कोरिया जाने नेपाली श्रमशक्तिको समस्या
गोरखाका सरोज ढकालले दक्षिण कोरियाका लागि सरकारले खुलाएको रोजगार अनुमति प्रणाली (इपिएस)को परिक्षा ०६८ साउनमा दिएका थिए । भदौमा उनीलगायतका अन्यको रिजल्ट पास भएर आयो । तर, रिजल्ट आएको दुई वर्ष वित्न लाग्यो उनको लेवर कन्ट्रयाक्ट (एलसी) आएको छैन । एलसीका लागि कोरिया सरकारलाई नेपाल प्रशासनले दवाव नदिएका कारण कोरियाको परिक्षामा पास भएर पनि जान नपाएको गुनासो उनले गरे । भने,‘हामीले दिएको परिक्षा व्यर्थ भइसक्यो, समय सकिन लाग्यो तर सरकार गम्भिर नभएका कारण हामी कोरिया जानबाट बञ्चित हुन लागेका छौं ।’
काभ्रेका तेज दाहाल इपिएसमा पास भएपछि कम्ति खुसी थिएनन् । कोरियामा काम पाउने लगभग पक्का भएको भन्दै उनले आफन्तदेखि साथीहरु सवैसँग खुसी पनि साटेका थिए । तर, उनका पनि सरोजको जस्तै एलसी नआउँदा अहिले चिन्तित छन् । भने,‘हामीले निक्कै मिहेनत गरेर कोरिया भाषा पढेका थियौं र पढेअनुसार पास पनि भयौं । तर, खै सरकारले पनि चासो दिएन, हामीलाई अरु जानकारीपत्र पनि केही आएको छैन ।’
दुई वर्ष अघि सरकारले लिएको इपिएसको परिक्षामा पास भएका १५ हजार नेपाली श्रमशक्तिमध्येका आठ हजार जनाको अहिलेपनि एलसी आउन सकेको छैन । जसका कारण उनीहरु रोजगारीमा जाने आशामा मात्र बसेका छन्, समय सकिन लागिसकेको छ । कोरिया जान पाउने खुसीले मख्ख परेका उनीहरु अलिे आन्दोलनसम्मको अवस्थामा पुग्ने मनस्थितिमा छन् । सामान्यतया इपिएसमा पास भएका श्रमशक्तिलाई रोजगारदाता मुलुकले दुई वर्षसम्म उक्त मुलुक लगिसक्नुपर्ने प्रावधान भएपनि दक्षिण कोरिया सरकारले उनीहरुका नाममा एलसी नपठाउँदा परिक्षामा उत्तिर्ण भएका श्रमशक्तिहरु समस्यामा छन् । सरकारले पनि ध्यान नदिएको र एलसी पनि नआएपछि समस्यामा परेको उनीहरुले गुनासो गरेका छन् । गोरखाकै ज्ञानेन्द्र ढकालले भने,‘सरकारले खबर गर्छ भनेर कुर्दाकुर्दै समय वितिसकेको छ, सम्झौतामा उल्लेख भएअनुसारको समयसीमा पनि सकिन लागेको छ । तर, खै अहिलेसम्म पनि एलसी आएन, हामीले रोजगारी पाउने मौका अत्यन्त कम छ ।’
०६८ को भाषा परिक्षामा पहिलो पल्ट प्रकाशित मितिमा पास भएका आठ हजार भने कोरिया पुगिसकेका छन् । दोस्रो चरणमा नेपालीको काम राम्रो भन्दै १५ हजार जनालाई कोरिया सरकारले पास गराएको थियो । तर, पछिल्लो पटक थपेका कामदारको न श्रमको ठेगान छ न कुनै खास जानकारी नै आएको छ । रिजल्टको म्याद भदौमा सकिनेछ भने श्रममा जाने अवसर आउने पुससम्ममा सकिने पीडितहरुले गुनासो गरेका छन् । गुल्मीकी टिका श्रेष्ठले भनिन्,‘नेपाल सरकारको कमजोरी र कोरिया सरकारको वेवास्ताका कारण हामी रोजगारका लागि उत्तिर्ण भएर पनि बेरोजगार नै हुनुपर्ने अवस्था आइपरेको छ ।’
