धार्मिक र जातिय मुद्दा

भारतमा रहेका हिन्दु धार्मिक संघ संगठन र ट्रष्टहरुले नेपालमा हिन्दु धर्मको साख जोगाउनका लागि लगानी गरिरहेका छन् भने युरोपियन र अमेरिकनहरुले क्रिश्चियनहरुको संक्रमणलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि जनजातीका नाममा रकम खर्च गरिरहेको स्रोतहरुले बताएका छन् ।

विनोद ढकाल
वैज्ञानिक अल्वर्ट आइन्सटाइनले भनेका छन्,‘विज्ञान विनाको धर्म अन्धो हुन्छ ।’ अर्थात् धर्म पनि एउटा विज्ञान हो । पश्चिमाहरु विज्ञान र धर्मलाई एक अर्काको परिपूरक ठान्छन् र आफ्नो विज्ञानलाई प्रभावशाली बनाउनका लागि उनीहरु धर्ममा खर्च गर्छन् । दुनियाँभर चलेका कतिपय युद्धहरु नै धार्मिक छन् । आफ्नो धार्मिक मुल्य र मान्यताका नाममा अहिलेपनि विश्व हिंसामय छ । चाहे बाराक ओबामा मुस्लिमहरुको मुलुकमा आधुनिकताका नाममा गोलीहरुसँग खेलुन्, चाहे मुस्लिमहरुको बाहुल्यता भएको मुलुकहरुले धार्मिक नाममा युद्धलाई जारी राखुन् । तर, सवै धर्म समान छन् र सवै उस्तै हुन् भन्ने परिचयका रुपमा धार्मिक आन्दोलनको विपक्षमा र अधिकारको आन्दोलनको पक्षमा भएको राजनीतिक लडाइ र त्यसले दिएको उपलव्धिको उदाहरण नेपालसँग मात्र थियो । तर, शक्ति र सत्ताको आडमा यो उपलव्धि अहिले धार्मिक विभाजनका रुपमा अघि ल्याउने प्रयत्न हुँदैछ, जुन निक्कै डरलाग्दो र भयानक परिणामको बाटोतिर जाने संकेत देखा परेको छ । आशा गरौं– नेपाली राजनीति धार्मिक विषयमा विषयान्तर नभएर राजनीतिक रुपमा नै समाधान हुनेछ । तर, त्यसअघि अहिले भइरहेका कसरतहरुको परिणती के हुनसक्छ ? नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन ।
अघिल्लो संविधानसभाले संविधान जारी नगर्नुको मुख्य पीडा अवको संविधानसभाले भोग्नुपर्ने लक्षणहरु राजनीतिक रुपमा देखा पर्न थालेको छ । अघिल्लो संविधानसभा गठनपछि कायम भएको धर्मनिरपेक्षताको विरोधमा उठेको सानो झुण्ड राजनीतिक रुपमा संविधानसभा भित्र र राजनीतिक घेराका रुपमा संविधानसभा बाहिर पनि बलियो शक्तिका रुपमा स्थापित भएको छ । त्यतिमात्र होइन, छिमेकी मुलुक भारतको राजनीतिक परिवर्तनले पनि हिन्दुवादी मुद्दालाई बलियो बनाउनका लागि बल त पुगेको छ नै त्यहिँमाथि क्रिश्चियनहरुको धार्मिक अतिक्रमणको विरोधमा हिन्दुहरुको अभियान पनि सक्रिय हुन थालेको छ ।
जनगणनाका हिसावमा मात्र सोच्ने हो भने हरेक वर्ष हिन्दु धर्म मान्नेहरुको संख्या घट्न थालेको छ । यसले पनि विश्वको एकमात्र हिन्दु मुलुकका रुपमा लामो समयसम्म रहेको नेपालको आन्तरिक पहिचानका लागि पनि हिन्दुवादीहरुको एकता निक्कै मजवुद भयो । र, परिवर्तनका नाममा राजनीतिक दलहरुले बल पु¥याएको धार्मिक अतिक्रमणको प्रतिरक्षाका लागि अर्को धार्मिक संगठन सुदृढीकरणको अभियान बलियो रुपमा देखा पर्न थालेको छ ।
