Monday, December 16, 2013

सिंहदरबार गेटमा प्रचण्डसँग नाचेको, 'आइमाई' भनेर राउटेले मन भाँचेको

रेखा थापा, न माओवादी बन्न सकिन्, न आफुलाई केटी भन्न सकिन् 

एमाले नेता माधव नेपाल भाग्यशाली हुनुमा तीन कारण हुनसक्छन् । उनले राउटेलाई सिंहदरबार पनि देखाए, त्यसै बाहिर उनको विरोधमा सभा गर्ने एमाओवादी र त्यसका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको पार्टीलाई हराए । त्यतिमात्र कहाँ हो र नेपाली चलचित्रकी नायिका जो नेपालको सरकार गिराउ आन्दोलन चलिरहेका बेला प्रचण्डसँग कम्मर मर्काउन पुगिन्, उनको पनि मन कुटुक्क भाँच्चिएको अवस्था पक्कै हो । जनताले पत्याए, माधव नेपालचाँही दुई ठाउँबाट जितेर सिंहदरबार छिर्ने लाइसेन्स लिन पक्कामात्र भएनन्, शितलनिवास तिरको ताकमा पनि छन् । उनको कुरा यत्ति गरौं । 
तर, न प्रचण्डसँग नाचेको फाइदा भयो, न जंगलतिर राउटेको गालामा ओठले डामेको काइदा भयो । रेखा थापालाई जता गएपनि साढे सातको दशाजस्तो भइसक्यो । नेपाली फिल्ममा उनको भुमिकाको चर्चामात्र सुरु हुन थालेको छ, अर्को चर्चाका लागि चामलको पोको बोकेर राउटेबस्तीमा छिरेकी रेखालाई राउटेले अझै अत्यासमा पारे । चामलको पोको बस्तीमा छाडी राउटेका मुखियालाई गालामा म्वाई खाने रेखाको राउटेले नै आलोचना गरेर भनिदिए, म्वाई खाने आइमाईले दिएको चामल लिन्नौं । राउटे समाजमा त एकप्रकारको तहल्का नै मच्चिएछ नी, गाँठे । अन्नपूर्ण पोष्टले त त्यसबारेमा समाचार बनाएर छापिदियो । 
फिल्ममा हिरोलाई समाएर म्वाई खाने शैलीमा रेखाले जंगलमा पनि सुटिङस्पोट नै सम्झिएर त्यस्तो आलोचना हुनेगरी के म्वाई खाएको ? सहरमा युवा कम थिए र ? भनी चिया चर्चा गर्नेहरु कम छैनन् ।
 हुन त रेखा सामाजिक काममा लागेकी नायिका हुन् । उनले जस्तो समाजसेवाको मार्ग अरु नायिकाले लिन सकेका छैनन् । बस्ती घुमेर, साना झुण्डलाई सहयोग र मायाको दृष्टि कसले पो राख्न सक्छ र ? नायिकाहरुमा चलेकी करिश्मा मानन्धरले नसोचेको काम गरिरहेकी रेखा थापाको सिकोचाँही यस क्षेत्रमा आइरहेका अरु हिरोइनहरुले गर्न बाँकी छ । कोही सगरमाथामा भरिया भएर पुुगेर आएर के भयो र ? राउटे बस्तीमा गएर छुने हिम्मत छ ? 
तर, यतिधेरै सेवामा लाग्दापनि रेखाले कतैबाट जस पाउन सकेकी छैनन् । विचरा, उनको सफलताको कामना गरौं । मचाँही भलो चहान्छु, अनि तपाइहरु नि ?  

Sunday, December 15, 2013

रजनी र शिल्पा छविको अँगालोमा, रेखाको चुम्बन राउटेको गालामा

छवि नयाँ अगाँलो मार्ने, रेखा राउटेलाई किस खाने 

निर्माता छविराज ओझा र नायिका रेखा थापाको चर्तिकला देखेर पनि मान्छे छक्कै पर्छन् । उनीहरुको समाचार देखेर पनि छक्क पर्छन् । रेखाले छविलाई अभिभावक भनिदिएपछि अझ मान्छे झस्किए । छवि र रेखाको उमेरको ग्यापका कारण पारिवारिक सम्बन्ध नराम्रो भएको त रेखाले आमसञ्चारमा भनिदिइन् । तर, छवि पनि के कम उनले पनि नयाँ फिल्म बनाउन थाले र नयाँ नयाँ हिरोइनहरु भित्राउन सक्ने हिम्मत रहेको रेखालाई देखाइदिए । उनले लोफरमा रजनी र लज्जामा शिल्पालाई खेलाएर रेखालाई देखाइदिखए । रेखाभने उता एमाओवादीको राजनीतिमा हार खाएपछि जंगलतिर छिरेकी छिन् । छविको गालामा उनले कतिपटक किस गरिन् थाहा छैन तर राउटेका गालामा गरेको किस तस्बिरले देखाएकै छ । त्यसो त छविले रेखालाई अँगालो मारेको तस्विर कति आए थाहा छैन, एकै पटक रजनी र शिल्पालाई दुईतिर काखी च्यापेको तस्विर आइसकेको छ । 
नायिका रेखा थापा यतिबेला सामाजिक कार्यक्रम सक्रिय रुपमा लाग्न थालेकी छिन् । नेपाली संचारमाध्यममा सधै नै विभिन्न कार्य गर्दै चर्चामा रहने रेखा यतिबेला समाजसेवामा अग्रसर देखिएकी छिन् । हङकङ पुगेर राउटेका बच्चाहरुको आमा बन्ने उद्घोष गरेकी रेखा हाल सुर्खेत पुगेकी छिन् । रेखाले आफ्नै नाममा ‘रेखा थापा फाउन्डेशन’ खोलेर समाजसेवा सुरु गरेकी हुन् । सुर्खेतको बिकट गाउँमा बसोबास गर्दै आएका राउटेहरुको बस्तीमा पुगेर उनले राउटेका ५२ परिवारलाई ५२ बोरा चामल र केही नगद सहयोग गरेकी छिन् । रेखाको यो कामको प्रशंसा गर्दै राउटेहरुले उनलाई पनि आफ्नै सन्तान भएको बताएका थिए । रेखा थापा फाउन्डेशनको टोलीसँगै रेखा आज डडेल्धुरा पुगेर त्यहाँका राउटेहरुसँग भेट गर्ने कार्यक्रम छ ।
रेखा थापा फाउन्डेशनले ५ देखि ९ बर्षसम्मका बालबालिकाहरुलाई काठमाण्डौ ल्याएर शिक्षा तथा पालनपोषणको व्यवस्था गर्ने भएको छ । जसका लागि सुरुवातमा ४ जना बच्चाहरु काठमाण्डौ ल्याउने तयारी गरिएको छ ।
जसका लागि नायिका रेखा थापाले सोमबार २४ घन्टा राउटेहरुसँग जंगलमै बिताउने तयारी गरेकी छिन् । राउेट बच्चाहरुलाई शिक्षा र पालनपोषणको व्यवस्था गर्नुका साथै उनीहरुको आमा बनेर रेखाले नागरिकता दिलाउने उद्देश्य समेत लिएकी छिन् । रेखाले आफ्नो चलचित्र ‘काली’को हङकङ प्रदर्शनबाट उठेको रकम नै हाल यो फाउन्डेशनका लागि उपलब्ध गराएर काम अगाडी बढाएकी हुन् ।
तस्विर अनलाईन खबर र मनोरञ्जनसंसारडटकमबाट

Saturday, December 14, 2013

मण्डेला र मण्डले

...
संविधानसभा पछिको समयलाई हेर्ने हो भने पनि प्रचण्ड जीले निर्वाचनको परिधिलाई त्यो विवेकमा राख्न नसक्नु, आवेग र भावमा बोल्नुले एमाओवादीको राजनीतिक क्षेत्रफललाई अझ कमजोर बनाएको ठहर्छ ।
                                           ... 

