यहि उच्चस्तरीय भनिएको राजनीतिक संयन्त्र, जसलाई म अस्ताउन लागेको घामसँगै सुस्ताएका नेताहरुको बृद्ध क्लव भन्दछु, त्यो बडो लोकतान्त्रिक देख्नु भयो वकिल साहेवले ।
 |
| Add caption |
विचित्रको राजनीतिक प्रणाली, अजिव टाइपको यन्त्र मानवहरुको झुण्डले सजिएको राजनीतिक दलहरु, अमूर्त माग र विरोधका आवाज निकाल्ने स–साना भँगेरे राजनीतिक समूह, औकात सकिएर अपराधतिर लम्किएका तर राजनीतिक मान्यता पाएका नलकटुवा पेस्तोलधारीहरुको अर्को झुण्डको फरक राजनीतिबीच हामी संविधान जारी गर्ने कुरो अघि बढाइरहेका छौं । यसबीचमा तिव्र रुपमा व्यवस्थापिका संसद नै नचल्नेगरी उठेको उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र गठनको बकम्फुस्से मागमा नेपाली राजनीति घुमिरहेको छ । आखिर यो संयन्त्र किन र के का लागि ? राजनीतिक दलहरुसँग उत्तर छैन । एकथरी माओवादीहरु भन्छन्– सहमतिमा संविधान जारी गर्नका लागि । अर्काथरी गैर माओवादीहरु भन्छन्– माओवादी खुसी पारेर संविधान जारी गर्नका लागि । त्यसो भए २ करोड ६६ लाख जनताको भावनाचाँही कहाँ समेटियो ? ७० लाख युवाहरु जो विदेशी भुमिमा रहेर पनि मुलुकमा संविधानको कागजी खोस्टो कस्तो आउला भनेर पर्खिरहेका छन्, उनको भावनाचाँही कहाँ छ ? यी प्रश्नहरुका उत्तर, व्यवाहारिक ढंगबाट दिने नैतिकवान नेताहरु छैनन्, जव नेताहरु नै नैतिकवान छैनन् भने तिनले खडा गरेको राजनीतिक दलको नैतिकता कति हदसम्म रहला यो आफैं विश्लेषण गर्न सक्छन्, आम नेपाली समुदाय । यद्यपि, हामी फोहोरभित्र पनि कमलको फूल फूल्न सक्छ भन्ने विश्वासमा दोस्रो संविधानसभाको सफलता हुनसक्छ भन्ने भरोसाका आशावादी बनेका छौं । सम्भवतः यो आशा तुह्यो भने मुलुक फरक राजनीतिक कोर्समा जान्छ र त्यसले फरक घटना निम्त्याउन सक्छ, त्यतातिर धेरै बल नगरौं । बहस गरौं, यो उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र हो या षडयन्त्र किन र केका लागि ?
वडो आक्रामक र पुर्खाहरुको नगरी नहुने कर्मकाण्डी हिसावमा केही महिनाअघि मसँग नमज्जाले यहि विषयमा बहसमा उत्रिए, एमाओवादीका सल्लाहकार रामनारायण विडारी । वहाँ वकिल साहेव, बहसमा मैले जित्न सक्ने साधारणतया कुनै बाटो थिएन । तर, विचरा तर्क गर्दा हार्न नजान्नेहरुसँग केही सीप लाग्दैन । वहाँले यहि उच्चस्तरीय भनिएको राजनीतिक संयन्त्र, जसलाई म अस्ताउन लागेको घामसँगै सुस्ताएका नेताहरुको बृद्ध क्लव भन्दछु, त्यो बडो लोकतान्त्रिक देख्नु भयो । लोकतन्त्रको जग नै उच्चस्तरीय संयन्त्र रे । यहि विचार हो –अलोकतान्त्रिक र गैरप्रजातान्त्रिक पद्दती स्थापित गर्ने समुहहरुको वैधानिकताको यथार्थ । उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको नाममा हुन लागेको राजनीतिक तानाशाही चरित्र संविधानसभालाई कमजोर बनाउने मनसायले उव्जिएको ‘भष्मासुर विचार’ हो । भष्म गर्ने असुर जसले जीवन नै खरानी बनाउनका लागि पाएको थियो, आफैं खरानी भएर जाने विचार हो । जनताले यो अडान र विचार कतिदिनसम्म सहने हुन्, त्यसपछि त्यसको अन्त्य अवश्यभावी नै हुनेछ । तर, वकिल साहेवले यहि बहसका क्रममा उच्चस्तरीय संयन्त्र नमान्नेहरु राजावादी हुन् भन्दिनुभयो । वडो घत लाग्यो । यदि कोही संविधानसभामा निर्वाचित भएर आएका जनताका प्रतिनिधिहरु स्वतन्त्र भएर काम गर्न पाउनुपर्छ र त्यसको जसअपजसको जिम्मा पनि जनताले उनीहरुलाई नै सोध्न पाउनुपर्छ भन्ने विचार राजावादीको विचार हो भने हर युवाहरु अव माओवादीका नजरमा यस्तो राजावादी बन्न जरुरी छ जस्तो लाग्छ ।
