३० वर्षको तगारो

सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जान महिलाको उमेर ३० वर्ष बनाएर हिंसा न्यूनीकरण गर्न खोजेको दाबी गरे पनि व्यवहारमा यो तगारोबाहेक केही भएको छैन ।

विनोद ढकाल 

झापाकी सुनिता गौतम कुवेत जाने तयारीमा थिइन् । उनी राहदानी बनाएर श्रम स्वीकृतिका लागि वैदेशिक रोजगार विभाग पुगिन् । तर, श्रम स्वीकृति पाइनन् । विभागका अधिकारीहरूले उनलाई ‘वैदेशिक रोजगारीमा जान तपाईंको उमेर पुगेको छैन’ भन्ने जवाफ दिए । राहदानीअनुसार उनको उमेर ३० वर्ष पुग्न अझै दुई वर्ष बाँकी थियो ।
स्वदेशमा रोजगारीको अवसर शून्यप्रायः छ । नेपालमा रोजगारी नपाएपछि खाडीलगायतका मुलुक गएर भए पनि पैसा कमाउने चाहना बेरोजगार युवामा छ । तर, नेपाली श्रमिक महिलालाई ३० वर्षे उमेरको सरकारी लगामले उनीहरू चाहेर पनि यो उमेर पूरा नगरी वैदेशिक रोजगारीमा जान सकिरहेका छैनन् ।
उमेर सीमाकै कारण रोजगारीमा जान नपाएकी बाग्लुङकी सुनिता शर्मा कतार छाडेर अब मलेसिया जाने तयारीमा छिन् । सुनिता भन्छिन्, ‘मलेसियाभन्दा कतारमा राम्रो अवसर थियो । पारिश्रमिक पनि ज्यादा आउने ‘डिमान्ड’मा जान लागेकी थिएँ, तर उमेर नपुगेका कारण समस्यामा परेँ ।’
डा. बाबुराम भट्टराईको तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले वैदेशिक रोजगारीका लागि महिलाको उमेर कम्तीमा ३० वर्ष हुनुपर्ने नियम पहिलोपल्ट लागू गरेको थियो । पुरुषले नागरिकता लिनासाथ रोजगारीमा जान पाउने, तर महिलाका हकमा उमेरको बन्देज लगाइनु भेदभावपूर्ण व्यवहार भएको अधिकारकर्मीहरूको भनाइ छ ।
राष्ट्रिय महिला आयोगले यस्तो विभेदको विरोध गर्दैै यो भेदभावबारे सरकारले सार्वजनिक रूपमा जवाफ दिनुपर्ने माग गरेको थियो । तर, सरकारले आयोगको मागलाई वास्ता गरेन । ३० वर्षे प्रावधानका कारण गौतम र शर्माजस्ता थुप्रै महिलाले आफूले चाहेको मुलुकमा श्रम गर्न जान पाएका छैनन् ।
वैदेशिक रोजगारीमा जाने महिलामाथि हिंसा न्यूनीकरण गर्न सरकारले यो नीति अपनाएको दाबी गर्दै आएको छ । तर, यसले हिंसा न्यूनीकरण हुनुभन्दा पनि अवैध मार्गबाट महिला विदेशिने र जोखिम अझ बढ्ने अनुमान गरिएको छ । यो नियमले अवैध मार्गबाट महिलालाई खाडीलगायतका मुलुकमा जान बाध्य बनाएको छ । सँगै वैधताका लागि पनि महिलाले उमेर बढाएर नागरिकता र राहदानी बनाउने क्रम बढ्दै गएको छ ।
वैधानिक रूपमा ०५१ देखि नेपाली वैदेशिक रोजगारीमा जान थाले पनि सरकारले ०६३ सम्म महिलालाई वैदेशिक रोजगारीमा जान बन्देज लगाएको थियो । ०६३ देखि महिला पनि वैदेशिक रोजगारीमा जान थाले । वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार, ०६३ देखि ०६९ अन्तिमसम्म आठ हजार आठ सय १२ महिला रोजगारीका लागि खाडीलगायतका मुलुक पुगेका छन् । तर, त्यसबेला उमेरको कुनै सीमा तोकिएको थिएन । वैदेशिक रोजगारीमा जान महिलाको उमेर ३० वर्ष पुग्नुपर्ने नीति बनाउँदा विभागका महानिर्देशक रहेका पूर्णचन्द्र भट्टराई ‘विदेशमा काम गर्न गएका महिलामाथि हुने हिंसा न्यूनीकरणका लागि तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले यो नियम बनाएको’ बताउँछन् ।