विजयको उत्सवको अग्रपंक्तिमा उभिनु भन्दा पनि समस्याको अगाडी उभिँदा मान्छेहरुले नेतृत्वलाई स्वीकार गर्छन् । 
–नेल्सन मण्डेला 
यस्ता राजनीतिक पात्र जो इतिहाँसका शक्तिशाली व्यक्ति त भए नै इतिहाँसको दिनलाई उत्सवका रुपमा मनाउने बाहनाको यथार्थवादी पनि भएर विते । विश्वका राष्ट्रप्रमुखहरु उनको श्रद्धासुमनका लागि दक्षिण अफ्रिका पुगे, नेपालका बाहेक । तिनको जीवनबारे नेपाली पाठ्यक्रममा पनि पढ्न पाइन्छ । रंगभेद र न्यायका लागि लडेका मण्डेलाको जीवनको संघर्षको पाटो जति समय अँध्यारोमा वितेको थियो, त्यति नै समय उज्यालो दक्षिण अफ्रिका देखेर उनी विते । अर्थात्, समानताको आन्दोलन यति सरल राखे की उनले हिंसालाई साहरा लिएनन् र दक्षिण अफ्रिकाको मात्र नभई विश्वकै सर्वमान्य नेताको रुपमा स्थापित भएर विते । उनीसँग नेपालका कुनै नेतापनि तुलना गर्न मिल्दैन । र त सडकका भुइमान्छेहरु पनि भन्ने गर्छन्, कहाँ मण्डेला र कहाँका मण्डले । 
स्व. मण्डेला 
राजनीतिमा विवेकशिल निर्णय नै दिर्घकालिन बचाउको हतियार बन्न सक्छ । मण्डेलाको जीवन विवेकशिल निर्णयका कारण नै उर्जाशिल बन्न पुग्यो । इतिहाँस मर्नुभन्दा अघि नै बनाएका मण्डेला कहिलेपनि असमानताको पक्षमा देखिएनन् । काला जातिको अधिकारका लागि बोल्दा उनले शासक गोराहरुसँग संघर्ष गरे, कालाहरु अधिकारमा आएपछि पनि उनले तत्कालिन शासक गोराहरु भनेर उनीहरुलाई अवहेलना र हेयको दृष्टि राखेनन् । मण्डेलाको जीवनबाट प्रभावित हुन सक्थे, नेपाली राजनीतिक पात्र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड । उनले कम संघर्ष गरेका होइनन् । १० बर्षको युद्धलाई शान्ति प्रकृयामा ल्याएर त्यसको व्यवस्थापन गर्नु कम चुनौतिको कार्य होइन । समानताको आन्दोलन उठाएर बन्दुक बोकर त्यसको व्यवस्थापन समयमा गर्नसक्नु उनको बुद्धिमता थियो । तर, उनी किन आलोचनाको पात्रमात्र बनिरहेका छन् त ? उनले समानताको आन्दोलनको अर्थ बुझेका रहेनछन् । उनले सवै जातिको अधिकारको सवाल उठाए तर शासक भनिएका जातिको अधिकारचाँही खोस्ने, हड्पने र आक्रमणबाट लिनुपर्छ भन्ने मान्यता राखे । जसका कारण उनी आलोचनाको पात्र बने । 
संविधानसभा पछिको समयलाई हेर्ने हो भने पनि प्रचण्ड जीले निर्वाचनको परिधिलाई त्यो विवेकमा राख्न नसक्नु, आवेग र भावमा बोल्नुले एमाओवादीको राजनीतिक क्षेत्रफललाई अझ कमजोर बनाएको ठहर्छ । प्रचण्डसँग अझै पनि निक्कै अवसरहरु छन् । उनी नेपाली नेल्सन मण्डेला बन्न सक्छन् । उनी राजनेताको रुपमा स्थापित हुन सक्छन् । तर, उनले पार्टीको नाममा मुलुकको भविष्यलाई अन्धकारमा पार्न हुँदैन । अहिले उनको पार्टी संविधानसभमा नजाने बताइरहेको छ । तर, संविधानसभा एमाओवादीको एजेण्डा हो भन्ने प्रमाण बनाउनका लागि उनी संविधानसभामा जानुको विकल्प छैन । प्रचण्ड अहिले मण्डेलाले भनेजस्तो समस्याहरुको अगाडी उभिन चाहिरहेका छैनन् । उनी ठूलो दल एमाओवादी बन्दा त्यसको अगाडी उभिए तर आज तेस्रो बनी समस्यामा चुलिँदा केही स–साना राजनीतिक दर्शनविहीन झुण्डहरु समेटेर संविधानसभामा नजाने तर्क गरिरहेका छन् । उनको भुमिका यी साना झुण्डहरुसँग मिलेर गर्नेभन्दा पनि शान्ति प्रकृयाको एउटा जिम्मेवार नेताको रुपमा देखिनु जरुरी ठानिन्छ । 
एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड
एउटा राजनेता बन्नका लागि दलको आकारले अर्थ राख्दैन । उसको भुमिकाले प्रभाव पार्दछ । एउटा व्यक्ति नै मुलुकको भविष्य द्रष्टा बन्न सक्छ, विश्वमा कयन यस्ता उदाहरणहरु छन् । दलको आकार के हो ? उसको संसदीय क्षेत्रफल कति छ ? कति परिणाममा उसले संसद जितेको छ भन्दा पनि उसको मुद्दा के हो ? उसले उठाएको र गरेको बलिदान के हो ? भन्नेसँग अर्थ राख्दछ । 
यसर्थ, प्रचण्डले अवको दिनमा आफु एमाओवादीको नेतामात्र भन्दापनि मुलुकको नेता बन्नका लागि मण्डेला पथलाई स्वीकार गरेतनन् र मण्डलेपथमा लागि परेभने फेरि पनि सतहमा उनको आलोचनामात्र हुनेछ । उनी सिटको परिणामको राजनीतिमा उत्रिएर जनमतको विपक्षमा लागे भने अर्को पटक जनताले उनको आकारलाई झन खुम्च्याउने छन् र पार्टीलाई इतिहाँसमात्र बनाइदिनेछन् । जसले उनले ल्याएको द्वन्द्व र त्यसले गरेको राजनीतिक परिणामलाई पनि इतिहाँसको स्वार्थ र आधारहिन लडाइका रुपमा चित्रित गर्नेछ ।   

Friday, December 13, 2013

महिलाको मुद्दामाथि नारायणकाजी उदार, नेताहरुले किन भने लिंग परिवर्तन गर ?

