 |
| विनोद ढकाल |
संघीयताको विषय टुंग्याउन ‘संघीय आयोग’ र सहमतिमा संविधान जारी गर्न ‘राष्ट्रिय सरकार’को प्रस्ताव अहिलेको अनिवार्यता छ । यो सत्ताका लागिमात्र नभएर संविधानका लागि पनि भयंकर राम्रो विषय हो ।
नेपालको राजनीतिक अवस्था अहिले प्रष्ट दुई लाइनमा देखिएको छ । एकातिर सत्तारुढहरु र अर्कातिर प्रतिपक्षीको मोर्चा । सहमति वा प्रक्रिया भन्ने विषयको विवादले संविधानसभामा केही समय तनाव भयो तर प्रक्रियाका काम पनि भइरहेका छन्, सहमतिका प्रयत्नहरुका लागि फरक संवाद पनि जारी छन् । यदाकदा राजनीतिक रुपमा घोचपेच र गैरराजनीतिक तर्कहरु पनि सुनिएका छन् ।
तर, यी सवै समाधान होइनन् । संघीयताको सवालमा उठेको विवादको समाधानका लागि दलहरु सहमतिमा पुग्नुको विकल्प छैन र प्रक्रियाबाट संविधान जारी गर्नुको विकल्प पनि हुँदैन । किनभने प्रक्रियाका लागि नै संविधानसभा गठन भएको हो । नत्र, नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री कृष्ण सिटौलाले भनेजस्तो नेताहरु एउटा कोठामा बसेर संविधान जारी गरे हुन्थ्यो । संविधानसभाको निर्वाचन जनताको प्रतिनिधिहरुबाट संविधान जारी गर्नका लागि भएका कारणले नै राजनीतिक तिक्तता छाडेर जुट्नु अनिवार्य हुन्छ । तर, विवाद जहाँनेर अल्झिएको छ त्यो निक्कै भयानक हुँदै गएको छ । यसका असरहरु छन् र सरल उपायतिर नलाग्ने हो भने अव मुलुक मुठभेडमा गइसक्यो भनेर बुझ्नुमा कुनै गल्ती हुनेछैन ।
०६४ सालले स्थापित गरेको तत्कालिन संविधानसभा विघटनको प्रमुख कारण थियो, संघियता विवाद । संघीयताबारे संविधानसभा भित्र र बाहिरका राजनीतिक दल, संगठन, गुठी, झुन्ड सवैको ‘इन्ट्रेस्ट’ स्वभाविक छ र यहि नाममा राजनीति पनि भइरहेको छ । कम्तिमा अघिल्लो संविधानसभाको ६ वर्ष र यो संविधानसभाको वितेको एक वर्षदेखि मुलुकको बहस जहाँको त्यहिँ अल्झिरहेको छ । तर, अव यसरी अल्झाउन उचित हुनेछैन, किनभने संविधान चाहिएको छ, जुनसुकै मुल्यमा पनि ।
माघ ८ गते संविधान जारी गर्नका लागि विवादको चुरो कुरा पनि यहि रहेको थियो र राजनीतिक सहमतिका नाममा केही महिना यहि विषयमा खेर पनि गयो । फरक र वैचारिक प्रस्तावमाथि अहिले पनि बहस आवश्यक छ । र, वैकल्पिक मार्गसहिको फास्टट्रयाकको बाटो समातेर संविधान जारी गर्नु नै छ ।
कांग्रेस, एमालेलगायत राजनीतिक दलले संविधान र संघीयता सम्बन्धमा आफ्नो धारणा संवाद समितिमा पेस गरेसँगै मुलुकको राजनीतिले एक्कासि कोल्टे फेरेको थियो । जसको परिणाम दलका नेताबीच संवादहीनताको अवस्था सिर्जना हुनुका साथै लामो समयसम्म संवाद समितिको बैठक अवरुद्ध हुन पुगेको थियो । अहिले राजनीतिक दलका नेताहरुबीच संवाद अवस्था नभई आन्दोलन र प्रक्रिया दुई किनाराको यात्राले मुलुक असहज त बनेकै छ, संविधानसभाको गरिमामा पनि प्रश्न उठेको छ ।
अहिले दलहरु टाढा उभिनुको कारण संघीयताको सवाल रहेको छ । साथै, स्वामित्वको कुरा पनि बुझिएको छ । संवादहिनताको यो परिस्थितिमा दलहरु एक ठाउँमा उभिनका लागि लचिलो र तार्किक सहमतिको मुल एजेन्डा अघि सार्नुपर्ने अनिवार्यता छ । राष्ट्रपति डा. रामवरण यादव सहमतिका लागि सवै पक्षसँग भेटेर कुरा गरिरहेका छन्, प्रधानमन्त्री सुशिल कोइराला पनि पहल गरिरहेका छन् । तर, बीचको बाटो के हुनसक्छ ? आफ्ना अडान र दम्भका कारण सत्तारुढ र प्रतिपक्षी मोर्चाहरु लागि परिरहने हो भने सहमति बन्छ र ? बन्दैन । बरु, बीचको बाटो अवलम्बन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
संघीयताको विषय टुंग्याउन ‘संघीय आयोग’ र सहमतिमा संविधान जारी गर्न ‘राष्ट्रिय सरकार’को प्रस्ताव अहिलेको अनिवार्यता छ । यो सत्ताका लागिमात्र नभएर संविधानका लागि पनि भयंकर राम्रो विषय हो । संघीय आयोग, संयुक्त सहमतीय राष्ट्रिय सरकारको गठनका विषयमा दलहरु गम्भिर हुन आवश्यक देखिन्छ । संयुक्त सरकारका लागि कांग्रेस पनि तयार भइसकेको छ । स्वीकार नगर्नुको तत्कालिन मार्ग अहिले नै देखिँदैन, संघीयताको विषयलाई थाँती नराख्ने हो भने र यसमा गहन गहिरो निर्णयको दिर्घकालिन उपायलाई नअपनाउँदा तनाव हुनसक्छ । एमाओवादी नेतृत्वको संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने १९ राजनीतिक दलको मोर्चाले संविधानसभाका विवादित विषयमा समान धारणा बनाउन कार्यदल बनाएका छन् । तर, के गर्छ त्यसले ?
