दासप्रवित्तिको राजनीतिक व्यवस्था

विनोद ढकाल
मुलुकको निकासका लागि डा. बाबुराम भट्टराइको नेतृत्वको सरकारको राजीनामा सर्वत्रबाट माग भइरहेको छ । इतिहाँसमै नागरिक तहमा अति कलंकित रुपमा परिभाषित भएको यो सरकारको औचित्य नैतिक रुपमा समाप्त भइसकेको छ । अन्ततः नयाँ कार्यक्रम ल्याउन नसकेकै कारण तलवभत्ताको बजेट सार्वजनिक गरेपछि सरकारको बहिर्गमन निश्चित र अनिवार्य थियो । सरकार गठबन्धनको वैठकमा निर्णय गरेर बाबुरामको राजीनामा आउने हल्ला क्षणभरमा नै व्यापक भयो । प्रधानमन्त्रीपत्नी हिसीला यमीले डाकेको उक्त वैठकबाट राजीनामा आउने करिव करिव पक्का भएको थियो । सूचना क्षणभरमा नै राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमको चासो बनेको थियो । तर, भारतीय दुतावासका अधिकारीको एक फोनका आधारमा बाबुरामको राजीनामा रोकियो र पुरानै ढर्रामा जनताका नाममा सम्बोधन भयो । सम्बोधनको तुक कतैबाट पनि पुष्टि हुने प्रकारको थिएन । यो, सुन्नेका लागिमात्र होइन, सुनाउनेका लागि पनि सन्तोषजनक थिएन भन्ने नागरिक प्रतिक्रियाले प्रष्ट बनाएको छ ।
संवैधानिक र नैतिक आधार गुमाएर पनि राज्यशक्तिमा आफुलाई स्वयम् कार्यकारी अधिकारको मालिक भनेर घोषणा गरेर बस्नु तानाशाही, सर्वसत्तावादी र निरङ्कश प्रवृत्तिको उपज हो । बाबुरामको पछिल्ला अभिव्यक्ति, उनको सत्ता लिप्सापनले यसलाई छर्लङ्ग बनाइसकेको छ । राजनीतिमा नैतिकता भएको नेताको खोजी भइरहेका बेला प्रधानमन्त्रीमा आम नागरिकले अनुमोदन गरेका भट्टराईको राजनीतिक नैतिकता यतिसम्म ह्रास भयो की उनी जनताका नजरमा उति नै अलोकप्रिय बनिसकेका छन् । यद्यपि, मुलुकको निकासका लागि उनको राजीनामाको विकल्प छैन, राजीनामा भए उनलाई सत्ताच्युत गर्नुको अर्को विकल्प पनि छैन । राष्ट्रपति रामवरण यादवले १४ मंसिरसम्मको समयसीमा तोकेर सहमतिको आह्वान गरेका छन् । यो संक्रमणकालिन राजनीतिक अवस्था र निकासको बाटो नखुलेको समयमा बढेको संक्रमणकालिन सरकारको विकल्पको खोजी हो । यसलाई माओवादीले असंवैधानिक भनेर टिप्पणी गरेको छ तर योभन्दा संवैधानिक बाटो अरु कुनैपनि छैन । राष्ट्रपति यादवमा अलिकति राजनीतिक, राज्यको अभिभावकत्वको नैतिकताको संकेत देखा परेको छ । यसलाई सत्ताका लालसीहरुले जसरी परिभाषित गरेपनि, यहि नै न्यायोचित बाटो थियो, जुन आह्वान भइसकेको छ ।
नेपाली राजनीतिमा नैतिकताको कमी भएका कारण शान्ति प्रकृयायता नेपाली जनताले सोचेजस्तो मुलुक पाउन सकेका छैनन् । राजनीतिक भाषणमा संवैधानिक विषयको उठान गरेर सत्ताको फेरबदलमा दलहरु केन्द्रित भइरहँदा नेपाली जनताको पसिनाको खर्चबाट चार वर्षसम्म कायम रहेको संविधानसभा विना संविधान नै अपदस्त गरियो ।

नेता मोटाउने र जनता दुव्लाउने राजनीतिले वितेका सात वर्षमा केही उपलव्धी हुन सकेन । जनताको आक्रोशका परिणामका डामहरु अहिले पनि पुष्पकमल दाहाल, झलनाथ खनाल र सुशिल कोइरालाका गालामा यथावत छन् होला । तरपनि मौलिक राजनीतिको मुलधारमा प्रवेश गर्न नसकेका दास प्रवित्तिको राजनीतिलाई यी नेता र दलहरुले त्याग्न सकेका छैनन् । जसका कारण नेपाली जनताले अन्य कयौं वर्षपनि आत्मनिर्भरताको सास फेर्न पाउने छैनन् । बीसौं हजार मानिसको हत्या, ५० औं हजार नागरिकको विल्लिवाठ, लाखौं परिवारको मुलुकबाट पलायन हुने अवस्थाका मुल कारक तत्वका रुपमा उदाएको पछिल्लो राजनीति एकतन्त्रीय शासनभन्दा पनि घिनलाग्दो र डरलाग्दो छ । प्रजातन्त्रका नाममा मानिसले बोल्नमात्र पाएको छ, त्यसका अलावा न उसँग रोजगारी छ, गाँसबास र कपासको अवस्था छ न त सुरक्षाको प्रत्याभुति गर्न पाएको छ । राज्य शुन्य छ र मुलुकमा भिविन्न थरीका आपराधिक झुण्डहरुको बाहुल्य भइसकेको छ । यो नेपाली राजनीतिको वर्तमान ऐनामा देखिने प्रतिविम्ब हो । अनि, नेपाली जनताले त्यो प्रतिविम्ब हेर्नुको अर्को विकल्प पाउन सकेका छैनन् ।

जति ठूला क्रान्तिकारी भाषण गरेपनि नेपाली जनताको जनजीविकाको लागि चाहिने राष्ट्रिय बजेटका लागि पनि हामी भारतीय राजदुतको भुमिकालाई मान्न तयार छौं तर नेपाली जनताको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने विषयमा गम्भिर छैनौं । राज्य भारतीय उद्योगको सुरक्षा र क्षतिपूर्तिका लागि तयार छ, नेपालमा नयाँ उद्योग सञ्चालन गर्ने नीति र कार्यक्रम ल्याउन तयार छैन । नेपाली भुमीमा भारतीय गाडीको निर्वाध आवत जावत गराउनका लागि सरकार गम्भिर छ, नेपाली जनताको सुरक्षीत यात्राका लागि बन्दहड्ताल मुक्त गराउन अभ्यस्त छैन । यी अनेक साना कारणहरु नै सत्तालिप्सा राजनीतिक दलहरुको दासप्रवित्तिको नमूना हो । अनि, यस्ता राजनीतिक दललाई अनुमोदन गरेर चुपचाप बस्ने नागरिकको निरीहता । विश्वका प्रजातान्त्रिक मुलुकहरुमा हरेक पाँच वर्षमा सत्ता फेरिन्छ, सरकार फेरिन्छ । नागरिकले मत हाल्न पाउने व्यवस्था कायम हुन्छ । तर, हामी संविधानसभाको चुनावपछि हाम्रो मत राख्न पाउने अधिकारबाट वञ्चित छौं । तथाकथित राजनीतिक सहमतिको नाममा नेपाली नागरिकको मताधिकार खोसेर एक्लौटी शासन गर्ने अभ्यासमा लागेका छन्, दलहरु । जुन क्षमायोग्य पनि छैन । ०५६ सालयताको भ्रष्ट सरकारलाई पदच्युत गरी ज्ञानेन्द्रले लादेको निरङ्कुश सासनको अन्त्यले नेपालीजनमा सम्बृद्ध प्रजातन्त्र र लोकतन्त्रको माग गरेको थियो । तर, त्यो मागलाई लत्याएर नेपाली राजनीति सत्ता र भ्रष्टाचारको दलदलमा लाग्दा देशको अहिलेको भविष्य भयावह हुन थालेको छ ।
राजनीतिक रुपमा नेपाल नवऔपनिवेशिक मुलुकका रुपमा विकास गरिएको छ । राजनीतितन्त्र, प्रशासनयन्त्र सवै भारतको उपनिवेशका आधारमा चल्ने गरेको छ । नैतिकता र सार्वभौमिकतालाई तिलाञ्जली दिएर राजनीतिक दलहरु, संवैधानिक अंगहरु आत्मसमर्पण गरिरहेका छन् । विकासका संरचना, रोजगारका अवसरहरु भत्काएर थालिएको राजनीतिले निम्त्याउने अवस्था दर्दनाक नै हुन्छ । विश्वमा असफल भएको संविधानसभाको प्रयोगमा अरबौं खर्च गरी उपलव्धिविहीन व्यवस्थामा रमाएको नेपाली राजनीतिलाई बढार्नका लागि प्रजातान्त्रिक अभ्यासको अवसरपनि बनाउन सकिएको छैन । कमजोर मानसिकता र तानाशाही मनोभावनाबाट प्रभावित राजनीतिक व्यवस्था र नेताका कारण मुलुकको अवस्था दिनप्र्रतिदिन विग्रदै गइरहेको छ । नागरिकतहबाट अपहेलितहरु नै राज्यका शासक भएपछि स्वभाविक रुपमा राजनीतिक वितृष्णाहरु पलाइरहेका छन् । यीनको दासप्रवित्तिको नियतका कारण नेपाली जनतापनि आज विभिन्न मुलुकमा रोजगारीका नाममा दासत्वको जीवन भोग्न बाध्य भइरहेका छन् । यदि, ५० लाख नेपाली युवालाई खाडी लगायतका मुलुकले रोजगारी रोकेर नेपाल फर्काएको अवस्थामा राज्यले कस्तो व्यवस्था गर्छ ? भन्ने सामान्य योजनासमेत बनाउने ध्याउन्नमा मुलुक छैन । यसकारण सम्बृद्ध र सम्पन्न राज्यव्यवस्थाका लागि दासराजनीतिक त्याग गरी आत्मनिर्भर राजनीतिको लाइनमा मुलुक हिँड्न नसके दुई ठूला मुलुकका बीचमा रहेको हाम्रो मुलुक युगाण्डा बन्ने खतरा ज्यादा देखिन्छ । यतातिर तथाकथित सहमतिय राजनीतिको ढ्याङ््ग्रो बजाउने राजनीतिक दलको ध्यानआकृष्ट हुन सकोस ।

