अन्धराष्ट्रवादले आर्थिक समृद्धि हुँदैन

हाम्रो निर्यातको सुरुआती अवस्था भारतभन्दा अन्यत्र कतै सम्भव छैन । हर क्षेत्रको नाका भारतहुँदै तेस्रो मुलुकसम्म पुग्ने भएकाले भारतसँगको राम्रो कुटनीतिक सम्बन्ध भएमात्र पनि हामी तेस्रो मुलुकसम्म आफ्नो व्यापार सञ्चालन गर्न सक्छौं । केही झुक्दै र केही उठेर भारतसँग जुनसुकै प्रकारका कुशल सम्बन्ध नराखे नेपालको विकासको बाटोमा अवरोध भन्दा अरु केही पनि हुनेछैन ।

विनोद ढकाल

‘सार्क के अर्थमा एसीयाका अन्य मुलुक भन्दा कमजोर छ ? किन कमजोर छ ?’ भारतीय विदेश मन्त्री सुष्मा स्वराजको भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा काठमाडौंको एक कार्यक्रममा नेपालका लागि भारतीय राजदुत रणजित रायले भनेका थिए । उनले भारतको नयाँ सरकार सार्कका सवै छिमेकीसँग नयाँ सम्बन्ध कायम गरेर जाने तयारीमा रहेको पनि बताएका थिए । पक्कै पनि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको उदयसँगै सार्कको प्राथमिकता थियो । उनको शपथ ग्रहण कार्यक्रममा सार्कका सरकार प्रमुखलाई बोलाइनु र सार्क राष्ट्रबाट नै उनको विदेश भ्रमण हुनु पनि यसको संकेत हो । मोदी आफ्नो कार्यकालमा नयाँ आयाम थप्न चहान्छन् । उनी दक्षिण एसीयाको नेतृत्व गरेर विश्वलाई दक्षिण एसीया एउटा शक्ति हो भन्न चहान्छन् ।

पक्कै पनि यो रणनीति भारतको नेतृत्वदायी भुमिकामा हुने स्वार्थकेन्द्रित हुनेछ तर यसले सार्कका अन्य मुलुकलाई हानी गर्नेछैन । माओवादी जनयुद्धले जन्माएको भौतिक संरचना भत्काउने र उडाउने कामले कुनै नयाँ योजनाहरु थ्पिन सकेका छैनन् । २३ वर्षपछि विकासका लागि भारतले हात बढाएको छ तर त्यसमा संशोधन गरेर नयाँ शिराबाट सम्बन्ध सुधार गर्दै विकासको योजना अघि बढाउने कुरामा पनि विभिन्न मोर्चामा रहेका माओवादी र विभाजित माओवादीहरु ीवरोधीका रुपमा देखा परेका छन्, जहाँ कांग्रेस एमालेले झुक्नुको विकल्प देखेका छैनन् । भारत नेपालसँगका हरेक सन्धि र सम्झौता पुनर्लेखन गरेर अघि बढ्न तयार रहेको पनि भारतीय राजदुतले बताएका थिए । त्यसो भारतीय विदेश मन्त्री स्वराज पनि निक्कै आशा बोकेर नेपाल आएको बताएकी थिइन् । यसबेला नेपाल र भारत दुवैको संयुक्त आवश्यकता भनेको उर्जा संकट हो । नरेन्द्र मोदी उज्यालो भारत बनाउन चहान्छन् जसका लागि उनले आफ्नो पहिलो विदेश भ्रमणका क्रममा भुटानसँग पनि विद्युत खरिद गर्ने सम्झौता गरेर फर्केका थिए । प्रचुर सम्भावना र नेपालले लगानी गर्न नसक्ने आयोजनाहरुमा भारत लगानी गर्न तयार छ । एकल वा संयुक्त लगानीका