवादीलाई नेपालमा सैन्य तथा लडाकू तालिम दिएको आरोप लगाइयो । फुट्नुअघिको एमाओवादी र भारतीय माओवादीको भाइचाराको सम्बन्ध थियो पनि । यी दुवैको भारतीय संस्थापनविरोधी आन्दोलन र सैद्धान्तिक मत मिलेका कारण यिनको सम्बन्धलाई खुला रूपमा बुझ्नका लागि कठीन थिएन । त्यसबेला एमाओवादीमा हावी भएको क्रान्तिकारी लाइनकै कारण पनि भारतविरोधी आन्दोलन र त्यहाँका माओवादीबीचको सम्बन्ध गहिरिँदै गएको थियो । त्यसलाई पुष्टि गर्ने आधार भर्खरै नेकपा–माओवादीले सार्वजनिक गरेको ७० बुँदे मागपत्र हो । जसको जगमा सुरु भएको माओवादी आन्दोलनले ०७९ सालसम्मको दुईपटकको सत्ता नेतृŒव गरिसक्दा पनि कहीँ कतै मागबारे सम्बोधन गर्नसकेको छैन । बरु, परम्परागत सत्तासञ्चालन र टिकाउने खेलमा लागिपरेको छ ।
हिंसामा मारिएका हजारौं मानिसको भावनालाई कुल्चिएर झन् जर्जर समस्यासहित एमाओवादी सत्ताको खेलमा लागेको छ । उसले उठाएका मुद्दा संस्थागत गर्न सकेको छैन । बरु, अडानमा राखेको संघीयताको बहसबाट भारतीय सरकारी एजेन्सीको स्वरमा स्वर मिलाउने काम पुष्पकमल दाहालबाट भएको छ ।
सुरुदेखि नै नेपाली माओवादी यस्तो अवस्थामा थिए कि उनीहरूलाई भारतीय माओवादीको सहयोगको आवश्यकता पर्दैनथ्यो । बरु, भारतीय माओवादी चाहिँ नेपाली माओवादीको सशस्त्र आन्दोलनको प्रभावका कारण सक्रिय हुँदै गइरहेका थिए । सन् २००४ मा पिपुल्स वार र माओइस्ट कम्युनिस्ट सेन्टरबीच एकता भई भारतीय कम्यनिस्ट पार्टी (माओवादी) को गठन भएपछि भारतको माओवादी आन्दोलनमा गुणात्मक परिवर्तन भयो । त्यो एकतापछि उडिसा, झारखण्ड, विहारलगायतका ठाउ“मा अनेकौं सशस्त्र कारबाही भए, जुन नेपालमा भएका आक्रमण जस्तै थिए । उनीहरूको रणनीति नेपाली माओवादीबाट प्रभावित भएको भारतीय विश्लेषकहरूले उल्लेख गरेका छन् । तर, नेपाली माओवादीको संशोधित आन्दोलनपछि सम्बन्धमा केही समस्या देखियो । नेपालको शान्तिपूर्ण र संशोधित आन्दोलनमार्फत माओवादी केन्द्रीय सत्तामा आउने अभ्यास गराउने भारतीय संस्थापनको खेल नै नेपाल–भारत माओवादी सम्बन्ध टुटाउने अभिप्रायबाट प्रभावित थियो र भयो पनि ।
सम्झौता गरी सत्ताकब्जानजिक पुगेको नेपाली माओवादीको योजना विफल भएपछि उनीहरू बहुदलीय प्रतिस्पर्धामा आए । यस्तो प्रतिस्पर्धामा माओवादीभित्र विवाद कायम रहे पनि भारतीय संस्थापनको प्रभावमा भएको राजनीतिक समीकरणलाई जोगाइराख्नु पुष्पकमल दाहालका लागि बाध्यता पनि थियो । फलतः सत्तामा आएपछि उनले भारत भ्रमणमा पुगेर भारत–नेपाल सम्बन्ध अझ बलियो र विस्तार बनाउने तथा माओवादी–भारत सम्बन्धलाई प्रगाढ राख्ने घोषणा गरे । यसमाथि भारतीय माओवादीको गहिरो टिप्पणी रहृयो । दाहालले स्वीकारेको बहुदलीय प्रतिस्पर्धालाई भारतीय माओवादीले पचाएनन् । उनीहरूले त्यसलाई सैद्धान्तिक विचलनको संज्ञा दिए । जबसम्म बुर्जवा दलहरू अस्तिŒवमा रहन्छन् तबसम्म त्यो अभ्यास आत्मघाती हुने र अन्ततः भ्रष्टतामा टुंगिने विश्लेषण गरे । अहिलेको राजनीति भारतीय माओवादीले गरेको टिप्पणीभन्दा फरक छैन । एमाओवादीभित्र भ्रष्टाचारको चाङ लागेको छ र उसका राजनीतिक अडान कायम हुने अवस्थामा छैनन् । बरु  आफ्ना अडानबाट हटेर सहमतिका नाममा एमाओवादीले भारतीय संस्थापनको संकेत स्वीकार गर्नुृको विकल्प अहिलेसम्म बनेको छैन ।
दक्षिण एसियाको माओवादी आन्दोलनको ठहर थियो– वर्तमान सत्तालाई नभत्काई सामाजिक प्रणालीमा आधारभूत परिवर्तन ल्याउन सकि“दैन । नयाँ जनवादी क्रान्तिको लक्ष्य नयाँ संविधानबाट नहुने ठहर छ । जसको उल्टो बाटोमा पुष्पकमल दाहालको यात्रा तय भएपछि जनवादी क्रान्तिकारिताका पक्षधरहरू अलग्गिन बाध्य भए । भनिन्छ, त्यसैका कारण मोहन वैद्यहरूको लाइन अलग्गिएको हो ।
एमाओवादी, नेकपा–माओवादी र भारतीय माओवादी सबै दल माक्र्सवाद, लेनिनवाद र माओवादका लाइनमा आफ्ना राजनीतिक मार्गचित्र कोरिरहेका छन् । तर, उनीहरूको हिँड्ने बाटो चाहिँ फरक छ । एमाओवादी सत्ता र शक्ति तथा निःशस्त्रीकरणको मार्गबाट हिँडिरहेको छ, नेकपा–माओवादी हतियारबिनाको आन्दोलनको बाटो र भारतीय माओवादी हिंसाको यात्रामा छ । त्यसो त भारतीय माओवादीले पुष्पकमल दाहाललाई पत्र लेखेर दक्षिणपन्थी संशोधनमा छिरेको आरोप लगाइसकेको छ । जुन वैद्यको पनि आरोप हो । सैद्धान्तिक लाइन मिले पनि व्यावहारिक लाइन नमिलेको जनाउ दिइएको उक्त पत्रले भारतीय माओवादी र नेपाली माओवादीको सम्बन्ध बिग्रिएको उल्लेख गरेको थियो ।
देशले व्यहोरेको मानवीय, भौतिक क्षति आमूल राजनीतिक र आर्थिक सामाजिक परिवर्तनका लागि थियो । माओवादी जनयुद्धपछि उसैको वरिपरि घुमेको झण्डै दुई दशकको राजनीतिक अस्थिरताका बीच मुुलुकमा विकासका कुनै मुहार हेर्न पाइएन । बरु हरप्रकारका क्षतिमात्र व्यहोर्नुप¥यो । छिमेकी मुलुकको राजनीतिक ‘तिकडमबाजी’का लागि नेपाली राजनीति प्रयोग भयो । मुलुकको भविष्य नै जोखिममा पार्ने क्रान्तिकारी र जनयुद्धको अर्थपूर्ण अवस्था पनि सिर्जना हुन नसक्नुको यथार्थ र विभिन्न विश्लेषकहरूले बाहिर ल्याएका तथ्यले यहि पुष्टि गरेको छ । यावत् तथ्यहरूलाई विश्लेषण गर्दा सत्ताकेन्द्रित माओवादीले छेडेको खोक्रो क्रान्तिकारिता उपलब्धि कि अभिषाप मान्ने ? प्रश्नको चक्रब्युहमा रुमल्लिने बेला भएको छ ।
यो हिमालय टाइम्स दैनिकमा भदौ २२, शुक्रबार प्रकाशित लेख हो ।



