पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयमा दुई उपकुलपति !

• प्रधानमन्त्रीले थमौति गरेकाले हाजिर गरे, पुराना सर्वोच्च अदालत पुगे 
• विद्यार्थी संगठनहरुद्वारा तालाबन्दि गर्ने निष्कर्ष, न्यायपालिकाको निर्णय स्वीकार्न प्रधानमन्त्रीलाई चेतावनी  

विनोद ढकाल 

काठमाडौं । पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयमा आधिकारीकताको दाबी गर्दै दुई उपकुलपतिले आफ्नो उपस्थिति जनाएका छन् । 

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको मुद्दाबाट सफाई पाएका उपकुलपति महेश्वरमान श्रेष्ठले हाजीरी गरेको १० दिनपछि प्रधानमन्त्री सुशिल कोइरालाबाट उपकुलपतिको थमौति लिएका श्रीष रिजालले आइतबार सोही पदमा हाजिर गरेका छन् । विश्वविद्यालयमा दुई उपकुलपतिले हाजिरगरेपछि कर्मचारीहरु पनि अचम्मित भएका छन् । 

श्रेष्ठलाई अख्तियारले पक्राउ गरेपछि रिजाललाई निमित्त उपकुलपतिको जिम्मेबारी दिइएको थियो । तर, उनले उक्त पदमै आउनका लागि शक्तिकेन्द्रको प्रभाव लिएको र थमौति बोकेर विश्वविद्यालयमा हाजिरगरेका थिए । सफाई पाएको र निरन्तर पहिलेकै जिम्मेबारमा जानका लागि अदालतले निर्णय सुनाएपछि श्रेष्ठले उक्त निर्णयसहितको निवेदन कुलपतिका रुपमा रहेका प्रधानमन्त्री कोइराला र सहकुलपतिका रुपमा रहेकी शिक्षा मन्त्री चित्रलेखा यादवलाई पठाएका थिए । तर, अदालतको उक्त निर्णयको उल्लङ्घन गरी प्रधानन्त्री कोइराला र शिक्षामन्त्री यादवले श्रेष्ठको निवेदनको वेवास्ता गरी नयाँ निर्णय गरेका थिए । 

बारम्बार पदाधिकारीको विषयमा पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयमा विवाद हुने गरेको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट रिजालले ल्याएको पत्र विश्वविद्यालय प्रशासनमा दर्ता छ भने श्रेष्ठले पाएको सफाईसहित निरन्तर काम गर्न पाउने पत्र पनि दर्ता छ । सरकारले जानाजानी विश्वविद्यालयमा विवाद सुरु गराएको भन्दै विद्यार्थी संगठनहरुले विरोध समेत जनाएका छन् । उनीहरुले आन्दोलनमा जानेसम्मका निष्कर्ष पनि निकालेका छन् । 

नौ विद्यार्थी संगठनको वैठकले न्यायालयको निर्णयलाई उल्टाउने अधिकार कार्यपालिकासँग नभएको ठहर गर्दै एउटा उपकुलपति मात्र मान्ने निर्णय गरेको छ । ‘विश्वविद्यालय एउटा भएपछि कुलपति एउटा हुन्छ, दुई कुलपति मान्न सकिँदैन भन्ने विद्यार्थी संगठनहरुको निर्णय भएको छ । सरकारले वेवास्ता गरे, हामी तालाबन्दि गर्छौं ।’, अनेरास्ववियुका केन्द्रिय सदस्य देवेन्द्र यादवले भने,‘विद्यार्थी संगठनको निर्णयलाई कसैले उल्टाउन सक्तैन, हामी एउटै पदमा दुई व्यक्तिको उपस्थिति स्वीकार्न सक्तैनौं ।’

नेपाली कांग्रेस निकट नेपाल विद्यार्थी संघ, नेकपा एमाले निकट अनेरास्ववियु, एमाओवादी निकट अनेरास्ववियु क्रान्तिकारीलगायत नौ विद्यार्थी संगठनको वैठकले तालाबन्दि गर्ने चेतावनी दिएको हो । ‘सरकारलाई तत्काल विवाद सुल्झाउन भनेका छौं, न्यायालयको निर्णय उल्टाउन पाइँदैन भन्ने हाम्रो निर्णय हो’, अनेरास्ववियु क्रान्तिकारीका सचिवालय सदस्य मदन चुडालले भने,‘प्रधानमन्त्री ज्यु यसमा गम्भिर नभए न्यायालय र विधिको कुरा नै रनभुल्लमा हुनेछ ।’

यता, अदालतबाट सफाई पाई निरन्तर काममा जाँदा पनि असहयोग भएको र प्रधानमन्त्रीको निर्णयले अप्ठ्यारो पारेपछि श्रेष्ठलगायतको टोलीले सर्वोच्च अदालतमा अन्तरिम आदेश जारी हुनेगरी रिट दिने तयारी गरेको छ । पुरानै पदमा कामलाई निरन्रता दिनको माग गर्दै उनीहरुले रिट निवेदन दर्ता गराउने तयारी गरेका हुन् ।