‘काग कराउँदै गर्छ, पीना सुक्दै गर्छ’ भन्ने अवस्था माओवादीको विस्तारित बैठकले चरितार्थ गरेको छ । ‘जनयुद्ध’ कै कारण जनतामा राजनीतिक चेतना जागेको घमण्ड माओवादीमा थियो । तर, अहिले त्यसले निम्त्याएका अनेकन क्रियाकलापलाई ब्याजको रूपमा स्वीकार गर्नुपर्ने अवस्थाको सिर्जना उसकै विस्तारित बैठकले गरिदिएको छ । कार्यकर्ताहरू जनता जस्तो भेंडा हुन तयार नभएपछि अब काग कराएको र पीना सुकेको उखान पनि भएन । माओवादीको हालै सम्पन्न विस्तारित बैठकका क्रममा देखिएका क्रियाकलापले व्यावहारिक पक्ष कमजोर भएको सन्देश दिएको छ ।
मानिसको आवश्यकता भनेको परिवर्तनपछिको सुखी जीवन नै हो । विल्कुलै व्यक्तिगत जीवनसँग राजनीतिक परिवर्तनले ल्याउने अपेक्षाहरू जोडिएका हुन्छन् । कोही खान नपाएर, कोही न्याय नपाएर, कोही आफ्नै स्वार्थले राजनीतिक दलमा आबद्ध हुने गर्छन् । नेतृत्वले पार्टीलाई आफ्नो कम्पनी र कार्यकर्तालाई मजदुर बनाउन थालेपछि अनेक कोणबाट विरोधका स्वर गुञ्जिन सुरु भयो । उनीहरूले आफ्ना द्वेष प्रस्फुटन हुने जुन अड्कलबाजी गरेका थिए, त्यो कसरी र कुन रूपमा बाहिर आउला भन्ने सबैमा खुल्दुली थियो, त्यसलाई माओवादी कार्यकर्ताले पार्टीको विस्तारित बैठकमा राम्रैसँग देखाइदिए । बाबुराम भट्टराईविरुद्ध उठेका प्रभाकररूपी हातहरू हुन् अथवा प्रचण्डको अनुहारमा देखिन थालेका अत्यासका संकेत, यी सबैले केन्द्रिकृत गर्न खोजेको एउटै मुद्दा हो, आर्थिक अभिलेख स्वच्छ र पारदर्शी हुनुप¥यो, कार्यकर्ता जनता पनि हुन् र उनका अधिकार सुनिश्चित हुनुप¥यो । क्रान्तिको टेन्डर आफूले पारेको घमण्ड गर्नेले टेन्डरमा परेको अर्थ र परिश्रमलाई उत्तिकै मूल्यांकन गर्नुपर्छ भन्ने आवश्यकताको प्रतीकात्मक केही घटना पछिल्ला दिनमा भृकुटीमण्डपमा देखिएका छन् । गुट–उपगुट अन्त्य भएको भनेर घाँटी नै सुक्नेगरी कराएका आवाजहरू आफ्नै कार्यकर्ताको प्रतिकारपछि पक्कै पनि केही मत्थर भएको हुनुपर्छ । राष्ट्रिय राजनीतिमा जसरी माओवादी नेतृत्वले अन्य दलहरूलाई पेण्डुलम बनाउने प्रयास गरेको थियो, त्यसैगरी क्रान्तिका नाममा आफ्ना कार्यकर्ता र लडाकुलाई पेण्डुलम बनाएको पुष्टि भएको छ ।
सीमित नेताहरूको फाइदाका लागि राजनीति हुनु हुँदैन भन्ने सन्देश कार्यकर्ताहरूको आवेगमा देखिएको हिंस्रक चरित्रले उजागर गरेको छ । यद्यपि त्यसलाई लोकतान्त्रिक मान्न मिल्दैन, तर त्यसमा पार्टीको प्रशिक्षणको प्रभाव पर्नु अनौठो होइन । विगतलाई कोट्याउने हो भने यस्ता हिंस्रक र धम्कीपूर्ण तथा अलोकतान्त्रिक चरित्रकै आधारमा माओवादीले सडक कब्जा गरेकै थियो, हिंसाको बाटोलाई निरन्तरता दिएकै थियो । चाहे मुक्तिनाथ अधिकारीको निर्मम हत्या लिऔं वा चितवनको माडीमा करिब तीन दर्जन मानिसको ज्यान ज्यान जाने गरी गराएको बम विस्फोटको घटना ती सबै हिंस्रक घटनाकै उपज हुन् ।
