Tuesday, August 28, 2012

दलालको अखडा

विनोद ढकाल
काठमाडौं–वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने नेपाल ओभरसिज इम्प्लोइमेन्ट व्युरो प्रालिले कामदारलाई समस्या पारेकै कारण उसको सञ्चालन गर्ने इजाजतपत्र खारेजी भयो । त्यतिमात्र होइन सो कम्पनीले वैदेशिक रोजगार विभागले कुनैपनि प्रकारका कारोबार गर्न नपाउने गरी सर्वत्र सर्कुलर जारी गरेको छ । एक नम्बर इजाजतपत्र पाएको कम्पनीले नै ठगी गरेपछि विभागले उसको इजाजतपत्र खारेज गरेको थियो । त्यसो त यसरी इजाजतपत्र खारेजी भएको म्यानपावर कम्पनी एउटामात्र हैन । झण्डै तीन सयको संख्यामा यस्ता म्यानपावर कम्पनीहरु छन् । ८ सय ५० नम्बर इजाजत पाएको वेल म्यानपार कम्पनीलाई पनि ठगीको उजुरी परेपछि कारवाही स्वरुप उसको सञ्चालन गर्ने अधिकार खारेज भएको थियो । इजाजत नम्बर १५ लिएको मिलन इन्टरनेशनल, ३० नम्बर इजाजत लिएको अल अजिमा इन्टरप्राइजेज लगायतका धेरैको वैदेशिक रोजगारसम्बन्धि इजाजत विभागले हरण गरेको थियो । व्यावसायीक रुपमा काम गर्ने भनेर पनि ठगी धन्दालाई बढावा दिएपछि यस्ता कम्पनीको इजाजत जफत गरिएको विभागले जानाउने गरेको छ । तर, जति इजाजत जफत गरेपनि म्यानपावर कम्पनीको संख्या घट्न सकेको छैन, बरु विभिन्न फरक नाममा इजाजत लिनेको संख्या बढ्न थालेको छ । यस्ता दलाल कम्पनीहरुले पछिल्ला चरणमा जनशक्तिको दलालीमा ठूलो फाइदा देखेपछि व्यावसायीक काम गर्ने बाहनामा इजाजत लिनेको संख्या बढ्ने गरेको हो । तर, जसरी कम्पनीहरु ब्ढिरहेका छन्, त्यसरी ठगी बढिरहेको छ । त्यतिमात्र नभएर ठगीका धन्दा पनि फरक फरक तरिकाले परिवर्तन हुन थालेका छन् । जसले गर्दा जसरी पनि वैदेशिक रोजगारका लागि आकर्षित हुने युवाशक्ति नै पीडामा पर्ने गरेका छन् ।
वैदेशिक रोगारका लागि विदेश पठाउने दलाल कम्पनीहरुले नेपाली कामदारहरुलाई भावनात्मक बाध्यताको बन्धक बनाउने गरेका छन् । आफ्नो दुनो सोझ्याउनका लागि लाखौं कामदारलाई स्वदेश तथा विदेशमा अलपत्र पार्ने त्यस्ता कम्पनीलाई कारवाही गरेको सूचना बाहिर आएपनि सञ्चालकहरु हर प्रकारले वैदेशिक रोजगारीका नाममा ठग्ने पेसामा सक्रिय हुने गरेका छन् । वैदेशिक रोजगार विभागले जम्मा ४३ वटा म्यानपावर कम्पनीलाईमात्र देशभर शाखा खोल्नसक्ने अनुमति दिएको छ । तर, काठमाडौं बाहिर एक हजार भन्दा बढि त्यस्ता शाखा कार्यालयको नाममा सञ्चालनमा छन् । अहिले इजाजत पाएका सात सय ३५ म्यानपावर कम्पनी सञ्चालनमा छन् । तर, प्रत्येक वर्ष बढ्ने ठगीका कारण त्यस्ता म्यानपावर कम्पनीहरुको इजाजतपत्र खारेजी हुने गरेको छ । तथापी, म्यानपावर कम्पनीको संख्या घट्ने गरेको छैन । ‘एउटा नामको खारेजी हुनेवित्तिकै उसले अर्को नामको म्यानपावर कम्पनी सञ्चालनमा ल्याउने गरेको छ ।’ वैदेशिक रोजगार विभाग स्रोत भन्छ,‘त्यस्ता व्यक्तिहरुलाई कारावही हुँदैन, धरौटी सकिएपछि नयाँ म्यानपावर खोलेर फेरि कारोबार गर्छन् ।’ संस्थाको नाममात्र कालोसुचीमा रहने गरेको छ । तर, सञ्चालकले अनेक प्रलोभन र दवावमा विभागमा आफ्नो प्रभाव जमाएका कारण म्यानपावर कम्पनीहरुको संख्या घटेको छैन । अझ, अहिले म्यानपावर कम्पनी सञ्चालनका लागि एजेन्टहरुले मान्छे थुपार्ने नयाँ तरिका अपनाएका छन् । उनीहरु बेरोजगार युवालाई विदेशमा राम्रो कामको प्रलोभन देखाएर सिधा ठगी गर्छन् । ‘विदेश गएर राम्रो रकम कमाउने प्रलोभन तथा आफ्नै सफलताको झुठो कथा सुनाएर पनि एजेन्टहरुले सिधा युवाहरुलाई ठगी गर्न सिपालु भएका छन् ।’ ठगीको पीडामा परेका कविर कार्की भन्छन्,‘कतार जाने क्रममा म यसरी ठगीमा परेको हुँ । तीनवटा कम्पनीले हाम्रो पैसामा दलाली गरेका हुँदा रहेछन् । नेपालमा दुई चरणमा अनि कतारमा एक चरणमा यस्तो दलालीको सिकार मै पनि भएको हुँ । तर लगानी उठाउने बाध्यताका कारण दुख सहेर भएपनि केही वर्ष काम गरेर फर्किएको हुँ ।’
वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाहरुको राहदानी आफ्नो कव्जामा राखेर पहिला पैसा तान्ने र पछि अलपत्र पार्ने कम्पनीहरु ज्यादा छन् । पैसा लिएपछि भिसाका लागि झुलाएर ठगी गर्नेहरुको संख्या ज्यादा देखिन्छ । आफ्ना आफन्तलाई पनि पठाउन लागेको भन्ने बाहनामा लाखौं उठाएर सम्पर्कविहीन हुने तथा पठाउँदा पनि अर्को कम्पनीमार्फत पठाउने काम अहिले भइरहेको छ । उपत्यका बाहिरका विभिन्न ठाउँमा आफ्नो नामको म्यानपावर कम्पनी खोलेर मान्छेहरु भेला पारी काठमाडौंमा इजाजतपाएका अन्य म्यानपावरलाई मान्छे दिने दलाली अहिलेपनि कायम छ । वैदेशिक रोजगारीका विषयमा प्रशासनिक निगरानी नगरेका कारणपनि अनेक ढङ्गबाट ठगीका घटनाहरु बढ्ने गरेका छन् । कम्तिमा एक अर्व १० करोडभन्दाको वार्षिक ठगि बढ्नुको कारण संस्थागत नाममा व्यक्ति एजेन्टका रुपमा विभिन्न जिल्ला–जिल्लामा पुगेर ठूला सपना बाँड्नु पनि रहेको विभाग अधिकारीहरु बताउँछन् । अनि, वैदेशिक रोजगार भन्नसाथ मख्ख पर्ने युवाहरुको आफ्नै कारणपनि उनीहरु समस्यामा पर्ने गरेको अधिकारीहरुको भनाई छ । ‘हो, व्यावसायका नाममा विभिन्न कानुनी प्रकृया पुरा गरेर आएका म्यानपावर कम्पनीले दर्ता पाउने गरेका छन् । उनीहरुले गरेको ठगी धरौटि दिएर भएपनि हामीले पीडितलाई दिलाउने गरेका छौं । तर, कामदार आफैंले पनि धेरै कुरा विचार गर्नुपर्छ ।’ विभागका निर्देशक काशीराज दाहाल भन्छन्,‘विदेश भन्नासाथ उसको इजाजतपत्र, त्यो कम्पनीको अवस्थाका बारेमा बुझ्न प¥यो । प्रकृयाका विषयमा बुझ्ने सरकारी निकाय छ । त्यसलाई पनि सोध्नप¥यो ।’
