हिंसा राजनीतिको उपलव्धि भ्रष्टाचार

विनोद

१, प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई र उपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छादारबीच नेपाल प्रहरीका महानिरिक्षक नियुक्तिको विषयमा विवाद प¥यो । जसको व्यवस्थापनका लागि उनीहरु पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग छलफलको चरणसम्म पुगे । तर, दाहालले पनि गच्छादारलाई बाबुरामको अडानमा ल्याउन सकेनन् । किनभने, गृहमन्त्रीको सिफारिसमा बाबुरामले हस्तक्षेप गर्ने प्राधिकार राखेपनि त्यो जायज मानिएको छैन ।
२, अर्को कनिष्ठ व्यक्तिलाई सरकारको मुख्य सचिवमा नियुक्त गरेको भनेर बाबुराममाथि सचिवहरुले आलोचना गरेका छन् । त्यतिमात्र होइन ब्रिन्दा हाडामाथि गरेको अन्यायको विरोधमा सर्वोच्चसम्म पनि मुद्दा छलफलका क्रममा पुगिरहेको थियो । अहिलेपनि सर्वोच्चले बाबुरामसँग लिखित जवाफ माग गरेको थियो ।
३, विद्यार्थी नेताहरुले मुल्यबृद्धिको विरोधमा आन्दोलन छेडिरहेका छन् । ज्ञापन बुझाउनका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालय जान लाग्दा बाबुरामले समय दिएनन् । बरु, उनले विद्यार्थीलाई छुटको कार्ड बनाउने मौखि आश्वासन दिएको खबर अखबारमा देखियो । तर, त्यो सरकारी निर्णय थिएन, आश्वासनमात्र थियो ।

