‘कपी क्याट क्राइम’ वा वितृष्णा ?

.........................

गलत राजनीतिक संस्कारमा हुर्किएको प्रजातन्त्रको उपयोग सहि हुन सक्तैन । सभ्यतामा हुर्किएको प्रजातन्त्रले समाजलाई पनि सभ्य बनाउँछ । 

                                                                                                                                           ........................
विनोद ढकाल

कृषिमा समस्या भएपछि आक्रोशित भएका भारतीय एक युवाले त्यहाँका कृषिमन्त्री शरद पावरलाई सार्वजनिक स्थलमा थप्पड हिर्काएका थिए । भारतका लागि यो खबर अत्यन्तै चर्चाको विषय भएको थियो  र भारतीय सरकारका लागि लाजमर्दो पनि । भारतीय संचारमाध्यमहरुमा यसका अनेकन विश्लेषणहरु भए । त्यसमध्येका एउटा चलेको अखबार हिन्दुस्तान दैनिकले यसबारेमा आफ्नो सम्पादकीय पनि लेखेको थियो । उसले यस्तो प्रकारको घटनालाई ‘कपी क्याट क्राइम’को संज्ञा दिएको थियो । यो आक्रोशको एउटा रुप हो तर कतिपय भारतीय युवाहरु यस्ता काम गरेर मिडियामा चर्चामा आउन चहान्छन्, त्यस मनस्थितिको एउटा उपज पनि भएको हिन्दुस्तानले आफ्नो सम्पादकीयमा उल्लेख गरेको थियो । कृषि र वित्तिय क्षेत्रमा विश्वबजारमा आफ्नो स्थान बनाइरहेको भारतका जनतामा अझैपनि अपेक्षा अनुसारको सरकारी काम नभएको गुनासो बढीरहँदा यस्तो थप्पड संस्कृतिको निरन्तरता छ । दुरसञ्चारमन्त्री सुखराममाथि पनि यीनै युवाले थप्पड हानेका थिए । एकै व्यक्तिले बारम्बार चर्चामा आउनका लागि गरेका यी घटनाहरु हिन्दुस्तानले लेखेजस्तो कपी क्याट क्राइम हुनसक्छ । तर, यहि प्रकृतिको घटनाले नेपालमा निरन्तरता पाएको छ ।
नेपाली कांग्रेसका सभापति सुशिल कोइरालामाथि आक्रमण भएको खबर निमेषमै सनसनी बन्यो । आफ्नै कार्यकर्ताबाट उनले दुव्र्यवाहार खेपेको खबर छायो ।
यसअघि, एकीकृत नेकपा माओवादीको विस्तारित वैठकमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र उपाध्यक्ष बाबुराम भट्टराईमाथि पनि आक्रमण भएको खबर सार्वजनिक भएकै हुन् । थप्पड संस्कार नेपालमा पनि भित्रिएको एउटा आक्रोशको परिणति हो । केही समय अघि सुनसरीको     इटहरीमा पूर्व प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालमाथि देवीप्रसाद रेग्मीले थप्पड हिर्काएका थिए । त्यो आक्रोशको घेराबन्दिबाट माओवादी सभासद झक्कु सुवेदी पनि बचेनन् । उनलाई तिनकुनेका एक चियापसलले थप्पड हिर्काए । तर यहाँ अलग–अलग पात्रलाई अलग–अलग व्यक्तिले थप्पड हिर्काएका कारण यसलाई कपी क्याट टु क्राइम अथवा राजनीतिक संस्कारप्रतिको घृणा भन्ने ? यो एउटा प्रश्न बनेको छ ।
नेपाली समाजका लागि भने यो राजनीति प्रतिको घृणाका रुपमा विश्लेषण गर्नु जायज हुनसक्छ । किनभने यसका अनेकन उदाहरणहरु छन् । रेग्मीले खनाललाई थप्पड हानेपछि प्रतिक्रियाका क्रममा भनेका थिए–‘खनाल भएर एक थप्पड हानेको । सुजाता वा अरु भएको भए तीन थप्पड हिर्काउँथे । बारम्बार संविधानसभाको म्याद थप्ने, शान्ति कायम नगर्ने । सरकार परिवर्तन गर्ने । यस्ता कामका कारण मलाई रिस उठेको छ ।’ त्यस्तै झक्कु सुवेदीलाई काठमाडौंमा जिताएका ती चियापसलेले समयमा काम नगरेका कारण थप्पड हानेको बताएका थिए । सुवेदीलाई जीताउनका लागि मतदान गर्नेमध्येका उनीपनि एक थिए ।
    अहिले नेपाली राजनीति संस्कारप्रति घृणा देखाउनेहरु प्रत्यक्ष वा परोक्ष रुपमा धेरै छन् । अझ ती थप्पडहरु जायज भएर आएका छन् । म्यादथप्ने काममात्र गरेर पछि संविधानसभा नै भङ्ग गरी देशलाई फरक बाटोको अवस्थितिमा यीनै राजनीतिक दलहरुले पु¥याएको स्थिति छ । अहिले दोहोरो मोर्चाबन्दिमा मुठभेडमा जानसक्ने प्रचुर सम्भावनालाई पनि उनीहरुले कायम राखेका छन् ।
खुलेर भन्न नसक्ने चरित्र भएकाहरु एकातिर छन् भने सामाजिक सञ्जालमार्फत नेपाली राजनीति संस्कारको आलोचना गर्नेहरुको भीड निक्कै बढेको छ । एकजना युवाले फेसबुकको आफ्नो वालमा लेखे–‘संविधान नबनाउने सभासदका छोरी विवाह नगरौं ।’ सामाजिक रीति र सभ्यताका दृष्टिले यस्तो अभिव्यक्तिले सभासदहरुको जीवनमा दखल गर्दछ । तर, गलत राजनीतिक संस्कार हुर्किरहेका कारण यो विषयमा त्यति ठूलो बहस वा चर्चा हुन सकेन । र, चर्चा गराउनुको औचित्यता पनि थिएन । संविधानसभामा रहेका छ सय एक जना सभासदहरुको श्राद्ध गरेको खबरहरु पनि बीचमा सार्वजनिक भएका थिए । सांस्कृतिक विरोध स्वरुप यस्ता कामहरु भइरहेका छन् । जुन सामाजिक सभ्यताको खिलाफमा थिए । तर, यी विषयमा पनि कडा कदमहरु चालिन सकेका छैनन् । राजनीतिक दलका नेताहरुले बरु पटक पटक आफ्नो गल्ति भएको स्वीकार गर्दै दुई वर्षका लागि भनेर तय गरेको संविधानसभाको म्याद चार वर्षसम्म पु¥याए र अन्त्यमा डिसमिस बनाए । राजनीतिक संस्कार नै गलत रुपमा प्रयोजनमा ल्याइएका कारण नेपालमा भइरहेका थप्पडप्रकरणदेखि विरोधका कुराहरुलाई नागरिक आक्रोशको एउटा प्रहारका रुपमा बुझ्न थालिएको छ । जसले गर्दा राजनीति प्रतिको घृणादायक सन्देशहरु एकबाट अर्को नागरिककहाँ पुगिरहेको छ । यस्ता सन्देशहरु एकबाट अर्को व्यक्तिमा असभ्य हुनेगरि फैलिनुको अर्को कारण राजनीतिक दलहरु आफैं पनि हुन् । एक राजनीतिक दलले अर्को राजनीतिक दलमाथि गर्ने गलत व्यवाहार र टिप्पणीले पनि नागरिक सभ्यतामा ह्रास ल्याउन मद्दत गर्दछ । नागरिकहरु धेरै छन् र उनीहरु आफुलाई समाजमा स्थापित गराउनका लागि फरक विचार राख्न सक्छन् । त्यसका लागि चाँडो चर्चामा ल्याउने यस्ता असभ्य कामहरु बढ्न सक्छन् । र, त्यसलाई राजनीतिक दल आफैंले पनि बल पु¥याएका छन् । एकले अर्कालाई गर्ने टिप्पणीहरु पनि स्वस्थ्य र आशाजनक भए त्यसले नागरिकलाई हौसला बढाउने छ । जसका कारण प्रजातान्त्रिक सभ्यताको प्रयोजन सहज र सजिलो रुपमा हुनसक्नेछ । गलत राजनीतिक संस्कारमा हुर्किएको प्रजातन्त्रको उपयोग सहि हुन सक्तैन । सभ्यतामा हुर्किएको प्रजातन्त्रले समाजलाई पनि सभ्य बनाउँछ । अधिकार सम्पन्न समाज निर्माणसँगै सभ्यताको शुत्रमा बान्नका लागि अहिलेदेखि नै प्रयोग बढ्नु जरुरी हुन्छ । सभासद विश्वेन्द्र पासवानले संवैधानिक समितिको वैठककक्षबाट कुर्सी फ्याँकेर आक्रोश देखाएका थिए । त्यहाँ सभ्यताको आचारसंहिता पालना गर्नमा उनी चुके । त्यसले दिएको सन्देश प्रतिकात्मक रुपमा देखियो । अन्ततः उनको व्यवाहारको सर्वत्र आलोचना भयो ।

समाज सुधार र सभ्य समाज निर्माणको जिम्मेवारी राज्यले लिएको हुन्छ । राज्य राजनीतिक दलहरुबाट नै चलिरहेको हुन्छ । आफ्नै राजनीतिक पार्टीमा एकमत हुन नसक्दा शान्ति प्रकृया र संविधान निर्माण तथा सरकार सञ्चालनका कामहरु कयौं पटक रोकिएका छन् । पार्टी विभाजनपछि भारतीय गाडी छिर्न नदिने, भारतीय फिल्म चल्न नदिने नेकपा–माओवादीको निर्णय र त्यसको विरोधाभाष टिप्पणीहरु, प्रतिक्रियाहरु प्नि चलिरहेका छन् । यस्ता राजनीतिक गसिपको बढावा अहिले चलिरहेको छ, यसले कस्तो प्रभाव पार्ला ? राजनीतिक दलहरुमा देखिएको विवादले हाम्रो राजनीतिक दल र तिनका आचरणहरु नै सभ्य रहेनन् भन्ने संकेत दिनानुदिन बढ्दो छ । जसका कारण आक्रोशित नागरिकले पनि सभ्यतालाई कायम राख्न सकेका छैनन् । तर, एउटा प्रजातान्त्रिक मुलुकमा हुनुपर्ने सभ्यताको खिलाफमा यस्ता घटनाहरु देखा परेका छन् । जसका कारण आक्रोशका विभिन्न चरणहरु देखा पर्न थालेका छन् । यी घटनाहरु र सामाजिक सञ्जालमार्फत हुने गरेका पचाउनै नसक्ने आलोचनाहरु पनि प्रजातान्त्रिक सभ्यताका विरोधी हुन् । यसलाई नियन्त्रण गर्ने कुनै खास निकाय पनि हुँदैन । र, यो प्रजातन्त्रको गलत उपयोग पनि हो । प्रजातन्त्रले कसैको मानाहानी हुने काम वा व्यवाहार गर्ने अधिकार दिदैन । ‘वाक’ स्वतन्त्रताको परिभाषा पनि त्यसप्रकारको हुँदैन । त्यसैले यस्ता विषयहरु हेर्दा सुन्दा जायज लाग्ने भएपनि सभ्यता हरण गर्ने बानीका रुपमा पहिचान गर्न जरुरी हुन्छ । यस्ता गतिविधिले प्रजातान्त्रिक मुलुकका नेता र जनताबीचको दुरी बढाउँछ । जसले गर्दा नेता र जनताबीचको संवाद सहज हुन सक्तैन । जुन लोकतन्त्रको रक्षा र विकासको गतिका लागि बाधक हुने निश्चित छ ।

