सम्पादकले भन्नुभयो– मुलुक बदल्नका लागि एउटा नेता भए पुग्छ । न्युजडेस्कमा
अन्तर्राष्ट्रिय समाचार बनिरहेको थियो– ‘नेल्सन मण्डेलाको ९५ औँ
जन्मजयन्ती’ को सन्दर्भमा । हो, एउटा मुलुक बनाउनका लागि एउटा नेताको खाँचो
छ । महात्मा गान्धीको अभियानले भारतमा प्रजातन्त्र फस्टाएको सर्वत्र
सुनिएको, पढिएको विषय हो । मण्डेलाको अभियानका कारण नै दक्षिण अफ्रिका
स्वतन्त्र र समृद्धिको बाटोमा लागेकै हो । यस्ता कैयन उदाहरण छन् ।
पाठ्यक्रममा अहिले पनि अमेरिकाका १६ औँ राष्ट्रपति अब्राहम लिंकनको
भूमिकाको विषयमा चर्चा हुने गरेको छ । पाठ्यक्रममा पढिने व्यवस्था मिलाइएको
छ । वर्तमान राष्ट्रपति बाराक ओबामाको पनि कम चर्चा छैन । तर, हामी धेरै
नेता पाएर पनि गुमाउने मुलुकका जनतामा परेका छौँ । अहिले पनि धेरै नेताहरू
छन् जसले अखबारका मुखपृष्ठमा प्रमुख समाचारको पात्र बन्ने हैसियत राखिरहेका
छन् । उनीहरूका दलहरूका कुराकानीबाट मात्र आलेखहरू पनि जोडिन थालेका छन् ।
यो आलेख पनि निरन्तरताको क्रमभंग हुन सकेन, राजनीतिक रूपमा कहीँ न कहीँ
जोड्नै पर्ने बाध्यतामा परिसकेको छ ।
सुनिन्छ, पेरिसडाँडातिर निर्वाचन लागेको छ । नेपालको ठूलो राजनीतिक दल एकीकृत नेकपा माओवादीको मुख्यालय त्यहाँ छ भन्ने सुनेको छु । अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, बाबुराम भट्टराई नारायणकाजी श्रेष्ठहरू निर्वाचनको तयारीमा जुटेका छन् रे । अनि, केन्द्रीय सदस्यलाई प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा पठाउने अभियानमा पनि लाग्यो अरे । सानेपातिर पनि निर्वाचन लागेको छ रे । सुशील कोइराला मिति सार्न तयार छैनन् । उनलाई अरु मतलव पनि छैन रे । विदेशीको दबाब भयानक भएर आएको छ रे । विदेशी भन्छन् रे,‘ निर्वाचन गर, निर्वाचन गर ।’ बल्खुमा मुख्यालय भएकाले त अवको निर्वाचनमा पहिलो पार्टी नै हुने दावी गरिसक्यो रे । उसले त आगामी निर्वाचनको मतपरिणाम पनि निकालिसक्यो रे । सुन्दा पनि अचम्म लाग्ने । निर्वाचन हुनुपर्छ, यो जनताको अधिकार हो । तर, जनता कहाँ छन् रु निर्वाचन जनताका लागि मात्र हो कि कार्यकर्ताका लागि मात्र हो विश्लेषण अनिवार्य छ कि छैन रु मलाई प्रश्नहरूले गाँजिरहेका छन् । लोकतन्त्रको सुन्दरता निर्वाचन, सुन्दरता बनाउने साधनहरू के हुन् रु विदेशी दबाब, विदेशी सहयोग अथवा विदेशीको चाहना रु निर्वाचनको दबाब जनताको अपेक्षा र यथार्थ हो कि काठमाडौंका पाँचतारेमा भेटिने राजदूतहरूको इच्छा रु मेरा देशका नेताहरू मलाई एकपटक बुझाइदिनुहोस् न । जो निर्वाचनबाट अनिवार्य प्रभावको पात्र बन्न चाहन्छन्, निर्वाचनका असरदार पात्रहरू हुन्, तिनको अवस्था अहिले पनि के छ त रु विश्लेषण गर्नुभएको छ रु झन्डै एक करोड नेपाली जनता