नेपालले अब व्यापारका लागि जलविद्युतको उत्पादनको विकल्प खोज्नु हुँदैन । आन्तरिक बजार होस् या बाहिरको बजार त्यसका लागि उर्जाको उत्पादन नै प्रमुख हो । अहिलेको विश्व व्यापारमा टिकेका कारणले नै नेपालसँग निर्यात गर्नका लागि उर्जाको विकल्प छैन । आन्तरिक लगानीमा कमजोर नेपालका लागि बाह्य लगानी यसको प्रमुख स्रोत बन्नसक्छ । आन्तरिक हित कायम गर्दै बाह्य लगानीमा जोड दिनु राम्रो हुनेछ ।
आन्तरिक द्वन्द्वका कारण ०५२ साल पछिको २० वर्षमा विकासको गति लिन नसकेको मुलुकका लागि विकासको दौडको तिव्रताका लागि उर्जा लगानी आवश्यक छ । पैसा भएन भने मुलुक गरिब र तन्नम हुने भएकाले पनि पैसाका लागि पनि उर्जाको उत्पादन र निर्यातमा राज्य गम्भिर हुन आवश्यक छ । केही मान्छेको स्वार्थ, केही पार्टीको स्वार्थका कारण विकासे एजेन्डाबाट पछि परेको नेपालका लागि आएका सुनौलो मौकालाई गुम्न दिनु हुँदैन ।
‘जसरी पनि हुनेछ उर्जा सम्झौता’
उर्जाको बृहत्तर विकास र उत्पादनका लागि भारत सरकारले नेपाल सरकारलाई पठाएको सम्झौताको मस्यौदालाई नेपाली सार्वभौमिकतामा आँच नलाग्ने गरी परिवर्तन गरी ‘जसरीपनि’ हस्ताक्षर गरिने भएको छ ।
उर्जा मन्त्रालयले विद्युत क्षेत्रमा सहयोग सम्बन्धी सम्झौताको प्रस्तावित मस्यौदामाथिको टिकाटिप्पणी उठेपछि छलफललाई स्थगन गरेपनि प्रधानमन्त्री सुशिल कोइराला आएपछि नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र सत्ता साझेदार दलहरुसँगको छलफल चलाएर सम्झौतामा हस्ताक्षरको पहल गर्नेछ । ‘यो छलफल अहिले स्थगन भएको हो, हस्ताक्षर गरी विकासका लागि उर्जा उत्पादनमा हामी पहलकदमी उठाउनेछौं, राष्ट्रियहित विपरित सम्झौता हुँदैन तर राष्ट्रिय उत्पादनका लागि हामीसँग उर्जा सम्झौता गर्नुको विकल्प छैन ।’, उर्जामन्त्री राधा ज्ञवालीले भनिन्,‘यसबारेमा मैले पूर्वउर्जामन्त्रीहरु, उर्जा विज्ञहरु र सरकारी अधिकारीहरुसँग पनि छलफल गरिसकेकी छु, बृहत्तर हितका विषयमा विरोधभन्दा पनि सकारात्मक छलफल गरेर अघि बढ्नेछु ।’
सन् २०१० मा नेपालले पठाएको प्रस्तावको उत्तर भारत सरकारले २०१४ मा पठाएको र उसको मस्यौदामा हेरफेर गर्न सकिने व्यवस्थापनि रहेकाले आपसी समझदारी बन्ने विन्दुमा पुगेर सम्झौता जसरी पनि गर्ने तयारी सरकारले गर्नेछ । ‘यो सम्झौता भारतका लागिमात्र नभएर नेपालको हितमा हुनेछ । भारतको बजार खुला भएपछि नेपाली विद्युत वंगलादेश र श्रीलंकासम्म पनि हामी बेच्ने योजनामा छौं ।’, ज्ञवालीले भनिन्,‘श्रीलंका पनि नेपाली उर्जा किन्न आतुर छ, भारतीय बजार प्रमुख बजार हुनेछ र वंगलादेश पनि विद्युत किन्नका लागि तयार छ ।’
सम्झौताको धार ३ (ख) मा भारतको शतप्रतिशत लगानी वा नेपालसँगको साझेदारीमा विद्युत विकास गर्ने भनी उल्लेख गरिएकोप्रति शंका गर्ने ठाउँ नभएको अधिकारीहरुले बताएका छन् । उक्त धारामा उल्लेख गरिएको विषय भारतले कुनै खास योजनामा शतप्रतिशत गर्नसक्ने अर्थमा सम्झौताको मस्यौदा आएको हो । त्यसमा नेपाली लगानी अनिवार्य हुने अधिकारीहरुको दाबी छ । भारतको प्रस्तावमा विरोधाभाष हुनेगरि भएको व्याख्यालाई सहजीकरण गर्नका लागि आन्तरिक रुपमा छलफलपछि वाक्य सुधार्न सकिने पनि ज्ञवालीले बताइन् ।
‘जसरी पनि व्याख्या गर्ने प्रचलनले विगारेको छ, भारतसँग सम्झौता गर्दा पहाडै खस्छ भन्नेहरुले यस्तो व्याख्या गरेका हुन् । सम्झौताको मस्यौदाले अन्य मुलुकको लगानी हुन सक्तैन पनि भनेको छैन, त्यसमा पर्याप्त सुधार्ने ठाउँ छ ।’, पूर्वउर्जा मन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका नेता डा. प्रकाशशरण महतले भने,‘नेपालको स्रोतमा भारतअनुकुल व्याख्यामात्र हुनदिने छैनौं, यो मस्यौदा हो, यसमा हेरफेर हुनसक्ने कुरा आइसकेको छ ।’
