Tuesday, January 27, 2015

१९ दिन हामीले बन्द गरेका थियौं

मान्छेहरुले योचाँही दशक वितेपछि थाहा पाउनेछन् र त्यतिबेला भन्नेछन्, व्यर्थै गरिएछ बन्द, व्यर्थै गरिएछ आन्दोलन । जुन आज आम हुँदा खाने समुदाय भनिरहेको छ । यहाँ मुलुक हाँक्ने नेताहरुले ठान्छन् बन्द आफ्नो विजनेशका लागि गर्ने हो । अहिले बन्दकर्ताहरुको दिमाग भुटिएको छ की यदि तिमी बन्द गर्न चहान्छौ भने अहिले गर ।

विनोद ढकाल 
८ माघ वित्यो, हातलाग्यो शुन्य । राजनीतिक उहि गति र दिशामा चलिरहेको छ । चोकका गल्लीहरु उही विषयमा बहस गरिरहेका छन् । कोही पक्षमा र कोही विपक्षमा । थाहा छैन राजनीतिको जोडघटाउ कस्तो हुन्छ । राजनीतिको सिद्धान्तले मुलुक कस्तो बनाउन खोजेको हो । हामीले बुझेको र पढेको भनेको प्रजातन्त्र हो । त्यसको मोडिफाई स्वरुप भनेको लोकतन्त्र हो । लोकतन्त्रमा सवै कुरा सहज हुन्छ, स्वतन्त्रता हुन्छ र गरेर खानका लागि कुनै समस्या हुँदैन भन्ने बुझेको हो । कहिलेकाँही गिरीजाबाबुको विराटनगर निवास जाँदा उहाँले भनेको कुरा सत्यझैं लाग्थ्यो– सहमति, सहकार्य, एकता र प्रजातन्त्र । प्रजातन्त्र र स्वतन्त्रताको मामलामा सम्झौता हुँदैन, अब मुलुक अघि बढ्यो । अहिले लाग्छ बुढाले झुठ नै बोलेर वितेछन् । उनका बोलीको कुनै एउटा चिर्कटो पनि लागु भएको छैन । दोस्रो संविधानसभाको चुनाव पछि पनि न सहमति भएको छ, न सहकार्य भएको छ । एकताको त कुरै छाडौं, प्रजातन्त्रलाई त घाममा सुकाएर आन्दोलन, बन्द र हड्तालका कुराहरु पो जन बेस्सरी हुन थाले ।

