Monday, March 30, 2015

पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयमा दुई उपकुलपति !

  • प्रधानमन्त्रीले थमौति गरेकाले हाजिर गरे, पुराना सर्वोच्च अदालत पुगे 
  • विद्यार्थी संगठनहरुद्वारा तालाबन्दि गर्ने निष्कर्ष, न्यायपालिकाको निर्णय स्वीकार्न प्रधानमन्त्रीलाई चेतावनी  


विनोद ढकाल 
काठमाडौं । पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयमा आधिकारीकताको दाबी गर्दै दुई उपकुलपतिले आफ्नो उपस्थिति जनाएका छन् । 
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको मुद्दाबाट सफाई पाएका उपकुलपति महेश्वरमान श्रेष्ठले हाजीरी गरेको १० दिनपछि प्रधानमन्त्री सुशिल कोइरालाबाट उपकुलपतिको थमौति लिएका श्रीष रिजालले आइतबार सोही पदमा हाजिर गरेका छन् । विश्वविद्यालयमा दुई उपकुलपतिले हाजिरगरेपछि कर्मचारीहरु पनि अचम्मित भएका छन् । 
श्रेष्ठलाई अख्तियारले पक्राउ गरेपछि रिजाललाई निमित्त उपकुलपतिको जिम्मेबारी दिइएको थियो । तर, उनले उक्त पदमै आउनका लागि शक्तिकेन्द्रको प्रभाव लिएको र थमौति बोकेर विश्वविद्यालयमा हाजिरगरेका थिए । सफाई पाएको र निरन्तर पहिलेकै जिम्मेबारमा जानका लागि अदालतले निर्णय सुनाएपछि श्रेष्ठले उक्त निर्णयसहितको निवेदन कुलपतिका रुपमा रहेका प्रधानमन्त्री कोइराला र सहकुलपतिका रुपमा रहेकी शिक्षा मन्त्री चित्रलेखा यादवलाई पठाएका थिए । तर, अदालतको उक्त निर्णयको उल्लङ्घन गरी प्रधानन्त्री कोइराला र शिक्षामन्त्री यादवले श्रेष्ठको निवेदनको वेवास्ता गरी नयाँ निर्णय गरेका थिए । 
बारम्बार पदाधिकारीको विषयमा पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयमा विवाद हुने गरेको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट रिजालले ल्याएको पत्र विश्वविद्यालय प्रशासनमा दर्ता छ भने श्रेष्ठले पाएको सफाईसहित निरन्तर काम गर्न पाउने पत्र पनि दर्ता छ । सरकारले जानाजानी विश्वविद्यालयमा विवाद सुरु गराएको भन्दै विद्यार्थी संगठनहरुले विरोध समेत जनाएका छन् । उनीहरुले आन्दोलनमा जानेसम्मका निष्कर्ष पनि निकालेका छन् । 
नौ विद्यार्थी संगठनको वैठकले न्यायालयको निर्णयलाई उल्टाउने अधिकार कार्यपालिकासँग नभएको ठहर गर्दै एउटा उपकुलपति मात्र मान्ने निर्णय गरेको छ । ‘विश्वविद्यालय एउटा भएपछि कुलपति एउटा हुन्छ, दुई कुलपति मान्न सकिँदैन भन्ने विद्यार्थी संगठनहरुको निर्णय भएको छ । सरकारले वेवास्ता गरे, हामी तालाबन्दि गर्छौं ।’, अनेरास्ववियुका केन्द्रिय सदस्य देवेन्द्र यादवले भने,‘विद्यार्थी संगठनको निर्णयलाई कसैले उल्टाउन सक्तैन, हामी एउटै पदमा दुई व्यक्तिको उपस्थिति स्वीकार्न सक्तैनौं ।’
नेपाली कांग्रेस निकट नेपाल विद्यार्थी संघ, नेकपा एमाले निकट अनेरास्ववियु, एमाओवादी निकट अनेरास्ववियु क्रान्तिकारीलगायत नौ विद्यार्थी संगठनको वैठकले तालाबन्दि गर्ने चेतावनी दिएको हो । ‘सरकारलाई तत्काल विवाद सुल्झाउन भनेका छौं, न्यायालयको निर्णय उल्टाउन पाइँदैन भन्ने हाम्रो निर्णय हो’, अनेरास्ववियु क्रान्तिकारीका सचिवालय सदस्य मदन चुडालले भने,‘प्रधानमन्त्री ज्यु यसमा गम्भिर नभए न्यायालय र विधिको कुरा नै रनभुल्लमा हुनेछ ।’
यता, अदालतबाट सफाई पाई निरन्तर काममा जाँदा पनि असहयोग भएको र प्रधानमन्त्रीको निर्णयले अप्ठ्यारो पारेपछि श्रेष्ठलगायतको टोलीले सर्वोच्च अदालतमा अन्तरिम आदेश जारी हुनेगरी रिट दिने तयारी गरेको छ । पुरानै पदमा कामलाई निरन्रता दिनको माग गर्दै उनीहरुले रिट निवेदन दर्ता गराउने तयारी गरेका हुन् । 

Saturday, March 14, 2015

झरना बज्राचार्यले विहे गरिन् (तस्बिर सहित)

मलेसीयामा बस्ने भारतीय नागरिक राहुल अग्रवालसँग बज्राचार्यको विवाह भएको उल्लेख गरिएको छ । 

पूर्व मिस नेपाल, अभिनेत्री तथा मोडल झरना बज्राचार्यले विवाह गरेको खबर बाहिर आएको छ । उनले गएको विहिबार काठमाडौंको सीतापाइलामा आफ्ना प्रेमी भारतीय मलेसियन मुलका राहुल अग्रवालसँग विवाह गरेको उल्लेख गरिएको छ ।

लेक्स लिम्बु डट कममा सार्वजनिक गरिएको खबरअनुसार उनको विवाह पारिवारिक सदस्यका सामुमात्र भएको हो । अन्य कसैलाई पनि बोलाइएको थिएन । साढे तीन वर्षदेखि प्रेम सम्बन्धमा रहेका बज्राचार्य र अग्रवालको विहे भएको थियो । अग्रवाल मलेसियाका बासिन्दा हुन् । समाचार अनुसार मलेसियाको क्वालालाम्पुरमा उनको रेष्टुरेन्ट व्यावसाय छ ।
विहे पश्चात परिवारका सदस्यहरुले सोल्टी होटलमा भेटघाट र भोज गरेको बताइन्छ । झरना जोडी हनिमुनका लागि शुक्रबार पोखरा हुँदै मुस्ताङको जोमसोम गएको पनि उल्लेख गरिएको छ । पोखराको होटल बाराहीमा उनीहरु बसेको पनि उल्लेख गरिएको छ ।

सुचना र तस्बिर स्रोत : http://lexlimbu.com/blog/2015/03/15/lexclusive-jharana-bajracharya-gets-married/


एक घन्टाका लागि पति ? सरकारकै यस्तो मति ?