असुरक्षाका चार दिबार

डी. विनोद
विदेशमा काम गरेर धेरै पैसा कमाउने र नेपालमा सुखी जीवनको सपना देख्ने महिलाहरुको ताँती ठूलै छ । सरकारले खाडी मुलुकमा महिला कामदारपनि जान पाउने व्यवस्था गरेपछि महिलाहरु वैदेशिक रोजगारीका लागि जाने क्रम तिव्र बनेको छ । यसरी वैदेशिक रोजगारीमा पुगेका महिलाहरु प्रायः अरबीका घरेलु कामदार (हाउसमेड) का रुपमा कार्यरत छन् । तर, उनीहरुले घरको काममात्र गर्दैनन्् । घरसहित अरबीका बेड तताउनेदेखि उनका पाहुनाका ‘रासलिला’का पात्र बन्नुपर्ने बाध्यता पनि छ । खाडीको एक मुलुकको श्रमस्वीकृतिमा पुगेका त्यस्ता महिलाहरु अरबीको सुविधाका लागि अन्य मुलुकमा समेत पु¥याइने गरेका छन् ।
दुई वर्ष अघि घरेलु कामदार (हाउसमेड) का लागि ओमान पुगेकी संखुवासभाकी एक महिलाले यसैसाता अबरी घरमालिको गर्भधारण गरिन् । उनले हवाइजहाजमै बच्चा जन्माएपछि बच्चाको बाबु अरबी घरमालिक भएको उनले बयान दिएकी छन् । घरमालिकका भाइको यौनतृष्णाको सिकार बनेकी उनले पटक–पटक यौनजन्य काम गर्नुपरेको खुलासा गरिने । उनी गर्भवती भएको खबर सार्वजनिक हुने थिएन तर सललहबाट मस्कट जाने क्रममा हवाइजहाजको बाथरुममै उनले बच्चा जन्माएपछि एकदीनमै सनसनी भएको थियोे । ओमानमा रहेकी सहयोगी दिपक श्रेष्ठलाई उदृत गर्दै कतारको दोहाबाट पत्रकार रविरोषी भन्छन्–‘ओमानको सललहमा आएकी माया (नाम परिवर्तन)ले घर फर्कने क्रममा सललहबाट मस्कटको यात्रा गर्दा ओमान एअरको जहाजभित्रै छोरा जन्माएकी हुन् ।’
मायाका अनुसार घर मलिकका भाईले जबर्जस्ती सम्बन्ध राखेका कारण उनी गर्भवती भएकी हुन् । उनी गर्भवती भएपछि घरमालिकले ओमान प्रहरीको सहयोग लिएर उनलाई नेपाल फर्काउने तयारी गरेका थिए । भिसा रद्द भएका कारण ओमानस्थि अस्पतालले उनलाई उपचारका लागि भर्ना लिएको थिएन । उनको अस्पताल भर्नाका लागि ओमान एयरका कर्मचारीले पहल गरेका थिए । रोयल हस्पिटल बउशार, मस्कटमा उनको उपचार भएको छ । मायाले ओमानमा छोरालाई जन्म दिएको बताइएको छ । ‘बच्चा लिएर नेपाल फर्कने अवस्थामा पनि नभएको उनको गुनासो थियो ।’ मायालाई उदृत गर्दै सहयोगीले भने,‘घरमापनि श्रीमान् र छोराछोरी भएका कारण समस्या परेको गुनासो गरेकी छन् ।’ त्यसो त विदेशमा अनैतिक सम्बन्धबाट जन्मिएको बच्चालाई नेपाल लैजाने कुनै कानुनी प्रावधान पनि नभएको कुटनीतिक नियोगको भनाई छ ।
हाउसमेडका रुपमा ओमानसहित खाडी मुलुक जाने धेरै महिलाले मालिकबाट यौन शोषण भोग्नुपरेको छ । मालिकको शोषबाट गर्भवती भएका धेरै युवती केही महिनामा नै नेपाल फर्काउने गरिएको छ । धेरै अरवीहरुको नासो बोकेर नेपाल फकिर्एका बिबाहित र कुमारी आमाहरुले समाजमा अपहेलित भएर बाँच्नुपरेको छ । मायाले नेपाल नपुग्दै अरवी मालिकको नासोलाई नेपाली भुमी टेकाएपनि यसले कस्ता कानुनी जटिलता ल्याउने हो, उनले बच्चालाई नेपाल लिएर आउन पाउँछिन पाउँदिनन्, जसको सन्तान हो उसले जिम्मा लिन्छ वा लिँदैन भन्ने अन्यौल अहिलेपनि कायमै छ ।
वैदेशिक रोजगारीका लागि कुवेत पुगेकी सरिता कार्कीका आफन्तले वैदेशिक रोजगार प्रबद्र्धन बोर्डमा उनको उद्दारका लागि निवेदन दिएका छन् । कुवेत पुगेकी कार्कीलाई शारिरीक यातनामात्र नभएर अनैतिक कार्यमा पनि संलग्न गराएको भन्ने परिवारले दीएको निवेदनमा उल्लेख छ । त्यतिमात्र होइन, उनलाई कुवेतबाट साउदी अरव पठाइएको उल्लेख छ । अहिले उनका आफन्त उद्दारका लागि वैदेशिक रोजगार विभाग, वैदेशिक रोगजार प्रबद्र्धन बोर्ड र न्यायका लागि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगसम्म पनि पुगेका छन् ।
भर्खरै स्थापना भएको कुवेतस्थित नेपाली दुतावासले यस्ता समस्या प्रायः समस्या झेलीरहेको छ । कुवेती कारागारमा यौन शोषण, गर्भाधारण गरेका नेपाली महिलाहरु बच्चासहित जेलमा सजाय भोगीरहेका छन् । अरबीहरुले सुत्केरी भएका नेपाली हाउसमेडलाई दुतावासको गेट अगाडी छाड्नेक्रम पनि बढिरहेको छ । गर्भवतीलाई अस्पताल लैजानुपर्ने भएतापनि कुवेती प्रहरीले सहयोग गर्दैन भने अस्पतालले पनि भर्ना लिन मान्दैन । कुबेतमा बिबाह नगरी गर्भवती भएमा ‘अपराध’ मानिन्छ । गैरकानुनी रुपमा अबैध बच्चा जन्माउने उनी पनि  कुबेतमा एक्ली युवती होइनन् । त्यस्ता महिलाहरु बढिरहेका छन् । ‘हाउसमेडमा आएका महिला भाग्ने र भगाउने र यौनकृयाकलापमा संलग्न हुने क्रम बढिरहेको छ ।’ दुतावास अधिकारीहरु भन्छन्,‘काम गरिरहेको घर छाडेपछि गैरकानुनी हुन्छ । घर मालिकसँग सम्बन्ध राखेपछि त्यहाँबाट निकाल्दिने, घर छाडेर पुरुष कामदारसँग सम्बन्ध राख्ने चलन व्यापक भएको छ ।’
कुबेती जेलमा तीन दर्जनभन्दा बढि नेपाली महिला बच्चा अहिले सहित सजाय भोगिरहेका छन् । अनिच्छुक रुपमा गर्भाधारण गर्ने महिलाहरु समस्या लिएर सम्बन्धित मुलुकमा रहेका गैर आवासीय नेपाली संघका समन्वय समितिमा पनि पुग्ने गर्दछन् । दुतावासमा आफ्नो कानुनी प्रकृया, सम्बन्धित मुलुकको सरकारसँग लड्नका लागि पनि पीडित महिलाहरु त्यस्ता समितिमा पुग्ने गरेका छन् । ‘कतिपय नेपाली महिलाहरुले राम्रो आम्दानीका लागि देह व्यापार पनि गरेका छन् जसका कारण उनीहरु ग्र्भवती भएर समस्यामा परेका छन् भने धेरैजसोको यौन शोषण नै हुने गरेको छ ।’
एक वर्षअघिमात्र कुवेत स्थित गैर आवासीय नेपाली संघको समन्वय समितिमा आठ महिना र पाँच महिनाको गर्भ बोकेका सन्तकुमारी गल्यान र काली तामाङ सहयोगको माग गर्दै पुगेका थिए । नेपाली, बंगाली र कुवेतीको गर्भाधारण गर्ने नेपालीहरु ब्ढि पाइएका छन् । कतिपय नेपाली पुरुष कामदारहरुले काम गरेर बसीरहेका महिलाहरुलाई पनि भगाउने गरेका छन् । ‘त्यसरी भगाएका महिलाहरु नेपालीबाटैपनि गर्भवती भएका छन् । जसका कारण खाडी मुलुकका जेलमा बस्न बाध्य भएका छन् ।’ वैदेशिक रोजगार प्रबद्र्धन बोर्डका एक अधिकारीले भने,‘यस्ता समस्याका उजुरीपनि आउने गरेको छ । उजुरीमा खुलेर नलेखिएपनि सम्पर्क गर्दैजाँदा यस्तो भेटिएको हो ।’
खाडी मुलुकमा यौन शोषणमा महिलाहरु पीडित भएको प्रमाणका लागि गत वैशाखमा मकवानपुर जिल्ला अदालतले गरेको आदेश पनि काफी छ । अदालतले नामटार–६ निवासी कमला रुम्वा लामालाई एक महिलालाई विदेश पठाई जबरजस्ती यौनशोषण गराएको आरोपमा थुनामा राख्ने आदेश दिएको थियो । अदालतका न्यायाधीश पद्मराज भट्टको इजलासले त्यस्तो आदेश दिएको थियो । आरोपी लामाले नामटार–१ चामेल डाँडा निवासी २८ बर्षिया एक युवतीलाई खाडी राष्ट्र बहराइनमा प्रत्यक्ष रोजगारीको लागि विस २०६६ साल मङसिर ६ गते पठाएकी थिइन । विदेशमा रोजगारीको लागि पुगेकी ती युवतीलाई बहराइनका ठेकेदार कम्पनीले अन्य कुनै काम नलगाइ यौन शोषण गर्दैआएको बताइएअनुसार उनको परिवारनजले घटना सार्वजनिक गरेको थियो । पीडित युवतीको अभिभावकले जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा कारवाही चलाउन लिखित उजुरी दर्ता गराएका थिए । नेपाल सरकार र पठाउने कम्पनीले ती पीडित महिलालाई हालै उद्दार गरिसकेको छ ।े घटनामा संलग्न एक फरार महिलाविरुद्ध जिल्ला अदालत मकवानपुरले जारी गरेको थियो ।
त्यसो त वैदेशिक रोजगार प्रबद्र्धन बोर्डमा पनि समस्यामा परेको, यौन शोषण भएको भन्ने उजुरी सहित उद्दारका लागि महिनामा कम्तिमा पाँचवटा निवेदन परिरहेको छ । बोर्ड अधिकारी भन्छन्,‘मालिक भनिएर लेखिएको हुन्छ तर त्यस्ता अरबीको नाम उल्लेख गरिएको हुँदैन जसका कारण कारवाहीका लागि किटानसाथ दुतावासमा नाम पठाउन मुस्किल हुने गरेको छ ।’ त्यस्तो त दुतावासमा पुगेका महिलाहरुले पनि घर मालिकको नाम भन्न सक्तैनन् । कतिपयलाई नाम थाहा हुँदैन, धेरैजसो त्रास, डर र मानसिक रुपमा पनि समस्यामा परेका कारण मालिकको नाम भन्ने अवस्थामा हुँदैनन् ।
खाडी मुलुकहरुमा लाखौं महिलाहरु हाउसमेडका रुपमा कार्यरत छन् । कुबेतमा झन्डै पचास हजार नेपाली कामदार छन् । त्यसमा ८० प्रतिशत घरेलु महिला कामदार रहेको अनुमान गरिएको छ । दुतावासमा आश्रय लिने महिलाहरुको संख्या पनि उच्च दरमा बृद्धि भइरहेको छ । यौन शोषण, यातना र पारिश्रमिक नपाएर भागेका महिलाहरु दुतावासमा बढिमात्रामा आउने गरेका छन् । ‘दुतावासमा ठाउँ नहुँदा स्थानिय सरकारले सञ्चालन गरेको सुरक्षित गृहमा पनि राखिएका छन् ।’ एक अधिकारीले भने,‘यो क्रम न्युनिकरण हुनुको साटो बढिरहेको छ ।’
समस्याको समाधानमा सरकारी संयन्त्रका लागि सुझाव नपुगेका हैनन् । संविधानसभा कायम रहँदा संसदको महिला बालबालिका समितिले पनि सरकारलाई विभिन्न कारणले पीडित भएका महिला कामदारहरुको सुरक्षाका लागि सुझाव सहितको प्रतिवेदन बुझाएको थियो । लेवनानमा गतवर्षमात्र १९ जना महिलाको विभिन्न कारणबाट मृत्यु भएपछि तत्कालिन संसदको समितिले सुरक्षाको सुझाव सरकारलाई दिएको थियो । समितिले विदेशमा रहेका महिला कामदारको अवस्था र स्थितिको अध्ययनका आधारमा तयार पारेको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको थियो ।
साउदी अरेबिया, ओमान, संयुक्त अरब इमिरेट्स, कुबेत, कतार, बहराइन, इजरायल, दक्षिण कोरिया, लेबनानमा एक लाख ५० हजार महिला गतवर्षमात्र कार्यरत रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख थियो । नेपाली महिला कामदार साउदी अरेबियामा ६३ हजार, ओमानमा ११ हजार, संयुक्त अरब इमिरेट्समा सात हजार, कुबेतमा २५ हजार, कतारमा १९ हजार, बहराइनमा ५ हजार, इजरायलमा १४ हजार, दक्षिण कोरियामा १५ सय, लेबलानमा ९ हजार भएको गतवर्षकै तथ्याङ्कमा उल्लेख थियो । अहिले तथ्याङ्क बढेको भएपनि यकिन जानकारी सरकारी नियकाले दिन सकेको छैन ।
प्रतिवेदन अनुसार वैदेशिक रोजगारीमा विभिन्न देश गएका महिलामध्ये ७५ प्रतिशत समस्या अभिलेखित नभएको उल्लेख थियो । त्यस्ता उल्लेख नभएका समस्याहरुमा महिलाले यौन शोषणको भागीदार बन्नुपरेको छनक प्रतिवेदनले दिएको थियो ।
समितिले वैदेशिक रोजगारीबाट विचल्ली भएर फकिर्एका महिलालाई सुरक्षित स्थानको व्यवस्था गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको थियो । विदेशमा काम गर्ने क्रममा यौन शोषण, गर्भधारण भई विचल्ली बनेका महिलालाई सम्बन्धित देशको सरकार या राजदूतसँग छलफल गरी बसोबास र संरक्षणको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने, नेपाल फकिर्एपछि उनीहरुका लागि सुरक्षित घरको व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको थियो । सरकारले केही देशका राजदुतावासमा सुरक्षित गृहको स्थापना गर्ने प्रयास गरेतापनि त्यो प्रभावकारी बन्न सकेको छैन ।

काममा जानेलाई टिप्स
यदि तपाई वैदेशिक रोजगारीका क्रममा केयर गिभरको काममा जानु हुँदैछ भने नेपाल सरकारले तयार पारेको केयरगिभरको वाठ्यक्रममा समेटिएका निम्न कुरामा अत्यन्तै संवेदशील भएर ध्यान दिनु होला :
–केश तथा छालाको हेरचाह, लुगा फेर्ने, डाइपर परिवर्तन गर्ने
–कपडाको सरसफाई गर्ने, रोजगारदाता कम्पनी मालिक वा घर मालिकको व्यवाहार बुझ्ने ।
–विरामीहरुको हेरचाह र रोगबारेको सामान्य जानकारी, अनुशासन, धैर्यता र संवेग व्यवस्थापन
–विदाका दिनमा गर्नुपर्ने कामहरु, घरको सरसफाई, उपयोगमा आउने सामग्रीहरुको सरसफाई
–भान्सा कोठाको सफाई र सजापट, उपकरणहरुको हेरचाह र सफाई, फ्रिजको प्रयोग र संरक्षण, माइक्रोवेभ र विद्युतीय चुलोको प्रयोग र संरक्षण
–वाथरुम सामग्री, वासिङ मेसिनको प्रयोग र संरक्षण
–ह्विल चेयर, इस्त्रीको संरक्षण, सुतेका समयमा ध्यानदिनुपर्ने कुराहरु, भलाकुसारी र विचार आदानप्रदानमा विशेष ध्यान ।   