बन्दको विरोधमा एकथरी युवाहरु सडकमा उत्रिए । प्रतिकारमा उत्रिए । प्रतिकारको स्वागत भयो । तर, बन्दको प्रतिकार होइन, प्रतिकात्मक विरोधचाँही अहिलेको अनिवार्य आवश्यकहरूको स्वरुप हुनुपर्छ । श्रम गरेर प्रतिरोध गरौं । निरन्तर दैनिकीलाई गुजारा गरेर प्रतिरोध गरौं । किनभने आजको सुखका लागि हामीले धेरै बन्द गरेका थियौं, धेरै सकस भोगेका थियौं । तर, अझै सकस किन ? हामीले गरेको बन्दको औचित्य सकिएर हो या हामीले फेरि पनि त्यस्तै बन्दको आह्वान नगरेर हो ? तर, अब हाम्रो बन्द भयो भने त्यो निक्कै डरलाग्दो र सुकिला नेताहरुको कालो अनुहार उदांगिने बन्द हुनसक्छ । त्यसकारण आफुले बाध्यतालाई छिचोलेर गरेको १० वर्षअघिको बन्दलाई स्मरणमा राखौं र समयलाई पर्खन सिकौं । हामी अहिले त्यहि १० वर्षअघिको बन्द गरेको विषयलाई सम्झिएर अहिलेका ‘चोइटे’ बन्दहरुको बारेमा गम्भिर बनिरहेका छौं । बाध्यता त्यस्तो आइ परेको छ । कहिँ मधेस बन्द, कहिँ पहाड बन्द, कहिँ उपत्यका बन्द, कहिँ के बन्द । यसरी नै ।
हामी जनआन्दोलनका नाममा १९ दिनको बन्दमा उत्रियौं । सँधैका लागि बन्दहड्ताल र अपराध न्युनिकरण गर्ने आशा र भरोसामा गरेको त्यो बन्दमा हाम्रो समर्थन थियो । केहीको विमति पनि थियो होला तर त्यो बन्दले दिएको लोकतन्त्रको प्रयोग सही र राम्रो ढंगबाट उपयोग भएन । ती भन्दा भयानक बन्दहरु सुरु भए । नेताको कुर्सीका लागि बन्द हुन थाले । जनताको नाममा सत्ताका लागि भएका बन्दहड्ताल श्रृङखलाको अधिकतम प्रयोग हुन थाल्यो र नागरिक अब भन्न थाले– त्यो १९ दिनको बन्द नै ‘फेक’ थियो, ठिक त त्यसअघि नै पो रहेछ ।
नागरिक अधिकारका लागि बन्द रे । अधिकार के मा छ ? हामीले एक दिन बन्द गरेकै हो, चुनावको दिन पनि । त्यो दिन हाम्रो स्वीकारयोग्य बन्द थियो र कहिले बन्द नगर्ने मौन सहमतिमै हामीले मतदान गरेका थियौं । त्यसको परिणामको हिसावले हामीले सुन्दर, शान्त र विशाल नेपालको परिकल्पना, अधिकारसहित स्थापित गर्न जिम्मेवारी दिएका थियौं । तर, फेरि तपाइको बन्द ? अनि, फरक मुद्दाको अर्को बन्द ? ठिक छ, बन्द नै गर्ने भए मिलेर गरौं एक वर्षसम्म बन्द । गिनिजबुकमा नाम लेखाऔं न ३ सय ६५ दिन बन्द गरेर । किन, दुनियाँलाई सकस दिनका लागि आह्वान गर्ने यो तथाकथित बन्द ? के हो लक्ष्य ? के हो उद्देश्य ? अनि, जबरजस्तीको बन्द ? किन मान्ने बन्द ? तर्कका आधारमा हुनुपर्छ व्यवाहार, लिडेढिपी र जबरजस्तीको बन्दले के हुन्छ ? यसको उत्तर दिनसक्ने क्षमता छ त आह्वानकर्तासँग ? के यो बन्द जायज छ त ?
कुनै हिसावले ध्यान नदिँदा एउटा विल्डिङ गिरेजस्तो, हराएजस्तो, कुनै खास एक्सन नलिँदा भत्किएको विल्डिङको हविगत जस्तो हुनेछ मान्छेको जीवन र भविष्य, बन्दका कारणले । मान्छेहरुले योचाँही दशक वितेपछि थाहा पाउनेछन् र त्यतिबेला भन्नेछन्, व्यर्थै गरिएछ बन्द, व्यर्थै गरिएछ आन्दोलन । जुन आज आम हुँदा खाने समुदाय भनिरहेको छ । यहाँ मुलुक हाँक्ने नेताहरुले ठान्छन् बन्द आफ्नो विजनेशका लागि गर्ने हो । अहिले बन्दकर्ताहरुको दिमाग भुटिएको छ की यदि तिमी बन्द गर्न चहान्छौ भने अहिले गर । अहिले नगरे पछि गर्नका लागि निक्कै ढिलो हुनेछ भन्ने । तर त्यसो होइन । बन्दको आह्वान अधिकारको खोजीका लागि भएपनि, सीमित राजनीतिक दलको अडानका निम्ति हुने बन्दले कतिपयको दैनिक अधिकार खोसिइरहेको छ ? के बन्दकर्ताहरुलाई थाहा छ, तिमीहरुको राजनीतिक अधिकारभन्दा पनि प्रधान र प्राथमिकचाँही मान्छेको खान पाउने अधिकार हुन्छ भन्ने ? आम साधारणको बाँच्न पाउने अधिकार प्राथमिक हो कि होइन ? अस्पताल जान पाउने, व्यापार गर्न पाउने, बन्दको विरोध गर्न पाउने अधिकार नागरिकको हो की होइन ? यदि त्यसो हो भने मान्छेको न्युनतम अधिकारलाई हनन् गरि किन भइरहेको छ बन्द आह्वान ? तत्कालिन अवस्थामा सत्ताको स्वाद लिइसकेका र बन्द गर्न हुँदैन भनी राज्यको संयन्त्र नै हाँकिसकेका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई प्रश्न– के बन्द गर्न सुहाउँछ तपाइले ? पूर्वप्रधानमन्त्रीको ट्याग भिरेर राज्यको सुरक्षा बोकेर नागरिकलाई पिल्साउन पाउने अधिकार तपाइलाई कसले दियो ? तपाइका यस्ता हर्कतहरुका कारण ममाथि प्रश्नहरुको ओइरो लाग्छ, बन्द हो की होइन ? भन्ने । त्यसको जवाफ म दिन चहान्न, तर उनलाई सूचनाहिन पनि बनाउन सकिन्न नि ? के उत्तर दिने ? एक दशकसम्म नेपालभित्र बसेर, संघर्ष गरेर हिँड्दा कयन दिन बन्दको पीडित मै पनि भएको छु । सहज छैन बन्द आह्वान गरी चोकचोकमा फेटाधारी भाडाका कार्यकर्ताको जबरजस्तीमा फँसेका मान्छेको दुख सुनाउन । निक्कै कठिन छ, सुनाउन नै, भोग्नेको पीडा कति होला ? र त कोरियातिरबाट साथीहरुले गर्ने व्यंग्य र आम चिनजानका जनसाधरणले सोध्ने एउटै प्रश्नले सँधैभरी गिज्याइरहन्छ । के बन्द हो र ? म अनुत्तरित मुर्तिजस्तो बन्दछु, आफैंले आफैंलाई फेरि गिज्याउँछ ।
अहिले संविधानसभा बन्द छ । बन्दजस्तै, विरोधका स्वरहरुले चलिरहेको छैन । सकडमा कुर्लिनु र संविधानसभामा भइरहेको गतिविधिले हामीलाई गिज्याउनु उस्तै भएको छ । आशा र भरोसामा संविधानसभाको निर्वाचनमा विस्फोट हुँदा पनि जो मतदानका लागि बुथहरुमा पुगेका थियौं, उनीहरुको अपमान भएको छ । प्रतिबद्धताहरुबाट पछि हटेका कथित राजनीतिक दलका नेताहरुको व्यक्तिगत मुद्दाले हामी बन्धक बनेका छौं । अनि, पीडित हुँदै आएका छौं, बन्दको । हामी यो बन्दलाई सदाका लागि बन्द गर्नतिर किन उन्मुख नहुने ?