माओवादीको पालुङ्टार विस्तारित बैठकले दिन नसकेको निकास मोहन वैद्यको बहिर्गमनसँगै सातौं विस्तारित बैठकले दिने आशा राखेका माओवादी नेताको अनुहार यतिबेला मरिच झैं चाउरिएको छ । अस्थिर राजनीति पिना सुक्दै गरेको अवस्था होइन रहेछ भन्ने पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, बाबुराम भट्टराईलगायतलाई चेतना भइसकेको हुनुपर्छ । नेपाली राजनीतिमा नेताहरूले अरुलाई गाली गरेर आफ्नालाई सम्हाल्न सक्छु भन्ने भ्रम पालेर राखेका थिए, जसलाई प्रचण्डले काठमाडौं प्लेनमको उद्घाटन सत्रमा पनि पस्कने कोसिस गरेकै हुन् । उद्घाटनपछिका आन्तरिक छलफलमा त्यो भ्रमलाई ढाक्नेगरी झाँगिएका उदण्ड हर्कतहरूका अनेकन कथाहरू लेखिनु अस्वाभाविक पनि थिएन । किनभने त्यो प्रचण्डको दिग्भ्रमित अभिव्यक्तिलाई नम्रतापूर्वक कसैले व्यवहारमा उतारेका थिएनन् । अखबार र टेलिभिजनका क्यामेरामा तिनका प्रमाणहरू कैद छन् ।
लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता श्वेत कागजमा अश्वेत अक्षरहरूबाट लेखिएका दस्तावेज मात्र होइनन्, त्यसको व्यावहारिक कार्यान्वयन हो भन्ने विषयमा माओवादी नेतृत्वको चेत खुलाउने क्रियाकलाप हिंस्रक रूपमा अभिव्यक्त भएको छ । ‘आफू मात्र धनी बन्ने, कार्यकर्तालाई झुत्राझाम्रामै राख्ने पार्टीको हर्कतविरुद्ध नेतृत्वसँग जो असहमत हुन्छ, त्यो कसरी प्रस्तुत हुनेछ हेर्दै जाउँ,’ माओवादीमा दसौं वर्ष आन्दोलन गरेका एक कार्यकर्ता वैठकको सुरुआती दिनमै भन्दैथिए, ‘सुकिला मुकिला नेताहरूलाई ठीक लगाइन्छ ।’ यो शब्द प्रचण्डले माधव नेपाल सरकार ढाल्ने असफल आन्दोलनको अन्तिम दिन प्रतिक्रियास्वरूप बोलेका थिए । मुलुकका सुकिला मुकिलाभन्दा पनि माओवादीका नयाँ सुकिला मुकिलासँग अब माओवादीहरू नै दिक्क भएको सन्देश यसरी प्रकट भएको छ । यसलाई अरुको अस्तित्वमा धावा बोल्ने स्कुलिङको प्रभावका रूपमा बुझ्दा उत्तम हुन्छ । पार्टी कार्यकर्ताको उत्थान, उनीहरूको चाहना र सिद्धान्तको मुख्य जगमा उभिएर देखाउने लोकतान्त्रिक चरित्रको व्यावहारिक अर्थ हो भन्ने कुराको सन्देश हो यो । २२ वर्षसम्म माओवादीले नफेरेको नेतृत्व, महाधिवेशन नडाक्ने र आर्थिक मामिलालाई पारदर्शी नबनाएपछि पार्टीमा बढेका नवधनाढ्य तथा ठेकेदारहरूविरुद्ध झुत्राझाम्रा कार्यकर्ताले छेडेको जेहादले यही प्रस्ट्याइराखेको छ । जुन मुलुकमा परिवर्तनको नारा लिएर बन्दुक, गोलाबारुदका छर्रा खाएर पनि विदेश पलायन हुने बाध्यता कायम छ, त्यही