दाजु कोरिया, भाई मलेशिया

डी. विनोद
सङ्खुवासभा तुम्लिङ्टारका दाजुभाई राजकुमार तामाङ र कालु तामाङले एकै दिन वैदेशिक रोजगारीका लागि मुलुक छाडे । एक वर्ष अघि उनीहरु रोजगारीका लागि विदेशिएका हुन् ।  राजकुमार कतार पुगे भने कालु मलेशिया पुगेका छन् । अहिले परिवारमा दुई छोराको आम्दानी भित्रिन थालेको छ । उनीहरुका मामा नरेश लामा भन्छन्,‘दुवै छोरा वैदेशिक रोजगारीमा पुगेपछि घरमा राम्रै आम्दानी हुन थालेको छ । दीदीले सुख पाउने छनक देखिएको छ ।’
एकै परिवारका दुई वा त्यो भन्दा बढि सदस्य वैदेशिक रोजगारीमा गएका यी पहिलो भने होइनन् । प्रत्येक दिन एक हजार पाँच सय भन्दा बढि श्रमशक्ति विदेशिनेमा धेरै यस्ता सदस्यहरु छन् । कतिपय वैदेशिक रोजगारीका क्रममा कार्यरत नै छन् भने धेरैजसो जाने तयारीमा पनि जुटेका छन् । परिवारमा एक जनाले कमाउने र अरुले खर्च गर्ने परम्परालाई तोड्दै परिवारका सदस्यहरु वैदेशिक रोजगारीका लागि आकर्षित भइरहेका छन् । आर्थिक अवस्था राम्रो बनाएर भविष्य सुरक्षित बनाउने ध्याउन्नमा लागेका छन् उनीहरु । खासगरी खाडी मुलुकमा परिवारका एकै सदस्यहरु जाने गरेका छन् । कम लगानी र राम्रो आम्दानीको सम्भावना देखेपछि प्राविधिक काममा परिवारका बहुसदस्य जाने क्रम बढ्दो छ । खाडी बाहेकका कोरिया, इजरायल र मलेशियालाई पनि परिवारका सदस्यहरुले वैदेशिक रोजगारका लागि राम्रो आयस्रोतको मुलुकका रुपमा लिएका छन् । प्रत्येक वर्ष नेपाल सरकारले इपीएस परिक्षा मार्फत कोरिया, अन्य परिक्षणमार्फत इजरायल र नियमित रुपमा मलेशिया पठाउने गरेका कारण यसरी आकर्षण बढेको पाइन्छ । नेपाली श्रमशक्तिलाई वैदेशिक रोजगारीका लागि अवसरमा कमी छैन । यस्तो अवसरको सदुपयोग गर्ने परिवारहरु बढिरहेका छन् । कसैका घरका दाजुभाई त कसैका घरका श्रीमान्श्रीमति पनि भिन्नभिन्न मुलुकमा पुगेका छन् ।
काठमाडौंकी उषा घिमिरे (रोज) अहिले इजरायलमा छिन् । उनका श्रीमान् सन्तोष कटुवाल भने संयुक्त अरव इमिरेट्समा (युएइ) कार्यरत छन् । घिमिरे अनलाइन मार्फत भन्छिन्,‘आम्दानीका लागि परिवारका दुवै जना वैदेशिक रोजगारीमा छौं । राम्रो आम्दानी गरेर सन्तानको भविष्य निर्धारणका लागि हामी दुवैजना वैदेशिक रोजगारीमा आएका हौं ।’ उषा इजरायल पुगेको चार वर्ष भयो भने उनका श्रीमान् पनि युएइमा काम गरेको लामै समय भयो । थप्छिन्,‘घरका सदस्य र छोराको भविष्यका लागि हामी चिन्तित भएकैले वैदेशिक रोजगारीमा आएका हौं ।’
मुलुकमा बेरोजगारीको समस्या बढिरहेका वेला एकै घरका सदस्यहरु वैदेशिक रोजगारीमा जानु नौलो कुरा होइन । नेपालको अर्थतन्त्रको २१ प्रतिशतको हिस्सेदारीको कारणपनि वैदेशिक रोजगार नै बनेको छ । रेमिट्यान्सले धानेको अर्थतन्त्रको सुचाङ्कमा परेको नेपालका ग्रामिण वस्तीहरुका युवा वैदेशिक रोजगारीमा नगएको गाउँ कमैमात्र छन् । वैदेशिक रोजगार विभागले तयार पारेको सुचाङ्कमा पनि ०६५ साल यता वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवायुवतीको संख्या उच्च छ । प्रत्येक वर्ष यस्तो सुचाङ्क बढिरहेका कारण एकै घरका धेरै सदस्यहरु पनि पुगेको अनुमान विभागसँग छ । तर, कानुनी प्रावधानमा सम्बन्ध नखुलाइने भएका कारण यकिन तथ्याङ्कचाँही विभागले दिन सक्दैन ।
शुक्रबारसँग सम्पर्कमा रहेका परिवारका सदस्यहरु मध्येका धनगडीका कपिल उपाध्याय मलेशियामा कार्यरत छन् । निर्माण कम्पनीमा काम गरिरहेका कपिलका भाई नविन भने कतारमा छन् । उनी पनि निर्माण कम्पनीमा नै काम गरिरहेका छन् । दुवैजना दुईवर्ष अघि वैदेशिक रोजगारीमा पुगेका थिए । नविन भन्छन्,‘दाई मलेशिया पुगेको एक महिना नवित्दै म पनि कतार आएको हुँ ।’ अहिले उनीहरुको आम्दानी राम्रो छ । ‘एकै परिवारका सदस्य वैदेशिक रोजगारीमा आएकै कारण हामीलाई घरखर्चका लागि समस्या छैन ।’ नविनले थपे,‘अहिले घरमा आर्थिक समस्या छैन, ऋण तिरीसकेका छौं, अव आम्दानीको सुरक्षा गरी भविष्यको योजना बनाइरहेका छौं ।’ वैदेशिक रोजगारीका लागि सरकारले एक सय आठ वटा मुलुक खुल्ला गरेको छ । थप दुई मुलुकको प्रस्ताव श्रम मन्त्रालयमा अड्कीएपनि वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्यामा कुनै कमी छैन ।
सप्तरीको कमलपुर गाविसका विनोद पौडेल युएइमा कार्यरत छन् । उनका भाई खगेन्द्र पौडेल भने बहराइन पुगेका छन् । विनोदले लामो समयसम्म युएइमा काम गरेपछि खगेन्द्र पनि वैदेशिक रोजगारीमा आकर्षित भएका थिए । खगेन्द्र भन्छन्,‘एक जनामात्र हैन, दुवै जना नै वैदेशिक रोजगारीका लागि जाँदा उपयुक्त हुने देखेर म पनि आएको हुँ । आम्दानी ठिकै छ, राम्रोसँगै काम भइरहेको छ ।’ आफन्तको आम्दानी राम्रो र आफ्नो कम भएका कारण पनि कतिपय युवाहरु वैदेशिक रोजगारीमा हानिएका छन् । तर, यसले समग्र परिवारको आम्दानीमा भने राम्रो असर पारेको छ ।
सुनसरीको तरहराका दिपक भारती कोरियामा कार्यरत छन् । उनका दाजु सागर भारती भने युएइमा छन् । ‘दाई म भन्दा अघिदेखि वैदेशिक रोजगारीमा लाग्नुभएको थियो । मैले वहाँको आम्दानी देखें, मेरो पनि राम्रो आम्दानी गर्ने सोचले अहिले कोरियामा कार्यरत छु ।’ भारती भन्छन्,‘यसरी कोरियामा आउने धेरै दाजुभाई र श्रीमान्श्रीमति पनि देखेको छु मैले ।’ विदेशमा काम गर्दा दुख पाएकाहरुमात्र छैनन् । काम गर्नु असहज हुने भएकैले दुखको संज्ञा दिनु स्वभाविक ठान्दै परिवारसँगै काम गर्नेहरुपनि उत्तिकै छन् । कोरियामा कृषिमा कार्यरत वाग्लुङ अधिकारी चौर–९ का एक दम्पत्ती सुखी ठान्दछन् आफुलाई । तीन वर्षअघि कोरिया पुगेका दिपक पुनः की श्रीमति भागो पुनः पनि आठ महिना अघि सोही ठाउँमा पुगिन् । राम्रो आम्दानी र सुरक्षित भविष्यको सपना बोकेर उक्त दम्पत्ती अहिले त्यहाँको कृषि फार्ममा कार्यरत छन् । दम्पत्ती भन्छन्–‘राम्रो कामका लागि आएका छौं, परिवारको भविष्य राम्रो बनाउने लक्ष्य छ हाम्रो ।’
ऋार्थिक अवस्था ठप्प भएको मुलुकमा कुनैपनि व्यवासाय आयमुलुक हुन नसक्ने देखेकै कारण विदेशिएको प्रतिक्रिया दिन्छन् उनीहरु । राम्रो आम्दानी र सुरक्षित भविष्यका लागि बरु परिवारका सदस्यहरु सवै वैदेशिक रोजगारीमा गए राम्रो हुने सुझाव पनि उनीहरुको छ । तर, सवै विदेशिँदा नेपाल श्रमशक्तिविहीन हुने खतरा बढ्दै गइरहेको छ । दिपक पुन भन्छन्–‘बेलैमा लगानी गरी त्यसको प्रतिफल पाउने व्यवस्था गर्न सरकार सवल होस ।’

समस्याग्रस्त ओमबहादुर

वैदेशिक रोजगार भन्नासाथ आँखा चिम्लिएर मुलुक छाड्नेहरुको ताँत कम छैन । राजधानीमा रहेका एक हजार भन्दा बढि म्यानपावर कम्पनीहरु, राजधानी बाहिर रहेका त्यसका शाखा कार्यालयहरु र वैदेशिक रोजगार विभागमा लागेको लामलाई हेर्ने हो भने दैनिक विदेशिनेको संख्याको अनुमान गर्न कठिन हुन्छ । सवै रोजगारीका लागि मुलुक छाड्ने मनसायमा बसेका छन् । तर, जति संख्यामा मुलुक छाड्नेहरु बढिरहेका त्यसरी नै रोजगारीका क्रममा संकटमा पर्नेहरु कम छैनन् ।
रोजगारीका लागि विदेश पुग्नासाथ नेपाली कामदारको समस्याका रुपमा देखिएको छ, स्वास्थ्य परिक्षण । नेपाली स्वास्थय संस्थामा ठिक देखाएपनि विदेशमा स्वास्थ्यमा समस्या देखाएपछि लाखौं लगानी गरेर गएपनि उनीहरु अलपत्र अवस्थामा पर्ने गरेका छन् । वैदेशिक रोजगारबारे राम्रोसँग नबुझी जाने र गलत बाटोबाट जाँदापनि उनीहरुले समस्या भोग्नुपरेको छ । कतारमा यस्तै समस्या झेलीरहेका छन्, ओम बहादुर घतिर्मगर ।
तीन महिना अघि कतार पुगेका दाङे घोराहीका घर्तिमगरले हतरामा स्वास्थ्य रिपोर्ट नै नगरी कतार पुगे । एजेन्टको हतारोमा भर परेर कतार पुगेका उनी अहिले न काममा लाग्न सकेका छन् न घर फर्किन नै । टिकटको व्यवस्था भए घर फर्किने आशमा अहिले उनी कतारस्थित नेपाली दुतावासको शरणमा छन् । गत आइतवार दुतावासको शरणमा पुगेका २३ बर्षिय घतिर्मगर फिर्ति टिकटको बन्दोबस्तीका लागि अपिल गरिरहेका छन् । एजेन्ट बलबहादुर बुढालाई ७५ हजार रुपैयाँ बुझाएर एक स्थानिय कम्पनीमा ड्रराइभरको कामको लागि उनी कतार पुगेका थिए । एजेन्ट र म्यानपावर कम्पनीले ‘मेडिकल टेस्ट’ नगरी कतार पठाउँदा आफू समस्यामा परेको उनको गुनासो छ । भने,‘सवै कुरा थाहा थिएन हतारमा पठाए अहिले मैले दुख पाएँ ।’
काठमाडौंमा भाडाको सवारी चलाउने काम छाडेर वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा दुख पाएको उनको गुनासो छ । भन्छन्,‘धेरै कमाउने आशामा आइयो, भएको पैसा पनि सकियो ।’ उनलाई रोजगारीका लागि तय गरिएको कम्पनीले मेडिकल फेल भनेर काममा नराखेपछि उनको विचल्लि भएको हो ।


काममा जानेलाई टिप्स

वैदेशिक रोजगारीमा जानुपूर्व सम्बन्धित सवै संस्थाको आधिकारीकता र सरकारी निकायको सल्लाह बमोजिम जानुपर्ने हुन्छ । यदि तपाई वैदेशिक रोजगारीको शिलशिलामा हुनुहुन्छ भने निम्न कुराहरुमा विशेष ध्यान दिनुहोला ।

–वैदेशिक रोजगार विभागमा दर्ता भई इजाजतपत्र लिएका म्यानपावर कम्पनीबाट मात्र काम गर्नुहोला । त्यस्ता कम्पनी मार्फत काम गर्दा सरकारले तोकेको न्युनतम पारिश्रमिक र लागत खर्चका बारेमा बुझ्नुहोला । अन्यथा ठगीमा पर्ने खतरा हुन्छ ।
–सरकारी मान्यताप्राप्त स्वास्थ्यसंस्थामा जाँच गराएरमात्र जानुहोला । विदेश पुगेपछि समस्यामा नपर्नेगरी स्वास्थ्य परिक्षण नगराउँदा समस्यामा परिन्छ ।

–नेपाली विमानस्थलबाहेकका अन्य विमानस्थलको बाटोबाट तपाई वैदेशिक रोजगारीका लागि जानु हुँदैछ भने ठगीमा पर्नुभएको छ । नेपाली मार्गबाटमात्र जानुहोला ।

–व्यावसायीक वा भिजिट भिसामा रोजगारीमा जानु हुँदैन । रोजगारीका लागि आउने भिसामा मात्र जानु उपयुक्त हुन्छ ।

–आफुले बुझाएको रकमको व्यहोरासहितको भरपाई लिनु अनिवार्य छ । विमा, श्रमस्वीकृति र अन्तिम श्रमस्वीकृति पनि अनिवार्य छ । तपाइले कारोबार गरेको संस्थाको दर्ता बुझेर परामर्शदातासँग परामर्श अनिवार्य लिनुपर्दछ ।

–विभिन्न सञ्चारमाध्यममा म्यानपावर कम्पनीका नाममा छापिएका विज्ञापन सही भए नभएको बुझेरमात्र रोजगारीका लागि तयार हुनुपर्दछ । गलत विज्ञापन छपाएर पनि ठगी हुनसक्ने भएकाले वैदेशिक रोजगार विभाग तथा वैदेशिक रोजगार प्रबद्र्धन बोर्डको सचिवालयमा बुझ्नु अनिवार्य जस्तै हो ।

(आजको शुक्रबारमा प्रकाशित)

सहमतिको ‘रिफ्रेन्स’मा कमजोर निर्णय

विनोद ढकाल 

काठमाडौं-सरकारल संविधानसभाको नयाँ निर्वाचन वैशाखमा गर्ने निर्णय गरेको छ । संविधानसभा अवसानको १५ मिनेटअघि गएको जेठ १४ गते मंसिर ७ मा नयाँ संविधानसभा निर्वाचन गर्ने निर्णय सरकारले गरेको थियो । 

राजनीतिक सहमति जुटाउने ‘रिफ्रेन्स’मा गरिएको यस्तो निर्णय सरकारका लागि सहज बनेको छ तर यसले नागरिक तहमा फेरि पनि निराशा पैदा गरेको छ । सरकारको यो निर्णयले फेरि पनि निकासको कुनै संकेत गर्दैन ।  

सरकारको नियमित कामजस्तो गरी संविधानसभाको चुनावका लागि आफैँले घोषणा गरेको समय सार्नु आफ्नै निर्णय कार्यान्वयन गर्न नसकेको असफलता हो । सत्ता सञ्चालनको निरन्तरताका लागि गरिएको यो निर्णयलाई नागरिक तहले पनि वाञ्छनीय मानेको छैन । र, संविधानसभाको निर्वाचन गर्ने निर्णय राजनीतिक दलको बैठकको मिति तोक्ने र सार्ने जस्तो होइन । 

घोषित संविधानसभा निर्वाचनको मिति आउनु दुई दिनमात्रै अघि भएको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय आश्चर्यजनक छ । मंसिर ७ गते निर्वाचन हुन नसकेपछि अब सरकारले आफ्ना निर्णयको मिति सार्ने भन्दा पनि नयाँ राजनीतिक सहमतिको विन्दुका लागि अपिल गर्नु आवश्यक छ । प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले आफ्नो असफलता स्वीकार गरी नयाँ सहमतिका लागि आहृवान गर्नुको विकल्प छैन । वैशाखमा संविधानसभा निर्वाचन गर्ने भन्ने ‘बकम्फुसे’  निर्णय सरकारको वैधानिकतामाथिको प्रश्न पनि बनेको छ ।

सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नहुन सरकार प्रभावकारी नहुनु हो । आफ्ना निर्णयहरू कार्यान्वयन नगर्ने र मार्ग खुला नछाड्ने प्रवृत्तिले राजनीतिक निकास दिन सक्दैन । यस्तो सरकारले विकास, अग्रगति र न्यूनतम काम नहुँदा जनताको सरकारप्रतिको अपेक्षा पूरा हुँदैन । जनसाधारणको अपेक्षा पूरा गर्न नसक्ने सरकार रहिरहनु लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको उपहास हो ।  

विपक्षी दलका नेताहरूले सरकारको निर्णय कमजोर र सत्तामा टिकिरहने योजनाअनुसार आएको टिप्पणी गरेका छन् । आन्दोलनमा उत्रिएका उनीहरूले सहमतीय नयाँ सरकार बनाउने अठोट गरेका छन् । नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य शेखर कोइराला भन्छन्, ‘सरकारको राजनीतिक नैतिकता सकिएको छ । विश्वमा कहीँ पनि बारम्बार संविधानसभाको चुनाव हुँदैन, यहाँ त घोषणा गरेको मिति पनि सारिरहेका छन् । यो एक दलीय शासन र सत्ताकब्जाको योजना हो ।’