Monday, January 12, 2015

मान्यवर जिपी संस्करण

 यसो हेर्दा समाजवादी, प्रजातान्त्रिक चिन्तन बोकेको कांग्रेसभन्दा माक्र्सवादी लेलिनवादी एकिकृत चिन्तन बोकेको एमाले नै उग्र कम्युनिष्टका लागि काउन्टर शक्तिका रुपमा देखिएको छ, ओलीका कारणले । एमाले पुरै लोकतान्त्रिक शक्तिको नेतृत्वकर्ता जस्तो देखिएको छ ।

शिखर पुरुष गिरीजाप्रसाद कोइरालाका कामममा कति डिफेक्ट थिए, ती सवै गौण भए जब उनी शान्ति सम्झौतापछि नेपाली राजनीतिको महानायकका रुपमा उभिए । उनको तत्कालिन राजनीतिक उचाइ र निर्णय जहिलेपनि एकल भयो तर देशका लागि भयो । एकल निर्णयमा अडान थियो, अडानमा केही तितो स्वभाव तर मुलुकका लागि दिर्घकालिन असर राख्ने मिठो निर्णय ।
विनोद ढकाल 

नेपालको इतिहाँसमा राजतन्त्रको अन्त्यका लागि सवैभन्दा निर्णायक भुमिका निर्वाह गर्ने जिपी कोइराला नै थिए । त्यसको जस र अपजस दुवैको भागीदारी उनले लिए, सहासीक निर्णयबाट । तर, जब उनको देहान्त भयो अनि मुलुकको राजनीति फरक दिशातिर दौडन थाल्यो । उनको सपना मुलुकमा शान्ति, स्थायीत्व, सहमति, सहकार्य र एकता थियो । तर, त्यो अन्य नेताहरुबाट पुरा हुन सकेन । खासगरी, केही कांग्रेसीजन, केही एमाले नेताहरु र धेरैचाँही एमाओवादीका नेताहरुको दम्भका कारण मुलुकमा संस्थागत निर्णय हुन सकेनन् । आखिर जिम्मेबारी कसले लिने ? मुलुक बनाउने जिम्मा कसले लिने ? मुलुकको हितमा कसले सोच्ने ? सवै सत्ताका पछाडी लागेपनि हितकरण निर्णय कसरी लिने ? यी विषयमा नेताहरु गम्भिर नभएको अवस्था त अहिले पनि छ । तर, अडान र निर्णयका हिसावमा जिपीको संस्करणका रुपमा फरक दलका फरक हिसावका नेता देखिएका छन् । थाहा छैन उनको स्वार्थ के हो ? तर, बाहिर जे देखिएको छ त्यो चाहीँ मान्यवर जीपीका संस्करण २ जस्तो लाग्छ । 
नेकपा एमालेका अध्यक्ष, संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओली । जीपीसँग उनका खास मिल्ने व्यवाहारहरु धेरै छन् । पहिलो त अडान नै हो । दुनियाँमा जे होस्, अडानबाट उनी दायाँबायाँ हिँडेका छैनन् । अर्को उनी आफु वरीपरिका मान्छेलाई अवसर दिन पनि चुकेका छैनन् । संविधानसभाभित्र होस्, सरकारमा होस् वा पार्टीभित्र उनले आफ्नो वरिपरि रहने सवैको मन राख्ने कोशिश गरेका छन् । अनि, एमाओवादीसँग बारम्बार टक्कर । 
भनिन्छ नी घिउ निस्कनका लागि मदानीको मिहेनतको अनिवार्यता हुन्छ । त्यहाँ मन्थन लामो हुनुपर्छ । तर, जहाँ मन्थन हुँदैन त्यहाँ घिउ निस्कँदैन । 
संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचन भनेको मोही पार्ने ठेकीमा मदानी घुमाएको परिणनति थियो । र, मदानीको आवश्यक । अहिले केपी ओली राष्ट्रिय राजनीतिका मदानी हुन् । उनका कारणले मन्थन भइरहेको संविधानका अन्तरबस्तुको विषयको बहस । उनी केन्द्रित भएको छ, राजनीति । प्रचण्डहरु केन्द्रित रहेको राजनीति एक्कासी युटर्न भएर अहिले ओली केन्द्रित हुन पुगेको छ । ओली विनाको वैठक, ओली भएको वैठक, ओली विनाको छलफल, ओलीसहितको छलफल, आयोग, सरकार, राजनीतिक दलहरु जहाँ होस् त्यसका दुई फरक पाटाका निर्णयहरुका रुपमा आउँछन् । मुलुकमा ओली विनाको सहमति कार्यान्वयन नहुने स्थितिमा पुग्नुको अर्थले पनि भन्न सकिन्छ, ओली जीपी कोइराला संस्करण २ हुन् ।  
मुलुकमा गिरीजाप्रसाद कोइरालाको राजनीतिक अडान र निर्णय गर्ने व्यवहार उनको स्वर्गारोहणसँगै गयो भन्ने थियो । तर, जब 
एमालेको नेतृत्वमा आए ओली, उनले आफूलाई जिपी कोइराला संस्करण २ का रुपमा उभ्याएका छन् । मान्नुस नमान्नुस्, ओली नेपाली राजनीतिमा अडान र नेतृत्वका लागि मान्यवर बनिसकेका छन् । लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा ओलीको भुमिका कस्तो रह्यो भन्ने कुरा अहिले गौण बनिसकेको छ, त्यसपछि भएका राजनीतिक क्रियाकलापमा पनि उनको भुमिका गौण रह्यो । जब सक्रिय पद र सक्रिय काममा ओलीको प्रवेश भएको छ, मुलुक फरक ढंगबाट अघि बढेको छ । यो संविधानसभा सफल होला या नहोला कारण के होला ? तर, एउटा कुरा सफल हुनेछ, ओलीले आफूलाई नेपाली राजनीतिको केन्द्रविन्दुचाँही बनाएर छाड्छन् । 
अहिलेपनि संविधानसभामा पहिलो दल नेपाली कांग्रेस, दोस्रो दल नेकपा एमाले र तेस्रो एमाओवादी छ । पहिलो र दोस्रो सत्तामा छन्, तेस्रो प्रतिपक्षमा । हेर्दा उस्तै तौलमा देखिँदैन यद्यपि यस्तै छ । तर, सत्ताको नेतृत्व गरेर पनि कांग्रेसको भुमिका गौण र एमालेको प्रधान किन बनिरहेको छ ? प्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस सभापति सुशिल कोइरालाको भूमिका निस्क्रिय तर एमाले अध्यक्ष ओलीको भुमिका किन सक्रिय भइरहेको छ ? सत्ताको नेतृत्व कांग्रेसले गरेपनि सत्तापक्षको अडान र नेतृत्वका रुपमा ओली सक्रिय हुनुपर्ने कारण के हो ? यसो हेर्दा समाजवादी, प्रजातान्त्रिक चिन्तन बोकेको कांग्रेसभन्दा माक्र्सवादी लेलिनवादी एकिकृत चिन्तन बोकेको एमाले नै उग्र कम्युनिष्टका लागि काउन्टर शक्तिका रुपमा देखिएको छ, ओलीका कारणले । एमाले पुरै लोकतान्त्रिक शक्तिको नेतृत्वकर्ता जस्तो देखिएको छ ।
अहिले ८ माघमा संविधान जारी गर्ने किन नगर्ने ? संविधानको मस्यौदा जारी गर्ने कि नगर्ने ? संघीयता कस्तो बनाउने भन्ने बहस चलिरहेका बेला ओलीको अडानले नै भुगोललाई अविभाज्य र जातीय नामको राज्य नराख्ने कुरा अघि बढिरहेको छ । लोकतान्त्रिक पद्दतीमा बहुमतको आवश्यक किन ? भन्ने तर्क उनले अघि सारेका कारणले सहमति भनिरहेको कांग्रेसकै नेताहरु पनि बहुमत किन नहुने भनेर ओलीको भाषामा भाका मिलाउन थालेका छन् । खासगरी, संविधानसभामा गगन थापाले उठाएको कुरा सन्दर्भ सामग्री हो । यसले के पनि पुष्टि गरिरहेको छ भने ओलीले उखान टुक्कामात्र होइन, मुलुकको दिर्घकालिन विषयका बारेमा पनि गहन कुरा गरिरहेका छन् । हुनसक्छ, रोगी भएका कारण केही समय उनी मुलुकको कार्यकारी पदमा पुग्ने महत्वकांक्षामा पनि होलान् । तर, त्यो महत्वकांक्षा भन्दा पनि उनले अहिले राजनीतिक रुपमा गरेको अडानले मुलुकलाई सही बाटोमा डो¥याएको भान हुन्छ, भएको छ । एउटा सानो मुलुकको विकास, राज्यपुनसंरचनाको कुरा भनेको सुशासनमा केन्द्रित हुन्छ, गरेर जाँदा भुगोलमा केन्द्रित हुन्छ र त्यो सवै जोडिएको अवस्थामा । यो अडानलाई अन्य राजनीतिक दलहरुले कायम राख्न सकेका छैनन् तर ओलीले राखिदिएका कारणले राजनीतिको फरक तरंग बजारीकरण भयो । यीनका जतिपनि अडानहरु छन् प्राय सवै जीपी कोइरालाका तत्कालिन अडानजस्ता छन् । जीपीलाई पनि धेरैले मन पराएनन्, उनको राजनीतिक सोचलाई नाघेर जाने कोशिश भयो । अन्ततः उनको स्वर्गारोहण भएपछि उनलाई धोका दिएका कुराहरु सार्वजनिक भए, पश्चातापका शव्दहरु भए । अहिले ओलीको यो बोली पनि कठोर लाग्छ, भोली यीनको यहि जीपी संस्करणका कुराहरु सम्झिएर मुलुकमा राजनीति गर्नेहरु कम हुनेछैनन् । यद्यपि, यी अडानबीच कहिलेकाँही प्रयोग गर्ने ओलीका बचनहरुचाँही तिखा नै हुन्छन् ।   


