भ्रष्टाचारीलाइ स्याउँ स्याउँ ती किरा परोस

विनोद
सुन्दर समाजको लागि लोकतान्त्रिक व्यवस्था जति सहज छ लोकतान्त्रिक समाजका लागि भ्रष्टाचार त्यति नै जोखिम पनि हुन्छ । नेपाली समाजले लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा भ्रष्टाचार शुन्य मुलुकको अपेक्षा गरेका थिए । तर, हरेक नाममा राजनीतिक दलहरुको भ्रष्टाचारी व्यवाहारका कारण नागरिकहरु एदास हुन थालेका छन् । भ्रष्टाचारशुन्य मुलुकका लागि राजनीतिक दलहरुले पनि नागरिकको विश्वास जित्ने खास नीतिनियम र त्यसको व्यवाहारिक कार्यान्वयनमा ध्यान दिन सकेनन्, इच्छाशक्ति देखाएका छैनन् । राजनीतिक संक्रमणका नाममा बढेको चलखेलकाबीच भ्रष्टाचारको गहिरो घाउबाट मुलुक अहिलेपनि पिल्सिरहेको छ । विकास निर्माण र रोजगारीको व्यवस्था गर्नुको साटो राज्यसत्तामा शासन गर्ने कुनै पनि राजनीतिक दलहरुले भ्रष्टाचारलाई बढावा दिएकै कारण मुलुकको अर्थतन्त्र कमजोर भएको हो । हामी कुशल राजनीतिज्ञभन्दा पनि कुसल भ्रष्टाचारीहरुको शासनमा पिल्सिरहेका छौं ।
जव जयप्रकाशप्रसाद गुप्ता राजनीतिक समीकरणको बलियो आधारमा बाहलावाला सुचना तथा सञ्चारमन्त्री रहँदारहँदैपनि सर्वोच्च न्यायालयले कारवाहीका लागि फैसला गरेको थियो । मुलुकमा भ्रष्टाचार र त्यसलाई आत्मसाथ गर्नेहरुको मनमा ढ्याङ्ग्रो बजाएकै हो । त्योसँगै बाबुराम प्रधानमन्त्रीत्वको यो सरकार शक्तिको आयतनलाई अदालतसम्म नपु¥याउने शक्तिका रुपमा परिभाषित भइरहेको थियो । सर्वोच्चको नाकमा केही मधेसवादी दलहरुले विरोधका झुत्राहरु तेर्साएपनि त्यसको कुनै असर भएन । भ्रष्टाचारकै अर्को नमुनाका रुपमा सरिता गिरीलाई क्याविनेटबाट हटाउने प्रधानमन्त्री बाबुरामको कदमलाई क्रान्तिकारी नै मानिएको थियो । तर, जव जव भ्रष्टाचारका गन्धहरु उत्पात रुपमा माओवादीको पछ्यौरी हुँदै पुरै पार्टीमा नै लाग्यो सरकारले आफ्ना कर्तुतहरुको पर्दाफास गर्ने कुनै झिनो संकेत दिएन । अरु त अरु सरकारी ढुकुटीबाट गएको माओवादी लडाकुको रकममा भएको भ्रष्टाचारसम्बन्धि मुद्दा भृकुटीमण्डपमा प्रधानमन्त्रीलाई कुर्ची हान्नेसम्मको परिवेशमा परिणत भयो । तर, बाबुराम मौन रहे । उनका क्रान्तिकारीताका आडम्बर व्यवाहारहरु प्रष्टिदै गए । आफ्नो आङ्मा भैंसी नदेख्ने र अर्काको आङ्को जुम्रा मार्ने चरित्र नेपाली राजनीतिमा मौलाउँदै गएको छ । कसैका आङ्मा जुम्रापनि रहनुहुन्न भन्ने नागरिकहरुको माग हो । तर, नागरिकहरुको यस्तो अपेक्षालाई कुनै राजनीतिक दलहरुले मनन गरेका छैनन् । राज्यकोषबाट माओवादी लडाकुका नाममा निकासा भएको रकममा व्यापक भ्रष्टाचार भयो । त्यसबारेमा एमाओवादीले छानविन समिति बनायो तर आफ्नै राजनीतिक दल भएका कारण यति गहिरो विषयमा बाबुरामले सरकारी निकायलाई हात हाल्नबाट रोकेका छन् । जसरी भारतमा अन्ना हजारे भ्रष्टाचार विरोधी आन्दोलनमा उत्रिएका छन् त्यसरी नेपालमा भ्रष्टाचारको विरोधमा उत्रिने त्यस्तो शक्ति त देखा परेको छैन । तर, सरकारी निकायको दृष्टिलाई पनि कालो चश्मा लगाएर अन्धो लबनाउने प्रयत्न भइरहेको छ, शक्तिको आडमा, सत्ताको आडमा ।
