बालविवाह : गैरअनिवार्यताकौ निरन्तरता

विनोद ढकाल
रौतहटको चन्द्रनिगाहपुर–२ मा डोम समुदायका एक व्यक्तिले आफ्नी चार बर्षकी छोरीको विवाह यसै वर्षै वर्ष गरेका छन् । बाराको पथलैया घर भएका उपेन्द्र मल्लिकका चार बर्षकै छोरा मुकेश मल्लिकसंग चार बर्षिया वालिका पुनम मल्लिको विवाह भएको हो । विवाहका लागि छोरीका बुवा मङ्र मल्लिकले केटा पक्षलाइ १० हजार नगद र एक साइकल दाइजो दिने सम्झौता गरेका थिए ।
५० भन्दा बढी जन्ति लिएर व्यान्डवाजा सहित आएका चार बर्षिय बेहुला मुकेश मल्लिको विवाहका लागि चन्द्रनिगाहपुरमा बस रिर्जव गरेर आएका थिए । राति अवेर जन्ति आइपुग्दा बेहुली पुनम भने आमाको काखमा निदाइरहेकी थिइन । जन्ति आए पछि आमाले पुनमलाई उठाएर सिगारपटार गरी बेहुली बनाएकी थिइन् ।
एक बर्ष अघि पनि सोहि गाउमा सात बर्षिया बालिकाको बिवाह भएको थियो । तराइमा वसोवास गर्दै आएका डोम, चमार, मुसहर समुदायमा छोराछोरीको सानै उमेरमा विवाह गरीदिने चलन अहिलेपनि कायमै छ । अशिक्षा तथा चेतनाको कमीका कारण तराईका दलित लगायतका समुदायमा अहिलेपनि बालविवाह न्युनिकरण हुन सकेको छैन ।
मुलुकी ऐन विवाहवारी महलमा १० बर्षभन्दा कम उमेरका वालवालिका लाई विवाह गरीदिए ६ महिना देखि ३ महिना सम्म कैद र १० हजार जरिवानाको व्यवस्था छ । १८ वर्षभन्दा कम उमेरका किशोरकिशोरीको विवाह गर्न नहुने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यतापनि छ ।  यो त एउटा उदाहरण मात्र हो रौतहटकोे बिभिन्न गासिवमा यस बर्ष विवाहको लगनसँगै धेरै वालवालिकाहरुको विवाह भएको थियो ।
जिल्लाको ग्रामिण भेगमा वालबिवाह रोकिएको छैन । बाल विवाह बढ्नु विडम्बना भएको स्थानिय जनज्योती उच्च माबिका शिक्षक यादव पुरी बताउँछन् । रौतहटस्थित रेडियो नुनथरका समाचार संयोजक फणी महत भन्छन्–‘ग्रामीण बस्तीका दलित समुदायमा अहिले वालविवाह न्युनिकरण हुन सकेको छैन । परम्पराको नाममा पनि यसरी बालविवाह भइरहेको छ ।’
पर्सा उदयपुरघुर्मीकी शायमा खातुनको विवाह हुँदा उनी १४ वर्षकी थिइन् । परिवारमा उनी दुई वर्षकै हुँदा विवाहको दुलहा तयार गरिएको थियो । जसका कारण १४ वर्षको उमेरमा उनले विवाह गर्नुपरेको थियो । बाबुआमाको मित्रताको स्वार्थमा आतुनले सानै उमेरमा विवाह गर्नुप¥यो । जेठी बुहारी भएकीले घरको सबै काम उनको जिम्मेवारीमा पर्छ । खाना बनाउने, खुवाउने, जुठा भाँडा, लत्ताकपडाको सफाई र बच्चाको हेरचाह उनैले गर्नुपर्छ । उनका उमेरका कतिपय साथीहरु पढिरहेका, खेलिरहेका र बाबुआमाको माया–ममता पाइरहेका छन् ।