सुन्दै छक्क पर्नु । एक घन्टाका लागि श्रीमतिहरुले पाउने भए पति । त्यो पनि एकल महिलाहरुका लागि सरकारी योजना ? अचम्मै पर्नु । एक्लो जिवन बिताइरहेका महिलाहरुका लागि सायद यो खुसीको कुरा हुनसक्छ । किनकी सरकार आफैले एक घण्टाका लागि पति  उपलब्ध गराइदिने भएको छ ।

समाचार सुन्दा तरंगित हुनुभयो होला, तर हुनु पर्दैन । किनकी यो सेवा नेपालमा होइन रुसमा हुन लागेको हो । रुसको राजधानी मस्कोमा सुरु हुन लागेको हो ।

घरमा साह्रो गाह्रो काम गर्ने लोग्ने मान्छेको अभावमा मुस्किल झेलिरहेका महिलाहरुको लागि लक्षित गर्दै मस्को नगर प्रशासनले ‘एक घण्टाका लागि श्रीमान’ सेवा सुरु गर्न लागेको मस्को टाइम्सले जनाएको छ ।

सिटी हलको सामाजिक सुरक्षा विभागका उपप्रमुख आन्द्रे बेस्तान्कोका अनुसार यसरी भाडामा लिइएका ‘लोग्ने’ ले सम्बन्धित महिलाको घरमा पुगेर पुरुषले गर्ने भनेर परम्परागत रुपमा छुट्टाइएका विभिन्न साह्रोगाह्रो कामहरु गरिदिनेछन् । जस्तै चुहेको पाइप मर्मत गरिदिने, सिलिङ ठोकिदिने, पेच कसिदिने आदि ।

हुनत मस्कोमा यसअघि पनि विभिन्न खाले निजि कम्पनीहरुले यस्तै मिल्दोजुल्दो सेवा उपलब्ध गराउने गरेका छन् । तर त्यसका लागि चर्को शुल्क लिन्छन् । निजि कम्पनीहरुले भाडामा लोग्ने मिलाइदिने सेवामा युवतीहरुलाई बढि लक्षित गरिएको छ र त्यस्ता भाडाका लोग्नेहरुलाई उनीहरुले यौन सन्तुष्टिका लागि समेत उपयोग गर्न सक्छन् ।

तर मस्को प्रशासनले सरकारी तबरमा सुरु गर्न लागेको पछिल्लो सेवा भने सेवा खासगरी ६० वर्ष नाघेका महिलाहरुका लागि लक्षित हुनेछ । न्युन आय भएका परिवारका लागि सित्तैमा उपलब्ध हुनेछ । मध्यम आयस्तरका परिवारले भने न्यून शुल्क तिरे पुग्नेछ । आफुलाई भाडामा एकघण्टे लोग्ने चाहिएको भनेर माग गरे लगत्तै सरकारले स्थानीय कम्पनीहरुसँग सहकार्य गरी सिपालु तथा सुन्दर र कामकाजी युवाहरुलाई महिलाको घरमा पठाइदिनेछ । काम फत्ते गरेपछि युवक आफ्नो घरमा फर्किनेछ ।

रुसमा पुरुषको औषत आयु महिलाको भन्दा निकै कम भएको हुँदा धेरै वृद्धाहरुले विधवाको रुपमा एकल जिवन बिताइरहेका छन् । घरमा लोग्ने मान्छे नहुँदा र परिवारका अन्य सदस्यहरु समेत साथमा नहुँदा उनीहरुको दैनिकी कष्टकर बनेको छ । सोही कुरालाई मध्यनजर राख्दै सरकारले यस्तो सामाजिक सुरक्षाको कार्यक्रम अघि सारेको हो ।

Sunday, March 1, 2015

सरकार ! लोकमान महादेव होइनन्

लोकमानले छोरीको विहे गर्न नपाउने भन्ने कुरा हुँदैन । अख्तियारको परिसरमा रहेको उनको सरकारी निवासबाट पनि गर्न नपाउने भन्ने कुरा पनि हुँदैन । तर, कार्यालय समयमा कर्मचारी र सर्वसाधारणलाई रोकेर, निषेध गरेर छोरीका लागि आएको जन्तीको प्रवेशलाई मात्र महत्व दिने दुश्साहस उनले गर्न पाउने थिएनन् । तर, गरेर देखाए । के लोकमानका लागि कानुन नलाग्ने र अरुका लागि कानुनी दायराको घेराबन्दि लोकमानले मात्र गर्न पाउने हो ?