Thursday, September 6, 2012

सरकारी कम्पनीमै कामदारको शोषण


डी. विनोद

रुपन्देहीका विश्वास अधिकारीलाई एक हजार दुई सय रिङ्गेट तलव हुने आश्वासपछि उनी तीन वर्ष अघि मलेशिया पुगेका थिए । एक लाख २० हजार रुपियाँ स्थानिय एजेन्टमार्फत मलेशियाको सरकारी कम्पनीमा जागिर खाने लोभले उनी विदेशिएका थिए । तर, उनले काम गरुञ्जेल उनको तलव एक हजार रिङ्गेटपनि पुगेन । ‘सरकारी संस्था हो तलव राम्रो हुन्छ भनेर गइयो ।’ अधिकारी भन्छन्–‘पुगेको तीन महिनासम्म कामपनि पाइएन, त्यसपछि घरेलु उद्योगमा काम गरियो । मरेर छ सय रिङ्गेटमा काम गरियो ।’ तीन महिना अघि नेपाल फर्किएका उनी थप्छन्–‘त्यहाँ सरकारी संस्थामा काम गर्ने पनि पीडामै हुन्छन् । राम्रोसँग नबुझिजाँदा समस्या हुने रहेछ ।’
नेपालका लागि मलेशिया गतिलो श्रमगन्तव्य हो । प्रत्येक वर्ष मलेशिया पुग्ने युवाहरुको संख्या ठूलो हुने गरेको छ । अघिल्लो वर्षसम्म श्रमगन्तव्यको तथ्याङ्कमा पनि मलेशिया अगाडी थियो । तर, कामबारे नबुझी जाँदा समस्यामा परिने बताउँछन्, मोरङका मनोज भट्टराई । ‘काम गर्ने क्रममा तलव पनि कम हुन्छ अनि फँसिने डर ज्यादा ।’ भट्टराई भन्छन्,‘तीन महिना जेल परेर फर्किएको हुँ, मेरो केही अपराध मलाई फँसाउने काम गरियो ।’ दुई वर्ष मलेशियामा रोजगारी पाएपनि भनेजस्तो काम नपाउने, म्यानपावरको झुठो आश्वासनमा परिने अनुभव उनीसँग छ ।
त्यसो त मलेशियाका सरकारी संस्थाहरुमा पनि नेपाली कामदार पीडित हुने गरेका छन् । एक सरकारी प्रतिवेदनमा पनि यस्तो उल्लेख गरिएको छ । मलेशिया राम्रो श्रमगन्तव्य हो तर नेपाली कामदारहरु पीडामा परिरहेको गुनासो सरकारी अधिकारीले नै सुनेर आएका छन् । नेपाली कामदारलाई श्रममा माग गरी मलेशियाको सरकारी कम्पनीले नै श्रम शोषण गरिरहेको तथ्य सार्वजनिक नै छ । मलेशिया सरकारले सञ्चालनमा ल्याएको प्लान्टेसन सेक्टर ‘फेल्डा’मा कार्यरत एक हजार चार सय नेपाली कामदार असुरक्षित रुपमा काम गरिरहेको सरकारी प्रतिवेदनमै उल्लेख छ । मलेशियाको राजधानी क्वाललम्पुरबाट तीन सय किलोमिटर टाढा बेन्टोङ, क्राउ–२, फहाङमा रहेको फेल्डाको प्लान्टेसन साइडमा कार्यरत नेपालीहरु शोषणमा रहेको सरकारी अधिकारीहरु बताउँछन् । गएको साउन महिनाको पहिलो साता श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका सहसचिव विनोद केसी सहित वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक पूर्णचन्द्र भट्टराई लगायतका सरकारी अधिकारीहरुले गरेको भ्रमणका क्रममा यस्तो पाइएको हो । भ्रैमणपछि उनीहरुले सार्वजनिक गरिएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ–‘ नेपाली कामदारहरुलाई कम्पनीले कार्यस्थलको बारेमा पर्याप्त जानकारी दिएको छैन । राजधानीबाट टाढा र कम सुविधायुक्त स्थानमा नेपाली कामदारहरु काम गर्न बाध्य छन् ।’
वर्षेनी एक लाखको संख्यामा श्रमगन्तव्य खोज्दै मलेशिया पुगेका कामदारहरुको स्थलगत अनुगमन तथा छलफलपछि त्यो प्रतिवेदन तयार पारिएको थियो । काम लगार्एपछि आधारभुत तलवको व्यवस्था हुनुपर्छ । तर, फेल्डाले नेपाली कामदारलाई काम अनुसारको तलवमात्र उपलव्ध गराउँदै आएको छ । म्यानपावर कम्पनीहरुले कम्तिमा एक हजार रिङ्गेट तलव पाउने भनेर कामदार पठाएपनि कार्यरत नेपालीहरु सात सय ५० रिङ्गेट लिन बाध्य छन् । ‘तलव जम्मा छ सय २५ रिङ्गेटमात्र हुन्छ । थपथाप गरेर बल्लतल्ल सात सय ५० पाउने गरेका छौं ।’ फेल्डामा कार्यरत एक नेपाली कामदारले भने,‘सरकारी कम्पनी भएरपनि हामी ठगिइरहेका छौं ।’ उक्त कम्पनीले विभिन्न क्षेत्रमा वृक्षारोपण गरी मलेशियालामा कृषि उत्पादनको कामलाई तिव्रता दिदै आएको छ । सोही काममा नेपाली कामदारलाई खटाउने गरेको थियो । विभिन्न प्रकारका झार मारेर नयाँ वृक्षारोपणमा नेपालीहरु खटिइने गरेका छन् । ‘झार मार्ने विषादी औषधी (राशन हाल्नेको प्रयोग गर्ने तरिका सिकाइएतापनि मास्क, ग्लोवजस्ता साधनहरु विषादी औषधी प्रयोग गर्दा सुरक्षाका लागि आवश्यक पर्ने सामाग्री कम्पनीले
नदिने गरेकोले बृक्षारोपण क्षेत्रमा विषादीको प्रयोगमा स्वास्थ्यजन्य सुरक्षा पर्याप्त छैन ।’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ,‘कार्यप्रकृति तुलनात्मक रुपमा अन्य क्षेत्रभन्दा कठिन छ,
फ्रि टिकट र फ्रि भिसा कम्पनीले उपलव्ध गराएको अवस्थामा सरकारले तोकेको भन्दा अधिक रकम समेत तिरेर नेपालीहरु पुगेका छन् ।’
म्यानपावर कम्पनीहरुको झुठो कागज तथा भ्रमका कारण नेपाली कामदारहरु उक्त कम्पनीमा पुगेरपनि भनेजति तलव पाउनबाट बञ्चितमात्र छैनन्, उनीहरुको स्वास्थ्य, सुरक्षामा पनि समस्या छ । ‘धेरैको गुनासो छ, पुगेपछि काम गर्नुपर्ने बाध्यताका कारण खटेको पाइयो ।’ अनुगमनमा पुगेका विभागका महानिर्देशक भट्टराइ भन्छन्,‘सरकारी कम्पनीबाटै श्रम शोषण भएको पायौं, मौखिक रुपमा हामीले कुरा गरेका छौं । उनीहरुलाई झुठो आवश्वासनमा त्यहाँ पु¥याउनेमाथि निगरानी र छलफल हुनेछ ।’
त्यो कम्पनीले कामदारको आवासलाई पनि सुरक्षित राखेको छैन । मलेशिया सरकार र नेपालसरकारबीच भएको श्रम सम्झौता अनुसार नेपाली कामदारले सुविधा नपाएको अनुगमनका क्रममा फेला परेको थियो ।
खाडी मुलुक बाहेकको मलेशिया नेपाली कामदारको गतिलो गन्तव्यका रुपमा परिचित छ । हरेक वर्ष मलेशियामा हुने विभिन्न क्षेत्रमा नेपाली कामदारको माग बढ्ने गरेको छ भने सोही अनुसार नेपाली कामदार पुग्ने गरेका छन् । वर्षेनी एक लाखको हाराहारीमा नेपाली युवाश्रमशक्ति रोजगारीका लागि मलेशिया पुग्छन् । मलेशियाका विभिन्न निर्माण कम्पनी, इलेक्ट्रिकल कम्पनी तथा विभिन्न कृषिजन्य कम्पनीहरुमा नेपालीहरु कामदारका रुपमा कार्यरत छन् ।
मलेशियामै रहेको अर्को नीजि कम्पनी लियोप्याड ग्रुपमा पनि धेरै नेपाली कामदारहरु कम पारिश्रमिकका काम गर्न बाध्य छन् । मलेशिया सरकारले कम्तिमा पनि एक हजार रिङ्गेट दिने भनेर घोषणा गरेपनि नेपाली कामदारले बढिमा आठ सय ३२ रिङ्गेटमात्र पाउने गरेका छन् । नीजि क्षेत्रको कम्पनीले नेपालीहरुलाई हेल्पर र स्काफोल्डरको काममा खटाएको पाइएको भट्टराइले जानकारी दिए । कम्पनीले कामदारको आवासमा समस्या नदेखाएपनि उनीहरुको छनौट प्रकृयामा उनीहरु ग्ठिने गरेको प्रतिवेदनमा पनि उल्लेख छ । ‘उक्त कम्पनीका लागि कामदार छनौटमा मलेसिया र नेपालका इजाजत प्राप्त संस्थाले तोकेभन्दा बढी रकम लिने
गरेको पाइएको छ ।’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ,‘कामदारको कार्यसम्पादन क्षमता र दक्षता अनुसार आधारभूत तलव देखि दुई हजार रिंगेटसम्म कमाई हुनसक्ने अवस्था छ । तर नेपालीले आठ सय ३२ भन्दा बढि पाएका छैनन् ।’
‘भ्रमण र नेपाली कार्यरत कम्पनीहरुको बारेमा हामीले प्रतिवेदन तयार पारेका छौं । सोही अनुसार हाम्रा सरकारी प्रकृयाहरु कमदारको हितमा चाल्ने प्रयत्नमा जुट्नेछौं ।’ विभाग अधिकारी भन्छन्,‘नेपालीलाई श्रममा समस्या नहोस भनेर हामीले दुई वर्षपछि नेपाली कामदारको बारेमा बुझेका हौं ।’