सरकारले प्रति व्यक्ति परिक्षाका लागि भनेरमात्र एक हजार सात सयभन्दा बढि रकम लिने गरेको छ भने त्यसबाहेक कोरियाका अन्य साधारण प्रकृयामा प्रति व्यक्ति वीस हजार खर्च हुने गरेको छ । टिकट सहित सरकारलाई ८० हजारसम्म बुझाएपछिमात्र एलसी आएका नेपाली कोरियामा रोजगारीका लागि जान पाउने गरेका छन् । ‘हाम्रो अहिलेसम्मको प्रकृयागतखर्च र अन्य गरी कम्तिमा एक लाख भन्दा बढि भइसकेको छ, एलसी आएन भने हामीले के गर्ने ?’ ज्ञानेन्द्रले प्रश्न गरे ।
यता, ईपीएस अन्तर्गत कोरियन भाषा उत्तिर्ण गरी रोस्टरमा रहेका अधिकांश कामदार रोजगारीका लागि कोरिया जान नपाउने सम्भावना बढेको छ । सन् २०११ (०६८) मा सञ्चालित भाषा परीक्षामा पास भई ईपीएसको रोस्टरमा रहेका कामदारको नाम आगामी डिसेम्बरदेखि हट्ने भएकाले अधिकांश रोजगारीमा जान नपाउने सम्भावना पनि बढेको हो ।
ईपीएसले सन् २०१३ का लागि करिब १० हजारको रोस्टर तयार गरेको थियो । त्यसमध्ये सन् २०१३ सुरु भएपछि अहिलेसम्म ३ हजार कामदारको मात्र श्रम करार (लेभर कन्ट्रयाक्ट) आएको ईपीएसले जनाएको छ । श्रम करार आएकामध्ये करिब २ हजार नेपाली कामदार रोजगारीका लागि कोरिया गइसकेका छन् । तर, अझै ८ हजारभन्दा बढी रोस्टरमा रहेका कारण कोरियाले सबैलाई रोजगारीमा लैजाने अवस्था नरहेको ईपीएसले जनाएको छ ।
ईपीएस शाखाका निर्देशक नारायण थापाले रोस्टरमा अझै ८ हजारभन्दा बढी कामदार रहेकाले सबै कामदार रोजगारीमा जाने सुनिश्चितता भइनसकेको बताएका छन् । उनका अनुसार रोस्टरमा राखिएका कामदारमध्ये ३ हजारभन्दा बढी हट्ने सम्भावना छ । सन् २०१३ का लागि कोरियाले नेपाललाई ५ हजार ९ सय कामदार कोटा दिएको थियो ।
२०१३ का लागि गत वर्ष भाषा परिक्षा सञ्चालन नगरे पनि यस वर्र्षलाई कोरियाले ५ हजार ९ सय कामदार कोटा नेपालका लागि छुट्याएको थियो । कोरियाले सन् २०१४ का लागि भाषा परीक्षाको तयारीसमेत गरिसकेकाले यो वर्ष ६ हजारभन्दा बढी कामदार रोजगारीमा जाने सम्भावनासमेत नरहेको बताइएको छ ।
संगठित आन्दोलनको तयारी
उता, इपिएसमा पास भएका तर एलसी नआएकाहरुले संगठित आन्दोलनको तयारी थालेका छन् । झण्डै ६ हजार पाँच सयभन्दा बढि संगठित भइसकेका छन् । विभिन्न ठाउँबाट आएर परिक्षा दिएर पास भएका तर एलसी नआएको समुह सामाजिक सञ्जाल फेसबुक मार्फत संगठित भएको हो । फेसबुकमा इपीएस परिवार भन्ने पेज मार्फत उनीहरु संगठित भएका हुन् । उनीहरुले आफ्नो एलसी नआएको सम्बन्धमा वैदेशिक रोजगार विभाग, तीनकुने, श्रम मन्त्रालय सिंहदरबारमा पनि जानकारीपत्र बुझाएका छन् । उनीहरुले आफुहरुको अवस्था विग्रने भए आन्दोलनसम्म जानसक्ने चेतावनी पनि दिएका छन् ।