विनोद ढकाल  
पुराण र हिन्दु ग्रन्थहरुमा गल्ती गर्दा पनि सजाय नपाउने एकमात्र भगवान थिए । उनको चरित्र दैत्यको हो की देवताको भन्ने कुरामा कहिलेकाँही द्विविधा हुनेगरी व्याख्या गरीएको छ । महादेवको चरित्र हिंसात्मक थियो, उनी विधिको विधान विपरित पनि काम गरेका कतिपय किस्साहरुमा उल्लेख नै छन् । तर, आधुनिक विश्वमा त्यस्ता किस्साहरु पढ्दा रमाइला लाग्छन्, सुन्दा अचम्मित बनाउने लाग्छन् तर त्यसको प्रयोगचाँही क्षम्य हुँदैन । किनभने आधुनिक विश्व फरक छ । अझ हामी लोकतन्त्रको पयार्यमा हुर्किरहेका र लोकतन्त्र स्वीकार गरेका नेपालीहरुका लागि त कदापी हुँदैन ।
संवैधानिक अंगको रुपमा रहेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुखमा लोकमानसिंह कार्की आउनासाथ भएका भ्रष्टाचारविरुद्धका काम कारवाहीहरु देखेर कार्कीले अव केही गर्छन् भन्ने अड्कल काट्नेहरुको जमात सानो थिए । कतिपय त कर्मचारीतन्त्रको ज्ञान भएका कारणले उनले भ्रष्टाचारविरुद्धको कारवाहीलाई प्रभावकारी बनाउँछन् भन्ने पनि बताइयो । स्वभाविक रुपमा उनका अख्तियारी कर्महरु निक्कै तेज हिसावले चल्न थाले र कतिपय कर्मचारीहरु कारवाहीमा परे । लोकमानकै भाषामा भन्नुपर्दा कर्मचारीतन्त्रका साना माछाहरु उनले निक्कै फकडे । भुरा माछाहरुलाई उनले मज्जाले कारवाहीको दायरामा ल्याए । तर, ठूला माछालाई छुन पनि नसकेका लोकमानले आफ्नो अनुहारलाई पनि पछिल्लो पटक त्यही ठूला माछाहरुको विम्बहरुमा उभ्याउन भ्याए । जानेर होस् या नजानेर, या आत्मरती र घमन्डमा उन्माद भएर होस्, उनले त्यसो गरेरै छाडे जुन माफीको लायकी त हुँदै हुँदैन । 
भड्किलो विवाह नगराउन निर्देशन दिएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीले आफ्नो पद र सुविधाको दुरूपयोग गर्दै छोरीको विवाह गरे । उनले भड्किलो विवाह मात्र गराएनन्, टंगालस्थित अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय परिसरमा जन्ती बोलाएका थिए । सरकारी सेवा नै अवरोध गरी कार्कीले छोरी डा. अध्याको विवाह गराएका थिए । हो, उनले विवाहलाई देखावटी रुपमा भड्कीलो बनाएनन् तर शक्तिको दम्भमा उनी यतिसम्म भड्कीएछन् की सरकारी काम कारवाही रोक्ने, सर्वसाधारणलाई रोक्ने, कर्मचारीलाई अवरोध गर्ने क्षमता उनमा पलाएछ, आफ्नै कार्यालयभित्र । 
त्यो विवाहको दिन अख्तियारमा सेवा लिन पुगेका सर्वसाधारणलाई मूलगेटबाट छिर्न दिइएन भने कर्मचारीलाई पनि अर्को गेटबाट मात्रै प्रवेश गराइएको थियो । सेवाग्राहीलाई नै प्रवेश निषेध गरेर लोकमानले छोरीको विवाहका लागि आएको पूर्वराजपरिवारसँगको व्यापारिक सम्बन्ध रहेका रोहिणी थपलियाका छोरा शुभाशीष थपलियाको जन्ती छिराएका थिए । राज्यले अख्तियार प्रमुखका लागि उपलब्ध गराएको सरकारी आवास मात्र होइन, अख्तियारकै प्रांगणसमेत लोकमानकी छोरीको बिहेका लागि प्रयोग गरिएको अख्तियार कर्मचारीले दुःखेसो पोखे । अख्तियार भवनभित्र पत्रकारलाई समेत प्रवेश निषेध गरियो भने कर्मचारीलाई नियमित मूलद्वारबाट प्रवेश गर्न दिइएन । अख्तियारको मूलद्वार जन्तीका लागि छुट्याइएकाले कर्मचारीलाई अर्कै बाटो प्रयोग गर्न लगाइयो ।
अख्तियार प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्की 
निजी बिहेका लागि अख्तियार प्रमुखले अख्तियारको सरकारी भवन दुरुपयोग गरेको भन्दै कर्मचारी नै आश्चर्यचकित परेका थिए । लोकमानको निजी घर पुरानो बानेश्वरमा छ । अख्तियारको टंगालस्थित भवनमा लोकमानकी छोरीको बिहे भइरहँदा भाटभटेनीतर्फ जाने सडकमा समेत सवारी आवागमन प्रभावित भएको थियो । लोकमानले नागरिकलाई दैनिक कामकारबाही नै गर्न नदिई अख्तियार प्रांगणलाई निजी कामका लागि प्रयोग गरेको भन्दै सर्वसाधारण आक्रोशित भएका थिए । राजधानीभरि रहेका पार्टी प्यालेस र मन्दिरमा विवाह नगराई लोकमानले सरकारी सुविधाको दुरुपयोग गरेका थिए । नागरिक सुरक्षा र उनको संवैधानिक पदको सुरक्षाका लागि खटाइएका प्रहरीलाई जन्ती सुरक्षाका लागि खटाइएको भन्दै लोकमानको सर्वत्र आलोचनासमेत भएको थियो ।
लोकमानले छोरीको विहे गर्न नपाउने भन्ने कुरा हुँदैन । अख्तियारको परिसरमा रहेको उनको सरकारी निवासबाट पनि गर्न नपाउने भन्ने कुरा पनि हुँदैन । तर, कार्यालय समयमा कर्मचारी र सर्वसाधारणलाई रोकेर, निषेध गरेर छोरीका लागि आएको जन्तीको प्रवेशलाई मात्र महत्व दिने दुश्साहस उनले गर्न पाउने थिएनन् । तर, गरेर देखाए । के लोकमानका लागि कानुन नलाग्ने र अरुका लागि कानुनी दायराको घेराबन्दि लोकमानले मात्र गर्न पाउने हो ? उनको यो हर्कतले ठूलालाई चैन र सानालाई ऐन भन्ने कुराको पुष्टि गरिसकेको छ । यो विषयमा सरकार, संसद र राजनीतिक दलहरु चुप लागेर बसेभने लोकतान्त्रिक मुल्य र मान्यताको मुलुकमा कानुनको दायराको सीमा लेखिनेछ । लोकमानहरु कारवाहीमा नपरी संवैधानिक पदमा पुग्छन्, त्यस पदको दुरुपयोगले जनतामाथि कानुनी भाटा बर्साउँछन् र आफैं कानुन मिच्छन् । जनता त्यसलाई पनि सहन बाध्य हुनुपर्छ । अनि, अरुलेचाँही किन मान्ने कानुन ?
भ्रष्टाचारविरोधी अभियान, कानुनी कारवाहीमा सक्रिय भएका लोकमानले गरेको यो भ्रष्ट व्यवाहारको उत्तर किन नमाग्ने ? मनलाग्दी मान्छेहरु पक्राउ गर्ने र मन नलागेका मान्छेहरुलाई छुट दिँदै आफ्नो चरित्रलाई उदांगो पारेका लोकमानलाई महाअभियोग किन नलगाउने ? शक्तिकेन्द्रमा हुनासाथ मनलाग्दी गर्ने अधिकार कसैलाई पनि छैन । शक्तिकेन्द्रमा पुगेको व्यक्तिले पनि आम नेपालीले भोग्ने कानुन भोग्नुपर्छ । उसले उसका व्यक्तिगत सुविधाका लागि पाएको जनताको नासोको दुरुपयोग गरी जनतालाई नै काम कारवाहीमा अप्ठ्यारो पार्ने अधिकार छैन । यस्तो काममा उसलाई माफी दिनुपर्छ, यो सामान्य घट्ना हो, यो भइरहन्छ भन्ने तर्क कसैले उठायो, टिप्पणी उठायो भने भोलीदेखि सरकारी सुविधा लिएका सवैले नियमको धज्जी उडाउनेछन् । कारवाही माथिदेखि नै सुरु हुनुपर्छ, यस्तो गलत नजिर स्थापित गर्न हुँदैन । व्यवस्थापिका संसदका समितिहरुलाई नै च्यालेन्ज गरेर, सरकारलाई समेत च्यालेन्ज गरेर, दुनियाँलाई रनभुल्लमा पारेर लोकमान जसरी अघि बढिरहेका थिए, उनले आफु पछि फर्कनुपर्ने यो काम गरेका छन् । सरकारलाई उनले नटेर्दा जनता चुप लागेर बस्न मिल्यो होला तर जनतालाई रोकेर उनले जुन हर्कत देखाए यस्तो काममा सरकार चुप लागेर बस्न मिल्दैन, मिल्नु हुँदैन । 
अहिलेको सरकार, अहिलेका सांसदहरुले यो विषयमा आफ्नो ध्यान खिच्न सकुन् । थाहा पाएर पनि थाहा नपाएजस्तो गरी लोकमानको आत्मरतीलाई बढावा दिँदै गए भोली उसका ठाउँमा आउने अर्को व्यक्तिमा पनि त्यति नै आत्मरती र शक्तिको रवाफ पलाउने छ । यसर्थ, यस्ता विषयमा गम्भिरतापूर्वक सम्बन्धित निकायले चासो देखाउँदै कारवाहीको प्रक्रिया अघि नबढाए गल्ती गर्नेहरु आफुलाई महादेव ठानिरहनेछन् ।    

