खोक्रो क्रान्तिकारिता उपलब्धि कि अभिषाप ?

विनोद ढकाल
क्रान्तिकारी धार छाडेर बाबुराम भट्टराई नेतृŒवको सरकार बनाउने खेलमा लागेपछि नै एमाओवादीमा विभाजनको जरा गडेको थियो । क्रान्तिकारिताबाट संशोधनवादी यात्रालाई तय गरेको एमाओवादीले भारतीय संस्थापनको ‘गुलामी’ थालेपछि क्रान्तिकारी पंक्तिहरूको आक्रोश निस्कनु स्वाभाविक थियो । उग्रवामपन्थी लाइनबाट राजाविरोधी आन्दोलनका लागि बुर्जुवा पार्टीहरूसँगको एकता गराउन सक्षम भारतीय संस्थापनले माओवादीको विभाजन सम्भव रहेको ठहर गरेरै भारतीय माओवादीविरुद्ध आफ्नो विजय विश्लेषण गरिसकेको थियो । नेपालको केन्द्रीय सत्ता र दरबारसम्म पनि हस्तक्षेप गर्नसक्ने भारतीय संस्थापनलाई माओवादीभित्र विभाजनको बीउ रोप्न असहज थिएन । सत्ताबाटै विजय देखेको एमाओवादीको महŒवाकांक्षालाई व्यक्तिवादी चिन्तनबाट उत्पन्न हुने द्वेषलाई उपयोग गरेर भारतीय संस्थापन माओवादीको विभाजन चाहन्थ्यो र त्यसै पनि भयो ।
दुई लाइन संघर्षबाट हुर्किएको माओवादी आन्दोलनको क्रान्तिकारी धार भारतका लागि समस्याका रूपमा देखापरेको थियो । भारतीय माओवादीको उम्लिँदो आन्दोलन र त्यसमा नेपाली माओवादीको सफल जनयुद्धको प्रभाव, चीनले नेपाली माओवादीलाई देखाएको हरियो झण्डा पनि दक्षिण एसियाको केन्द्रीय राजनीतिमा राख्ने हस्तक्षेपकारी नीतिका लागि समस्याका रूपमा देखाप¥यो । भारतीय संस्थापनका लागि नेपाली माओवादीको विभाजन अविलम्ब आवश्यकता थियो । यसले नेपालको केन्द्रीय सत्तामा हस्तक्षेपकारी नीति सफल हुने र भारतीय माओवादीको आतंकवादी चरित्रमा भावनात्मक ठेस पुग्ने उसको आँकलन थियो । भारतीय संस्थापनका अधिकारीहरू माओवादीभित्र विभाजन ल्याउनकै लागि हरप्रकारले खटिएका थिए । फलतः उनीहरू सफल भएकै हुन् ।
भारतीय संस्थापनसँग नजिक रहेका उपाध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले पालुङटार बैठकअघि र पछि जिल्ला भ्रमण गरी आफ्ना पक्षका कार्यकर्तासँग छलफल गर्नु, झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री बनाउने क्रममा नोट अफ डिसेन्ट लेख्नु, भारतीय संस्थापनका लागि माओवादी विभाजनका गतिला संकेत थिए ।
खनाल सरकार क्रान्तिकारी तथा भारतविरोधी नीतिअनुसारको सहमतिमा बनेको थियो । जसको विमतिमा एमालेभित्रै पनि भारतपरस्त नेताहरू केपी ओलीलगायतकाहरूको सक्रियता थियो । माधव नेपाल पनि खनाल सरकारको पक्षमा थिएनन् । एक हदसम्म माओवादी क्रान्तिकारी पक्षको तत्कालीन विजय थियो तर त्यो ६ महिनाभन्दा बढी टिक्न सकेन । त्यसमा आन्तरिक राजनीति मात्र प्रमुख कारक थिएन, माओवादीलाई भारतीय संस्थापनको असहयोग पनि थियो । त्यसबेला राजदुत राकेश सुदका अनेक रिपोर्टिङ पनि माओवादीका लागि समस्याका रूपमा देखापरे । ‘रअ’ अधिकारीहरूका संकेत पनि माओवादीमाथि गतिला थिएनन् ।