पर्साको कुल जनसङख्यामा करिब १५ प्रतिशत रहेका पर्साका अधिकांश इस्लाम धर्मावलम्बीहरु छोरीलाई सानैमा गौना र विवाह गरिदिन्छन् । मुस्लिम बालिकाहरुले पढ्ने उमेरमै बुर्का ढेर सासू–ससुरा, नन्द–आमाजू, देवर–जेठाजु, श्रीमान, नातेदारहरुसँग गर्नुपर्ने व्यवहारको सामना गर्नुपर्छ । उनीहरु समय नपुगी आमा बनीरहेका पनि छन् । १४ वर्षकै उमेरमा बच्चा जन्माउँदा उनलाई केही भएन । अधिकारकर्मीहरु मुस्लिम महिलाका लागि वालविवाह ठूलो यातनाजस्तो भएको बताउँछन् ।
यस्तै, पर्सा सखुवा प्रसौनीमा प्रहरीले विवाहमण्डपमै हस्तक्षेप गरेर बालविवाह रोकेको थियो । प्रसौनी–७ थापा टाँडी टोलका १६ बर्षीय हरिकृष्ण बैठा र शिवबर्वा–३ की १३ बर्र्षीया बालिकाको विवाहमा प्रहरीले हस्तक्षेप गरेको थियो ।
सखुवा प्रसौनी–६ मा रहेको मोतीनमाई मन्दिरमा गरिएको वैवाहिक कार्यक्रममा पुगेको प्रहरीले विवाहका लागि उमेर नपुगेको भन्दै केटाकेटी दुवैलाई विवाहमण्डपबाटै उठाइएको थियो । बालविवाह भइरहेको सूचना पाएपछि इलाका प्रहरी कार्यालय एकटाङगाबाट तत्कालिन सई कृष्णप्रसाद लामिछानेको नेतृत्वमा टोली मण्डपमा पुगेको थियो । विवाहमा ८० जना उपस्थित थिए ।
प्रहरीले सम्झाएपछि विवाहमा राजी भएका परिवारले उनीहरुको उमेर पुगेपछिमात्र विवाह गराउन राजी भए । ‘दाइजोका कारण पनि कलिलैमा विवाह हुने गरेको छ,’ अधिकारकर्मीहरु भन्छन्,‘ अभिभावक पनि थोरै दाइजो दिएर सानै उमेरमा छोरीको विवाह गराउने काममा लागेको पाइएको छ ।’ पर्सामामात्र एक वर्षमा ३० वालविवाह हुने गरेको तथ्याङ्क राखिएको छ ।
त्यसैगरी, सुर्खेत रजेनाकी १३ वर्षीया अनुराधा नेपाली को २०६५ चैत २ गते गुमीका धनबहादुर मिजारसँग बिहे भयो । तर, उनीहरुको दाम्पत्य जीवन धेरै दिन चलेन । विवाहको पाँच दिनपछि जिल्ला प्रहरी कार्यालय पुगेका धनबहादुर र अनुराधाले एउटा कागजमा सही गरे, जसमा लेखिएको थियो–‘हामी दुवैजना विवाह गर्ने उमेर नपुगुन्जेलसम्म अलग–अलग बस्न मञ्जुर छौं ।’
पन्ध्र वर्षको उमेरमा गाउँकै एक युवकसँग विवाह गरेकी लेखपराजुलकी रामकुमारी पछभैया (नाम परिवर्तन) को विवाह पनि एक साता टिकेन । स्थानीय गाउँ बाल संरक्षण समितिले बालविवाहविरुद्ध आवाज उठाएपछि उनको जोडी अलग्गिन बाध्य भयो ।