मान्नुस्, नमान्नुस् ८ माघमा संविधान आउँदैन । यदि, उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति वा संयन्त्र बन्ने हो भने संविधानको खाका नामको कागजको खोस्टो पनि आउनेवाला छैन । किनभने राजनीतिक दलहरु फेरि पनि तानाशाही र नोकरशाही हिसावले चल्न सुरु गरेका छन्, अडानमा रोकिनेछ संविधान । किन आउँदैन ? भन्ने सवालमा जम्मा २ वटा उत्तरहरु र विश्लेषणहरु सरल छन् । १) राजनीतिक दलहरुको अडानका कारण त्यो संयन्त्रमा सहमति बन्न सक्नेछैन र अघिल्लो संविधानसभामा जस्तो विवाद कायम रहनेछ । दलहरु आफ्ना अडानबाट बाहिर आउनसक्ने छैनन् । र, २) अडान बाहिर आउन नसकेपछि कमजोर बनाइएको संविधानसभा सदस्यहरुको भुमिका पनि केही रहनसक्ने छैन, त्यो नभएपछि संविधानसभा अलपत्र पर्नेछ । त्यो संविधानसभा नभएर एमाओवादीकै भाषामा सांसदको टाउको देखाएर प्रचण्डहरु (यहाँ प्रचण्डहरु सवै दलका नेताहरुलाई संकेत गरिएको छ )को भुमिका सक्रिय हुनेछ ।
आन्तरिक रुपमा नै छरपस्ट समस्या बोकेर हिँडेका, आन्तरिक समस्याको समाधान गर्न नसक्ने, विवादबीच नेतृत्वमा हिँडेका लाचार नेताहरुको फरक क्लवले कसरी दुई करोड ६६ लाख जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने संविधानमाथि सहमती बनाउन सक्छ र ? त्यो राजनीतिक क्लव जो नेताहरुको आत्मरतीको ‘उच्चस्तरीय’ भन्ने शैलीमा गठन हुन लागेको त्यसले सहमती गर्न सक्छ र ? दुनियाँमा कहिँपनि सहमती भन्ने हुँदैन । कागजको खोस्टो नजलीकन बनेको संविधान कुन देशको कहाँ छ र ? यदि छ भने पनि नेपालजस्तो राजनीतिक अराजकता र नाफामुलक संस्थाको प्रतिनिधित्व गर्ने प्रचण्ड प्रचण्ड विजनेशम्यानहरुले कसरी सहमति जुटाउन सक्छन् । यी प्रचण्डहरु कोही सुशिल कोइराला, केपी ओली, शेरबहादुर देउवा, सुजाता कोइराला, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, कृष्ण सिटौला, विजयकुमार गच्छादार, बाबुराम भट्टराई, नारायणकाजी श्रेष्ठ, उपेन्द्र यादवका नाममा प्रतिविम्बित हुन्छन् र मुलुकका जनताको मर्मलाई कुल्चिएर अघि बढिरहेका छन् ।
दुनियाँमै आफुलाई शिर्ष मान्ने र उच्च ओहदाको मान्ने प्रवित्ति नै विनाशकहरुको सुचक हो । इतिहाँस र पौराणिक कथा हुन् वा विश्वयुद्धका विभिन्न घटनाका मुख्य नाइकेहरुलाई हेरौं यो पुष्टि हुन्छ । आजको पुस्ताले यो विषयमा विरोध गरेर अघि नबढे फेरिपनि संविधानसभा प्यारालाइसीस हुन्छ र बृद्ध क्लव सक्रिय हुनेछ ।
यो देशमा मण्डेला बन्ने रहर कसैलाई छैन । सवै वक्तव्यबाजीका राजा हुन् । यस्ता राजा जो नागार्जुनभित्र सड्दै गरेको धुप्पीको विरुवालाई विचरा भन्न सक्छ तर जोगाउनका लागि एक थोपा पानी हाल्न सक्तैन । भन्दछ– म त राजा हुँ । राजनीतिक दलहरुभीत्र वक्तव्यवाजी गर्ने र बयानबाजीमा उत्रिने धेरै गगन थापाहरु, योगेश भट्टराइहरु भए तर संविधानसभा जोगाउनका लागि क्लब बनाउन हुन्न, बनाए हामी बाहिरिन्छौं भन्न सक्ने स्थितिमा पुग्न सकेनन् ।