बाबुराम सरकार गठन भएपछि माओवादीको क्रान्तिकारी धार फरक बाटोमा हिँड्यो । जसरी अघिल्लो सरकारको विरोधमा बाबुराम थिए क्रान्तिकारी धार उनकै विरोधमा देखियो । पार्टीभित्र पनि अन्तरविरोध बढ्यो र त्यसले ठूलो रूप लियो । सत्ताकेन्द्रमा पनि वैद्यलाई बाइपास गर्ने नीति एउटा अलग कारक थियो । अन्ततः आक्रोश  फुटमा संशोधन भयो र फरक दुई ठूला माओवादी पार्टी नेपाली जनताले पाल्नुपर्ने बाध्यता आइलागेको छ । अब, कुन चाहिँ असली क्रान्तिकारी हो भन्ने निक्र्यौल गर्ने वैज्ञानिकयन्त्र त बनिसकेको छैन तैपनि विवेकपूर्ण नतिजा निकाल्ने हो भने विरोधाभाष उत्तरहरू फेला पर्नेछन् । भारतविरोधी आन्दोलनमात्र क्रान्तिकारिता हो भनेर प्रशिक्षण दिँदै हिँडेका पुष्पकमल दाहालको पार्टीकोे राग महसुस गरेका हामीले उनलाई कसरी क्रान्तिकारी भन्ने ? अनि फेरि बन्दुक उठाउने चेतावनी दिएर भारतीय संस्थापनको व्यवस्थापनमा बृहत राजनीतिक गोलमेच गरिरहेको नेकपा–माओवादीलाई के आधारमा क्रान्तिकारी मान्ने ? यी प्रश्न व्यावहारिक रूपमा देखापरेका छन् । लामो समयसम्म माओवादीको वरिपरि नै रुमल्लिएको नेपाली राजनीतिले अहिलेसम्म निकास पाउन नसक्नु माओवादीको अन्तरविरोधमात्र नभई विदेशी शक्तिको दबाबमा चलेको सत्ताकेन्द्रित खेल थियो । भारतमा भुसझैं सल्किएको माओवादी आन्दोलनलाई कमजोर सावित बनाउन भारतीय संस्थापनले नेपाली माओवादीलाई झुकावमा राख्नुपर्ने अनिवार्यताको परिणाम पनि हो । १२ बुँदे सम्झौता गराएर उसले नेपाली माओवादीलाई आफ्नो ‘पोलिसी’मा स्थापित गराउन सक्यो ।
त्यसो त पुष्कमल दाहालको भूमिका परिवर्तन भएको आरोप विभिन्न हिसाबले पुष्टि भएका छन् । भारतीय वरिष्ठ पत्रकार आनन्दस्वरूप वर्माले माओवादी शान्तिप्रक्रियामा आएपछि लेखेका थिए, ‘नेपाली र भारतीय माओवादीबीच सम्बन्ध छ ।’ उनले फ्रन्टलाइन अखबारमार्फत यस्तो सम्बन्धको खुलासा गरेका थिए । वास्तवमा नेपाली माओवादीको बलकै कारण भारतीय माओवादीको आन्दोलन उत्कर्षमा पुग्न सफल भएको थियो ।
नेपाली माओवादीको भारतीय माओवादीस“ग भाइचारा सम्बन्धको चर्चा पनि चलेको थियो । नक्सलवादी आन्दोलनको परिष्कृत रूपमा भारतमा उठेको माओवादी आन्दोलनले जरा गाडेको अवस्थामा सम्बन्धबारेको चर्चाले ठूलै राजनीतिक बाढी ल्याएको थियो । राकेश सुद नेपालका राजदुत रहेका बेला भारत–एमाओवादी सम्बन्ध राम्रो थिएन । जसका कारण भारतीय माओवादीलाई नेपालमा सैन्य