देशमा पार्टीका नेतृत्व समृद्ध छन् । सबैले सम्पत्ति कमाउन पाउनुपर्छ भन्ने होइन, बाँच्न पाउने आधारको सुरक्षा हुनुपर्छ भन्ने हो । मलिन अनुहारमा नयाँ भविष्यको खोजीका लागि आएका कार्यकर्ताको अनुहारमा भद्रता त छँदैछ, त्यस अनुहारमा लुकेको अनेकन अधिकारका कुण्ठाको प्रस्फुटन कुर्सी हानाहान र विरोधका रूपमा भए । ‘बैठक सबैले बोल्न पाउनुपर्ने अधिकारका लागि डाकिएको हो, तर यहाँ बोल्न पनि नदिने यो कस्तो बैठक ?’ सहभागी एक मित्रले आफ्ना पीडालाई यसरी राखे, ‘कुरा सुन्ने बानी नभएको नेतृत्वको चेत खुलाउने हाम्रो अभियान सुरु भएको छ ।’
त्यसविरुद्ध उत्रिने आवाजहरू, आन्दोलनहरू बैठकका नाममा हुने गरेका हिंस्रक किसिमका व्यवहारका संकेत हुन सक्छन् । यो, माओवादी नेतृत्वले स्वीकार्नैपर्ने तथ्य हो । शाहीशैली, निरंकुश चरित्र, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, नागरिक सर्वोच्चता, स्वाधीनता जस्ता महावाणी बोल्नेभन्दा पनि कार्यान्वयन प्रधान विषय हो । निरन्तरताको क्रमभंगता गराउने अभिव्यक्त विचारलाई व्यवहारमा लागू गर्न माओवादी चुकेको छ । उसले भ्रष्टाचार जस्तो गम्भीर विषयको छिनोफानो नगरी पूर्वलडाकुहरूलाई बोलाएर उनीहरूकोे पीडालाई विस्तारित बैठकमा भौतिक रूपमा अभिव्यक्त गर्ने बाध्यता बनायो । भ्रष्टाचार गरिएका रकमको पोको लिएर कसैले रतिरागमा डुब्ने स्वतन्त्रता पाउने, तर जसले गोलीका डाम बोकेका छन्, उसको चाहिँ राज्यले दिएको सुविधा पनि खोसिने ? यही गैरन्यायिक व्यवहारको विरोधमा नेतृत्वमाथि आक्रमण गरेर आवेग पोखिएको थियो ।
राष्ट्रिय अर्थतन्त्र धराशयी भए पनि माओवादीको अर्थतन्त्र कमजोर छैन । तर, बहुसंख्यक कार्यकर्ताहरू राष्ट्रिय अर्थतन्त्रले निम्त्याएको गरिबीको रेखाबाट माथि उठ्न सकेका छैनन् । भलै, उनीहरूका व्यक्तिगत स्वार्थहरू पनि होलान् । तर, जोखिम उठाएपछि त्यसको लाभ पाउनुपर्छ भन्ने व्यक्तिगत मान्यता महŒवकांक्षाका रूपमा रहनु अस्वाभाविक होइन । सिनो खाएर नतमस्तक भएका गिद्धहरू एकअर्कामा मज्जाले लडाइँ गर्छन् भन्ने उदाहरणसँग जोडेर माओवादीको अहिलेको बैठकलाई हेर्न सकिन्छ ।
माओवादीभित्र विचारको विवाद होइन, सम्पत्तिको विवाद हो । विचारको विवाद बहसले सुल्झाउन सक्छ । सिद्धान्तको मन्थनका लागि बहसभन्दा अर्को विकल्प छैन । माओवादीभित्र भ्रष्टाचारको विवाद हो । कार्यकर्ताको प्रतिकार अरबौं रकम हेडक्वाटरका नाममा नेतृत्व पंक्तिले दुरुपयोग गरेर कार्यकर्तालाई समस्यामा पारेको र नियन्त्रण गर्न खोज्ने प्रयासविरुद्ध हो । माओवादीले काठमाडौं प्लेनमलाई दस्तावेजमा उतारेर नेताहरूले तत्कालको समस्यालाई टाल्ने प्रयत्न गरे पनि जबसम्म न्यायिक र लोकतान्त्रिक विधिलाई सांगठनिक रूपमा व्यवहारमा उतार्ने प्रयत्न हुँदैन, त्यतिबेलासम्म यस्ता बैठकहरू जतिपटक आह्वान भए पनि त्यसमा निर्विकल्प रूपमा विरोधका आवाज देखापर्नेछन् ।