मतदाता नामावलीमा आउन सकेका छैनन्, यो एउटा सरकारी तथ्य हो, झन्डै ५० लाख नेपाली विदेशमा अनिवार्य रूपमा बसेका छन्, यो अर्को तथ्य हो । र, प्रत्येक वर्ष कम्तीमा १० लाखभन्दा बढी युवा, नागरिक, मतदाता विदेसिइरहेका छन्, यो विद्यमान तथ्य हो । यी तथ्यहरूलाई नजरअन्दाज गरेर निर्वाचनको कुन तिथि तय गरी राजनीतिक दलहरूले थिति देखाइरहेका छन् रु यो मेरो प्रश्न हो ।
राज्य सरकारविहीनताको रूपमा अघि बढिरहेको छ, मुलुक जनतालाई भरिया बनाएर अर्थतन्त्र बढाउने भाषणमा सीमित छ, जनता भारी बोक्नका लागि खाडीको यात्रामा ज्यान गुमाउन बाध्य छ । यो साता मन त्यति हलुका हुन सकेन । समाचारको दुनियाँमा खेलिरहँदा विदेशमा डरलाग्दा घटनामा नेपालीको ज्यान गएको सुनियो जसले यसअघिका निर्वाचनमा मतदान गरेको थियो, त्यो एउटा मतदाता मरेको खबर सुनियो ।
मलेसियामा केमिकलको ट्यांकीमा डुबेर धरान–१६ सुनसरीका मोती लावतीको मृत्यु भयो । लावतीको मृत्युको कारण पनि खुल्यो । तर, उनको मृत्युमा राज्यले शोक मनाउने अभिप्राय गरेन । उनको मृत्युमा राज्य गम्भीर हुन सकेन । उनको मृत्युबारे एक मतदाता घटेको समाचार राज्यले प्राथमिकतामा दिन सकेन । जोहरवारुस्थित जेसिबी कम्पनीमा कार्यरत लावतीको केमिकल ट्यांकी सफाइ गर्ने क्रममा त्यहीँ डुबेर मृत्यु भएको थियो । विगत डेढ वर्षदेखि उनी मलेसियामा कार्यरत थिए । उनीसँगै यो साता रुकुमका दिलबहादुर पुन, मोरङका रामबहादुर कार्की, काठमाडौंका बालकृष्ण परियार, बुद्ध थापाको मृत्यु भयो । यी सडकमा सडेका सागपातजस्तो मलेसियाको कुनै कुनामा लासको बिस्कुन भए । राज्य गम्भीर हुन सकेन । राज्य किन गम्भीर भएन रु उसको परिवारबारे राज्यले किन सम्बोधन गर्न सकेन रु यो मेरो अर्को प्रश्न हो ।
आर्थिक वर्ष ०६९÷७० मा मात्रै सात लाख दुई हजार पाँच सय २० जना नेपाली श्रमशक्ति रोजगारीको खोजीमा खाडीलगायतका मुलुक पुगिसके । तीसँगै अनेक मार्गबाट प्रत्येक वर्ष १० लाख युवाशक्ति वैदेशिक रोजगारीको खोजीमा मुलुक छाडिरहेका छन् । यी मतदाता होइनन् रु यिनको अधिकार छैन रु राज्यले यी शक्तिलाई मतदाता अधिकार प्रयोग गर्न कसरी दिने रु यो मेरो फरक प्रश्न हो । उद्योगपतिहरू राजनीतिमा आएपछि मुलुकमा उद्योगको काम कसले गर्छ रु व्यवसायको जिम्मा कसले लिन्छ रु यद्यपि, यो बाध्यता हुनुपर्छ, उद्योगपतिहरू खुला राजनीतिमा आएका होइनन्, उनीहरूलाई राजनीतिमा ल्याइएको हो । केही समयअघि तारे होटलमा नवनेपाल निर्माण पार्टीले एउटा फरक वैज्ञापनिक कार्यक्रम गरेको थियो । ठूलो पत्रिकामा मोटो रकमको विज्ञापन गरेर तयार पारिएको भेलामा मान्छेहरूको टाउको गन्न सकिने थिएन । त्यहाँ छेउबाट देखिन्थे श्रमजीवी पत्रकारका वकालतीदेखि कलाकारहरूका महारथीसम्म । यद्यपि, त्यहाँ उपस्थित कलाकार हस्ती मदनकृष्ण श्रेष्ठको दुइटा शब्दले सांकेतिक रूपमा त्यो भेलालाई प्रश्न गरेको थियो । यो देशका राजनीतिज्ञहरूभन्दा शिक्षक ठूला हुन् । डाक्टर ठूला हुन् । अरू व्यक्ति ठूला हुन् । तर, सबैले राजनीतिज्ञलाई नमस्कार गर्नुपर्ने, यो कस्तो व्यवस्थामा हामी छौँ रु यो प्रश्नसँग मेरो सहमति रहेको थियो । मलाई थाहा छैन, त्यो उद्यमशील राजनीतिक भेलाको निष्कर्ष के निस्कनेवाला छ, के हुनेवाला छ । यत्ति थाहा छ, नेपाली राजनीति अब व्यावसायिक उद्योगका रूपमा परिभाषित हुन थालेको छ । त्यसले ठूला–ठूला विज्ञापनबजार ओगट्न थालेको छ, मिडियामा लगानी गर्न थालेको छ अनि त्यसलाई नै राजनीतिक दल भनेर बुझाउन थालिएको छ । यो कुन नियतिमा हामी आइपुगेका छौँ रु यो अर्कोे प्रश्न हो ।
समस्या जनतामाझ छैन । समस्या काठमाडौंको सिंहदरबार भन्ने फरक दरबारियाहरूमाझ छन् । समस्या कोटेश्वरको पेरिसडाँडा, ललितपुरको सानेपा, बल्खुको मदननगरमा व्याप्त छन् । उनको चाहनाले स्थापन हुने व्यवस्थामा समस्या छ । उनका समस्याको निराकरण, उनका आवश्यकताको परिपूर्ति, उनका स्वार्थको भारी बोक्ने जनतामा कहाँनेर समस्या छ रु उनका कार्यकर्ताको धम्की, खप्की, उनका कार्यकर्तालाई चन्दा दिएर पाल्नुपर्ने बाध्यता, उनका जनतालाई नमस्कार भनिदिनुपर्ने बाध्यता बोकेका गरिबहरूमाझ समस्या छ कि, उनीहरू आफै समस्या बनिरहेका छन् रु यो मेरो प्रश्न हो ।
लोकतन्त्रको रक्षा, सुरक्षा र निरन्तरताका लागि जनतालाई बाइपास गर्ने, जनताको अभिमतलाई शून्यमा राखी कार्यकर्ताको मतलाई अघि सार्नु दुर्भाग्यपूर्ण हुनेछ । आमनिर्वाचन भनेको कुनै पार्टीको महाधिवेशनको निर्वाचन होइन, यो आमजनताको सहभागिताको निर्वाचन हो । आमजनताले नेता छान्न पाउने प्राधिकार हो, यो प्राधिकार कुनै राजनीतिक दलहरूको आपसी सहमतिको घेराबन्दीमा मात्र सीमित राख्न पाइँदैन । यसो गरे अर्को विद्रोह सुरु हुनेछ, अर्को सामाजिक विरोध र आन्दोलनका आवाजहरू विस्तारै, सुस्त गतिमा आउनेछन् जसले राजनीतिक दलहरूको एकाधिकारलाई विस्थापन गरी जनताको अधिकारको न्यायलाई उच्चशिखरमा पु¥याउनेछ ।
मुलुकमा रहेका ५० प्रतिशत युवाको मतलाई नजरअन्दाज गरी हुन लागेको निर्वाचन गर्नका लागि मात्र हुनेछ, त्यसले मुलुकमा आमूल परिवर्तनको जग गाड्न सक्दैन, परिवर्तनको संवाहकको भूमिकामा युवालाई स्थापन गराउन सक्दैन, सिजनशील अनुहारहरूलाई सरोकारवाला बनाउन सक्दैन जब परिवर्तन हुन सक्दैन भने त्यो निर्वाचनले फेरि पनि पुरानै राजनीतिको पुनरावृत्ति गर्नेछ, यो अवश्यम्भावी छ । यो सम्भावनालाई चिर्नका लागि आत्मादेखि नै राजनीतिक दल र तिनका नेता किन परिवर्तन हुन चाहिरहेका छैनन् रु यो मेरो प्रश्न हो ।
