अँध्यारोबाट उज्यालेतिर कसरी ?

पाँच करोड रुपियाँ सानो रकम होइन । देश विकासका लागि नसोच्ने सभासदहरुका लागि उक्त रकम विनियोजन गर्नुभन्दा जनताका नाममा नयाँ जलविद्युत योजना ल्याएर उक्त रकम विनियोजन गर्नु सरकारको हितमा हुनेछ । 

हामीकहाँ राजनीतिक रुपमा कालो दिन कम छैनन् । असोज १८, माघ १९ यी कालो दिनका सुचकका रुपमा हामी व्याख्या गर्छौं । यी रुपमा कालो दिनहरु हुन् । तर, सारमा हामी हरेक दिन कालो दिन विताइरहेका छौं । हामीकहाँ लोकतन्त्र प्राप्त हुनु, शान्ति प्रकृयाबाट फेरि संसदीय राजनीति र बजेटको जोडघटाउको लडाईको सुरुआत कतै कालो दिन त हैन ? भन्ने लाग्न थालेको छ । अँध्यारोबाट उज्यालोतिर कसरी जान्छ मुलुक ? हामी यो प्रश्नमाथि घनिभुत छलफलमा जुटेका छैनौं । जुट्न आवश्यक छ की छैन ? आदर्श र सपनाका कुराहरु निक्कै रमाइला लाग्छन् । तर, व्यवाहारमा देखिएको चित्रको वर्णन निक्कै दुखसाथ गर्नुपर्ने हुन्छ । आर्थिक बृद्धि केही देखिएपनि आर्थिक सर्वेक्षण चित्तबुझ्दो छैन । विश्वबजारमा हामी कमजोर भइरहेका छौं, जनता, नेता, प्रशासन र पुरै मुलुक पनि ।
जबसम्म निर्यात सम्भव छैन, तबसम्म मुलुकको आर्थिक बृद्धिदर विकासको बाटो खुल्ने छैन । लामो समयसम्म हामी विकास र आयआर्जनको दृष्टिले जाममा परेका छौं । यो जाम खोल्ने मौका हामीसामु हुँदा पनि अघि बढ्न सक्ने स्थिति देखा परेको छैन । विभिन्न राजनीतिक दलका बाधाहरुले मुलुकको विकास नै प्रभावित भएको छ । विकासका लागि आम्दानी र आम्दानीका लागि स्वदेशि उत्पादनको निर्यातमा व्यापकता नै चाहिन्छ । मुलुकमा उत्पादनका लागि उर्जा र उर्जाका लागि राज्यको लगानी आवश्यक छ । हर क्षेत्रको निर्यातका लागि उर्जाको विकास अनिवार्य भइसकेको छ । तर, हामी दुई ठूला शक्ति राष्ट्र र आधा विश्वका बीचमा भएर पनि निर्यातमा कमजोर भइरहेका छौं ।
केही महिनाअघि मात्र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी भुटान भ्रमणमा गएका थिए र त्यहाँ जलविद्युत र उर्जा आयातका लागि सम्झौता गरेर फर्किएका छन् । भारतमा पनि उर्जाको समस्या छ र उत्पादनमा पनि समस्या छ । भुटानबाट त्यहाँ विद्युत निर्यात हुने काम भइरहेको छ । हामी मुलुक विकासका लागि भारतीय सहयोगको अपेक्षा गरिरहेका छौं । भारतको नयाँ बजेटले नेपाललाई सहयोग रकम बढाउने निर्णय गरेको सुचनाहरु आएका छन् । केही महिनामा मोदी नेपाल भ्रमणमा आउनेछन् । त्यो मौकामा हामीले प िउत्पादन र निर्यातको व्यवस्थ ागर्नसक्नुपर्दछ ।
नेपालले तत्कालका लागि कुनै खास उत्पादन निर्यात गर्नसक्ने अवस्था छैन । बरु विद्युत उत्पादन गरी निर्यात गर्ने अवसर हामीसँग छ । तर, त्यसका लागि लगानी र सुरक्षाको चुनौति ठूलो छ । तर, सरकारले चाहँदा ती चुनौति र सुरक्षाको व्यवस्थ ागर्न नसक्ने होइन । वैदेशिक सहायता रकममा विभिन्न मुलुकको लगानीमा हामी विद्युत उत्पादनका लागि ठूला योजनाहरु तर्जुमा गरिरहेका छौं । तर, त्यसले मुलुकलाई आम्दानीको बाटो पहिल्याउँदैन । स्वदेशि लगानीका आधारमा भएको उत्पादनको विक्रिबाट नै आम्दानी हुनेछ । त्यसकारण पनि जलविद्युत र ठूला योजनामा स्वदेशि लगानी गर्नु उपयुक्त हुनेछ ।