तरुण साप्ताहिकको नियमित स्तम्भ सरोकारमा सोमबार प्रकाशित 

Sunday, January 4, 2015

गृह राज्यमन्त्री बन्ने सपना, अपराधीकरण भयो विपना

जसले गरे, न्यायाधीश रणबहादुर बमको हत्या उनको बयानसहित


सिआइबीले न्यायाधीश बम हत्याका मुख्य योजनाकार बाबु थापासहित चार जनालाई अढाई वर्षको अनुसन्धानपछि पक्राउ गरेको छ
तीन वर्षअघि युएन पार्कनजिकै सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश रणबहादुर बमको हत्या चुरे भावर एकता पार्टीका तत्कालीन उपाध्यक्ष बाबु थापाको योजनामा भएको प्रहरीले दाबी गरेको छ ।
शनिबार पत्रकार सम्मेलन गरी बमको हत्याको कारण चुरेभावर एकता पार्टीको आधिकारिकताबारे भएको अदालती निर्णय रहेको पनि प्रहरीले जनाएको छ । पार्टीका अध्यक्ष केशव मैनालीको पार्टीलाई नै आधिकारिकता दिएपछि थापाको समूहले बमको हत्या गरेको प्रहरीको अनुसन्धानले खुलाएको छ ।
प्रहरीले घटनामा संलग्न ४ जनालाई अनुसन्धान पूरा गरी शुक्रबार पक्राउ गरेको थियो । सर्लाही र जनकपुरबाट सबैलाई पक्राउ गरिएको र अर्का एक सहयोगी साउदी अरब पुगिसकेको अनुसन्धानले खुलाएको छ ।
विनोद ढकाल
सर्लाहीको मिलनचोक ढुंगेखोला–४ का ३८ वर्षका बाबु थापा र हरिवनका नवीन भन्ने प्रेमराज खड्का सर्लाहीबाट पक्राउ परेका हुन् । जनकपुरका दीपक कर्ण र शिव भनिने करण चौधरी जनकपुरबाट पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ । रामेछापका सञ्जय इस्माइली फरार छन् । उनी साउदी अरब पुगेको प्रहरीले पत्ता लगाएको छ ।
दुई वर्ष ७ महिना लामो अनुसन्धानपछि प्रहरीले घटनाका मुख्य योजनाकारसहित चार जना पक्राउ गरी सार्वजनिक गरेको छ । प्रहरी प्रधानकार्यालयमा शनिबार पक्राउ गरिएका मुख्य योजनाकार थापासहितलाई प्रहरीले पत्रकार सम्मेलन गरी सार्वजनिक गरेको थियो ।
चुरेभावर पार्टीमा अध्यक्ष केशव मैनाली र उपाध्यक्ष थापाबीचको विवाद सुरुमा निर्वाचन आयोगमा पुगेको थियो । आयोगले मैनालीको साटो मेघराज थापा भनिने बाबु थापाको समूहलाई वैधानिकता दिएको थियो ।
त्यसविरुद्ध मैनाली सर्वोच्च अदालतमा गएका थिए । सर्वोच्चमा न्यायाधीश बमको एकल इजलासले थापा समूहलाई वैधानिकता दिने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।
प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबी प्रमुख डिआइजी मेहन्त मल्लले भने, ‘गृहराज्यमन्त्री हुनै लागेका बेला फैसलाले आफ्नो राजनीति तीन वर्र्ष सकियो भन्ने भएपछि थापाले हत्याको योजना बनाए ।’
उनले आफ्नो नाम अमर नेपाल राखेर नेपाल जनता स्वतन्त्र स्वाभिमान पार्टी बनाए । ०६७ असोजमा अपहरण तथा शरीर बन्धक मुद्दामा जलेश्वर जेलमा बस्दा थापाको करण चौधरीसँग चिनजान भएको थियो । करण छुटेपछि थापाले उनलाई काठमाडौंमा राखेका थिए । ब्युरो प्रमुख मल्लले अनुसन्धानको सिलसिलेबद्ध जानकारी गराउँदै भने, ‘थापाले करण र भगवान् भन्ने सञ्जय स्माइली मगरसँग मिलेर न्यायाधीश बमको हत्या योजना बनाएको खुल्यो ।’
थापाको बयानअनुसार बमको हत्याका लागि उनले चार थान पेस्तोल र मोटरसाइकल जम्मा पारे । घटना भएको १८ जेठ ०६९ मा थापा,  करण, सञ्जयसँगै प्रेमराज खड्का र दीपक कर्ण कोटेश्वरमा जम्मा भए । उनीहरूमध्ये प्रेमराजबाहेक सबैले पेस्तोल बोकेका थिए । तीनवटा मोटरसाइकलमा रहेका उनीहरूमध्ये भगवान् भन्ने सञ्जय र करण ललितपुरको युएन पार्कतिर गएका थिए भने बाबु एउटा र प्रेम र दीपक अर्को मोटरसाइकलमा न्यायाधीश बमको घरतिर गएका थिए ।
प्रहरीको अनुसन्धानअनुसार ट्याङलाफाँटा कलंकी क्षेत्रबाट बम चढेको गाडीलाई अघि–पछि गर्दै पछ्याउँदै आएको बाबुको समूहले बंगलामुखी मन्दिरमै न्यायाधीशको हत्या गर्ने योजना बनाएको थियो । ‘धेरै घाइते हुने र भाग्न पनि कठिन हुने देखिपछि बाबुले योजना बदले र साथीहरूलाई त्यहीँ बस्न भनेको देखिन्छ,’ डिआइजी मल्लले भने ।
न्यायाधीश मन्दिरबाट निस्किएपछि बाबुको समूह अघि–पछि गर्दै मोटरसाइकलमा आएको थियो । युएन पार्कछेउ आएपछि बाबुले ओभरटेक गरेर न्यायाधीश बमको गाडी रोके । अनुसन्धानका क्रममा थापाले दिएको बयान उल्लेख गर्दै डिआइजी ठकुरीले थपे, ‘न्यायाधीशका सुरक्षाकर्मीमाथि करणले पहिलो फायर गरे । लगत्तै भगवानले गाडीको पछिल्लो सिटमा बसिरहेका न्यायाधीश बममाथि गोली हाने ।
सुरक्षाकर्मी घाइते भएपछि दुवैले बममाथि गोली हाने । बमलाई हानेको गोली सँगै गाडीमा रहेका राम गिरीलाई पनि लाग्यो । घटनाका योजनाकार बाबुले त्यो सबै हेरिरहे ।
‘न्यायाधीशको हत्यापछि उनीहरू बागमती किनारको बाटो सहयोगी नगर पुगे, जहाँ रातो रंगको मोटरसाइकल छाडेर काँडाघारीस्थित बाबुको घरमा पुगेको देखिन्छ,’ प्रहरी अनुसन्धानले देखाएको छ । ६ गोली लागेका न्यायाधीश बमलाई तत्काल नर्भिक अस्पताल लगिएको थियो, तर उनको बाटैमा निधन भइसकेको थियो ।
घटनामा प्रयोग भएको बा४३प ७२०८ नम्बरको मोटरसाइकल चोरीको थियो, जुन सहयोगीनगरबाट बरामद भएको थियो । बाबुको समूहले २० हजारमा किनेको उक्त मोटरसाइकलमा अर्कैको नम्बर प्लेट लगाइएको थियो ।

Saturday, January 3, 2015

राजनीतिमा नयाँ तरंग



विनोद ढकाल
"दुनियाँको कुनै पनि देशमा सभामुखलाई दलीय सहमतिबाट थप अधिकार दिइएको र त्यसरी संविधान बनेको नजिर छैन, सभामुखले त्यसरी अधिकार माग्नु भनेको झूठको खेती गर्नु मात्रै हो "
 