सुर्खेतमा २०६५ सालयता बालविवाह गरेका र गर्ने क्रममा रहेका ४० जोडीलाई आ–अफ्ना घरमा पुनमिर्लन गराउन त्यहाँको वाल समुह सक्रिय भयो । पछिल्लो समय भइसकेका विवाहलाई छुट्याउनुभन्दा हुनै नदिनेतर्फ जोड दिइएको छ । वालविवाह मुक्त गाउँका रुपमा घोषणा गरिएका सुर्खेतमै विभिन्न क्षेत्रमा बाल विवाह पनि भयो । धुमधामसंग विवाह नभएपनि अर्को गाविसमा लगेर बाजागाजा नबजाई, लुकिछिपी वालविवाह हुने गरेको पाइएको हो । जिल्लामा सवैभन्दा पहिलो बालविवाह मुक्त भनिएकोे लेखफर्सा गाविसमा दुई बर्र्षको अवधिमा झण्डै डेढ दर्जन बालविवाह भयो । २०६७ सालमा बालविवाह मुक्त घोषणा गरिएको थियो ।
नेपाली समुदायमा खासगरी परम्परागत ढर्राका कारण बालविवाह बढ्दो छ । अनि, चेतनाको कमीका कारणपनि वालविवाहलाई निरन्तरता दिइने गरिएको छ । अहिले सहरी क्षेत्रमा उमेर नपुगेका किशोरकिशोरीहरुले पनि स्वइच्छाले विवाह गरिरहेका छन् । त्यसको कारणचाँही यौन आकांक्षा र प्रेमसम्बन्धबारेको अपूर्ण जानकारी हो । ‘सेक्स आकर्षणका कारणपनि सहरीक्षेत्रमा उमेर नपुगेका किशोरकिशोरीको विवाह भएको हामीले पाएका छौं, उनीहरुको गर्भ रहेका कतिपय किशोरीहरुपनि आउने गरेका छन् ।’ सेक्सोलोजिष्ट डा. सुवोधकुमार पोखरेलले भने,‘स्कूले किशोरीहरुको संख्या केहीमात्रामा बढेको पाइन्छ ।’
बाल विवाहमा विश्वका दश राष्ट्रमध्ये नेपाल आठौं नम्बरमा छ । विविध कारणले बाल विवाह अहिलेपनि देशका जिल्लाहरुमा कायम छन् । भारत, पािकस्तान बंगलादेशपछि नेपालको सूची कायम छ । नेपाली समाजमा अहिलेपनि वाल विवाह ५५ प्रतिशतले हुने गरेको छ । १८ वर्षमुनिका किसोरकिसोरीको विवाहलाई बालविवाहको सुचीमा राखिएको छ । अहिलेपनि सामाजिक परम्परा, सांस्कृतिक चलन र गरिवि वालविवाहका प्रमूख कारण बनेका छन् । वालविवाहलाई मानवअधिकारको दृष्टिबाट हिंसाका रुपमा पनि परिभाषित गरिएको छ । खासगरी बालविवाहमा वालिकाहरु हिंसापीडित हुने गरेका छन् । बालिकाहरुको विवाह उनीहरुभन्दा दोव्वर उमेर भएका युवाहरुसँग हुने गरेको तथ्याङ्क ठूलो छ । बाध्यता, परम्परा, भावनात्मक ‘व्ल्याकमेल’ र वालिकाको चाहना छनौट गर्ने क्षमता नभएका कारणले वालविवाह बढेकोे समाजशास्त्रीहरुको अनुसन्धानले देखाएको छ ।
यो दवावमुलक हिंसाका रुपमा परिभाषित गरिएको छ र यो गैरअनिवार्यताको निरन्तरता पनि रहिआएको छ । नेपाल सहित भारत, पाकिस्तान, बंगलादेश, गुनियाँ, बुर्किना फासो, अफ्रिकामा ज्यादा हुने गरेका छन् । वालविवाहको ज्यादातर असर कम उमेरका वालिकाहरुमा पर्ने गरेको छ । उनीहरुबाट जन्मलिने बच्चा र स्वास्थ्यमा पनि यसको असर देखिन्छ, सामाजिक असर त भइहाल्यो । यौनकार्यका लागि पनि बालिकाहरुलाई चाँडै विवाहको लागि दवाव पर्ने गरेको पाइएको छ । यसले स्वास्थ्यमा नकारात्मक प्रभाव राख्दछ । बालिकाहरु, मानसिक, शारिरीक र यौनीक रुपमा पनि पूर्ण तयार भइसकेका हुँदैनन् । वालविवाहका कारण हुने समस्याले ११ देखि १३ वर्षसम्मका वालिकाहरुको मृत्यु ज्यादातर हुने गर्दछ । नेपाल लगायत भारतमा पनि यस्तो समस्या समानरुपमा देखिएको छ ।
