राजनीतिमा नयाँ तरंग

विनोद ढकाल

"दुनियाँको कुनै पनि देशमा सभामुखलाई दलीय सहमतिबाट थप अधिकार दिइएको र त्यसरी संविधान बनेको नजिर छैन, सभामुखले त्यसरी अधिकार माग्नु भनेको झूठको खेती गर्नु मात्रै हो "

 

कार्यव्यवस्था समितिको वैठक डाकी नयाँ संविधानका विषयमा संविधानसभाध्यक्ष गम्भिर भई नेताहरुसँग फरक किसिमको प्रस्ताव राखेपछि राजनीतिमा नयाँ तरंग आएको छ ।

पहिलो संविधानसभामा अति निस्क्रिय भुमीका देखाउँदा राजनीतिक दलहरुका कारणले अवसान भएको अघिल्लो संविधानसभाको पीडाको भुक्तभोगी भएका उही संविधानसभाध्यक्ष सुवास नेम्वाङ यस पटक निक्कै गम्भिर र आक्रामक पनि बनेका छन् । उनको भुमिका तटस्थमात्र हो या उनले नेताहरुसँग ‘मस्यौदा तयार गर्ने जिम्मा देऊ’ भन्नुले केही फरक अर्थ राख्छ भन्नेमा राजनीतिक र कानुनी चिन्तन सुरु भएका छन् ।

दलका नेताहरुले नेम्वाङको उक्त प्रस्तावबारे राजनीतिक वृत्तमा फरक टिप्पणी भएको छ । यो प्रस्तावमा पनि सत्तारुढ र प्रतिपक्षी दलहरुको फरक धारणा र टिप्पणी थियो । नेताहरुको आ–आफ्नै टिप्पणी छ । कांग्रेस–एमालेका नेताहरुले यसलाई स्वागतयोग्य भनेका छन् । तर, राजनीतिक विषय भएका कारणले एमाओवादी लगायतका दलहरुले भने यो तटस्थ प्रस्तावका रुपमा नरहेको टिप्पणी गरे । तर, उही राजनीतिक सहमति खोज्दाखोज्दै यस पटक पनि संविधान जारी गर्ने काममा विलम्ब हुने संभावना देखेपछि फास्टट्रयाकको बाटोका रुपमा नेम्वाङले आफ्नो भूमिका प्रभावकारी र प्रधान रहेको छ भन्ने स्मरण गराउनका लागि पनि दलहरुसँग बसेर यो गहिरो प्रस्ताव राखेका थिए । जसका कारण असहमतिमात्रै देखाउने दलहरुले अव सहमतिका लागि जुट्नुको विकल्प छैन । यद्यपि, यो प्रस्तावले कस्तो प्रभाव पारेको छ त ? कानुनविद, संविधानविदहरुको आफ्नै तर्क रहेको छ ।

नेपाल बार एशोसीएसनका अध्यक्ष हरिकृष्ण कार्कीका अनुसार निर्धारित मितिमा संविधान जारी गर्नका लागि नेम्वाङको प्रास्ताव मार्गदर्शनका रुपमा अघि आएको छ । उनले भने,‘यो प्रस्तावमा आत्तिनुपर्ने केही छैन, स्वभाविक रुपमा लिएर अघि बढ्नु उपयुक्त हुन्छ ।’

संविधानसभामित्र मस्यौदा तयार पार्ने फरक समिति छ । तर, उक्त समितिले गर्नुपर्ने काम आफैं गर्छु भन्नु अन्य नियमावली मिचेर छिटो बाटोमा जाने अधिकारको खोजी नेम्वाङले गरेको उनको टिप्पणी छ । तर, संविधानसभाभित्र संविधानसभाध्यक्षको अधिकार के त ? यो विषयमा पनि संविधानविदले प्रश्न उठाएका छन् । तर आफुले पाएको अधिकार उनले राजनीतिक दलसँग किन माग्ने ? कानुनविद विश्वकान्त मैनालीले भने,‘थप अधिकारसम्बन्धीको प्रस्तावाबारेको नियमावलीले नै संविधानसभाध्यक्षसँग अधिकार रहेका कारणले उनको प्रस्ताव कानुनी रुपमा बलियो छ । अधिकार माग्ने हैन, उनले प्रयोग गर्न सक्छन्।’ संविधानसभा सदस्यहरुको पनि साझा प्रतिनिधि रहेका कारणले नेम्वाङले आफ्नो शक्ति प्रयोग गर्नसक्ने उनको धारणा थियो ।