सरकार बहुदलीय संयन्त्रमा रहे पनि सत्तास्वार्थले सहमतीय विन्दुबाट भागेको देखिन्छ । नेकपा एमालेका नेता भीम रावल भन्छन्, ‘यो निर्णय मुलुकलाई द्वन्द्वमा फसाउन र सत्तामा टिकिरहने खेलमात्र हो । दलहरूलाई सहमतिबाट टाढा राख्ने षड्यन्त्र भइरहेको छ ।’ सरकार नागरिकको विश्वासको कडी भएका कारण लामो समयसम्म असफल निर्णय व्यहोर्नु दुःखदायी मात्र हुन्छ । महँगी, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न नसक्ने सरकारको नैतिक कार्यावधि स्वतः सकिएकै हुन्छ । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष नारायणमान विजुक्छे भन्छन्, ‘नीतिगत निर्णयमा चुकेका छौँ हामी । प्रधानमन्त्री डा. भट्टराईलाई सिंहदरबार भित्र–बाहिर हुन दिनु हुँदैन ।’

एकातिर विपक्षी दलहरू आन्दोलनमा लागेको अवस्था, अर्कातिर मजधारमा रहेका दलहरूको नयाँ सहमतिको आशा र जनजीविकाप्रतिको चासोलाई लत्याएर एकाधिकार रूपमा सत्ता सञ्चालन गर्नु लोकतान्त्रिकको उपहास हो । लोकतन्त्रमा सरकारले घोषणा गरेको निर्वाचनमा जनताले मत हाल्न पाउनुपर्दछ । फेरि पनि मंगलबार सरकारले गरेको निर्णय कमजोर ठहर हुन्छ । 

६, कंसिर २०६९ बुधबारको हिमालय टाइम्स दैनिकमा प्रकाशित समाचार विश्लेषण हो । 

थप्पड प्रकरणको प्रभाव

.....................

सतही रूपमा यस्ता घटना चाखलाग्दा हुनसक्छन्, व्यंग्यका विषय बन्न सक्छन् तर यस्ता घटनालाई बढावा दिनुचाहिँ नागरिक आफैंमाथि हानिको सम्भावित जोखिम हो ।  

                                                                                            ........................

विनोद ढकाल
काठमाडौ–एकीकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुुष्पकमल दाहालमाथि शुक्रबार आक्रमण भयो । पूर्वलडाकु पदम कुँवरले उनीमाथि आक्रमण गरे । निमेषमै सामाजिक सञ्जाल, अनलाइन अखबार, विद्युतीय सञ्चारमाध्यमहरू तथा दिवा छापामाध्यमबाट सनसनी भयो । कुँवरको नाम पनि दाहालसँग जोडिएर आयो । धेरैका प्रतिक्रिया आवेशपूर्ण छन् भने थोरैमात्र संयमित छन्, नागरिक तहमा । कुँवरलाई बधाई दिने क्रम एक सेलिब्रिटीको जस्तो भयो ।
हतियारको लामो राजनीतिबाट शान्तिपूर्ण राजनीतिमा प्रवेश गरेको एकीकृत नेकपा माओवादीको शान्तियात्रा त्यति सुखद र गुलियो थिएन ।
संविधानसभा विघटनयता निकासको बाटो दिन दलहरू र एमाओवादी अध्यक्ष दाहालको भूमिका कमजोर हुनुले अनिर्णयको बन्दी भएको मुलुकमा यस्ता घटनामा नागरिक तहको सहानुभूति कम हुन्छ । तर, लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताका दृष्टिमा आक्रमण जायज हुनसक्दैन । यस्तो घटना कुनै व्यक्ति विशेष चर्चामा आउनका लागि गरिएको सुनियोजित नै हुन्छ । एमाओवादी पदाधिकारी बैठकले गरेको दलविशेषको सुनियोजित आक्रमणका रूपमा पनि व्याख्या हुने घटना होइन यो । एमाओवादीले यस घटनाबाट पनि राजनीतिक मुनाफा लिनका लागि यस्तो प्रतिक्रिया दिए पनि यस्तो आपराधिक प्रवृत्ति ‘कपी क्याट टु क्राइम’ हो ।
दाहाल अघि नेपाली कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालामाथि पनि कपनमा आक्रमण भएको थियो । गत असोज १३ गते मञ्चमा आसन ग्रहण नगराएको भनेर आफ्नै कार्यकर्ता प्रवेश बस्नेतले उनीमाथि आक्रमण गरेका थिए । यो आक्रमण पनि बस्नेतको चर्चामा आउने होड र लहडले अभिप्रेरित थियो । आक्रमण गर्नुको कारणले नै यो पुष्टि हुन्छ ।
त्यस्तै, एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालमाथि पनि इटहरीमा यस्तै आक्रमण गरेका थिए, देवीप्रसाद रेग्मीले । उनी लामो समयसम्म मिडियामा छाए ।  खनालको लामो राजनीतिले भन्दा उनको एक थप्पडले उनलाई चर्चामा ल्यायो । यस्ता घटनाले मिडियालाई चाहिएको ‘स्टन्ट’ र आम व्यक्तिले अपेक्षा गरेको चर्चा दुवै पूरा हुन्छन् ।
खनाललाई थप्पड हान्ने रेग्मीमाथि एउटा नजिर बस्नेगरी कारबाही गरिएको भए संभवत पूर्वसभासद् झक्कु सुवेदीमाथि आक्रमण हुने थिएन । सुवेदीलाई आक्रमण गर्नेमाथि कानुनी उपचार गरिएको भए कांग्रेस सभापति कोइरालामाथि आक्रमण हुने थिएन । र, दाहालमाथि पनि यस्तो आक्रमणको नियति आउने थिएन । सतही रूपमा यस्ता घटना चाखलाग्दा हुनसक्छन्, व्यंग्यका विषय बन्न सक्छन् तर यस्ता घटनालाई बढावा दिनुचाहिँ नागरिक आफैंमाथि हानिको सम्भावित जोखिम हो । 
सामान्यतया नागरिक तहमा यो एउटा गजबको खबर त बन्दछ तर यसका दूरगामी असरहरू छन् । राजनीतिक संक्रमणमा रहेको मुलुकमा निकासका लागि हामी उनै नेताहरूको मुख ताकिरहेका छौं र उनीहरूसँग प्रत्यक्ष साक्षात्कारबाट निकासको बाटो सोध्छौं तर यस्ता घटनाहरूले नेता र जनताबीचको दूरी बढाउने काम गर्दछ । नेताहरू सार्वजनिक कार्यक्रममा जान सतर्क हुन्छन्, जसले नागरिकको साक्षात्कार दुर्लभ हुन्छ । यस्ता घटनामाथि ‘तत्कालिक पीडक’ माथि देखाइने सहानुभूतिको प्रभाव वा यस्ता घटनाका दोषीलाई सजाय माफी गराउने बल पु¥याउने प्रवृत्तिले राजनीतिक नेता र जनताको दूरी बढाउँछ । लोकतन्त्रमा विरोध गर्ने अधिकार हुन्छ तर आक्रमणको अधिकारचाहिँ कसैलाई हुँदैन । 
एक राजनीतिक दलले अर्कोमाथि गर्ने गलत व्यवहार र टिप्पणीले पनि नागरिक सभ्यतामा ह्रास आउने गर्दछ । नागरिकहरू आफूलाई समाजमा स्थापित गराउनका लागि फरक विचार राख्न सक्छन् । त्यसका लागि चाँडो चर्चामा ल्याउने यस्ता असभ्य कामहरू बढ्न सक्छन् । र, त्यसलाई राजनीतिक दल आफैंले पनि बल पु¥याएका छन् । एकले अर्कालाई गर्ने टिप्पणीहरू पनि स्वस्थ्य र आशाजनक भए त्यसले नागरिकको हौसला बढाउने छ । गलत राजनीतिक संस्कारमा हुर्किएको प्रजातन्त्रको उपयोग सही हुन सक्तैन । सभ्यतामा हुर्किएको प्रजातन्त्रले समाजलाई पनि सभ्य बनाउँछ । अधिकार सम्पन्न समाज निर्माणसँगै सभ्यता बढ्नु जरुरी हुन्छ । तत्कालीन सभासद विश्वेन्द्र पासवानले संवैधानिक समितिको बैठक कक्षबाट कुर्सी फ्याँकेर आक्रोश देखाए ।  त्यहाँ सभ्यताको आचारसंहिता पालना गराउनमा भएको कानुनी कारबाहीको कमजोरी, भ्रष्टाचारका बारेमा उठेका अनेक प्रश्नको जवाफदेहितामा राजनीतिक दलहरूको कमजोरीले पनि यस्ता घटना दोहोरिएका हुन् ।
यसकारण राजनीतिक दलको शीर्ष तहदेखि नै कानुनसम्मत र न्यायसम्मत व्यावहारिक काम नहुने हो भने यस्ता घटना दोहोरिनेछन् । नागरिकलाई कारबाही गर्ने तर दोषी राजनीतिक दलका व्यक्ति विशेषलाई संरक्षण गर्ने प्रवृत्तिले पनि यस्ता घटना नदोहोरिने होइनन् । न्यायका लागि सबैको भूमिका सबै ठाउँमा सही हुनुपर्ने आवश्यकताको कडीका रूपमा पनि यस्ता घटना देखापरेका हुन सक्छन् ।

हिमालय टाइम्स दैनिकमा शनिबार, मंसिर २ मा छापिएको समाचार टिप्पणी

गीत

अव्यय मात्र बाँकी रह्यो, सम्झनाका रुपमा 
पाइला अविरल छन् हिमनदि र धूपमा
जीवन संघर्ष हो की संघर्ष जीवन हो 
मजधारमा उभिएको छु, थिग्रिन गाह्रो भो ।
 

 टिपौं टिपौं लाग्ने यौवन चुडिएको बेला
आफ्ना आफन्त र प्रित छुटिएको बेला
एउटा विगत सम्झिएर कल्पिन साह्रो भो
मजधारमा उभिएको छु, थिग्रिन गाह्रो भो ।

बालापन उधारोमा माग्ने कडी सकियो
किशोरमा फर्काउने घडी पनि अडियो
वेदनालाई पोख्ने दिन नै अँध्यारो भो
मजधारमा उभिएको छु, थिग्रिन गाह्रो भो । 
  
गीत शव्द : विनोद ढकाल (डी. विनोद)