साथीको जमानी बस्दा....

कतारमा काम गरिरहेका तीन युवाहरु ऋाफ्नै साथीको जमानी बस्दा समस्यामा परेका छन् । सराङकोट–१, कास्कीका मंगल बहादुरसार्की (राहदानी नम्बर ४१२९८०६)को जमानी बस्दा पोखरा–१७, कास्कीका बुद्धबहादुर नेपाली र सुरज सार्की तथा अर्जुनचौपारी–४ स्याङगजाका जितबहादुर सुनार अहिले समस्यामा परेका छन् ।
कतारमा साथीहरुलाई मोटो रकमको जमानी बस्न लगाई मंगलबहादुर नेपाल आएर नफर्केपछि जमानी बसेका युवाहरु समस्यामा परेका हुन् । जमानी बसेका युवाहरु मध्ये बुद्ध बहादुरले ४२ हजार ३ सय ९८, सुरज बहादुरले ४२, हजार ४ सय र जितबहादुरले करि ४२ हजार ४ सय कतारी रियाल तिर्नुपर्ने भएको छ । पिडितहरुका अनुसार बैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा कतारको एक फयाक्ट्रीमा कार्यरत रहँदा बैंकवाट कम्पनीका कामदारहरुको तबल कतारी रियाल १ लाख ५० हजार निकाली कार्यालय जानेक्रममा बाटैमा पैसा चोरी भएको भनि कम्पनीमा जानकारी गराएपछि मंगलबहादुरलाई रकम हिनामिना गरेको आरोपमा प्रहरीको जिम्मा लगाइएको थियो । ६ महिनापछि जेलबाट रिहा हुँदा तलबबाट कट्टि गरिएको रकम बाहेक मंगलबहादुरले कम्पनीलाई १ लाख २७ हजार १ सय ९८ रियाल तिर्नुपर्ने थियो ।
सोही समयमा मंगलबहादुरले नेपालमा आफ्नो जरुरी कामभएको भन्दै तीनैजनालाई जमानी राखेका थिए । ‘विदा भुक्तान भएर पनि नआइदिँदा हामी फस्यौं’ पिडित जित बहादुरले भने । आफ्नो विदाको अवसर भएर पनि साथीको विश्वासघातका कारण घर फर्कन नपाएको भन्दै उल्लेखित रकम असुल गरि सो समस्याबाट मुक्त गरिदिन पीडितहरुले कतारस्थित नेपाली दुतावासमा निवेदन दिएका छन् ।

(दोहाबाट रवीरोषीको सहयोगमा)



काममा जानेलाई टिप्स

घरेलेलु कामदारका रुपमा विदेशमा जाने नेपेपाली कामदारलाई व्यवस्थित गर्न नेपाल सरकारले तयार पारेको कार्यविधी यस्तो छ । यदि तपाई संयुंक्त अरब इमिरेट्स (यूएूएई जानुहुँदैछ भने निम्न सरकारी मापदण्डबारे ज्ञान राख्नुहोस ।

१. न्यूनतम तलब
– हाउस मेडका लागि मासिक आधारभूत वेतन संयुक्त अरब इमिरेष्ट् (यू.ए.इर्. ९०० दिरहाम वा सो भन्दा बढी हुनुपर्छ । )
२. बीमाको व्यवस्था
– नेपालबाट कामदार जानुअघि कामदारका नाममा रोजगारदाताले बीमा, औषधि उपचार सुविधा र दूतावासले निर्धारण गरेको निश्चित धरौटी रकम पेश गरेपछि दूतावासले
कामदार लैजाने करारनामा प्रमाणित गर्नेछ ।

३. घरेलु कामदार राख्ने व्यक्तिको आर्थिक मापदण्ड
–    रोजगार दाताको न्यनतम आय मासिक घरभाडावाहेक १०,०००।– दिरहाम भएको र सुरक्षण वापत ५,०००।– दिरहाम राजदूतावासमा धरौटी राख्नुपर्नेछ ।

४. कामदार बस्ने सुरक्षित वासस्थानको व्यवस्था
– दूतावासद्वारा उपलब्ध गराइएको फारममा रोजगारदाताले कामदारको वासस्थानको व्यवस्था स्पष्ट रुपमा उल्लेख गरिएको हुनुपर्नेछ ।
–    महिला कामदारको हकमा बासस्थानको लागि छुट्टै कोठा र शौचालयको व्यवस्था ह्न्पर्छ ।

५. कामदार माग गर्ने व्यक्तिको सामाजिक आधार
–    अविवाहित पुरुषले महिला घरेलु कामदार नियु्क्र गर्न नसक्ने र रोजगारदाताको चरित्रगत कुराको लागि निजको प्रहरी प्रतिवेदन आवश्यक पर्नेछ ।

६. सम्बन्धित निकायले प्रदान गरेको घरेलु कामदार राख्ने स्वीकृति वा सहमतिपत्र
– संयुक्त अरब इमिरेष्टको प्रचलित कानुन अनुसार आधिकारिक निकायबाट रोजगारदाताले घरेलु कामदार राख्न पाउने स्वीकृतिपत्र दूतावाससमक्ष पेश गर्नु पर्नेछ ।