समाज अहिले दुईथरि समस्याबाट दीर्घरोगी हुने सम्भावना ज्यादा छ । खासगरी सामाजिक अपराधमा राजनीतिक मिसावट, राजनीतिक कुपोषणका कारण विदेश पलायन । यी दुई कुरालाई नियन्त्रण गर्नका लागि आगामी रणनीति र निर्वाचनको लक्ष्य नहुने हो भने मुलुकमा कहिल्यै पनि भनेजस्तो परिवर्तन हुन सक्दैन । परिवर्तन हुन सक्छ, राजनीतिक दलहरूको आकार, राजनीतिक नेताहरूको मतअभिमतको एउटा घेरा । तर, नेपाली जनताले चाहेको अहिलेको परिवर्तन यो हो त रु जनताले चाहेको परिवर्तन खास अर्थको जनता हो, सर्वस्वसहितको सबै अधिकार जनतामा निहित हुनुपर्छ भन्ने व्यवस्थाको हो, खास अर्थमा परिभाषा हुने प्रजातन्त्रको हो । यी कुरा पूरा गर्नका लागि राजनीतिक दलको घेराभित्र राखिएको, घोषणाभित्र राखिएको, सहमतिका नाममा गरिएको भागवण्डासहितको सम्झौतामा राखिएका बुँदाहरूको व्याख्या होइन, अवलम्बन गरेका नीतिहरूको व्यावहारिक कार्यान्वयन हो । के यी कुराहरू विद्यमान राजनीतिक दलहरूले पूरा गर्न सक्लान् रु ग्रामीण तहसम्म कार्यान्वयनको तहमा व्यवस्थापनको प्रभावकारीता देखाउन सक्लान् रु कति हदसम्म देखाएका छन् रु विश्लेषण गर्ने आवश्यकता देखिएको छ, गर्नुपर्छ ।
प्रश्नहरूको समाधान उत्तर नै हो । र, मेरा प्रश्नहरू कागजी उत्तरको अभिमुखीकरणका लागि उत्पादन गरिएका होइनन्, त्यसको व्यावहारिक कार्यान्वयनको पक्षमा खास अर्थहरूको खोजीका लागि हुन् । सिद्धान्तले मात्र मुलुक चल्ने भए विश्वका सबै सिद्धान्तमा आधारित आधिकारिक शक्तिहरूमाझ हामी उभिएका छौँ, भोगेका छौँ । तर, ती कुनै पनि जनहितको पक्षमा रहेर कार्यान्वयनको तहमा आएका छैनन् । विद्यालय व्यवस्थापन समितिको निर्वाचनदेखि नै यो दल र उ दलको भागवण्डाका आधारमा कार्यकर्ताको मनमस्तिष्कमा षड्यन्त्रको बीउ रोपिएको छ, विकासको तहमा आउनुपर्छ, व्यवहारको तहमा उत्रिनुपर्छ भन्ने चेतनाको विकास हुन सकेको छैन । त्यो चेतनाको विकास अबका युवाहरूको मताधिकारविनाको निर्वाचनले पूरा गर्न सक्दैन ।
सुनिन्छ, पेरिसडाँडातिर निर्वाचन लागेको छ । नेपालको ठूलो राजनीतिक दल एकीकृत नेकपा माओवादीको मुख्यालय त्यहाँ छ भन्ने सुनेको छु । अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, बाबुराम भट्टराई नारायणकाजी श्रेष्ठहरू निर्वाचनको तयारीमा जुटेका छन् रे । अनि, केन्द्रीय सदस्यलाई प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा पठाउने अभियानमा पनि लाग्यो अरे । सानेपातिर पनि निर्वाचन लागेको छ रे । सुशील कोइराला मिति सार्न तयार छैनन् । उनलाई अरु मतलव पनि छैन रे । विदेशीको दबाब भयानक भएर आएको छ रे । विदेशी भन्छन् रे,‘ निर्वाचन गर, निर्वाचन गर ।’ बल्खुमा मुख्यालय भएकाले त अवको निर्वाचनमा पहिलो पार्टी नै हुने दावी गरिसक्यो रे । उसले त आगामी निर्वाचनको मतपरिणाम पनि निकालिसक्यो रे । सुन्दा पनि अचम्म लाग्ने । निर्वाचन हुनुपर्छ, यो जनताको अधिकार हो । तर, जनता कहाँ छन् रु निर्वाचन जनताका लागि मात्र हो कि कार्यकर्ताका लागि मात्र हो विश्लेषण अनिवार्य छ कि छैन रु मलाई प्रश्नहरूले गाँजिरहेका छन् । लोकतन्त्रको सुन्दरता निर्वाचन, सुन्दरता बनाउने साधनहरू के हुन् रु विदेशी दबाब, विदेशी सहयोग अथवा विदेशीको चाहना रु निर्वाचनको दबाब जनताको अपेक्षा र यथार्थ हो कि काठमाडौंका पाँचतारेमा भेटिने राजदूतहरूको इच्छा रु मेरा देशका नेताहरू मलाई एकपटक बुझाइदिनुहोस् न । जो निर्वाचनबाट अनिवार्य प्रभावको पात्र बन्न चाहन्छन्, निर्वाचनका असरदार पात्रहरू हुन्, तिनको अवस्था अहिले पनि के छ त रु विश्लेषण गर्नुभएको छ रु झन्डै एक करोड नेपाली जनता मतदाता नामावलीमा आउन सकेका छैनन्, यो एउटा सरकारी तथ्य हो, झन्डै ५० लाख नेपाली विदेशमा अनिवार्य रूपमा बसेका छन्, यो अर्को तथ्य हो । र, प्रत्येक वर्ष कम्तीमा १० लाखभन्दा बढी युवा, नागरिक, मतदाता विदेसिइरहेका छन्, यो विद्यमान तथ्य हो । यी तथ्यहरूलाई नजरअन्दाज गरेर निर्वाचनको कुन तिथि तय गरी राजनीतिक दलहरूले थिति देखाइरहेका छन् रु यो मेरो प्रश्न हो ।
राज्य सरकारविहीनताको रूपमा अघि बढिरहेको छ, मुलुक जनतालाई भरिया बनाएर अर्थतन्त्र बढाउने भाषणमा सीमित छ, जनता भारी बोक्नका लागि खाडीको यात्रामा ज्यान गुमाउन बाध्य छ । यो साता मन त्यति हलुका हुन सकेन । समाचारको दुनियाँमा खेलिरहँदा विदेशमा डरलाग्दा घटनामा नेपालीको ज्यान गएको सुनियो जसले यसअघिका निर्वाचनमा मतदान गरेको थियो, त्यो एउटा मतदाता मरेको खबर सुनियो ।
मलेसियामा केमिकलको ट्यांकीमा डुबेर धरान–१६ सुनसरीका मोती लावतीको मृत्यु भयो । लावतीको मृत्युको कारण पनि खुल्यो । तर, उनको मृत्युमा राज्यले शोक मनाउने अभिप्राय गरेन । उनको मृत्युमा राज्य गम्भीर हुन सकेन । उनको मृत्युबारे एक मतदाता घटेको समाचार राज्यले प्राथमिकतामा दिन सकेन । जोहरवारुस्थित जेसिबी कम्पनीमा कार्यरत लावतीको केमिकल ट्यांकी सफाइ गर्ने क्रममा त्यहीँ डुबेर मृत्यु भएको थियो । विगत डेढ वर्षदेखि उनी मलेसियामा कार्यरत थिए । उनीसँगै यो साता रुकुमका दिलबहादुर पुन, मोरङका रामबहादुर कार्की, काठमाडौंका बालकृष्ण परियार, बुद्ध थापाको मृत्यु भयो । यी सडकमा सडेका सागपातजस्तो मलेसियाको कुनै कुनामा लासको बिस्कुन भए । राज्य गम्भीर हुन सकेन । राज्य किन गम्भीर भएन रु उसको परिवारबारे राज्यले किन सम्बोधन गर्न सकेन रु यो मेरो अर्को प्रश्न हो ।
