कसरी भयो रुष्टताकाबीच यस्तो निर्णय ?

विनोद ढकाल
काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा चुनावी सरकार बनाउने विषयमा तीन दल र मधेशी मोर्चाले संस्थागत निर्णय गरेका छन् । शितलनिवासको लामो बैठकपछि शीर्ष नेताहरू अन्ततः प्रधानन्यायाधीशलाई नै प्रधानमन्त्री बनाउनसबै सहमतिमा पुगे । तिनै दलका अन्य नेताले भने आइतबार आफ्ना रोसपूर्ण अभिव्यक्ति विभिन्न माध्यमबाट दिएका छन् ।
युवा नेताहरूको टिप्पणी हेर्ने हो भने नेपाली राजनीतिको भविष्य सीमित दलका सीमित नेताहरूका हातमा छ र ती नेता विदेशी शक्तिको आडमा चलेका छन् । कांग्रेसका युवा नेता गगन थापाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा त केन्द्रीय समितिले पारित गरेको माइन्युटको अंश नै समावेश छ । नेतृत्वले किन आफ्नो केन्द्रीय समितिले गरेको निर्णयविपरीत सम्झौता ग¥यो ? गगन थापा लेख्छन्, ‘नेतृत्वले नेपाली कांग्रेसको हुर्मत लिएको छ । यहाँ सीमित नेताले कीर्ते रूपमा काम गरिरहेका छन् । त्यो निर्णय सम्झौताको विरोधमा शक्तिशाली महासमिति बैठक तुरुन्त डाक्नुपर्दछ ।’
एमाओवादीले त आफ्नो सातौं महाधिवेशनमा प्रस्तावकै आधारमा सहमतिका लागि प्रधानन्यायाधीशलाई अघि सारेको थियो । यसमा एमाओवादीबाट चाहिँ विवाद आएको छैन । महाधिवेशनमै भने नेताहरूले यसको विरोध जनाएका थिए । कांग्रेस र एमालेभित्रका नेताले दिएको प्रतिक्रियाले भने ती दलका शीर्ष नेताले बलपूर्वक उक्त सहमति गरेको प्रष्टिन्छ । केही नेताहरूले फेसबुक, ट्वीटरलगायतका सामाजिक सञ्जालमा आफ्नो धारणालाई सार्वजनिक गरेका छन् । एमाले स्थायी समिति सदस्य प्रदीप नेपालले लेखेका छन्, ‘युरोपेली युनियन, अमेरिका र भारतको दबाबमा एमालेले यस्तो निर्णय गरेछ, म नेताहरूबाट यो कुरा सुनेपछि छक्क परें ।’
नेपाली राजनीतिमा चल्दै गरेको विदेशीको हस्तक्षेप बढेको भन्ने तर्क झन् बलियो भएको छ । सूचनाकै आधारमा संयुक्त राष्ट्रसंघका आवासीय प्रतिनिधि रोवर्ट पाइपरले ट्वीटरमार्फत नेपाल सरकारको मन्त्रिमण्डलको संख्या नै तोकिदिए । उनले प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा कम्तिमा ११ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल गठन गरेर निर्वाचनमा जानुपर्ने आफ्नो विचार सार्वजनिक गरेका थिए ।
एमाले सचिव शंकर पोखरेलले लेखेका छन्, ‘शक्तिका लागि आशक्त हुनेहरू आफूभन्दा बलियो शक्तिका उपासक हुन्छन् । जब प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरू आफ्नै पार्टीको भावनाविपरीत अघि बढ्न थाल्छन्, त्यतिबेला पार्टीले मात्र नभई मुलुकले पनि संकटको सामना गर्नुपर्दछ ।’
एक अखबारसँगको कुराकानीका क्रममा कांग्रेस नेता डा. रामशरण महतले प्रस्तावको उत्पति खुलाएका थिए । प्रधानन्यायाधीशको औपचारिक सिफारिस एमाओवादीले गरे पनि त्यसको अनौपचारिक प्रस्ताव चाहिँ एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालले गरेको खुलासा उनले गरेका थिए । शितलनिवास बैठकका क्रममा दाहालले प्रस्ताव पार्टीको होइन भनेको कुरातिर उनले इंगित गरे ।
सहमतिका नाममा गैरराजनीतिक सरकार बनाउन शीर्ष नेताहरूलाई कसले दबाब दियो भन्ने कुरामा धेरै गहिरो बहसको आवश्यकता छैन । नेपालका लागि भारतीय राजदूतको राजनीतिक सक्रियता, एमाले बैठकमा भारतीय एजेण्डा स्वीकार नगरौं भन्ने दबाब र नेताहरूले अहिले गरेका विभिन्न टिप्पणी पर्याप्त छन् । एमाले युवा नेता रवीन्द्र अधिकारी लेख्छन्, ‘लोकतन्त्रको मृत्युपत्रमा हस्ताक्षर गर्ने, राष्ट्रिय सहमतिका लागि आफू केही गर्न नसक्ने अनि अन्तर्राष्ट्रिय सहमतिमा जे पनि गर्न तयार हुने निरिह नेपाली नेतृत्वलाई के भन्ने ?’
यी सबै तर्कको भावना केलाउने हो भने नेपाली राजनीतिमा शक्तिको आशमा सार्वेच्चका प्रधानन्यायाधीश पनि मौन बस्ने, राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरू एकलौटी रूपमा निर्णय गर्ने तथा विदेशीले दबाब दिएको कुरा खुलासा हुनुले मुलुकको राष्ट्रिय अस्मिता, राष्ट्रियताको सवाल केबल राजनीतिक खोक्रो नारामात्र भएको पुष्टि हुन्छ ।