कार्यव्यवस्था समितिको वैठक डाकी नयाँ संविधानका विषयमा संविधानसभाध्यक्ष गम्भिर भई नेताहरुसँग फरक किसिमको प्रस्ताव राखेपछि राजनीतिमा नयाँ तरंग आएको छ ।

पहिलो संविधानसभामा अति निस्क्रिय भुमीका देखाउँदा राजनीतिक दलहरुका कारणले अवसान भएको अघिल्लो संविधानसभाको पीडाको भुक्तभोगी भएका उही संविधानसभाध्यक्ष सुवास नेम्वाङ यस पटक निक्कै गम्भिर र आक्रामक पनि बनेका छन् । उनको भुमिका तटस्थमात्र हो या उनले नेताहरुसँग ‘मस्यौदा तयार गर्ने जिम्मा देऊ’ भन्नुले केही फरक अर्थ राख्छ भन्नेमा राजनीतिक र कानुनी चिन्तन सुरु भएका छन् ।

दलका नेताहरुले नेम्वाङको उक्त प्रस्तावबारे राजनीतिक वृत्तमा फरक टिप्पणी भएको छ । यो प्रस्तावमा पनि सत्तारुढ र प्रतिपक्षी दलहरुको फरक धारणा र टिप्पणी थियो । नेताहरुको आ–आफ्नै टिप्पणी छ । कांग्रेस–एमालेका नेताहरुले यसलाई स्वागतयोग्य भनेका छन् । तर, राजनीतिक विषय भएका कारणले एमाओवादी लगायतका दलहरुले भने यो तटस्थ प्रस्तावका रुपमा नरहेको टिप्पणी गरे । तर, उही राजनीतिक सहमति खोज्दाखोज्दै यस पटक पनि संविधान जारी गर्ने काममा विलम्ब हुने संभावना देखेपछि फास्टट्रयाकको बाटोका रुपमा नेम्वाङले आफ्नो भूमिका प्रभावकारी र प्रधान रहेको छ भन्ने स्मरण गराउनका लागि पनि दलहरुसँग बसेर यो गहिरो प्रस्ताव राखेका थिए । जसका कारण असहमतिमात्रै देखाउने दलहरुले अव सहमतिका लागि जुट्नुको विकल्प छैन । यद्यपि, यो प्रस्तावले कस्तो प्रभाव पारेको छ त ? कानुनविद, संविधानविदहरुको आफ्नै तर्क रहेको छ ।

नेपाल बार एशोसीएसनका अध्यक्ष हरिकृष्ण कार्कीका अनुसार निर्धारित मितिमा संविधान जारी गर्नका लागि नेम्वाङको प्रास्ताव मार्गदर्शनका रुपमा अघि आएको छ । उनले भने,‘यो प्रस्तावमा आत्तिनुपर्ने केही छैन, स्वभाविक रुपमा लिएर अघि बढ्नु उपयुक्त हुन्छ ।’

संविधानसभामित्र मस्यौदा तयार पार्ने फरक समिति छ । तर, उक्त समितिले गर्नुपर्ने काम आफैं गर्छु भन्नु अन्य नियमावली मिचेर छिटो बाटोमा जाने अधिकारको खोजी नेम्वाङले गरेको उनको टिप्पणी छ । तर, संविधानसभाभित्र संविधानसभाध्यक्षको अधिकार के त ? यो विषयमा पनि संविधानविदले प्रश्न उठाएका छन् । तर आफुले पाएको अधिकार उनले राजनीतिक दलसँग किन माग्ने ? कानुनविद विश्वकान्त मैनालीले भने,‘थप अधिकारसम्बन्धीको प्रस्तावाबारेको नियमावलीले नै संविधानसभाध्यक्षसँग अधिकार रहेका कारणले उनको प्रस्ताव कानुनी रुपमा बलियो छ । अधिकार माग्ने हैन, उनले प्रयोग गर्न सक्छन्।’ संविधानसभा सदस्यहरुको पनि साझा प्रतिनिधि रहेका कारणले नेम्वाङले आफ्नो शक्ति प्रयोग गर्नसक्ने उनको धारणा थियो ।

संविधानसभाध्यक्षले राजनीतिक दलहरुसँग अधिकार माग्ने कामले कहिँ ८ माघमा संविधान नआउने त हैन ? भन्ने कुराको संकेत पनि गरेको छ । उनले आफुले पाएको अधिकार किन प्रयोग नगर्ने ? किन अधिकार अझै मागिरहने ? यसको रहस्य के छ त ? संविधानविद भिमार्जुन आचार्यले भने,‘उनको यो कुराले संविधान ८ माघमा नआउने करिव करिव निश्चित भएको छ ।’
संविधानसभाको नियमावालीले नै सभामुखलाई प्रयाप्त अधिकार प्रत्याभुति गरेको छ । ‘दलहरुसँग अधिकार माग्नुको कारण भनेको संविधान समयमा नल्याउने खेल भएको भन्ने बुझिन्छ, उनले अहिले यो काम किन गरे ?’, उनको प्रश्न छ,‘दुनियाँको कुनै पनि देशमा सभामुखलाई दलीय सहमतिबाट थप अधिकार दिइएको र त्यसरी संविधान बनेको नजिर छैन, सभामुखले त्यसरी अधिकार माग्नु भनेको झूठको खेती गर्नु मात्रै हो ।’