बाबुराम माथि एक टिप्पणी

विनोद ढकाल
माओवादीहरु अरुको अस्तित्व स्वीकार गर्न सक्तैनन् । र, आफ्नै अस्तित्वको खोजीमा आफैंभित्र विद्रोही भएर जान्छन् । बाबुराम भट्टराईको राजनीतिक ‘माग’लाई पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले जसरी कमजोर बनाइदिए । उनी यतिधेरै आलोचनामा जकडिएका छन् की आगामी लामो समयसम्म नेपालीजनले उनको नेतृत्वको सत्ता स्वीकार गर्ने सम्भावना कमैमात्र छ । यो, कम्युनिष्टहरुको नियती नै हो । त्यसमाथि निरक्षरहरुको भीड बटुलेको माओवादीका लागि दिर्घकालिन खतराको घण्टी रोक्ने अस्त्रका रुपमा प्रचण्डले यस्ता कयौं प्रयोगहरु ग्रिरहेका छन् । जो सत्ताको वरिपरि जहिलेपनि बजीरहन्छ । प्रचण्डका लागि खतरा बन्दै गएको मोहन वैद्य अलग्गिएपछि दिर्घकालिन नेतृत्वको सपना देखेका प्रचण्डका लागि बाबुराम जति आलोचित हुनेछन् त्यति नै राजनीतिक फाइदा हुनेछ । तर, बाबुराम आफैंपनि लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा अधिक पूर्वाग्रही भएका कारण उनीमाथिको जनसाहानुभुती कमजोर हुँदै गइसकेको छ ।
राजनीतिको खास अर्थ राज्यको नीति हो । यो कुनै दर्शनकानाममा राज्यलाई व्यवाहारिक बन्धनको चारघेराभित्र राख्ने चरित्रको अथवा त्यस चरित्रलाई चित्रण हुनेगरि साशन गर्ने प्रवित्तिको हुनु हुँदैन । विश्वबजारको प्रजातान्त्रिक मुल्यमान्यतासँग निरन्तर र परस्पर रुपमा परिचित राज्यका जनताले चाहेको स्वतन्त्रता, विकास र राजनीतिक व्यवस्थाप्रति राजनीतिक दलहरु चनाखो नहुने हो भने जुनसुकै वेला जोसुकै वादको पनि पतन निश्चित छ । प्रायःगरी माओवादीहरुले भन्ने गरेका छन् सवै कुराको अन्त्य हुन्छ । यो विज्ञानको नियम हो । र, मनोविज्ञानको नियमलाई उनीहरुले आत्मसाथ गरेनन् भने यहाँ शताव्दि अघिका क्रान्तिका भाषणले आफू स्थापित हुन सकिन्छ भन्ने काल्पनिक ध्येय पाल्नु बेकार हुनेछ । जसरी एकढिक्का रहेको पार्टी विभाजन भयो, यो एउटा नियती हो । गणतन्त्र कुनै नेताको भाषणले स्थापित भएको होइन, स्वतन्त्रताको खोजीमा उर्लिएको वस्ती–बस्तीको माग थियो । एकीकृत नेकपा माओवादी, नेपाली कांग्रेस वा नेकपा एमाले अथवा मधेसी मोर्चा यी नामका समुहहरुको आह्वानमा भएको भन्ने भ्रम नपाले हुन्छ । यस्तो हुने थियो भने आज दल–दलमा आन्तरिक प्रजातन्त्रका लागि नेता विरोधमा नेता उत्रने थिएन । नेता विरोधमा कार्यकर्ता व्युँझने थिएन । आलोचना हुने थिएन । अहिलेपनि राजनीतिक दलहरुमा विरोधका ज्वारभाटाहरु कहिलेकाँही अति नै कम्पनका साथ निस्कने गरेका छन् । त्यसप्रकारको व्यवाहारको खिलाफमा उठेको विरोध नै विद्रोह हो । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले आफ्नो पद्दतीको चारघेरामा जनताका मनोकांक्षालाई कैद गर्न खोजेका थिए जसको प्रतिवाद र प्रतिरोधको कारण आज उनी निर्मलनिवास वरिपरि थिए । तर, कमजोर राजनीतिक व्यवस्थाकाबीच सहानुभुति बढ्दै जाँदा आज खुल्ला मैदानमा उनका समर्थकहरुको भीँड बढ्नुचाँही राजनीतिक कुरीतिको उपज हो । नेपाली कांग्रेसका उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले पनि भनेका छन्–‘माओवादीको राजनीतिक बन्धिकरणले ज्ञानेन्द्रको सक्रियता बढ्यो ।’ तर, यो सवै राजनीतिक दलले निकास दिन नसकेको उपज र ज्ञानेन्द्रले लोकतन्त्रको अधिकार उपभोग गरेको अवस्था हो । यसमा धेरै टिप्पणी गरेर राजनीतिक दलहरु आफ्नो कमजोरी लुकाउने प्रयत्नमा छन् ।
खासगरी राज्य आफ्नो कमजोरीलाई धम्कीपूर्ण शैलीबाट अभिव्यक्त गरिरहेको छ, ज्ञानेन्द्रको विषयमा । प्रजातान्त्रिक मान्यतामा यो कति जायज हुन्छ । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता मौलिक अधिकारभित्र     पर्ने हुँदा कुनै व्यक्ति विशेषको अभिव्यक्तिमाथि सरकार प्रमूखको चेतावनीपूर्ण टिप्पणी कति जायज हुन्छ ? विचरण गरौं । खासगरी पछिल्लो पटक आएको प्रधानमन्त्रीका हैसियतमा बाबुराम भट्टराइको अभिव्यक्ति ।
एउटा असामान्य आशाको किरणका रुपमा सर्वमान्य सहमतिका आकांक्षा थिए बाबुराम भट्टराई । गोरखाको सामान्य परिवारमा हुर्किएकै कारण जनताको वास्तविकता र न्यायका लागि उनको प्रशासनिक मान्यता अडिलो हुने अधिक विश्वास पनि थियो । जसै उनी सत्ताको मुल नेतृत्वमा पुगे र यात्रालाई निरन्तरता दिइरहेका छन्, उनको व्यवाहार आलोचनाभन्दा अरु केही पनि हुन सकेको छैन । सत्ता नागरिक हक अधिकार र न्यायको प्रयोगका लागि हुन्छ, त्यसकारण लोकतन्त्र र त्यसको आवश्यकीय सरकार । तर, बाबुरामले सरकारलाई पार्टी र जनतालाई कार्यकर्तामात्र सोच्ने प्रवित्तिलाई हावी बनाएका छन् ।
भट्टराईको राजनीतिक जीवनको मजधारदेखि उनी राजसंस्थासँग पूर्वाग्रही छन् । उनका अनेक लेखहरु, विचारहरुमा दरबारसँगको सहकार्य अथवा साहानुभुतीका संकेतहरु देखा पर्दैनन् । राजाविनाको मुलुक कल्पना गरेकै कारणपनि माओवादीभित्र पनि दरबारसँगको सहकार्यको विरोध गर्नाले कयौं पटक कारवाहीको भागीदार बनेका थिए । उनको भुमिगत राजनीतिक कार्यकाल र खुला राजनीतिक जीवनमा पनि दरबारसँगको वैचारिक मतभेद कायमै थियो । सिद्धान्ततः दरबारसँगको उनको विमतिको विजय गर्नका लागि ०६२÷०६३ को जनआन्दोलन सहयोगी बन्यो । १२ बुँदे दिल्लि सहमतिका आधारमा भएको आन्दोलनले उनको सहानुभुतीमा पर्न नसकेको राजसंस्थाको पतन त्यसबेला स्वभाविक थियो । तर, गणतन्त्र स्थापना भइसकेपछि इतिहाँसका रुपमा रहेका राजा, अथवा पूर्वराष्ट्रप्रमूखप्रति उनको पूर्वाग्रही र विचलित मानसिकता अहिले पनि कायम छ । तर, लोकतन्त्रमा यसलाई बाञ्छनीय मान्न सकिन्न । नागरिकको हैसियतमा रहेका पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहप्रति बाबुरामले बेलमौका दिने गरेको चेतावनीयुक्त अभिव्यक्तिको तुक निक्कै कमजोर बन्दै गइरहेको छ । ज्ञानेन्द्रले आफ्नो भ्रमणका क्रममा दिएको टेलिभिजन अन्तरवार्तापछि उनले कारवाही गर्ने चेतावनी दिएका थिए । तर, व्यवहारमा लागु गर्न सकेनन् । पछिल्लो पटक ज्ञानेन्द्रले नवलपरासीमा नेताको शैलीमा भाषण गरेपछि पनि उनले कारवाहीको चेतावनी दिएका छन् । यो पनि त्यति अर्थपूर्ण होइन तर टिप्पणी गर्न लायक विषय हो ।
एउटा प्रधानमन्त्रीले कुनै नागरिकको अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतामाथि कारवाहीको चेतावनी दिन्छ भने त्यो लोकतन्त्रलाई स्वीकार गर्नसक्ने नियत बोकेको होइन । त्यसले मुलुकले चाहेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि न्याय गर्नपनि सक्तैन । प्रधानमन्त्री बाबुरामले पूर्वराजाको सुविधा खोस्ने चेतावनी दिनु पूर्वाग्रही मनस्थितिको उपजभन्दा केहीपनि होइन । लोकतान्त्रिक मान्यताको उपहास गर्दै प्रधानमन्त्रीले यस्तो अभिव्यक्ति दिनु उनको वैचारिक उचाइसँग समानान्तर राख्न मिल्दैन ।
निरङ्कुशता कुनै व्यक्ति विगतको चरित्रलाई नियाँलेर किटान गरिने चिज होइन । उसको वर्तमानको अभिव्यक्ति र लिडेढिपीलाई मुल्याङ्कन गरेरै तय हुन्छ । व्यवाहारतः ज्ञानेन्द्रको भुमिका अहिले शुन्यप्रायः छ । तर, जनताको संविधानसभा विघटन गरेर एक्लौटी रुपमा सरकार चलाउने बाबुरामको शैली निरङ्कुशताभन्दा फरक छैन । नैतिकता र प्रावधानलाई भुलेर सत्तामा बसीरहने र नागरिकको हैसियतमा उत्रिएका पूर्वराजालाई कारवाही गर्छु भन्ने हैसियतमा ओर्लिनु आफु विरोधीको आवाजबाट तर्सिनुभन्दा अरु केही हुन सक्तैन । एक भारतीय हिन्दु गुरु नेपाल छिरेर आन्दोलनको चेतावनी दिदाँ चुइक्क नगर्ने प्रधानमन्त्री र सरकारी निकायले ज्ञानेन्द्रको भ्रमण र उनको चिन्ताप्रति यत्तिधेरै टिप्पणी किन गर्ने ? स्वभाविक रुपमा सतहमा एमाओवादी विरोधी आवाज बढ्न थालेको छ । भ्रष्टाचारमा लतपतिएको बाबुराम सरकारको विरोधमा आन्दोलनका विगुलहरु फुकिन थालेका छन् । यसबाट तर्सिएका बाबुरामले ज्ञानेन्द्रलाई धम्क्याएर अरुलाई थन्काउने रणनीतिक अभिव्यक्ति दिएको हुनसक्छ तर यसले उनको वैचारिक हैसियतको मापनचाँही गरेको छ, उनी विरोधी आवाजहरुलाई कमजोर बनाएको छैन ।
लोकतन्त्र हो, आम नागरिक, सर्वसाधारणले सरकारको विरोधमा बोल्न पाउँछन् । राजनीतिक दलको गैरचरित्र, भ्रष्टाचारमुखी व्यवाहार र अनिर्णयको बन्दि बनाउने व्यक्तिवादी चरित्रको खण्डन र विरोध गर्न पाउँदछन् । यो नेपालीजनले ४६ सालदेखि प्राप्त गरेको सार्वभौम अधिकार हो । त्यसकारण पनि मुलुकमा ज्ञानेन्द्रको सासन टिकेको थिएन भन्ने कुरा एमाओवादीजनले बुझ्न सकुन ।
बाबुराम भट्टराई अहिले एक पार्टीका नेता वा उनको व्यक्तिगत जीवनमामात्र छैनन् । उनी सार्वजनिक पदमा रहेका कारण उनले दिने अनेक अभिव्यक्तिले राष्ट्रिय राजनीति, नीति र संवैधानिक विषयमाथि असर पुग्दछन् । आफैं सुरक्षा दिएर भ्रमणका लागि वातावरण तय बनाउने उनले ज्ञानेन्द्रको अभिव्यक्तिमाथि टिप्पणी गरेर आफ्ना कार्यकर्ता, जनताहरुलाई वेवकुफ बनाएका हुन् अथवा आफ्नो व्यक्तिगत जीवनमा ओर्लिएर टिप्पणी गरेका हुन् ? प्रष्ट बनाउनुपर्दछ ।

शनिबार एक विहान...

मुस्कान पनि लालयित हुने प्रकारले छाड्दा त्यो अर्थपूर्ण हुन्छ । त्यसको कयौं आकर्षण भेटिन्छन् । आकर्षण, मिलेको शरिरमा भन्दापनि हेर्ने दृष्टिमा निर्भर हुने भएकै कारणले पनि मुस्कानको पहिचान नजरको रससँग भएको हो ।
मुस्कानको सम्बोधन हुँदैन, मुस्कान स्वीकृतिमात्र पनि होइन । त्यो सुन्दरताको पाटो हो । तर, कतिपय अवस्थामा अहम्ताको संकेतका रुपमा पनि देखा पर्दछ । आज निशाको मुस्कान अहम्ताले भरिएका छन् । उसको तन्किएको छालामा रमाउनेहरुका लागि रेष्टुरेन्टमा तन्काइएको ज्यान आकर्षण बन्यो होला । मनभित्र काउकुती र स्याउ टोकेजस्तो उसका अंगप्रत्यङ्ग टोक्ने इश्र्या जाग्यो पनि होला । तर, म उसको दम्भित मुस्कानका अघि उसका सिंगारपटार, लालीका चमक, जुत्ताका उचाई र ढाकिएको शरिरको सुन्दरताको अर्थ देख्दिन । त्यसकारणपनि उमाथि मेरो व्यक्तिगत धारणा खासै पेचिलो बनेको छैन । की, ऊ दामी केटी हो । मानिसहरु उसलाई सेलिब्रिटि भन्न रुचाउँछन् तर उसको व्यावसायिक चरित्र, व्यक्तिगत महत्वकांक्षाले ऊ दामीमात्र हो । अधिक मुल्य पर्ने तर किन्दा पाइने बस्तु दामी हुने भएकैले ऊ दामी हो ।
केही मित्रहरु उसको फिक्का जवानीमाथि वर्षभरीको अनाजको मोल लगाइरहेका छन् । कोही उसको मुल्यमाथि टिप्पणी गरिरहेका छन् । मैले सुनेको छु, आधा लाखको उसको जवानी एक रातमा किन्न सकिन्छ । डाक बढाबढ हुन्छ, जसको मुल्य बढ्दो ग्राफमा उकालो लाग्छ, उसका लागि मात्र उसका पहिरनहरु ओरालो झर्नेछन् । केही साता अघि एउटा अखबारमा निशाको अन्तर्वाता पढ्दा नै उसको घमण्डबारे अड्कल काट्नेहरु कम थिएनन् । सहरमा उसको जति चर्चा छ एक बारगर्लको रुपमा, विछ्यौनामा पनि त्यति नै चर्चा गर्छन् रे, साहु महाजन ।
हो, उसमा पनि जीवन जीउने उर्जाका कतिपय आयामहरु छन् । आफ्ना उर्जालाई उत्तेजनामार्फत पोख्नका लागि कोही लाख खर्च गर्छन्, आफ्नो उर्जालाई स्वभाविक बनाउन उसले लाख लिन्छे रे । ‘यो विश्वभरको रीतमा चलेको चक्रजस्तो हो ।’ कसैले रेष्टुरेन्ट बाहिरबाट साउती मारिरहेको छ । शनिबारको एक विहान त्यो रेष्टुरेन्ट, निशाको जवानीका बारेमा गफिएर सकिएको छ । फेरि, अर्को शनिबार निशाको बारेमा निरन्तर लेखिरहने मौका कसरी मिल्ला ?