Saturday, February 21, 2015

बदलापुर : नायक–खलनायक–नायक


विनोद ढकाल 
कलाकारहरु : बरुण धावन, नवाजुद्दिन सिद्दिकी, हुमा कुरेसी, विनय पाठक, यमी गौतम आदी ।
निर्देशक : श्रीराम राघवन

शुक्रबारबाट विश्वभरी रिलिज भएको बलिउड फिल्म ‘बदलापुर’ हेर्नुपर्ने महत्वपूर्ण कारण एउटै छ । यसको सारांश नायक–खलनायक–नायक नै हो । यसको अर्थ हो, फिल्म सुरु भएदेखिका खास दुई पात्रमा आउने परिवर्तन । फिल्म सुरु हुँदा रघु (वरुण धावन) नायक छन् । उनको भुमिका सकारात्मक छ । अनि, लायक (नवाजुद्दिन सिद्धिकी) खलनायक छन् । उनको भुमिका नकारात्मक छ । तर, अन्त्यमा फिल्मको क्लाइमेक्समा पात्रहरुको भुमिका युटर्न हुन्छ । ठ्याक्कै उल्टो, लायकले पश्चाताप गर्छ र उ सकारात्मक हुन्छ, रघु बदलामा उत्रिएर नकारात्मक भुमिकामा व्यापकता पाउँछ । फिल्मको एक लाइनको कथा यहि नै हो ।

बलिउडमा कलाकारलाई प्रस्तुत गर्ने निर्देशकहरुको चमात्कारिक विवेकलाई मान्नुपर्छ । सानो बजेटमा बनेको फिल्ममा पनि प्रस्तुती बलियो भयो भने फिल्म राम्रो बन्ने उदाहरण हो बदलापुर । बदलापुर नाम नै कथाका लागि काफी छ । तर, बदलापुर एउटा ठाउँको नाम हुन्छ । तर, कथा यसै ठाउँको नामबाट उठाइएको छ । निर्देशक श्रीराम राघवनले फिल्मलाई अत्यन्तै सानो कथाबाट उठाएका छन् र त्यही प्रधान मुद्दाका रुपमा स्थापित गराइएको छ । बैंक डकैतीमा लागेका दुईजना भाग्ने क्रममा एउटा गाडीमा जबरजस्ती छिर्छन् आफ्नो कव्जामा लिन्छन् । त्यसक्रममा रघुको छोराको गाडीबाट खसेर मृत्यु हुन्छ र उनकी श्रीमति (यमी गौतम)लाई गोली हानी हत्या गर्छन् । त्यसपछि लुटेको पैसासहित लायकको साथी भाग्छ र लायकलाई २० वर्षको जेल सजाय हुन्छ । हत्यारा पत्ता लगाई बदला लिनका लागि रघुले १५ वर्षसम्म संघर्ष गर्छ । 

अन्त्यमा, रघुले बदला लिने क्रममा लायकको साथीको परिवारको पनि हत्या गर्छ र जेलमै क्यान्सरपीडित भएको लायकलाई छाडदिन्छ । लायकले जीवनभरी राम्रो काम गरेको हुँदैन । उसले अन्त्यमा १५ वर्षअघि गरेको हत्या र रघुले त्यसबीचमा गरेका हत्याको जिम्मा लिएर पश्चाताप गरी पुनः जेल फर्किन्छ । र, उसले जेलजानु अघि आमालाई आफू मरेपछि छोराको एउटा राम्रो कुरा केही भन्नुछ भने त्यो पश्चाताप हो भनी सुनाउनु भन्ने सांकेतिक सन्देश छाड्छ ।