तर, महिला अधिकारकर्मी र महिलाका क्षेत्रमा काम गर्ने गैरसरकारी संस्थाले उक्त नियमले जोखिम न्यूनीकरणमा कुनै भूमिका निर्वाह नगर्ने बताउँदै आएका छन् । ०६८ यता १२ हजारभन्दा बढी महिला वैदेशिक रोजगारीका लागि अन्य मुलुक पुगेका छन् । तर, खाडी मुलुकमा भने महिलाको सङ्ख्या केही न्यून देखिएको छ । ‘यो सरकारी नियमले देखाएको प्रभाव मात्रै हो । तर, सङ्ख्यामा ठूलो न्यूनीकरण नआउनु भनेको मुलुकभित्र नागरिकता र राहदानी बनाउँदा अवैधानिक रूपमा उमेर बढाउने या अन्य मुलुक जानेको सङ्ख्या बढ्नु हो ।’ वैदेशिक रोजगार विभागका प्रवक्ता बद्री अधिकारी सरकारी नियमअनुसार विभागले काम गर्ने दाबी गर्दै भन्छन्, ‘यो नियम लागू भएपछि महिला हिंसाको सङ्ख्यामा केही कमी आएको देखिन्छ । अन्य प्रभावबारे भने विभागले ध्यान दिने कुरा भएन ।’
सरकारी नियमका कारण पछिल्ला वर्षमा महिला खाडी मुलुकमा जाने सङ्ख्यामा कमी आएको छ । तर, रोजगारीका लागि विदेशिने सङ्ख्याचाहिँ घटेको छैन । अहिले पनि थुप्रै महिला रोजगारीको गन्तव्यको खोजी गर्दै असुरक्षित रूपमा भारतका विभिन्न सहरमा गइरहेका छन् । ‘महिला कामदार भारत हँुदै विदेश जान थालेको विषयमा सरकारसँग विवरण पनि छैन र उनीहरूको सुरक्षाको विषयमा सोच्ने संयन्त्र पनि छैन,’ महिला अधिकारकर्मी लक्ष्मी गौतम भन्छिन्, ‘तेस्रो मुलुक जान लगाइएको उमेर हदबन्दीको प्रमुख कारण हो यो । रोजगारीका लागि भारत हँुदै विदेश पलायन भइरहेका नेपालीको सङ्ख्या बढ्दै गएको पाएका छौँ ।’
सुरक्षित वैदेशिक रोजगारीका लागि वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डले सीमित महिलालाई प्रशिक्षण गर्ने गरेको छ । तर, त्यस्ता निकाय जिल्ला र ग्रामीण भेगमा नराखिएको कमजोरी स्वीकार नगरी ३० वर्षे उमेर हदबन्दी लागू गरिनु सुरक्षाभन्दा पनि असुरक्षा निम्त्याउने कारण बनिरहेको छ । गौतम थप्छिन्, ‘साँच्चै सुरक्षाका लागि सरकारी नीति बनाउने हो भने त्यस नीतिअनुसार सुरक्षित वैदेशिक रोजगारीका लागि जिल्लामा सरकारी डेस्क किन नराखिएको ? त्यसकारण उमेर त एउटा बहाना मात्रै हो ।’
वैदेशिक रोजगारीमा महिलालाई उमेरको हद दक्षिण एसियाका अन्य मुलुकले पनि लगाएका छन् । श्रीलंका, बंगलादेश, भारत, पाकिस्तानमा पनि उमेरको हदबन्दी छ । यी मुलुकले महिलालाई वैदेशिक रोजगारीमा जान २६ वर्षको उमेरसीमा तय गरेका छन् । नेपाल मात्र त्यस्तो मुलुक हो जहाँ उमेरसीमा यी मुलुकको तुलनामा बढी राखिएको छ ।
वैदेशिक रोजगारीमा महिलालाई तोकिएको उमेरसीमालाई संरक्षणवादी प्रयोगका रूपमा व्याख्या गर्नुपर्ने बताउँछिन् संयुक्त राष्ट्र सङ्घ महिला (यूएन उमन) की आर्थिक सशक्तीकरण प्रमुख सरु जोशी । उनी भन्छिन्, ‘अवसरको खोजी र आत्मसम्मानका लागि पनि महिला विदेशिएको देखियो, कलिला युवतीले पनि राहदानी बनाएको देखिएको छ ।’
राज्यको नीतिले महिलाको संरक्षण हुन नसकेकोमा जोशी सहमत छिन् । त्यसका लागि अनौपचारिक क्षेत्रमा राज्य सक्रिय हुनुपर्ने, प्रचारप्रसार र रोजगारीमा जाँदाको जोखिमबारे सजग गराउनुपर्ने उनको भनाइ छ । जोशी भन्छिन्, ‘राज्यले राहदानी बनाउँदा पाँच हजार लिएसँगै त्यति नै रकमबराबरको सूचना दिनुपर्ने दायित्व पनि हुन्छ, त्यसो भएको हामीले देखेका छैनौँ ।’
गृहिणी भएर पनि महिलाले मुलुकको अर्थतन्त्रमा टेवा पु¥याएको कामबारे समीक्षा हुन नसक्दा नगदी (देखिने) कामका लागि वैदेशिक रोजगारमा उनीहरू आकर्षित भएका हुन् । तर, त्यसमा पनि राज्यको उमेरसीमाका कारण उनीहरू समस्यामा परिरहेका छन् । जोशी थप्छिन्, ‘कम्तीमा १० वर्षका लागि महिला रोजगारीका विषयमा राज्यले ध्यान दिनुपर्छ । आर्थिक नीतिमा सहस्राब्दीमा भएको कामको समीक्षामा महिलाको कामको पनि समीक्षा हुनुपर्छ, नेपाल सरकारले त्यसो गरेको पाइएको छैन ।’

सञ्चारिका फिचर, मे महिनामा प्रकाशित मेरो आलेख ।