गर्भमै एमाओवादी भ्रष्टाचार छानविन प्रतिवेदन

सरकारी ढुकुटी रित्याएर महाधिवेशनको तयारी  

 विनोद ढकाल
काठमाडौं-नेतृत्वको दवावमा भ्रष्टाचार प्रतिवेदन सार्वजनिक नै नगरी एकीकृत नेकपा माओवादी महाधिवेशन केन्द्रित भएको छ । गत विस्तारित वैठकमा भ्रष्टाचारबारेको चर्को आलोचना र कुर्ची हानाहानसम्मको स्थिति आएपछि स्थायी समिति सदस्य अमिक शेरचनको संयोजकत्वमा पार्टीको छानविन आयोग गठन भएको थियो । तर, छानविन आयोगमा काम भएको दावी गरिएपनि प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न विलम्ब गरेर महाधिवेशनको माहौलमा कार्यकर्तालाई व्यस्त बनाइएको छ ।
सरकारले बहिर्गमित लडाकूलाई क्षतिपूर्तिवापत दुई लाख रुपियाँका दरले रकम दिने निर्णय गरेर नेतृत्वले भ्रष्टाचारको प्रतिवेदन ओझेलमा पार्न खोजेको दावी गरिएको छ । ‘रकम दिने बाहनामा नेतृत्वले सवैलाई महाधिवेशन केन्द्रित गरेको छ, भ्रष्टाचार प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छैन ।’ एमाओवादीले सवै जिल्ला कार्यालयलाई महाधिवेशनको तयारीमा जुट्न औपचारिक÷अनौपचारिक निर्देशन दिएर आर्थिक भ्रष्टाचारको विषयलाई ओझेलमा पार्न लागेको आरोप एक नेताले लगाएका छन् । ‘नेतृत्वको दवदवामा यस्तो काम भइरहेको छ । तर, महाधिवेशनमा पनि भ्रष्टाचारबारेको छानविनमा दह्रो प्रश्न उठाइनेछ ।’ उनले भने,‘तत्काल नेताको सम्पत्ति विवरण, भ्रष्टाचारका आरोपी र पार्टीबाट सदस्यता नरहनेसम्मको कारवाहीका निर्णय नआए आन्तरिक विद्रोह सम्भवप्रायः छ ।’
भृकुटीमण्डपमा भएको सातौं विस्तारित वैठकको मुख्य एजेन्डा नै भ्रष्टाचार नियन्त्रण र नेताहरुको सम्पत्तिकेन्द्रित थियो । ‘विस्तारित वैठकको मर्मलाई सम्बोधन भएको छैन ।’ एमाओवादी स्रोत भन्छ,‘सम्पत्ति र भ्रष्टाचार बारेको जानकारीकै लागि महाधिवेशनको पनि माग भएको हो । त्यसमा नेताहरु जनु अस्वभाविक निर्णय थियो ।’
असोज ३ गतेसम्म परेको उजुरीका आधारमा असोज १० गते प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने भनिएपनि त्यसलाई नेतृत्वले दबावमूलक ढङ्गबाट रोकेको थियो । पार्टीभित्र र बाहिरबाट पनि भ्रष्टाचारबारे चर्को आलोचना भइरहेको समयमा आयोगको प्रतिवेदनले सरकार र कुटनीतिक नियोगको पनि समर्थन कमजोर हुने भएपछि नेतृत्वले त्यसलाई रोकिएको थियो । आयोग संयोजक शेरचनले उक्त प्रतिवेदन प्राविधिक कठिनाइका कारण रोकिएको जवाफ दिदै कात्तिक ३ गते सार्वजनिक गरिने बताएका थिए । तर, अहिले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिने विषयमा समितिका सदस्यहरु नै अन्यौलमा छन् । जिल्ला स्तरका कार्यकर्तादेखि केन्द्रिय तहका नेतासमेत भ्रष्टाचार आरोपमा मुछिएको र यथार्थ जानकारी लिइएको बताइएपनि त्यसलाई गर्भमै राखिएको छ । ‘भ्रष्टाचारबारेको जानकारी तुहुने हो की भन्ने डर छ ।’ एक नेताले भने,‘भ्रष्टहरुको चरित्रका कारण पार्टी वदनाम भइरहेको बेला आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिकमा ढिलाई हुनु कार्यकर्ता झुक्याउने षडयन्त्र हो ।’
आयोगमा असोज ३ भित्रमात्र ७० भन्दा बढि यस्ता उजुरी परेका थिए । केही प्रभावशाली नेताको नाममा पनि उजुरी परेपछि पदाधिकारीहरुलाई प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नका लागि समस्या परेको थियो । माओवादी नेताको व्यक्तिगत आर्थिक हैसियत एकैसाथ बढ्नुको कारण खुलाउनका लागि पूर्वलडाकूहरुको उजुरी ज्यादा परेको स्रोतले बताएको छ । ‘वैठकमा पनि लडाकूहरुले उठाएको र विरोध गरेको विषय भएका कारण पार्टी नेतृत्वलाई महाधिवेश र आर्थिक हिसावकिताब देखाउने दवाव परेको थियो ।’ स्रोतले भन्यो ।
विस्तारित वैठकदेखि नै पार्टीको आर्थिक हैसियत र कार्यकर्ता तथा पूर्वलडाकूहरुको वैमनस्यता रोक्नका लागि अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको प्रस्तावमै छानविन आयोग गठन भएको थियो भने महाधिवेशनको पनि घोषणा भएको थियो । जनयुद्धकालमा चन्दा, विभिन्न ढंगले वित्तिय संस्थामार्फत उठाएका रकमलाई नेतृत्वले पारदर्शी ढंगले प्रस्तुत गरेको छैन । विभिन्न ठाउँमा लगानी गरेपनि त्यसबारे पार्टीमा जानकारी नगराएपछि आर्थिक भ्रष्टाचारबारे कडा विरोध भएको थियो ।
यसैबीच, महाधिवेशन केन्द्रित भएको एमाओवादीले तत्काल छानविन आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने गुञ्जायस देखिएको छैन । बरु, लडाकूलाई रकम दिएर महाधिवेशनका लागि तयारी गर्ने नेतृत्वले रणनीतिक अभ्यास थालेको छ । प्रतिव्यक्ति दुई लाखका दरले रकम दिने निर्णय गरेर सरकारलाई पार्टीकरण गरिएको आरोप पार्टीभित्रबाट नै उठ्ने गरेको छ । ‘पार्टीको पैसाको खोजी भएको हो, अन्यत्रबाट मुखमा बुझो लाउने कामको माग भएको हैन ।’ स्रोतले भन्यो,‘यस विषयमा छलफल हुनेछ ।’ केन्द्रिय तहका झण्डै आधादर्जन पूर्व लडाकू नेतृत्व गरेका नेताहरुले भ्रष्टाचारको प्रतिवेदन रोकिएको कारणबारे नेतृत्व र छानविन आयोगलाई दवाव दिने तयारी पनि गरेका छन् । ‘अहिले नाम नभनौं, केही दिनमा परिणाम सहित सार्वजनिक हुनेछ ।’ स्रोतले भन्यो ।
त्यसो त बहिर्गमित लडाकूहले पनि सरकारी निर्णयलाई नमान्ने घोषणा गरिसकेका छन् । सरकारले बहिर्गमित लडाकूहरुलाई रकम दिने निर्णय गरेर पार्टीको भ्रष्टाचर लुकाउने प्रपञ्च गरेको आरोप लागिसकेको छ । सरकारी घोषणा हुनासाथ बहिर्गमित लडाकूहरुको संगठनका संयोजक सागर लिम्बुले सरकारले अवैधानिक र अनैतिक रुपमा रकमको घोषणा गरेको बताएका थिए । उनले पार्टीको रकम खोजेको र कम्तिमा प्रतिव्यक्ति छ लाखका दरले रकम माग गरिएको बताएका थिए । उनले तत्काल भ्रष्टाचारबारेको प्रतिवेदनले गरेको तथ्य सार्वजनिकका लागि पनि माग गरेका छन् ।
यता, भ्रष्टाचार छानविन आयोगका सदस्य लोकेन्द्र विष्टमगरले कात्तिक मसान्तभित्र प्रतिवेदन सार्वजनिक हुने बताएका छन् । उनले पनि प्राविधिक कामका कारण प्रतिवेदन सार्वजनिकमा ढिलाई भएको बताए । तर, कात्तिक मसान्तसम्ममा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने तयारीमा पार्टी जुटेको उनको भनाइ छ । ‘सवै कुरा अहिले नै भन्ने अधिकार छैन, प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि सवैकहाँ पुग्छ, चाँडै सार्वजनिक हुनेछ ।’ उनले भने,‘यत्ति भनौं, जिल्लादेखि केन्द्रसम्मका नेताहरु भ्रष्टाचार अभियोगमा परेका छन् ।’

-२३, कात्तिक २०६९ हिमालय टाइम्स दैनिकमा प्रकाशित मुख्य समाचार

हिब्रूमा अल्झेको नेपाली सपना

डी. विनोद 

दमकका विनय कटुवाल अहिले हिब्रु भाषा सिकिरहेका छन् । वैदेशिक रोजगारीमा गतिलो गन्तव्य इजरायलमात्र देखेका उनले तीन महिनादेखि हिब्रु सिकीरहेका छन् । भन्छन्,‘पुरुष पनि इजरायल जान पाउने भएपछि अहिले म भाषा सिकिरहेको छु । तयार भएपछि मौकामा इजरायल जाने रहर छ ।’ गाउँमा कृषि पेसामा आवद्ध रहेका उनी इजरायलको कृषि उत्पादनदेखि प्रभावित भएका छन् । भन्छन्–‘पैसा कमाउने र कृषिका नयाँ सीप सिक्ने अवसरपनि पाउने भएकाले म हिब्रु भाषा सिकिरहेको छु ।’ उनले कोरियन भाषाको पनि तालिम लिएका थिए । तर, कोरियन भाषा परिक्षामा उनी उत्तिर्ण हुन सकेनन् । यद्यपि, कोरियाका लागिपनि उनले निरन्तर परिक्षा दिने मनस्थिति बनाएका छन् । ‘कोरिया भए ठिकै नभए इजरायलचाँही जाने हो ।’
राम्रो आम्दानी र गतिलो जीवनको लक्ष्य बोक्नेहरु राजधानी लगायतका विभिन्न सहरहरुमा उत्तिकै छन् । अहिले ग्रामिण वस्ती अझ बलियो अर्थतन्त्र बनाउने लहडमा लम्किएको छ । गाउँमा खेती किसानी गर्ने युवाहरु पायकका सहरहरु र राजधानीसम्म छिरेका छन्, वैदेशिक रोजगारीमा गएर धन कमाउने आशामा । विराटनगर, धरान, इटहरी, दमक, विर्तामोडलाई केन्द्रिकृत गरेर वैदेशिक रोजगारीका लागि म्यानपावर कम्पनीका शाखा कार्यालय धाउने र विभिन्न मुलुकका भाषा सिक्नेहरुको संख्यापनि बढिरहेको छ । राम्रो आम्दानी हुने भएपछि अहिले इजरायल जानका लागि हिब्रु, कोरियाका लागि कोरियन र जापानीज भाषा सिक्नेहरुको पनि उत्तिकै मात्रामा बढेका छन् ।
विराटनगरका मनोज साह भन्छन्,‘जापानीज भाषा सिक्ने मन थियो तर यहाँ राम्रो स्कूल नभएपछि म हिब्रु सिक्न थालेको छु ।’ नेपालीका लागि राम्रो आम्दानी हुने मुलुक छिर्न पाउनु नै अवसर ठान्ने साह थप्छन्,‘इजरायल छिर्न पाए त्यहाँ राम्रो आम्दानी गरेर मुलुक फर्किने सोच बनाएको छु ।’ उनी केयरगिभरका लागि जान चाहन्छन् । इजरायल पुगेर फर्के विराटनगरमा अशक्तहरुका लागि केयरहोम खोल्ने अपेक्षा पनि राखेका छन्, उनले । भन्छन्,‘यहाँ गतिलो केयरहोम छैन, भाग्यले मौका दिए त्यो काम पुरा गर्ने अपेक्षा छ ।’
वैदेशिक रोजगारीमा गई रकम कमाएर आफ्नो ठाउँका आवश्यकता पुरा गर्नेको लर्को लामै छ । इटहरीका तुलसी कोइराला भन्छन्,‘इजरायलको तयारी कक्षा गरिरहेको छु । फर्केपछि आफ्नो पारिवारिक ऋण तिर्ने योजना छ । त्यसैले प्रवेशका लागि राम्रो तयारी गरिरहेको हुँ ।’ अहिले युरोप र अमेरिकापछि आम्दानीको राम्रो मुलुकका रुपमा इजरायल स्थापित भएकै कारण नेपाली युवाहरुको रोजाइमा पर्ने गरेको छ । ‘कम लगानी र राम्रो आम्दानी हुनेमा कोरिया र इजरायल हुन्, कोरियाका लागि निक्कै मेहनत गर्नुपर्छ अहिले इजरायल सजिलो छ ।’ कोइरालाले भने,‘त्यसैले हिब्रु सिकिरहेको छु ।’
राजधानीमा च्याउसरी खुलेका यस्ता भाषा सिकाउने एजुकेसनल कन्सलट्यान्सीहरु अहिले मोफसलका सहरहरुमा पनि खुल्नेक्रम तिव्र छ । ‘भाषा सिकेर विदेशको कामका लागि तयारी गर्नेहरुको माग बढेअनुसारै हामीपनि तयारी कक्षालाई प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गरिरहेका छौं ।’ इटहरीस्थित लोटर कम्प्युटर तथा भाषा कक्षा सञ्चालक रविन्द्र निरौलाले भने,‘यहाँ अध्ययन गरिरहेका विद्यार्थीहरु र स्थानीयवासीहरुको माग बढ्दो छ ।’ त्यसो त भाषै नसिकी खाडी लगायत अन्य मुलुक जानेहरुका लागिपनि एजेन्ट र म्यानपावर कम्पनीका शाखा कार्यालयहरु कम छैनन्, मोफसलका सहरमा । कम लगानी र कामदारको अधिक माग हुने गरेका कारण खाडी लगायत मलेशियाका लागि दैनिक उड्नेहरु ज्यादा छन् । यद्यपि, अहिले इजरायलको तयारी गर्नेहरु बढ्न थालेका छन् । इटहरी स्थित लोटस कम्प्युटर सेन्टरमा हिब्रु, जापानीज र कोरियन भाषा सिक्न आउनेको आकर्षण बढेको छ । सञ्चालक निरौला भन्छन्,‘हामीकहाँ कोरियन भाषा सिक्नेहरुको वेग्लै कक्षा छ । उनीहरु यहाँ भाषा सिकेर इपीएस परिक्षा प्रणालीमार्फत कोरिया जाने तयारी गरिरहेका छन् ।’ कोरियन भाषा सिक्नेहरुको दाँजोमा हिब्रु भाषा सिक्नेहरुको संख्यापनि उल्लेख्य हुनुले उनी अहिले आफैं छक्क परेका छन् । निरौला थप्छन्,‘इजरायलका लागि तत्काल कोटा कमैमात्र हुने भएतापनि यहाँ हिब्रु सिकेर इजरायलको तयारी गर्नेहरु धेरै नै छन् । भाषा सिक्नेको माग बढेका कारण हामीले अहिले हिब्रुलाई पनि प्राथमिकताका साथ सिकाइरहेका छौं ।’ इटहरीमै हिब्रु सिकेर अहिले इजरायलमा गतिलो आम्दानी गर्नेहरु धेरै रहेको उनले बताए । अवसरको कमी र रोजगारीको ग्यारेण्टि नभएपछि लाखौं युवा वैदेशिक रोजगारीका लागि विश्वका विभिन्न एक सय ८ भन्दा बढि मुलुकमा पलायन भएका छन् । एउटा सानो नेपाल नै मुलुक बाहिर पुगिसकेको छ । पछिल्लो समयमा इजरायलका लागि महिला पुरुषहरु सरोबरी भाषा सिक्न थालेका छन् । केयरगिभरको माग बढ्दो भएपछि नेपालीहरु केयरगिभरको तयारी समेत गरिरहेका छन् । खाडी मुलुकमा घरेलु कामदार र इजरायलमा केयरगिभरमा नेपालीहरु बढीरहेका छन् । विभिन्न १६ वटा संस्थालाई विभागले केयरगिभरको तालिमका लागि आधिकारिकता समेत दिनुले पनि माग बढ्दो रहेको सावित गरेको छ । त्यसो त इजरायली राजदूत हनान गोडर गोल्डबर्गरले कामदार निर्यातसम्बन्धी सुरक्षित र व्यवस्थित संयन्त्र बन्न सके इजरायलमा ८० हजारसम्म नेपाली कामदारको माग रहेको बताएपछि अहिले नेपालीका लागि इजरायल राम्रो गन्तव्य बनेको छ । हालसम्म इजरायलमा आधिकारीक सूचना अनुसार आठ हजार नेपाली कार्यरत छन् ।
केयर–गिभर, कृषि मजदुरसहित उक्त संख्या इजरायलका विभिन्न ठाउँमा नेपाली कामदार रहेको दूतावासले जनाएको छ । दुतावासले कामदार पठाउँदा लिने रकम, उचित प्रक्रिया र अनुगमन पद्दति निर्धारण नहुन्जेल संख्या बढाउन सकिने अवस्था नरहेको पनि जनाएको थियो । तर उचित व्यवस्था भए नेपाली कामदारको उक्त संख्यालाई रोजगारीको अवसर दिन सकिने दुतावासले जनाएको थियो । अझै ७२ हजार नेपाली युवा इजरायलमा रोजगारीका लागि जानसक्ने सम्भावना रहेकैले पनि आकर्षण बढेको हो । नेपाली कामदारबाट म्यानपावरले उठाउने मनोमानी रकम र नमिल्दो नियम समस्याको जड भएको राजदुत गोलडबर्गरले बताएका थिए ।
इजरायलमा नेपाली कामदार बढाउन सकिने सम्भावना, नेपाली युवाको आकर्षणले दुई मुलुकबीचको आधिकारिक संयन्त्रको खाँचो देखिएको छ । यस्तो गतिलो संयन्त्र बने नेपाली युवाका लागि प्रचुर अवसर रहेको गोल्डबर्गरले बताएका थिए । कामदारका रुपमा पुगेका नेपालीले इजरायलमा बढिमा पाँच वर्ष बस्न पाउने कानुनी प्रावधान छ । उक्त अवधिमा नेपाली कामदारले नेपाल फिर्दा कृषि लगायत क्षेत्रमा उपयुक्त सीप सिकेर आउने सम्भावना पनि बढ्दछ । इजरायलमा सिकेको सीपलाई नेपाली भुमिमा धेरैले प्रयोग गरेका छन् ।
दैनिक एक हजार पाँच सय बाहिरिन्छन्
आम्दानीको स्रोत घट्दै गएपछि युवाहरु वैदेशिक रोजगारीमा आकर्षित हुनु स्वभाविकजस्तै भएको छ । व्यक्तिगत तथा संस्थागत श्रम स्वीकृतिको तथ्याङ्क अनुसार साउनदेखि असोज मसान्तसम्म झण्डै एक लाख युवा विदेसिएका छन् ।
वैदेशिक रोजगार विभागको आधिकारिक तथ्याङ्कले आर्थिक वर्ष ०६९÷७० को पहिलो तीन महिनामा खाडी लगायतका मुलुकमा श्रमकै लागिमात्र ९८ हजार सात सय ७७ जनाले मुलुक छाडेको देखाएको छ । सरदर दैनिक एक हजार पाँच सय जना युवाले मुलुक छाडिरहेको उक्त तथ्याङ्कले देखाएको छ । विभागका अनुसार असोज महिनामामात्र ३४ हजार आठ सय २७ जनाले अन्तिम श्रम स्वीकृति पाएका थिए । यो इपीएस प्रणाली मार्फत कोरिया जानेसमेतको संख्या भएको विभागले जनाएको छ । वैदेशिक रोजगारीका क्रममा ठगीको १६ वटा उजुरी असोजमा परेको थियो ।
असोज महिनामा श्रम स्वीकृति लिएर ४१ मुलुकका लागि युवाहरुले नेपाली भुमी छाडेका छन् । सवैभन्दा बढि साउदी अरब पुगेको विभागले जनाएको छ । असोजमामात्र साउदीका लागि छ सय ७४ जनाले अन्तिम श्रमस्वीकृति गराएका थिए । कतारका लागि छ सय २८, संयुक्त अरव इमिरेट्सका लागि चार सय १२, कुवेतका लागि एक सय ४०, मलेशियाका लागि ७० जनाले श्रमस्वीकृति लिएका छन् । बहराइनलाई ४५, ओमानलाई ३६, मकाउका लागि १७, दरुसलामका लागि १४, अफगानिस्तानका लागि १० तथा लेवनानका लागि १० जनाले श्रमस्वीकृति लिएका थिए ।
आठ जना बेलायत, ७ जना जापान, ७ जना माल्दिभ्स, ५ जना इजरायल, ५ जना युगाण्डा, ५ जना अमेरिका कामदारका रुपमा गएका छन् । यस्तै, थाइल्याण्ड, पोल्याण्ड, केम्यान, चाइना, कंगो, इजिप्ट, हङ्कङका लागिपनि नेपाली कामदारले मुलुक छाडेका छन् ।