संक्रमणकालिन राजनीतिक अवतरण सहज र सरल बनाउनका लागि मुलधारका राजनीतिक दलहरुले पहल नगर्दा अधिकारका मुद्दा हर कोणबाट फरक र सांगठनिक रुपमा अघि बढेको छ । शान्ति प्रकृया, शान्ति सम्झौताका नाममा एकीकृत नेकपा माओवादीले यथास्थितिमा राखेको मुलुकको संविधानसभाको गति अब फरक ढंगले अघि बढिसकेको छ, यसको निराकरण भनेको समयमा संविधान जारी गर्नु हुनेछ । अन्यथा, यी मुद्दाहरु संक्रमणकालिन राजनीतिको फरक ढंगबाट उठ्ने खतरा अझ प्रगाढ बनिरहेको छ ।
जातीय राज्यको कुरा गरेका कारण अघिल्लो संविधानसभा विघटन भएको थियो । एकीकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले जातीय राज्यको पक्षमा उभिएर आन्दोलनका लागि समर्थन गरेका कारण नै अघिल्लो संविधानसभाले संविधान जारी नगरी अवसान व्यहोर्नुपरेको थियो । त्यसपछि भएको तरल राजनीति र अर्को संविधानभा स्थापित भयो । यो संविधानसभामा पनि जातिय मोर्चाको नाममा सुरु भएको फरक आन्दोलन र थपिएको धार्मिक मुद्दाका कारण संविधानसभा अप्ठ्यारोमा पर्न थालेको छ ।
राजनीतिक दलहरुले स्थापित गराएको संविधानसभाका मुद्दा एकातिर छन् र संविधानसभा बाहिरको राजनीति अर्कोतिर छ । संविधानसभाभित्र विवादीत विषय जतिसुकै भएपनि संविधानसभा बाहिर भिडन्त हुने खालको डरलाग्दो तयारी हुन थालेको छ । जब जब संविधान जारी गर्ने समय नजिकिन थाल्छ यस्तो तयारीमा दलगत समर्थका रुपमा दुई पक्षको भिडन्तको तयारी हुन्छ । खासगरी अहिले प्रतिपक्षमै रहेको एमाओवादीले जातीय राज्यको कुरा गर्ने संगठनलाई सहयोग गर्न खोजिरहेको छ भने उता धार्मिक विषयलाई लिएर उठेको नयाँ शक्तिलाई राप्रपा नेपालको सहयोग देखिन थालेको छ ।
नेपालको संविधानसभालाई असफल बनाउनका लागि हिन्दुवादी र क्रिश्चियन तथा गैरहिन्दुहरुले आफ्नो मुद्दा स्थापित गराउनका लागि खुमबहादुर खड्का, कमल थापा, पद्मरत्न तुलाधरको मुकुन्डोमा आन्दोलन चर्काउने तयारी गरेका छन् ।
यता संविधानसभामा विवादीत विषयमा सहमति नजुटाइरहेका बेला बहुमतीय प्रणालीको तयारी हुनेक्रममा पनि एमाओवादीले भिडन्तको चेतावनी दिएको छ । नेपाली जनताको नाममा कुनैपनि सहमति हुन सकेको छैन, जनताको राजनीति छाडेर विदेशीको राजनीतिमा लागेका छन्, कोही हिन्दु धर्म र कोही जातीयताको कुरामा क्रिश्चियनहरुको डलरका आधारमा अहिले संविधानसभा विटुलो बनाउने प्रयत्नमा छन् । राजनीतिक हिसावले टुंगो लगाउनुपर्ने विषयलाई अहिले विषयान्तर गरी आन्दोलनको तयारी भएको छ यसमा प्रचण्डहरुको पनि सहयोग रहेको छ ।