गिर्दो राजनीतिक व्यवस्था र पुष्पाको उचाई

विनोद ढकाल

अहिले दुइथरीका सडकसंवाद चलिरहेका छन् । विहीबार पछिका दिनहरुमा नयाँ सरकार कसको नेतृत्वमा बन्ने राजनीतिक चर्चा ‘चिया बहस’ हुन थालेको छ । राजनीति र त्यसबारेमा चासो राख्ने व्यक्तिहरु तथा विभिन्न दलका कार्यकर्तामाझ यो चर्चा व्यापक भएको छ । नयाँ सरकार कहिले बन्ला र कसले त्यसको नेतृत्व गर्ला भन्ने आफ्ना व्यक्तिगत टिप्पणी गर्नेहरु कम छैनन् । त्यस्तै सहरको अर्को चर्चा बनेको छ यसपालीको सीएनएन हिरो नेपाली बन्छन् की बन्दैनन् भन्ने । सामाजिक कार्यकर्ता, आम साधारणको चर्चाको विषयचाँही नेपाली समाजसेवी पुष्पा बस्नेत सीएनएन हिरोको रुपमा छनौट भएको छ । सडक टिप्पणीहरु कुनैपनि विषयका लागि असरदार नहुन सक्छ । तर, यस्ता टिप्पणीले जनसाधारणको मत÷अभिमत कसरी परिवर्तित हुँदै भन्ने भेऊ दिन्छ । संविधानसभाको विघटनपछिका राजनीतिक गतिविधि त्यसमा छचल्किएका आसाधारणका टिप्पणीहरु आशावादी छैनन् । तर, पुष्पालाई यस पटकपनि सीएनएन हिरो बनाउन सकिने विषयमा भने आशावादी चर्चाहरु कायम छन् । राजनीतिक दलका नेताहरुको ‘फेलर’ कर्महरुको बारेमा आलोचनात्मक टिप्पणी र पुष्पाको समाजसेवाको सफलतासहितका सकारात्मक टिप्पणीहरु सहरमा सुनिन थालेका छन् । जे होस् नेपाली राजनीतिको अहिलेको मोड आम नागरिकको टिप्पणीले तत्काल प्रभाप ापार्न सक्तैन । राजनीतिक दल र तिनका नेताहरुको डिसिजनका आधारमा राजनीतिक दिशा तय हुन्छ । सडकमा राजनीतिमाथिको आलोचनालाई रगड्नुले तत्काल केही परिवर्तन भइहाल्छ भन्ने आशा गर्न सकिन्न । तर, पुष्पालाई हिरो बनाउनका लागिचाँही सडक टिप्पणी गर्नेहरुको भोट नै आवश्यक हुन्छ । जुन प्रभावकारी बन्ने निश्चितप्रायः छ । राजनीतिक व्यवस्था गिर्दो भएकाबेला पुष्पाबारेका चर्चाका कारण उनको उचाइचाँही चुलिँदो छ । उनको कामबाट चुलिएको उचाइ अव चर्चामा झनै उक्लिँदो छ ।
‘कर्म गर फलको आशा नगर ।’ यहि वाणीलाई आत्मसाथ गर्ने निक्कै कमैमात्र मानिसहरु छन् । सामाजिक सेवामा सक्रिय हुनुलाई आलोचनात्मक नजरबाट हेर्ने स्वार्थी समाज, सहरका लागि उदाहरणका कारणहरु नेपाली भुमिबाट नै प्रत्येक वर्ष उदाइरहेका छन् । भट्टीमा हज्जारौं खर्च गरेर गरिवि, अशिक्षा र सेवामुखि काममाथि तुच्छ टिप्पणी गर्ने समाजमा सेवा गर्ने हातहरु नै सफलताका प्रतिक बन्न सक्छन् भन्ने उदाहरणहरु प्रतिवर्ष देखिन थालेका छन् । समाजमा अनेक गतिला काम गर्नेहरु नै विश्वव्यापी ताजका लायक हुन् । अनुराधा कोइरालाले गरेको सेवा र उनको आँटका कारण सीएनएन हिरो बनेकी थिइन् । यो खुसी र यसको श्रेय नेपालीले पाए, जहाँबाट नेपालीको शिर उठ्ने वातावरण बन्यो । विश्वबजारमा गुमनाम भएका नामहरु सामाजिक सेवाका क्षेत्रमा आफ्नो अविरल यात्रा पुरा गर्नेहरुले उठाइरहेका छन् । चरीमाया तामाङ् अर्की विश्वप्रसिद्ध उदाहरण हुन् । जसले बेचिएका चेलीहरुको पुनस्थापना र न्यायका लागि समाजमा लडिरहेकी छिन् ।
फेरि, नेपालीहरुको खुसी र साहसका लागि अर्को नाम चयन भएको छ । पुष्पा, जो कारागारमा रहेका बालबालिकाका लागि समर्पित एक महिला हुन् । जीवन अरुका लागि बाँचेर सिक्नुपर्ने उदाहरणकी पात्र हुन् । उनी अमेरिकी टेलिभिजन च्यानल सीएनएनले विश्वमा खोजिरहेको ‘हिरो’को उत्कृष्ट दशमा छनौट भइन् । यो मात्र पनि खुसीको सानो विषय होइन । नेपाली समाजमा भएका सेवामुखि हातहरु आफ्नै मुलुकले चिन्न नसकेपनि विश्वमा उनको कदर असामान्य गतिविधिबाटै हुने उदाहरण हामीले देखिसकेका छौं, अनुराधा कोइरालाको जीतबाट । अव, पुष्पाको छनौटले नेपाल सामाजिक क्षेत्रमा पनि अगाडी रहेको उदाहरण विश्वमा व्यापक भएको छ ।
उनको समाजसेवाबारे नेपाल सरकारले कहिलेपनि कदर गर्न सकेन । राजनीतिक दल, तिनका कार्यकर्ता र वरीपरि घुम्ने ‘चाटुकार’हरुका लागिमात्र बनेको सरकारले सामाजिक हित, संरक्षण र त्यसमा लागेका गतिला अनुहारहरुको कदर गर्न सकेन । तर, विश्वबजारमा अविरल सेवा गर्नेहरु सम्मानका ‘मौताज’ हुन्छन् भन्ने विषयको प्रमाण बनीसकेकी छिन् पुष्पा । अव उनलाई जीतको खाँचो छ । उनका आँखामा हर्षका आँशु छचल्किनु स्वभाविक हो । जुन समाज र सहर स्वार्थहरुलेमात्र भरिएको छ । जुन मुलुक राजनीति, सामाजिक र आर्थिक संकटबाट गुज्रिरहेको छ त्यहाँ बसेर अरुको सेवामा आफ्नो जीवन समर्पण गर्नेहरु सरकारको नजरमा सम्मान हुने लहरमा पर्न सकेन । तर, पहिलो विश्वले त्यस्ता व्यक्तिको खोजी गरी उत्कृष्ट दशमा पार्नुले सत्ताको लडाइ, सत्ताको मातमा उम्लिएको राजनीतिक दल र तिनका नेताहरुले चिन्न नसकेको अनुहारलाई विश्वउत्कृष्टताको वरियतामा राखेर झापड लगाएको छ । छनौटकर्ता सीएनएन टेलिभिजनले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ–‘पुष्पाको समाजसेवा, उनले २१ बर्षको उमेरदेखि घरै छाडेर सातबर्षसम्म गरेको सेवामुखि काम नै उनको छनौटको मुख्य आधार हो ।’
सीएनएन हिरो–२०१२ का प्रतिस्पर्धीमध्ये विश्वव्यापी मत पाएका दसमा पर्ने पुष्पा सबभन्दा कान्छी समाजसेवी हुन् । उनी सीएनएनले सार्वजनिक गरेको सूचीमा सबभन्दा अगाडि छिन् । परिवार छाडेर सात वर्षदेखि अपराधको सजाय भोगीरहेका महिलाका सन्तानको हेरचाह गर्नु चानचुने कुरा होइन । नेपाल सरकारले त्यस्ता बालबालिकाको सुरक्षा, शिक्षादिक्षाका लागि खास कार्यक्रम गरेको छैन । कार्यकर्ताको भरणपोषण, अरबौं भ्रष्टाचारका निम्ति तयार पारिएको रकम राज्यसँग हुन्छ तर त्यस्ता पीडितका लागि सरकारी कोषमा रकम तय गरिँदैन । यद्यपि, राजनीतिमा नालायकीपन बढेपनि पुष्पाजस्ता दिलदार सेवकहरु समाजमा हुनुले बालबालिकाहरुको सेवा भइरहेको छ । जसको परिणाममा आज विश्वव्यापी रुपमा उनको नाम उत्कृष्ट दशको पहिलो नम्बरमा दर्जियो ।
अल्पविकसीत मुलुकमा रहेरपनि सामाजिक सेवामा उत्कृष्ट कर्म गर्नेहरु विश्वमा चम्किने अवसरहरु बारम्बार आइरहेका छन् । हरेक वर्ष कुनै न कुनै माध्यमबाट समाजमा आफ्ना सेवामुखि हातलाई कर्मठ बनाएका निडर, साहसीक महिलाहरु सम्मानित, पुरस्कृत हुने अवसर पाइरहेका छन् । यो अवसरलाई हर सकारात्मक सोच राख्ने नेपालीहरुले प्रयोग गर्न आवश्यक छ । यो पुष्पाको साहसीक कामको इज्जतमात्र होइन, मुलुकलाई सम्मान दिलाउने अवसर पनि हो । विश्वमा नेपालजस्तो सानो मुलुक मानचित्रमा खोज्दापनि भेटिन्न तर पुष्पाजस्ता साहसीक मानिसहरुको कर्मले नै मानचित्रमा खोज्न बाध्य पारिरहेको छ । नेपाली धर्तीमा हुर्किएको सामाजिक हातलाई नै फेरिपनि जीताउने अवसर आम नागरिकसँग छ । इन्टरनेटमा पहुँच पुगेका हर कोहीले जीताउन सक्ने अवसर प्राप्त भएको छ । त्यसकारण पुष्पालाई जीताउन लागि परौं ।
उत्कृष्ट १० को नतिजा सार्वजनिक गर्नेबित्तिकै सीएनएनले बिहीबारैबाट विश्वव्यापी मतदान पनि खुला गरेको छ । जसले बढी मत ल्याउँछ उसैलाई आगामी डिसेम्बर २ मा सीएनएन हिरो–२०१२ घोषणा गरिनेछ । मतदान नोभेम्बर २८ को मध्यरातसम्म गर्न पाइने छ । ‘सीएनएन हिरो डटकम’ खोलेर पुष्पालाई सोझै मत हाल्न सकिन्छ । सीएनएनको नियमअनुसार एक दिनमा एक जनाले एउटा इमेलबाट दसवटा मत हाल्न पाउँछ । फरक फरक इमेल भएपनि भोट गर्न पाउनेछ । एकै जनाले एकै दिनमा सयौं मत पुष्पालाई दिन सक्नेछ । फेसबुक र ट्वीटरको प्रयोग गरेर पनि मत हाल्न पाइने छ ।

सोमबारको तरुण साप्ताहिकमा प्रकाशित नियमित स्तम्भ सरोकार

प्रधानमन्त्रीको आत्मरती

विनोद ढकाल

सत्ता जादुको छडी हैन जसले सवै समस्यालाई निराकार बनाइदिन्छ । तरल राजनीतिमा सत्ता शक्तिको दुरुपयोगको स्थान पनि होइन । परम्परागत राजनीतिको क्रमभङ्गता गर्ने एमाओवादीको ‘बोके गफ’ सुनेको धेरै वर्ष भएको छैन । यस्ता केटाकेटी तर्क गरेर सरकारको नेतृत्व गर्दाको व्यवाहारलाई दाँजेर हेर्ने हो भने एमाओवादी पनि उही परम्परागत राजनीति र त्यसमा पनि अति भ्रष्ट राजनीतिको गतिलो नमूनाका रुपमा उदायो । अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राजनीतिक रुपमा बढ्न नदिएका कारण बाबुराम भट्टराईजस्ता व्यक्तिले पनि गतिला काम गर्न पाएनन् भन्ने एउटा जमातका लागि त बाबुराम सरकार नै इतिहाँसको सवैभन्दा ठूलो भुलका रुपमा परिचित भयो । स्व. नेता गिरीजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वको सरकारले नारायणहिटबाट बहिर्गमन गरेको राजसंस्था, उनको नेतृत्वमै प्राप्त लोकतन्त्रभन्दा अहिले नेपाली जनतासँग अरु केही छैन । कोइरालाकै बलमा जवरजस्त गरिएको संविधानसभा उनी जीवित रहुन्जेल बाध्यात्मक परिस्थितिमा राखिएको थियो तर उनको मृत्युपर्यन्त त्यसलाई पनि विघटन गर्न बाबुराम सरकारकै घोषणा आउने परिस्थिति बन्यो । संसद विघटन गरेको आरोपमा जुन शक्तिहरुले लोकतन्त्र प्राप्तिअघि अध्यादेश र कानुनका गलत उपयोग गरेर सत्तालाई नीजि सम्पत्ति बनाएका थिए त्यो शक्तिकेन्द्रमा जति साधारण मानिस पुग्दापनि अहंकारी बन्ने तथ्यका उदाहरण बनीरहेका छन्–बाबुराम । अव नेपाली जनतासँग केही बाँकी छ भने त्यो लोकतन्त्र हो, त्यो पनि छिमेकी मुलुकको स्वार्थसँग सम्झौता भइसकेको छ । नेपालीले उपभोग गरेको लोकतन्त्र नेताको भ्रष्ट नीति लागु गर्ने परिस्थितका लागिमात्र रहेको पनि विस्तारै बुझ्न थालिएको छ ।