काममा जानेलाई टिप्स
प्रतिदिन एक हजार पाँच सय भन्दा बढि युवाहरु वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेका छन् । सुरक्षित वैदेशिक रोजगारीका लागि उल्लेख्ति टिप्सहरुलाई ध्यानमा राख्नु आवश्यक छ ।

–नेपाल सरकारले विश्वका एक सय आठ मुलुकमा मात्र कामदार पठाउने वैधानिक नियम छ । त्यसकारण परामर्श गरी तोकिएका मुलुकभन्दा अन्यत्र रोजगारीका लागि जानु जोखिम हुन्छ ।
–व्यक्तिगत भिसा भन्दा संस्थागत भिसाका आधारमा जानु सुरक्षित हुने भएकाले सकभर व्यक्तिगत भिसामा वैदेशिक रोजगारीमा नजानु उत्तम हो ।
–संस्थागत रुपमा जाँदा सम्बन्धित कम्पनीको एउटै कागज बनाएर जानु राम्रो हो । शंका लागेका वैदेशिक रोजगार विभागमा उजुरी गर्नुपर्दछ ।
–सरकारले तोकेका केही एजेन्ट तथा म्यानपावर कम्पनीका वैधानिक कार्यालयबाटमात्र वैदेशिक रोजगारी सम्बन्धि कारोबार गर्नुपर्दछ ।
–सरकारले सम्बन्धित मुलुकका लागि तोकेको भन्दा बढि लागत खर्च तिर्नु भएको छ भने तपाई ठगीमा पर्नु भएको हुनसक्छ । त्यसबारेमा वेदेशिक रोजगार प्रबद्र्धन बोडृ तथा वैदेशिक रोजगार विभागमा जानकारी गराउनु राम्रो हुन्छ ।
–पहिलोपल्ट वैदेशिक रोजगारीमा जाँदै हुनुहुन्छ भने सम्बन्धित मुलुकको भाषा, संस्कृति र कानुनको बारेमा बुझेर जानुपर्दछ, जसका कारण विदेशमा समस्या पर्ने खतरा कम हुन्छ ।

जहाँ गुलियो, त्यहिँ भुलीयो

डी. विनोद
दशैं सकिएपछि गुलियो पर्व तिहारको स्वागत गर्न तल्लिन छन्, नेपालीहरु । मिठो खाने बाहनाका लागि तिहार उपयुक्त चाड हो । मासुको स्वाद जिव्रोबाट नसकिँदै गुलियो स्वादका लागि अपेक्षामा बसेका नेपालीहरुले अव मिठाइका फरक–फरक स्वादलाई लिन थालेका छन् । भारतका विभिन्न राज्यहरुबाट आयातित मिठाइका परिकार अव काठमाडौं लगायतका ठाउँमा पनि बन्न थालेका छन् । मिठाइको स्वादमा रमाउने पारखीहरुले ‘डाइबेटिज’को पनि ख्याल गर्न छाडेका छन् । यस्तै मिठाई पारखी कविर गौतम भन्छन्–‘साताको एक पटक फरक प्रकारका मिठाइ लिएन भने मजा आउँदैन । मिठाई त मेरो सौख हो ।’
पाहुनाको स्वागत होस वा पाहुना भएर आफन्तकामा जाँदा होस् । बृद्धहरु भएको घरमा पुग्नेहरुको हातमा मिठाईका बट्टा भएनन् भने नौलो हुन थालेको छ । सहरीय जीवनशैलीमा अव मिठाई अनिवार्य ‘भेटी’ भएको छ । गुलियो पदार्थबाट काम सुरु गर्दा दिन पनि रमाइलो हुने मिठाइका पारखीहरुको भनाई छ । तर, मिठो खाने बाहनालाई अनेक उखानतुक्का बनाइनु स्वभाविक हो । मिठाइपसलतिर आँखा डुलाएर मुखमा पानी रसाउनेहरु पनि निक्कै कमैमात्र भेटिन्छन्, आजभोली । राम्रो लगाउने र मिठो खाने सहरी अनिवार्यतामा रुमल्लिएका ललितपुरका सन्तोष दाहाल भन्छन्–‘मिठाइका अनेक प्रकारमा रमाउनुपर्दछ ।’ मिठाइका अनेक प्रकारहरु छन् । भारतीय संस्कृतिसँग जोडिएको नेपाली समाजमा कम्तिमा दुई सय प्रकारका मिठाईहरु सामान्यतया चलेका छन् । तर, नियमित रुपमा नेपाली बजारमा कम्तिमा ८० प्रकारका मिठाइहरु विक्रि हुने गरेका छन् । काठमाडौंमा तीनवटा नामी मिठाई निर्माता प्रालि छन् । दमकमा प्रधान कार्यालय रहेको संगम स्वीटले वानेश्वर र कमलादीमा आफ्नो मिठाईका परिकार विक्रिमा राखेको छ । त्यस्तै आँगन र रामेश्वरबाट पनि उपत्यकाका घराना, उद्योग, व्यापारिक प्रतिष्ठान, राजनीतिक दलका विशेष कार्यक्रम तथा सरकारी निकायमा मिठाई पठाउँछन् । संगम स्वीटका सह–प्रोपाइटर सुमन चौंलागाइका अनुसार नेपाली बजारमा मिठाइका परिकारहरुको माग बढ्ृेको छ । चाडपर्व, वैवाहिक कार्यक्रम, विभिन्न प्रतिष्ठानका उत्सव, जन्मदिन तथा भोजमा मिठाईका परिकारको अर्डर आउने गरेको छ ।
तहअनुसारका समाजमा मिठाईका परिकारका भिन्न तवरले माग बढिरहेको छ । फरक प्रकारका मिठाइको स्वाद लिइएन भने त्यो उच्चतम नहुने समाजको विकाससँगै यसको व्यापार पिन गतिलिँदै गएको छ । घरमा होस वा आफ्ना कार्यालयका उत्सवमा सदाबहार रुपमा जेरीको माग छ । त्यसबाहेक रसभरी, लालमन, काला जामुनको मागमा पनि कुनै गिरावट आएको छैन । साना ठूला मिठाइपसलहरु गज्जवले चलेकै छन् । तर, शुद्ध र राम्रो मिठाइको लालसा हरेक पारखीलाई हुने गरेको छ । ‘जेरीको माग ज्यादातर छ । अनेक प्रकारका मिठाइहरुको मागपनि हुने गरेको छ । राम्रो र शुद्ध मिठाई बनाएर सेवा प्रदान गर्दा माग बढ्नु स्वभाविक हो ।’ दिल्लिको लाजपतनगरस्थित हल्दिराम मिठाईमा काम गरी नेपाल फर्किएका उदयकुमार यादवले भने,‘अहिले काठमाडौंमा पनि मिठाई पारखी बढेको मैले पाएको छु ।
नजिकीएको तिहारकै लागि अहिलेदेखि नै ‘दिवाली मिक्स’ मिठाइको माग बढेको छ । त्यसबाहेक मिक्स मिठाईको मागपनि उच्च छ । कराँची (पाकिस्तानी) हलुवा मन पराउने घरानाहरुपनि बढिरहेका छन् । गाँजरको हलुवा लोकप्रिय बनिरहेको छ । सौखिन घराना बढिरहेका कारण मिठाइको व्यापार पनि राम्रो हुँदै गइरहेको छ । स्वादे जिव्रोका लागि फरक ‘टेस्ट’का मिठाईहरु दिनसक्दामात्र पारखीहरु खुसी हुन्छन् । घरेलु मिठाइदेखि अन्र्राष्ट्रियबजारमा लोकप्रियता कमाएका मिठाईसम्म बनाउने काममा आफु सक्रिय भएको यादवले बताए । भन्छन्–‘भारतमा जति बन्दैन तर जति यहाँ बनेका छन्, काठमाडौंका लागि पर्याप्त छन् ।’

..................................................................................................................................................................

अहिले धेरै चलेका मिठाइहरु         मुल्य (प्रति केजी रुपैंयामा)

संगम वाइट्स                    १,३०० । 
काजु बर्फी                     १,०५०  ।
काला कर्न                        ७५० ।
बालु शाही                     ६०० ।
पेडा                            ७०० ।
लड्डु                         ६ देखि ७०० ।
काजु पान टोकरी                १,२०० ।
मिक्स प्याकेज (काजु बाहेक)        ७०० ।

पिसमा विक्रि हुने केही मिठाइहरु     मुल्य (प्रति पिस रुपियाँमा)
रसभरी                         २३ ।
ललमन                        २५ ।
रसमलाई                         ४० ।

.................................................................................................................................................................