लागि पनि भारतले हात बढाएको छ । यो मौकालाई राष्ट्रघातको नाम दिएर माओवादीहरुले रोक्ने प्रयत्न गरिरहेका छन् । यो कुनैपनि हिसावले नेपाली जनतालाई ग्राह्य हुने विषय भएन । अहिले विद्युत विकास भएन भने अझै कयन वर्षसम्म हाम्रो सरकारी योजनाबाट पनि विकासका काम पुरा हुनेछैनन् । जनआन्दोलनयता नेपालले दिन प्रतिदिन लोडसेडिङको समस्या भोग्दै आइरहेको सन्दर्भमा यो प्रस्तावबाट तीन वर्षमा लोडसेडिङ हटाउने सरकारी योजना पनि पुरा हुनेछ । हो, नेपालको समस्या पुरा नभई भारतलाई सवै विद्युत बुझाउने भन्ने कुरा हुँदैन । अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुसार नेपाली स्रोतबाट उत्पादित विद्युत भारतले खरिद गर्नुपर्ने विषयमा दुवै देशको सम्झौता गराउन सक्नु राजनीतिक दलहरुको भुमिका हुनुपर्दछ । तर, नेपाली राजनीतिक दल त्यसो गर्न तयार छैनन् । प्रधानमन्त्री सुशिल कोइराला उर्जा मन्त्रालय जिम्मा लिएको एमालेलाई फाइदा हुनसक्ने भन्दै यो योजनामा सक्रिय छैनन् भने माओवादीहरु पनि यसको विरोधमा छन् । तर, कुनै राजनीतिक दल विशेषको फाइदा भन्दा पनि पुरै जनताको आशा र अपेक्षामाथिको विषय हो, विद्युत सम्झौता ।
ऋर्को साता भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी नेपाल आउँदैछन् । उनी आउने तयारी पनि भएको छ । तर, के मोदी आउँदा नेपालमा नयाँ सम्झौताहरु नगरिने नै हो । उनको नेपाल भ्रमण नयाँ आयामको नहुने नै हो ? कि उनी पशुपति दर्शनका लागि मात्र आउने भए ? उनी नेपाल आउनु र नेपाल सरकारसँग नयाँ सम्बन्ध कायम गरी भारतको नयाँ विदेशनीतिको प्रयोग गराउन सक्नु नै नेपाल पक्षका लागि उपलव्धिमुलक हुनेछ । यसमा व्यापार सम्झौतालगायतका अन्य सम्झौताहरु पनि हुन जरुरी छ । यद्यपि, सवैभन्दा मुल सम्झौता विद्युत सम्झौता हुन आवश्यक छ । जलविद्युत नेपालको आवश्यकता हो, भारतको आवश्यकता पनि होइन । भारत चीनसँग मिलेर आणविक उर्जाको योजनामा पनि छ । तर, नेपाल आणविक उर्जाको बारेमा कल्पना गर्नसक्ने अवस्थामा पनि छैन । हाम्रा उत्पादनका अन्य सेक्टरहरु पनि सवै कमजोर छन् । उर्जा विना अन्य उत्पादन र तिनको निर्यात पनि हुन सक्तैन । सवैभन्दा पहिले उर्जा उत्पादन, उर्जा निर्यात र उर्जाबाट मुलुकमा उद्योग कलकारखानालगायतका अन्य क्षेत्रको स्थापनापछिको उत्पादन र निर्यातको विषयमा गहन हुन आवश्यक छ । अन्धराष्ट्रवादले मुलुक चल्दैन । अहिलेको विश्वमा अघि बढ्नु छ भने मुलुकले गर्ने निर्यात र व्यापार नै हो । चीन विश्वबजारमा अगाडी आउनुको कारण उसले गर्ने व्यापार हो । ब्राजिल, रसिया, भारत, चीन र दक्षिण अफ्रिका जस्ता मुलुकहरु एक भएर नयाँ व्यापारको बाटोमा लागेका छन् । यस बेला यी उदाउँदा आर्थिक शक्तिहरुसँग सहकार्य नभए फेरि पनि नेपाल एनजिओहरुको अधिनमा रहनेछ । पक्कैपनि पश्चिमा शक्तिहरु उदाउँदा आर्थिक शक्तिहरुसँग नेपालको सम्झौता र व्यापार नहोस् भन्ने मनसायमा छन् । हामी नजिकको भुतको माया नगरी टाढाको देउताको कुरा गर्छौं । हाम्रो निर्यातको सुरुआती अवस्था भारतभन्दा अन्यत्र कतै सम्भव छैन । हर क्षेत्रको नाका भारतहुँदै तेस्रो मुलुकसम्म पुग्ने भएकाले भारतसँगको राम्रो कुटनीतिक सम्बन्ध भएमात्र पनि हामी तेस्रो मुलुकसम्म आफ्नो व्यापार सञ्चालन गर्न सक्छौं । केही झुक्दै र केही उठेर भारतसँग जुनसुकै प्रकारका कुशल सम्बन्ध नराखे नेपालको विकासको बाटोमा अवरोध भन्दा अरु केही पनि हुनेछैन ।
यसबेला नेपालको पहिलो बजार सार्क राष्ट्र, दोस्रो चीन र तेस्रो अन्य मुलुक हुनेछन् । नेपालले भारत र चीनमा मात्र पनि निर्यात गर्न सके आर्थिक समृद्धिका लागि अन्य पाटो चाहिन्न । विश्वका आधा जनसंख्या भएका यी दुई मुलुकमा हुनसक्ने निर्यातले सानो भएर पनि समृद्ध मुलुक बनाउनका लागि नेपाललाई विशाल सहयोग हुनेछ । तर, यसका लागि नेपाली राजनीतिक दल, नेपाल सरकारको ध्यान पुग्न जरुरी छ । भर्खरै भुटानको थिम्पुमा भएको सार्कका वाणिज्यमन्त्रीहरुको सम्मेलनले सार्क विकास बैंक स्थापनाका लागि सहमति गरी त्यसको खाका कोर्ने काम सुरु गर्ने निर्णय गरेको छ । यो सुखद खबर हो । यसमा नेपाल पनि सहभागी भएको छ । नेपालसँग व्यापारका लागि सल्लाह गर्ने अन्य धेरै मौकाहरु अहिले अगाडी रहेका छन् । मोदीको दुई पक्षीय नेपाल भ्रमण, नेपालमै हुने सार्क शिखर सम्मेलन र अर्को वर्ष हुने विम्स्टेक सम्मेलन पनि नेपालले विकास र आर्थिक रुपमा अगाडी बढ्नका लागि आफ्ना प्रस्ताव र एजेन्डाहरु राख्नसक्ने विशाल मौका हो । यी मौकाहरु गुम्यो भने अव मुलुक आर्थिक रुपमा अगाडी बढ्न सक्तैन । पुँजीवादमा प्रवेश गरेको र उत्पादन र आर्थिक क्रान्ति भन्ने राजनीतिक दलहरुको मुद्दाले पनि सार्थकता पाउँदैन । कागजमा लेखिएको आर्थिक क्रान्ति व्यवाहारमा पुरा गर्नका लागि अन्य मुलुकहरुसँग सम्झौता गरी निर्यात गर्नैपर्छ । आन्तरिक स्रोत नबनाइकन उत्पादन हुँदैन, नेपालसँग आन्तरिक स्रोत बनाउनका लागि पनि छिमेकसँग सम्झौता गर्नुको विकल्प अहिले छैन । होइन भने मुलुक दिनदिनै गरिब हुनेछ, जनता गरिब हुनेछन् । हामी भित्र रहेको अन्धराष्ट्रवाद जागिरहनेछ । अन्धराष्ट्रवादले आर्थिक सम्पन्न हुन सकिँदैन ।