तथा लडाकू तालिम दिएको आरोप लगाइयो । फुट्नुअघिको एमाओवादी र भारतीय माओवादीको भाइचाराको सम्बन्ध थियो पनि । यी दुवैको भारतीय संस्थापनविरोधी आन्दोलन र सैद्धान्तिक मत मिलेका कारण यिनको सम्बन्धलाई खुला रूपमा बुझ्नका लागि कठीन थिएन । त्यसबेला एमाओवादीमा हावी भएको क्रान्तिकारी लाइनकै कारण पनि भारतविरोधी आन्दोलन र त्यहाँका माओवादीबीचको सम्बन्ध गहिरिँदै गएको थियो । त्यसलाई पुष्टि गर्ने आधार भर्खरै नेकपा–माओवादीले सार्वजनिक गरेको ७० बुँदे मागपत्र हो । जसको जगमा सुरु भएको माओवादी आन्दोलनले ०७९ सालसम्मको दुईपटकको सत्ता नेतृŒव गरिसक्दा पनि कहीँ कतै मागबारे सम्बोधन गर्नसकेको छैन । बरु, परम्परागत सत्तासञ्चालन र टिकाउने खेलमा लागिपरेको छ ।
हिंसामा मारिएका हजारौं मानिसको भावनालाई कुल्चिएर झन् जर्जर समस्यासहित एमाओवादी सत्ताको खेलमा लागेको छ । उसले उठाएका मुद्दा संस्थागत गर्न सकेको छैन । बरु, अडानमा राखेको संघीयताको बहसबाट भारतीय सरकारी एजेन्सीको स्वरमा स्वर मिलाउने काम पुष्पकमल दाहालबाट भएको छ ।
सुरुदेखि नै नेपाली माओवादी यस्तो अवस्थामा थिए कि उनीहरूलाई भारतीय माओवादीको सहयोगको आवश्यकता पर्दैनथ्यो । बरु, भारतीय माओवादी चाहिँ नेपाली माओवादीको सशस्त्र आन्दोलनको प्रभावका कारण सक्रिय हुँदै गइरहेका थिए । सन् २००४ मा पिपुल्स वार र माओइस्ट कम्युनिस्ट सेन्टरबीच एकता भई भारतीय कम्यनिस्ट पार्टी (माओवादी) को गठन भएपछि भारतको माओवादी आन्दोलनमा गुणात्मक परिवर्तन भयो । त्यो एकतापछि उडिसा, झारखण्ड, विहारलगायतका ठाउ“मा अनेकौं सशस्त्र कारबाही भए, जुन नेपालमा भएका आक्रमण जस्तै थिए । उनीहरूको रणनीति नेपाली माओवादीबाट प्रभावित भएको भारतीय विश्लेषकहरूले उल्लेख गरेका छन् । तर, नेपाली माओवादीको संशोधित आन्दोलनपछि सम्बन्धमा केही समस्या देखियो । नेपालको शान्तिपूर्ण र संशोधित आन्दोलनमार्फत माओवादी केन्द्रीय सत्तामा आउने अभ्यास गराउने भारतीय संस्थापनको खेल नै नेपाल–भारत माओवादी सम्बन्ध टुटाउने अभिप्रायबाट प्रभावित थियो र भयो पनि ।
सम्झौता गरी सत्ताकब्जानजिक पुगेको नेपाली माओवादीको योजना विफल भएपछि उनीहरू बहुदलीय प्रतिस्पर्धामा आए । यस्तो प्रतिस्पर्धामा माओवादीभित्र विवाद कायम रहे पनि भारतीय संस्थापनको प्रभावमा भएको राजनीतिक समीकरणलाई जोगाइराख्नु पुष्पकमल दाहालका लागि बाध्यता पनि थियो । फलतः सत्तामा आएपछि उनले भारत भ्रमणमा पुगेर भारत–नेपाल सम्बन्ध अझ बलियो र विस्तार बनाउने तथा माओवादी–भारत सम्बन्धलाई प्रगाढ राख्ने घोषणा गरे । यसमाथि भारतीय माओवादीको गहिरो टिप्पणी