खाडी मुलुकमा कामदार पठाउने २० भन्दा बढि म्यानपावर कम्पनीहरुलाई सम्बन्धित मुलुकका दुतावासले कालोसुचीमा राखेको जानकारी विभागमा पठाइएको छ । तर, वैदेशिक रोजगार विभागले ति कालोसुचीमा रहेका म्यानपावर कम्पनीका सञ्चालकलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउन सकेका छैनन् । हर प्रकारले खोजी गरेको बताइएपनि ठगी गर्ने त्यस्ता कम्पनी र व्यक्तिलाई कारवाही गरिएको सुचना नागरिकले पाउन सकेका छैनन् । इजाजतपत्र खारेज गरिएका कम्पनीका नामहरु विभागमा रहेपनि त्यसका संचालकहरुले फरक नामबाट अर्का म्यानपावर कम्पनी खोलेर ठगीको धन्दा चलाउने क्रम पनि निरन्तर चलिरहेकै छ । विभागले अहिले विभिन्न नामका दुई सय ६५ म्यानपावर कम्पनीको इजाजतपत्र खारेज गरी कालो सुचीमा राखेको छ । तर, त्यसका सञ्चालकहरुलाई कालोसुचीमा राख्ने सरकारी संयन्त्रको कमजोरीका कारण ठगी बढिरहेको बताउँछन् अधिकारीहरु । ‘काम गर्ने क्रममा अनेक प्रकारका प्रभावहरु आउँछन्, भएका छन् । त्यस्ता कुराहरुबारे सवै गम्भिर नभए यो क्रम न्युनिकरणमा पनि समस्या हुनेछ ।’ विभागका एक अधिकारी भन्छन्,‘वैदेशिक रोजगारीको कामलाई सवैले सिन्डिकेट बनाएका छन् । यो दलालीको ठूलो अखडाजस्तो भएको छ ।’
तीन चरणको दलाली
वैदेशिक रोजगारीमा विभिन्न चरणका दलाली हुने गरेका छन् । एउटा गाउँको युवा खाडी मुलुकसम्म लेवरको रोजगारीमा पुग्नका लागि तीन चरणको वैधानिक र एजेन्टको अवैधानिक दलालीको सिकार बनाइन्छ । गाउँमा पुगको एजेन्टले विदेश पठाउने बाहनामा एउटा समुहको ठेक्का लिन्छ । उसले सात देखि १० जनाको समुह म्यानपावर कम्पनीको शाखामा ल्याएवापतको निश्चित कमिसन पाउने गरेको छ । एक जना बराबर कम्तिमा ५ हजार र बढिमा १० हजारसम्मको कमिशन एजेन्टले पाउने गरेको छ । वैदेशिक रोजगारीका लागि जाने तयारी गरेका युवा समुहले म्यानपावरको शाखामा आफ्नो कागजपत्र र राहदानी बुझाएपछि सवै रकम बुझाउनुपर्छ । न्युनतम ८० हजार तोकिएको मुलुकका लागि एक लाख ५० हजारसम्म तिर्नुपर्छ । त्यसपछि सो शाखा कार्यालय वा म्यानपावरले काठमाडौंमा रहेको म्यानपावर कम्पनीसँग डिमान्ड अनुसारको कामदारको समुह बुझाउने गर्दछ । काठमाडौंमा कार्यालय राखेको म्यानपावरले विदेशी कामदारको दलाली गर्ने कम्पनीलाई भनेजति कामदार