७. सुरक्षाको प्रत्याभूति
– रोजगारदाताले कामदारको सुरक्षाको प्रत्याभूतिका लागि दूतावासद्वारा उपलब्ध गराइएको फारममा स्पष्ट रुपमा उल्लेख गरिएको हुनुपर्नेछ र सोमा राजदूतावास सन्तुष्ट भएको
हुनुपर्नेछ ।

८. नियमित संचार सम्पर्क (दूतावास र घर परिवारसंग)
– रोजगारदाताले कामदारलाई दूतावास र घरपरिवारसँग नियमित रुपमा संचार सम्पर्क गर्न पाउने सुविधा उपलब्ध गराउने लिखित प्रतिवद्धता दूतावाससमक्ष जनाउनु पर्नेछ । साथै
सम्झौता पत्रमा उल्लेख भएको हुनु पर्नेछ ।

९. दूतावासले उपयुक्त ठानेका अन्य कुराहरु
– सरकारी कामको सिलसिलामा आवश्यक परेका बखत सम्बन्धित कामदारको राहदानी रोजगारदाता मार्फत् दूतावासले प्राप्त गर्न सक्नेछ ।
– सुरक्षाको प्रत्याभूतिको प्रतिवद्धता भएपछि मात्र दूतावासले प्रमाणित करारनामा वैदेशिक रोजगार विभागमा पठाउनु पर्नेछ ।

Sunday, September 2, 2012

अव जनताको प्रत्यक्ष निर्णय


''जुन विषय विवादीत हो त्यसलाई जनताले प्रत्यक्ष अनुमोदन गर्न पाउनुपर्छ जसले राजनीतिक जटिलता उत्पन हुने सम्भावना अत्यन्त न्युन हुन्छ ।'' 


विनोद
संविधानसभा पुनस्थापना वा नयाँ संविधानसभाको चुनावमा जाने विषयमा मुख्य दलका शिर्ष नेताको छलफल चलिरहेको छ । लामो समयसम्म रोकिएको गतिरोध हटाउनका लागि दलहरु फेरिपनि ‘टेबुल टक’ को अवस्थामा पुगेका छन् । सवैलाई थाहा छ– छलफल र सहमति वेगर कुनैपनि समस्याको समाधान निस्कँदैन । त्यसकारण छलफलबाट बन्ने राजनीतिक सहमति नै सर्वस्वीकार्य हुनसक्छ । चौथो पक्ष मधेसी मोर्चापनि निरन्तर छलफलमा सहभागी छ, यसबाट निकास निस्किन सक्नेछ, आशा गर्नुको विकल्प छैन । यद्यपि, छलफलमा केन्द्रित विषय र तिनको समाधानका बारे जनचासो अत्यन्तै आवश्यक हुनुपर्दछ । नेपालीजनसँग अव संविधानसभा छैन, वैधानिक निकाय संसदपनि नभएको अवस्थामा विवादित विषयलाई कसरी टुङ्ग्याउने त ? यो प्रश्न सर्वत्र आउन सक्छ । तीन राजनीतिक दलमा सहमति भएरमात्रपनि सवैकुरा पुरा हुने अवस्था छैन । यदि त्यसो भए त्यो गैरलोकतान्त्रिक मार्ग हुनेछ । किनभने ३५ दल अहिले पनि सतहको राजनीतिमा सक्रिय छन् । त्यसकारण सर्वस्वीकार्य सहमतिको वैधानिक मार्गलाई राजनीतिक दलहरुले आफ्नो साझा धारणाका रुपमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।

संसारकै समावेशी भनिएको संविधानसभालाई जोगाउन नसक्ने तत्कालिन सरकार, मुख्य दलहरुले फेरिपनि संविधानसभाको निर्वाचन जाने निर्णय उन्मुख हुनु वैज्ञानिक हुँदैन । बरु, विवादित विषयको समाधानका लागि संविधानसभा पुनस्थापना गरी तत्कालै संविधान जारी गर्ने विषयकेन्द्रित हुनु उपयुक्त हुनेछ । तर, विघटित संविधानसभालाई संजिवनी दिलाउने काममभा सवैको मत नरहन सक्छ । त्यस्तो अल्पमतलाई अस्वीकार गर्ने अवस्थापनि छैन, किनभने हामी उदार लोकतान्त्रिक मान्यतामा हुर्किरहेका छौं । संसारको सवैभन्दा उदार लोकतन्त्र भएको भारतको राजनीतिक व्यवस्थाबाट प्रभावित नेपाली राजनीतिले लोकतन्त्रको मर्दनलाई पनि प्रभावमा राख्नैपर्दछ ।

यदि समावेशी र सम्बृद्ध राजनीतिलाई चाँडो संस्थागत गर्ने हो भने लामो समयसम्म जारी राजनीतिक गतिरोधको गाँठो फुकाएर विवादित विषयमा नेपाली कांग्रेसका केन्द्रिय सदस्यहरुले अहिले गरेको निर्णयतिर उन्मुख हुनु राजनीतिक दलहरुका लागि उपयुक्त बाटो हुन सक्छ । कांग्रेस केन्द्रिय सदस्यहरुले विवादित विषयमा जनमत संग्रह गरेर टुङ्ग्याउनुपर्नेमा आफ्नो जोड दिएका छन् त्यो लोकतन्त्रको सवैभन्दा वैधानिक बाटो हो । जुन विषय विवादीत हो त्यसलाई जनताले प्रत्यक्ष अनुमोदन गर्न पाउनुपर्छ जसले राजनीतिक जटिलता उत्पन हुने सम्भावना अत्यन्त न्युन हुन्छ । किनभने हामी आफ्नै मुद्दाहरु संस्थागत गर्ने वैधानिक निकायहरुको अवसानपछिको राजनीतिक जटिलतामा छौं । संविधानसभाको निर्वाचनपनि राम्रो बाटो हो तर यो लामो, खर्चालु र अझ जटिल बाटो हुनसक्छ । जति सहमति र निर्णयहरु ऋघिल्लो संविधानसभाले गरेको थियो त्यसलाई कानुनमा उल्लेख गरेर, बाँकी विषयका लागि सर्वपछिय छलफलपछि जनमत संग्रहमार्फत निर्णय गर्नु उपयुक्त विषय हो । हुन त नेकपा–माओवादीले राखेको सर्वपछिय गोलमेच सम्मेलनमार्फत समस्याको समाधानका लागि आह्वान गरेको छ । त्यसो गर्नु पनि उपयुक्तता हो । तर, त्यसमा पनि सवैपक्षको साझा मत हुनसक्ने अनुमान सहज छैन । यसर्थ, सवैले अडान त्यागेर जनताको प्रत्यक्ष मतमा जाने निर्णय गरे त्यसलेृ बहुमत र अल्पमतको निर्णय अवश्यपनि ल्याउने छ । निर्णयबाट उत्पीडनमा परेका समुदाय, संस्कृति र भुगोललाई आरक्षणका हिसावले पनि राज्यको मुख्यकेन्द्रमा राख्न सकिने व्यवस्थाको सहमति गर्न सकिन्छ ।