सपना बाँड्न सजिलो छ तर त्यसलाई यथार्थमा कार्यान्वयनका लागि निक्कै कठिन हुन्छ । सपना बाँडेर राजनीतिको यात्रामा सत्ताशक्तिमा पुगेको एमाओवादी र त्यसका उपाध्यक्ष बाबुराम सपनाहरु भत्किएको चाल पाइरहँदापनि अनेक प्रकारका सपनाहरु बाँडीरहेका छन् । अनि, आफ्ना स्वार्थ, दलीय स्वार्थका हिसावमा काम गरिरहेका छन् । केही जातिवादी, क्षेत्रीयवादीको झुण्डको बलमा सरकारको नाम दिएर आफ्ना अधिनायकवादी सोच, विचार र निर्णयलाई कार्यान्वयन गरिरहेको उनको कार्यशैलीले देखाउँछ । शक्तिशाली ठाउँमा रहेका उनलाई सामान्य नागरिकले आम रुपमा केही गर्न सक्तैन, आलोचना बाहेक । तर, उनी अरुको आलोचनालाई आफु विरुद्ध षडयन्त्र गरेको र निकृष्ट सोचको संज्ञापनि दिन्छन् । किनभने उनी दार्शनिक पनि हुन् । तर, दार्शनिकहरुको काम दर्शन लेख्ने हो, सत्ता हाँक्ने होइन रहेछ भन्ने आत्ममुल्याङ्क उनले गरेकै हुनुपर्छ यो एक वर्षको अवधिमा ।
एनले गरेका एकल निर्णयका केही ‘रिसेन्ट’ उदाहरणहरु छन् । जसका कारण उनी मुलुकका शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीका रुपमा सावित हुन खोजिरहेका छन्, पदको दुरुपयोगबाट । केही निर्णयहरु परम्परागत छन् केही परम्परा तोड्दै गरेका । यी दुवैमा उनी विरोधाभाष छन् । तर, उनको दावीचाँही सवै सहि नै भएको भन्ने हो । अरुका विचारचाँही निकृष्ट भएको भन्ने उनको सोच अहिले सार्वजनिक रुपमा सुन्ने, पढ्ने र हेर्ने व्यवस्थापनि छ ।
भर्खरै कुवेरसिंह राना प्रहरी महानिरीक्षकमा नियुक्त भए । लामो राजनीतिक चलखेल र संघर्षकाबीच उनी महानिरीक्षक पदमा नियुक्त भएका हुन् । नियमअनुसार आफु महानिरीक्षक भएकोमा उनले घमण्ड पनि गरे । नेपाल सरकारलाई धन्यवाद दिए । बाबुरामको सरकार जसले मुख्यसचिवमा कनिष्ठ सचिवको नियुक्त गरेका थिए । अनि, महिला सचिव विन्द्रा हाडालाई महालेखा परिक्षकको कार्यालयमा सरुवा गरेका थिए । जुन मुद्दाको जवाफ सर्वोच्चमा पठाउनुपर्ने बाध्यता उनले खेपे पनि । मुख्यसचिवमा बढुवाप्रकयालाई मिचेका बाबुरामले प्रहरीमा भने नियमीत बढुवालाई कायम राख्ने  तर्कको निर्णयपनि गराए । तर मुख्यसचिव नियुक्तिसँग जोडेर हेर्दा बाबुरामको आफ्नो महत्वकांक्षाबाट अभिप्रेरित निर्णयमात्र थियो भन्ने बुझ्न जटिल छैन । 
यी दुई उदाहरणले कर्मचारीतन्त्र र प्रहरी राजनीतिबाट प्रभावित भएको पुष्टि भएको छ । कर्मचारीतन्त्रले काम गर्न दिएन भनेर गुनासो गर्ने राजनीतिक दलहरुले आफ्नो फाइदाका लागि कर्मचारी र प्रहरी प्रमुखको नियुक्ति गर्दा कसले काम गर्न दियो÷दिएन ? भन्ने प्रश्नको जवाफ के हुनसक्छ यो जनसाधारणले ठम्याउनसक्ने विषय बनिसकेको छ । कर्मचारी र प्रहरीमा आफ्नो स्वार्थ सिद्धि गरेर अहिले असफलताको यात्रामा लागिरहेका बाबुरामले फेरिपनि आफुले काम गर्न नपाएको गुनासो गरेका छन् । उनले अव विपक्षी दलहरुले काम गर्न नदिएको आरोप लगाएका छन् । उनले गैरन्यायिक ढंगबाट ल्याएका अध्यादेश लगायतका विषय कार्यान्वयन गर्न नदिएको आरोप कांग्रेस एमालेलाई लगाएका छन् । 
बाबुरामले आफ्नो अक्षमताको आत्मुल्याङ्कन गरेका छैनन् । सार्वजनिक फोरममा हर प्रकारले आफ्नो अक्षमताको दोष अरुलाई दिने गरेका छन् । पेट्रोलियमको भाउ बढाएर जनताले थेग्नै नसक्ने महँगीको निर्धारणपनि उनले गरेका छन् । जनतामुखि सरकार भन्दापनि पार्टी र परिवारमुखि सरकार सञ्चालनले जनसतह अहिले उनीसँग रुष्ट छ । उनले आफ्नो कमजोरी स्वीकार गरेर सत्ता छाडी सहमतिका लागि विकल्प दिनुको साटो अरुलाई दोष दिएर आत्मरती दर्शाएका छन् । यस्तो समस्या सार्वजनिक पदको ठूलो हैसियतमा रहेका बेलामात्र नभएर उनकै पार्टी एकीकृत माओवादीभित्र पनि उनले कायम राखेका थिए । जसका कारण जनार्दन शर्माले उनलाई गाली नै गरेका थिए । त्यतिमात्र होइन, मजदुर नेता शालिकराम जम्मकट्टेलले पनि उनको अक्षमताको दोष अरुलाई लगाउने लगायतका कामको खण्डन गरेका थिए ।

संविधानसभाको अवसानपछि उनको सरकारले एक्लौटी रुपमा गरेका निर्णयहरु निरन्तर जनताको ढाड सेकिरहेको छ । सहमतीय राजनीतिको बाटोलाई छाडेर अधिनायकवादी शैलीलाई पछ्याएको सरकार–राष्ट्रपति सम्बन्ध, सरकारमा सहभागी दलको वेग्लै गठबन्धन र विपक्षी दलहरुको सम्बन्ध पनि चिसिएको छ । आफु सत्ता नछाड्ने र सहमतिको लिङ्गेरिङमा अरुलाई व्यस्त राखेर मुलुकलाई आर्थिक, सामाजिक संकटमा राख्ने काममा बाबुराम सरकार अग्रणी देखिएको छ । भलै समय र परिस्थितको भुमिका पनि उनको अक्षमताको कारण होला तर यस्तो समयमा प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा पुगेका उनले मुलुकमा भइरहेका हर प्रकारका कमजोरको अपजस बोक्नुपर्दछ । हैन भने आफ्नो कमजोरीलाई स्वीकार गरी स्थिर राजनीतिक प्रणालीका लागि सहमतिको वातावरण बनाएर पद त्याग गर्नु उचित हुन्छ । 

यस्ती छिन् राजेश हमालकी क्लोज फ्यान ।

नाम - अभिरुची बुढाथोकी

महिलाको गन्तव्य कुवेत

डी. विनोद

धादिङकी कान्छी तामाङ वैदेशिक रोजगारीमा कुवेत जाने तयारीमा छन् । घरेलु कामदारका लागि उनी कुवेत जान लागेकी हुन् । कुवेतका घरमा कस्तो काम गर्नुपर्छ भन्ने उनलाई सामान्य जानकारी पनि थिएन । अहिले उनी घरमा गर्नुपर्ने कामबारे जान्ने भएकी छन् । केही सातामा उनी कुवेत पुग्नेछिन् । भन्छिन्,‘अहिले तालिम लिइरहेकी छु । सिकेपछि विदेशमा पुगेर त्यहाँको घरको काम गर्न सहज हुनेछ ।’
काभ्रेकी समिर्ला दमाई पनि कुवेत जाने तयारीमा छिन् । हाउसमेडकै लागि उनले जाने तयारी गरेकी हुन् । उनको श्रमस्वीकृति आएको छ । अहिले उनी कुवेतमा कसरी काम गर्ने भन्नेबारेमा हाउसमेडको तालिम लिइरहेकी छिन् । ‘कुवेतमा राम्रो पैसा आम्दानी हुने र महिलाको श्रम गन्तवय भएका कारण पनि म जान लागेकी हुँ ।’ उनले भनिन्,‘नेपालमा रोजगारीको समस्या भएपछि नै वैदेशिक रोजगारीका लागि कुवेतलाई गन्तव्य बनाएकी छु ।’
पुरुषजस्तै महिलाहरुका लागि खाडी मुलुकमा वैदेशिक रोजगारीका लागि खुला गरिएको छ । अधिकांश महिलाहरु हाउसमेडको नोकरीका लागि खाडी मुलुक जाने क्रम चलिरहेको छ । कुवेतमा नेपाली दुतावास खोलेर वैधानिक रुपमा श्रमका लागि जान पाइने भएपछि हाउसमेडमा जानेको पहिलो गन्तव्य कुवेत हुन थालेको छ । वैदेशिक रोजगार विभागसँग हाउसमेडको तालिम दिने स्वीकृति पाएका १६ वटा विभिन्न संस्थामा तालिम लिइरहेका अधिकांश कुवेत जाने तयारीमा छन् । केही संयुक्त अरव इमिरेट्स र केही साउदी अरव जानेपनि छन् । ‘अन्य मुलुकभन्दा कुवेतमा राम्रो भएका कारण महिलाहरुको आकर्षण बढेको हो ।’ वैदेशिक रोजगार विभागका एक अधिकारी भन्छन्,‘अन्य मुलुकको तुलनामा हाउसमेडका लागि कुवेतबाट नै ज्यादा महिला कामदार माग हुन थालेको छ ।’
हाउसमेडकै लागि कुवेत गन्तव्य बनाएर जाने दिन कुरेर बसेकी काभ्रेकै मिरा दमाई पनि तालिम लिइरहेकी छन् । कोठा मिलाउने, सफा गर्ने, दैनिक बोलीचालीका सामान्य भाषादेखि भान्छामा प्रयोग हुने सामानहरु चलाउने तरिकाबारे उनीहरु सिकीरहेका छन् । भन्छिन्,‘कुवेतमा पुगेपछि कसरी हामीले घरभित्र काम गर्नेबारेको तालिम पाइरहेका छौं ।’

‘अन्य मुलुक भन्दा कुवेतमा राम्रो तलव र हाउसमेडको मागपनि ज्यादा भएका कारण महिलाहरुको आकर्षण बढेको छ ।’ तालिम सञ्चालन गर्ने आरएम इन्टरनेशनल ट्रेनिङ सेन्टरका सञ्चालक रविन्द्र आचार्यले भने,‘युएई र साउदीका पनि केही महिला छन्, तर कुवेतजति ज्यादा छैनन् ।’ उनका अनुसार महिलाहरु पहिलेको तुलनामा अहिले केही कम छन् । तर, ‘गन्तव्य कुवेत’ बनाएर आउने ज्यादा छन् । ‘श्रम खुला नहुँदा अवैधानिक रुपमा पनि महिलाहरुको ज्यादा संख्या कुवेतमै थियो । आममाफी गरी कुवेत सरकारले श्रमस्वीकृतिबाट नेपाली कामदार मगाउन थालेपछि महिलाहरु नै बढि जाने गरेका छन् ।’ आचार्यले भने,‘उनीहरुलाई कसरी काम गर्नेभन्नेबारेको सरकारी नियम र सीमा अनुसारको तालिम र जानकारी हामीले दिइरहेका छौं ।’
हाउसमेडका लागि वैदेशिक रोजगारीमा जाने महिलाहरुको सुरक्षाका लागि सरकारले एक कार्यविधि पनि बनाएको छ । जसका बारेमा पनि विभिन्न मुलुकमा हाउसमेडमा जाने तयारीमा रहेका महिलाहरुलाई जानकारी गराइन्छ । ‘सीमात्र होइन, नेपाल सरकारले तयार गरेको कार्यविधिको जानकारी, त्यसअनुसारको व्यवस्थाबारेपनि विभिन्न मुलुकमा रोजगारीका लागि जान लागेका महिलाहरुलाई जानकारी गराउँछौं ।’ आचार्यले भने,‘सुरक्षित वासस्थान, वेग्लै आवाश तथा शौचालयको व्यवस्था लगायत तलवी कुराहरु पनि पर्छन् ।’

तीस वर्षे हदले समस्या
गत साउन २२ गते मन्त्रीपरिषदले वैदेशिक रोजगारीमा जाने महिलाहरुको उमेरसीमा तोकेपछि वैदेशिक रोजगारीमा जाने महिलाहरुको संख्या कम हुन थालेको छ भने तालिम केन्द्रहरु पनि समस्यामा पर्न थालेका छन् । वैदेशिक रोजगार विभागले आधिकारिक तालिम केन्द्रका रुपमा सुचीकृत गरेपनि उनीहरु कामविहीन बनेका छन् । ली ट्रेड स्कुल प्रालिका सिनामंगलमा यस वर्ष अहिलेसम्म एकजना महिलाहरु पनि तालिमका लागि पुगेका छैनन् । केही सातापछि तालिम सञ्चालन हुने सम्भाव्यता भएपनि हालसम्म महिलाहरु आउन नसकेको सञ्चालक मोृहन रिमालले बताए । ‘सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जाने महिलाहरुको उमेरसीमा तोकेपछि तालिममा आउने महिलाहरुको संख्या कम भएको महसुस गरेका छौं,’ रिमाल भन्छन्,‘सातापछि केही महिलाहरु आउनसक्ने सम्भावना रहेपनि अघिल्ला वर्षको तुलनामा निक्कै कमी भएको उनको भनाई छ ।’
महिलाहरु श्रम तथा यौन शोषण्मा परेको भन्दै साउन २२ को मन्त्रीपरिषद वैठकले वैदेशिक रोजगारीमा जानका लागि कम्तिमा तीस वर्ष उमेर पुगेको हुनुपर्ने निर्णय गरेको थियो । सरकारले साउदी अरब, कुवेत, संयुक्त अरव इमिरेट्समा काम गर्न जाने महिलाको संख्या कम्तिमा ३० वर्ष पुग्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, राम्रो श्रम गन्तव्य मानिएको मलेशिया र इजरायलका लागि भने यो उमेरहद लगाइएको छैन । ‘सरकारको यस्तो निर्णयले पछिललो चरणमा कुवेततिर बढेको महिला कामदारको आकर्षणमा कमी भएको छ । बाध्यात्मक अवस्था भएका कारण महिलाहरु कुवेत जान पाइरहेका छैनन् ।’ रिमालले भने ।

