ध्रुवीकरणको सन्देश

विनोद

राजनीति नामको फिल्म बनाउने रहर जागेर आएको छ । एकजनन निर्देशक मित्रले गन्थनका क्रममा भने । राजनीति के हो ? यसको अर्थ के हो ? र, यसलाई कसरी प्रस्तुत गर्ने ? नेपाली राजनीतिमा यसलाई कसरी खेलको रुपमा प्रयो गरिएको छ अथवा के नेपालको सत्ताराजनीतिको नाममा भइरहेका गतिविधि खासमा राजनीति हो त ? यसलाई प्रष्ट पार्नैपर्ने हुन्छ । हुन त एकथरीले राजनीतिलाई पेसा समेत भन्ने गरेका छन् । तर, कस्तो पेसा हो ? त्यसबारेमा व्याख्या गर्ने शव्दहरु उनीहरुले फेला पारेका छैनन् । तर, नेपाली सत्ताउद्योगमा फस्टाएको राजनीति नामको पेसालाई षडयन्त्रको गञ्जागोल अर्थ बनाइएको छ । राज्यमा कुनै नीति छैन । नीति ल्याउने स्पष्ट मार्गलाई लत्याएर अध्यादेश ल्याउने हल्ला बलियो बनाइयो । नीति भएको राज्यमा राजनीति हुने हो । तर, हाम्रो मुलुकमा कहाँ कस्तो नीति ? विदेश नीति के ? राज्य सञ्चालनका आधारभुत नीति के के हुन् ? प्रधानमन्त्री र मन्त्रीपरिषदको आधारभुत नीति कस्तो रहनुपर्ने हो ? कर्मचारीतन्त्रको नीति कस्तो हुनुपर्ने हो ? केही स्पष्ट छैनन् ।
राज्य हाँक्ने ठाउँमा पुगेपछि युद्धमा पिल्सिएका घाउहरुको वेवास्था भएको छ । क्रान्तिमा यस्ता सामान्य घटना हुन्छन् भन्ने तर्कले आफ्ना भ्रष्टाचारहरु लुकाउने प्रयत्न भइरहेका छन् । रातो बंगलाका वरीपरि क्रान्ति ठूला कुरा हुन्छन् । तर, जसले क्रान्तिका नाममा पीडा भोगेका छन्, उनको परिवारमा अहिलेसम्म खुसी कसरी मनाइन्छ भन्ने विश्वासको मार्ग जागेको छैन । क्रान्तिपछि शान्ति र त्यसपछि विग्रहको बाटोमा नेपाली राजनीति उद्दत छ । यसबीचमा आशाको केही दियो बलेर शान्तिपूर्ण मुलुक र गरिखान पाउने अवस्थाको लागि नागरिक अपिल बढिरहेको छ । त्यसलाई पनि गम्भिर रुपमा वास्ता गरिएको छैन । क्रान्तिपुरुष बन्ने सपनालाई छाडेर भ्रष्टाचारको बबन्डरमा रमाएका छन्, क्रान्तिकारी दलहरु । अनि, त्यसैमाथि राजनीतिक टिप्पणी र ध्रुविकरणका कुराहरुले व्यापकता पाएका छन् । व्याख्या गरिनसक्नुको फोहोरी राजनीति भएपनि पछिल्लो पटक राजनीतिमा केही आशा गर्नसकिने संकेतहरु देखा परेका छन् । त्यसलाई पनि नकारेर जानचाँही नमिल्ने अवस्था छ अहिले । एमाओवादी अध्यक्ष संयोजक रहेको संघिय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक गठबन्धनले अन्य राजनीतिक दलहरुसँग संवाद गरि निकास दिने जिम्मा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई दिएको छ । ध्रुवीकरण भएको नेपाली राजनीतिक परिवेशमा गठबन्धको यो निर्णयसँगै फेरिपनि सहमतिको संकेत देखिदा अव राजनीतिले निकासको खुड्कीलो चढ्ने हो की ? भन्ने आशा देखिएको हो । तर, यतिवेलै भर परिहाल्ने अवस्थाचाँही छैन ।
राष्टिय राजनीति प्रचण्डको वरीपरिमात्र घुम्छ भन्ने अवस्था नभएपछि यस्ता गठबन्धनका नाममा राजनीति बढिरहेको थियो । तर, यस्ता नाफामुखि गठबन्धनहरुपनि लामो समय टिक्न नसक्ने आत्मसमीक्षा भएकै कारण संवादका चर्चाहरु बाहिर आएका होलान् । र, यो राम्रै कुरा पनि हो । संविधानसभा विघटनपछि कुन राजनीतिक दलको हैसियत कस्तो भन्ने अवस्था पनि छैन । त्यहिँमाथि माओवादीको विभाजनपछि राष्टिय राजनीतिको केन्द्रमा प्रचण्डमात्रै छन् भन्ने मुर्ख विचारहरु प्रधान हुन नसक्ने सवैले बुझ्न थालेका हुन् । विभाजन अघि प्रचण्ड नै शान्ति प्रकृया र संविधान निर्माणको उत्तराधिकारी हुन् भन्ने सवैले मानिरहँदा उनको गैरजिम्मेवारपूर्ण भाषण र ठूलो गल्तीका कारण संविधानसभा भंग भएको थियो । त्यसलाई सवैले समीक्षा र मुल्यांकन पनि गरेका छन् । उनका कुरामा विश्वास गर्न छाडेका अन्य राजनीतिक दलहरुले संवाद थाल्ने विषयलाई कसरी विश्लेषण गर्लान त्यो अर्को कुरा हो । तर, अव जुनसुकै अवस्थामा भएपनि दलहरुको संवाद र सहमति अनिवार्य आवश्यकताका रुपमा अघि बढेको बेलामा आएको निर्णयलाई स्वागत गर्नैपर्ला । यद्यपि, प्रचण्ड वा उनको गठबन्धन अहिलेको सर्वोपरि होइन । निम्न राजनीतिक हैसियत बोकेको यस्तो गठबन्धन लामो समयसम्म टिक्नेमा पनि शंका नै थियो ।