मानिसको आवश्यकता भनेको परिवर्तनपछिको सुखी जीवन नै हो । विल्कुलै व्यक्तिगत जीवनसँग राजनीतिक परिवर्तनले ल्याउने अपेक्षाहरू जोडिएका हुन्छन् । कोही खान नपाएर, कोही न्याय नपाएर, कोही आफ्नै स्वार्थले राजनीतिक दलमा आबद्ध हुने गर्छन् । नेतृत्वले पार्टीलाई आफ्नो कम्पनी र कार्यकर्तालाई मजदुर बनाउन थालेपछि अनेक कोणबाट विरोधका स्वर गुञ्जिन सुरु भयो । उनीहरूले आफ्ना द्वेष प्रस्फुटन हुने जुन अड्कलबाजी गरेका थिए, त्यो कसरी र कुन रूपमा बाहिर आउला भन्ने सबैमा खुल्दुली थियो, त्यसलाई माओवादी कार्यकर्ताले पार्टीको विस्तारित बैठकमा राम्रैसँग देखाइदिए । बाबुराम भट्टराईविरुद्ध उठेका प्रभाकररूपी हातहरू हुन् अथवा प्रचण्डको अनुहारमा देखिन थालेका अत्यासका संकेत, यी सबैले केन्द्रिकृत गर्न खोजेको एउटै मुद्दा हो, आर्थिक अभिलेख स्वच्छ र पारदर्शी हुनुप¥यो, कार्यकर्ता जनता पनि हुन् र उनका अधिकार सुनिश्चित हुनुप¥यो । क्रान्तिको टेन्डर आफूले पारेको घमण्ड गर्नेले टेन्डरमा परेको अर्थ र परिश्रमलाई उत्तिकै मूल्यांकन गर्नुपर्छ भन्ने आवश्यकताको प्रतीकात्मक केही घटना पछिल्ला दिनमा भृकुटीमण्डपमा देखिएका छन् । गुट–उपगुट अन्त्य भएको भनेर घाँटी नै सुक्नेगरी कराएका आवाजहरू आफ्नै कार्यकर्ताको प्रतिकारपछि पक्कै पनि केही मत्थर भएको हुनुपर्छ । राष्ट्रिय राजनीतिमा जसरी माओवादी नेतृत्वले अन्य दलहरूलाई पेण्डुलम बनाउने प्रयास गरेको थियो, त्यसैगरी क्रान्तिका नाममा आफ्ना कार्यकर्ता र लडाकुलाई पेण्डुलम बनाएको पुष्टि भएको छ ।
सीमित नेताहरूको फाइदाका लागि राजनीति हुनु हुँदैन भन्ने सन्देश कार्यकर्ताहरूको आवेगमा देखिएको हिंस्रक चरित्रले उजागर गरेको छ । यद्यपि त्यसलाई लोकतान्त्रिक मान्न मिल्दैन, तर त्यसमा पार्टीको प्रशिक्षणको प्रभाव पर्नु अनौठो होइन । विगतलाई कोट्याउने हो भने यस्ता हिंस्रक र धम्कीपूर्ण तथा अलोकतान्त्रिक चरित्रकै आधारमा माओवादीले सडक कब्जा गरेकै थियो, हिंसाको बाटोलाई निरन्तरता दिएकै थियो । चाहे मुक्तिनाथ अधिकारीको निर्मम हत्या लिऔं वा चितवनको माडीमा करिब तीन दर्जन मानिसको ज्यान ज्यान जाने गरी गराएको बम विस्फोटको घटना ती सबै हिंस्रक घटनाकै उपज हुन् ।