रहृयो । दाहालले स्वीकारेको बहुदलीय प्रतिस्पर्धालाई भारतीय माओवादीले पचाएनन् । उनीहरूले त्यसलाई सैद्धान्तिक विचलनको संज्ञा दिए । जबसम्म बुर्जवा दलहरू अस्तिŒवमा रहन्छन् तबसम्म त्यो अभ्यास आत्मघाती हुने र अन्ततः भ्रष्टतामा टुंगिने विश्लेषण गरे । अहिलेको राजनीति भारतीय माओवादीले गरेको टिप्पणीभन्दा फरक छैन । एमाओवादीभित्र भ्रष्टाचारको चाङ लागेको छ र उसका राजनीतिक अडान कायम हुने अवस्थामा छैनन् । बरु  आफ्ना अडानबाट हटेर सहमतिका नाममा एमाओवादीले भारतीय संस्थापनको संकेत स्वीकार गर्नुृको विकल्प अहिलेसम्म बनेको छैन ।
दक्षिण एसियाको माओवादी आन्दोलनको ठहर थियो– वर्तमान सत्तालाई नभत्काई सामाजिक प्रणालीमा आधारभूत परिवर्तन ल्याउन सकि“दैन । नयाँ जनवादी क्रान्तिको लक्ष्य नयाँ संविधानबाट नहुने ठहर छ । जसको उल्टो बाटोमा पुष्पकमल दाहालको यात्रा तय भएपछि जनवादी क्रान्तिकारिताका पक्षधरहरू अलग्गिन बाध्य भए । भनिन्छ, त्यसैका कारण मोहन वैद्यहरूको लाइन अलग्गिएको हो ।
एमाओवादी, नेकपा–माओवादी र भारतीय माओवादी सबै दल माक्र्सवाद, लेनिनवाद र माओवादका लाइनमा आफ्ना राजनीतिक मार्गचित्र कोरिरहेका छन् । तर, उनीहरूको हिँड्ने बाटो चाहिँ फरक छ । एमाओवादी सत्ता र शक्ति तथा निःशस्त्रीकरणको मार्गबाट हिँडिरहेको छ, नेकपा–माओवादी हतियारबिनाको आन्दोलनको बाटो र भारतीय माओवादी हिंसाको यात्रामा छ । त्यसो त भारतीय माओवादीले पुष्पकमल दाहाललाई पत्र लेखेर दक्षिणपन्थी संशोधनमा छिरेको आरोप लगाइसकेको छ । जुन वैद्यको पनि आरोप हो । सैद्धान्तिक लाइन मिले पनि व्यावहारिक लाइन नमिलेको जनाउ दिइएको उक्त पत्रले भारतीय माओवादी र नेपाली माओवादीको सम्बन्ध बिग्रिएको उल्लेख गरेको थियो ।
देशले व्यहोरेको मानवीय, भौतिक क्षति आमूल राजनीतिक र आर्थिक सामाजिक परिवर्तनका लागि थियो । माओवादी जनयुद्धपछि उसैको वरिपरि घुमेको झण्डै दुई दशकको राजनीतिक अस्थिरताका बीच मुुलुकमा विकासका कुनै मुहार हेर्न पाइएन । बरु हरप्रकारका क्षतिमात्र व्यहोर्नुप¥यो । छिमेकी मुलुकको राजनीतिक ‘तिकडमबाजी’का लागि नेपाली राजनीति प्रयोग भयो । मुलुकको भविष्य नै जोखिममा पार्ने क्रान्तिकारी र जनयुद्धको अर्थपूर्ण अवस्था पनि सिर्जना हुन नसक्नुको यथार्थ र विभिन्न विश्लेषकहरूले बाहिर ल्याएका तथ्यले यहि पुष्टि गरेको छ । यावत् तथ्यहरूलाई विश्लेषण गर्दा सत्ताकेन्द्रित माओवादीले छेडेको खोक्रो क्रान्तिकारिता उपलब्धि कि अभिषाप मान्ने ? प्रश्नको चक्रब्युहमा रुमल्लिने बेला भएको छ ।

यो हिमालय टाइम्स दैनिकमा भदौ २२, शुक्रबार प्रकाशित लेख हो ।