के मिसाइन्छ मिठाईमा ?

तयार गरिने सवै मिठाइमा काजु, बदाम र पिस्ता मिसाइन्छ । यी तीन चिजविना मिठाई पूर्ण नहुने मिठाई एक्सपर्ट यादवले जानकारी दिए । ‘तीन चीजविना कुनैपनि मिठाई बन्न मुस्किल छन् । खास मिठाइका लागि यी तीनचिज सहित शुद्ध देशी घिउको आवश्यकता पर्दछ ।’ ज्यादातर मिठाइका प्रकार बाहेकका केही बेसन, चिनि र दुधबाटमात्र पनि बन्ने गरेको उनी बताउँछन् । खुवा, पेडा, रसभरी, कालाजामुन, लालमन, जेरी बाहेक स्पेसल मिठाईका लागि काजु, बदाम र पिस्ता अनिवार्य हो । ‘कमैमात्र मिठाइहरु सरल हिसावले बनाउन सकिन्छन् नत्र अन्य सामान जुटाउन कठिनै हुन्छ ।’ उनले भने,‘साधारणतया घरमा जेरी, लालमन, रसभरी र काला जामुन बनाउन सकिन्छ ।’
बालुशाही ः मैदा र दालको पिठो मिसाएर त्यसमा काजु, बदाम र पिस्ताको पेष्टपनि मिसाइन्छ ।
काजु वर्फी ः काजुपेष्ट र त्यसमा चिनी मिसाएर बनाइन्छ ।
पेडा ः दुधको खुवा, काजु र पिस्ता मिसाएर बनाइन्छ ।
लड्डु ः वेसनको पेष्टलाई घिउमा तारेर बनाइन्छ ।
कराँची हलुवा ः काजुलाई धोएर २ घन्टा सुकाएपछि पिसिन्छ, पिसेको पेष्टलाई सुख्खा बनाएर हल्का भुटीन्छ । चिनीको पाउडर राखेर बेलनामा बेलिन्छ र पिस बनाएर काटीन्छ ।

मिठाइका पारखी केही संस्थाहरु
चडपर्व, वार्षिक उत्सव, विशेष कार्यक्रमहरुमा ज्यादातर विभिन्न प्रतिष्ठानहरुले मिठाइलाई स्वागत खानाको रुपमा बढावा दिएका छन् । पाँचतारे होटल, बैंकहरु र मन्त्रालयसम्मपनि मिठाइका माग बढेका छन् । कर्मचारीको बढुवा, बोनस, उत्सव, विशेष कार्यक्रममा यसरी नियमित रुपमा मिठाइका माग हुने गरेको संगम स्वीट्सका सह–प्रोप्राइटर चौंलागाइले बताए ।
नेपाल राष्ट्र बैंक, वाणिज्य मन्त्रालय, पेप्सीकोला, अन्नपूर्ण होटल, होटल याक एण्ड यती, स्टान्डर्ड चार्टड बैंक, एसबीआई बैंक, हिमालय बैंक, नेपाल बांगलादेश बैंक, ज्योति बैंक, ज्योति ग्रुप अफ इण्डस्ट्रीज, एनसीएल मोवाइल डिलर मिठाइका नियमित उपभोक्ता कम्पनीहरु हुन् । त्यसबाहेक फिल्मि क्षेत्रसँग आवद्ध कार्यक्रम, नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान, राष्ट्रिय सभा गृहमा हुने कार्यक्रममा पनि मिठाइको प्रयोग बढाइएको छ । ठूला घरानाहरु, अन्य मन्त्रालयहरुमा पनि मिठाइको माग हुने गरेको छ । 

विश्वास गुमाएको राजनीति

विनोद ढकाल
राजनीतिक व्यवस्था जति विश्वसनिय हुन्छ, मुलुकमा अग्रगतिको यात्रा त्यति नै सहज हुन्छ । ‘वाद’का आडमा चलेको राजनीतिले व्यवाहारिक जीवनलाई सहजीकरण गर्न सकेको छैन । सरकार, मुलुक र प्रशासनिक निकाय जनसाधारणको भन्दापनि राजनीतिक दलहरुको लागिमात्र हुन थालेपछि त्यसले नागरिकमा एउटा वितृष्णा पैदा गर्नु स्वभाविक हुन्छ । अहिले नेपाली राजनीति नागरिक वितृष्णाको विन्दुमा छ । बजेटविनाको अर्थतन्त्र, कानुनविनाको राज्य र संविधानविना नै मुलुक चलिरहेको छ । लोकतान्त्रिक गणतन्त्र प्राप्त गरेको अभिमानमा चलिरहेको मुलुकमा लोकतन्त्रको व्यवाहारिक पक्ष नै छैन । १४ जेठपछिको पाँच महिनामा राजनीतिक दलहरु आफ्ना एजेण्डामा मुखत्रित हुन सकेका छैनन् । बरु, पाँच महिना अघिको राजनीतिक अडान अहिले तीन सय ६० डिग्रिमा फर्किएको छ । नयाँ निर्वाचनको घोषणा गर्ने सरकार संविधानसभा पुनस्थापनको पक्षमा उभिएको छ अनि संसद पुनस्थापना गर्ने आडन राख्ने नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले नयाँ निर्वाचनको पक्षमा उभिएका छन् । अनि नेपाली जनता उही पुरानो रटान ‘सहमति’ सुन्न बाध्य बनाइएका छन् ।
मुलुकका राजनीतिक दलहरु व्यवाहारिक रुपमा असफल भइसकेका छन् । नागरिक अभिमतहरुलाई मुल्याङ्कन गर्ने हो भने अहिलेका राजनीतिक दलहरुबाट निकास खोज्नु बेकार छ । उनीहरुसँग राजनीतिक एजेण्डा छन् तर निकासको सही निर्णय र सहमति गर्ने क्षमता छैन । हामीसँग प्रश्न एक भएपछि उत्तरपनि एउटा नै हुन्छ । र, त्यो उत्तरचाँही के हो भने जनता सही र नेता गलत सावित भएकै छन् । यहाँ पार्टी र व्यक्ति सामान्यीकरण गरेर दोष बाँड्नु वा बोकाउनुचाँही अनर्थ हुनेछ । किनभने जननिर्वाचितहरुलाई वेवास्ता गरेर शिर्ष नेताहरुको क्लवको वैठकमा सहमति हुन नसक्दा उपलव्धि गुमेको थियो ।
सहमतिका लागि भनेर यो क्लवका वैठकहरु फेरिपनि चलिरहेका छन् । तर, उपलव्धिशुन्य वैठकको कुनै अर्थ छैन । भ्रष्टहरुको मन्त्रीमण्डल गठन गरेर डा. बाबुराम भट्टराइले सरकारलाई निरन्तरता दिइरहेका छन् । उनले सरकार नछाड्नुको कारणले पनि सहमति हुन नसकेको आरोप विपक्षी दलहरुले लगाइरहेका छन् ।  माओवादी र मधेसी मोर्चाको क्लवले बनेको सरकारको घोषणा नैतिक रुपमा वैधानिक छैन । किनभने जनताको पसिनाले भरेको नौ अर्ब रुपियाँको संविधानसभा, अर्वौं रुपियाँको त्यसबीचका सरकारको नाममा बसेका नेताहरुको खर्चबारे प्रष्ट बनाउनै पर्छ । यसका दोषी अरुकोही नभई संविधानसभामा सहभागी दलहरु सवै हुन भने खासदोषी चाँही एकीकृत नेकपा माओवादी, नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र मधेसवादीहरु नै हुन् । यो जनताको निर्णय नै हो । सतहको तथ्य पनि यहि हो ।
प्रत्येक जन–जनले अहिले दोष खुट्याउँछन् । तर दोष खुट्याएरमात्र नहुँदो रहेछ । त्योसँगै समाधान के हुन सक्छ भन्ने बहस पनि जरुरी हुन्छ । विद्रोही आन्दोलन सुरु भएको रोल्पादेखि काठमाडौंसम्म छरिएका जनसाधारण सरकार, राजनीतिक दलको विश्सनियतामाथि प्रश्न गर्छन् ।
हामी शक्ति पृथकीकरण र शक्ति सन्तुलनका बहसमा अहिलेसम्म व्यस्त भयौं । मुख्य चार राजनीतिक शक्ति र तिनका नेतृत्वको वरिपरि घुमेर हामी बहस गरिरहेका थियौं । एउटा राजामात्र सामान्त हुँदैन, मुलुकको राजतन्त्रमात्र तानाशाही होइन । दलगत तानाशाही पनि सामान्ती सोचको पराकाष्ठ हो । शक्ति हस्तान्तरण गर्न नचाहनु मुलुकको विकास र दिगो विकास नचाहनु पनि हो । र, यो रोग नेपालका सवै राजनीतिक दलमा छन् । प्रचण्ड अध्यक्ष छाड्न चाहँदैनन्, राष्ट्रपतिको वैकल्पिक उमेद्वार देख्दैनन् । सुशिल कोइराला अर्का युवा सभापति हुने विश्वास लिन सक्तैनन् । झलनाथ खनाल पार्टीमा अरुको विकल्प स्वीकार्न तयार छैनन् । विजयकुमार गच्छादार, उपेन्द्र यादव लगायतका नेताहरु पनि आफ्नो विरादरी छाड्ने मुडमा छैनन् । किनभने पार्टीभित्रको सत्ता डुव्छ । पार्टीको पनि नेतृत्व गर्ने अनि सरकार र शक्तिमा पनि आफैं बस्ने अधिकतम महत्वकांक्षाको सिकार भएका छन् ।
नेपाली राजनीतिको पुरातनवादी सोच र नेतृत्व पुस्तान्तरण हुन नसक्दा नेपाली व्यवस्थाले फड्को मार्न सकेको छैन । शक्ति हस्तान्तरणका विषयमा कुनैपनि प्रकारको बहस सुरु भएन÷गरिएन । त्यसकारण हरेक प्रजातान्त्रिक आन्दोलनपछि नेपालीजन असफल भयौं । नेपाली राजनीतिमा युवा नेताको भुमिकालाई महत्वमा राखिएन । कुनै न कुनै कित्ताबाट जुनसुकै पार्टीको नेतृत्व सम्हालिरहेकाहरुलाई सरकार र पार्टी नेतृत्वको दोहोरो भुमिकामा त देख्यौं । तर, प्राप्त गरेको उपव्धिलाई संस्थागत गर्ने वेला पनि उनै नेताको भुमिका सक्रिय ठहरियो । जुन हामीले पाउन सकेनौं, गुमिरहेको छ ।  कुनै नयाँ पार्टी जन्मिनासाथ त्यो परिवर्तनकारी हुन्छ भन्ने ग्यारेण्टि हुँदैन । परिवर्तनकारी विचार र व्यवाहारले हुन्छ । जुन पार्टी वर्षौदेखि नेतृत्व परिवर्तनका लागि लोकतान्त्रिक छैन, खर्च विवरण सार्वजनिक गर्ने विषयमा चुकेको छ । उनीहरु के आधारमा परिवर्तनकारी तथा लोकतन्त्रवादी हुन् ? भन्ने प्रश्न त जायज नै हुन्छ ।
हामी हर सवालमा भारतीय हस्तक्षेपको चर्चा गरेर थाक्दैनौं । अनि, हाम्रो शासकीय स्वरुप, संघियताको सवाल पनि भारतीय मोडेलबाट नै आउने तयारीमा रहन्छ । तर, हामी भारतले विकास गरेको शक्ति हस्तान्तरणको राजनीतिलाई किन आत्मसाथ गर्न सक्तैनौ ? वा दलहरु किन त्यस्तो सिको गर्दैनन् । विहार परिवर्तनको सुचक कानुन र सुरक्षाको मजबुदी हो । अव युपी परिवर्तनको सङ्घारमा लम्किएको यात्रा युवा नेतृत्वको सरकार हो । जसरी मुलायमसिंह यादवको पार्टीले अखिलेश यादवजस्ता युवा नेतालाई मुख्यमन्त्री बनाउने रणनीति पास गर्न सक्छ भने हामी किन युवालाई नयाँ नेतृत्वमा ल्याउने जमर्को गर्न सकिरहेका छैनौं । अहिलेसम्म हाम्रो राजनीतिक दलहरु आफैं अलोकतान्त्रिक, भ्रष्ट र सामन्ती सोचको शिकार भएका छन् । उद्दार लोकतन्त्रको बहस गर्ने दलहरु आफैं कति अनुदार एवम् अप्रजातान्त्रिक छन् भन्ने उनको असलीयत खोज्दा थाहा हुन्छ । भएकै पनि छ ।
जो राजनीतिलाई जागिर ठानिरहेका छन् र जसले राजनीतिलाई उद्योग बनाउने कोसिस गरिरहेका छन् । उनीहरु कहिल्यैपनि सामन्तवादी विचारबाट मुक्त हुन सक्तैनन् । बहुजातिय, बहु सांस्कृतिक तथा भिन्न समुदायको मताधिकार सहित बनेको संविधानसभामा सवैले आफ्नो सामन्ती चुनावी घोषणापत्रलाई कार्यान्वयन गराउने प्रयत्नका कारण हामी विफल भएका थियौं । यो सामान्तवादबाट हामीले उन्मुक्तिको चाहना राखेका हौं । यसको विकल्प शक्ति हस्तान्तरण नै हो । शक्ति सन्तुलन, सहमति वा पृथकीकरण यो २१ औं शताव्दिमा देखिएको समस्याको समाधान होइन । हाम्रा अगाडी ०४६ सालदेखि संविधान र राजनीतिक दलको नेतृत्व गरिरहेका व्यक्तिहरु छन् । हामी उनीहरुबाटै परिवर्तनको महसुस गर्छौ भन्ने विश्वास छौं । त्यो आम नेपाली युवा, भावी पीढिको लागि भुल हो । यस्तो भ्रममा नपर्दा हुन्छ । प्रविधिले सानो बनाएको विश्वमा हामी ६० वर्ष अघिको सपनालाई साकार बनाउन ००७ सालको जस्तो योजनामा छौं । हामी समयसँग छ वर्ष अघि बढ्यौं तर तिनै असफल सीमित अनुहारहरुको असहमतिका कारण फेरि एक दशक पछाडी फर्कन बाध्य हुनुप¥यो । पुष्पलाल स्मृति प्रतिष्ठान तथा अष्ट ज अभियानका नेता लोककृष्ण भट्टराइसँग चियागफ हुँदा उनले दिने तर्क जायज छ । ‘००७ साल अघिका सवै नेता देशभक्त थिए, परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न चहान्थे । त्यागी थिए । तर, अहिलेका नेता सवै भ्रष्टमात्र ठहरिए ।’ त्यसकारणपनि होला अहिले वीपी कोइराला, मदन भण्डारी, मनमोहन अधिकारी, गणेशमानसिंह, कृष्णप्रसाद भट्टराईको साधगीलाई सम्झन्छन् नेपाली ।