राजनीतिक गतिरोध अन्त्यको मुख्य जिम्मेवार पक्ष जनता भएका कारण जनतामा नै सवै निर्णय अधिकार हुनुपर्छ । दलगत निर्णयले अव कुनै अर्थ राख्दैन । संविधानसभा पुनःस्थापनमा हुँदा विभाजित राजनीतिक दलहरुको कुन हैसियत हुने ? कारवाहीमा परेका सभासद्हरुलाई कसरी स्थापित गराउने ? संविधानसभाको सवैभन्दा ठूलो दलको विभाजनलाई कसरी सम्बोधन गर्ने ? यसै विषयमा नै विवाद सुरु हुनेछ । जुन विवाद अझ लामो समयसम्म लम्बिने खतरा हुनेछ । त्यसबाहेक संविधानसभामा नरहेका तर राजनीतिक शक्तिका रुपमा उदयमान रहेका जातिवादी, क्षेत्रीय मुद्दा उठाएका जनतालाई कसरी सम्बोधन गर्ने ? संस्कृति र धर्मका कुरालाईु अगाडी सारेर राजनीतिक मुद्दा बोकिरहेका संगठनलाई कसरी स्थान दिने ? यस विषयमा गम्भिर समस्या उत्पन्न हुनसक्नेछ । संविधानसभा भंगपछि बनेको राजनीतिक शुन्यतामा कसैलेपनि आफ्ना कार्यक्रमहरुलाई प्रभावकारी बनाउन नसकेका हुन् । तर, फेरि सक्रियता बढ्नासाथ आफ्ना आवाजलाई स्थापित गराउनका लागि विभिन्न प्रकारका राजनीतिक तथा जातिय कार्यक्रमहरु हुनेछन् । जसलाई संविधानसभामै नभएका कारण नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । संविधानसभामा नरहेको आदीवासी जनजाती, बाहुनक्षेत्री समाज, सुदुरपश्चिमेली जनता, खसक्षेत्री समाज, मधेसी मुक्ति समुह जस्ता विभिन्न राजनीतिक समुहको सक्रियताका कारण संघियताको सवालमा कुरा मिल्न सकेको थिए । जसको आन्दोलनकै कारण दलहरु कुनै खास निर्णयमा पुग्न सकेका थिएनन् । र, राज्यले ठूलो क्षति व्यहोरेको थियो ।

कुनैपनि राजनीतिक बाहनाबाजीमा राष्ट्रिय राजनीतिको संकटलाई यथास्थितिमा राख्नेबेला होइन । वैठकका लागि वैठक र छलफलका लागि छलफलमात्र पनि होइन । निकासका लागि छलफल र सहमति हो । भदौभित्र सहमति गर्ने भनेका दलहरु फेरिपनि सहमतिमा पुग्ने दुइटा विषयमा अल्झिरहेका छन् । र, ती विषयलाई कसरी समाधान गर्ने भन्ने अन्यौलग्रस्त छलफलमा । अव, जनताले प्रत्यक्ष निर्णय गर्न पाउनुपर्छ । जनताको प्रत्यक्ष निर्णय भनेको संविधानसभाको चुनाव होइन, संविधानको विवादीत विषयको मत÷विमत नै हो । त्यसकारण जनताले त्यस्तो निर्णय गर्न पाउने व्यवस्थाका लागि राजनीतिक दलहरुको सहमति जुट्नु पर्दछ । त्यसको विकल्पमा जान चाहे त्यो झन्झटीलो र विवाद सिर्जना हुने अर्को विषय बन्नसक्छ । 
एमाओवादी, नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले लगायतका राजनीतिक दलका नेताहरुलाई फेरिपनि चुनाव गर्दा खुम्चिनसक्ने त्रासका कारण उनीहरु यो गतिरोधलाई लम्ब्याउने तयारीमा रहेको शंकाको घेरामा पनि परेका छन् । राजनीतिक परिवेश उल्टिसकेका कारण फेरिपनि संविधानसभाको चुनावको लामो प्रकृयामा उनीहरु जान चाहिरहेका हुन् । तर, राजनीतिक साख भन्दापनि जनताको अपेक्षा अहिलेको मुख्य आवश्यकता बनेको छ । यो आवश्यकता र निर्णयको गतिलो निर्णय नगर्ने हो भने फेरिपनि हामी छ दशक पछाडीको राजनीतिक परिवेशबाट मुक्त हुन सक्नेछैनौं । आर्थिक फड्को मार्न, विकासको गति लिनका लागि राजनीतिक स्थिरिता अनिवार्य छ । तर, हामी तरल राजनीतिक अवस्थामा दुई दशकदेखि रुमल्लिरहेका छौं । यो गन्तव्यहिन राजनीतिक चक्रव्युहबाट मुक्ति पाउनका लागि राजनीतिक दलहरुले विवादीत विषयमा जनमत संग्रहबाट निर्णय लिने सहमति गर्न सकेभने तत्कालको सवै संकट र सम्भावित राजनीतिक ‘पोजिसन’को डरपनि टर्ने देखिन्छ । 

