प्रहरीभित्र राजनीतिक प्रभाव

यतिवेला प्रधानमन्त्री सुशिल कोइराला, गृहमन्त्री वामदेव गौतम र कांग्रेस एमाले र एमाओवादीका नेताहरुको घरघरमा प्रहरी अधिकृतहरु पुग्छन्, आफ्नो बढुवाको सिफारिस लिएर । कोही नेतासँग सिधै सम्पर्क राख्छन्, कोही नातेदार नेतामार्फत पुग्ने चाहना अभिव्यक्त गर्छन् अनि कोही रकमको प्रलोभनका आधारमा पनि पुग्छन् । यो ओपन सेक्रेट कुरा हो । एसएसपी रमेश खरेलले भनेजस्तो बढुवाका लागि डिआइजीहरु व्रिफकेश बोकेर नेताको दैलोमा पुग्छन् । उनको तहबाट यो वयानबाजी कत्तिको उपयुक्त हुन्छ होला तर यहि नै ओपन सेक्रेट सत्य हो । त्यसकारण थाँती रहेको डिआइजी बढुवा पनि हुन नसकेको हो । यसभित्र राजनीतिक दलका आफ्ना स्वार्थ, दलभित्रका नेताका आफ्ना स्वार्थमात्र होइन प्रहरी अधिकारी कै पनि स्वार्थ कारण बनिरहेको छ ।
राजनीतिक भागबण्डा नमिल्दा डीआईजी बढुवा बिगत ९ महिनादेखि हुन सकेको छैन । आगामी २० असोजसम्म पनि बढुवा विवाद कायम रहे एआईजीका दाबेदार डीआईजीहरु सेवा अबधिका कारण अनिबार्य अवकाशमा पर्नेछन् । उनीहरु एआइजी पदमा पुग्न पाउने छैनन् । बढुवा सिफारिसमा परेका डीआईजी केदार साउद र रमेशशेखर बज्राचार्यको नाम पुनरावलोकन समितीले काटेर डीआईजीद्वय गणेश राई र नारायण बास्ताकोटीको नाम संशोधन गरेपछि डीआईजीको बढुवामा झन अन्योलता थपियो । सिंचा“ईमन्त्री एनपी साउदका दाजु डीआईजी केदार साउद र एमालेको सिफारिसमा परेका डीआईजी रमेशशेखर बज्राचार्यको नाम एमाओवादी दबाबमा काटीएको भन्दै काग्रेस र एमालेका नेताहरुले असन्तुष्टि जनाएपछि डीआईजी बढुवाको टुगों लाग्न सकेन । यो दलभित्रको आन्तरिक विवादका कारण भएको घटना हो । बढुवा सिफारिस समितिले तयार पारेको सूचीका आधारमा डीआईजी बढुवा गर्दा पुनरावलोकन समितीको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्ने तथा कानून बिपरीत हुने हुदा प्रधानमन्त्री सुशिल कोईरालाले डीआईजी बढुवाको बारेमा खासै चासो दिएनन् । उनीसामु आफ्नै दलका नेताहरु र सत्ता साझेदार दल अनि प्रतिपक्षीका नेताहरुको पनि दबाब आइरहन्छ । उनले यो दबाबलाई नझेल्नका लागि बढुवाबारे त्यति सोच गहिरो पारेनन् । पुनरावलोकन समितीले संसोधन गरेको सूचीअनुसार डीआईजी बढुवा गर्दा आफ्नै पार्टीका नेताहरु असन्तुुष्टि हुने हुँदा प्रधानमन्त्री कोईराला धर्मसंकटमा परेका छन् ।  लोकसेवा आयोगको पुनरावलोकन समितिले तयार पारेको बढुवा सूचीलाई मान्यता नदिई पुरानो सूचीअनुसार बढुवा हुने वित्तिकै पुनः सर्वोच्चमा रिट पर्न सक्छ, कानून बिपरीत बढुवालाई अदालतले मान्यता नदिएको खण्डमा सरकारकै बेइजत हुने हुदा सरकार यो कदम उठेन । रिक्त सात एआईजी पदको लागि सिफारिस भएका डीआईजीहरुको बढुवा प्रक्रिया जटिल बनिरहेका बेला आईजीपीे बढुवा सिफारिस समितिले नै तयार पारेका सूचीका आधारमा बढुवा हुनुपर्ने अडानमा बसे । 
प्रहरी नियमावलीअनुसार लोकसेवा आयोगको उजुरी छानविन समितिले छानविन गरि बढुवा सिफारिस गरेको पुनरावलोकन सूची फेर्ने अधिकार सरकारलाई छैन् । प्रहरी नियमावली ०७१ ले नै पुनरावलोकन समितिलाई डीआईजी बढुवा सिफारिसले गरेको सिफारिसलाई पुनराबलोकन गर्ने सक्ने अधिकार दिएको छ र त्यहि नै अन्तिम हुने छ । प्रहरी नियमावली २०७१ मा बढुवा चित्त नबुझ्ने प्रहरीले बढुवा सिफारिस भएको ७ दिनभित्र सम्वन्धित निकायमा उजुरी दिन सक्ने ब्यवस्था छ ।