स्थान-पाँचतारे होटल, वानेश्वर 
कार्यक्रम-संविधानसभामा महिला प्रतिनिधित्व
वक्ताहरु-नारायणकाजी श्रेष्ठ, विद्या भण्डारी, रामशरण महत
यतिवेला दलहरु संविधानसभामा समानुपातिकतर्फका सभासदको नाम पठाउने छलफलमा जुटेका छन् । निर्वाचन आयोगले समय थपेर उनीहरुलाई आगामी बुधबारसम्मको समयसीमा दिएको छ । र, समानुपातिकमा कम्तिमा ५० प्रतिशत महिला सभासदको नाम हुनुपर्ने प्रत्येक दलहरुलाई निर्वाचन आयोगको ऐन पनि अनिवार्य छ ।
एभरेष्ट होटलमा आफ्ना भनाई राख्दै एमाओवादी नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ 
बोलाइएका अतिथि मध्ये एकीकृत नेकपा माओवादीका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ प्रकाश सवैभन्दा छिटो आइपुगे । उनी निर्धारित समयभन्दा १० मिनेट छिटो आइपुगेका थिए । त्यसपछि क्रमशः नेपाली कांग्रेसका नेता डा. रामशरण महत, एमालेकी उपाध्यक्ष विद्यादेवी भण्डारी पनि आइपुगेका थिए । 
कार्यक्रममा नेता प्रकाशले संविधानसभामा ३३ प्रतिशत महिला सहभागीताका सवालमा भने निक्कै चासो दिएका थिए । उनले उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिमा महिला अधिकारका लागि बोल्दा सवै नेताहरुले उडाएको सन्दर्भलाई पनि बताए । मकवानपुरको कार्यक्रम छाडेर महिला सहभागीतको विषय भएको कार्यक्रममा बसेका उनले भने,‘संविधानसभामा सवै ठूला राजनीतिक दलहरुले ५० प्रतिशत महिला पठाए पनि ३३ प्रतिशत प्रतिनिधित्व नहुने करिव–करिव निश्चित भइसकेको छ ।’ उनले राजनीतिक समितिमा पटक पटक व्यवाहारिक कुरा गरेर अघि बढ्नका लागि आफुले सुझाव दिएको दाबी पनि गरे । उनले अधिकारका कुरा गर्दा नेताहरुले आफुलाई उडाएको सन्दर्भ निकाल्दै भने,‘निर्वाचन अघिका वैठकमा मैले बारम्बार सहभागीतालाई वैज्ञानिक बनाऔं भने, गम्भिर विषयलाई टालटुले नबनाऔं पनि भनें । तर, नेताहरुले उल्टै मलाई उडाउनुभयो ।’ 
राजनीतिक दलहरुले गम्भिर रुपमा छलफल नगरी सामान्य रुपमा लिएका कारण अहिले समस्या परेको उनको भनाई थियो । ‘व्याहारिक रुपमा काम गरौं भनें, हुने कुरा पुरा गरौं भनें ।’ श्रेष्ठले भने,‘प्रकाश जी निक्कै अधिकारवादी भइसक्नुभयो उहाँलाई लिंग परिवर्तन गरी महिला संघमा पठाऔं भनेर समेत नेताहरुले उडाउनुभयो ।’
उनले ३३ प्रतिशत पु¥याउने हो भने सवै दलहरुले रियलाइजेशन गर्नुपर्ने बताए । उनले थपे,‘पार्टीहरु महिला सहभागीताका विषयमा गम्भिर छैनन्, गर्छन् भन्ने मलाई लाग्दैन । प्रत्येक पार्टीले समानुपातिकमा ५६ प्रतिशत र मनोनित २५ मा ५० प्रतिशत अनिवार्य महिला पठाएमात्र पनि ३३ प्रतिशत पुग्नेछ ।’
प्रकाशले राजनीतिक समितिमा रहेका नेताहरु नै महिला अधिकारको विषयमा गम्भिर चासो दिन चुकिरहेको उल्लेख गरे । प्रकाशले एमाले उपाध्यक्ष विद्या भण्डारीलाई साक्षी राख्दै भने,‘मैले विद्या जीलाई पनि वैठकमा बसेर महिलाको प्रतिनिधित्वको विषयमा गम्भिर कुरा गरौं भनेर बस्नोस पनि भनेको थिएँ । उहाँ बस्नुभएको थियो । तर, कुरा गम्भिर भएन, ३३ प्रतिशत पु¥याइदिने प्रकारले छलफल भएको थियो ।’
प्रकाशले भनेको कुरामा तथ्य रहेको भण्डारीले पनि स्वीकार गरिन् । उनले दलहरु महिला सहभागिता प्रतिनिधित्वको विषयमा गम्भिर नभएको बताइन् । भनिन्,‘निर्वाचन हुनुभन्दा अघि नै निराश थिएँ, आज परिणाम त्यस्तै देखिँदैछ ।’ उनले महिला सहभागिताका लागि २५ सिट रिजर्भमा राख्न पनि आफुले भनेपनि त्यो कार्यान्वयन हुन नसकेको बताइन् । 
कागंग्रेस नेता रामशरण महतले महिला सहभागीताका लागि स्थानीय तहबाट नै प्रयास हुनुपर्ने बताए । उनले भने,‘निर्वाचनमा महिलाहरुले हारे, जित्ने कला वेग्लै हो, तल्लो तहबाटै महिला नेतृत्व विकास हुनुपर्छ ।’
मिडिया एडभोकेसी ग्रुप, संचारिका समुह, साथी, दीदीबहिनीलगायतका महिला अधिकारका लागि काम गरेका संस्थाले गरेको उक्त कार्यक्रममा नेताहरुले त्यसो भनेका थिए । 