बाँच्नै नदिने भए ठगहरुले

डी. विनोद
अफगानिस्तान पुगेर महिनाको लाखौं आम्दानी गर्ने सपना बुनेका चार दर्जन युवाहरु अहिले वैदेशिक रोजगार विभागको ढोका घच्घच्याइरहेका छन् । एक वर्ष अघि बुझाएको रकम दलालले खाएपछि उजुरीसहित उनीहरु विभागको कोठाचोटा गरिरहेका छन् । गत वर्ष अफगानिस्तान लैजाने बाहनामा दुईजना दलालले रकम खाएर भागेपछि अहिले उनीहरु रकम फिर्तिको मागसहित कानुनी कारवाहीको अपिल गरिरहेका छन् ।
मोरङ, उर्लाबारीका विपीराज श्रेष्ठ एक वर्षदेखि वैदेशिक रोजगार विभागको उजुरी शाखामा धाइरहेका छन् । अफगानिस्तान पठाउने बाहनामा मोरङ सिजुवाका दलबहादुर अधिकारी र जगतबहादुर भुजेलले चार लाख रकम ठगेपछि उनी विभागको उजुरी शाखामा धाइरहेका हुन् । भन्छन्,‘एक वर्षदेखि हामीलाई झुलाइराखेको छ, पैसा फिर्ता पनि दिएको छैन, उसलाई कारवाही पनि भएको छैन ।’
श्रेष्ठमात्र होइन अधिकारी र भुजेलको जालोमा विर्तामोडका छत्रबहादुर काफ्लेपनि फँसेका छन् । धेरै पैसा कमाउने सपना देखेका काफ्लेले जोहो गरेर जम्मा पारेको रकमपनि अफगानिस्तान जानकै लागि उनीहरुलाई बुझाएका थिए । न अहिले रकम फिर्ता पाएका छन्, न अफगानिस्तानको लागि जहाज चढ्ने अपूरो सपना साकार बनाउन सकेका छन् । बरु, ठगी गरी भारतको दिल्लिमा बसेका अधिकारी र भुजेललाई नेपाल प्रशासनसम्म ल्याउनका लागि अझ रकम खर्च गर्नुपरेको उनको गुनासो छ । भन्छन्,‘धेरै दुख पायौं, दुई महिनासम्म दिल्लिमा राखेर अफगानिस्तान पठाउँछु भनेको थियो तर पठाएन । त्यसपछि हामी ठगिएको थाहा भएपछि नेपाल फर्कियौं । ऊ दिल्लिबाटै भागेको थियो ।’
ऋहिले झण्डै चालिसजना पीडित युवाहरु न्याय र फँसेको रकम फिर्ताको माग गर्दै सरकारका विभिन्न निकायमा धाइरहेका छन् । सरकारी निकायलेपनि गम्भिरतापूर्वक ध्यान नदिएको भन्दै उनीहरुले विरोधस्वरुप पीडिकहरु पक्राउ गर्नुपर्ने नारासहित धर्नासमेत दिन थालेका छन् । ‘घरबाट रकम फिर्ता ल्याउने दवाव छ, पैसा फँसेको छ न विदेश जान सकिएको छ न दोषीलाई कारवाही गर्न सकिएको छ ।’ पीडित श्रेष्ठले भने,‘बेलैमा राम्रोसँग नबुझी लहई–लहइमा रकम फँसाइयो ।’
अहिले काठमाडौंस्थित गौशालामा रहेको धर्मशालामा बसेका पीडितहरु भन्छन्–‘खर्च गर्ने रकमपनि सकियो, प्रशासनले ध्यान दिएन कसरी न्याय पाउने हो ?’ अधिकारी र भुजेलले नयाँदिल्लिमा विदेश पठाउने नाममा ठगीधन्दा चलाएको पुष्टि भएको छ । नयाँदिल्लि प्रहरीले सोही कारण उनीहरुलाई पक्राउ गरि नेपाल पठाएको थियो । पीडितहरुले भारतीय प्रहरीमा उजुरी गर्दा उनीहरुले ठगि गरेको प्रमाणित भएको थियो । नेपाली श्रम कानुन अनुसार मुलुकभन्दा बाहिर कार्यालय खोलेर विदेश पठाउने कार्य गैरकानुनी हो । यसलाई श्रमऐनले पनि बर्जित गरेको छ भने वैदेशिक रोजगार ऐनले पनि कानुनी अपराधका रुपमा व्याख्या गरेको छ ।
यहि हुँदाहुँदै पनि विभाग र सरकारी निकायमा बारम्बार आउँदापनि उनीहरुले छुट्कारा पाएका कारण पीडितहरु शसंकित बनेकै छन्, न्याय पाउने विषयमा पनि ढुक्क हुन सकेका छैनन् । ‘धर्मशालाको वास छ, दशैंको मुखमा पनि रकम फिर्ता भएको छैन । एकवर्षदेखि न विदेश जान सकिएको छ, न लगानी गरेको रकम फिर्ता हुने आश छ । साह्रै दुख पाइयो, सरकारी संयन्त्रले पनि गहिरो चासो दिएन, बडो समस्यामा प¥यौं हामी त ?’
सुनसरी, मोरङ र झापाका निक्कै युवाहरुसँग करोडौं रकम असुलेर अधिकारी र भुजेल अहिले सम्पर्क बाहिर छन् । चार लाखका दरले रकम उठाएका उनीहरुले प्रशासन र विभाग अधिकारीसामु १५ हजार रुपियाँका दरलेमात्र रकम लिएको स्वीकार गर्नेगरेका छन् । ४० युवाबाट उठाएको एक करोड ६० लाख रुपियाँमा एक पैसापनि फिर्ता गरेका छैनन् । ‘हामीलाई लगेको रकम फिर्ता दिएमात्र पनि हुन्छ । उनीहरु भाग्ने, झुक्याउने र छक्याउने गरिरहेका छन् ।’ पीडित युवा छत्रबहादुर काफ्ले भन्छन्,‘बरु हामीले उनीहरुलाई खोजी गर्नका लागिमात्र छ लाख भारतीय रकम सक्यौं, तर हाम्रो पैसो फिर्ता भएन ।’
ठगि भएको थाहा पाका पीडितहरुले अहिले संघर्ष समिति गठन गरेका छन् । उनीहरुले दोषीलाई पक्राउ गरी कारवाहीका लागि विभाग, श्रम मन्त्रालय लगायतका ठाउँमा दवावको कार्यक्रम सुरु गरेका छन् । तर, सम्बन्धित सरकारी निकायबाट सहयोग नभएपछि उनीहरु कडा आन्दोलनको तयारीमा पनि जुटेका छन् । ‘हामी पीडितलाई प्रहरी र प्रशासनले पनि सहयोग गरेन ।’ श्रेष्ठ भन्छन्,‘हामी बाहेक अरु कति ठगिएका छन्, उनीहरुले त झन के सहयोग पाए होला र ?’
 

माइला बाले हाले भड्खालोमा

आफ्नै माइला बुवा धावा लामाबाट ठगिएर कतार पुगेकी तिरमाया लामा नेपाल फर्किएकी छिन् । धादिङको तिप्लीङ–९ की तिरमायालाई धावाले एक वर्षअघि घरेलु कामदारका लागि कतार पठाएका थिए । तीरमायाका बाबुसँग ८० हजार लिएर धावाले उनलाई कतार पठाएका थिए । ‘इराक पठाउने भनी माइलाबाले रकम लिएका थिए तर यहाँ आइपुगेर दुखमात्र पाइयो ।’ तीरमायाले भनिन्,‘केही वर्ष कतार बसेका माइलाबा अहिले मान्छे पठाउने काम नै गर्नुहुन्छ ।’
‘इराक जाने भनेर हामी गाउँबाट आएका थियौं । तर, त्रिभुवन विमानस्थलबाट हामीलाई दिल्लि पु¥याइयो र त्यहाँबाट कतारमा ल्याइएको हो ।’ उनले सुनाइन्,‘हामी एक हप्ता दिल्लिमा बसेका थियौं र त्यहाँबाट हामीलाई कतारमा ल्याइयो ।’ तीरमायाले कतार र इराक छुट्याउन मुस्किल थियो । उनी गाउँबाट सहर आएपनि काठमाडौंबाट विमान चढेर विदेश पहिलोपल्ट आएकी थिइन् । कुन कतार र कुन इराक भन्नेबारेमा उनलाई केही जानकारी थिएन । अनि, वैदेशिक रोजगारीका बारेमापनि उनले उल्लेख्य रुपमा बुझेकी थिइनन् । ‘आफ्नै काकाले लैजाने भएपछि मैले विश्वास गरें, तर मैले यहाँ आएर दुख पाउनुप¥यो ।’
कतार पुग्दासम्म उनले आफुले गर्ने कामको बारेमा त परै जाओस देशको बारेमा पनि बुझेकी थिइनन् । तर, एक कतारीको घरमा घरेलु कामदारका रुपमा आफुले काम गर्न थालेपछि उनलाई अर्कै मुलुक आइपुगेको छनक भयो । ‘दैनिक १८–२० घन्टा काम गर्दापनि घरमालिकले यातनामात्र दिन्थ्यो । पीडा मैले माइलाबालाई सुनाएको हो । तर, उनलेपनि त्यो घर छाडेर भागे नेपालमा पनि बाँकी नराख्ने धम्की पाएँ ।’
कामगरेवापतको रकम उनले धावालाई नै पठाउने गरेकी थिइन् । झण्डै एक वर्षको पारिश्रमिक उनले धावाको नाममा पठाएकी थिइन् तर परिवारले अहिलेसम्मपनि नपाएको उनले सुनाइन् । भनिन्,‘एकजना गाउँले दाईको सहयोगमा मालिकको घरबाट भागी दुतावासको शरणमा आएपछि नेपालजाने फिर्ती टिकटको लागि प्रवासी नेपाली समन्वय समितीले सहयोग ग¥यो ।’
उनका माइलाबुवा धावाले धादिङ्का विभिन्न ग्रामिण इलाकामा रहेका किशोरीहरुलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने बाहनामा ठगी गरेको खुलेपछि आवश्यक कारवाहीका लागि सिफारिस भएको छ ।
कतारस्थित दुतावासले काठमाडौं तीनकुनेस्थित बैदेशिक रोजगार बिभागलाई एजेन्टको काम गर्ने धावालाई आवश्यक कारवाहीका लागि पत्राचार गरेको छ । उक्त पत्रमा तीरमायालाई ढाँटेर कतार पठाउँदा लिएको ८० हजार र तीरमायाले पठाएको एक लाख ४९ हजार नौ सय सत्ताईस रुपैँया फिर्ता गराउनपनि उल्लेख गरिएको छ । दोहास्थित राजदुत माया शर्माले भनिन्,‘यसरी ठगीमा संलग्न रहेका दलालहरुलाई कारवाहीका लागि सिफारिस गरिएको छ, सरकारले कारबाही गर्नेछ ।’
धावाले धादिङ क्षेत्रबाट कतार, साउदी अरब, कुवेत जस्ता देशमा घरेलु कामदारमा पठाउने भन्दै रकम उठाउने गरेको बुझिएको छ ।
 

काममा जानेलाई टिप्स

नेपालबाट केयरगिभरका लागि खासगरी इजरायलतर्फ अहिले आकर्षण बढेको छ । सरकारी तथ्याङ्कलाई हेर्ने हो भने झण्डै पाँच हजार नेपाली केयरगिभरको कामका लागि इजरायल पुगेका छन् । बृद्ध आश्रम, अस्पताल, कम्पनी तथा घरमा केयरगिभरको काम गर्ने तथा गर्नका लागि इच्छुकका लागि तालिम लिनका लागि आवश्यक न्युनतम टिप्स यहाँ उल्लेख गरिएको छ ।
–केयरगिभरसम्बन्धि तालिमदिने इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाबाट कम्तिमा ३० दिनको पाठ्यक्रमको जानकारी लिनुहोला ।
–६० प्रतिशत कक्षा प्रयोगात्मक हुन्छन् र ४० प्रतिशत अन्य रहने हुँदा त्यसविषयमा ख्याल गरेर सहजीकरणमा सहभागी बन्नुपर्दछ ।
–बढिमा २५ जना सहभागी भएको कक्षा लिनु उपयुक्त हुन्छ । अन्यथा प्रयोगात्मकपनि ज्यादा हुने भएकाले २० जनासम्ममात्र सहभागी भएको कक्षा उत्तम हो ।
–तालिममा भाषा, सीप, प्रवचन, समुहगत कार्यमा ध्यापूर्वक सहभागी हुँदा यसले केयरगिभरको काममा सहयोग पु¥याउँछ ।
–विद्युतको नियमित आपूर्ति भएको वा वैकल्पिक व्यवस्था भएको संस्थामा तालिम लिँदा अवरोध हुँदैन । जसका कारण सहजीकरणमा बस्न सहज र सीप सिक्नका लागि सजिलो हुन्छ ।
–सीप सिक्नेलाई निरन्तर मुल्याङ्कन गरिने हुँदा मुल्याङ्कनमा दक्षता हासिल गर्नका लागि तालिममा लगनशिलता देखाउनुपर्ने हुन्छ । हरेक ज्ञानलाई सजिलो र छरितो ढंगबाट सिक्नुहोला ।
–तालिममा दिने जानकारीहरु गन्तव्य मुलुकको श्रम कानुन, त्यस देशको भाषा र संस्कृतिबारे आवश्यक ज्ञान राख्नुपर्दछ ।