त्यसैगरी, परेको उजुरी पन्ध्र दिनभित्र टुङगो लगाइसक्नु पर्नेछ । उजुरी सुन्ने समितिले उजुरीउपर निर्णय गर्दा बढुवा समितिले दिएको अंकको औचित्यसमेत हेरि निर्णय गर्नुपर्ने लेखिएको छ । बढुवा समितिको बढुवा सिफारिसमाथि बढुवा उजुरी सुन्ने समितिले पुनरावलोकन गरी संसोधन गर्नु पर्ने देखिएमा सो समेत गरि कार्यान्वयनका लागि सम्वन्धित बढुवा समितिसमÔ पठाउनु पर्नेछ । सम्वन्धित बढुवा समितिले सोही बमोजिम सिफारिस गर्नु पर्नेछ । उता आईजीपी अर्याल भित्रभित्रै आफ्ना सबै ब्याजीलाई घर पठाउने योजनामा रहेका प्रहरी उच्च स्रोत बताउँछ । अर्याल आईजीपी हुनु अघि आईजीपीकै दौडमा रहेका डीआईजी राजेन्द्रसिंह भण्डारी, सुरेन्द्र शाह, विज्ञानराज शर्मा र नारायण बास्ताकोटी एआईजी भएकै दिनबाट आईजीपीको दौडमा हुनेछन् ।
डिआइजी बढुवा प्रकरणको यस्तो परिदृश्यले नेपाल सरकार आन्तरिक सुरक्षामा कसरी प्रभावी हुनसक्छ ? डिआइजी बढुवामात्र होइन, आइजीपी नियुक्तकै बेला पनि तत्कालिन गृहमन्त्री विजयकुमार गच्छादार र तत्कालिन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराइको जुहारी सवैले देखेका हुन् । राजनीतिक दलहरुको आन्तरिक स्वार्थमा प्रहरीलाई तानिएकाले त्यो राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त हुन सकेको छैन । बढुवाका लागि दल विशेष र नेता विशेष नै गुहार्नुपर्ने मनोविज्ञानबाट प्रहरी संगठन अहिले पनि गुज्रिरहेको छ ।
नेपाल प्रहरीभित्र हुने राजनीतिक चलखेलका कारण अहिलेसम्म प्रहरीको उन्नती र प्रगति हुन सकेको छैन । राम्रा अधिकारीहरु नराम्रा ठाउँमा पुग्ने र घुसीयाहरुको जमात ठूलो हुँदा राजनीतिक दलमा आवद्ध तर अपराधका मसिहाहरु नै हावी हुने गरेका छन् । सर्वसाधारणको सुरक्षा कमजोर र राजनीतिक दलमा आवद्ध अपराधका खोल ओढेकाहरु नै प्रभावी बन्ने गरेका छन् । लोकतान्त्रिक व्यवस्था होस् वा अन्य व्यवस्था यसमा राजनीतिक दलहरु दोषी छन् । प्रहरी अधिकारी बढुवामा किन दलहरुको आफ्नो इन्ट्रेष्ट हुन्छ, व्यक्ति पिच्छेका मानिसहरुका किन फरक चाहना हुन्छन् ? बढुवा वा सरुवा गर्नका लागि क्याविनेट वैठकमा किन बाझाबाझ सम्मको अवस्था आउँछ ? किन सुरक्षाको यो पाटोमा दलहरु गम्भिर हुन सक्तैनन् ? अपराधको न्युनिकरण गर्नेहरु किन पाखा लगाइन्छन् ? कहाँ छ चेन अफ कमाण्ड र सोसियल ल ?
मुलुकभर हत्या, सामाजिक अपराध र आन्तरिक सुरक्षा पनि चुनौतिका रुपमा देखियो । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सुरक्षाकै विषयमा पनि विदेशीहरु भरपर्दो हुन सकेनन् ? किन ? नेपाल प्रहरी सुरक्षाको विषय भन्दा पनि बढुवा र सरुवाको विषयमा केन्द्रित हुन थाल्यो । राजनीतिक दलको चाप्लुसीमा बढि केन्द्रित भयो । अनुसन्धान र सामाजिक सुरक्षामा कमजोर सावित हुन थाल्यो । संगठनात्मक सवलताका लागि नभएर व्यक्तिगत सवलताका लागि राजनीतिक दलहरुको पछि कुद्न थाल्यो । त्यसकारण उसको सुरक्षा भरपर्दो हनु सकेन ।
मुलुकको मुहार फेर्नका लागि हर संगठनहरुमा राजनीतिक हस्तक्षेप बन्द हुनुपर्छ । स्वतन्त्र ढंगबाट हर क्षेत्र प्रभावकारी रुपमा अघि बढ्न पाउनुपर्छ । अझ सुरक्षाजस्तो संवेदनशिल संगठनभित्रको राजनीति प्रभाव जमाउने प्रवित्तिले मुलुक कहिले पनि सुसंगठित व्यवस्थातिर लम्किन सक्तैन । त्यसकारण पनि अविलम्ब विना राजनीतिक स्वार्थ प्रहरी संगठनलाई चल्नदिने र प्रहरी अधिकारीले चलाउनसक्ने बाटोतिर नलागे हाम्रो आन्तरिक सुरक्षा खोक्रो शानमात्र हुनेछ ।