Thursday, August 30, 2012

यहाँ नेता, त्यहाँ मजदुर


डि. विनोद

एकीकृत नेकपा माओवादीको युवा संगठनमा आवद्ध अशुतोष ढुङ्गेल एक वर्ष अघि बैदेशिक रोजगारीका लागि कतार पुगे । राजनीति गरेर घरपरिवार र आफ्नो आवश्यकता पुरा नभएपछि उनी रोजगारीका लागि कतार पुगेका हुन् । सुनसरीको इटहरीमा पार्टीको सक्रिय कार्यकर्ताका रुपमा उनले पाँच वर्ष विताएका थिए । अहिले कतारको आबु हामुर अद दहावमा बसेर मजदुरी गरिरहेका ढुङ्गेल भन्छन्–‘लामो समय संगठनमा बसेपनि हातमुख जोर्नका लागि कामै गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसकारण म खाडीमा आएको हुँ ।’
देशमा रोजागरीको अवसर पाउन छाडेपछि युवाहरु खडी लगायतका मुलुकहरुमा रोजगारीको अवसर खोज्दै जानु सामान्य भइसकेको छ । मुलुकमा बसेर नाराबाजी र विरोधमा सरिक भएर छाक टार्ने समस्या पुरा नहुने भएपछि राजनीतिक दलको सक्रिय कार्यकर्ताहरु पनि  विदेशिन थालेका छन् । ‘राजनीतिले घर चल्दो रहेनछ, त्यसैले काम गर्न यता आइयो ।’ उनले भने,‘अव केही समय काम गरेर पैसा कमाइयो भने राजनीति पनि गरौंला । तर, मेरो लक्ष्य फर्किएर व्यावसाय गर्ने हो ।’ उनी माओवादीको भ्रातृ संगठन योङ् कम्युनिष्ट लिग (वाइसीएल)को विभिन्न पदमा रहेर राजनीति गरिरहेका थिए । ‘राजनीति गरेर केही भएन अवसरपनि नपाउने भएपछि म वैदेशिक रोजगारीका लागि कतार आएको हुँ ।’ उनी इमेलमार्फत लेख्छन्–‘राजनीतिले हिजोपनि केही दिएन, आज त झन देशको हालत विग्रिएको छ । अव व्यक्तिगत आवश्यकता पुरा गर्नका लागिपनि म यहाँ काम गरिरहेको छु ।’
परदेशमा राजनीति भन्दापनि श्रमका विषयमा बढि चर्चा हुन्छन् । कुनै दल विशेषको नभएर नेपाली मुलको र आफ्नो श्रमको बारेमा अनुभव साटासाट गर्दा औधी रमाइलो लाग्ने उनले बताए । ‘परदेशमा देशको माया पनि औधी हुन्छ । अनि यहाँ श्रम गरेर परिवारको आवश्यकता पुरा गर्नपनि पाइएको छ, खुसी नै छु ।’ उनी लेख्छन्–‘वेरोजगारीको समस्या उच्च भएपछि यहाँ आउनुको विकल्प थिएन ।’
त्यस्तै मोरङ बेलबारीका बाबुराम फुयाँल चार वर्ष अघि विद्यार्थी राजनीति छाडेर वैदेशिक रोजगारीका लागि युएइको दुवई पुगे । लामो समयसम्म विद्यार्थी राजनीति गरेर पनि केही उपलव्धी नहुने भएपछि पैसो कमाएर भविष्यको जोहो गर्नकै लागि उनी दुवई पुगेका हुन् । ‘चारवर्षसम्म आन्दोलन र सभामा सरिक हुँदा मेरो केही हुने थिएन । यहाँ आएर मेहनत गर्दा केही रकम कमाएको छु, सुरक्षित राखेको छु ।’ उनी भन्छन्,‘यस अवधिमा नेपाल दुई पटक आएँ राजनीतिक अवस्था त जहाँको त्यहिँ छ । म पनि त्यतै रुमल्लिरहेको हुने थिएँ । तर, अहिले आफ्नो व्यक्तिगत जीवनमा सामान्य सुधार भएको महसुस गरेको छु ।’
राजनीतिमा भविष्य नदेखेपछि विदेशीनेहरुको लहड नै चलेको छ । मुलुकको अस्थिर व्यवस्थामा रोजगारीको अवसर नपाएका कारण उनीहरु विदेशीएका हुन् । ‘कुनै न कुनै सीप सिकेर विदेश आएर काम गर्दा आफ्नो भविष्यमात्र बन्दैन, राजनीति गर्नु र मुलुक विकास कसरी गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने देखेर पनि जानिदो रहेछ ।’ फुयाँल भन्छन्,‘युवाले नै मुलुक बनाउने हो तर हामीलाई अवसर छैन, अरुको देश निर्माणका लागि भएपनि आउनु परेको छ ।’
वर्षिक चार लाखको संख्यामा विदेशीने युवाशक्तिहरु पारिवारिक आवस्थालाई आर्थिक रुपमा उकास्नका लागि परदेशीने गरेका छन् । ती मध्ये धेरैजसो कुनै न कुनै राजनीतिक दलसँग आवद्ध भएर लामो समय काम गरेकै हुन्छन् । केही साता अघिमात्र प्रेसको मजदुरीका लागि बहराइन पुगेका सप्तरीका खगेन्द्र पौडेल भन्छन्,‘यहाँ राजनीतिक दलको कार्यकर्ता भएर भविष्य बलियो देखिदैन । त्यसकारण विदेशीनुपरेको हो ।’ नेपालमा गरिने मजदुरीमा पारिश्रमिक पनि कम पाउने र राजनीतिमा लाग्दा व्यक्तिगत जीवनस्तरमा परिवर्तन आउने नदेखेपछि उनीपनि विदेशीएका हुन् । ‘स्वदेशमा उचित रोजगारीको अवसर पाए कसलाई पो अर्काको मुलुक जाने रहर हुन्छ र ?’ उनी भन्छन्,‘बाध्यताले नै मानिसलाई परदेशको झोला बोक्न बाध्य बनाउँछ ।’
म्यानपावर कम्पनी चाहारेर होस अथवा विदेशमा रहेका आफन्तचिनेजानेका व्यक्तिहरुसँग भिसा माग गरेका होस, युवाहरु ब्ैदेशिक रोजगारको आकर्षणमा लागि परेका छन् । सरकारले पनि वैदेशिक रोजगारीलाई उच्च महत्वका राखेका कारण कोरियादेखि, इजरायल, मलेशियासम्म पनि युवाहरु जाने क्रम वर्षेनी बढेको छ । एपीएस पास गरेर कोरिया पुगेका दिपक भारती भन्छन्,‘मुलुकमा अवसरको गुञ्जायस रहेन । शैक्षिक वेरोजगारीको पनि उत्तिकै संख्या बढ्न थालेपछि इपीएस पास गरेर कम लगानीमा राम्रो आम्दानीका लागि म यहाँ आएको हुँ ।’ उनी लोकतान्त्रिक आन्दोलनका क्रममा विभिन्न दलका विद्यार्थी संगठनमा रहेर सडक आन्दोलनमा उत्रिएका थिए । ‘मुलुकमा राजनीतिक दलमा आवद्ध भएर दैनिकी परिवर्तन नहुने रहेछ, व्यक्तिगत भविष्य राम्रो भएमात्र राजनीति गर्नपनि स्वाद आउने भएकाले म आफ्नो भावी दिनहरु सुरक्षित बनाउन कोरिया आएको हुँ ।’ करिव एक वर्ष अघि कोरिया पुगेका भारती भन्छन्,‘राजनीतिक दलनै छाडेर आएका निक्कै साथीहरु सँगै काम गरिरहेका छन् ।’
राजनीतिमात्र हैन नेपालमा सञ्चालन गरेका व्यापारव्यावसाय, न्युन आम्दानी हुने स्वदेशी रोजगारी छाडेरपनि युवाहरु विदेश पलायन हुने क्रम बढिरहेको छ । निम्त स्तरका युवाहरु खाडी, अध्ययनमा चाख राख्नेहरु कोरिया वा युरोप र लगानी गरेर राम्रो आम्दानी गर्न सक्नेहरु विभिन्न मुलुक जाने गरेका छन् । ‘राजनीति, मोफसलका अन्य कामहरुलेमात्र मानिसका व्यक्तिगत अपेक्षाहरु पुरा हुँदैनन् । ऋण बोकेको पविारको दायित्व पुरा गर्नका लागि पनि वैदेशिक रोजगारीमा जानुको विकल्प छैन ।’ केही महिना अघि दुवई पुगेका मोरङ्का अम्बिका भण्डारी भन्छन्,‘कहीँ अवसर नपाएपछि राजनीतिक दलमा आवद्ध भएर बसेका निक्कै साथीहरु दुवईमा भेटेको छु ।’
नेपाली युवाशक्तिको माग खाडी तथा अन्य मुलुकमा बढ्न थालेपछि नेपाली भुमी छाड्नेहरुको संख्या बर्षेनी बढिरहेको छ । यतिसम्मकी घरको समस्या टार्नका लागि आफ्नो उमेर बढाएर, कागजपत्र मिलाएर जानेहरुको संख्यापनि कम छैन । ‘युवालाई अवसरको खाँचो हो, मुलुकमा अवसर सृजना हुन नसकेपछि विदेशिनु बाध्यता बनेको छ । मुलुक बनाउने शक्ति अहिले बाध्यताको झोला बोकेर समाज, राजनीतिक दल र मुलुक छाडेर परदेशीन बाध्य भएका हुन् ।’ युवा अधिकारकर्मी प्रदिप परियार भन्छन्,‘जसका कारण मुलुकमा विप्रेषण भित्रिएको छ र मुलुकपनि चलिरहेको छ ।’
सरकारी तथ्याङ्कबाहेक वैदेशिक रोजगारीका बारेमा अध्ययन गर्नेहरुका अनुसार विश्वभर रोजगारीकै लागि ५० लाख नेपाली युवाहरु विदेशिएका छन् । अधिकांश राजनीतिक दल परित्याग गरेरै रोजगारीका लागि विदेशिएको अध्ययनले देखाएको छ । अध्ययनकर्ता रमेश पण्डित भन्छन्,‘नेपालमा रोजगारी नपाउँदा राजनीतिक दलको युवा, विद्यार्थी अथवा पार्टीको कुनै न कुनै अंगमा संलग्न भएका युवाहरु नै परदेशिएका हुन् ।’ त्यसो त खाडी लगायतका विभिन्न मुलुकमा पनि राजनीतिक दलहरुले आफ्ना सम्पर्क समिति गठन गर्नुले पनि यसलाई पुष्टि गरिरहेको छ । तर, परदेशको काममा राजनीति विचार प्रधान हुँदैन, श्रमलाई प्राथमिकता दिएर फुर्सदका समयमा मात्र उनीहरुले सामान्य औपचारिक कार्यक्रमहरु ग्र्ने गरेको कतारको दोहास्थित सञ्चारकर्मी रवि रोषी बताउँछन् । ‘राजनीतिक दलm छाडेर यहाँ श्रम गर्न आउनेहरु व्यापक छन् । हामीले कुराकानीका क्रममा यस्ता निक्कै पात्र भेटेका छौं ।’ रोषी भन्छन्,‘मुलकमा रोजगारी नपाएपछि उनीहरु यसरी खाडी आइरहेका छन् ।’
 