यसै साताको सोमबारमात्र संगठित चार सय भन्दा बढिको संख्या श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयमा ज्ञापन बुझाउन पुगेको थियो । वैदेशिक रोजगार विभाग इपिएस शाखा र श्रम मन्त्रालयमा एलसी नआएको सम्बन्धमा उनीहरुले ज्ञापन बुझाएका थिए । श्रम मन्त्रालयमा मन्त्री हरिप्रसाद न्यौपाने नभएका कारण उनीहरुले सन्तुष्ट हुने जवाफ पाएका थिएनन् ।
एलसी नआएका र कोरिया जानबाट बञ्चित हुनसक्ने सम्भावना रहेका पीडितहरुले बृहत् आन्दोलनको तयारी थालेका छन् । अघिल्लो साता विभागमा ज्ञापनपत्र बुझाएका उनीहरुले प्रत्येक साता आफ्ना संघर्षका जानकारी बुझाइरहेको जनाएका छन् । तर, सम्बन्धित निकायबाट यसबारेमा बुझ्ने जवाफमात्र आएकाले अव आन्दोलन नै गर्नसक्ने चेतावनी दिएका छन् । उनीहरुले उक्त जानकारी इपीएस शाखा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय, प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, राष्ट्रपतिको कार्यालयसम्म दिएका छन् । ‘हामी राज्यका हरेक तहसँग यसबारेमा कुरा गरेर यदि काम नहुने अवस्था आए आन्दोलनसम्मको अवस्थामा पुग्ने छौं ।’ पीडितले सामुहिक रुपमा भने,‘कि पास गराउन हुन्नथ्यो, गराएपछि पठाउने कुरामा किन ढिलाई ?’ उनीहरुले यो आन्दोलनलाई इपीएस पीडितहरुको आन्दोलनको नाम पनि दिएका छन् ।
गोरखाका सरोज ढकालले दक्षिण कोरियाका लागि सरकारले खुलाएको रोजगार अनुमति प्रणाली (इपिएस)को परिक्षा ०६८ साउनमा दिएका थिए । भदौमा उनीलगायतका अन्यको रिजल्ट पास भएर आयो । तर, रिजल्ट आएको दुई वर्ष वित्न लाग्यो उनको लेवर कन्ट्रयाक्ट (एलसी) आएको छैन । एलसीका लागि कोरिया सरकारलाई नेपाल प्रशासनले दवाव नदिएका कारण कोरियाको परिक्षामा पास भएर पनि जान नपाएको गुनासो उनले गरे । भने,‘हामीले दिएको परिक्षा व्यर्थ भइसक्यो, समय सकिन लाग्यो तर सरकार गम्भिर नभएका कारण हामी कोरिया जानबाट बञ्चित हुन लागेका छौं ।’
काभ्रेका तेज दाहाल इपिएसमा पास भएपछि कम्ति खुसी थिएनन् । कोरियामा काम पाउने लगभग पक्का भएको भन्दै उनले आफन्तदेखि साथीहरु सवैसँग खुसी पनि साटेका थिए । तर, उनका पनि सरोजको जस्तै एलसी नआउँदा अहिले चिन्तित छन् । भने,‘हामीले निक्कै मिहेनत गरेर कोरिया भाषा पढेका थियौं र पढेअनुसार पास पनि भयौं । तर, खै सरकारले पनि चासो दिएन, हामीलाई अरु जानकारीपत्र पनि केही आएको छैन ।’
