सहानुभुतिको कारण के हो ?

विनोद 

तथ्य १, रौतहटको गौरमा सुरक्षासम्बन्धि कार्यक्रममा आएका सत्ता गठबन्धन दल सद्भावना पार्टीका रौतहट अध्यक्षले भारतीय गाडीको प्रयोग गरे । उक्त गाडीमा नम्बर प्लेट थिएन भने नेपालमा प्रयोग गर्ने प्राधिकारसम्बन्धि कुनै कानुनी प्रावधानपनि अपनाइएको थिएन । बरु, कानुनलाई चुनौति दिदै आफ्नो गाडीको नम्बर प्लेटमा पद र पार्टीको नाम लेखेका थिए । नेपालका चर्चित प्रहरी वरिष्ठ उपरिक्षक रमेश खरेल सहभागी कार्यक्रममा जाँदा उनले यस्तो गाडीको प्रयोग गरेका थिए । रौतहट प्रहरी प्रमुख ठूले राइले उनको गाडीमा पद र पार्टीको नामबारे अनविज्ञता प्रकट गरे, जवकी कार्यक्रम स्थलमा पार्किङ् गरिएको गाडी सवैको ध्यानाकर्षणको विषय बनेको थियो । 

तथ्य २, सीमावार्ती जिल्लाहरुमा आधाभन्दा ज्यादा भारतीय गाडीहरु दौडिरहेका हुन्छन् । खासगरी, सुनसरी, सप्तरी र सिरहाका क्षेत्रमा भारतीय नम्बरप्लेटका गाडी हरदिन नेपाली नम्बरप्लेट भएका गाडीको दरभन्दा ज्यादा चलाइन्छ । तिनीहरुमा अस्थायी नम्बरप्लेटपनि राखिएको हुँदैन । प्रशासनले पनि त्यस्ता गाडीहरुको नेपाली सडकमा कुद्ने आधिकारीकताबारेमा खोजी गरेको छैन । 

तथ्य ३, सशस्त्र प्रहरी सीमा सुरक्षा बलका वेसक्याम्पहरुमा ७० प्रतिशतभन्दा ज्यादा भारतीय नम्बरप्लेटका गाडीहरु छन् । प्रहरीहरुले उक्त गाडीको प्रयोग गर्दै आइरहेका छन् । खासगरी तराइका सीमा क्षेत्रमा भएका बेसक्याम्पमा यस्ता गाडीहरु चलाउने गरिएको छ । नम्बरप्लेटको ठाउँमा (एपीएफ) लेखेर चलाउने गरेको लामो समय भएको छ तर सरकारले ध्यान दिएको अवस्था छैन । प्रशासनले छुने विषयभित्रपनि पर्दैन ।  

तथ्य ४, नेकपा–माओवादीले अवैधानिक रुपमा आउने भारतीय सवारी साधनलाई नेपाली सडकमा प्रवेश रोक लगाउने निर्णय गरेको छ । उसले भारतीय नम्बरप्लेटका सवारीसाधन कानुनी प्रकृयाविना नै नेपाली भुमीमा चल्नु गैरकानुनी भएको भन्दै कार्यकर्तालाई रोक्न निर्देशन दियो । प्रत्येक जिल्लामा सर्कुलरमात्र जारी गरेन, राष्ट्रिय मिडियाबाट आह्वान पनि गरेको थियो । 

तथ्य ५, नेकपा–माओवादीको निर्णय विरोधमा उत्रिने मधेसवादी दलहरुको घोषणा । भारत–मधेस सम्बन्ध विग्रिने भएकाले तत्काल माओवादीलाई उसले गरेका निर्णयहरु फिर्ता गर्नका लागि आह्वान । अन्यथा प्रतिकारमा उत्रिने चेतावनी ।

तथ्य ६, प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराइद्वारा नेकपा–माओवादीले गरेका आन्दोलनका कार्यक्रमहरुको प्रतिरोध गर्न प्रशासनिक निकाय र प्रहरीलाई निर्देशन । यस्तै, यस्तै । 

यी छवटा उदाहरीणय तथ्यहरुबाट प्रष्ट छ नेकपा–माओवादीले उठाएको मुद्दा गलत होइन यद्यपि एक राजनीतिक पार्टीको निर्णयलाई कुटनीतिक सम्बन्ध विग्रनसक्नेगरीको हर्कतहरु गर्ने अधिकार राज्यले स्वीकार्न सक्तैन । तर, राज्य कहाँ छ ? अनि, मधेसवादी पार्टीहरुको नियत के हो ? यी प्रश्नहरुपनि गहन रुपमा विश्लेषण गर्नैपर्ने अवस्था छ । 

यो सरकार कतिसम्म नालायक भयो भने क्याविनेटमन्त्रीले मञ्च, सडक र पार्टीको आधिकारीक दस्ताबेजबाट नेकपा–माओवादीको आन्दोलनले मधेस–भारत सम्बन्ध विग्रियोे भन्ने स्टेटमेन्ट जारी गरिरहेका छन्, तिनलाई कारवाही त पर जाओस प्रष्टीकरणसम्म सोधेको छैन । माओवादी आन्दोलनले कुटनीतिक समस्या निम्त्याएको हो भने त्यो नेपाल–भारत सम्बन्धमा पर्छ । मधेस र भारतको स्वतन्त्र सम्बन्धको कुरा गर्ने अधिकार मधेसी नेताका नाममा क्याविनेटमा हुकिर्एका भ्रष्टहरुलाई कसले दियो ? बाबुरामको क्याविनेटले कुटनीतिक, आथिर्क, सामाजिक र राजनीतिक रुपमा सहादत पाइसकेको र पूर्णरुपमा गैरन्यायिक, गैरराजनीतिक र गैरमर्यादामा क्याविनेटलाई हुर्काइरहेको छ ।

एक भाषको भरमा शरतसिंह भण्डारीलाई क्याविनेटमा टिक्न नदिने प्रधानमन्त्री बाबुराम आज किन फरक झुण्डहरुको उग्रतालाई मौन रुपमा स्वीकार गरिरहेका छन् ? बाबुरामको नियतमाथि नै प्रश्न गर्ने की नगर्ने ?