उनले संविधासभाको नियमावलीको नियम १७० र १७१ ले सभामुखलाई बाधा अड्काउ फुकाउने अधिकार र नियमावलीको व्याख्या गर्ने अन्तिम अधिकार दिएको उल्लेख गर्दैै सोहीअनुरुप अघि बढेमात्र संविधानसभाले संविधान जारी गर्ने दाबी गरे । सभामुखको अभिव्यक्तिलाई लिएर सत्तापक्षले महान कदम भन्दै स्वागतगर्नु र प्रतिपक्षीले विरोध गर्नु दुबैको कुनै तुक नरहेको र नियतै संविधान बनाउने नभएको समेत आचार्यले दाबी गरे । उनले भने,‘संविधान माघ ८ मै नबनाए पनि भयो तर जनतालाई यसरी झुठो बोल्नुहुँदैन ।’

आचार्यले भनेजस्तो संवैधानिक राजनीतिक सम्वाद तथा सहमति समितिले संविधानसभामा पेश गरेको प्रस्तावमाथि संविधानसभाध्यक्षले निर्णयार्थ सभामा प्रस्तुत गर्न नियमावलीको नियम ६५ को उपनियम ६ र उपनियम १२ ले पर्याप्त ठाउँ दिएको छ । त्यो नियमले प्रक्रियामा जान पनि सहमति चाहिन्छ भन्दैन । तर, सहमति खोज्नुको पछाडीको नियत कतै मिलीभगतमा संविधानसभाको मिति थप्ने नियत त हैन ? प्रश्न उव्जाएको छ । यदि साच्चै समयमा संविधान जारी गर्न संविधानसभाध्यक्ष गम्भिर भएको हो भने उनको राजनीतिक छलफल र आएको नयाँ प्रस्ताव स्वागतयोग्य छ । तर, प्रमुख राजनीतिक दलहरुसँगको मिलिभगतमा जनतालाई झुक्याउन यस्तो प्रचारबाजी गरेको हो भने बुझे हुन्छ, संविधान समयमा आउनेवाला छैन । यद्यपि, नेम्वाङको यो प्रस्तावले राजनीतिमा नयाँ तरंग त थपेकै छ, नेताहरुलाई सहमति नगर्ने हो भने झनै अप्ठेरोमा पारिसकेको छ । 

Thursday, January 1, 2015

उताको ‘पिके’ यताको ‘पिके’


विनोद ढकाल  
राजकुमार हिरानीले केही साता अघिमात्र ‘पिके’ बजारमा ल्याए । उक्त पिके हेर्नका लागि अग्रिम बुकिंग गरेर हलतिर दौडिने नेपाली हर पुस्ताहरु भव्य भए । तर, हामी नेपालीको सौभाग्य के हो भने यस्तै तिव्र प्रतिक्षामा हामीले पनि पिके पर्खिएका थियौं र देख्यौं । हिरानीको पिके एउटा ससपेन्स फिल्म थियो । अनि, हाम्रा पिकेचाँही ससपेन्स पोलिटिसियन थिए । उताका पिके आमिर खान । अनि, हाम्रा पिके भनेक प्रचण्ड उर्फ पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड । 

कुनै बेला नेपाली जनता पिकेलाई नदेखेर हैरान हुने गर्दथे । पिकेको दर्शन र उनको स्टेटमेन्ट पाउनका लागि जनताको तिव्र इच्छा हुन्थ्यो । उनले मुलुकको मुहार परिवर्तन गरेर फरक दुनियाँमा नयाँ क्रान्तिको विजारोपण गर्छन् भन्ने लाग्थ्यो । तर, अहिले ति अति प्रतिक्षाका पात्र पिकेलाई देखेर दाह्रा किट्ने जनसाधारण बढेका छन् तर हलतिरको पिके हेर्नका लागिचाँही मानिसहरुको घुइँचो लागेकै छ ।

व्यवस्थाको परिभाषा कुनै कानुनविद्को उपमा, संसद सदस्यको पद र ऊ अनुबन्धन भएको राजनीतिक दलको दर्शनका आधारमा हुन सक्तैन, तर हाम्रा पिकेले गरे । राजनीतिक दलमा अनुबन्धन भएको अधिकारकर्मी वा कानुन व्यावसायीले कानुन र लोकतन्त्रको व्याख्या दलपरक विषयमा गर्न थाल्यो भने मुलुकले न्यायको बाटो लिन सक्तैन । यदि लोकतन्त्रको परिभाषा पनि आफुकेन्द्रित स्वार्थका आधारमा भयो भने त्यो दुर्भाग्यपूर्णभन्दा अरु के हुन सक्छ र ? यताका पिकेलाई थाहा भएर पनि जनताले थाहा पाउन सकेका छैनन् । 
संविधानसभाको निर्वाचन, व्यवस्थापिका संसदको स्थापना र नयाँ संरचनामा देखिएको संसदका अगाडी अनेक प्रश्न छन् । आकारको हेराफेरि हुँदैमा तीन दलको बहुमतीय कव्जाबाट संविधानसभा उम्किन पाएको छैन । त्यसैले पनि एमाओवादीको दबदबा भनौ या उसको सहमतिकै आधारविन्दु पर्खिएर बसेका छन्, प्रधानमन्त्री कोइराला । माने पनि नमाने पनि अघिल्लो संविधानसभाको विघटनको दुर्घटनाका पयार्य पनि यी तिनै दलहरु हुन्, कांग्रेस, एमाले र एमाओवादी अनि यीनका नेताहरुको सहभागीतामा बनेको संयन्त्र नामको राजनीतिक क्लव थियो । त्यो क्लवका चक्रीय अध्यक्षहरु । र, अहिले पनि बनेको संयन्त्रका संयोजक हाम्रा पिकेको भुमिका पनि उबेला निक्कै सक्रियता थियो ।  