१५ वर्षमै वैदेशिक रोजगारीमा 

कलिलो अनुहार, कोमल हातखु्ट्टा, पढ्ने औधी रहर पनि छ उनमा । जुँगाको रेखी पनि नबसेका उनी बालबालिकाको सुचीमा पर्छन् । तर, घरमा जेठोबाठो भएका कारण व्यवाहारिक समस्या सुल्झाउने जिम्मेवारी पनि उनको काँधमा आइप¥यो । त्यहि समस्या सुल्झाउने बाध्यता नै वैदेशिक रोजगारीको एउटा विकल्प बन्यो । सल्यान मार्के–९ का प्रमेश बुढा कक्षा आठमा अव्वल नम्बर ल्याएर तृतीय भए । तर, उनी कक्षा नौको किताव किन्नुको साटो राहदानी बनाउने चक्करमा परे । उमेर बढाएर नागरिकता लिए र राहदानी बनाएर वैदेशिक रोजगारीका लागि हानिए, कतार । 
२०५४ साल चैत २८ गते जन्मिएका हुन् उनी । त्रिभुवन उच्च माध्यमिक विद्यालयमा कक्षा आठबाट पास भएर नौमा जाँदा तृतीय भएका थिए । तर घरको आर्थिक समस्याका कारण उनले आफ्नो शिक्षालाई निरन्तरता दिन सकेनन् । अनि, उनको परिवारको हातमुख जोर्ने समस्याको सहयोगीपनि कोही भएन । जसका कारण उनी कतार पुगेका छन् ।
‘उमेर बढाएर नागरिकता बनाएपछि राहदानी लिन सजिलो भयो र यहाँ आएको हुँ ।’ उनले भने,‘घरको पारिवारिक समस्या समाधान गर्ने कुनै उपाय नभएपछि परदेश आएको हुँ ।’ १६ नपुगी नागरिकता बनाउन पाइँदैन भने १८ नपुगी वैदेशिक रोजगारीमा जान पाउने प्रावधान नै छैन । अन्तर्राष्ट्रिय बालअधिकार कानुनले पनि यसलाई बर्जित गरेको छ । विदेशमा त के देशमा पनि १६ नपुृगी काम गराउने अधिकार पाइँदैन । तर, उनी छ महिना अघि नै कतार पुगेका थिए । ‘घरको ऋण धेरै छ । तिर्ने कुनै उपाय थिएन । आफ्नै काकाले कतारमा राम्रो काम छ भनेपछि म यहाँ आएको हुँ ।’ उनले भने,‘ऋणको बोझ हलुका बनाएपछि नेपाल फर्किएर पढ्ने रहर छ ।’ उनी सनैयास्थित एक कम्पनीमा वेल्डरको काम गर्छन् उनी । दिनमा दुइघन्टा ओभरटाइम गर्दा १२ सय रियालसम्म तलब पाउने गरेको उनले बताए । सानो भएका कारण कतारमा रहेका नेपाली कामदारले उनलाई माया गर्छन् । उनी तानुवा –व्यक्तिगत) भिसामा कतार पुगेका हुन् ।
(कतारबाट रवि रोषीको सहयोगमा)

काममा जानेलाई टिप्स


श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय र अन्तर्राष्ट्रि आप्रवासन संगठन (आइ.ओ.एम.) को संयुक्त प्रयास तथा वैदेशिक रोजगार प्रबद्र्धन बोर्डको कृयाशीलतामा बोर्डमै रहने गरी आप्रवासी स्रोत केन्द्रको स्थापना भएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुको परामर्शका लागि यो स्रोत केन्द्र उपयोगी छ । यदि तपाई वैदेशिक रोजगारीका लागि जानुहुँदैछ भने स्रोतकेन्द्रमा सम्पर्क गर्नुहोला । तपाइले यस्ता सेवा पाउनुहुनेछ ।

– वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहने वा जाने कामदारहरुलाई उचित परामर्श र सही सूचना उपलब्ध हुन्छ ।
– व्यक्तिगत तथा इमेलका माध्यमबाट पनि परामर्श हुन्छ । इमेलको पहुँच नभएका कामदारहरुको हितलाई ध्यानमा राखी टेलिफोनबाट समेत परामर्श सेवा दिने व्यवस्था छ ।
–आप्रवासनमा जान चाहने कामदारहरुको वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी सही तथा भरपर्दो सूचनाका लागि पैसा नलाग्ने टोलफ्रि नम्बरमा सम्पर्क गर्न सकिने छ ।
–कानुनी तथा प्राविधिक जानकारी लिन सकिन्छ । सूचना प्रवाहलाई टेलिफोनबाट प्रभावकारी सेवा पाउन कामदारले केन्द्रबाट ‘अटो एनसरिङ मेसिन’को सहयोग पाउँछन् ।
–सुरक्षित वैदेशिक रोजगारका लागि काम गरिरहेका सरकारी, गैरसरकारी तथा अन्तराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरुसँग पनि परामर्श गर्न सकिन्छ ।