Thursday, December 12, 2013

एमाओवादीभित्रको त्रास, जनताको उपहास

  • मंसीर ४ मा मतदानको कार्यक्रम सम्पन्न भईसकेपछि देहाय अनुसारका विषयमा एकीकृत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) को गम्भीर असहमति रहेको तथा धाँधली र षड्यन्त्रका प्रपञ्च रचिएको भन्ने निष्कर्ष रहेको छ ः (क) मतदान समाप्त भएपछि मतदान केन्द्रबाट मतपेटिका ढुवानी गर्ने कार्य, (ख) मतपेटिका भण्डारण गर्ने कार्य, (ग) भण्डारण स्थलबाट मत पेटिका पुनः मतगणना केन्द्रसम्म ढुवानी गर्ने कार्य ।
  • एनेकपा (माओवादी) आप्mनो तर्फबाट देखाईएको उदारताको राज्यपक्षले हदैसम्मको अनुचित लाभ उठाएको अनुभुत गरेको छ । यो पार्टी आपूmसंग एजेण्डा र जनता रहेको विश्वासमा रही निर्वाचनमा हुन सक्ने प्राविधिक र सुक्ष्म प्रकृतिका धाँधलीका स्वरुपबारे अनभिज्ञ रहेकाले आफ्नो असावधानीको अनुचित लाभ पनि विपक्षीले लिन सफल भएको ठान्दछ ।
  • समाप्त भई मतगणना समेत प्रारम्भ भइसकेको अवधिमा निर्वाचन आयोगबाट १० बुँदे सर्कुलर जारी भयो ।
  •   निर्वाचनको पर्यवेक्षण गरेका विभिन्न समुहरुको निर्वाचनको अवधिको वाहेक मतपेटिका ओसार पसार भण्डारण र गणनास्थलको पर्यवेक्षण गर्ने कुनै योजना पनि नभएको र कुनै पनि संस्थाले सो को पर्यवेक्षण समेत नगरेकाले पर्यवेक्षणवाट वाहिरको पार्टमा धाँधली र षडयन्त्र गर्ने पुर्वयोजना समेत हुन सक्ने आशंक गर्न सकिन्छ । जे होस जुन पक्षमा पर्यवेक्षण भएकै छैन, त्यही पक्षमा धाँधली गरेर निर्वाचनको परिणाम घोषणा गरिएको छ, त्यसैले यो पाटोमा गंभिर अनुसन्धानको खाँचो रहेको छ ।
  • र्वाचन नीतिगत रुपमा, संरचनागत रुपमा र प्रकृयागत रुपमा नै धाँधली भएको देखिन्छ । धाँधली रोक्न भनी फोटो सहितको मतदाता नामावलीको संकलन गरिएको भएतापनि परिचय–पत्र मतदानका दिनको अघिल्लो दिनमात्र वितरण गर्ने कतिपय ठाउमा परिचयपत्र नपाएकै कारणले पनि मतदान गर्न वाट वंचित भएको पाईयो । कतिपय व्यक्तिहरुको दोहोरो परिचयपत्र पनि प्राप्त भयो । यसरी परिचयपत्र तयार गर्दा र वितरण गर्दा दुवै तहमा धाँधली भएको पाइएको छ ।
  • सुरक्षाको व्यवस्थापनमा तेश्रो घेरामा सुरक्षाको जिम्मा लिने नेपाली सेनालाई मतपेटिका संकलन भण्डारण र गणनास्थलमा पहिलो घेरामा राख्ने काम भएकोले निर्वाचनको स्वतन्त्रता निष्पक्षता र पारदर्शितामा गंभिर प्रश्न उठेको छ ।
  •  कर्मचारीहरुको खटनपटनमा टे«ड युनियन आवद्ध कर्मचारीहरुलाई निर्वाचनको निष्पक्षताका लागि निर्वाचनमा नखटाउने भन्ने निर्णयका विपरीत एनेकपा (माओवादी) सम्वद्ध टे«डयुनियनका हकमा मात्रै लागु गरिएको र खास गरी नेपाली कांग्रेस र एमाले आवद्ध कर्मचारीहरु सवै नै निर्वाचनमा खटिएको पाइयो ।
  • अनुगमनका निम्ति खटिएका कतिपय सचिव तथा सहसचिवहरु निर्वाचनको अनुगमन हैन माओवादीलाई कसरी हराउन सकिन्छ भन्ने वारेमा योजना वनाउन तल्लिन रहेका रिपोर्टहरु प्राप्त भएका छन् ।
  • सुरक्षा निकायको प्रयोग कतिपय मतदान केन्द्रमा मतपत्रमा छाप लगाउने टेवलमै वसी छाप लगाउन अह्राएको दृश्यहरु सार्वजनिक भएका छन् जसले निर्वाचनको निष्पक्षतामा गंभिर प्रश्न उठाएको छ ।
  • कतिपय मतदान केन्द्रमा खसेको मत भन्दा बढी संख्यामा मतपत्र खसेको पाइएको छ । यसैगरी मतपत्रहरु विभिन्नठाँउमा छरिएको रुपमा भेटिनुले पनि निर्वाचनको विश्वसनियता माथि गंभीर आशंका उत्पन्न भएको छ ।
  • दल तथा उम्मेदवारका प्रतिनिधिहरुलाई मतपेटिकाका साथमा आउन, वस्न र कुर्न नदिएको र कतिपय स्थानमा मतगणनास्थलमा समेत उम्मेदवारका प्रतिनिधिलाई प्रवेश नदिएको पाईयो ।
  • मतदानमा प्रयोग भएका मतपत्र, मतपेटिका शिल छाप जस्ता अति संवेदनशिल र महत्वका सामाग्रीहरु यत्रतत्र वेवारिसे अवस्थामा भेटिएकाछन् जसले निर्वाचनको विश्वसनीयतामा गंभिर प्रश्न उठाएको छ ।
  • कार्यदललाई विभिन्न व्यक्ति, संस्थाहरुबाट देहाय वमोजिमका दसी तथा प्रमाणहरु प्राप्त भएका छन् । जुन कार्यदलसंग सुरक्षित छन् ।
  • कार्यदलले प्रस्तुत गरेको सत्य–तथ्यको आधिकारिकता र प्रामाणिकताको पुष्टी गर्ने एक मात्र सशक्त उपाय भनेको स्वतन्त्र एवं निश्पक्ष आयोग गठन गरी सो आयोगले गर्ने छानविन नै हो । संविधान सभा अदालतले कुनै उम्मेदवार विशेष वा कुनै मतदान विशेषमा भएको दावी उजुरीका  वारेमा निर्णय गर्दछ । एनेकपा (माओवादी) निर्वाचन आयोगको समग्र निष्पक्षता माथि नै प्रश्न गरिरहेको सन्दर्भमा संविधान सभा अदालतको माध्यमबाट राजनैतिक प्रकृतिको छानवीन सम्भव नहुने भएकाले कार्यदल एक उच्चस्तरीय निष्पक्ष एवं स्वतन्त्र छानवीन आयोग गठन गर्न समेत सिफारिस गर्दछ ।
