गधा धोएर गाई हुँदैन

विनोद ढकाल

संगीतका नौ रस हुन्छन् । मलाई थाहा छैन, राजनीतिका कति रस हुन्छन् । तर, यत्ति थाहा छ– यो राजनीतिक रसका कारण जनताको घरदैलो र विश्वासको भाँडो खोस्टाका रुपमा परिणत भइसकेका छन् । 

ठ्याक्कै १० वर्षको युद्धराजनीतिका कारण तत्कालिन संस्थापन अर्थात् सरकार असफल भएपछि नेपाली जनताले वैकल्पिक व्यवस्थाका रुपमा संवैधानिक राजतन्त्रको अन्त्य स्वीकार गरे र प्रस्तावित नयाँ संविधान र संघीयता सहितको लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्वीकार भएको थियो । ९ वर्ष वितिसकेको जनताको यो आशा र अपेक्षामा रुमल्लिएको समयअवधि । १० औं वर्ष लाग्ने तयारीमा छ । तर, के प्रस्तावित लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक मुलुक र विकासको बाटोमा हामी अघि बढ्न सक्यौं त ? आँखा अगाडीको सत्यलाई कसैले पनि नकार्न सक्तैन । यो दलहरुको अन्तरिम परिक्षा थियो । जसरी यी दलहरु अन्तरिम संविधानको आधारमा राज्य चलाउन अघि आए, उनीहरुको अन्तरिम परिक्षाको अवधि पनि करिव करिव सकिनै लागेको छ । अव के हुन्छ ? यदि नयाँ संविधान आएन भने मुलुक कुन कोर्सतिर जानेछ ? यो समयअनुसार हुने जनक्रान्तिले नै पत्ता लगाउनेछ । यो त्यस्तो जनक्रान्ति हुनेछ, जनता आफ्नो घरबाट स्वतस्फूर्त राजनीतिक दलहरुको खिलाफमा सडकमा उत्रिनेछ । तर, त्यसअघि नै यी राजनीतिक दलहरुको चरित्र र प्रयासबारे चर्चा उपयुक्त हुने पंक्तिकारले ठानेको छ ।

