प्रताडनामा एकल महिला

राम्रा र अधिकारका कुराबारे फाइभ स्टार होटलका गोष्टिहरुमा म धेरै सहभागी भएको छु । त्यहाँ महिलाहिंसा न्युनिकरणका सवालमा निक्कै आधारबाट छलफल हुन्छन्, कानुनी विषयमा बहस हुन्छन् र एउटा निस्कर्ष निस्कन्छ । प्रहरी अधिकारीहरुका उच्च ओहदाका मान्छेहरु हुन्छन्, सरकारी निकायका उच्च तहमा व्यक्तिहरु हुन्छन्, राजनीतिक दलका केन्द्रिय नेता र मन्त्रीहरु पनि हुन्छन् । उनीहरु पनि महिलाहिंसा न्युनिकरणका विषयमा, सजाय दिलाउने विषयमा गम्भिर भएर लाग्छन् । त्यहाँ कानुन व्यावसायीहरु हुन्छन्, न्यायाधीशहरु पनि सहभागी हुन्छन् र कानुनले महिलाहिंसा गर्नेलाई कडा कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता पनि हुन्छ । मानौ कि एउटा गोष्ठिले नै पुरै हिंसा न्युनिकरण र समाप्त बनाइसक्यो, दोषीहरुले कारवाही पाइ हाल्छन् भन्ने विश्वास पनि जागेर आउँछ । यथार्थमा समाजको चित्र फरक भइसकेको छैन । सामाजिक बनोट र सोचमा तिव्र रुपमा परिवर्तन आएको छैन । सहरीकरण भएका ठाउँहरुमा हिंसाबारे केही चेतना भएपनि ग्रामिण इलाकामा अझै चेतनाको स्तर उठेको छैन । त्यहाँ पुरै गाउँ नै हिंसामा उत्रिन्छ तर उसलाई चेतना सिकाउनसक्ने समाजको जन्म हुन सकेको छैन । 

त्यहाँ पुग्न पर्दैन विक्षिप्त हुन । त्यहाँको कथा बुझ्दा काफी हुन्छ । त्यो कस्तो गाउँ हो, अनि त्यहाँका मान्छे कस्ता हुन् ? यस्ता प्रश्नहरु समाचारका अक्षरहरुसँग उठिरहन्छन्, बारम्बार । आफु बलात्कार भएको भन्दै जिल्ला अदालत धादिङमा दिएको मुद्दा विचाराधिन अवस्थामा रहेको बेला एक महिलालाई गाउँ भेला गरी झनै प्रताडना दिइएको समाचारले विक्षिप्त पार्नु स्वभाविक हुन्छ । चेतनाको कुरा गरिरहँदा राजधानीसँग नजिकै रहेको जिल्लामा गाउँ भेला गरी किन यस्तो कठोर अमानवियतामा सवै सहमत भए ? त्यहाँ चेतना भएका प्रतिरक्षा गर्नेहरु छन कि छैनन् ?  

जिल्ला अदालतमा दिएको मुद्दा विचाराधिन अवस्थामा छ । मुद्दा फिर्ता नलिएपछि गाउँबासीले सबै किसिमको प्रतिवन्ध लगाउँदै मृत्यु संस्कार गर्न समेत बन्देज लगाएपछि उनी झन् पीडित भएकी छन् । मध्य धादिङको ढोला–२ निवासी एकल महिलालाई स्थानीयबासीले बहिस्कार गर्दै असार १८ गतेदेखि मृत्यु संस्कारमा बन्देज लगाएका थिए । पीडित महिलाको सासुको १८ असारमा मृत्यु भएपछि गाउँबासीलाई मलामी जान समेत रोक लगाइयो । लास जलाउन जानेलाई समेत स्थानीय केही व्यक्तिहरुले पटक–पटक धम्की दिइयो । विगत ५ वर्षदेखि ढोला–२ सिम्खडागाउँमा रहेको बालज्योती प्राविको कार्यालय सहयोगीको रुपमा रहेकी पीडित महिलालाई बलात्कार मुद्दा फिर्ता नलिएको भन्दै ९ चैत ०७० मा जागिरबाट बर्खास्त गरिएको थियो । घरमा सुतिरहेको बेला समेत धम्की आउन थालेपछि पीडितका दुई बालकले घर छाडेर हिडेका छन् । पीडकविरुद्ध १३ मंसिर, ०७० मा जबरजस्ती करणी मुद्दा दायर गरिएपछि मुद्दा फिर्ता लिन धम्की दिँदै आएको पीडक पक्षले उनलाई विस्थापित गरि सबै किसिमको प्रतिबन्ध लगाएको थियो । गाउँमा भएको पसलमा समेत किनमेल गर्नका लागि पीडितलाई बन्द गरि अमानवीयताको चरम रुप गाउँलेले देखाए । यस्तो प्रताडना किन ? कहाँ छ चेतना ? कहाँ छ कानुन अनि कहाँ छ सरकार ? यो कुनै फिल्मी कथाको जस्तो यातना किन ? अधिकारकर्मी र तारे होटलबालाहरु कहाँ छन् ? करोडौंका सेमिनार र गोष्ठिमा पुग्ने सुकिलाहरु कहाँ छन् ? कयौं वर्षदेखि महिलाहिंसाविरुद्धको चेतनाका कार्यक्रम चलिरहेका छन् । कानुनी रुपमा पनि महिलाहिंसा गर्नेहरुलाई कडा कारवाहीको व्यवस्था गरिएको छ । तर, पुरै गाउँ नै लागेर एकल महिलालाई दिएको प्रताडनाका विषयमा किन कोही बोलीरहेका छैनन् ? के अव एकल महिलाहरुले त्रसित मानसिकतामा बस्नुपर्ने नै हो त ? महिलाहरु अझै त्रसित मानसिकतामा बाँच्नुपर्ने हो त ?