दुई वर्ष अघि सरकारले लिएको इपिएसको परिक्षामा पास भएका १५ हजार नेपाली श्रमशक्तिमध्येका आठ हजार जनाको अहिलेपनि एलसी आउन सकेको छैन । जसका कारण उनीहरु रोजगारीमा जाने आशामा मात्र बसेका छन्, समय सकिन लागिसकेको छ । कोरिया जान पाउने खुसीले मख्ख परेका उनीहरु अलिे आन्दोलनसम्मको अवस्थामा पुग्ने मनस्थितिमा छन् । सामान्यतया इपिएसमा पास भएका श्रमशक्तिलाई रोजगारदाता मुलुकले दुई वर्षसम्म उक्त मुलुक लगिसक्नुपर्ने प्रावधान भएपनि दक्षिण कोरिया सरकारले उनीहरुका नाममा एलसी नपठाउँदा परिक्षामा उत्तिर्ण भएका श्रमशक्तिहरु समस्यामा छन् । सरकारले पनि ध्यान नदिएको र एलसी पनि नआएपछि समस्यामा परेको उनीहरुले गुनासो गरेका छन् । गोरखाकै ज्ञानेन्द्र ढकालले भने,‘सरकारले खबर गर्छ भनेर कुर्दाकुर्दै समय वितिसकेको छ, सम्झौतामा उल्लेख भएअनुसारको समयसीमा पनि सकिन लागेको छ । तर, खै अहिलेसम्म पनि एलसी आएन, हामीले रोजगारी पाउने मौका अत्यन्त कम छ ।’
०६८ को भाषा परिक्षामा पहिलो पल्ट प्रकाशित मितिमा पास भएका आठ हजार भने कोरिया पुगिसकेका छन् । दोस्रो चरणमा नेपालीको काम राम्रो भन्दै १५ हजार जनालाई कोरिया सरकारले पास गराएको थियो । तर, पछिल्लो पटक थपेका कामदारको न श्रमको ठेगान छ न कुनै खास जानकारी नै आएको छ । रिजल्टको म्याद भदौमा सकिनेछ भने श्रममा जाने अवसर आउने पुससम्ममा सकिने पीडितहरुले गुनासो गरेका छन् । गुल्मीकी टिका श्रेष्ठले भनिन्,‘नेपाल सरकारको कमजोरी र कोरिया सरकारको वेवास्ताका कारण हामी रोजगारका लागि उत्तिर्ण भएर पनि बेरोजगार नै हुनुपर्ने अवस्था आइपरेको छ ।’
सरकारले प्रति व्यक्ति परिक्षाका लागि भनेरमात्र एक हजार सात सयभन्दा बढि रकम लिने गरेको छ भने त्यसबाहेक कोरियाका अन्य साधारण प्रकृयामा प्रति व्यक्ति वीस हजार खर्च हुने गरेको छ । टिकट सहित सरकारलाई ८० हजारसम्म बुझाएपछिमात्र एलसी आएका नेपाली कोरियामा रोजगारीका लागि जान पाउने गरेका छन् । ‘हाम्रो अहिलेसम्मको प्रकृयागतखर्च र अन्य गरी कम्तिमा एक लाख भन्दा बढि भइसकेको छ, एलसी आएन भने हामीले के गर्ने ?’ ज्ञानेन्द्रले प्रश्न गरे ।
यता, ईपीएस अन्तर्गत कोरियन भाषा उत्तिर्ण गरी रोस्टरमा रहेका अधिकांश कामदार रोजगारीका लागि कोरिया जान नपाउने सम्भावना बढेको छ । सन् २०११ (०६८) मा सञ्चालित भाषा परीक्षामा पास भई ईपीएसको रोस्टरमा रहेका कामदारको नाम आगामी डिसेम्बरदेखि हट्ने भएकाले अधिकांश रोजगारीमा जान नपाउने सम्भावना पनि बढेको हो ।
ईपीएसले सन् २०१३ का लागि करिब १० हजारको रोस्टर तयार गरेको थियो । त्यसमध्ये सन् २०१३ सुरु भएपछि अहिलेसम्म ३ हजार कामदारको मात्र श्रम करार (लेभर कन्ट्रयाक्ट) आएको ईपीएसले जनाएको छ । श्रम करार आएकामध्ये करिब २ हजार नेपाली कामदार रोजगारीका लागि कोरिया गइसकेका छन् । तर, अझै ८ हजारभन्दा बढी रोस्टरमा रहेका कारण कोरियाले सबैलाई रोजगारीमा लैजाने अवस्था नरहेको ईपीएसले जनाएको छ ।