फिल्मलाई तगडा बनाउनका लागि बीचमा अन्य कलाकारहरुको प्रस्तुति बलियो छ । तर, फिल्मका खास प्रस्तुती भनेकै बरुण र नवाजुद्दिन नै हुन् । 

बलिउडमा फिल्म बनाउने शैलीको प्रभाव राम्रो छ । बदलापुर नयाँ र खास कथा होइन । यो फिल्म बुझ्नेहरुले ‘एक भिलेन’ जस्तै भन्ने टिप्पणी गर्छन् । तर, यसको निर्माण कार्य अत्यन्तै राम्रो छ । कथाहरु सस्पेन्ससहित, राम्रो लयमा उनीएको छ । बलिउडको प्रविधिसँग कलिउडको प्रविधिको तुलना गर्न मिल्दैन । प्राविधिक रुपमा बलिउड हलिउडभन्दा पनि माथि पुगिसकेको छ । त्यसकारण बदलापुरको प्राविधिक पक्षक अत्यन्तै बलियो छ । 

ले फिल्म बनाउनका लागि निक्कै मिहेनत गरेका छन् । हर सटहरुका लागि लामो समय पर्खेर मौसमको सदुपयोग गरेका छन् । राघवनको अर्को घतलाग्दो कुरा के भने लभर र कमेडी व्वाईका रुपमा स्थापित हुन लागेका वरुण धावनलाई यसमा निक्कै सेरियस र एक्सनका रुपमा स्थापित गराउन खोजेका छन् । अति, गम्भिर पात्रका रुपमा बरुण स्थापित भएका छन् । उनको काम गराई पनि अत्यन्तै उत्कृष्ट छ । यो फिल्मको सवैभन्दा उत्कृष्ट पक्ष सवै कलाकारहरुको बजेड प्रस्तुती नै हो । फिल्म ठूला स्टारहरुलेमात्र होइन, अभिनयले चलाउनसक्छ भन्ने एउटा शैलीका रुपमा स्थापित हुनेछ । 

  

Monday, February 9, 2015

दर्शक गन्न विर्सिएको सम्बोधन

विनोद ढकाल  
एउटा राम्रो निर्देशकले प्रोत्साहनसहित कलाकारलाई राम्रो अभिनयको वातावरण बनाउनुपर्छ । कलाकार कति नै तेज होस् तर उसको ओजचाँही निर्देशकभन्दा कमजोर नै हुन्छ, फिल्ममा । किनभने फिल्म भनेकै पुरै निर्देशकमात्र हो । बाँकी, उसैको कल्पनाको आधारमा हल्लिने पात्रहरुमात्र हुन् । होस्टेल र जेरी जस्ता व्यावसायीक सफल फिल्म निर्देशन गरेका निर्देशक हेमराज बीसीले पछिल्लो फिल्म सम्बोधनमा यस्तो अवसर श्रृजना गरेका छैनन । सम्बोधन भद्दा प्रस्तुतीमा गहन मुद्दा उठाएका छन् । जसको सहज र सरल जस्टिफाई हुन सकेको छैन । तर, फिल्म नराम्रै बनेको छ भन्नेचाँही होइन ।
दर्शक गनेर फिल्मलाई बजारमा ल्याउने निर्देशक बीसीले यो फिल्ममा दर्शक गन्न विर्सिएछन् । यो आम दर्शकका लागि बनाइएको फिल्म हो । तर, नेपाली दर्शक फिल्मले दिन खोजेको सन्देशभन्दा ज्यादा जानकार भएका कारणले सम्बोधन सत्यघटनाको एउटा नाटकीय चित्रमात्र बुझिन्छ । विषय उठान गम्भिर गर्न खोजिएपनि यो सतहमै सकिएको छ ।  
आम जनता नेपालको राजनीति र प्रशासनसँग परिचित छन् । सवैलाई थाहा छ मुलुकको हविगत । यहि हविगतको उठान हो, सम्बोधन । युद्धमा होमिएपछिको अनुशासित मुलुक देख्ने चाहनामा प्राध्यापक राजु थापा (प्रशान्त ताम्राकार)को जीवनको उतारचढावसँग केन्द्रित विषय हो, सम्बोधन । भ्रष्टाचारशुन्य मुलुकको परिकल्पना गर्ने प्राध्यापकले आफ्नो छोराको जागिरको स्वार्थका लागि जग्गा विक्रि गरी घुस खुवाउने काम गर्छ । तर, काम हुँदैन । उसले छोरा गुमाउँछ अनि श्रीमतिलाई अस्पतालमा राख्नुपर्ने हुन्छ । 
भ्रष्टाचारी मालपोत कर्मचारी र दलालहरुको हत्या श्रृङ्खलामा उत्रिएको उसले भ्रष्टाचारको जड मेटाउने प्रण गरेको हुन्छ । सोही क्रममा गैरभ्रष्ट चरित्र भएको उसले भ्रष्टाचार सुरु गराउने प्यारालाइसीस भएकी श्रीमतिको हत्या गर्छ । र, केन्द्रिय अनुसन्धान व्युरोले उसलाई इनकाउन्टरमा मारिदिन्छ । फिल्मको एक लाइनको कथा यहि नै हो ।
यसबाहेक फिल्म हत्याकै अनुसन्धान, रिपोर्टिङ, सामान्य प्रेमका विषयमा दौडिन्छ । तर, ती विषयहरु फिल्ममा प्रधान होइनन् । यद्यपि, समाचारको दौडानमा उभ्याइएकी पारुल शाक्य (नम्रता श्रेष्ठ)को रिपोर्टिङ शैलीचाँही मिलेको छैन । अनुसन्धानमा खटिएका प्रहरी निरिक्षक रामजी गोले (दयाहाङ राई)ले अनुसन्धान गरिरहेका हुन्छन् । उनलाई साथ दिएका हुन्छन् अर्का प्रहरी निरिक्षकको भुमिकामा रहेका प्रताप भट्ट (विनय भट्ट)ले । यीनै पात्रहरुको वरिपरि फिल्म दुई घन्टा घुम्छ । 
निर्देशकले क्यामेरामा कलाकार उभ्याएपनि रिपोर्टिङको तरिकामा न्याय गर्न सकेका छैनन् । फिल्ममा धेरै ठाउँ जर्क छन् । स्क्रिप्टमा लामो समय र गहिरो विचार नगरी गहन विषयमा निर्देशक बीसी हाम फालेको देखिन्छ । यद्यपि, कतिपय निर्देशकहरु भाग्यमानी हुन्छन्, चिज ठिकै हुन्छ तर ट्याक्टिसले जोगाइ राख्छ । बीसीको ट्याक्टिस सम्बोधनमा देखिएको छ, राष्ट्रगानदेखि सुरुआत हुने फिल्ममा दर्शकलाई अड्याउनसक्ने केही केही आधारहरु मात्र छन् । तर, फिल्मभित्र राखिएका गीतहरु सन्दर्भहिन हिसावले आउँछन् । ती गीतहरु जबरजस्ती राख्नैपर्ने बाध्यताले राखेजस्तो । गीतहरुले दर्शकको ध्यान खिच्न सक्तैन । गीत नराखी पनि राम्रो फिल्म चल्न सक्छ, चलाउनका लागि राख्दा दर्शकको ध्यान तान्नसक्ने आकर्षक गितहरु नै घुसाउनु उपयुक्त हुन्छ ।  
कास्टिङ 
सम्बोधनमा कास्टिङ पक्ष ठिकै छ । कलाकार राम्रा छनौट गरिएपनि उनीहरुको अभिनयमा अलमल जस्तो देखिन्छ । खासगरी रामजी गोले (दयाहाङ राई) को अभिनयमा खोट लाउन मिल्दैन । राजु थापाको भुमिकामा रहेका (प्रशान्त ताम्राकार) जो फिल्मका मुख्य अभिनेता हुन्, उनको भुमिकाअनुसारको अभिनय ठिकै छ तर प्रशंशैप्रशंशा गर्नुपर्ने कारण छैन । प्रहरी निरिक्षक प्रताप भट्ट (विनय भट्ट)को अभिनय कमजोर छ । टिभी रिपोर्टरका रुपमा प्रस्तुत गरीएकी पारुल शाक्य (नम्रता श्रेष्ठ)को अभिनय पनि औसतमात्र छ । डिआइजीका रुपमा प्रस्तुत गरिएका बीएस राणाको अभिनय सदाबहार हो । सिक्के डनका रुपमा देखा परेका शुलेमान शंकरले पाएको जिम्मेवारीलाई अन्याय गरेका छैनन् । बाँकी कलाकारहरुले औसत रुपमा राम्रो गरेका छन् ।  
प्रविधि  
नेपाली फिल्ममा प्रयोग हुने प्रविधिको विषयमा कमेन्ट गर्नु त्यति उचित नहोला । तर, कहिलेकाँही सीमित प्राविधिक सामानले पनि प्रस्तुतीको न्याय गर्न सक्छ भन्ने कुरा विर्सन हुँदैन । सम्बोधनको सिनेम्याटोग्राफी, इडिटिङमा डिफेक्ट छ भन्न मिल्दैन । तर, कतिपय ठाउँमा जहाँ क्यामेरा नहल्लाउनुपर्ने हो, त्यहाँ क्यामेरा हल्लाएर सिनलाई मजाक बनाउने प्रयत्न गरिएको छ । त्यसो गर्नु उपयुक्त हुँदैन । यद्यपि, उपलव्ध स्रोतका आधारमा गरेको काममा प्राविधिक पक्षमा असन्तुष्ट हुनुपर्ने ठाउँ छैन । 