गधालाई जति धोएपनि त्यो गाई हुँदैन । त्यसको रुप रंगहरु र व्यवाहार फेरिँदैन । नेपाली राजनीतिका 'मुर्धन्य गधा महाराजहरु'लाई जतिसुकै मत दिएर चोख्याएपनि असलमा उनीहरु गतिलो रुपमा प्रस्तुत हुन सकेका छैनन् । उनीहरुको रंग फेरिएको छैन तर राजनीतिक हैसियत फेरिएको छ । उनीहरु फेरिपनि उही पुरानो राजनीतिक हिसावकिताब र बाटोतिर लम्किन थालेका छन् । संविधानको विषयवस्तु पनि उही विन्दुमा आएर विवादमा अल्झिएको छ र निकासको बाटो छाडेर व्यक्तिगत प्रतिष्ठाका लागि करोडौं जनताको अपेक्षाले बनेको संविधानसभा कमजोर बनाउने प्रयत्न भइरहेको छ ।
संगीतका नौ रस हुन्छन् । मलाई थाहा छैन, राजनीतिका कति रस हुन्छन् । तर, यत्ति थाहा छ– यो राजनीतिक रसका कारण जनताको घरदैलो र विश्वासको भाँडो खोस्टाका रुपमा परिणत भइसकेका छन् । आशा अपेक्षा र लोकतान्त्रिक पद्दती र विकासको आश्वासन मनभित्रै जलिसकेको छ । अहिले फेरि उच्चस्तरीय नामको राजनीतिक क्लव गठन गर्ने र त्यसको नेतृत्व प्रचण्डले लिने नियतमा तीन दलको छलफल अघि बढेको छ । यो प्रचण्डको व्यक्तिगत प्रतिष्ठाका लागि भइरहेको प्रयत्न हो, जसले संविधानसभालाई प्रत्यक्ष असर गरिरहेको छ । अघिल्लो पटक पनि यहि क्लव र प्रचण्डकै नेतृत्वका कारण संविधानसभा विभाजन र विघटन भएको थियो ।  
व्यवस्थाको परिभाषा कुनै कानुनविद्को उपमा, संसद सदस्यको पद र ऊ अनुबन्धन भएको राजनीतिक दलको दर्शनका आधारमा हुन सक्तैन । व्यवस्था परिभाषा गरिरहने चीज पनि होइन । त्यो पूर्णतः व्यवाहारले देखाउने र जनताले रुचाउने पद्दती हो । जसले सवैको आवाजलाई समान ढंगबाट कुनै न कुनै रुपमा सम्बोधन गरेको हुनुपर्छ । राजनीतिक दलमा अनुबन्धन भएको अधिकारकर्मी वा कानुन व्यावसायीले कानुन र लोकतन्त्रको व्याख्या दलपरक विषयमा गर्न थाल्यो भने मुलुकले न्यायको बाटो लिन सक्तैन । यदि लोकतन्त्रको परिभाषा पनि आफुकेन्द्रित स्वार्थका आधारमा भयो भने त्यो दुर्भाग्यपूर्णभन्दा अरु के हुन सक्छ र ?
संविधानसभाको निर्वाचन, व्यवस्थापिका संसदको स्थापना र नयाँ संरचनामा देखिएको संसदका अगाडी अनेक प्रश्न छन् । ६ वर्षपछि भएको संसद र अघिल्लो पटक दलीय संयन्त्रका कारण विघटन भएको तर पुनः गठन भएको संविधानसभाका असीमिति प्रश्न छन् । यसबीच उच्चस्तरीय राजनीतिक दलका नाममा फेरि पनि मुलुक तीन दलको पेवा र राजनीतिक दलहरुको आपसी स्वार्थको बन्धक बन्न सक्छ । उनीहरु यी तिनै विषयहरुमा आफु तानाशाह हुन खोजिरहेका छन् र अघिल्लो संविधानसभाको संस्करणका रुपमा यो संविधानसभा र दलहरु लागि परेको छर्लङ्ग हुन थालेको छ ।
आकारको हेरफेर हुँदैमा तीन दलको बहुमतीय कव्जाबाट संविधानसभा उम्किन पाएको छैन । फेरि पनि दोस्रो पहिलो, पहिलो तेस्रो र तेस्रो दोस्रो दलका रुपमा नयाँ संविधानसभामा आउनुले यी विषयलाई तत्काल कार्यान्वयन वा व्यवाहारिक प्रयोजनमा ल्याउँछन् भन्ने कमैमात्र विश्वास गर्न सकिन्छ । माने पनि नमाने पनि अघिल्लो संविधानसभाको विघटनको दुर्घटनाका पयार्य पनि यी तिनै दलहरु हुन्, कांग्रेस, एमाले र एमाओवादी अनि यीनका नेताहरुको सहभागीतामा बनेको संयन्त्र नामको राजनीतिक क्लव ।
खासगरी अघिल्लो संविधानसभाको दोष आफ्नो टाउकोमा लिइसकेका राजनीतिक दलहरुले फेरि पनि क्लव गठन गर्नुको औचित्य अहिले पुष्टि हुन सक्तैन । केही एमाओवादीका नेता, सल्लाहकारहरुले राजनीतिक संयन्त्रको अनिवार्यता देखाएका छन् । तर, यो अनिवार्यता आवश्यक छैन । अहिलेपनि आम सार्वभौम नेपाली, संसदमा जनप्रतिनिधिको भुमिकाको विषय मान्नेहरुका लागि आफुले जिताएका संसद सदस्यहरु सक्रिय र प्रभावकारी हुन् भन्ने नै हो । तर, ती प्रतिनिधि जो दलको लगाम लगाएको घोडाका रुपमा प्रस्तुत हुन्छन् र जनताको आवाज भन्दा पनि दलको नाममा बन्धक बन्छन् भने त्यो संसद वा संविधानसभाले कसरी काम गर्न सक्छ ?
यदि कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीको सहमति विधि र विधानविपरित, संविधान विपरित, लोकतन्त्रको व्यवाहारिक व्याख्या विपरित छ र त्यसो गर्न हुँदैन भन्ने आम जनताको चाहनालाई अभिव्यक्त गर्नु तानाशाही हो र ? लोकतान्त्रिक व्यवस्थाबाट बनेको संसदीय प्रणालीमा एकजना सदस्यको आवाज दवाउँदा पनि त्यो प्रजातान्त्रिक पद्दतीको खिलाफ हो । लोकतन्त्रको मान्यताको उपज भनेको सवैको आवाज सरल, सहज र राज्यसम्म पुग्नुपर्ने र त्यसको कार्यान्वयन हुनुपर्छ भन्ने मान्यताले जनप्रतिनिधिको निर्वाचन हुने गर्दछ । यदि निर्वाचन मान्ने हो भने राजनीतिक दलका नेताले चलाउने एक्काको घोडा बन्नु नै दलीय लोकतन्त्रको परिभाषा हो र त्यो न्यायसंगत हुँदैन भने फेरिपनि जनता दलीय तानाशाही व्यवस्थामा रहन्छन् ।
अहिले राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिले कार्ययोजनाअनुसार संविधानका विवादित विषयमा सहमति बनाउने काम हुन नसक्ने संकेत गरिसकेको छ । यसको अर्थ हो, तोकिएको समयमा संविधान आउनेवाला छैन । डा. बाबुराम भट्टराइको उक्त अभिव्यक्तिले अवको राजनीति र राजनीतिक दलहरु फेरि पनि संविधानसभा असफल बनाउनका लागि कसरत गरिरहेको संकेत मिलिसकेको छ । कांग्रेस एमालेजस्तो सत्ताका लोभीहरु र संविधानसभा असफल बनाउन दौडिएको एमाओवादीका नेताहरुको स्वार्थका कारण जनताहरु फेरि पनि अनिर्णयको बन्दि हुँदैछन् । गल्ती जनताकै हो । अघिल्लो संविधानसभा असफल बनाउने दलहरुलाई हामीले निर्वाचित गरेर फेरि पठायौं । अघिल्लो पटक एमाओवादीमाथि विश्वास गर्दा धोका पाइयो, अहिले कांग्रेस एमालेबीचको धोकाले डबल धोकाको तयारी हुँदैछ । कुनैपनि हिसावमा संक्रमणकालीन व्यवस्था लम्ब्याउने र आफ्ना राजनीतिक अभिष्टको आत्मरतीमा रमाउने दलका नेताहरुको यो प्रवित्ति हावी हुँदा देशले दुख पाइरहेको छ । यसर्थ, हामी गधा धोएर गाई बनाउने प्रयासमा असफल बन्छौं कि भन्ने आशंका पलाइरहेको छ ।