माओवादीको पालुङ्टार विस्तारित बैठकले दिन नसकेको निकास मोहन वैद्यको बहिर्गमनसँगै सातौं विस्तारित बैठकले दिने आशा राखेका माओवादी नेताको अनुहार यतिबेला मरिच झैं चाउरिएको छ । अस्थिर राजनीति पिना सुक्दै गरेको अवस्था होइन रहेछ भन्ने पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, बाबुराम भट्टराईलगायतलाई चेतना भइसकेको हुनुपर्छ । नेपाली राजनीतिमा नेताहरूले अरुलाई गाली गरेर आफ्नालाई सम्हाल्न सक्छु भन्ने भ्रम पालेर राखेका थिए, जसलाई प्रचण्डले काठमाडौं प्लेनमको उद्घाटन सत्रमा पनि पस्कने कोसिस गरेकै हुन् । उद्घाटनपछिका आन्तरिक छलफलमा त्यो भ्रमलाई ढाक्नेगरी झाँगिएका उदण्ड हर्कतहरूका अनेकन कथाहरू लेखिनु अस्वाभाविक पनि थिएन । किनभने त्यो प्रचण्डको दिग्भ्रमित अभिव्यक्तिलाई नम्रतापूर्वक कसैले व्यवहारमा उतारेका थिएनन् । अखबार र टेलिभिजनका क्यामेरामा तिनका प्रमाणहरू कैद छन् ।
लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता श्वेत कागजमा अश्वेत अक्षरहरूबाट लेखिएका दस्तावेज मात्र होइनन्, त्यसको व्यावहारिक कार्यान्वयन हो भन्ने विषयमा माओवादी नेतृत्वको चेत खुलाउने क्रियाकलाप हिंस्रक रूपमा अभिव्यक्त भएको छ । ‘आफू मात्र धनी बन्ने, कार्यकर्तालाई झुत्राझाम्रामै राख्ने पार्टीको हर्कतविरुद्ध नेतृत्वसँग जो असहमत हुन्छ, त्यो कसरी प्रस्तुत हुनेछ हेर्दै जाउँ,’ माओवादीमा दसौं वर्ष आन्दोलन गरेका एक कार्यकर्ता वैठकको सुरुआती दिनमै भन्दैथिए, ‘सुकिला मुकिला नेताहरूलाई ठीक लगाइन्छ ।’ यो शब्द प्रचण्डले माधव नेपाल सरकार ढाल्ने असफल आन्दोलनको अन्तिम दिन प्रतिक्रियास्वरूप बोलेका थिए । मुलुकका सुकिला मुकिलाभन्दा पनि माओवादीका नयाँ सुकिला मुकिलासँग अब माओवादीहरू नै दिक्क भएको सन्देश यसरी प्रकट भएको छ । यसलाई अरुको अस्तित्वमा धावा बोल्ने स्कुलिङको प्रभावका रूपमा बुझ्दा उत्तम हुन्छ । पार्टी कार्यकर्ताको उत्थान, उनीहरूको चाहना र सिद्धान्तको मुख्य जगमा उभिएर देखाउने लोकतान्त्रिक चरित्रको व्यावहारिक अर्थ हो भन्ने कुराको सन्देश हो यो । २२ वर्षसम्म माओवादीले नफेरेको नेतृत्व, महाधिवेशन नडाक्ने र आर्थिक मामिलालाई पारदर्शी नबनाएपछि पार्टीमा बढेका नवधनाढ्य तथा ठेकेदारहरूविरुद्ध झुत्राझाम्रा कार्यकर्ताले छेडेको जेहादले यही प्रस्ट्याइराखेको छ । जुन मुलुकमा परिवर्तनको नारा लिएर बन्दुक, गोलाबारुदका छर्रा खाएर पनि विदेश पलायन हुने बाध्यता कायम छ, त्यही देशमा पार्टीका नेतृत्व समृद्ध छन् । सबैले सम्पत्ति कमाउन पाउनुपर्छ भन्ने होइन, बाँच्न पाउने आधारको सुरक्षा हुनुपर्छ भन्ने हो । मलिन अनुहारमा नयाँ भविष्यको खोजीका लागि आएका कार्यकर्ताको अनुहारमा भद्रता त छँदैछ, त्यस अनुहारमा लुकेको अनेकन अधिकारका कुण्ठाको प्रस्फुटन कुर्सी हानाहान र विरोधका रूपमा भए । ‘बैठक सबैले बोल्न पाउनुपर्ने अधिकारका लागि डाकिएको हो, तर यहाँ बोल्न पनि नदिने यो कस्तो बैठक ?’ सहभागी एक मित्रले आफ्ना पीडालाई यसरी राखे, ‘कुरा सुन्ने बानी नभएको नेतृत्वको चेत खुलाउने हाम्रो अभियान सुरु भएको छ ।’