  • कार्यदलको कार्यावधि मात्र ७ दिनको भएकाले प्रमाण र आधारहरु आउने क्रम जारी नै रहेका छन् । तसर्थ, कार्यदल प्रस्तुत प्रतिवेदनलाई गतिशील दस्तावेज  को रुपमा राखी कार्यदलको समयावधि पश्चात पनि प्राप्त हुने विवरण, प्रतिवेदन र प्रमाणहरुलाई पछि उपयुक्त समयमा पुरक प्रतिवेदनको रुपमा प्रस्तुत गरिने छ ।
उल्लेखित बुँदाहरु एकीकृत नेकपा माओवादीले बनाएको नीजि छानविन समितिले निर्वाचनमा धाँधली भयो भनेर दिएको आधिकारीक प्रतिवेदनबाट लिइएको हो । यो संक्षिप्त सारमा समेटिएको बुँदाले एमाओवादीको अभियोग कत्तिको उपयुक्त र आधारभूत छन् बन्ने विश्लेषण गर्नु आवश्यक छ ।
निर्वाचनमा धाँधली भएको आरोप लगाउने एकीकृत नेकपा माओवादीले नीजि छानविन समिति गठन गर्नु र धाँधली भएको रिपोर्ट देखाउनु कुनै नौलो विषय होइन । जसले अभियोग लगाउँछ उसले आफुलाई बलियो देखाउनका लागि यस्ता कयन प्रतिवेदनहरु आफ्नो पक्षमा उतार्छन् । त्यो विश्वसनीय, पत्यारलाग्दो र जनताले विश्वास गर्ने प्रकारको ठहरर्दैन । हुन त नयाँ संविधानसभाको निर्वाचनको परिणामबाट आत्तिनु एमाओवादीको चरित्रको चित्रण हो । यो अतिस्वभाविक उत्तेजना र उग्र कम्युनिष्ट देखिने एउटा आडम्बर पनि हो । यस्तो आडम्बरपनको उत्तर जनताको मतले निक्र्यौल गरेको छ, अव बन्ने नयाँ जनमतको आधारविन्दुले त्यसको निराकरण हुनेछ । अर्थात् अव गठन हुने संविधानसभा र त्यसका वैठकमा एजेण्डागत रुपमा हुने छलफलले पनि एमाओवादीको आधिकारीक आकारको निक्र्यौल गर्नेछ । तथापी, एमाओवादीले अहिले केही दलहरुलाई गठबन्धनका नाममा लिएर गरेका गतिविधिले उसका नियोजित र उत्तेजित गतिविधिमाथि बहस गर्न अनिवार्य बनाएको छ । 
अघिल्लो संविधानसभा विघटनअघिको राजनीतिक दृश्यलाई विश्लेषण गर्दा पनि एमाओवादीले साना दलको झुण्डसँग मिलेर ठूलो शक्तिलाई विपक्षमा राख्दै सरकार चलाएको थियो । सत्तालाई केन्द्रमा राखेर एमाओवादीले गरेका अनेक गैरन्यायिक निर्णयहरुमाथि पनि बहस गर्न आवश्यक छ । आपराधिक संगठनलाई राजनीतिक नाम दिने र वैधानिक शक्तिका रुपमा ल्याउने सहमति र सम्झौता, आपराधिक मुद्दाहरु फिर्ता लिएर कानुनी राज्यको उपहास गरेका अनेक उदाहरणहरु स्मरणीय छन् । हैसियत नभएका राजनीतिक दलका नाममा देखिएका केही व्यक्तिहरुलाई मन्त्रीपरिषद्मा राखेर गरेका भ्रष्टाचारका काण्डहरु कम छैनन् । राजनीतिक हैसियतका नाममा १८ दल बनाएर सत्ता चलाउन एमाओवादीलाई समर्थन गर्ने एकाध दलहरु बाहेक यो निर्वाचनले ती १८ दलको हैसियत देखाइदियो । जुन दलहरुकै जमानत जफत भयो त्यस्ता दलहरुको समर्थनमा एमाओवादी नेतृत्वकै सरकारले अघिल्लो संविधानसभा विघटनको घोषणा गरेको थियो । त्यो असफलता एमाओवादीको एक्लौटी राज्य चलाउने घमण्डले नेपाली जनताले व्यहोरेको ठूलो असफलता थियो । लामो समयसम्मको प्रयासमा पनि संविधान दिन नसकेपछि संविधानसभासम्म पनि नपुगी मन्त्रीपरिषदको वैठकको नाममा तत्कालिन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई आफैंले संविधानसभा विघटन भएको घोषणा गरी नयाँ निर्वाचन गर्ने जनाएका थिए, जुन उनको पालामा गर्न सकेनन् । त्यसको लामो समयसम्म पनि उनले एक्लौटी रुपमा सरकार चलाउने प्रयत्न गरे र विस्तारै गैरन्यायिक निर्णयहरु लादेका थिए । त्यसबेला नेपाली जनतामाथि ठूलो राजनीतिक घात भइसकेको थियो । जसको परिणाममा एमाओवादीको आधिकारीक आकार अहिले देखिएको छ । र, उसलाई समर्थन गर्ने राजनीतिक दल भनिएका स–साना झुण्डहरुको औकात पनि सतहमा आयो । एमाओवादीले त्यस घटनालाई एउटा सिकाईका रुपमा लिन सकेन । र, फेरि उही अध्याय दोहो¥याउन लागेको छ । अथाृत् फेरि पनि संविधानसभा नछिर्ने भन्दै निर्वाचनमा हारेका दलहरुको साथमा नयाँ विन्दुबाट जनताले कोरेको रेखालाई भत्काउने प्रयास गरिरहेको छ । तर, यो रेखा भत्काउनका लागि त्यति सहज छैन । किनभने छ वर्षको अन्तरालमा जनताले फेरि पनि राजनीतिक दलका नाममा मत खसाएका छन्, फरक परिणाम दिएका छन् । फेरिपनि जनताको यो परिणामको खिल्लि उडाउने काम एमाओवादीबाट भयो भने उसलाई राजनीतिक रुपमा घर न घाटको बनाउनसक्ने शक्ति जनतामा रहेको कुरा उसले भुल्न हुन्न । यसकारण फेरि पनि प्रचण्ड गलत राजनीतिक दिशामा दौडिने भूल गर्छन् भने उनको नेतृत्वमा १४ वर्षमा बनेको एउटा विशाल कम्युनिष्ट शक्तिको पतन निश्चयभावी छ । किनभने विश्वमा लामो समयसम्म पनि सत्तामा रहेका र शासन गरेका कयन बादशाह र राजनीतिज्ञहरुको पतन जम्मा एक महिनामा भइसकेका उदाहरण छन् । चाहे लिवियाका कर्नेल मुअम्मर गद्दाफीको पतन होस् या इजिप्टका शासक होस्नी मुबारक हुन् । एमाओवादीको अवस्था जनमतबाटै त्यो स्थितिमा नपुगोस्, इमान्दार राजनीतिक शक्तिका रुपमा स्थापित हुने कसरत गरोस् ।