फेरिपनि केन्द्रिय राजनीतिमा नागरिक नै सर्वोपरि छन् । नागरिकको ताजा जनमतविना कुन राजनीतिक दल कति ठूलो भन्ने ठहर गर्न मुस्किल छ । क्षेत्रीय र जातिय विचारहरु बलियो हुँदै गएको अवस्थामा राजनीतिक दर्शन बोेकेका पार्टीहरु सोचेजति बलिया छ्रैनन् । न त क्षेत्रीय या जातिय विचारका राजनीतिक दलहरु । त्यसकारण सर्वपक्षीय, सर्वदलिय सहमति नै अहिलेको निकासको मुख्य बाटो हो । यो बाटोमा सवै दलहरु हिँड्नुको विकल्प छैन । कहिलेकाँही धम्कीपूर्ण शैलीमा उत्रने प्रचण्डले पनि यो कुरा बुझेका छन् । क्रान्ति गर्न जति उनका लागि सहज भयो त्यसको व्यवस्थापन उनका लागि त्यति नै जटिल भएको दुनियाँका सामु छर्लंग छ । क्रान्तिमा नफुटेको दल व्यवस्थापनका अवस्थामा आउपछि फुट्यो, युद्धमा बलियो देखिएको प्रचण्डपथ शान्ति प्रकृयाका सुरुआती दिनहरुदेखि नै हटाइयो । यो, प्रचण्डले आत्मसमीक्षा गरेकै विषय हो ।
राजनीतिक निकास र सहमतिका लागि नेकपा माओवादीले गरेको सर्वपक्षिय छलफलका क्रममा जुन प्रकारले उनले सडकमा उत्रनका लागि धम्कीपूर्ण शैलीका भाषापनि प्रयो गरे, त्यो अहिले पर्याप्त छैन । उनका सेनालाई उनले नै वेवारिशेजस्तो बनाइसकेका छन्, कार्यकर्तालाई देखाउने भाँडो बनाएका थिए । कति कार्यकर्ता उनका छन् ? भन्ने निक्र्यौल गर्दा अहिले उनी कमजोर सावित हुन्छन् ।
फेरिपनि राजनीति विग्रहलाई मिलाउने आधार भनेको सहमतिय बाटो नै हो । यो सहमतिय मार्ग सत्ताका लागिमात्र नभएर राजनीतिक गतिरोध अन्त्य, जनताको जनजीविकाको सवाल र आगामी मार्गचित्र कोर्नका लागि नभए अव कुनैपनि आन्दोलनका फुस्रा कुराको केही दम हुनेवाला छैन । राजनीतिमा ठोस सहमतिको आधार नकोरी आफ्नो व्यक्तिगत र दलगत स्वार्थलाईमात्र मध्य नजर गर्दा मुलुक समस्यामा पर्दछ । अझ शान्ति प्रकृयाको लिगबाट हिँडिरहेको मुलुकमा जवसम्म स्थिर राजनीतिको मार्ग भेटिन्न त्यतिवेलासम्म देखिने स्वार्थहरुले अनिर्णयको बन्दि बनाउने गरेको छ । जुन नेपाली नागरिकजनले अहिले भोगीरहेका छन् । विकासका कार्यक्रम र साक्षरताका कार्यक्रम नपाएका नागरिकका लागि राजनीतिक निकासबाटै भावी दिनका भाग्यरेखा कोरिने हुन् ।
यसर्थ, गठबन्धले सार्वजनिक गरेको सहमतिय यात्राको सवाल स्वागतयोग्य छ । तर, यो वैठक र माइन्युटमा सीमित राखेर ध्रुविकरणको राजनीतिलाई बढावा दिने हो भने विजयकुमार गच्छादार, महन्थ ठाकुर, राजकिसोर यादवलाई बोकेर हिँडेका प्रचण्ड कुन हदसम्मको खाल्डोमा पुग्नेछन् भन्ने समयले देखाउने छ । सीमित क्षेत्रीयतावादी मुद्दाका झुठा तस्विरका आडमा नयाँ क्रान्तिको ध्वाँस दिने प्रचण्डको क्रान्तिकारीताको कुनै अर्थ हुनेछैन । अन्ततः मुलुकमा निकासका लागि शान्ति र सहमति नै आवश्यक छ । अर्को कुनै मागृ छैन । संविधानसभापछिका संसदमा दलीय समीकरणका कुरा हुन् वा संसद भंगपछिका दलिय समीकरणका ताण्डवहरु । ति सवै नेपालीजनका लागि भाग्योदय हुन नसकेको सवैले बुझेकै, देखेकै र भोगेकै विषय हुन् । सहमतिय बाटोमा राजनीतिक यात्रा सुरु हुन सके नेपालीपनि विकास र निकासको अग्रगतिमा लम्किन सहज हुने थियो । 

तरुण साप्ताहिकको स्तम्भ सरोकार मा प्रकाशित लेख