प्रचण्ड गोलचक्कर

• पार्टी, अन्तरदलीय र संविधानसभाभित्र एकैचोटी प्रभाव देखाउने प्रचण्ड दाउपेचले नयाँ संविधानको गर्भमै हत्या हुनसक्ने संकेत भारी देखिएको छ । 
• डा. भट्टराई राजनीतिक संवाद समितिको सभापतिमात्र नभई एमाओवादीको नेता पनि बनेका कारण संविधानका विवादीत विषयहरु वार कि पार लाग्न सकेका छैनन्

विनोद ढकाल

नेपाली राजनीतिको नयाँ रुप कुन दिशातिर ढल्किने भन्ने विषय १८ औं सार्क शिखर सम्मेलन अघि नै सक्नुपर्ने अन्तर्राष्ट्रि नैतिक दबाब र मंसिरको पहिलो सातामै टुंगो लाग्नुपर्ने संविधानसभाको कार्यतालिकाको चापमै छ ।

हुन त संविधानसभाको कार्यतालिका नै मिचेर सहमति गर्छु भन्दै बलमिच्याँइका भरमा लागि परेका भट्टराईले आफ्नो भुमिका भन्दा पनि पार्टीको भुमिकालाई पर्खँदा संविधानका विवादीत विषयहरुमा सहमति हुन नसकेको हो । प्रचण्डको निर्देशनका आधारमा समितिको सभापति कम र एमाओवादी नेताको भुमिका प्रभाव बनाएका भट्टराईले सहमति वा असहमतिको प्रस्ताव पेस नगरे आफैं नैतिक घेराबन्दिमा पनि पर्नेछन् । त्यति बुझेका भट्टराइले निकासको सहज अवतरणको प्रयत्न आफ्नै निवासमा पत्रकार सम्मेलन गरेर दिने प्रयत्न पनि गरे । भट्टराइले उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठलाई अगाडी सारेर सहमतिका लागि ८ प्रदेशसम्म झर्न सकिने प्रस्ताव गर्न लगाए । तर, प्रचण्डले त्यसलाई स्वीकार गरीनसकेका कारणले एमाओवादीको आधिकारीक धारणा आउन सकेको छैन ।
 

‘प्रचण्ड दुई खेलमा सफल हुन चहान्छन्, खासगरी डा. भट्टराइलाई रोकेर उनलाई असफल बनाउने र आफैं संयोजक रहेको राजनीतिक समितिको औचित्य पुष्टि गर्न चहान्छन्’, उच्च स्रोतले भन्यो,‘त्यतिमात्र नभएर पुरै संविधान निर्माण प्रक्रियाभित्र पनि राजनीतिक रुपमा आफ्नोमात्र भुमिका प्रभावशाली होस् भन्ने उनको मनसाय छ ।’
यसमा प्रचण्डका तीन अभिष्टहरु लुकेका छन् । आन्तरिक विवादको चुरो, संविधानसभामा तेस्रो दलका रुपमा रहेको पार्टी र त्यसको नेता हुनुले पनि प्रचण्डलाई पीर परेको छ । त्यसैले पार्टी, अन्तरदलीय र संविधानसभाभित्र एकैचोटी प्रभाव देखाउने दाउपचेमा छन्, प्रचण्ड । उनको यो दाउपेचले नयाँ संविधानको हत्या गर्भमै हुनसक्ने संकेत भारी देखिएको छ ।  
‘तागत भए डा. भट्टराइलाई राजनीतिक समितिबाट हटाऊ’ भनेर प्रचण्डले दिएको धम्कीमा पनि दुई प्रकारको अभिष्ट देखिएको छ । कांग्रेस–एमालेको प्रस्तावलाई प्रतिवेदनका रुपमा नलगे उनीहरुले भट्टराइलाई हटाए पार्टीको विवाद गौण राखी अन्य एजेन्डाहरु देखाएर कांग्रेस एमालेविरुद्ध मोर्चाबन्दिमा भट्टराईलाई उभ्याउने र पार्टी नेतृत्वमा निर्विरोध उभिने दाउमा प्रचण्ड छन् । ‘एक तहमा बाबुराम फँसीसकेका छन्, उनी प्रचण्डको भनाइका आधारमा राजनीतिक समितिमा विवादीत विषय लैजाने प्रस्ताव गरिरहेका छन्, यसले प्रचण्ड नै बलिया देखिनेछन् । अर्कातिर प्रचण्डसँगको परामर्शकै आधारमा उनले कुनैपनि प्रतिवेदन तयार पारेका छैनन्, राजनीतिक सभापतिका आधारमा नैतिक रुपमा उनी त्यहाँ पनि फँसेका छन् ।’, स्रोतले भन्यो,‘उनले सहमति हुन नसके असहमतिका प्रतिवेदन पनि बुझाउन सक्छन् तर संविधानसभाको कार्यतालिका नै विगारेर सहमतिका नाममा उनी मझदारमा उभिएका छन् ।’
सहमति होस या असहमति डा. भट्टराइको नेतृत्वमा नयाँ संविधानको विवादीत विषय संविधानसभामा प्रवेश गर्नासाथ त्यसमा प्रचण्डको कुनैपनि भुमिका हुनेछैन भने राजनीतिक समिति गठन गरी त्यसको संयोजक रहनुको पनि कुनै औचित्य हुनेछैन । ‘त्यसैले उनी औचित्य पुष्टि गर्न लागि परेका छन्, केही सहमति बन्नसक्ने अवस्था पनि आउने थियो, तर प्रचण्डले डाकेको वैठकमा कांग्रेस एमालेका नेताहरु पुगेनन् ।’, राजनीतिक विश्लेषकहरु भन्छन्,‘उनीहरुले प्रचण्ड संयोजक रहेको राजनीतिक समितिको औचित्य नै नरहेको भन्दै वैठकमा नजाँदा प्रचण्ड संविधानका विवादीत विषयमा सहमति नगर्नेगरी रोल्पालगायतका यात्रामा लागेका थिए ।’
मधेसीलगायत साना गरी २२ दलको नेतृत्व गर्दै प्रचण्डले संविधानसभा, राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिमा भइरहेका राजनीतिक विकासका कामलाई अस्वीकार गर्ने घोषणा गरिरहेका छन् भने कहिले युद्धमा फर्किनसक्ने भाषण गरी मुलधारको राजनीतिलाई प्रभावित बनाइरहेका छन् । प्रचण्ड आफु शक्तिमा आउनका लागि उनले राजधानी बाहिर गएर तयार पारेको यो भ्रम र गोलचक्कर मात्र हो । सहमतीय राजनीतिक यात्रा गर्दै नयाँ संविधानका विवादीत विषयमा समाधान खोज्नका लागि अहिले भट्टराइले देखाइरहेका केही अभ्यासहरुमा उनले प्रचण्ड उभ्याउन सके संवाद समितिमा जुनसुकै प्रतिवेदन तयार भई संविधानसभा छिर्न सक्न, प्रचण्डको अभिष्टलाई मात्र कुर्ने हो भने यो फगत गोलचक्करमात्र सावित हुनेछ ।