नेपालमा चेतनास्तर उठ्न नसकेका कयन जिल्लाहरु छन् । महिलाले पीडा खेप्नुपर्ने कयन समुदायहरु अहिले पनि छन् । पञ्चायती गरेर, पञ्च भेला गरेर यातना दिने काम रोकिएको छैन । कानुनी रुपमा अघि बढिसकेको मुद्दालाई समेत प्रभाव पार्नका लागि पुरै गाउँ नै उत्रिने उदाहरण माथि छ । त्यो परिवारले भोगेको पीडा एकातिर छ । यस्ता घटनाहरु मध्य तथा पूर्वी तराइका विभिन्न समुदायमा अहिले पनि भइरहेका छन् । त्यहाँ चेतनाको कमी, पारिवारिक दबाब र पञ्चायती शैलीको समाजका कारण पनि महिलाहरु प्रताडित छन् । महिला हिंसाविरुद्धका कार्यक्रम अव सहरमा आन्दोलनका रुपमा होइन, गाउँमा चेतनाका रुपमा फैलाउन आवश्यक छ । महिला सशक्तिकरण, चेतना, शिक्षा र महिलाहिंसाका विषयमा गाउँ गाउँमा बुझाउन आवश्यक छ । यो मुद्दाका रुपमा महिलालाईमात्र होइन, जानी नजानी पीडक बनिरहेको समाजका हर कोहीलाई यसले पार्नसक्ने असर, कानुनी कारबाहीका बारेमा पनि बुझाउन जरुरी छ । जुन समाजमा छोरीलाई नियन्त्रणमा राखी, बुहारीलाई दोष लगाई श्रीमतिसम्मलाई यातना दिनेक्रमले अहिलेपनि निरन्तरता पाइरहेको छ, त्यहाँ पुगेर चेतनाको सन्देश छाड्नु अनिवार्य भएको छ ।

अहिलेको सन्दर्भमा धादिङ ढोला–२ की ति पीडितले तत्काल न्याय पाउनुपर्छ । उनलाई समाजमा बहिस्कारका नाममा शारिरीक, मानसिक यातना दिन पाइँदैन । हर नागरिकसरह उनलाई पनि बस्ने र बाँच्न पाउने अधिकार छ । उनको अधिकारको रक्षा गर्नुपर्छ । मानसिक रुपमा पीडित भइरहेको बेला गाउँलेले उनको रोजगारी खोसे, उनको जनजीविका खोस्ने प्रयत्न गरिरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा पीडित झन् पीडामा हुने र उसले आफुलाई सक्ने नियतीतिर पनि लम्किन सक्नेछ । यदि त्यस्तो भयो भने सारा गाउँ दोषी हुनेछ । जानाजान दोषी बन्न नदिनका लागि राजधानीमा महिला अधिकारका कुरा गर्ने संस्थाहरु, महिला आयोग, सरकारसमेत पनि यो मुद्दालाई गहनताका साथ उठाएर उनको आत्मसम्मान फिर्ता गराउने काम गर्न सकोस् ।