Tuesday, August 28, 2012

ध्रुवीकरणको सन्देश

विनोद
राजनीति नामको फिल्म बनाउने रहर जागेर आएको छ । एकजनन निर्देशक मित्रले गन्थनका क्रममा भने । राजनीति के हो ? यसको अर्थ के हो ? र, यसलाई कसरी प्रस्तुत गर्ने ? नेपाली राजनीतिमा यसलाई कसरी खेलको रुपमा प्रयो गरिएको छ अथवा के नेपालको सत्ताराजनीतिको नाममा भइरहेका गतिविधि खासमा राजनीति हो त ? यसलाई प्रष्ट पार्नैपर्ने हुन्छ । हुन त एकथरीले राजनीतिलाई पेसा समेत भन्ने गरेका छन् । तर, कस्तो पेसा हो ? त्यसबारेमा व्याख्या गर्ने शव्दहरु उनीहरुले फेला पारेका छैनन् । तर, नेपाली सत्ताउद्योगमा फस्टाएको राजनीति नामको पेसालाई षडयन्त्रको गञ्जागोल अर्थ बनाइएको छ । राज्यमा कुनै नीति छैन । नीति ल्याउने स्पष्ट मार्गलाई लत्याएर अध्यादेश ल्याउने हल्ला बलियो बनाइयो । नीति भएको राज्यमा राजनीति हुने हो । तर, हाम्रो मुलुकमा कहाँ कस्तो नीति ? विदेश नीति के ? राज्य सञ्चालनका आधारभुत नीति के के हुन् ? प्रधानमन्त्री र मन्त्रीपरिषदको आधारभुत नीति कस्तो रहनुपर्ने हो ? कर्मचारीतन्त्रको नीति कस्तो हुनुपर्ने हो ? केही स्पष्ट छैनन् ।
राज्य हाँक्ने ठाउँमा पुगेपछि युद्धमा पिल्सिएका घाउहरुको वेवास्था भएको छ । क्रान्तिमा यस्ता सामान्य घटना हुन्छन् भन्ने तर्कले आफ्ना भ्रष्टाचारहरु लुकाउने प्रयत्न भइरहेका छन् । रातो बंगलाका वरीपरि क्रान्ति ठूला कुरा हुन्छन् । तर, जसले क्रान्तिका नाममा पीडा भोगेका छन्, उनको परिवारमा अहिलेसम्म खुसी कसरी मनाइन्छ भन्ने विश्वासको मार्ग जागेको छैन । क्रान्तिपछि शान्ति र त्यसपछि विग्रहको बाटोमा नेपाली राजनीति उद्दत छ । यसबीचमा आशाको केही दियो बलेर शान्तिपूर्ण मुलुक र गरिखान पाउने अवस्थाको लागि नागरिक अपिल बढिरहेको छ । त्यसलाई पनि गम्भिर रुपमा वास्ता गरिएको छैन । क्रान्तिपुरुष बन्ने सपनालाई छाडेर भ्रष्टाचारको बबन्डरमा रमाएका छन्, क्रान्तिकारी दलहरु । अनि, त्यसैमाथि राजनीतिक टिप्पणी र ध्रुविकरणका कुराहरुले व्यापकता पाएका छन् । व्याख्या गरिनसक्नुको फोहोरी राजनीति भएपनि पछिल्लो पटक राजनीतिमा केही आशा गर्नसकिने संकेतहरु देखा परेका छन् । त्यसलाई पनि नकारेर जानचाँही नमिल्ने अवस्था छ अहिले । एमाओवादी अध्यक्ष संयोजक रहेको संघिय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक गठबन्धनले अन्य राजनीतिक दलहरुसँग संवाद गरि निकास दिने जिम्मा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई दिएको छ । ध्रुवीकरण भएको नेपाली राजनीतिक परिवेशमा गठबन्धको यो निर्णयसँगै फेरिपनि सहमतिको संकेत देखिदा अव राजनीतिले निकासको खुड्कीलो चढ्ने हो की ? भन्ने आशा देखिएको हो । तर, यतिवेलै भर परिहाल्ने अवस्थाचाँही छैन ।
राष्टिय राजनीति प्रचण्डको वरीपरिमात्र घुम्छ भन्ने अवस्था नभएपछि यस्ता गठबन्धनका नाममा राजनीति बढिरहेको थियो । तर, यस्ता नाफामुखि गठबन्धनहरुपनि लामो समय टिक्न नसक्ने आत्मसमीक्षा भएकै कारण संवादका चर्चाहरु बाहिर आएका होलान् । र, यो राम्रै कुरा पनि हो । संविधानसभा विघटनपछि कुन राजनीतिक दलको हैसियत कस्तो भन्ने अवस्था पनि छैन । त्यहिँमाथि माओवादीको विभाजनपछि राष्टिय राजनीतिको केन्द्रमा प्रचण्डमात्रै छन् भन्ने मुर्ख विचारहरु प्रधान हुन नसक्ने सवैले बुझ्न थालेका हुन् । विभाजन अघि प्रचण्ड नै शान्ति प्रकृया र संविधान निर्माणको उत्तराधिकारी हुन् भन्ने सवैले मानिरहँदा उनको गैरजिम्मेवारपूर्ण भाषण र ठूलो गल्तीका कारण संविधानसभा भंग भएको थियो । त्यसलाई सवैले समीक्षा र मुल्यांकन पनि गरेका छन् । उनका कुरामा विश्वास गर्न छाडेका अन्य राजनीतिक दलहरुले संवाद थाल्ने विषयलाई कसरी विश्लेषण गर्लान त्यो अर्को कुरा हो । तर, अव जुनसुकै अवस्थामा भएपनि दलहरुको संवाद र सहमति अनिवार्य आवश्यकताका रुपमा अघि बढेको बेलामा आएको निर्णयलाई स्वागत गर्नैपर्ला । यद्यपि, प्रचण्ड वा उनको गठबन्धन अहिलेको सर्वोपरि होइन । निम्न राजनीतिक हैसियत बोकेको यस्तो गठबन्धन लामो समयसम्म टिक्नेमा पनि शंका नै थियो ।
फेरिपनि केन्द्रिय राजनीतिमा नागरिक नै सर्वोपरि छन् । नागरिकको ताजा जनमतविना कुन राजनीतिक दल कति ठूलो भन्ने ठहर गर्न मुस्किल छ । क्षेत्रीय र जातिय विचारहरु बलियो हुँदै गएको अवस्थामा राजनीतिक दर्शन बोेकेका पार्टीहरु सोचेजति बलिया छ्रैनन् । न त क्षेत्रीय या जातिय विचारका राजनीतिक दलहरु । त्यसकारण सर्वपक्षीय, सर्वदलिय सहमति नै अहिलेको निकासको मुख्य बाटो हो । यो बाटोमा सवै दलहरु हिँड्नुको विकल्प छैन । कहिलेकाँही धम्कीपूर्ण शैलीमा उत्रने प्रचण्डले पनि यो कुरा बुझेका छन् । क्रान्ति गर्न जति उनका लागि सहज भयो त्यसको व्यवस्थापन उनका लागि त्यति नै जटिल भएको दुनियाँका सामु छर्लंग छ । क्रान्तिमा नफुटेको दल व्यवस्थापनका अवस्थामा आउपछि फुट्यो, युद्धमा बलियो देखिएको प्रचण्डपथ शान्ति प्रकृयाका सुरुआती दिनहरुदेखि नै हटाइयो । यो, प्रचण्डले आत्मसमीक्षा गरेकै विषय हो ।
राजनीतिक निकास र सहमतिका लागि नेकपा माओवादीले गरेको सर्वपक्षिय छलफलका क्रममा जुन प्रकारले उनले सडकमा उत्रनका लागि धम्कीपूर्ण शैलीका भाषापनि प्रयो गरे, त्यो अहिले पर्याप्त छैन । उनका सेनालाई उनले नै वेवारिशेजस्तो बनाइसकेका छन्, कार्यकर्तालाई देखाउने भाँडो बनाएका थिए । कति कार्यकर्ता उनका छन् ? भन्ने निक्र्यौल गर्दा अहिले उनी कमजोर सावित हुन्छन् ।
फेरिपनि राजनीति विग्रहलाई मिलाउने आधार भनेको सहमतिय बाटो नै हो । यो सहमतिय मार्ग सत्ताका लागिमात्र नभएर राजनीतिक गतिरोध अन्त्य, जनताको जनजीविकाको सवाल र आगामी मार्गचित्र कोर्नका लागि नभए अव कुनैपनि आन्दोलनका फुस्रा कुराको केही दम हुनेवाला छैन । राजनीतिमा ठोस सहमतिको आधार नकोरी आफ्नो व्यक्तिगत र दलगत स्वार्थलाईमात्र मध्य नजर गर्दा मुलुक समस्यामा पर्दछ । अझ शान्ति प्रकृयाको लिगबाट हिँडिरहेको मुलुकमा जवसम्म स्थिर राजनीतिको मार्ग भेटिन्न त्यतिवेलासम्म देखिने स्वार्थहरुले अनिर्णयको बन्दि बनाउने गरेको छ । जुन नेपाली नागरिकजनले अहिले भोगीरहेका छन् । विकासका कार्यक्रम र साक्षरताका कार्यक्रम नपाएका नागरिकका लागि राजनीतिक निकासबाटै भावी दिनका भाग्यरेखा कोरिने हुन् ।
यसर्थ, गठबन्धले सार्वजनिक गरेको सहमतिय यात्राको सवाल स्वागतयोग्य छ । तर, यो वैठक र माइन्युटमा सीमित राखेर ध्रुविकरणको राजनीतिलाई बढावा दिने हो भने विजयकुमार गच्छादार, महन्थ ठाकुर, राजकिसोर यादवलाई बोकेर हिँडेका प्रचण्ड कुन हदसम्मको खाल्डोमा पुग्नेछन् भन्ने समयले देखाउने छ । सीमित क्षेत्रीयतावादी मुद्दाका झुठा तस्विरका आडमा नयाँ क्रान्तिको ध्वाँस दिने प्रचण्डको क्रान्तिकारीताको कुनै अर्थ हुनेछैन । अन्ततः मुलुकमा निकासका लागि शान्ति र सहमति नै आवश्यक छ । अर्को कुनै मागृ छैन । संविधानसभापछिका संसदमा दलीय समीकरणका कुरा हुन् वा संसद भंगपछिका दलिय समीकरणका ताण्डवहरु । ति सवै नेपालीजनका लागि भाग्योदय हुन नसकेको सवैले बुझेकै, देखेकै र भोगेकै विषय हुन् । सहमतिय बाटोमा राजनीतिक यात्रा सुरु हुन सके नेपालीपनि विकास र निकासको अग्रगतिमा लम्किन सहज हुने थियो । 
तरुण साप्ताहिकको स्तम्भ सरोकार मा प्रकाशित लेख