 अञ्जलीको विलौना

कतारमा एक अरबीकोमा घरेलु कामदारका रुपमा कार्यरत मेचे–५ काभ्रेकी अञ्जली तामाङ अहिले कतारस्थित नेपाली दुतावासको शरणमा छिन् । आफ्नै काका पर्नेले घरेलु कामदारका रुपमा उनलाई कतार पु¥याएका थिए । घरेलु कामदारका रुपमा राखेपनि कार्यरत घरधनी महिलाले उनलाई मानसिक यातना दिने गरेकी थिइन् । ‘घरमा काम गर्दा गालीमात्रै गर्ने, गइहाल भनेर घोक्राउने भएपछि म त्यहाँ पीडित भएर बसेको थिएँ ।’ उनले दुतावासमा बयान दिइन्,‘निरन्तर मानसिक यातना पाएपछि म घर फर्काइदिन अपिल गर्दै दुतावास सम्म आइपुगेकी हुँ ।’ उनी गत आइतबार दुतावासको शरणमा पुगेकी हुन् । हाउसमेडका रुपमा काम गरिरहेकी उनले नेपालमा त्यस्ता कुनै तालिम पनि लिएकी थिइनन् । हाउसमेडसम्बन्धि सामान्य जानकारी पनि नभएको उनले बताइन् । ‘मैले त्यस्तो केही जानेकी छैन । तर, घरको काम भएर गरेकीमात्र हुँ । अरबी महिलाको तनावका कारण म कार्यरत घरमा बस्न नसक्ने अवस्थामा पुगें ।’
घरका साना भन्दा साना कामको बोझ पनि तामाङको टाउकोमा थियो । त्यहिँमाथि कामबाट निस्किहाल भनेर गएको शुक्रबार उनलाई घरबाट धक्का लगाएर निकालेपछि उनी दुतावासको शरणमा पुगेकी हुन् । ‘शुक्रबार दुतावास बन्द भएका कारण ड्राइभरहरुले नेपालीको रेष्टुरेन्टमा छाडिदिए । म दुईदिन त्यहीँ बसेर यहाँ आएकी हुँ ।’ उनले भनिन्,‘कसैगरि मलाई घर फर्काउने व्यवस्था गरियोस ।’
नौ सय रियाल पारिश्रमिकमा उनी कतार पुगेकी थिइन् । दुईवटा कागज बनाएर कतार छिरेकी उनले भनिन्,‘एउटा कम्पनीको कागज र अर्को घरको कागज बनाएर मलाई पठाइएको थियो ।’ कम्पनीको कागज नेपालको विमानस्थलमा देखाएर कतारमा घरको कागज देखाएर उनी कतारमा श्रमका लागि छिरेकी थिइन् ।

काममा जाने महिलालाई टिप्स

यदि खाडी तथा अन्य मुलुकमा तपाई हाउसमेडका लागि जानु हुँदैछ भने नेपाल सरकारले तय गरेको विभिन्न सुरक्षित सुझावबारे जानकारी राख्नुहोला ।

१, ३० वर्ष नपुगेका महिलाले खाडी मुलुकका लागि जान पाइने छैन । खासगरी कुवेत, साउदी अरव, कतार र संयुक्त अरव इमिरेट्सका लागि यो नियम जारी गरिएको छ ।
२, सरकारले तोकेका संस्थाहरुबाट तालिम लिएरमात्र वैदेशिक रोजगारीमा जानुहोला ।
३, आफु काम गर्न गएको कम्पनीमा सरकारले बनाएको कार्यविधि अनुसारको वेग्लै कोठा, बेग्लै शौचालय र परिवारसँग नियमित सम्पर्कको व्यवस्था नभए सम्बन्धित मुलुकको दुतावासमा उजुरी गर्ने विषयलाई ध्यानमा राख्नुहोला ।
४, एक घर छाडेर अर्को घरमा भाग्ने प्रवित्ति बढिरहेका कारण महिलाहरुले दुख पाइरहेका छन् । त्यस्तो कार्य नगरी बरु दुतावासमा सम्पर्क राखी आफ्ना कठिनतालाई प्रस्तुत गर्नुपर्दछ ।
५, सम्बन्धित मुलुकमा गैरकानुनी ठानिएका कुनैपनि प्रकारका सामान बोक्ने, व्यवाहार देखाउने कार्य गर्न हुँदैन । 

-यो समाचारीय आलेख शुक्रबार साप्ताहिकमा प्रकाशति हो ।

हिंसा राजनीतिको उपलव्धि भ्रष्टाचार

विनोद

१, प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई र उपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छादारबीच नेपाल प्रहरीका महानिरिक्षक नियुक्तिको विषयमा विवाद प¥यो । जसको व्यवस्थापनका लागि उनीहरु पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग छलफलको चरणसम्म पुगे । तर, दाहालले पनि गच्छादारलाई बाबुरामको अडानमा ल्याउन सकेनन् । किनभने, गृहमन्त्रीको सिफारिसमा बाबुरामले हस्तक्षेप गर्ने प्राधिकार राखेपनि त्यो जायज मानिएको छैन ।
२, अर्को कनिष्ठ व्यक्तिलाई सरकारको मुख्य सचिवमा नियुक्त गरेको भनेर बाबुराममाथि सचिवहरुले आलोचना गरेका छन् । त्यतिमात्र होइन ब्रिन्दा हाडामाथि गरेको अन्यायको विरोधमा सर्वोच्चसम्म पनि मुद्दा छलफलका क्रममा पुगिरहेको थियो । अहिलेपनि सर्वोच्चले बाबुरामसँग लिखित जवाफ माग गरेको थियो ।
३, विद्यार्थी नेताहरुले मुल्यबृद्धिको विरोधमा आन्दोलन छेडिरहेका छन् । ज्ञापन बुझाउनका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालय जान लाग्दा बाबुरामले समय दिएनन् । बरु, उनले विद्यार्थीलाई छुटको कार्ड बनाउने मौखि आश्वासन दिएको खबर अखबारमा देखियो । तर, त्यो सरकारी निर्णय थिएन, आश्वासनमात्र थियो ।

यसरी विवादीत विषयहरु राख्ने हो भने निक्कै ठूलो चाङ बन्नेछ, प्रधानमन्त्री बाबुराम विरुद्ध । यी विषयहरु सामान्यतया सुल्झीदै जाला वा एउटा निकास निस्केला । तर, सवैभन्दा ठूलो प्रश्नचाँही ०५२ सालमा बाबुरामले तत्कालिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई राखेको ४० बुँदे माग र त्यसपछि मुलुकले
चुकाएको हिंसाको मुल्य नै हो । के त्यो ४० बुँदे मागको एउटा बुँदापनि बाबुरामले प्रधानमन्त्री कार्यकालमा अहिलेसम्मको अवस्थामा सम्बोधन गर्न सके ? बरु, विभिन्न विवादीत विषयका कारण बने उनी । व्यक्तिवादी सोचले सरकार चलाउने कोसिसमा लागे र भारतका ‘गुलाम’ भन्नेसम्मको आरोपको संज्ञा बाकेर हिँडिरहेका छन् । हिंसाको डरलाग्दो चोट दिएर सत्तामा हालीमुहाली गरिरहेका बाबुराम, प्रचण्डले माओवादी आन्दोलनको अर्थपूर्ण उपलव्धि दिन सकेका छैनन् । हो, एमाओवादीको एउटा बोलीको ब्रान्ड छ । माओवादीका कारण ‘मानिसको राजनीतिक चेतना’ बढेको छ । हिंसाबाट पीडित समाजका लागि त्यो उपलव्धि होइन, बाध्यता थियो । त्यसकारण हिंसाले मानिसको भविष्य नै विस्थापित बनायो, परिवारलाई घरबाट बेघर बनाएको थियो । तिनले अहिलेसम्म पनि न्याय पाउन सकेका छैनन् । अनि, भत्काइएका विकासका आयोजनाहरु ऋहिलेसम्म पनि बनेका छैनन् । यहिबीचमा फेरि अर्को माओवादीले हिंसामा जाने चेतावनी दिएको छ त्योपनि बाबुराम–प्रचण्डकै कारण ।
नेपाली जनताले हतियारको राजनीतिलाई लामो समयदेखि परिमार्जित गरी शान्तिको महसुस गर्न चाहेको थियो । त्यसका लागि इतिहाँस बोकेको राजसंस्थालाई विस्थापित गर्ने सम्झौताअनुसार जनता आन्दोलनमा उत्रिएका थिए । फेरिपनि हतियारको राजनीति थाल्ने धम्कीको कुनै अर्थ छैन । किनभने त्यसको व्यवस्थापनका लागि अन्य कुनै खास तेस्रो शक्ति मुलुकमा छैन । त्यसकारण वैद्य माओवादीले गरेको हतियार उठाउने चेतावनीको अर्थपूर्ण सन्देश छैन । हो, उसले तेर्साएको ७० बुँदे मागपत्रले एउटा सन्देश दिएको छ । नेपाली जनताले विनाअर्थ १० बर्षको द्वन्द्वमा रगतको मुल्य चुकाउनप¥यो । बाबुराम प्रधानमन्त्री भएर बर्षदिन वित्दापनि उनले उठाएका राजनीतिक मुद्दाको एक अक्षरपनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । के यो हिंसा सत्तामा पुग्नका लागिमात्र थियो ? वा भारतीय संस्थापनलाई विन्तिपत्र राखेर मुलुकलाई भद्रगोल राजनीतिमा पु¥याएर संकटपूर्ण अवस्थामा राख्ने ?
गरिवि निवारणका फुस्रा कुरा चलिरहेका हुन्छन् तर मानिसहरु दिनदिनै गरिव हुँदै गइरहेका छन् । विजुली, पेट्रोल, खाद्यान्न कहीँपनि सहुलियत छैन, मुल्यबृद्धिको चटारो छ । रोजगारी र आयआर्जनको उचित व्यवस्थापन पनि छैन । केही छ भने त्यो राजनीतिक झगडामा पिल्सिनुपरेको बाध्यतामात्र छ । हिंसात्मक राजनीति गरेर परिवर्तनका कुरा गर्ने पार्टी, तिनका नेताहरुले नेपालीजनलाई महँगी, वेरोजगारी र खोक्रा भाषणभन्दा केही दिन सकेन । द्वन्द्वको घाउमा अहिलेसम्मपनि मलम लाग्न सकेको छैन । जनआन्दोलनका घाइतेहरुले उपचार खर्च पाउन सकेका छैनन् । अरु त अरु, सहिद परिवारलाई पनि कुनै प्रकारका सेवासुविधा राज्यका नाममा दिन सकेका छैनन् । आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थका लागि र पार्टी, पदका नाममा भ्रष्टाचारको ताण्डव बाहेक आँखा अगाडी अन्य केही उपलव्धि मुलक काम हुन सकेको छैन ।
आफूले उठाएको मुद्दालाई सामान्य रुपमा पनि सम्बोधन नगर्दा आफैंमाथि त्यस्ता राजनीतिक र सामाजिक मुद्दा थपिएर आउन लाग्दा पदमा बस्नुको औचित्य किन देखिरहेका छन् बाबुरामले ? महँगी, भ्रष्टाचारको चरम सीमा नघाएर सत्ताको नेतृत्व गरेर अव कुनै वैकुण्ठ यात्राका लागि उनी अटल देखिएका हुन् ? सत्तामा बसेर गरिवि घटाउँछु, सरल रुपमा नागरिक अधिकार उपभोग गर्ने वातावरण बनाउँछु भन्नेले किन नियन्त्रणै हुन नसक्नेगरि मुल्यबृद्धि गरिरहेको ? यी प्रश्नहरु बाबुरामका अगाडी छन् । आफूमात्रै ठिक अरु सवै गलत भन्ने तर्कमात्र ठूलो हुँदै, तर्कलाई पुष्टि गर्ने व्यवाहारिक काम गर्नु ठूलो कुरा हो । तर, कुन काम पुरा भयो त ? यी सरल प्रश्न हुन् उनका लागि । तर, लामो सशस्त्र युद्ध, मानविय क्षति, भावनात्मक क्षति, भौतिक क्षति, निर्माण आयोजनाहरुको क्षतिको औचित्य के ? एउटा राजतन्त्र विस्थापनमात्र ? त्यो पनि नागरिक दलहरुको आह्वानले सफल भएको विषय थियो । यी सवै प्रश्नहरुको औचित्य पुष्टि गर्ने आधार प्रधानमन्त्री बाबुराम र उनको पार्टीसँग अहिले छैन । किनभने, सहयात्रा गरेका बैद्यहरुले नै फेरि ती मागमा आफ्ना ३० बुँदा थपेर आन्दोलनमा जाने निर्णय गरे । यसको अर्थ, एमाओवादीको आन्दोलनले मुलुकले कुनैपनि उपलव्धि हासिल गरेको थिएन, छैन भन्ने नै हो । त्यसकारण हामीले बुझ्नुप¥यो, हिंसाको उपलव्धि त भ्रष्टाचारमात्र रहेछ ।
त्यसकारण अव युवाशक्तिले सोच्ने बेला आएको छ । जुन दुई दशक विकासको अग्रगतिमा जान सक्थ्यो, माओवादी हिंसाको क्रममा विनाको गतिमा हामी पुगेका थियौं । फेरिपनि हतियारको राजनीति सुरु गर्ने निर्णयहरु भइरहेका छन् । यदि फेरिपनि राजनीतिमा बन्दुक उठ्दा त्यसले विनासमात्र निम्त्याउँछ । त्यसकारण २१ शताव्दिमा पहिलो विश्वले मंगलग्रह टेकिरहँदा हामी चार दशक अघिको अवस्थामा पुग्ने त हैनौ ? सवैले ध्यान दिन जरुरी देखिन्छ ।

तरुण साप्ताहिकको रेगुलर स्तम्भ सरोकारमा प्रकाशित

खोक्रो क्रान्तिकारिता उपलब्धि कि अभिषाप ?