विश्वबैंक, एसीयाली विकास बैंकलगायतका विभिन्न लगानी गर्न इच्छुक अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुले पनि उर्जा लगानीका लागि नेपाललाई ऋण दिनसक्ने जनाएका छन् र विभिन्न सम्झौताहरुमा हस्ताक्षर पनि गरिरहेका छन् । साना, मmभौला हुन् या ठूला सवैप्रकारका विद्युत आयोजनामा नै नेपालको लगानी अहिले आवश्यक छ ।
विकास, योजना, शिक्षा र स्वास्थ्यमा अहिले पनि मुलुक कमजोर अवस्थामा छ । खासगरी अहिलेको मुल आवश्यकता भनेको उर्जा संकट समाधान नै हो । हामी लोकतन्त्रको लामो समयसम्म पनि उर्जा संकट समाधानको पक्षमा दबाब दिन कमजोर भइरहेका छौं । हरेक क्षेत्रमा भएको राजनीतिकरण र हरेक क्षेत्रमा राजनीतिक लाभांश लिने प्रवित्तिको शिकार कारण मुलुक अन्धकारबाट उज्यालोतिर लम्किन पाएको छैन ।
सरकारले विकासे खर्चमा कटौती गर्न पाउने छैन, त्यसकारण आर्थिक वर्षमा विकास मुख्य लक्ष्यका रुपमा सरकारको कर्तव्यका रुपमा देखा पर्नेछ । नयाँ आर्थिक वर्षको बजेटको तयारी भइरहँदा सरकार गम्भिर हुन आवश्यक छ । यतिवेला संसदमा प्रत्येक सभासदको क्षेत्रका लागि ५ करोड रुपियाँ विनियोजन गर्नुपर्छ भन्ने माग बढेको छ । त्यसको औचित्यबारे पनि बहस भइरहेका छन् । सरकार दिने या नदिने भन्ने दुइवटा विचारमा विभाजित भएको छ । र, सभासदहरु पाउनुपर्ने अडानमा छन् ।
पाँच करोड रुपियाँ सानो रकम होइन । देश विकासका लागि नसोच्ने सभासदहरुका लागि उक्त रकम विनियोजन गर्नुभन्दा जनताका नाममा नयाँ जलविद्युत योजना ल्याएर उक्त रकम विनियोजन गर्नु सरकारको हितमा हुनेछ । यदि जनता जनार्दन हुन् भने ६ सय १ का लागि विनियोजनको माग भइरहेको पाँच करोड रुपियाँको दरले सम्बन्धित क्षेत्रका जनताको लगानीका नाममा कुनै खास जलविद्युत आयोजना बनाउनु उपयुक्त हुनेछ । ३० अर्बभन्दा बढिको उक्त रकम खास आयोजनाका लागि विनियोजन भए ५ वर्षभित्र मुलुक अन्धकारबाट निस्कन्छ र प्रत्येक जनताले राहतको महसुस गर्नेछन् ।
राजनीतिक रुपमा भन्दा पनि पहिले मुलुकको हितको रुपमा सवै क्षेत्रबाट सोच्ने र लगानी गर्ने अवस्था छ । हामी पछि पर्नुको मुख्य कारण हाम्रो आचरण हुने गरेकाले पनि आफ्नो आचरण भन्दा पहिले मुलुकको हितको बारेमा सोच्नका लागि राजनीतिक दल र तिनका नेता कार्यकर्तामा बुद्धि पलाउन आवश्यक छ । दुनियाँका सामु कमजोर मुलुक होइन, दुनियाँका सामु विकसित र एउटा उदाहरणीय मुलुक बन्नका लागि पनि हामी अघि बढ्न आवश्यक छ । त्यसका लागि सरकार, सभासद, कानुनविद, पत्रकार सवैको सामुहिक जोड विकासको तिव्र बाटो र उत्पादनको क्षेत्रतिर हुन आवश्यक छ ।
विश्वमै जलविद्युतको प्रयोग गर्ने पहिलो राष्ट्र भएर पनि हामी पछि पर्नुको कारण के हो ? यसको विवेचना गर्नु अनिवार्य छ । अन्य मुलुक अन्धकारमा हुँदा नेपाल उज्यालोको महसुस गरिरहेको थियो । यहाँको पानीको उत्पादन शक्तिको परिक्षणदेखि विश्वसमुदाय छक्क परेका थिए । तर, अहिले दुनियाँ उज्यालो हुँदा हामी वर्षा या पानीको वेगको पर्खाइमा अभ्यस्त हुन थालेका छौं । यो दुखदायीपूर्ण समयदेखि उम्किनका लागि बारम्बार आउने मौका खेर फाल्यौं भने हामी कहिलेपनि अघि बढ्न सक्तैन ।