दुनियाँकै समावेशीका रुपमा रहेको अघिल्लो संविधानसभा असफलको प्रमुख कारक बनेको थियो, उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र र शिर्ष नेता नामको पेण्डुलम राजनीतिक बहस र छलफल । राजनीतिक दलका नेताहरुले बन्धक बनाएका कारणले नै पहिलो संविधानसभा विघटन हुन पुगेको थियो ।
प्रयोगात्मक, व्यवाहारिक र कार्यान्वयनको पक्षमा बलियो नजिरले मात्र स्थापित गर्दछ, राजनीतिको स्थायीत्व । राजनीतिक स्थायीत्व भए जनताले हर कोहीलाई विश्वास गर्ने आधार तय हुँदै जान्छ । हुने विरुवाको चिल्लो पात भन्ने हामीले सुनेको उखान हो । हामी चिल्लो मनस्थितिमा संविधान बनाउनका लागि आतुर राजनीतिक दलहरुसँगको साक्षात्कारमा कहिले पनि सहभागी हुन पाएका छैनौं । शिर्ष भनिने नेताहरु फरक धारको हिटलरका तीन टाउका बन्ने प्रयत्नमा छन्, अन्य दलहरु तीन टाउके हिटलरको सेनामेना बन्ने तयारीमा छन् । त्यहिँभित्र भएका युवा कार्यकर्ताहरु पार्टी नामका उद्योगमा आफ्नो रोजगारी जोगाउन टाउकाहरुको निर्णयलाई स्वीकारेर लाचार बन्न तयार छन् । तर, को छ यहाँ खास नेता बनेर बाहिर आफ्ना कुरा भन्नसक्ने ? सवैलाई माया छ – जागिरको । पीर छ, जागिर खुस्किने । एकाध चित्रबहादुर केसी, नारायणमान विजुक्छेहरुले दिएको अभिव्यक्तिले मुलुकमा त्यति धेरै प्रभाव पार्न सक्तैन । प्रभावै हुने भयो भने पनि त्यहि षडयन्त्र क्लवले यसलाई निस्तेज पार्नेछ र हावी हुनेछन्, नयाँ हिटलरहरु । दुखसाथ भन्नुपर्छ, अव यस्तो प्रवित्ति र प्रकृतिले नेपाली राजनीति लोकतान्त्रिक पद्दतीमा स्थापित हुन सक्तैन । केही नरेन्द्र मोदीहरुले नेपालमा आएर बुद्ध र अशोक राजाको नाम दिँदैमा उनीहरु बुद्धिमान भैहाल्छन् भन्न सकिँदैन । पिंजडा भित्रको सुँगाको नाम काली राख्दैमा ऊ, कालो नै हुन्छ भन्न सकिन्न ।
यसर्थ, बेला गुज्रिएको छैन । समय घर्किएको छैन । मनभित्र इच्छाशक्तिहरु बाँकी भए, आत्मामा अलिकति पनि मुलुक प्रेम र जनताको भविष्यको सोच भए, मुलुक विकास र अग्रगतिमा गएको हेर्ने इच्छा भए, रोगी, निरोगी, फूर्तिला, खेलाडी जतिपनि नेतागिरीमा अगाडी सरेका छन् उनलाई उनैसँग दैनिक भेट हुने, संवाद हुने उनैका छत्रछायाँमा उभिएका युवा नेताहरु भन्न रुचाउने अर्को पंक्तिले भन्नसक्नुपर्छ– संविधानसभालाई स्वतन्त्र छाड । संविधान जनताका प्रतिनिधिले बनाउने हो, नियन्त्रण गर्न खोज्ने राजनीतिक क्लवले होइन । ती युवाहरुले भन्न सकुन्– यदि बुढाहरुको क्लव बन्छ भने संविधानका लागि युवाहरुको फुटवल टिम पनि बन्न सक्छ । त्यो टिम जसले संविधान बनाउनका लागि क्लवको कार्यक्षेत्र समाप्त पार्दै २ करोड ६६ लाखको मुद्दालाई अंगीकार गर्नेछ । र, अपिल छ अवको राजनीति त्यसो नभए मुलुकको भविष्य छैन, मुलुकसँगै आउने पुस्ताको भविष्य पनि ऋणमा चुर्लुम्म हुनेछ । नयाँ पुस्ता ऋणको भारी बोकेर बस्नेछन्, पुरानो पुस्ता रोगले ढल्नेछन् । तर, चाडक्यले भनेजस्तो पापको भारीचाँही उनीहरुसँग रहनेछ की –ऋण लगाउने पुर्खा अपराधी सरह हुनेछन् । सम्भवतः यसपटक नेताहरुले आफुलाई अपराधको पगेरी नलगाई संविधान निर्माणका लागि संविधानसभा स्वतन्त्र छाड्नेछन् ।