विनोद ढकाल
क्रान्तिकारी धार छाडेर बाबुराम भट्टराई नेतृŒवको सरकार बनाउने खेलमा लागेपछि नै एमाओवादीमा विभाजनको जरा गडेको थियो । क्रान्तिकारिताबाट संशोधनवादी यात्रालाई तय गरेको एमाओवादीले भारतीय संस्थापनको ‘गुलामी’ थालेपछि क्रान्तिकारी पंक्तिहरूको आक्रोश निस्कनु स्वाभाविक थियो । उग्रवामपन्थी लाइनबाट राजाविरोधी आन्दोलनका लागि बुर्जुवा पार्टीहरूसँगको एकता गराउन सक्षम भारतीय संस्थापनले माओवादीको विभाजन सम्भव रहेको ठहर गरेरै भारतीय माओवादीविरुद्ध आफ्नो विजय विश्लेषण गरिसकेको थियो । नेपालको केन्द्रीय सत्ता र दरबारसम्म पनि हस्तक्षेप गर्नसक्ने भारतीय संस्थापनलाई माओवादीभित्र विभाजनको बीउ रोप्न असहज थिएन । सत्ताबाटै विजय देखेको एमाओवादीको महŒवाकांक्षालाई व्यक्तिवादी चिन्तनबाट उत्पन्न हुने द्वेषलाई उपयोग गरेर भारतीय संस्थापन माओवादीको विभाजन चाहन्थ्यो र त्यसै पनि भयो ।
दुई लाइन संघर्षबाट हुर्किएको माओवादी आन्दोलनको क्रान्तिकारी धार भारतका लागि समस्याका रूपमा देखापरेको थियो । भारतीय माओवादीको उम्लिँदो आन्दोलन र त्यसमा नेपाली माओवादीको सफल जनयुद्धको प्रभाव, चीनले नेपाली माओवादीलाई देखाएको हरियो झण्डा पनि दक्षिण एसियाको केन्द्रीय राजनीतिमा राख्ने हस्तक्षेपकारी नीतिका लागि समस्याका रूपमा देखाप¥यो । भारतीय संस्थापनका लागि नेपाली माओवादीको विभाजन अविलम्ब आवश्यकता थियो । यसले नेपालको केन्द्रीय सत्तामा हस्तक्षेपकारी नीति सफल हुने र भारतीय माओवादीको आतंकवादी चरित्रमा भावनात्मक ठेस पुग्ने उसको आँकलन थियो । भारतीय संस्थापनका अधिकारीहरू माओवादीभित्र विभाजन ल्याउनकै लागि हरप्रकारले खटिएका थिए । फलतः उनीहरू सफल भएकै हुन् ।
भारतीय संस्थापनसँग नजिक रहेका उपाध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले पालुङटार बैठकअघि र पछि जिल्ला भ्रमण गरी आफ्ना पक्षका कार्यकर्तासँग छलफल गर्नु, झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री बनाउने क्रममा नोट अफ डिसेन्ट लेख्नु, भारतीय संस्थापनका लागि माओवादी विभाजनका गतिला संकेत थिए ।
खनाल सरकार क्रान्तिकारी तथा भारतविरोधी नीतिअनुसारको सहमतिमा बनेको थियो । जसको विमतिमा एमालेभित्रै पनि भारतपरस्त नेताहरू केपी ओलीलगायतकाहरूको सक्रियता थियो । माधव नेपाल पनि खनाल सरकारको पक्षमा थिएनन् । एक हदसम्म माओवादी क्रान्तिकारी पक्षको तत्कालीन विजय थियो तर त्यो ६ महिनाभन्दा बढी टिक्न सकेन । त्यसमा आन्तरिक राजनीति मात्र प्रमुख कारक थिएन, माओवादीलाई भारतीय संस्थापनको असहयोग पनि थियो । त्यसबेला राजदुत राकेश सुदका अनेक रिपोर्टिङ पनि माओवादीका लागि समस्याका रूपमा देखापरे । ‘रअ’ अधिकारीहरूका संकेत पनि माओवादीमाथि गतिला थिएनन् ।
बाबुराम सरकार गठन भएपछि माओवादीको क्रान्तिकारी धार फरक बाटोमा हिँड्यो । जसरी अघिल्लो सरकारको विरोधमा बाबुराम थिए क्रान्तिकारी धार उनकै विरोधमा देखियो । पार्टीभित्र पनि अन्तरविरोध बढ्यो र त्यसले ठूलो रूप लियो । सत्ताकेन्द्रमा पनि वैद्यलाई बाइपास गर्ने नीति एउटा अलग कारक थियो । अन्ततः आक्रोश  फुटमा संशोधन भयो र फरक दुई ठूला माओवादी पार्टी नेपाली जनताले पाल्नुपर्ने बाध्यता आइलागेको छ । अब, कुन चाहिँ असली क्रान्तिकारी हो भन्ने निक्र्यौल गर्ने वैज्ञानिकयन्त्र त बनिसकेको छैन तैपनि विवेकपूर्ण नतिजा निकाल्ने हो भने विरोधाभाष उत्तरहरू फेला पर्नेछन् । भारतविरोधी आन्दोलनमात्र क्रान्तिकारिता हो भनेर प्रशिक्षण दिँदै हिँडेका पुष्पकमल दाहालको पार्टीकोे राग महसुस गरेका हामीले उनलाई कसरी क्रान्तिकारी भन्ने ? अनि फेरि बन्दुक उठाउने चेतावनी दिएर भारतीय संस्थापनको व्यवस्थापनमा बृहत राजनीतिक गोलमेच गरिरहेको नेकपा–माओवादीलाई के आधारमा क्रान्तिकारी मान्ने ? यी प्रश्न व्यावहारिक रूपमा देखापरेका छन् । लामो समयसम्म माओवादीको वरिपरि नै रुमल्लिएको नेपाली राजनीतिले अहिलेसम्म निकास पाउन नसक्नु माओवादीको अन्तरविरोधमात्र नभई विदेशी शक्तिको दबाबमा चलेको सत्ताकेन्द्रित खेल थियो । भारतमा भुसझैं सल्किएको माओवादी आन्दोलनलाई कमजोर सावित बनाउन भारतीय संस्थापनले नेपाली माओवादीलाई झुकावमा राख्नुपर्ने अनिवार्यताको परिणाम पनि हो । १२ बुँदे सम्झौता गराएर उसले नेपाली माओवादीलाई आफ्नो ‘पोलिसी’मा स्थापित गराउन सक्यो ।
त्यसो त पुष्कमल दाहालको भूमिका परिवर्तन भएको आरोप विभिन्न हिसाबले पुष्टि भएका छन् । भारतीय वरिष्ठ पत्रकार आनन्दस्वरूप वर्माले माओवादी शान्तिप्रक्रियामा आएपछि लेखेका थिए, ‘नेपाली र भारतीय माओवादीबीच सम्बन्ध छ ।’ उनले फ्रन्टलाइन अखबारमार्फत यस्तो सम्बन्धको खुलासा गरेका थिए । वास्तवमा नेपाली माओवादीको बलकै कारण भारतीय माओवादीको आन्दोलन उत्कर्षमा पुग्न सफल भएको थियो ।
नेपाली माओवादीको भारतीय माओवादीस“ग भाइचारा सम्बन्धको चर्चा पनि चलेको थियो । नक्सलवादी आन्दोलनको परिष्कृत रूपमा भारतमा उठेको माओवादी आन्दोलनले जरा गाडेको अवस्थामा सम्बन्धबारेको चर्चाले ठूलै राजनीतिक बाढी ल्याएको थियो । राकेश सुद नेपालका राजदुत रहेका बेला भारत–एमाओवादी सम्बन्ध राम्रो थिएन । जसका कारण भारतीय माओवादीलाई नेपालमा सैन्य तथा लडाकू तालिम दिएको आरोप लगाइयो । फुट्नुअघिको एमाओवादी र भारतीय माओवादीको भाइचाराको सम्बन्ध थियो पनि । यी दुवैको भारतीय संस्थापनविरोधी आन्दोलन र सैद्धान्तिक मत मिलेका कारण यिनको सम्बन्धलाई खुला रूपमा बुझ्नका लागि कठीन थिएन । त्यसबेला एमाओवादीमा हावी भएको क्रान्तिकारी लाइनकै कारण पनि भारतविरोधी आन्दोलन र त्यहाँका माओवादीबीचको सम्बन्ध गहिरिँदै गएको थियो । त्यसलाई पुष्टि गर्ने आधार भर्खरै नेकपा–माओवादीले सार्वजनिक गरेको ७० बुँदे मागपत्र हो । जसको जगमा सुरु भएको माओवादी आन्दोलनले ०७९ सालसम्मको दुईपटकको सत्ता नेतृŒव गरिसक्दा पनि कहीँ कतै मागबारे सम्बोधन गर्नसकेको छैन । बरु, परम्परागत सत्तासञ्चालन र टिकाउने खेलमा लागिपरेको छ ।
हिंसामा मारिएका हजारौं मानिसको भावनालाई कुल्चिएर झन् जर्जर समस्यासहित एमाओवादी सत्ताको खेलमा लागेको छ । उसले उठाएका मुद्दा संस्थागत गर्न सकेको छैन । बरु, अडानमा राखेको संघीयताको बहसबाट भारतीय सरकारी एजेन्सीको स्वरमा स्वर मिलाउने काम पुष्पकमल दाहालबाट भएको छ ।
सुरुदेखि नै नेपाली माओवादी यस्तो अवस्थामा थिए कि उनीहरूलाई भारतीय माओवादीको सहयोगको आवश्यकता पर्दैनथ्यो । बरु, भारतीय माओवादी चाहिँ नेपाली माओवादीको सशस्त्र आन्दोलनको प्रभावका कारण सक्रिय हुँदै गइरहेका थिए । सन् २००४ मा पिपुल्स वार र माओइस्ट कम्युनिस्ट सेन्टरबीच एकता भई भारतीय कम्यनिस्ट पार्टी (माओवादी) को गठन भएपछि भारतको माओवादी आन्दोलनमा गुणात्मक परिवर्तन भयो । त्यो एकतापछि उडिसा, झारखण्ड, विहारलगायतका ठाउ“मा अनेकौं सशस्त्र कारबाही भए, जुन नेपालमा भएका आक्रमण जस्तै थिए । उनीहरूको रणनीति नेपाली माओवादीबाट प्रभावित भएको भारतीय विश्लेषकहरूले उल्लेख गरेका छन् । तर, नेपाली माओवादीको संशोधित आन्दोलनपछि सम्बन्धमा केही समस्या देखियो । नेपालको शान्तिपूर्ण र संशोधित आन्दोलनमार्फत माओवादी केन्द्रीय सत्तामा आउने अभ्यास गराउने भारतीय संस्थापनको खेल नै नेपाल–भारत माओवादी सम्बन्ध टुटाउने अभिप्रायबाट प्रभावित थियो र भयो पनि ।
सम्झौता गरी सत्ताकब्जानजिक पुगेको नेपाली माओवादीको योजना विफल भएपछि उनीहरू बहुदलीय प्रतिस्पर्धामा आए । यस्तो प्रतिस्पर्धामा माओवादीभित्र विवाद कायम रहे पनि भारतीय संस्थापनको प्रभावमा भएको राजनीतिक समीकरणलाई जोगाइराख्नु पुष्पकमल दाहालका लागि बाध्यता पनि थियो । फलतः सत्तामा आएपछि उनले भारत भ्रमणमा पुगेर भारत–नेपाल सम्बन्ध अझ बलियो र विस्तार बनाउने तथा माओवादी–भारत सम्बन्धलाई प्रगाढ राख्ने घोषणा गरे । यसमाथि भारतीय माओवादीको गहिरो टिप्पणी रहृयो । दाहालले स्वीकारेको बहुदलीय प्रतिस्पर्धालाई भारतीय माओवादीले पचाएनन् । उनीहरूले त्यसलाई सैद्धान्तिक विचलनको संज्ञा दिए । जबसम्म बुर्जवा दलहरू अस्तिŒवमा रहन्छन् तबसम्म त्यो अभ्यास आत्मघाती हुने र अन्ततः भ्रष्टतामा टुंगिने विश्लेषण गरे । अहिलेको राजनीति भारतीय माओवादीले गरेको टिप्पणीभन्दा फरक छैन । एमाओवादीभित्र भ्रष्टाचारको चाङ लागेको छ र उसका राजनीतिक अडान कायम हुने अवस्थामा छैनन् । बरु  आफ्ना अडानबाट हटेर सहमतिका नाममा एमाओवादीले भारतीय संस्थापनको संकेत स्वीकार गर्नुृको विकल्प अहिलेसम्म बनेको छैन ।
दक्षिण एसियाको माओवादी आन्दोलनको ठहर थियो– वर्तमान सत्तालाई नभत्काई सामाजिक प्रणालीमा आधारभूत परिवर्तन ल्याउन सकि“दैन । नयाँ जनवादी क्रान्तिको लक्ष्य नयाँ संविधानबाट नहुने ठहर छ । जसको उल्टो बाटोमा पुष्पकमल दाहालको यात्रा तय भएपछि जनवादी क्रान्तिकारिताका पक्षधरहरू अलग्गिन बाध्य भए । भनिन्छ, त्यसैका कारण मोहन वैद्यहरूको लाइन अलग्गिएको हो ।
एमाओवादी, नेकपा–माओवादी र भारतीय माओवादी सबै दल माक्र्सवाद, लेनिनवाद र माओवादका लाइनमा आफ्ना राजनीतिक मार्गचित्र कोरिरहेका छन् । तर, उनीहरूको हिँड्ने बाटो चाहिँ फरक छ । एमाओवादी सत्ता र शक्ति तथा निःशस्त्रीकरणको मार्गबाट हिँडिरहेको छ, नेकपा–माओवादी हतियारबिनाको आन्दोलनको बाटो र भारतीय माओवादी हिंसाको यात्रामा छ । त्यसो त भारतीय माओवादीले पुष्पकमल दाहाललाई पत्र लेखेर दक्षिणपन्थी संशोधनमा छिरेको आरोप लगाइसकेको छ । जुन वैद्यको पनि आरोप हो । सैद्धान्तिक लाइन मिले पनि व्यावहारिक लाइन नमिलेको जनाउ दिइएको उक्त पत्रले भारतीय माओवादी र नेपाली माओवादीको सम्बन्ध बिग्रिएको उल्लेख गरेको थियो ।
देशले व्यहोरेको मानवीय, भौतिक क्षति आमूल राजनीतिक र आर्थिक सामाजिक परिवर्तनका लागि थियो । माओवादी जनयुद्धपछि उसैको वरिपरि घुमेको झण्डै दुई दशकको राजनीतिक अस्थिरताका बीच मुुलुकमा विकासका कुनै मुहार हेर्न पाइएन । बरु हरप्रकारका क्षतिमात्र व्यहोर्नुप¥यो । छिमेकी मुलुकको राजनीतिक ‘तिकडमबाजी’का लागि नेपाली राजनीति प्रयोग भयो । मुलुकको भविष्य नै जोखिममा पार्ने क्रान्तिकारी र जनयुद्धको अर्थपूर्ण अवस्था पनि सिर्जना हुन नसक्नुको यथार्थ र विभिन्न विश्लेषकहरूले बाहिर ल्याएका तथ्यले यहि पुष्टि गरेको छ । यावत् तथ्यहरूलाई विश्लेषण गर्दा सत्ताकेन्द्रित माओवादीले छेडेको खोक्रो क्रान्तिकारिता उपलब्धि कि अभिषाप मान्ने ? प्रश्नको चक्रब्युहमा रुमल्लिने बेला भएको छ ।