आर्थिक वर्ष ०६९÷७० मा मात्रै सात लाख दुई हजार पाँच सय २० जना नेपाली श्रमशक्ति रोजगारीको खोजीमा खाडीलगायतका मुलुक पुगिसके । तीसँगै अनेक मार्गबाट प्रत्येक वर्ष १० लाख युवाशक्ति वैदेशिक रोजगारीको खोजीमा मुलुक छाडिरहेका छन् । यी मतदाता होइनन् रु यिनको अधिकार छैन रु राज्यले यी शक्तिलाई मतदाता अधिकार प्रयोग गर्न कसरी दिने रु यो मेरो फरक प्रश्न हो । उद्योगपतिहरू राजनीतिमा आएपछि मुलुकमा उद्योगको काम कसले गर्छ रु व्यवसायको जिम्मा कसले लिन्छ रु यद्यपि, यो बाध्यता हुनुपर्छ, उद्योगपतिहरू खुला राजनीतिमा आएका होइनन्, उनीहरूलाई राजनीतिमा ल्याइएको हो । केही समयअघि तारे होटलमा नवनेपाल निर्माण पार्टीले एउटा फरक वैज्ञापनिक कार्यक्रम गरेको थियो । ठूलो पत्रिकामा मोटो रकमको विज्ञापन गरेर तयार पारिएको भेलामा मान्छेहरूको टाउको गन्न सकिने थिएन । त्यहाँ छेउबाट देखिन्थे श्रमजीवी पत्रकारका वकालतीदेखि कलाकारहरूका महारथीसम्म । यद्यपि, त्यहाँ उपस्थित कलाकार हस्ती मदनकृष्ण श्रेष्ठको दुइटा शब्दले सांकेतिक रूपमा त्यो भेलालाई प्रश्न गरेको थियो । यो देशका राजनीतिज्ञहरूभन्दा शिक्षक ठूला हुन् । डाक्टर ठूला हुन् । अरू व्यक्ति ठूला हुन् । तर, सबैले राजनीतिज्ञलाई नमस्कार गर्नुपर्ने, यो कस्तो व्यवस्थामा हामी छौँ रु यो प्रश्नसँग मेरो सहमति रहेको थियो । मलाई थाहा छैन, त्यो उद्यमशील राजनीतिक भेलाको निष्कर्ष के निस्कनेवाला छ, के हुनेवाला छ । यत्ति थाहा छ, नेपाली राजनीति अब व्यावसायिक उद्योगका रूपमा परिभाषित हुन थालेको छ । त्यसले ठूला–ठूला विज्ञापनबजार ओगट्न थालेको छ, मिडियामा लगानी गर्न थालेको छ अनि त्यसलाई नै राजनीतिक दल भनेर बुझाउन थालिएको छ । यो कुन नियतिमा हामी आइपुगेका छौँ रु यो अर्कोे प्रश्न हो ।
समस्या जनतामाझ छैन । समस्या काठमाडौंको सिंहदरबार भन्ने फरक दरबारियाहरूमाझ छन् । समस्या कोटेश्वरको पेरिसडाँडा, ललितपुरको सानेपा, बल्खुको मदननगरमा व्याप्त छन् । उनको चाहनाले स्थापन हुने व्यवस्थामा समस्या छ । उनका समस्याको निराकरण, उनका आवश्यकताको परिपूर्ति, उनका स्वार्थको भारी बोक्ने जनतामा कहाँनेर समस्या छ रु उनका कार्यकर्ताको धम्की, खप्की, उनका कार्यकर्तालाई चन्दा दिएर पाल्नुपर्ने बाध्यता, उनका जनतालाई नमस्कार भनिदिनुपर्ने बाध्यता बोकेका गरिबहरूमाझ समस्या छ कि, उनीहरू आफै समस्या बनिरहेका छन् रु यो मेरो प्रश्न हो ।
लोकतन्त्रको रक्षा, सुरक्षा र निरन्तरताका लागि जनतालाई बाइपास गर्ने, जनताको अभिमतलाई शून्यमा राखी कार्यकर्ताको मतलाई अघि सार्नु दुर्भाग्यपूर्ण हुनेछ । आमनिर्वाचन भनेको कुनै पार्टीको महाधिवेशनको निर्वाचन होइन, यो आमजनताको सहभागिताको निर्वाचन हो । आमजनताले नेता छान्न पाउने प्राधिकार हो, यो प्राधिकार कुनै राजनीतिक दलहरूको आपसी सहमतिको घेराबन्दीमा मात्र सीमित राख्न पाइँदैन । यसो गरे अर्को विद्रोह सुरु हुनेछ, अर्को सामाजिक विरोध र आन्दोलनका आवाजहरू विस्तारै, सुस्त गतिमा आउनेछन् जसले राजनीतिक दलहरूको एकाधिकारलाई विस्थापन गरी जनताको अधिकारको न्यायलाई उच्चशिखरमा पु¥याउनेछ ।