Monday, December 2, 2013

कुन प्रश्न अत्युक्ति ?

अमेरिकाको १६ औं शताव्दि दुखमय थियो । अन्तर्राष्ट्रिय इतिहाँसको त्यो शताव्दिका यथार्थ अब्राहम लिङ्कनको जन्मले करिव करिव कितावमा सीमित बनायो । त्यहाँ रहेको रंगभेदको खाडललाई लिंकनको कार्यकालले समाप्त पा¥यो । लिंकनले कालाजाती माथि गोराजातीले गरेको व्यवाहारको समाप्ती सत्ताको साँचो सम्हालेर कानुनी रुपमा उन्मुलनको अभियानमा सक्रियता देखाए । त्यो उनको व्यवाहारिक पक्ष थियो र राजनीतिक इमान्दारीताको नतिजाका रुपमा पनि देखा प¥यो । विश्व समुदायमा अमेरिका अहिले उदार लोकतन्त्रको उदाहरण हो । त्यहाँ कुनैपनि विभेदको खाडल छैन भन्ने दाबी गरिएको छ । यद्यपि, त्यो मुलुकमा छिटपुट रुपमा अझै पनि काला र गोराजातिको विभेद भएपनि त्यसलाई समग्रतामा राख्न मिल्दैन, केही व्यक्तिगत घटनाहरु अझ कायम हुन सक्छन् । अमेरिका शिक्षा र विकासका दृष्टिलेमात्र होइन, विश्व राजनीतिको हिसावमा पनि शक्तिशाली मुलुक बनिसकेको छ । त्यहाँको उक्त रंगभेदको अन्त्य लिंकनको सत्ताप्राप्ति कारण बनेको थियो र शिक्षाको विकाससँगै कानुनको व्यवाहारिक प्रयोग थियो । विकासको उच्च सम्मान र सीपको व्यापारीकरण पनि थियो । 
त्यस्तै गोराजातीको दबदबामा रहेको दक्षिण अफ्रिकामा कम थिएन रंगभेद । त्यो रंगभेदको अन्त्य त्यतिवेला सम्भव थियो जतिबेला राजनेताको खोजी भइरहेको थियो । फलतः दक्षिण अफ्रिकामा पनि नेल्सन मण्डेलाको जन्म निक्कै महत्वपूर्ण मानिन्छ । बहुसंख्यक कालाजातीहरु अल्पसंख्यक गोराहरुको सत्ताको पीडाबाट उन्मुक्त बनाउन मण्डेलाको भुमिका कम थिएन । मण्डेला अभियन्ता रहे र त्यहाँको रंगभेदको अन्त्य भयो यद्यपि पिडक भनिएका गोराजातिहरुको सुरक्षा पनि निश्चित भयो । राजनीतिक सत्ताबाट नीति निर्माण र त्यसको व्यवाहारिक प्रयोजनबाट ने विभेदको अन्त्य हुने र मानिसले सम्मानसाथ मुलुकमा स्थान पाउने कुरामा यी दुई मुलुकका उदाहरण पर्याप्त हुन सक्छन् । 
नेपालमा भर्खर अर्को संविधानसभाको निर्वाचन सकिएको छ । तर, विभेदका अनेक प्रश्नहरु छन् । प्रश्न भित्रका फरक प्रश्नहरु छन्, समाधान सवैको अनिवार्य छ । जवसम्म आर्थिक रुपमा कुनैपनि मुलुक समृद्ध हुन सक्तैन, आर्थिक कोणहरुबाट समस्याहरुको पहिचान हुन सक्दैन, त्यसबेलासम्म मुलुकभित्र रहेका विभिन्न प्रकारका विभेदहरु अन्त्य हुन सक्तैनन् र सवाल मात्र सवालका रुपमा चलिरहन्छ । वरिष्ठ पत्रकार दाई प्रतिक प्रधानसँग यो साता एक कार्यक्रममा भएको अन्तर्कियाले नेपाली समाजको रुपान्तरणका विषयमा साक्षात्कारको अवसर दिएको थियो । सवाल थियो सञ्चारमा दलित महिलाको सवालको विषय । विषयमा अस्पष्टता थिएन । यतिधेरै नेपाली सञ्चारमाध्यम छन् । तर, विभेदबाट उन्मुक्त भइनसकेको नेपाली समाजमा रहेको दुई तहलाई कसरी समान बनाउने ? एउटा तह जो शिक्षित समुदायका रुपमा अघि आएको छ र अधिकारका ठूला कुरा गर्न सक्छन्, एउटा तह जो सञ्चारमा सवालका रुपमा पनि आउन सकेका छैनन् । त्यो वर्ग जसलाई दलितको संज्ञा दिइएको छ । र, त्यसभित्रको अर्को प्रश्न दलित महिलाको सहभागिता । 
वास्तवमा दलित समुदायका महिलाहरु किन अझैपनि सञ्चारको पहुँचमा आउन सकेनन् ? उनीहरु आउन नसक्नुका यथेष्ट कारणहरु के के हुन् ? कहाँनेर कमजोरी छ ? मिडियाको आफ्नो भुमिका हो अथवा उनीहरु मिडियासम्म आउनुपर्ने हो ? यी सवालका प्राविधिक समस्याहरु पनि देखिएका छन्, सामाजिक संरचनाको प्रभाव पनि उत्तिकै देखिएको छ । तर, समग्रतामा हेर्ने हो भने नेपाली समाजमा शिक्षा र सीपको व्यावसायीकरण नभएसम्म नीतिमा उल्लेखित कुराको व्यवाहारिक प्रयोजन नभएसम्म समाज परिवर्तनमा चल्न सक्तैन । आर्थिक कोणबाट समाज रुपान्तरणको बाटोलाई नियाँल्नु महत्वपूर्ण हुनेछ । 
सवालहरु अनेक आए । दलित महिलाका अनेक मुद्दाहरु पनि छन् । तर, सामाजिक बनोट, समुदाय र त्यहाँभित्रका महिलाहरुको उत्थानको सवालमात्र पनि निक्कै गहिरो छ । अनेक प्रकारको भौगोलिक, क्षेत्रीय र जातिय रुपमा विभाजित मुलुकमा एउटै समुदायमा राखिएको तर फरक फरक समस्या भएका महिलाहरु कम छैनन् । मुलुकमा महिलाको सवालमात्र पनि घनिभुत रुपमा छलफल गरेर राज्यमा पहुँच बनाउने सन्दर्भको बहस चलिरहेको छ । राज्यको नीतिनिर्माण तहमा महिलाको सहभागीताको सवाल नै अहिले बहसमा छ । त्यो भन्दा पनि विकराल बहसमा देखिन्छ, दलित महिलाका सवाल । न पिछडीएको भनिएका ती महिलाहरु सञ्चारमाध्यमसम्म पुगेका छन् न सञ्चारमाध्यम ती महिलाहरुसम्म पहुँचमा रहेको स्थिति छ । यो राष्ट्रिय बहस र सरोकारको विषय बनेको छ, यतिवेला । 
हुन त आर्थिक रुपमा अक्षम राज्यमा हरेक प्रश्न हुन्छन् । जहाँ शिक्षाको कमी छ, जहाँ आर्थिक पार्जनको उच्च विकास हुन सकेको छैन, जहाँ राजनीति संक्रमण र अधिकारको लडाई छ त्यहाँका सिमान्तकृत समुदायको समस्या कम छैनन् । मुलुक आर्थिक रुपमा समृद्ध हुन नसक्नुको पीडा पनि हो यो । संक्रमणकालमा गुज्रिरहेको राजनीतिक अवस्थाको व्यवधान पनि हो । महिलाको सवाल र त्यसमा पनि दलित महिलाको सवाल किन राज्यको कानसम्म पुग्न सकेको छैन ? किन राजनीतिक दलहरुसम्म यो विषयको गाम्भिर्यता पुग्न सकेको छैन ? जो नीति बनाउने तहमा पुगेका छन्, ती नीतिनिर्माताको संस्थामा नै किन उपेक्षित छन्, यी सवाल ? अधिकारको सवाल, न्याय र व्यावसायीकरणको सवालमा किन गम्भिर हुन सकेका छैनन्, नेपाली राजनीतिक दलहरु ? 
राजनीति मुलुकको मेरुदण्ड र भविष्यका द्रष्टाको उपयोगी र निर्विकल्प मार्ग हो, लोकतान्त्रिक व्यवस्थाका लागि । यसमा कसैको दुइमत छैन । विश्वका विकासीत मुलुकहरुको राजनीतिक पृष्ठभुमि, विकासको पृष्ठभुमी र आर्थिक क्रान्तिको धरातलको मुख्य जग नै राजनीतिको इमान्दारीता, सहज, स्वभाविक र सरल सक्रियता नै देखिन्छ । चीन, अमेरिका, युरोपका मुलुकहरु, भारतसम्म पनि अहिले विभेदविहीन आर्थिक यात्रालाई विश्वको उचाइमा पु¥याउने लहडमा छन् । आप्रवासी युवाहरुको सक्रियताका कारण नै अमेरिका अहिलेपनि विश्वको महाशक्तिका रुपमा कहलिएको छ । जापानी मेहनतका कारण अर्थतन्त्रमा उसले आफ्नो स्थानलाई कायम राखेको छ । यी विश्वका ज्वलन्त उदाहरणका रुपमा देखा परेका मुलुकहरुको विकासको मुख्य लक्ष्य राजनीतिको इमान्दारी प्रयोग नै थियो र हो पनि । यी मुलुकहरुले अर्थतन्त्रमा पारदर्शी भुमिकालाई कमजोर बनाएका छैनन्, बरु बलियो बनाउँदै गएका छन् । एउटा मुलुकको अर्थतन्त्रको विकासको योजना राजनीतिसँग नङमासुको सम्बन्ध रहने भएकैले पनि उनीहरु प्रयोगका आधारमा सफल बन्दै गइरहेका छन् । 
तर, नेपाली राजनीतिको पहुँच, सक्रियता र विकासका लागि आफ्ना दायराहरु बन्न सकेका छैनन् । सीमित दायरा बनेका छन् तर तिनको प्रयोग उच्चस्तरमा हुन सकेको छैन । व्यवाहारिक छैन ।
नयाँ संविधानभसाको वैठक सुरु भइसकेको छैन । तर, त्यसअघि नै असरेल्ल रुपमा रहेका अनेकन मुद्दाहरु छन् । राजनीतिक मुद्दा एकातिर भएपनि राजनीतिले सामाजिक मुद्दालाई पन्छाउन पाउँदैन । अहिलेको जल्दोबल्दो मुद्दाका रुपमा उठेको दलित महिलाहरुको सवालका विषयमा राज्यको नजर कमजोर बन्न हुँदैन । त्यसका लागि महिलाको उपस्थितिलाई ३३ प्रतिशत सहभागीतामा कमजोरी नदेखाई त्यसभित्र पनि दलित महिलाहरुको सवाल आर्थिक, सामाजिक र विभेदहिन हिसावल उठाउन अनिवार्य देखिन्छ । यो सवाल भित्रको सवा हो । यो राजनीतिका लागि अतिउक्ति हुने विषय बन्छ हाृेला तर गहिरो रुपमा भन्दा यो नै प्रश्नभित्रको अर्को प्रश्नका रुपमा देखा परिरहेको छ । कर्णालीको दलित महिलादेखि मधेसका दलित महिलासम्मका सवाललाई राज्यले गम्भिर बनेर उठाउनुपर्छ । अहिलेपनि समाजमा जारी रहेको भेदभावको सवालमाथि कानुनी, संवैधानिक र सामाजिक नीति बनाएर समस्याको न्युनिकरणका पक्षमा राज्य गहन बन्नैपर्दछ । सवाल बजारमा आएपछि त्यसलाई अनुत्तरित बनाउनु राज्यले नै विभेद गरेको ठहर्छ । यसर्थ, अव बन्ने संविधानसभा, व्यवस्थापिका र सरकार हरेक सवालमा गम्भिर बन्न सकोस् । 