यो हिमालय टाइम्स दैनिकमा भदौ २२, शुक्रबार प्रकाशित लेख हो ।

सरकारी कम्पनीमै कामदारको शोषण

डी. विनोद

रुपन्देहीका विश्वास अधिकारीलाई एक हजार दुई सय रिङ्गेट तलव हुने आश्वासपछि उनी तीन वर्ष अघि मलेशिया पुगेका थिए । एक लाख २० हजार रुपियाँ स्थानिय एजेन्टमार्फत मलेशियाको सरकारी कम्पनीमा जागिर खाने लोभले उनी विदेशिएका थिए । तर, उनले काम गरुञ्जेल उनको तलव एक हजार रिङ्गेटपनि पुगेन । ‘सरकारी संस्था हो तलव राम्रो हुन्छ भनेर गइयो ।’ अधिकारी भन्छन्–‘पुगेको तीन महिनासम्म कामपनि पाइएन, त्यसपछि घरेलु उद्योगमा काम गरियो । मरेर छ सय रिङ्गेटमा काम गरियो ।’ तीन महिना अघि नेपाल फर्किएका उनी थप्छन्–‘त्यहाँ सरकारी संस्थामा काम गर्ने पनि पीडामै हुन्छन् । राम्रोसँग नबुझिजाँदा समस्या हुने रहेछ ।’
नेपालका लागि मलेशिया गतिलो श्रमगन्तव्य हो । प्रत्येक वर्ष मलेशिया पुग्ने युवाहरुको संख्या ठूलो हुने गरेको छ । अघिल्लो वर्षसम्म श्रमगन्तव्यको तथ्याङ्कमा पनि मलेशिया अगाडी थियो । तर, कामबारे नबुझी जाँदा समस्यामा परिने बताउँछन्, मोरङका मनोज भट्टराई । ‘काम गर्ने क्रममा तलव पनि कम हुन्छ अनि फँसिने डर ज्यादा ।’ भट्टराई भन्छन्,‘तीन महिना जेल परेर फर्किएको हुँ, मेरो केही अपराध मलाई फँसाउने काम गरियो ।’ दुई वर्ष मलेशियामा रोजगारी पाएपनि भनेजस्तो काम नपाउने, म्यानपावरको झुठो आश्वासनमा परिने अनुभव उनीसँग छ ।
त्यसो त मलेशियाका सरकारी संस्थाहरुमा पनि नेपाली कामदार पीडित हुने गरेका छन् । एक सरकारी प्रतिवेदनमा पनि यस्तो उल्लेख गरिएको छ । मलेशिया राम्रो श्रमगन्तव्य हो तर नेपाली कामदारहरु पीडामा परिरहेको गुनासो सरकारी अधिकारीले नै सुनेर आएका छन् । नेपाली कामदारलाई श्रममा माग गरी मलेशियाको सरकारी कम्पनीले नै श्रम शोषण गरिरहेको तथ्य सार्वजनिक नै छ । मलेशिया सरकारले सञ्चालनमा ल्याएको प्लान्टेसन सेक्टर ‘फेल्डा’मा कार्यरत एक हजार चार सय नेपाली कामदार असुरक्षित रुपमा काम गरिरहेको सरकारी प्रतिवेदनमै उल्लेख छ । मलेशियाको राजधानी क्वाललम्पुरबाट तीन सय किलोमिटर टाढा बेन्टोङ, क्राउ–२, फहाङमा रहेको फेल्डाको प्लान्टेसन साइडमा कार्यरत नेपालीहरु शोषणमा रहेको सरकारी अधिकारीहरु बताउँछन् । गएको साउन महिनाको पहिलो साता श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका सहसचिव विनोद केसी सहित वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक पूर्णचन्द्र भट्टराई लगायतका सरकारी अधिकारीहरुले गरेको भ्रमणका क्रममा यस्तो पाइएको हो । भ्रैमणपछि उनीहरुले सार्वजनिक गरिएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ–‘ नेपाली कामदारहरुलाई कम्पनीले कार्यस्थलको बारेमा पर्याप्त जानकारी दिएको छैन । राजधानीबाट टाढा र कम सुविधायुक्त स्थानमा नेपाली कामदारहरु काम गर्न बाध्य छन् ।’
वर्षेनी एक लाखको संख्यामा श्रमगन्तव्य खोज्दै मलेशिया पुगेका कामदारहरुको स्थलगत अनुगमन तथा छलफलपछि त्यो प्रतिवेदन तयार पारिएको थियो । काम लगार्एपछि आधारभुत तलवको व्यवस्था हुनुपर्छ । तर, फेल्डाले नेपाली कामदारलाई काम अनुसारको तलवमात्र उपलव्ध गराउँदै आएको छ । म्यानपावर कम्पनीहरुले कम्तिमा एक हजार रिङ्गेट तलव पाउने भनेर कामदार पठाएपनि कार्यरत नेपालीहरु सात सय ५० रिङ्गेट लिन बाध्य छन् । ‘तलव जम्मा छ सय २५ रिङ्गेटमात्र हुन्छ । थपथाप गरेर बल्लतल्ल सात सय ५० पाउने गरेका छौं ।’ फेल्डामा कार्यरत एक नेपाली कामदारले भने,‘सरकारी कम्पनी भएरपनि हामी ठगिइरहेका छौं ।’ उक्त कम्पनीले विभिन्न क्षेत्रमा वृक्षारोपण गरी मलेशियालामा कृषि उत्पादनको कामलाई तिव्रता दिदै आएको छ । सोही काममा नेपाली कामदारलाई खटाउने गरेको थियो । विभिन्न प्रकारका झार मारेर नयाँ वृक्षारोपणमा नेपालीहरु खटिइने गरेका छन् । ‘झार मार्ने विषादी औषधी (राशन हाल्नेको प्रयोग गर्ने तरिका सिकाइएतापनि मास्क, ग्लोवजस्ता साधनहरु विषादी औषधी प्रयोग गर्दा सुरक्षाका लागि आवश्यक पर्ने सामाग्री कम्पनीले
नदिने गरेकोले बृक्षारोपण क्षेत्रमा विषादीको प्रयोगमा स्वास्थ्यजन्य सुरक्षा पर्याप्त छैन ।’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ,‘कार्यप्रकृति तुलनात्मक रुपमा अन्य क्षेत्रभन्दा कठिन छ,
फ्रि टिकट र फ्रि भिसा कम्पनीले उपलव्ध गराएको अवस्थामा सरकारले तोकेको भन्दा अधिक रकम समेत तिरेर नेपालीहरु पुगेका छन् ।’
म्यानपावर कम्पनीहरुको झुठो कागज तथा भ्रमका कारण नेपाली कामदारहरु उक्त कम्पनीमा पुगेरपनि भनेजति तलव पाउनबाट बञ्चितमात्र छैनन्, उनीहरुको स्वास्थ्य, सुरक्षामा पनि समस्या छ । ‘धेरैको गुनासो छ, पुगेपछि काम गर्नुपर्ने बाध्यताका कारण खटेको पाइयो ।’ अनुगमनमा पुगेका विभागका महानिर्देशक भट्टराइ भन्छन्,‘सरकारी कम्पनीबाटै श्रम शोषण भएको पायौं, मौखिक रुपमा हामीले कुरा गरेका छौं । उनीहरुलाई झुठो आवश्वासनमा त्यहाँ पु¥याउनेमाथि निगरानी र छलफल हुनेछ ।’
त्यो कम्पनीले कामदारको आवासलाई पनि सुरक्षित राखेको छैन । मलेशिया सरकार र नेपालसरकारबीच भएको श्रम सम्झौता अनुसार नेपाली कामदारले सुविधा नपाएको अनुगमनका क्रममा फेला परेको थियो ।
खाडी मुलुक बाहेकको मलेशिया नेपाली कामदारको गतिलो गन्तव्यका रुपमा परिचित छ । हरेक वर्ष मलेशियामा हुने विभिन्न क्षेत्रमा नेपाली कामदारको माग बढ्ने गरेको छ भने सोही अनुसार नेपाली कामदार पुग्ने गरेका छन् । वर्षेनी एक लाखको हाराहारीमा नेपाली युवाश्रमशक्ति रोजगारीका लागि मलेशिया पुग्छन् । मलेशियाका विभिन्न निर्माण कम्पनी, इलेक्ट्रिकल कम्पनी तथा विभिन्न कृषिजन्य कम्पनीहरुमा नेपालीहरु कामदारका रुपमा कार्यरत छन् ।
मलेशियामै रहेको अर्को नीजि कम्पनी लियोप्याड ग्रुपमा पनि धेरै नेपाली कामदारहरु कम पारिश्रमिकका काम गर्न बाध्य छन् । मलेशिया सरकारले कम्तिमा पनि एक हजार रिङ्गेट दिने भनेर घोषणा गरेपनि नेपाली कामदारले बढिमा आठ सय ३२ रिङ्गेटमात्र पाउने गरेका छन् । नीजि क्षेत्रको कम्पनीले नेपालीहरुलाई हेल्पर र स्काफोल्डरको काममा खटाएको पाइएको भट्टराइले जानकारी दिए । कम्पनीले कामदारको आवासमा समस्या नदेखाएपनि उनीहरुको छनौट प्रकृयामा उनीहरु ग्ठिने गरेको प्रतिवेदनमा पनि उल्लेख छ । ‘उक्त कम्पनीका लागि कामदार छनौटमा मलेसिया र नेपालका इजाजत प्राप्त संस्थाले तोकेभन्दा बढी रकम लिने
गरेको पाइएको छ ।’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ,‘कामदारको कार्यसम्पादन क्षमता र दक्षता अनुसार आधारभूत तलव देखि दुई हजार रिंगेटसम्म कमाई हुनसक्ने अवस्था छ । तर नेपालीले आठ सय ३२ भन्दा बढि पाएका छैनन् ।’
‘भ्रमण र नेपाली कार्यरत कम्पनीहरुको बारेमा हामीले प्रतिवेदन तयार पारेका छौं । सोही अनुसार हाम्रा सरकारी प्रकृयाहरु कमदारको हितमा चाल्ने प्रयत्नमा जुट्नेछौं ।’ विभाग अधिकारी भन्छन्,‘नेपालीलाई श्रममा समस्या नहोस भनेर हामीले दुई वर्षपछि नेपाली कामदारको बारेमा बुझेका हौं ।’

साथीको जमानी बस्दा....

कतारमा काम गरिरहेका तीन युवाहरु ऋाफ्नै साथीको जमानी बस्दा समस्यामा परेका छन् । सराङकोट–१, कास्कीका मंगल बहादुरसार्की (राहदानी नम्बर ४१२९८०६)को जमानी बस्दा पोखरा–१७, कास्कीका बुद्धबहादुर नेपाली र सुरज सार्की तथा अर्जुनचौपारी–४ स्याङगजाका जितबहादुर सुनार अहिले समस्यामा परेका छन् ।
कतारमा साथीहरुलाई मोटो रकमको जमानी बस्न लगाई मंगलबहादुर नेपाल आएर नफर्केपछि जमानी बसेका युवाहरु समस्यामा परेका हुन् । जमानी बसेका युवाहरु मध्ये बुद्ध बहादुरले ४२ हजार ३ सय ९८, सुरज बहादुरले ४२, हजार ४ सय र जितबहादुरले करि ४२ हजार ४ सय कतारी रियाल तिर्नुपर्ने भएको छ । पिडितहरुका अनुसार बैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा कतारको एक फयाक्ट्रीमा कार्यरत रहँदा बैंकवाट कम्पनीका कामदारहरुको तबल कतारी रियाल १ लाख ५० हजार निकाली कार्यालय जानेक्रममा बाटैमा पैसा चोरी भएको भनि कम्पनीमा जानकारी गराएपछि मंगलबहादुरलाई रकम हिनामिना गरेको आरोपमा प्रहरीको जिम्मा लगाइएको थियो । ६ महिनापछि जेलबाट रिहा हुँदा तलबबाट कट्टि गरिएको रकम बाहेक मंगलबहादुरले कम्पनीलाई १ लाख २७ हजार १ सय ९८ रियाल तिर्नुपर्ने थियो ।
सोही समयमा मंगलबहादुरले नेपालमा आफ्नो जरुरी कामभएको भन्दै तीनैजनालाई जमानी राखेका थिए । ‘विदा भुक्तान भएर पनि नआइदिँदा हामी फस्यौं’ पिडित जित बहादुरले भने । आफ्नो विदाको अवसर भएर पनि साथीको विश्वासघातका कारण घर फर्कन नपाएको भन्दै उल्लेखित रकम असुल गरि सो समस्याबाट मुक्त गरिदिन पीडितहरुले कतारस्थित नेपाली दुतावासमा निवेदन दिएका छन् ।

(दोहाबाट रवीरोषीको सहयोगमा)



काममा जानेलाई टिप्स

घरेलेलु कामदारका रुपमा विदेशमा जाने नेपेपाली कामदारलाई व्यवस्थित गर्न नेपाल सरकारले तयार पारेको कार्यविधी यस्तो छ । यदि तपाई संयुंक्त अरब इमिरेट्स (यूएूएई जानुहुँदैछ भने निम्न सरकारी मापदण्डबारे ज्ञान राख्नुहोस ।

