नेपथ्य, डेटलाइन र अधिवेशनको एजेन्डा

विनोद ढकाल 
निक्कै समय गुज्रिसकेको छैन, त्यसकारण आफ्नो डेटलाइनको माया हराएको छैन । राष्ट्रिय रुपमा डेटलाइनलाई प्रचारात्मक र समाचारीय रुपमा पत्रकारिता स्थापितको मार्गमा सुनसरी आफ्नै लागि पनि ‘सुन’सरी सावित भयो । समय लम्बियो, कार्यक्षेत्र फराकिलो भयो र अहिले राष्ट्रिय अखबारमा समाचार सम्पादकको भुमिकासम्म पुगियो । तर, रिपोर्टिङका फ्ल्यासव्याकमा जाने हो भने सुनसरी मेरो वर्तमान अभ्यस्त हो । यो भूत बनिसकेको छैन, भविष्यको योजना निश्चितप्रायः छ । भौगोलिक बनोटको प्रभावले सुनसरीबाट नेपथ्यमा रहनुपरेको समय अब घर्किसकेको छ त्यसकारण नेपाल पत्रकार महासंघको जिल्ला शाखाको मेरो सदस्यतासँगै नयाँ नेतृत्वको छनौटको यात्रामा झर्ने नियात्रा कायम छ । अक्षरहरु, शव्दहरु र मनका भावनाहरु झरिसकेका छन्, सुनसरीतिर बस एउटा शरिर दैनिकी गुजार्ने अभियानमा सीमित बनेको छ, खाल्डोमा ।
राजनीतिक रुपमा संघीयताका सवाल उठेको किन रहेछ ? यतिवेला अनुभव हुन्छ । निक्कै नयाँ साथीहरु पत्रकारिताको मार्गमा सुनसरी डेटलाइनमा उत्रिसकेका रहेछन् । सामाजिक जोलोभित्र अल्झिरहँदा देखिन्छ । पत्रकारका लागि उर्वर भुमी सुनसरीसँगका सामिप्यता भुमीसँगको छ । त्यो भुमी जहाँ समाचारका कखरादेखि सम्पादनसम्मको जिम्मेबारीमा हुर्किएको थिएँ । त्यो भुमी जसले समाचार लेखनको सीपले केन्द्रको आवश्यकताको बाध्यता बन्न पुग्यो अव केन्द्रको आवश्यकता होइन, मोफसलको अधिकारका लागि आवाज उठाउनु अनिवार्य बनिसकेको छ ।
नेपाली पत्रकारिता अहिले लेखनभन्दा पनि कुरा काट्नेहरुको भिडका रुपमा स्थापित हुँदै गएको छ । राजनीतिक समिकरणका सवालमा उत्रिएको देखिन्छ । पत्रकारिता एउटा पेसा जहाँ अनेकन साथीहरुको जमात छ त्यहाँ वैचारिक बहस सामान्यतया हुनुपर्छ तर पार्टी चरित्रको बहसले हामी कहाँ पुग्नेछौं ? पक्कै पनि वैचारिक विचलन नभएका साथीहरुको यात्राले अवको मोफसल विकेन्द्रिकरणको केन्द्रका रुपमा स्थापित हुनेमा शंका छैन । तर, सीमित सवालहरु छन् जसले जोडदारका साथ केन्द्रसँग वैचारिक, विधिगत संघर्ष गर्नुपर्ने हुन्छ । पत्रकार अरुसँगभन्दा पनि आफुसँगको संघर्षमा कमजोर भएका कारण पेसा कमजोर बनिरहेको छ ।
त्यसका लागि अब नेपाल पत्रकार महासंघलाई मोफसलले एजेन्डा दिनुपर्छ । मोफसलमा पनि खासगरी पूर्वको एजेन्डा राष्ट्रिय रुपमा स्थापित हुनुपर्छ । राजनीतिक दलको वरिपरि घुमेको र सिंहदरबारको चौकीदारी गरेको भरमा राष्ट्रिय आयोगहरु, समितिहरुमा वर्चश्व पार्ने कथित झोले पत्रकारहरु, पार्टी कार्यकर्ताहरुको होइन अब मोफसलका साथीहरुको प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ भन्ने मान्यताको स्थापना गर्ने नयाँ एजेन्डा हुनुपर्छ । नेपाल पत्रकार महासंघको अघिल्ला महाधिवेशनहरुको चित्रलाई नियाँल्ने हो भनेपनि देखिन्छ केन्द्रीकृत र राजनीतिक दलहरुको नजिक भएका मानिसहरुभन्दा महासंघको अध्यक्षमा मोफसलका पत्रकारहरुलाई स्थान दिइएको छैन । यो कस्तो बाध्यता हो राजधानीका ठूला मिडियामा काम गर्ने र काठमाडौंमा आलिसान जीवन विताउनेहरुमात्र महासंघ अध्यक्ष बन्न पाउनुपर्ने ? किन क्षेत्रीयस्तरमा आफ्नो भुमिकालाई प्रभावकारी राख्नेहरु महासंघ अध्यक्ष लड्न पाएका छैनन् ?