मुलुकमा रहेका ५० प्रतिशत युवाको मतलाई नजरअन्दाज गरी हुन लागेको निर्वाचन गर्नका लागि मात्र हुनेछ, त्यसले मुलुकमा आमूल परिवर्तनको जग गाड्न सक्दैन, परिवर्तनको संवाहकको भूमिकामा युवालाई स्थापन गराउन सक्दैन, सिजनशील अनुहारहरूलाई सरोकारवाला बनाउन सक्दैन जब परिवर्तन हुन सक्दैन भने त्यो निर्वाचनले फेरि पनि पुरानै राजनीतिको पुनरावृत्ति गर्नेछ, यो अवश्यम्भावी छ । यो सम्भावनालाई चिर्नका लागि आत्मादेखि नै राजनीतिक दल र तिनका नेता किन परिवर्तन हुन चाहिरहेका छैनन् रु यो मेरो प्रश्न हो ।
समाज अहिले दुईथरि समस्याबाट दीर्घरोगी हुने सम्भावना ज्यादा छ । खासगरी सामाजिक अपराधमा राजनीतिक मिसावट, राजनीतिक कुपोषणका कारण विदेश पलायन । यी दुई कुरालाई नियन्त्रण गर्नका लागि आगामी रणनीति र निर्वाचनको लक्ष्य नहुने हो भने मुलुकमा कहिल्यै पनि भनेजस्तो परिवर्तन हुन सक्दैन । परिवर्तन हुन सक्छ, राजनीतिक दलहरूको आकार, राजनीतिक नेताहरूको मतअभिमतको एउटा घेरा । तर, नेपाली जनताले चाहेको अहिलेको परिवर्तन यो हो त रु जनताले चाहेको परिवर्तन खास अर्थको जनता हो, सर्वस्वसहितको सबै अधिकार जनतामा निहित हुनुपर्छ भन्ने व्यवस्थाको हो, खास अर्थमा परिभाषा हुने प्रजातन्त्रको हो । यी कुरा पूरा गर्नका लागि राजनीतिक दलको घेराभित्र राखिएको, घोषणाभित्र राखिएको, सहमतिका नाममा गरिएको भागवण्डासहितको सम्झौतामा राखिएका बुँदाहरूको व्याख्या होइन, अवलम्बन गरेका नीतिहरूको व्यावहारिक कार्यान्वयन हो । के यी कुराहरू विद्यमान राजनीतिक दलहरूले पूरा गर्न सक्लान् रु ग्रामीण तहसम्म कार्यान्वयनको तहमा व्यवस्थापनको प्रभावकारीता देखाउन सक्लान् रु कति हदसम्म देखाएका छन् रु विश्लेषण गर्ने आवश्यकता देखिएको छ, गर्नुपर्छ ।
प्रश्नहरूको समाधान उत्तर नै हो । र, मेरा प्रश्नहरू कागजी उत्तरको अभिमुखीकरणका लागि उत्पादन गरिएका होइनन्, त्यसको व्यावहारिक कार्यान्वयनको पक्षमा खास अर्थहरूको खोजीका लागि हुन् । सिद्धान्तले मात्र मुलुक चल्ने भए विश्वका सबै सिद्धान्तमा आधारित आधिकारिक शक्तिहरूमाझ हामी उभिएका छौँ, भोगेका छौँ । तर, ती कुनै पनि जनहितको पक्षमा रहेर कार्यान्वयनको तहमा आएका छैनन् । विद्यालय व्यवस्थापन समितिको निर्वाचनदेखि नै यो दल र उ दलको भागवण्डाका आधारमा कार्यकर्ताको मनमस्तिष्कमा षड्यन्त्रको बीउ रोपिएको छ, विकासको तहमा आउनुपर्छ, व्यवहारको तहमा उत्रिनुपर्छ भन्ने चेतनाको विकास हुन सकेको छैन । त्यो चेतनाको विकास अबका युवाहरूको मताधिकारविनाको निर्वाचनले पूरा गर्न सक्दैन ।