१. न्यूनतम तलब
– हाउस मेडका लागि मासिक आधारभूत वेतन संयुक्त अरब इमिरेष्ट् (यू.ए.इर्. ९०० दिरहाम वा सो भन्दा बढी हुनुपर्छ । )
२. बीमाको व्यवस्था
– नेपालबाट कामदार जानुअघि कामदारका नाममा रोजगारदाताले बीमा, औषधि उपचार सुविधा र दूतावासले निर्धारण गरेको निश्चित धरौटी रकम पेश गरेपछि दूतावासले
कामदार लैजाने करारनामा प्रमाणित गर्नेछ ।

३. घरेलु कामदार राख्ने व्यक्तिको आर्थिक मापदण्ड
–    रोजगार दाताको न्यनतम आय मासिक घरभाडावाहेक १०,०००।– दिरहाम भएको र सुरक्षण वापत ५,०००।– दिरहाम राजदूतावासमा धरौटी राख्नुपर्नेछ ।

४. कामदार बस्ने सुरक्षित वासस्थानको व्यवस्था
– दूतावासद्वारा उपलब्ध गराइएको फारममा रोजगारदाताले कामदारको वासस्थानको व्यवस्था स्पष्ट रुपमा उल्लेख गरिएको हुनुपर्नेछ ।
–    महिला कामदारको हकमा बासस्थानको लागि छुट्टै कोठा र शौचालयको व्यवस्था ह्न्पर्छ ।

५. कामदार माग गर्ने व्यक्तिको सामाजिक आधार
–    अविवाहित पुरुषले महिला घरेलु कामदार नियु्क्र गर्न नसक्ने र रोजगारदाताको चरित्रगत कुराको लागि निजको प्रहरी प्रतिवेदन आवश्यक पर्नेछ ।

६. सम्बन्धित निकायले प्रदान गरेको घरेलु कामदार राख्ने स्वीकृति वा सहमतिपत्र
– संयुक्त अरब इमिरेष्टको प्रचलित कानुन अनुसार आधिकारिक निकायबाट रोजगारदाताले घरेलु कामदार राख्न पाउने स्वीकृतिपत्र दूतावाससमक्ष पेश गर्नु पर्नेछ ।

७. सुरक्षाको प्रत्याभूति
– रोजगारदाताले कामदारको सुरक्षाको प्रत्याभूतिका लागि दूतावासद्वारा उपलब्ध गराइएको फारममा स्पष्ट रुपमा उल्लेख गरिएको हुनुपर्नेछ र सोमा राजदूतावास सन्तुष्ट भएको
हुनुपर्नेछ ।

८. नियमित संचार सम्पर्क (दूतावास र घर परिवारसंग)
– रोजगारदाताले कामदारलाई दूतावास र घरपरिवारसँग नियमित रुपमा संचार सम्पर्क गर्न पाउने सुविधा उपलब्ध गराउने लिखित प्रतिवद्धता दूतावाससमक्ष जनाउनु पर्नेछ । साथै
सम्झौता पत्रमा उल्लेख भएको हुनु पर्नेछ ।

९. दूतावासले उपयुक्त ठानेका अन्य कुराहरु
– सरकारी कामको सिलसिलामा आवश्यक परेका बखत सम्बन्धित कामदारको राहदानी रोजगारदाता मार्फत् दूतावासले प्राप्त गर्न सक्नेछ ।
– सुरक्षाको प्रत्याभूतिको प्रतिवद्धता भएपछि मात्र दूतावासले प्रमाणित करारनामा वैदेशिक रोजगार विभागमा पठाउनु पर्नेछ ।

अव जनताको प्रत्यक्ष निर्णय

''जुन विषय विवादीत हो त्यसलाई जनताले प्रत्यक्ष अनुमोदन गर्न पाउनुपर्छ जसले राजनीतिक जटिलता उत्पन हुने सम्भावना अत्यन्त न्युन हुन्छ ।'' 

विनोद
संविधानसभा पुनस्थापना वा नयाँ संविधानसभाको चुनावमा जाने विषयमा मुख्य दलका शिर्ष नेताको छलफल चलिरहेको छ । लामो समयसम्म रोकिएको गतिरोध हटाउनका लागि दलहरु फेरिपनि ‘टेबुल टक’ को अवस्थामा पुगेका छन् । सवैलाई थाहा छ– छलफल र सहमति वेगर कुनैपनि समस्याको समाधान निस्कँदैन । त्यसकारण छलफलबाट बन्ने राजनीतिक सहमति नै सर्वस्वीकार्य हुनसक्छ । चौथो पक्ष मधेसी मोर्चापनि निरन्तर छलफलमा सहभागी छ, यसबाट निकास निस्किन सक्नेछ, आशा गर्नुको विकल्प छैन । यद्यपि, छलफलमा केन्द्रित विषय र तिनको समाधानका बारे जनचासो अत्यन्तै आवश्यक हुनुपर्दछ । नेपालीजनसँग अव संविधानसभा छैन, वैधानिक निकाय संसदपनि नभएको अवस्थामा विवादित विषयलाई कसरी टुङ्ग्याउने त ? यो प्रश्न सर्वत्र आउन सक्छ । तीन राजनीतिक दलमा सहमति भएरमात्रपनि सवैकुरा पुरा हुने अवस्था छैन । यदि त्यसो भए त्यो गैरलोकतान्त्रिक मार्ग हुनेछ । किनभने ३५ दल अहिले पनि सतहको राजनीतिमा सक्रिय छन् । त्यसकारण सर्वस्वीकार्य सहमतिको वैधानिक मार्गलाई राजनीतिक दलहरुले आफ्नो साझा धारणाका रुपमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।

संसारकै समावेशी भनिएको संविधानसभालाई जोगाउन नसक्ने तत्कालिन सरकार, मुख्य दलहरुले फेरिपनि संविधानसभाको निर्वाचन जाने निर्णय उन्मुख हुनु वैज्ञानिक हुँदैन । बरु, विवादित विषयको समाधानका लागि संविधानसभा पुनस्थापना गरी तत्कालै संविधान जारी गर्ने विषयकेन्द्रित हुनु उपयुक्त हुनेछ । तर, विघटित संविधानसभालाई संजिवनी दिलाउने काममभा सवैको मत नरहन सक्छ । त्यस्तो अल्पमतलाई अस्वीकार गर्ने अवस्थापनि छैन, किनभने हामी उदार लोकतान्त्रिक मान्यतामा हुर्किरहेका छौं । संसारको सवैभन्दा उदार लोकतन्त्र भएको भारतको राजनीतिक व्यवस्थाबाट प्रभावित नेपाली राजनीतिले लोकतन्त्रको मर्दनलाई पनि प्रभावमा राख्नैपर्दछ ।

यदि समावेशी र सम्बृद्ध राजनीतिलाई चाँडो संस्थागत गर्ने हो भने लामो समयसम्म जारी राजनीतिक गतिरोधको गाँठो फुकाएर विवादित विषयमा नेपाली कांग्रेसका केन्द्रिय सदस्यहरुले अहिले गरेको निर्णयतिर उन्मुख हुनु राजनीतिक दलहरुका लागि उपयुक्त बाटो हुन सक्छ । कांग्रेस केन्द्रिय सदस्यहरुले विवादित विषयमा जनमत संग्रह गरेर टुङ्ग्याउनुपर्नेमा आफ्नो जोड दिएका छन् त्यो लोकतन्त्रको सवैभन्दा वैधानिक बाटो हो । जुन विषय विवादीत हो त्यसलाई जनताले प्रत्यक्ष अनुमोदन गर्न पाउनुपर्छ जसले राजनीतिक जटिलता उत्पन हुने सम्भावना अत्यन्त न्युन हुन्छ । किनभने हामी आफ्नै मुद्दाहरु संस्थागत गर्ने वैधानिक निकायहरुको अवसानपछिको राजनीतिक जटिलतामा छौं । संविधानसभाको निर्वाचनपनि राम्रो बाटो हो तर यो लामो, खर्चालु र अझ जटिल बाटो हुनसक्छ । जति सहमति र निर्णयहरु ऋघिल्लो संविधानसभाले गरेको थियो त्यसलाई कानुनमा उल्लेख गरेर, बाँकी विषयका लागि सर्वपछिय छलफलपछि जनमत संग्रहमार्फत निर्णय गर्नु उपयुक्त विषय हो । हुन त नेकपा–माओवादीले राखेको सर्वपछिय गोलमेच सम्मेलनमार्फत समस्याको समाधानका लागि आह्वान गरेको छ । त्यसो गर्नु पनि उपयुक्तता हो । तर, त्यसमा पनि सवैपक्षको साझा मत हुनसक्ने अनुमान सहज छैन । यसर्थ, सवैले अडान त्यागेर जनताको प्रत्यक्ष मतमा जाने निर्णय गरे त्यसलेृ बहुमत र अल्पमतको निर्णय अवश्यपनि ल्याउने छ । निर्णयबाट उत्पीडनमा परेका समुदाय, संस्कृति र भुगोललाई आरक्षणका हिसावले पनि राज्यको मुख्यकेन्द्रमा राख्न सकिने व्यवस्थाको सहमति गर्न सकिन्छ ।

राजनीतिक गतिरोध अन्त्यको मुख्य जिम्मेवार पक्ष जनता भएका कारण जनतामा नै सवै निर्णय अधिकार हुनुपर्छ । दलगत निर्णयले अव कुनै अर्थ राख्दैन । संविधानसभा पुनःस्थापनमा हुँदा विभाजित राजनीतिक दलहरुको कुन हैसियत हुने ? कारवाहीमा परेका सभासद्हरुलाई कसरी स्थापित गराउने ? संविधानसभाको सवैभन्दा ठूलो दलको विभाजनलाई कसरी सम्बोधन गर्ने ? यसै विषयमा नै विवाद सुरु हुनेछ । जुन विवाद अझ लामो समयसम्म लम्बिने खतरा हुनेछ । त्यसबाहेक संविधानसभामा नरहेका तर राजनीतिक शक्तिका रुपमा उदयमान रहेका जातिवादी, क्षेत्रीय मुद्दा उठाएका जनतालाई कसरी सम्बोधन गर्ने ? संस्कृति र धर्मका कुरालाईु अगाडी सारेर राजनीतिक मुद्दा बोकिरहेका संगठनलाई कसरी स्थान दिने ? यस विषयमा गम्भिर समस्या उत्पन्न हुनसक्नेछ । संविधानसभा भंगपछि बनेको राजनीतिक शुन्यतामा कसैलेपनि आफ्ना कार्यक्रमहरुलाई प्रभावकारी बनाउन नसकेका हुन् । तर, फेरि सक्रियता बढ्नासाथ आफ्ना आवाजलाई स्थापित गराउनका लागि विभिन्न प्रकारका राजनीतिक तथा जातिय कार्यक्रमहरु हुनेछन् । जसलाई संविधानसभामै नभएका कारण नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । संविधानसभामा नरहेको आदीवासी जनजाती, बाहुनक्षेत्री समाज, सुदुरपश्चिमेली जनता, खसक्षेत्री समाज, मधेसी मुक्ति समुह जस्ता विभिन्न राजनीतिक समुहको सक्रियताका कारण संघियताको सवालमा कुरा मिल्न सकेको थिए । जसको आन्दोलनकै कारण दलहरु कुनै खास निर्णयमा पुग्न सकेका थिएनन् । र, राज्यले ठूलो क्षति व्यहोरेको थियो ।

कुनैपनि राजनीतिक बाहनाबाजीमा राष्ट्रिय राजनीतिको संकटलाई यथास्थितिमा राख्नेबेला होइन । वैठकका लागि वैठक र छलफलका लागि छलफलमात्र पनि होइन । निकासका लागि छलफल र सहमति हो । भदौभित्र सहमति गर्ने भनेका दलहरु फेरिपनि सहमतिमा पुग्ने दुइटा विषयमा अल्झिरहेका छन् । र, ती विषयलाई कसरी समाधान गर्ने भन्ने अन्यौलग्रस्त छलफलमा । अव, जनताले प्रत्यक्ष निर्णय गर्न पाउनुपर्छ । जनताको प्रत्यक्ष निर्णय भनेको संविधानसभाको चुनाव होइन, संविधानको विवादीत विषयको मत÷विमत नै हो । त्यसकारण जनताले त्यस्तो निर्णय गर्न पाउने व्यवस्थाका लागि राजनीतिक दलहरुको सहमति जुट्नु पर्दछ । त्यसको विकल्पमा जान चाहे त्यो झन्झटीलो र विवाद सिर्जना हुने अर्को विषय बन्नसक्छ । 
एमाओवादी, नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले लगायतका राजनीतिक दलका नेताहरुलाई फेरिपनि चुनाव गर्दा खुम्चिनसक्ने त्रासका कारण उनीहरु यो गतिरोधलाई लम्ब्याउने तयारीमा रहेको शंकाको घेरामा पनि परेका छन् । राजनीतिक परिवेश उल्टिसकेका कारण फेरिपनि संविधानसभाको चुनावको लामो प्रकृयामा उनीहरु जान चाहिरहेका हुन् । तर, राजनीतिक साख भन्दापनि जनताको अपेक्षा अहिलेको मुख्य आवश्यकता बनेको छ । यो आवश्यकता र निर्णयको गतिलो निर्णय नगर्ने हो भने फेरिपनि हामी छ दशक पछाडीको राजनीतिक परिवेशबाट मुक्त हुन सक्नेछैनौं । आर्थिक फड्को मार्न, विकासको गति लिनका लागि राजनीतिक स्थिरिता अनिवार्य छ । तर, हामी तरल राजनीतिक अवस्थामा दुई दशकदेखि रुमल्लिरहेका छौं । यो गन्तव्यहिन राजनीतिक चक्रव्युहबाट मुक्ति पाउनका लागि राजनीतिक दलहरुले विवादीत विषयमा जनमत संग्रहबाट निर्णय लिने सहमति गर्न सकेभने तत्कालको सवै संकट र सम्भावित राजनीतिक ‘पोजिसन’को डरपनि टर्ने देखिन्छ ।