पठाउनुपर्छ । उसले खाडी मुलुकका कम्पनीमा त्यसरी कामदार पठाएपछि विदेशी दलाल कम्पनीले विभिन्न कम्पनीहरुमा काम लगाइदिने गर्दछन् । त्यसवापत त्यो कम्पनीले पनि दलालीको रकम लिने गरेको बुझिएको छ । पीडित कामदारहरु मध्ये खाडी पुगेर फर्किएका जीवन भण्डारीका अनुसार विदेशको दलाल कम्पनीले आफुले चाहेको कम्पनीमा लेवरका रुपमा पठाउने गर्दछ । अत्यन्त न्युन पारिश्रमिकमा काम गर्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ । नेपालमा ठूलो लगानी गरेर विदेश गएपछि त्यहाँ काम नगरी फर्कनुको अर्थ हुँदैन । त्यसकारण पीडित भएरपनि लामो समय काम गरी पैसा नकमाई फर्कने साथीहरु पनि छन् । उनी भन्छन्,‘म पनि पैसा नकमाउने मध्येमा पर्छु ।’
कहाँ छ कमजोरी ?
वैदेशिक रोजगारमा हुने ठगीका विषयमा हेर्ने प्रशाशनिक संयन्त्र भएपनि त्यो प्रभावकारी हुन सकेको छैन । उजुरी वैदेशिक रोजगार विभागमामात्र दर्ता हुने भएका कारण विभिन्न जिल्लाहरुमा हुने ठग िर दललीका कामलाई प्रशासनले निस्तेज पार्न सकेको छैन ।
वैदेशिक रोजगारको विषयमा काममा जाने युवा आफैंलेपनि राम्रोसँग नबुझ्ने गरेका कारण संस्थागत रुपमा हुने दलालीले पनि प्रश्रय पाएको छ भने उपयुक्त कानुनको अभावमा पनि इजाजत खारेज भइसकेपछि पनि त्यस्ता म्यानपावर कम्पनीका सञ्चालकहरुमाथि कारवाही नहुनु अर्को समस्या हो । क्षतिपूर्तिलेमात्र कारवाही पुरा नहुने हुँदा त्यस्ता कम्पनीका सञ्चालकलाई कडा कानुन बनाएर कारवाहीको दायरामा ल्याउने प्रयत्न सरकारी संयन्त्रले गर्नुपर्दछ । स्रोतका अनुसार यसरी हुने ठगी र नाम छलेर अन्य म्यानपावर कम्पनी दर्ता गर्नका लागि व्यावसायीका नाममा आएका ठगहरुले विभागका कर्मचारीलाई आर्थिक प्रभाव समेत देखाउने गरेका छन् । उपल्लो तहका व्यक्तिहरुको दवाव तथा राजनीतिक दवावमा पनि दर्ता हुने त्यस्ता कम्पनीहरुले ठगीका शिलशिलालाई फरक फरक नामबाट निरन्तरता दिइरहेका छन् ।
जिल्लामा हुने ठगि नियन्त्रणका लागि उदयपुर जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा वैदेशिक रोजगार सम्बन्धि जानकारीका लागि डेस्क स्थापना गरिएको छ । जसका कारण उदयपुरमा दलालहरु लुकेर काम गर्नुपर्ने बाध्यतामा छन् । तर, त्यसबाहेकका जिल्लाहरुमा खुलम खुल्ला रुपमा ठगीलाई वैधानिकरण गरिएको भेटिन्छ । ‘नियन्त्रणका लागि सवैको सहकार्य आवश्यक हुन्छ । जिल्ला तहमा पनि विभागका विभिन्न विशेष डेस्कहरु हुनुपर्छ, विभागको कामलाई विकेन्द्रिकरण गर्नुपर्छ भन्ने काम हामीले गरेका छौं ।’ निर्देशक दाहालले भने ।

No comments:

Post a Comment