यहि मुद्दामा कोही चोखो देखिने अवस्था छैन । भ्रष्टाचारको खरो भएर उत्रिएको क्रान्तिकारी पार्टी एमाओवादी अहिले भ्रष्टाचारको सवैभन्दा गहिरो दलदलमा छ । उसको विवाद फुट र अहिलेको नियती पनि सम्पत्ति र राज्यको ढुकुटी रित्याएर नेताको मनोपोलीकै कारण हो । तर, माओवादी बाहेकका नेपाली कांग्रेस र एमालेले पनि अहिले भ्रष्टाचारको विषयलाई राजनीतिकरण गर्ने प्रयत्न गरेकै छन् । यद्यपि, न्यायालयको फैसलाको विरोधमा कोही पनि उत्रिनु जायज हुँदैन । भ्रष्टाचारलाई संरक्षण गर्ने काम कुनै दलका नाममा हुनु राम्रो होइन । अदालतको मान र मर्यादालाई कायम राख्ने हो भने कुनै पनि आवरणमा त्यसले गरेका निर्णयहरुको विरोध व्यक्तिगत वा संस्थागत गर्नु उपयुक्त हुँदैन । चाहे खुमबहादुर खड्काको विषयलाई लिएर कांग्रेसले गर्न लागेको विरोधको निर्णय होस अथवा अरु केही । जव जव प्रजातन्त्र र लोकतन्त्र प्राप्तिका समयहरुलाई नागरिकले उपभोग गरिरहेका छन्, अनेक बाहनामा । तव तव देशमा भ्रष्टाचारका घटनाहरु उही क्रममा तिव्र रुपमा बढिरहेका छन्, प्रजातन्त्रपछिका वर्षहरुमा कांग्रेस, एमाले वा राप्रपा र तानाशाही व्यवस्थामा ज्ञानेन्द्र सरकारका वेला जे जति भ्रष्टाचार भए तिनको हिसाव कितावको किनारा लाग्नु अहिलेको आवश्यकता हो । तर माओवदाीले मच्चाएको भ्रष्टाचारको आतंकलाई पनि यसैवेला नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । उसले पनि भ्रष्टाचार गरेवापतको सजाय राज्यको कानुनबाट नै पाउनुपर्दछ ।
भ्रष्टाचारका कारण हामी यति कमजोर भएका छौं की सुशासनको विषयमा नागरिक बहस छाडेका छौं । हिजो एक राजनीतिक दलबाट करोडौं असुलेका नेता आज जात वर्ग र लिङ्गको नाममा अर्को राजनीतिक आवरणमा बच्ने कोसिस गरिरहेको छ । आज एउटा राजनीतिक दलका नाममा भ्रष्टाचारको नाङ्गो नाच देखाउने भोली अर्को राजनीतिक मुद्दामा आफुलाई बचाउने कोसिस गर्छ । भ्रष्टाचारीहरुका एजेन्टलाई पक्राउ गरी त्यसको तीनपुस्ते लिने हो भने कसले कति र कहाँ सम्पत्ति कुम्ल्याएको भन्ने प्रष्ट हुन्छ । त्यसका लागि कुशल प्रशासकको पनि आवश्यकता छ । अनि, नागरिक दवाव त अनिवार्य नै ।
कर्मचारीतन्त्र, राजनीतिज्ञ र नागरिक सवै भ्रष्टाचारशुन्य हुनु सुन्दर मुलुकको आवश्यकता हो । तर, हामी आफ्नो मानसिकतालाई पनि भ्रष्ट बनाइरहेका छौं । कसैको आवश्यकता धेरै र कसैको कम हुँदैन । नियम कानुन र त्यसको पालना सहज र सरल गर्नका लागि सवैले नागरिक तहबाट आन्दोलन गर्नु जरुरी छ । कमिसनका चर्चाहरु चल्छन्, यदि कसैलेपनि कमिसन नदिने हो भने कसले यो मुलुकमा विकासका कार्यक्रम रोक्न सक्छ ? कसले यो मुलुकमा सुशानलाई कमजोर बनाउन सक्छ । अपराध बलियो हुने र नागरिक कमजोर हुने क्रम बढ्नुको चरित्र यहि हो । भ्रष्टाचारका लागि सामान्य कानुनी सजाय होइन, कठोर सजायको आवश्यकता छ । त्यसकारण नागरिक तहबाट भ्रष्टाचार विरुद्धका बलिया कमद चाल्नका लागि सवै एकजुट हुनैपर्छ ।
समाजमा अपराध गर्नेहरुलाई कुनै स्थान हुँदैन । तर, भ्रष्टाचारको हिलो छ्यापिएकाहरु ससम्मान घुमिरहेका हुन्छन् । त्यसको विरोधमा एउटा पंक्ति खरो भएर उत्रिने गरेका छन् । लोकतन्त्रको सवैभन्दा ठूलो रोग नेताहरुको व्यक्तिगत महत्व्कांक्षा हो । जव राजनीतिज्ञ मुलुक,समाज छाडेर व्यक्तिगत महत्वकांक्षाको शिखर चढ्न थाल्दछ, नेता धनी र जनता गरिव हुने क्रम बढिरहन्छ । राजसंस्था आफु मखमलमा जुत्ता पुछ्ने र जनताचाँही च्यादर नपाउने नियतीका कारण सदाका लागि अन्त्य भएको थियो । यहि सुविधाभोगी जीवन अहिले हर दलका हर नेतामा देखिन्छ । पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड देखि झलनाथ खनालसम्मको जीवनशैली उही छ । त्यसकारण राजनीतिज्ञहरुलाई चेतना भया, भ्रष्टाचारले बनाएको जीवनशैली जतिसुकै उचाइमा पुगेपनि आखिर त्यसले एकदिन जमिनमा उत्रिनै पर्ने हुन्छ । भ्रष्टाचारशुन्य शासनव्यवस्था भएमात्र मुलुकले विकासको गति लिन सक्छ, त्यसकारण भ्रष्टाचारीलाई किरा परोसमात्र होइन, स्याउँ स्याँउती किरा परोस ।

तरुण साप्ताहिकको स्तम्भ सरोकार मा प्रकाशित लेख