ईपीएस शाखाका निर्देशक नारायण थापाले रोस्टरमा अझै ८ हजारभन्दा बढी कामदार रहेकाले सबै कामदार रोजगारीमा जाने सुनिश्चितता भइनसकेको बताएका छन् । उनका अनुसार रोस्टरमा राखिएका कामदारमध्ये ३ हजारभन्दा बढी हट्ने सम्भावना छ । सन् २०१३ का लागि कोरियाले नेपाललाई ५ हजार ९ सय कामदार कोटा दिएको थियो ।
२०१३ का लागि गत वर्ष भाषा परिक्षा सञ्चालन नगरे पनि यस वर्र्षलाई कोरियाले ५ हजार ९ सय कामदार कोटा नेपालका लागि छुट्याएको थियो । कोरियाले सन् २०१४ का लागि भाषा परीक्षाको तयारीसमेत गरिसकेकाले यो वर्ष ६ हजारभन्दा बढी कामदार रोजगारीमा जाने सम्भावनासमेत नरहेको बताइएको छ ।
संगठित आन्दोलनको तयारी
उता, इपिएसमा पास भएका तर एलसी नआएकाहरुले संगठित आन्दोलनको तयारी थालेका छन् । झण्डै ६ हजार पाँच सयभन्दा बढि संगठित भइसकेका छन् । विभिन्न ठाउँबाट आएर परिक्षा दिएर पास भएका तर एलसी नआएको समुह सामाजिक सञ्जाल फेसबुक मार्फत संगठित भएको हो । फेसबुकमा इपीएस परिवार भन्ने पेज मार्फत उनीहरु संगठित भएका हुन् । उनीहरुले आफ्नो एलसी नआएको सम्बन्धमा वैदेशिक रोजगार विभाग, तीनकुने, श्रम मन्त्रालय सिंहदरबारमा पनि जानकारीपत्र बुझाएका छन् । उनीहरुले आफुहरुको अवस्था विग्रने भए आन्दोलनसम्म जानसक्ने चेतावनी पनि दिएका छन् ।
यसै साताको सोमबारमात्र संगठित चार सय भन्दा बढिको संख्या श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयमा ज्ञापन बुझाउन पुगेको थियो । वैदेशिक रोजगार विभाग इपिएस शाखा र श्रम मन्त्रालयमा एलसी नआएको सम्बन्धमा उनीहरुले ज्ञापन बुझाएका थिए । श्रम मन्त्रालयमा मन्त्री हरिप्रसाद न्यौपाने नभएका कारण उनीहरुले सन्तुष्ट हुने जवाफ पाएका थिएनन् ।
एलसी नआएका र कोरिया जानबाट बञ्चित हुनसक्ने सम्भावना रहेका पीडितहरुले बृहत् आन्दोलनको तयारी थालेका छन् । अघिल्लो साता विभागमा ज्ञापनपत्र बुझाएका उनीहरुले प्रत्येक साता आफ्ना संघर्षका जानकारी बुझाइरहेको जनाएका छन् । तर, सम्बन्धित निकायबाट यसबारेमा बुझ्ने जवाफमात्र आएकाले अव आन्दोलन नै गर्नसक्ने चेतावनी दिएका छन् । उनीहरुले उक्त जानकारी इपीएस शाखा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय, प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, राष्ट्रपतिको कार्यालयसम्म दिएका छन् । ‘हामी राज्यका हरेक तहसँग यसबारेमा कुरा गरेर यदि काम नहुने अवस्था आए आन्दोलनसम्मको अवस्थामा पुग्ने छौं ।’ पीडितले सामुहिक रुपमा भने,‘कि पास गराउन हुन्नथ्यो, गराएपछि पठाउने कुरामा किन ढिलाई ?’ उनीहरुले यो आन्दोलनलाई इपीएस पीडितहरुको आन्दोलनको नाम पनि दिएका छन् ।
No comments:
Post a Comment