बालविवाहले स्वास्थ्यमा मात्र नभएर त्यसले हिंसाका विभिन्न चरणहरु पनि निम्त्याउने गरेको छ । दिल्लिमा अध्ययनरत विद्यार्थी अरुण कुमारको खोजका आधारमा भारत तथा नेपालका समस्या उस्तै छन् । वालविवाह भएका घरहरुमा घरेलु हिंसापनि ज्यादा हुने गरेको छ । अपरिपक्व उमेरमै विवाह भएका कारण घरेलु काममा बालिकाहरु अट्नुपर्ने, चाँडो गर्भधारण गर्नुपर्ने हुन्छ । निरक्षर परिवारमा ज्यादातर वालविवाह मौलाएकैले पनि त्यस्ता परिवारमा शारिरीक यातना र अपराधहरु पनि बढिरहेका छन् । कतिपय वालिकाहरु एचआइभी÷एड्सको संक्रमणमा पनि परेका छन् । उनीहरुसँग विवाह गरेका पुरुषहरु पहिले नै यौनकार्यमा विभिन्न ठाउँमा संलग्न रहने गरेका कारण उनीहरुबाट संक्रमण हुने गरेको विभिन्न अध्ययनहरुले देखाएको छ ।
न्युन शिक्षा र उच्च हिंसा, सानै उमेरमा विवाह गर्दा देखिएका प्रमुख कारण मानिएका छन् । अरुण कुमारको अध्ययनका आधारमा नेपाली तराइको समुदाय र भारतीय समुदायमा यस्तो कार्यको न्युनिकरण हुन सकेको छैन । गरिवीपनि बालविवाहको प्रमुख कारण हो । विश्वमा एक करोड बढि बालिका तथा किसोरीहरुको विवाह १८ वर्षपुग्नु अगाडी नै भएको अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययनहरुले देखाएका छन् । यो विवाह गर्ने विश्वव्यापी मान्यता विपरित भइरहेको छ । मानव अधिकारको विश्वव्यापी नीति १९४८ अनुसार पूर्ण उमेरपछिमात्र विवाह गर्नुपर्दछ । यस्तो उमेर २० वर्षमाथिको उमेर समुहमा हुनुपर्ने उल्लेख थियो । जसअनुसार नेपाल सरकारले ‘बेहीबारी २० वर्ष पारी’ भन्ने अभियान पनि चलाएको थियो, जुन प्रभावकारी हुन नसकेको ठहर विभिन्न घटनाहरुले अहिलेपनि सावित गरिरहेको छ । सवै प्रकारका महिला हिंसा सम्बन्धि सम्मेलन १९७९ का अनुसार वालविवाहका लागि कानुनी प्रभावकारीता कमजोर भइरहेको छ । सवैको विरोधमा उत्रिनु आवश्यक भएको छ ।
विवाह दर्तालाई अनिवार्य गर्नपनि उक्त सम्मेलनले भनेको थियो । १९९४ मा भएको विश्वव्यापी निर्णय अनुसार विवाहको न्युनतम उमेर १८ वर्ष तोकिएको थियो । जुन नेपाल सहितका विभिन्न मुलुकमा कार्यान्वयनमा कमजोरी भइरहेको छ । वालविवाह नियन्त्रणको जिम्मेवारी सरकारकै हो । मानव अधिकारको रक्षा गर्दै सरकार यस्तो काममा प्रतिबद्ध हुनु आवश्यक छ ।