त्यसविरुद्ध उत्रिने आवाजहरू, आन्दोलनहरू बैठकका नाममा हुने गरेका हिंस्रक किसिमका व्यवहारका संकेत हुन सक्छन् । यो, माओवादी नेतृत्वले स्वीकार्नैपर्ने तथ्य हो । शाहीशैली, निरंकुश चरित्र, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, नागरिक सर्वोच्चता, स्वाधीनता जस्ता महावाणी बोल्नेभन्दा पनि कार्यान्वयन प्रधान विषय हो । निरन्तरताको क्रमभंगता गराउने अभिव्यक्त विचारलाई व्यवहारमा लागू गर्न माओवादी चुकेको छ । उसले भ्रष्टाचार जस्तो गम्भीर विषयको छिनोफानो नगरी पूर्वलडाकुहरूलाई बोलाएर उनीहरूकोे पीडालाई विस्तारित बैठकमा भौतिक रूपमा अभिव्यक्त गर्ने बाध्यता बनायो । भ्रष्टाचार गरिएका रकमको पोको लिएर कसैले रतिरागमा डुब्ने स्वतन्त्रता पाउने, तर जसले गोलीका डाम बोकेका छन्, उसको चाहिँ राज्यले दिएको सुविधा पनि खोसिने ? यही गैरन्यायिक व्यवहारको विरोधमा नेतृत्वमाथि आक्रमण गरेर आवेग पोखिएको थियो ।
राष्ट्रिय अर्थतन्त्र धराशयी भए पनि माओवादीको अर्थतन्त्र कमजोर छैन । तर, बहुसंख्यक कार्यकर्ताहरू राष्ट्रिय अर्थतन्त्रले निम्त्याएको गरिबीको रेखाबाट माथि उठ्न सकेका छैनन् । भलै, उनीहरूका व्यक्तिगत स्वार्थहरू पनि होलान् । तर, जोखिम उठाएपछि त्यसको लाभ पाउनुपर्छ भन्ने व्यक्तिगत मान्यता महŒवकांक्षाका रूपमा रहनु अस्वाभाविक होइन । सिनो खाएर नतमस्तक भएका गिद्धहरू एकअर्कामा मज्जाले लडाइँ गर्छन् भन्ने उदाहरणसँग जोडेर माओवादीको अहिलेको बैठकलाई हेर्न सकिन्छ ।
माओवादीभित्र विचारको विवाद होइन, सम्पत्तिको विवाद हो । विचारको विवाद बहसले सुल्झाउन सक्छ । सिद्धान्तको मन्थनका लागि बहसभन्दा अर्को विकल्प छैन । माओवादीभित्र भ्रष्टाचारको विवाद हो । कार्यकर्ताको प्रतिकार अरबौं रकम हेडक्वाटरका नाममा नेतृत्व पंक्तिले दुरुपयोग गरेर कार्यकर्तालाई समस्यामा पारेको र नियन्त्रण गर्न खोज्ने प्रयासविरुद्ध हो । माओवादीले काठमाडौं प्लेनमलाई दस्तावेजमा उतारेर नेताहरूले तत्कालको समस्यालाई टाल्ने प्रयत्न गरे पनि जबसम्म न्यायिक र लोकतान्त्रिक विधिलाई सांगठनिक रूपमा व्यवहारमा उतार्ने प्रयत्न हुँदैन, त्यतिबेलासम्म यस्ता बैठकहरू जतिपटक आह्वान भए पनि त्यसमा निर्विकल्प रूपमा विरोधका आवाज देखापर्नेछन् ।
मैले सोमबारको तरुण साप्ताहिकमा नियमित रुपमा लेख्ने सरोकार स्तम्भमा प्रकाशित लेख हो ।
No comments:
Post a Comment