विषय गहन । मूर्त मुद्दा । तर, प्रस्तुती सामान्य । जब विषय गहन उठान हुन्छ त्यसको जस्टिफाई गर्ने खास आधार बनाउन सकिएन भने त्यसको कुनै अर्थ हुँदैन । जब विषय उठान गरिन्छ त्यसको न्यायीकरण गर्ने काममा आफ्नो भुमिका कति प्रभावकारी बनाउने भन्ने काममा निर्देशक विसी चुकेका छन् । यद्यपि, विषय गम्भिर भए पनि उठाउने काममा मौलिकताहिन भन्नु अन्याय हुन्छ । न्यायिक विषय भएपनि यो प्रस्तुतीका क्रममा अन्याय भएको ठहर्छ । फिल्मलाई निक्कै ठाउँ फाल्तु विषयमा कुदाएपनि क्लाइमेक्समा जोड्ने प्रयत्न गरिएको छ । 
फिल्मको लेखन पनि निर्देशकले गरेका कारणले यो फिल्ममा उनको भुमिका अति राम्रो भन्नु गलत सावित हुनेछ । किनभने एउटा लेखक सिनहरुमा सहभागी हुन्छ । जसरी एउटा निर्देशक लेखक हुन्छ, उसले आफ्नो क्यामेरादेखि स्पोटसम्मको कल्पनाका आधारमा एन्टागोनिस्ट र प्रोटागोनिस्टसम्मको भुमिकालाई उसले तय गरिसकेको हुन्छ । त्यसकारण लेखक निर्देशक बीसीले सम्बोधनलाई मुद्दाका रुपमा उठाए त्यहाँ हिरो नै खोजेका छैनन् । बीचबीचमा केही कलाकारहरुलाई अनावश्यक कुरामा अल्झाएर फिल्म लम्ब्याउने प्रयत्न भएको छ । त्यो आवश्यक छ जस्तो लाग्दैन । किनभने फिल्मका लागि एउटा उक्ति निक्कै अनिवार्य र अपरिहार्य छ । एउटा निर्देशकले एक सयवटा निर्णय एक घन्टामा गर्न सक्नुपर्छ । जसले निर्णय सहज र ठिक रुपमा अभिव्यक्त गर्न सक्तैन त्यो निर्देशक हुन सक्तैन । सम्बोधनमा बीसीले आफ्ना अघिल्ला काममा जस्तो मिहेनत गरेको भान हुँदैन । कामका हिसावले सम्बोधन उनको गहिरो होला तर दर्शकले त्यसलाई उनको कोणबाट बुझ्दैनन्, दर्शक जम्माजम्मी २ घन्टासम्म सिनेमा घरमा बसेर निस्कँदा ठिक फिल्म हेरिएछ भन्ने कमेन्टसम्म गर्छ तर, बीसीको यो फिल्मले त्यसो भन्ने माहौल त्यति साह्रो बनाएको छैन । पहिलो हाफसम्म अल्झाउन नसकेको फिल्मको अन्तिमतिर दर्शकलाई अलिकति भएपछि छुने प्रयत्नचाँही गरेको देखिन्छ । केही ठाउँमा सस्पेन्स राखिएको छ, यसले कहिँकतै तान्न सक्छ । 
समग्रमा सम्बोधन कसका लागि र किन ? भन्ने प्रश्नको उत्तर फिल्मले आंशिकमात्र दिएको छ । कानुनभन्दा माथि कोही हुँदैन भन्ने पनि दर्शाउन खोजिएको छ । यद्यपि, यतिले नै फिल्म उत्कृष्ट हुँदैन, मेहनत बाँकी छ । जहाँ टुंगिएको छ, सम्बोधन त्यहाँबाट सुरु गर्ने अन्य मौकाहरुलाई निर्देशकले अव आइन्दा चुकाउन हुनेछैन । नत्र फेरि पनि गहिरो विषयको सतही प्रस्तुतीभन्दा केही हुनेछैन । राम्रो फिल्म निर्देशकका पनि केही नराम्रा फिल्महरु हुन्छन्, सुरुमै मिठो गाँस चपाउनेले बीचमा पिरो पनि चपाउनुपर्छ । सम्बोधन बीसीका लागि पिरो त छ नै, उनको फिल्म भनेर जाने दर्शकका लागि पनि यो पिरो नै सावित हुन्छ । तर, कहिलेकाँही पिरोलाई पनि मिठो मान्दिने एक किसिमका दर्शकहरु हुन्छन्, तिनको मन जित्छ जित्दैन निर्माण पक्षले मुल्यांकन गर्ला ।  