अहिले राजनीतिक दलहरु फरक कोणमा उभिनुको आन्तर्य जे होस् तर यो निकास होइन । निकासका लागि सहमतिको वातावरण बन्नुपर्दछ । संघीय राज्यको संख्यामा समस्या भएको भए, त्यसलाई मिलाउनका लागि कुनै आमुख राजनीतिक दलको अडान होइन, जनमतको अपेक्षा गर्नुपर्दछ । नाममा समस्या हो भने पनि जनमतलाई लिनसक्नुपर्छ । एउटा प्रस्ताव सहज छ, कुनै पनि प्रदेशको नाम त्यस प्रदेशमा हुने सभा, कुनैपनि प्रदेशको आकार त्यहि प्रदेशले निर्णय गर्नसक्ने बनाउनुपर्छ । जहाँ बहुमतले नाम प्रस्ताव गरी पारित गर्न पाउँछ । आखिर पहिचानको कुरा गर्दा जुन विषय उठान गर्न खोजिएको छ राजनीतिक रुपमा अहिले त्यसको समाधान निक्कै नजिक छ । पहिचान माग्नेहरुले सम्बन्धित प्रदेशमा आफ्नो बहुमत पारी त्यहाँ नाम राख्नसक्नेछन् । यो लोकतान्त्रिक पद्दती हो । लोकतान्त्रिक पद्दती नस्वीकारी एउटा आमुख नेताको अडानका आधारमा मुलुकको भाग्य र भविष्यको कुरामा खेलवाड गर्ने अधिकार नेपाली राजनीतिक दलका नेताहरुलाई छैन । उनीहरुले बुझ्नुपर्छ जनताको अधिकार भनेको उनीहरुको विवेकमा निर्भर हुन्छ । उनीहरुले कुनैपनि बेला जस्तोसुकै कदम उठाउन सक्नेछन् र राजनीतिक दलको आकार र हैसियतको कुरामाथि परिपक्व निर्णय दिनसक्नेछन् । नेपाली राज्यसत्ता तानाशाही र निरंकुश हिसावले चल्न सक्तैन । यसले समाजवादी प्रजातन्त्रलाई स्वीकार गरेको हुनाले निर्वाचन, जनताको निर्णयलाई प्रधान मान्दछ । हर नेपाली लोकतान्त्रिक चरित्रमा उभिन चहान्छ । त्यसकारण पनि नेपाली जनताको चाहनाबमोजिम राजनीतिक दलहरु अव अघि नबढ्दा त्यसको परिणाम लामो संक्रमणमात्र हुन्छ र ?
अतः मुलुकको जिम्मा आफ्नो थाप्लोमा मात्र छ भन्ने सोचेर मनलाग्दी निर्णय गर्ने र बोल्ने नेताहरुले बुझ्नुपर्छ सहमति हुने विषयमा सहमति र नहुने विषयमा निकासको बाटो खोजिएन भने आम नागरिक लामो समय पर्खेर बस्नेछैनन् । नागरिकले काम गर्ने फरक मौका दिएका हुन्, लोकतन्त्र जोगाउनका लागि अर्को अवसर दिएका हुन् । तर, यो लोकतन्त्र कमजोर बनाउने काममा राजनीतिक दलहरु कमजोर देखिएका छन्, कमजोर बनिरहेका छन् । यो कमजोरी लामो समयसम्म जारी रहे फरक र निरंकुश शासन व्यवस्थाको उदयलाई जनताले स्वीकार्नेछन् । त्यतिखेर मुलुक हार्नेछ, लोकतन्त्र हार्नेछ, नेताहरुको अकर्मण्यताको परिणाम देखिनेछ । त्यो राजा, राष्ट्रपति, सेना जे सुकैका नाममा भएपनि अगाडी देखिन्छ, त्यो निरंकुश नै हुनेछ । दुनियाँमा धेरै ठाउँमा यस्तै भएका पनि छन् । अतः निकास चाँडो देऊ ।