प्रस्तावित मस्यौदामा नेपालका लागि भारत अझ उदार हुनसक्ने र त्यो नेपालको पक्षमा रहेको पनि महतको दाबी छ । उनले भने,‘विद्युत उत्पादन, प्रसारण लाइन वितारण र विभिन्न ठाउँमा ग्रिड राख्न सहयोग भनेको नेपाली विद्युत उत्पादन तेस्रो मुलुकमा पनि पुराउन सकिने व्यवस्था हो । त्यसको उपयोग नेपालले गर्नुपर्छ ।’
नेपाल–भारत विद्युत सम्झौता हुन नसके नेपाली विद्युत उत्पादन भएपनि बजार अभाव हुनेछ । आन्तरिक बजारले मुलुकको व्यापार घाटाको अन्त्य हुँदैन । भारतमा बजार विस्तार गर्न सकिएमात्र वंगलादेश र श्रीलंकासम्म पनि व्यापार गर्न सकिन्छ । ‘नेपाली विद्युत पुरै सार्क राष्ट्रमा नै व्यापार गर्नका लागि भारतसँगको सम्झौता अनिवार्य भइसकेको छ, भारतमा विद्युत पु¥याउन सकेमात्र सवैतिर पुगिन्छ ।’, उर्जामन्त्री ज्ञवालीले थपिन् ।
‘सम्झौता राम्रोसँग नपढि भएको व्याख्या र अतिरञ्जित विषय बाहिर आएका कारणले बहिर नकारात्मक हल्ला भएको हो । पूर्वउर्जा मन्त्रीले विरोध गरेका थिए भन्ने कुरामा सत्यता छैन, मैले विरोध गरेको छैन ।’, महतले भने,‘यसले आपसी समझदारी र भारतसँगको सम्बन्ध पनि विग्रन सक्ने थियो । हाम्रै नेताहरुले पनि यो कुरा नबुझी बोलेको पाएँ ।’
‘उर्जा सम्झौता गोप्य राखियो भन्ने कुरा गलत हो । यो सार्वजनिक गर्ने बेला भएको थिएन । मस्यौदा तयार गरिरहेका थियौं । यसलाई क्याविनेटमा पास गराएर सम्झौता भएपछि व्यवस्थापिका संसदमा पास गराउने प्रावधान पनि कायम नै थियो । यसबारेमा विविध पक्ष केलाएरमात्र हामीले सम्झौता गर्ने तयारी गरेका थियौं । अव प्रधानमन्त्री आएपछिमात्र हामी छलफल अघि सारेर यसबारेमा सम्झौता गर्नेछौं ।’, ज्ञवालीले भनिन् ।
भारतले दुई पक्षबीच विद्यमान अन्य सम्झौता तथा उनीहरुले अन्य देशसँग गरेका सम्झौताअन्तर्गतका उनीहरुको दायित्वमा यो सम्झौताले फरक नपार्ने उल्लेख गरिसकेको छ । सम्झौताको व्याख्या र कार्यान्वयनका शिलशिलामा उत्पन्न हुने कुनैपनि विवादको समाधान दुई पक्षबीच आपसी छलफल आपसी छलफलबाट समाधान गर्ने प्रस्ताव भारतले गरेको छ । नेपाल सरकारले उक्त सम्झौता भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपाल भ्रमणमा आएका बेलामा गर्ने तयारी गर्नेछ ।
भारतसँग धेरै विकल्प छन् : राजा मोहन
भारतका विदेश मामिलासम्बन्धि विश्लेषक राजा मोहनले विवादमा तानिएको उर्जासम्बन्धि प्रस्तावित मस्यौदा नेपालको हितमा रहेको बताएका छन् ।
सोमबार भारतीय लाइब्रेरीमा भएको कार्यक्रममा राजा मोहनले भारतले नेपालसँग उर्जा सम्बन्ध बढाउन चाहेका कारणले नै मस्यौदा आएको र यसमा नेपालले हुन्छ वा परिमार्जन गरेर हुन्छ भन्ने अवस्था रहेको बताए । तर, नेपालले अस्वीकार गरे त्यो अस्वीकार पनि हुने अवस्थामा रहेको उल्लेख गरेका उनले त्यसले भारतलाई फरक नपर्ने पनि बताए । ‘विद्युतका लागि भारतसँग अन्य विकल्पहरु प्नि छन्, नेपालसँगको सम्बन्धका आधारमा जलविद्युतबारेको खास व्यापार सम्झौताको कुरा गरेको हो तर नेपाल पक्ष यसमा सन्तुष्ट छैन भने त्यसले फरक पर्दैन । नेपालकै हितमा यो प्रस्तावको मस्यौदा आएको छ ।’
भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी सार्क र अन्य राष्ट्रसँग बृहत्तर हितकर सम्बन्ध बनाउनका लागि भ्रमणमा आउन लागेको जानकारी दिँदै उनले छिमेकको सम्बन्ध सुधार गर्नु भ्रमणको उद्देश्य रहेको बताए । ‘मोदीले आफ्नो सपथ पछि भुटानको भ्रमण गर्नुभयो, त्यसपछि वंगलादेश जानुभयो र अव नेपाल आउने योजनामा हुनुहुन्छ ।’, उनले भने,‘उहाँ सम्बन्ध विस्तार गर्दै सार्कलाई एक ठाउँमा प्रभावकारी बनाउन चहानुहुन्छ ।’
No comments:
Post a Comment