निकासको आकाश

विनोद ढकाल 
संघीयताको विषय टुंग्याउन ‘संघीय आयोग’ र सहमतिमा संविधान जारी गर्न ‘राष्ट्रिय सरकार’को प्रस्ताव अहिलेको अनिवार्यता छ । यो सत्ताका लागिमात्र नभएर संविधानका लागि पनि भयंकर राम्रो विषय हो ।

नेपालको राजनीतिक अवस्था अहिले प्रष्ट दुई लाइनमा देखिएको छ । एकातिर सत्तारुढहरु र अर्कातिर प्रतिपक्षीको मोर्चा । सहमति वा प्रक्रिया भन्ने विषयको विवादले संविधानसभामा केही समय तनाव भयो तर प्रक्रियाका काम पनि भइरहेका छन्, सहमतिका प्रयत्नहरुका लागि फरक संवाद पनि जारी छन् । यदाकदा राजनीतिक रुपमा घोचपेच र गैरराजनीतिक तर्कहरु पनि सुनिएका छन् । 
तर, यी सवै समाधान होइनन् । संघीयताको सवालमा उठेको विवादको समाधानका लागि दलहरु सहमतिमा पुग्नुको विकल्प छैन र प्रक्रियाबाट संविधान जारी गर्नुको विकल्प पनि हुँदैन । किनभने प्रक्रियाका लागि नै संविधानसभा गठन भएको हो । नत्र, नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री कृष्ण सिटौलाले भनेजस्तो नेताहरु एउटा कोठामा बसेर संविधान जारी गरे हुन्थ्यो । संविधानसभाको निर्वाचन जनताको प्रतिनिधिहरुबाट संविधान जारी गर्नका लागि भएका कारणले नै राजनीतिक तिक्तता छाडेर जुट्नु अनिवार्य हुन्छ । तर, विवाद जहाँनेर अल्झिएको छ त्यो निक्कै भयानक हुँदै गएको छ । यसका असरहरु छन् र सरल उपायतिर नलाग्ने हो भने अव मुलुक मुठभेडमा गइसक्यो भनेर बुझ्नुमा कुनै गल्ती हुनेछैन । 