धार्मिक आन्दोलनका परिक्षणका रुपमा राजधानीमा सरकारले गरेको अनशनको हस्तक्षेपपछिको मुलुकभरी भएको भिडन्त एउटा तथ्यका रुपमा अघि आयो भने कांग्रेसका प्रभावशाली नेता खुमबहादुर खड्काको सेप्रेट भेलाले पनि यसमा जोड दिएको छ । खासगरी अहिलेको भारतीय संस्थापनले हिन्दुवादीहरुलाई सहयोग गरेको बताइन्छ भने दरबारीया शक्तिहरुले पनि धार्मिक आन्दोलनमा सहयोग गरेको बुझिएको स्रोतहरुका अनुसार भारतमा रहेका हिन्दु धार्मिक संघ संगठन र ट्रष्टहरुले नेपालमा हिन्दु धर्मको साख जोगाउनका लागि लगानी गरिरहेका छन् भने युरोपियन र अमेरिकनहरुले क्रिश्चियनहरुको संक्रमणलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि जनजातीका नाममा रकम खर्च गरिरहेको स्रोतहरुले बताएका छन् । तर, राजनीतिक दलहरुले यी गैरराजनीतिक विषयहरुलाई नियन्त्रण गरी राजनीतिक विषयमा सहमति जुटाउनुको साटो दुई ध्रुवमा बाँडिएको फरक आन्दोलनलाई मौन र खुला समर्थन गर्नाले यो संविधानसभा पनि विघटन हुने खतरा बढेर गएको छ ।
सार्क शिखर सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा मुलुकमा हुन लागेको भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको प्रवेश धार्मिक रुपमा नै हुन लागेकाले पनि हिन्दुवादीहरुले अहिले आन्दोलन चर्काउन थालेको कतिपयको विश्लेषण रहेको छ । मोदी जनकपुरमा हुन लागेको धार्मिक कार्यक्रममा सहभागी भएर राजधानी आउने कार्यक्रम रहेको छ । अहिले भारतीय संस्थापनको पनि सहानुभुती रहेका कारणले आन्तरिक धार्मिक संगठनहरु ब्ढेका छन्, राजनीतिक दलहरुको सहयोग छ भने विभिन्न हिन्दुवादी संगठनहरुले पनि सहयोग गरेका छन् । यो तयारीले नेपाली संविधानसभा पुरै प्रभावित हुनेछ, यसले मुलकलाई सवैतिरबाट प्रभावित बनाउनेछ । यस्ता आन्दोलनका लागि नेपालमा रकम जम्मा नहुने भएकाले यी ध्रुविकृत संगठनहरुका लागि अदृश्य रुपमा विदेशी लगानी आउने गरेको छ । यहि मौकामा राजनीतिक दलहरु पनि मौन बसिदिदा मुलुक संकटमा फँस्दै गएको छ ।
धार्मिक सुरक्षा, जातिय उत्थान र संवैधानिक अधिकारको कुरा गर्दा धार्मिक विषय र त्यसमा रहेको आस्थाको विषयलाई हतियार बनाउने कोशिश भइरहेको छ । जुनसुकै राजनीतिक दलका नाममा होस् वा राजनीतिक आवरणमा धर्मको राजनीतिले समाज विखण्डनतिर लम्किने छ । व्यक्तिसँग मौलिक अधिकारका रुपमा उसले के मान्ने र के नमान्ने भन्ने अधिकार कायम छ । विश्वव्यापी मान्यता अनुसार एकले मानेको आस्थालाई अर्काले सम्मान गर्नुपर्ने राजनीतिक, सामाजिक मान्यता पनि कायम छ । तर, सुरक्षा वा अधिकारका नाममा अहिले प्रचण्डहरु, खुमबहादुरहरु यसलाई राजनीतिक रंग दिइरहेका छन् । यस्तो राजनीतिले आशा गरेको नयाँ संविधान समस्यामा फँस्नसक्ने निश्चितप्राय छ ।
यसकारण यो डरलाग्दो राजनीतिक तयारीबाट जोगिनका लागि, जोगाउनका लागि आगामी संविधान समयमा जारी गर्नैपर्छ । तर, अहिले राजनीतिक विषयभन्दा बाहिरको घेरामा उठिरहेको बहसलाई सम्बोधन वा किनारा होइन, सहज अवतरणको बाटोका रुपमा लिनुपर्छ । नयाँ संविधानमा धार्मिक र जातिय विषयलाई थाँती राखेर हर नागरिकको अधिकार र न्यायको पक्षको सम्बोधन हुनुपर्छ । त्यो प्रत्येक नेपालीको समान उत्थानको पक्षमा अविभाजित मतका रुपमा मुलधारका राजनीतिक दलहरुको समान धारणाले मात्र पुरा गर्न सक्दछ ।