संविधानसभाध्यक्षले राजनीतिक दलहरुसँग अधिकार माग्ने कामले कहिँ ८ माघमा संविधान नआउने त हैन ? भन्ने कुराको संकेत पनि गरेको छ । उनले आफुले पाएको अधिकार किन प्रयोग नगर्ने ? किन अधिकार अझै मागिरहने ? यसको रहस्य के छ त ? संविधानविद भिमार्जुन आचार्यले भने,‘उनको यो कुराले संविधान ८ माघमा नआउने करिव करिव निश्चित भएको छ ।’

संविधानसभाको नियमावालीले नै सभामुखलाई प्रयाप्त अधिकार प्रत्याभुति गरेको छ । ‘दलहरुसँग अधिकार माग्नुको कारण भनेको संविधान समयमा नल्याउने खेल भएको भन्ने बुझिन्छ, उनले अहिले यो काम किन गरे ?’, उनको प्रश्न छ,‘दुनियाँको कुनै पनि देशमा सभामुखलाई दलीय सहमतिबाट थप अधिकार दिइएको र त्यसरी संविधान बनेको नजिर छैन, सभामुखले त्यसरी अधिकार माग्नु भनेको झूठको खेती गर्नु मात्रै हो ।’

उनले संविधासभाको नियमावलीको नियम १७० र १७१ ले सभामुखलाई बाधा अड्काउ फुकाउने अधिकार र नियमावलीको व्याख्या गर्ने अन्तिम अधिकार दिएको उल्लेख गर्दैै सोहीअनुरुप अघि बढेमात्र संविधानसभाले संविधान जारी गर्ने दाबी गरे । सभामुखको अभिव्यक्तिलाई लिएर सत्तापक्षले महान कदम भन्दै स्वागतगर्नु र प्रतिपक्षीले विरोध गर्नु दुबैको कुनै तुक नरहेको र नियतै संविधान बनाउने नभएको समेत आचार्यले दाबी गरे । उनले भने,‘संविधान माघ ८ मै नबनाए पनि भयो तर जनतालाई यसरी झुठो बोल्नुहुँदैन ।’

आचार्यले भनेजस्तो संवैधानिक राजनीतिक सम्वाद तथा सहमति समितिले संविधानसभामा पेश गरेको प्रस्तावमाथि संविधानसभाध्यक्षले निर्णयार्थ सभामा प्रस्तुत गर्न नियमावलीको नियम ६५ को उपनियम ६ र उपनियम १२ ले पर्याप्त ठाउँ दिएको छ । त्यो नियमले प्रक्रियामा जान पनि सहमति चाहिन्छ भन्दैन । तर, सहमति खोज्नुको पछाडीको नियत कतै मिलीभगतमा संविधानसभाको मिति थप्ने नियत त हैन ? प्रश्न उव्जाएको छ । यदि साच्चै समयमा संविधान जारी गर्न संविधानसभाध्यक्ष गम्भिर भएको हो भने उनको राजनीतिक छलफल र आएको नयाँ प्रस्ताव स्वागतयोग्य छ । तर, प्रमुख राजनीतिक दलहरुसँगको मिलिभगतमा जनतालाई झुक्याउन यस्तो प्रचारबाजी गरेको हो भने बुझे हुन्छ, संविधान समयमा आउनेवाला छैन । यद्यपि, नेम्वाङको यो प्रस्तावले राजनीतिमा नयाँ तरंग त थपेकै छ, नेताहरुलाई सहमति नगर्ने हो भने झनै अप्ठेरोमा पारिसकेको छ ।