राजनीतिको अर्थ राज्यको नीति बनाउने, त्यसमा चल्ने नै हो । तर, मधेसका नाममा भइरहेको राजनीतिले राज्यको नीतिलाई मिचेर मधेस र भारतीय सम्बन्धको विषयलाई उठान गरेको छ । उसले अहिले जारी गरेका स्टेटमेन्टहरुले भारतसँग स्वतन्त्र सम्बन्धको व्याख्या गरिरहेको छ । तर, राज्यले यसलाई गम्भिरताका साथ लिएको छैन । मधेस होस वा तराई, हिमाल होस वा पहाड यी विषयमा केही विवाद र मतभेद छन् भने त्यो आन्तरिक मामलाको विषय हो । अनि, त्यसलाई राज्यले सम्बोधन गर्ने हो । तर विदेशी मामलासँग जोडिएको विषयलाई पनि कुटनीतिक ढाँचामा रक्षागर्ने जिम्मेवारीपनि सरकारको हुन्छ । तर, किन ? स्वतन्त्र सम्बन्धको व्याख्या गर्ने अधिकार जमाउने दुश्प्रयास भइरहेको छ त ? नागरिकतहबाट सरकारका नाममा उठ्नै पर्ने प्रश्न हो । 

मधेसवादीहरुको बक्तव्यवाजीले भारतीय एजेन्टका रुपमा मधेसी राजनीति हुर्किरहेको भन्ने आभाष दिइरहेको छ । ओठे तर्कहरु कागजी र व्यवाहारिक रुपमा पनि पुष्टि हुने अनेक उदाहरणहरु देखिएका छन् । विरगञ्जमा रहेका भारतीय महावाणिज्यदुत एसडी मेहताले मधेसी र केही मधेसीमुलका एमाले नेतालाई बोलाएर मधेस टुक्रिदा मुटु छिया–छिया भएको भन्ने भनाइको पनि मधेसवादीले विरोध गरेका थिएनन् । यसले पनि मधेसीदलहरु राष्ट्रियतालाई लोप्पा खुवाएर भारतीयप्रति साहानुभुत किन छन् ? यो पनि प्रश्न बनेको छ । मेहताको उक्त अभिव्यक्तिले निम्त्याएको राष्ट्रियतामाथिको प्रश्नबारे राज्यतहबाट छलफल भएको थियो । तीन मुख्य राजनीतिक दलका नेताले राजदुतलाई बोलाएर कारवाहीका लागि अपिल गरेका थिए । तर, त्योभन्दा कम नहुनेगरि मधेसीले गरिरहेको अभिव्यक्ति, वक्तव्यवाजीबारे राज्य, राजनीतिक दलहरु किन उदार देखिएका छन्, खासगरी सत्तानेतृत्वमा रहेको एकीकृत माओवादी र प्रधानमन्त्री बाबुराम ।   

आन्तरिक राजनीतिमा भारतको हस्तक्षेपकारी भुमिका अहिलेपनि चलिरहेको छ । तर, राजनीतिक संयन्त्रमा हुने हस्तक्षेप र राज्यको सतहसम्म हुने हस्तक्षेप फरक किसीमका हुन् । राज्यको सीमादेखि नेपाली भुमिमा भारतका अनेक प्रकारका उदण्डताहरुलाई न्युनिकरण गर्नेतर्फ राज्यको ध्यान किन खिचिन नसकेको हो । बरु, त्यस्ता हस्तक्षेप र गैरकानुनी कामलाई निरन्तरता दिने ठाउँ बनाउनका लागि राजनीतिक चरित्रहिन वक्तव्यवाजी जारी रहेको छ । खुलासीमाको अर्थ कानुन मिचेर राजधानी छिर्ने व्यवस्था मिलाउनु होइन । कानुनी दायरामा रहेर दुई मुलुकको सहज सम्बन्ध कायम राख्नुचाँही कुटनीतिक मर्यादा हुन्छ । त्यो राज्यतहमामात्र नभएर नागरिक तहमा पनि कायम रहनुपर्छ भन्ने नै हो ।

अन्नतः सवै राजनीतिक दलहरुले कुटनीतिक मर्यादामा रहेर आफ्ना अभिव्यक्ति र राजनीतिक कार्यक्रमलाई कायम राख्नु नै मुलुकको हितका लागि जायज हुनेछ । राज्यले गैरजिम्मेवारी छाडेर आफ्नो दायित्वलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्दछ । यसर्थपनि भारतीय हस्तक्षेप्रति सहानुभुति पालाउने कारण बाबुराम सरकार र मधेसी दलहरुले दिन सकुन । अन्यथा, राजनीतिक, सामाजिक र कुटनीतिक विषयको अपव्यख्या, बेइज्जत हुनेगरि राजनीतिक कर्महरु नबढुन् ।