आजको तरुण साप्ताहिकको सरोकार स्तम्भ 

Monday, November 25, 2013

१२० मा मात्तिए, २६ आउँदा आत्तिए

प्रचण्डको पार्टी जम्मा ६ वर्षमा ९४ ठाउँबाट पराजित हुँदा विश्लेषकहरु नै घनचक्करमा पर्नु स्वभाविक हो । 
एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड

विनोद ढकाल 
नेपालीमा हरेक राजनीतिक दलहरुले भन्ने गरेको सामान्य उद्दरण हो, जनता जगन्नाथ । यसको अर्थ जनता नै सर्वोपरी हुन् र उनीहरुले गरेको निर्णय नै अन्तिम हुनेछ । दक्षिण एसीयामा लोकतान्त्रिक पद्दतीलाई विभिन्न मुलुकहरुले सामान्य हिसावमा स्वीकार गरेका छन् । खासगरी भारतीय राजनीतिबाट अभिप्रेरित नेपाली राजनीतिमा त यो अत्यन्त सामान्य बनेको छ । दरबारले पनि नेपाली जनताको निर्णयलाई आत्मसाथ ग¥यो र राजसंस्थाको अन्त्य भयो, जवकी त्यो राजनीतिक दलहरुको दलगत सहमति थियो । राजनीतिक दलहरु ज्नताका प्रतिनिधि मान्दै दरबारले देखाएको सदासायता दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनको मतपरिणाम आउँदै गर्दा एकीकृत नेकपा माओवादीले देखाउन सकेन, अर्थात् उ जनताको निर्णयलाई मान्दैन, जनताको एजेण्डालाई स्वीकार गर्दैन । 
पहिलो संविधानसभामा ठूलो दलका रूपमा स्थापित भएको तत्कालीन नेकपा माओवादी (एमाओवादी) अहिलेको संविधानसभा निर्वाचनको प्रारम्भिक नतिजासँग अकस्मात् आँत्तियो । सिन्धुपाल्चोकमा आफ्नो पराजय निश्चित देखेका प्रवक्ता अग्नी सापकोटा रातारात काठमाडौं आए र बुधबार मध्यरातसम्मको नतिजापछि नै कार्यकर्ता र प्रतिनिधिहरूलाई मतगणनास्थल छाड््न निर्देशन दिए, अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको आदेशमा ।
निर्वाचनको पूर्ण जानकारी नआउँदै प्रचण्ड उदासमात्र देखिएनन्, हतास पनि भेटिए । पेरिसडाँडाको कुनामा पत्रकार सम्मेलन गरेर उनले निर्वाचनको मतगणना हुँदै गर्दा विश्वसमुदाय हसाउने गरी निर्वाचन मतगणनामा धाँधली भएको भने जब कि अघिल्लो दिनमात्र उनले शान्तिपूर्ण रूपमा भएको र परिणाम स्वीकार्य हुने विज्ञप्ति जारी गरेका थिए । 
अवैज्ञानिक, अराजनीतिक र गैरजिम्मेवार राजनीतिज्ञका रूपमा उनी गत बिहीबार प्रस्तुत भए । पार्टी मुख्यालय रहेको पेरिसडाँडामा निकै उदास देखिएका प्रचण्डले पत्रकार सम्मेलन गरे र हातसमा भने, ‘हामी संविधानसभामा रहन्नौं । मतगणनामा व्यापक धाँधली भयो ।’
जब कि त्यसअघि नै प्रमुख निर्वाचन आयुक्त निलकण्ठ उप्रेतीले निर्भिक रूपमा, धाँधलीरहित वातावरणमा मतगणना भइरहेको सार्वजनिक गरेका थिए, पत्रकार सम्मेलनमार्फत । निर्वाचन आयोगको आधिकारिकता, सरकारको विश्वास, राजनीतिक दलहरूको मतगणना जारी रहँदा एमाओवादीको पत्रकार सम्मेलन र धाँधलीको अभियोग संविधानसभा स्थापनामा बाधा गर्ने नयाँ हतियारका रूपमा राख्ने प्रयोग गर्ने चेष्टा भयो, प्रचण्डबाट । उनले हार वा जित सबै स्वीकार्ने त्यसअघि नै बताइसकेका थिए ।
प्रचण्डका कारण नै सम्पन्न भएको भनिएको संविधानसभा निर्वाचनपछिको घटनाक्रममा उनको पार्टी र स्वयं उनीमाथि पनि तीन कोणबाट विश्लेषण गर्न बाध्य पारेको छ । पहिलो, साधारण विचारमा एमाओवादी प्रारम्भिक नतिजाबाट आँत्तियो र उसलाई आफ्नो साख गिरेको अनुभूत भयो । दोस्रो, प्रचण्ड आफैँले काठमाडौं–१० मा पराजय भोगे र सिरहामा राम्रो नतिजा देखेनन् । जब कि डा. बाबुराम भट्टराई गोरखामा सफल हुने करिब–करिब खाका आइसकेको थियो र तेस्रो बहिस्कार आन्दोलनमा उत्रिएको मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा–माओवादीसँग राजनीतिक एजेण्डा बाँकी रह्यो, जब कि एमाओवादीको राजनीतिक एजेण्डा पनि सकियो र अन्य लोकतान्त्रिक शक्ति बहुमतमा आए । 
शान्तिप्रक्रियायताका राजनेता बन्ने धोको र रहरमा उन्माद प्रचण्ड दोस्रो संविधानभा अर्थात् खुला राजनीतिको ६ वर्षमा कमजोर सावित भए । उनले आफ्नै पार्टी पनि टिकाउन सकेनन् र जनमत पनि जुटाउन सकेनन् । उनी नेल्सन मण्डेलाको पथमा हिँड्नुपर्ने व्यक्ति हिटलरमार्गीका रूपमा अघि बढे, ‘माओ’ मार्गी राजनीतिज्ञमा सफल हुन नसकेको प्रारम्भिक परिणाममाथि उनको स्वविश्लेषण थियो । पत्रकार सम्मेलनमा उनले अभियोग लगाए, ‘मतगणनामा धाँधली भयो, षडयन्त्र भयो त्यसैले हामी पुनःगणनाका लागि अनुरोध गर्दछौँ ।’ उनले यो पनि थपे कि पुनर्निर्वाचनको माग एमाओवादीेले गरेको होइन । अर्थात्, निर्वाचन मतगणनामा पनि संक्रमणको व्यवस्था फेरि पनि दोहो¥याउने उनको मनसाय हो । निर्वाचनको अघिल्लो दिनसम्म आतंककारी देखेका वैद्य समूहलाई निर्वाचन परिणाम संकलनकै क्रममा किन सहकार्यको अपेक्षा राखे, प्रचण्डले ? कुम जोडिएका कांग्रेस एमालेलाई किन षडयन्त्रकारी देखिरहेका छन् ? यहाँ प्रचण्डको ‘आत्मरती’ सफल हुन नसक्नु नै अर्को गम्भीर कारण बन्यो । एकजना माओवादी केन्द्रीय सदस्यले भनेका थिए– प्रचण्डले टेकेको ठाउँजतिमा एमाओवादीले जित्छ । तर, परिणाम उल्टो भयो, प्रचण्डले टेकेका ठाउँमा एमाओवादी स्पर्धाको पछि मात्र परेन, स्वयं् प्रचण्ड आफ्नै क्षेत्रमा पनि असफल भए ।