०६४ सालले स्थापित गरेको तत्कालिन संविधानसभा विघटनको प्रमुख कारण थियो, संघियता विवाद । संघीयताबारे संविधानसभा भित्र र बाहिरका राजनीतिक दल, संगठन, गुठी, झुन्ड सवैको ‘इन्ट्रेस्ट’ स्वभाविक छ र यहि नाममा राजनीति पनि भइरहेको छ । कम्तिमा अघिल्लो संविधानसभाको ६ वर्ष र यो संविधानसभाको वितेको एक वर्षदेखि मुलुकको बहस जहाँको त्यहिँ अल्झिरहेको छ । तर, अव यसरी अल्झाउन उचित हुनेछैन, किनभने संविधान चाहिएको छ, जुनसुकै मुल्यमा पनि ।
माघ ८ गते संविधान जारी गर्नका लागि विवादको चुरो कुरा पनि यहि रहेको थियो र राजनीतिक सहमतिका नाममा केही महिना यहि विषयमा खेर पनि गयो । फरक र वैचारिक प्रस्तावमाथि अहिले पनि बहस आवश्यक छ । र, वैकल्पिक मार्गसहिको फास्टट्रयाकको बाटो समातेर संविधान जारी गर्नु नै छ । 
कांग्रेस, एमालेलगायत राजनीतिक दलले संविधान र संघीयता सम्बन्धमा आफ्नो धारणा संवाद समितिमा पेस गरेसँगै मुलुकको राजनीतिले एक्कासि कोल्टे फेरेको थियो । जसको परिणाम दलका नेताबीच संवादहीनताको अवस्था सिर्जना हुनुका साथै लामो समयसम्म संवाद समितिको बैठक अवरुद्ध हुन पुगेको थियो । अहिले राजनीतिक दलका नेताहरुबीच संवाद अवस्था नभई आन्दोलन र प्रक्रिया दुई किनाराको यात्राले मुलुक असहज त बनेकै छ, संविधानसभाको गरिमामा पनि प्रश्न उठेको छ ।
अहिले दलहरु टाढा उभिनुको कारण संघीयताको सवाल रहेको छ । साथै, स्वामित्वको कुरा पनि बुझिएको छ । संवादहिनताको यो परिस्थितिमा दलहरु एक ठाउँमा उभिनका लागि लचिलो र तार्किक सहमतिको मुल एजेन्डा अघि सार्नुपर्ने अनिवार्यता छ । राष्ट्रपति डा. रामवरण यादव सहमतिका लागि सवै पक्षसँग भेटेर कुरा गरिरहेका छन्, प्रधानमन्त्री सुशिल कोइराला पनि पहल गरिरहेका छन् । तर, बीचको बाटो के हुनसक्छ ? आफ्ना अडान र दम्भका कारण सत्तारुढ र प्रतिपक्षी मोर्चाहरु लागि परिरहने हो भने सहमति बन्छ र ? बन्दैन । बरु, बीचको बाटो अवलम्बन गर्नुपर्ने देखिन्छ । 
संघीयताको विषय टुंग्याउन ‘संघीय आयोग’ र सहमतिमा संविधान जारी गर्न ‘राष्ट्रिय सरकार’को प्रस्ताव अहिलेको अनिवार्यता छ । यो सत्ताका लागिमात्र नभएर संविधानका लागि पनि भयंकर राम्रो विषय हो । संघीय आयोग, संयुक्त सहमतीय राष्ट्रिय सरकारको गठनका विषयमा दलहरु गम्भिर हुन आवश्यक देखिन्छ । संयुक्त सरकारका लागि कांग्रेस पनि तयार भइसकेको छ । स्वीकार नगर्नुको तत्कालिन मार्ग अहिले नै देखिँदैन, संघीयताको विषयलाई थाँती नराख्ने हो भने र यसमा गहन गहिरो निर्णयको दिर्घकालिन उपायलाई नअपनाउँदा तनाव हुनसक्छ । एमाओवादी नेतृत्वको संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने १९ राजनीतिक दलको मोर्चाले संविधानसभाका विवादित विषयमा समान धारणा बनाउन कार्यदल बनाएका छन् । तर, के गर्छ त्यसले ?
अहिले राजनीतिक दलहरु फरक कोणमा उभिनुको आन्तर्य जे होस् तर यो निकास होइन । निकासका लागि सहमतिको वातावरण बन्नुपर्दछ । संघीय राज्यको संख्यामा समस्या भएको भए, त्यसलाई मिलाउनका लागि कुनै आमुख राजनीतिक दलको अडान होइन, जनमतको अपेक्षा गर्नुपर्दछ । नाममा समस्या हो भने पनि जनमतलाई लिनसक्नुपर्छ । एउटा प्रस्ताव सहज छ, कुनै पनि प्रदेशको नाम त्यस प्रदेशमा हुने सभा, कुनैपनि प्रदेशको आकार त्यहि प्रदेशले निर्णय गर्नसक्ने बनाउनुपर्छ । जहाँ बहुमतले नाम प्रस्ताव गरी पारित गर्न पाउँछ । आखिर पहिचानको कुरा गर्दा जुन विषय उठान गर्न खोजिएको छ राजनीतिक रुपमा अहिले त्यसको समाधान निक्कै नजिक छ । पहिचान माग्नेहरुले सम्बन्धित प्रदेशमा आफ्नो बहुमत पारी त्यहाँ नाम राख्नसक्नेछन् । यो लोकतान्त्रिक पद्दती हो । लोकतान्त्रिक पद्दती नस्वीकारी एउटा आमुख नेताको अडानका आधारमा मुलुकको भाग्य र भविष्यको कुरामा खेलवाड गर्ने अधिकार नेपाली राजनीतिक दलका नेताहरुलाई छैन । उनीहरुले बुझ्नुपर्छ जनताको अधिकार भनेको उनीहरुको विवेकमा निर्भर हुन्छ । उनीहरुले कुनैपनि बेला जस्तोसुकै कदम उठाउन सक्नेछन् र राजनीतिक दलको आकार र हैसियतको कुरामाथि परिपक्व निर्णय दिनसक्नेछन् । नेपाली राज्यसत्ता तानाशाही र निरंकुश हिसावले चल्न सक्तैन । यसले समाजवादी प्रजातन्त्रलाई स्वीकार गरेको हुनाले निर्वाचन, जनताको निर्णयलाई प्रधान मान्दछ । हर नेपाली लोकतान्त्रिक चरित्रमा उभिन चहान्छ । त्यसकारण पनि नेपाली जनताको चाहनाबमोजिम राजनीतिक दलहरु अव अघि नबढ्दा त्यसको परिणाम लामो संक्रमणमात्र हुन्छ र ? 
अतः मुलुकको जिम्मा आफ्नो थाप्लोमा मात्र छ भन्ने सोचेर मनलाग्दी निर्णय गर्ने र बोल्ने नेताहरुले बुझ्नुपर्छ सहमति हुने विषयमा सहमति र नहुने विषयमा निकासको बाटो खोजिएन भने आम नागरिक लामो समय पर्खेर बस्नेछैनन् । नागरिकले काम गर्ने फरक मौका दिएका हुन्, लोकतन्त्र जोगाउनका लागि अर्को अवसर दिएका हुन् । तर, यो लोकतन्त्र कमजोर बनाउने काममा राजनीतिक दलहरु कमजोर देखिएका छन्, कमजोर बनिरहेका छन् । यो कमजोरी लामो समयसम्म जारी रहे फरक र निरंकुश शासन व्यवस्थाको उदयलाई जनताले स्वीकार्नेछन् । त्यतिखेर मुलुक हार्नेछ, लोकतन्त्र हार्नेछ, नेताहरुको अकर्मण्यताको परिणाम देखिनेछ । त्यो राजा, राष्ट्रपति, सेना जे सुकैका नाममा भएपनि अगाडी देखिन्छ, त्यो निरंकुश नै हुनेछ । दुनियाँमा धेरै ठाउँमा यस्तै भएका पनि छन् । अतः निकास चाँडो देऊ ।