श्रम, अधिकार र न्यायका लागि लडिरहेका हामी मोफसलका पत्रकारहरु, मोफसलमा जन्मेर हुर्केका, दुख गरेका, आन्दोलनको मैदानमा फरफराएका पत्रकारहरुले सवाल गर्नुपर्छ, महासंघसँग । निक्कै सवालहरु छन्, हाम्रा लागि । र, त्यो सवाल उठाउने वैधानिक समय, उचित समय महासंघ निर्वाचन रहेछ । बन्दसत्र रहेछ, त्यो बन्दसत्रमा उठ्नुपर्छ यी सवालहरु, उठाइनुपर्छ उल्लेखित प्रश्नहरु ।
(क) पत्रकार महासंघ किन राजनीतिक दलको भ्रातृ संगठनजस्तो देखिन्छ ? यो एनजीओको बजेट कहाँ कसरी खर्च भइरहेको छ ? पदाधिकारीहरुको हातमा पुग्ने रकम एउटा श्रमजीविकहाँ किन पुग्दैन ?
(ख) नेपाली पत्रकारहरुलाई अवसर नआउने होइन । विदेश भ्रमणका कयन अवसरहरु आएका छन् । आउँछन् । तर ति अवसर कहिलेपनि विकेन्द्रिकरणमा पुगेनन् । अव सुनसरीको, सप्तरीको, मोरङको कर्मशिल पत्रकार किन बेलायत भ््रमणमा जान नपाउने ? आएको अवसरको उपभोग उसले किन गर्न नपाउने ? जो हर समय विदेश पुगिरहेको छ, अवसर लिइरहेको छ, उसलेमात्र किन जान पाउने ?
(ग) विकेन्द्रिकरणका सवालमा कहिलेपनि सक्रिय र कार्यकारी पद मोफसलले पाएको छैन । मोफसलका लागि काठमाडौंमा छुट्याइन्छ उपाध्यक्षहरु क्षेत्रगत हिसावमा । तर, अध्यक्ष र महासचिव जस्तो कार्यकारी पदचाँही काठमाडौंवासी नेता पत्रकारहरुले पाउने गर्छन् । किन ? कर्मशिल र युवा तथा मोफसलको पत्रकारले कार्यकारी किन नपाउने ? काम गर्न मुस्किल हुन्छ भन्ने फोहोरी तर्कका आधारमा जिल्लामा कार्यरत पत्रकार हेपिने हो र ?
(घ) प्रश्नहरु साधारण लाग्नसक्छ । राजधानीको आँखाले हेर्ने मोफसल निक्कै तल छ । राजधानीमा काम गर्नेहरु मोफसलका पत्रकारहरुको क्षमतालाई कमजोर ठान्छन् । सीपका अति कमजोरहरु र शक्तिको वरिपरि घुम्नेहरु जहिलेपनि नेतृत्वमा पुग्ने परम्परागत सोचका शिखण्डी पत्रकारहरुको जमातका लागि अवको महाधिवेशनमा प्रश्नहरुको तगारो लगाउने कि नलगाउने ?
(ङ) महासंघ र सञ्चारमन्त्रालयले हरेक वर्ष श्रमजीवि पत्रकार हकहितका लागि समिति गठन गर्दछ । समितिको संयोजक काठमान्डुवासी किन ? त्यसमा पनि लाखभन्दा ज्यादा तलव खाने व्यक्ति किन ? त्यस्ता व्यक्ति जो आफ्नो जीवनलाई आर्थिक रुपमा सुरक्षित छन् उनीहरुले गर्ने सिफारिस कस्तो हुन्छ ? उसले मोफसलको पीडाको नजरअन्दाज गरेर सिफारिस गरिरहेको हुन्छ । त्यसकारण किन मोफसलको मान्छेले त्यो अवसर नपाउने ?
यी सामान्य प्रश्नहरु हुन् । तर, मोफसलको पत्रकारिता गर्नेहरुका मूल र ठोस मुद्दाहरु हुन् । अबको महासंघमा यी मुद्दाहरु जिल्लाबाट प्रश्नको झटारो बन्नुपर्छ । यो झटारोले हिर्काउनुपर्छ, केन्द्रिकृत प्रणालीमा हुर्किएका कथित पत्रकारका नेताहरुलाई । अनिमात्र मोफसलका मित्रहरुको, मोफसलका साथीहरुको न्यायका लागि विधि र विधान बन्ने सम्भावनाका ढोकाहरु खुल्नेछन् । लाग्नसक्छ चुनावको सन्दर्भमा यो एउटा मुद्दा हो । तर, यो यथार्थको नजिक पुग्नका लागि कम्तिमा चार वर्षको राजधानीको पत्रकारिताकर्म देखियो । र, यी मुद्दाहरु साथीहरुका लागि पनि एउटा ‘मेन्सन’ हुनसक्ने आधारका रुपमा लेख्नैपर्ने देखियो ।
यसर्थ, उल्लेखित प्रश्नहरुमाथि हामीले जिल्लामा छलफल गरेर एउटा घनिभुत मुद्दा लिएर केन्द्रिय महाधिवेशनमा नजिर बसाउन आवश्यक छ । यहाँ एनजिओ पत्रकारिताले महासंघलाई छेकेको छ, यो माकुरे जालोका कारण हामी श्रमजीविको अधिकार निरन्तर सवालमा सीमित भएको छ ।