खासगरी अघिल्लो संविधानसभाको दोष आफ्नो टाउकोमा लिइसकेका राजनीतिक दलहरुले फेरि पनि क्लव गठन गर्नुको औचित्य अहिले पुष्टि हुन सक्तैन । केही एमाओवादीका नेता, सल्लाहकारहरुले राजनीतिक संयन्त्रको अनिवार्यता देखाएका छन् । तर, यो अनिवार्यता आवश्यक छैन । अहिलेपनि आम सार्वभौम नेपाली, संसदमा जनप्रतिनिधिको भुमिकाको विषय मान्नेहरुका लागि आफुले जिताएका संसद सदस्यहरु सक्रिय र प्रभावकारी हुन् भन्ने नै हो । तर, ती प्रतिनिधि जो दलको लगामलगाएको घोडाका रुपमा प्रस्तुत हुन्छन् र जनताको आवाज भन्दा पनि दलको नाममा बन्धक बन्छन् भने त्यो संसद वा संविधानसभाले कसरी काम गर्न सक्छ ? अहिले तीन दल वा राजनीतिक चार शक्तिका नाममा उही निरन्तरता देखिइसकेको छ । उही अभ्यासको प्रचुर प्रयोग भइरहेको छ । 

यदि कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीको सहमति विधि र विधानविपरित, संविधान विपरित, लोकतन्त्रको व्यवाहारिक व्याख्या विपरित छ र त्यसो गर्न हुँदैन भन्ने आम जनताको चाहनालाई अभिव्यक्त गर्नु तानाशाही हो र ? लोकतान्त्रिक व्यवस्थाबाट बनेको संसदीय प्रणालीमा एकजना सदस्याको आवाज दवाउँदा पनि त्यो प्रजातान्त्रिक पद्दतीको खिलाफ हो । लोकतन्त्रको मान्यताको उपज भनेको सवैको आवाज सरल, सहज र राज्यसम्म पुग्नुपर्ने र त्यसको कार्यान्वयन हुनुपर्छ भन्ने मान्यताले जनप्रतिनिधिको निर्वाचन हुने गर्दछ । यदि निर्वाचन मान्ने हो भने राजनीतिक दलका नेताले चलाउने एक्काको घोडा बन्नु नै दलीय लोकतन्त्रको परिभाषा हो र त्यो न्यायसंगत हुँदैन भने फेरिपनि जनता दलीय तानाशाही व्यवस्थामा रहन्छन् । त्यो तीन दलको अहिलेको हर्कतले देखाइसकेको छ । 

खासगरी जनमतको कदर नगर्ने र सहमतिका नाममा अघि बढेको राजनीति र जबरजस्ती तान्न खोजिएको उक्त रथको गन्तव्य कहाँ हो ? भन्ने विषयमा पिकेहरु अन्यौलमा छन् । एकबाट विभाजन भएर चार माओवादी भइसक्दा कसको कुरा आधिकारीक हो भन्ने मान्यता नै अलग छ । अव आफैं विभाजित भएका सवै माओवादीका फरक विचार छन्, कोही संविधानसभा विघटनको कुरा गर्छन्, कोही संविधानसभामा सर्वपक्षीय छलपलको कुरा गर्छन् । हाम्रा पिके यही मुद्दा बोकेर अहिले तीन दलको वैठकमा गइरहेका छन्, विषयबस्तु झन गन्जागोल भइसकेको छ । अघिल्लो संविधानसभामा एउटा दल हुँदा पनि सहमति हुन नसकेको, गर्न नसकेका पिकेले अहिले यो संविधानसभामा सवै माओवादीहरुलाई कसरी समेटेर लैजान सक्छन् ? झुन्ड झुन्डमा विभक्त माओवादीको समान धारणा बनाउन सक्तैनन्, पिकेले । जे होस्– संविधानसभामा फरकमतसहितको संविधान जारी गराउने जिम्मेवारी उनमा अवश्य पनि छ । यी पिकेको सोच के हो ? स्पष्ट छैन । तर, उताको पिकेको सोच छर्लंग छ ।  

हिरानीको पिकेले दुनियाँमा भगवान एक छ, मानिसको सोचको कुरा हो । आस्थाको कुरा हो । मिलेर बस्नुपर्छ भन्ने सन्देश छाड्छ । हिन्दु, मुस्लिम, इसाई, थर जात भात सवै मान्छे हो, मानवताको कुरा प्रधान हुन्छ । अनेक व्यवाहार भएका मानिसहरु भएपनि अन्ततः मानवता र मिलेरै समस्या समाधान गर्नुपर्छ भन्ने सन्देश छाड्छ, हिरानीको पिकेले । अनि, हाम्रा पिकेचाँही जातीयता हुनुपर्छ, नभए रक्तपात हुन्छ, मुलुक ठप्प पार्छु, हामीलाई फुटाइयो भन्छन् । अनि, बारम्बार आफुलाई देवत्वकरण गर्ने प्रयत्नमा लागेका छन् । देउता मान्छे बन्न सक्छ तर मान्छेको देवत्वकरण हुन सक्तैन भन्ने कुरा उताको पिकेले भन्छ, यताको पिकेचाँही देउता नै बन्न खोज्छन् ।

मुलुकको राजनीतिक मोडमा यताका पिकेको भुमिका निक्कै कमजोर छ, अहिले । उताको पिकेले हल्लाएको विश्वजति पनि यताका पिकेको बोली विक्दैन । त्यसकारण म हाम्रा, नजिकका पिकेलाई भन्दछु– संविधान दिनुहोस्, तपाई आमिरको पिकेभन्दा चल्नुहुनेछ । माथि पुग्नुहुनेछ । तपाइका प्रशंशकहरुको घुइँचो लाग्नेछ । आलोचकहरु सवै समर्थक र प्रशंशक हुनेछन् । विभाजितहरु एकीकृत हुन आउँछन् । भिन्न विचार राख्नेहरु तपाइको शरणमा आउने बाध्यता मुलुकले गराउनेछ । अन्त्यमा– शुभकामना पिके जी ।