त्यसो त एमाओवादीले धाँधली भनेको निर्वाचनको पर्यवेक्षण गरेको युरोपियन युनियनले शान्तिपूर्ण र उत्साहजनक भन्ने उत्तर दियो । बिहीबारै पत्रकार सम्मेलन गरी उसले आफ्नो पर्यवेक्षणको यस्तो प्रमाण अघि सारेको थियो । उसले एमाओवादीको अभियोगलाई प्रमाणसहित सम्बन्धित निकायमा पनि उजुरी गर्न सकिने मार्ग देखाउँदै जनताको प्रतिनिधित्वको आधारलाई कमजोर नबनाउनका लागि एमाओवादीलाई अपिल पनि गरेको थियो । जहाँ एमाओवादीले धाँधलीमा देशी विदेशी शक्तिको हात भएको आरोप त्यसअघि लगाइसकेको थियो । 
संसदीय राजनीतिमा असफल र सफल हुने क्रम चलिरहन्छ । अघिल्लो संविधानसभा निर्वाचनमा नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेसका ठूला नेताहरू पनि पराजय भएका थिए । तर, उनीहरूले पराजयलाई स्वीकार गरी लोकतान्त्रिक आचरण देखाएका थिए । राजनीतिक सहकार्यलाई अघि बढाएका थिए । अन्तिम अवस्थासम्म पनि उनीहरूको यो आचरणका कारण यथास्थितिमा रहनुपर्ने अवस्था दोहोरिएन । प्रचण्डलाई पनि राजनीतिक संस्कारमा रहने विचार पलाउन सकोस्, समानुपातिकतर्फको मतगणना बाँकी छ । उक्त गणनापछि पार्टीको स्थितिलाई नियालेर एमाओवादीले आधिकारिक धारणा दिँदा उचित हुने थियो, हतासको निर्णय र वक्तव्यमाथि एमाओवादी विचार गर्ने ‘मुड’ मा पुगोस्, जसले नयाँ संविधानको सहज बाटो खुला गर्नेछ । अन्यथा फेरि पनि एमाओवादी नै संविधानविरोधी शक्तिका रूपमा परिभाषित हुनेछ, जसरी एमाओवादीले केही दिनअघि नेकपा–माओवादीलाई आरोप लगाउँदै राजनीतिक कोर्सबाट बाहिर राख्यो । अन्ततः जनताले एमाओवादीलाई पनि उक्त ठाउँमा राख्ने अवस्था नदोहोरियोस् ।
नेपालमा अर्को उखान छ पाएँ भनेर मात्तिनु र पाइन भनेर आत्तिनु हुँदैन । तर, त्यो उखानको विल्कुल उल्टोगरी छ वर्षअघिको संविधानसभा निर्वाचनको परिणामले मात्तिएका प्रचण्ड, सोही नसामा राजनीतिक विचारको तिलाञ्जली दिएको माओवादीलाई जनताले यस पटक आत्तिने बनाएकै हो । जहाँ, संविधानसभा नछिर्ने भन्ने भावआवेशमा प्रचण्ड आत्तिएको छर्लंग पुष्टि भयो । 
विदेशी मित्रराष्ट्रका सवै कुटनीतिज्ञले प्रचण्डलाई जनताको मतलाई स्वीकार गर्नका लागि सुझाव दिए । उनले त्यहाँ पनि स्वीकार गर्ने बताएका छन् तर विभिन्न बाहनाबाजीमा उनले फेरिपनि जनमत कुल्चिने राजनीतिक व्यभिचार राख्ने प्रयत्न हुनेछ । 
बहुमत जनताको कदर नगर्ने र जनमतलाई वेवास्त ागर्ने राजनीतिज्ञको व्यक्तिगत स्वार्थ तथा उसको दलगत स्वार्थका लागि मुलुक बन्धक बन्न सक्तैन । प्रचण्डको आत्तेसले प्रमाणित गरेको छ की जनतालाई बीचका छ वर्षसम्म उनले बन्धक बनाएका थिए र बनाउने कोसिसमा अझैपनि लागिरहेका छन् । त्यसअघि गरिएको युद्धको समयमा प्रचण्डकै स्वार्थमा मुलुक कम्तिमा १२ वर्षसम्म हिंसामा रुमल्लिएको प्रमाणित गर्ने सामान्य आधार उनले दिए । प्रचण्ड देवता होइनन्, जे भन्यो त्यहि नेपाली जनताले गर्नुपर्ने, अरुले मानिदिनुपर्ने । उनलाई जनमतले त पाखा लगाएको छ अव समग्र संविधानको प्रकृयामा सहभागी नभए उनलाई अन्य दलहरुले पनि पाखा लगाएर हिँड्न सक्नेछन्, जनमतको आधारविन्दु त्यहि आँकलनका हिसावले देखिन थालेको छ । 
अतः जनमत भ्रष्ट र वैभव बटुल्ने बाहनामा खोलिएको राजनीतिक पार्टी नामक कम्पनीमा हुँदैन भन्ने महसुस गरी राजनीतिक चरित्र निर्माण गर्न एमाओवादीले संगठनको सुधार, संगठनको विस्तार र संगठनको संरचनालाई बलियो बनाउनुपर्ने ज्ञान लिएको हुनुपर्छ । दौडमा उत्रिएको बेला कोही पहिलो, कोही दोस्रो र कोही तेस्रो हुनु स्वभाविक हुन्छ । कि दौडमा भाग नलिनेहरुको जीत हुन्छ, भाग लिनेहरुको हारपनि हुन्छ । जीतमा रमाउनेहरुले हारलाई स्वीकार गर्ने मुटु नराखे तिनीहरु दौडमा सहभागी नभएको बेस हुन्थ्यो । मुलुकलाई संविधान चाहिएका कारण अव संविधानसभातिर नै एमाओवादी छिर्नुको विकल्प छैन, जंगलमा छिर्ने जनता अव मुलुकमा सकिएका छन् । ठेकेदार र दलालहरुको झुण्ड बोकेर राजनीतिको वख्याँई गर्नुको तुक नहुने संकेत देखिइसकेको छ ।