यसरी विवादीत विषयहरु राख्ने हो भने निक्कै ठूलो चाङ बन्नेछ, प्रधानमन्त्री बाबुराम विरुद्ध । यी विषयहरु सामान्यतया सुल्झीदै जाला वा एउटा निकास निस्केला । तर, सवैभन्दा ठूलो प्रश्नचाँही ०५२ सालमा बाबुरामले तत्कालिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई राखेको ४० बुँदे माग र त्यसपछि मुलुकले
चुकाएको हिंसाको मुल्य नै हो । के त्यो ४० बुँदे मागको एउटा बुँदापनि बाबुरामले प्रधानमन्त्री कार्यकालमा अहिलेसम्मको अवस्थामा सम्बोधन गर्न सके ? बरु, विभिन्न विवादीत विषयका कारण बने उनी । व्यक्तिवादी सोचले सरकार चलाउने कोसिसमा लागे र भारतका ‘गुलाम’ भन्नेसम्मको आरोपको संज्ञा बाकेर हिँडिरहेका छन् । हिंसाको डरलाग्दो चोट दिएर सत्तामा हालीमुहाली गरिरहेका बाबुराम, प्रचण्डले माओवादी आन्दोलनको अर्थपूर्ण उपलव्धि दिन सकेका छैनन् । हो, एमाओवादीको एउटा बोलीको ब्रान्ड छ । माओवादीका कारण ‘मानिसको राजनीतिक चेतना’ बढेको छ । हिंसाबाट पीडित समाजका लागि त्यो उपलव्धि होइन, बाध्यता थियो । त्यसकारण हिंसाले मानिसको भविष्य नै विस्थापित बनायो, परिवारलाई घरबाट बेघर बनाएको थियो । तिनले अहिलेसम्म पनि न्याय पाउन सकेका छैनन् । अनि, भत्काइएका विकासका आयोजनाहरु ऋहिलेसम्म पनि बनेका छैनन् । यहिबीचमा फेरि अर्को माओवादीले हिंसामा जाने चेतावनी दिएको छ त्योपनि बाबुराम–प्रचण्डकै कारण ।
नेपाली जनताले हतियारको राजनीतिलाई लामो समयदेखि परिमार्जित गरी शान्तिको महसुस गर्न चाहेको थियो । त्यसका लागि इतिहाँस बोकेको राजसंस्थालाई विस्थापित गर्ने सम्झौताअनुसार जनता आन्दोलनमा उत्रिएका थिए । फेरिपनि हतियारको राजनीति थाल्ने धम्कीको कुनै अर्थ छैन । किनभने त्यसको व्यवस्थापनका लागि अन्य कुनै खास तेस्रो शक्ति मुलुकमा छैन । त्यसकारण वैद्य माओवादीले गरेको हतियार उठाउने चेतावनीको अर्थपूर्ण सन्देश छैन । हो, उसले तेर्साएको ७० बुँदे मागपत्रले एउटा सन्देश दिएको छ । नेपाली जनताले विनाअर्थ १० बर्षको द्वन्द्वमा रगतको मुल्य चुकाउनप¥यो । बाबुराम प्रधानमन्त्री भएर बर्षदिन वित्दापनि उनले उठाएका राजनीतिक मुद्दाको एक अक्षरपनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । के यो हिंसा सत्तामा पुग्नका लागिमात्र थियो ? वा भारतीय संस्थापनलाई विन्तिपत्र राखेर मुलुकलाई भद्रगोल राजनीतिमा पु¥याएर संकटपूर्ण अवस्थामा राख्ने ?
गरिवि निवारणका फुस्रा कुरा चलिरहेका हुन्छन् तर मानिसहरु दिनदिनै गरिव हुँदै गइरहेका छन् । विजुली, पेट्रोल, खाद्यान्न कहीँपनि सहुलियत छैन, मुल्यबृद्धिको चटारो छ । रोजगारी र आयआर्जनको उचित व्यवस्थापन पनि छैन । केही छ भने त्यो राजनीतिक झगडामा पिल्सिनुपरेको बाध्यतामात्र छ । हिंसात्मक राजनीति गरेर परिवर्तनका कुरा गर्ने पार्टी, तिनका नेताहरुले नेपालीजनलाई महँगी, वेरोजगारी र खोक्रा भाषणभन्दा केही दिन सकेन । द्वन्द्वको घाउमा अहिलेसम्मपनि मलम लाग्न सकेको छैन । जनआन्दोलनका घाइतेहरुले उपचार खर्च पाउन सकेका छैनन् । अरु त अरु, सहिद परिवारलाई पनि कुनै प्रकारका सेवासुविधा राज्यका नाममा दिन सकेका छैनन् । आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थका लागि र पार्टी, पदका नाममा भ्रष्टाचारको ताण्डव बाहेक आँखा अगाडी अन्य केही उपलव्धि मुलक काम हुन सकेको छैन ।
आफूले उठाएको मुद्दालाई सामान्य रुपमा पनि सम्बोधन नगर्दा आफैंमाथि त्यस्ता राजनीतिक र सामाजिक मुद्दा थपिएर आउन लाग्दा पदमा बस्नुको औचित्य किन देखिरहेका छन् बाबुरामले ? महँगी, भ्रष्टाचारको चरम सीमा नघाएर सत्ताको नेतृत्व गरेर अव कुनै वैकुण्ठ यात्राका लागि उनी अटल देखिएका हुन् ? सत्तामा बसेर गरिवि घटाउँछु, सरल रुपमा नागरिक अधिकार उपभोग गर्ने वातावरण बनाउँछु भन्नेले किन नियन्त्रणै हुन नसक्नेगरि मुल्यबृद्धि गरिरहेको ? यी प्रश्नहरु बाबुरामका अगाडी छन् । आफूमात्रै ठिक अरु सवै गलत भन्ने तर्कमात्र ठूलो हुँदै, तर्कलाई पुष्टि गर्ने व्यवाहारिक काम गर्नु ठूलो कुरा हो । तर, कुन काम पुरा भयो त ? यी सरल प्रश्न हुन् उनका लागि । तर, लामो सशस्त्र युद्ध, मानविय क्षति, भावनात्मक क्षति, भौतिक क्षति, निर्माण आयोजनाहरुको क्षतिको औचित्य के ? एउटा राजतन्त्र विस्थापनमात्र ? त्यो पनि नागरिक दलहरुको आह्वानले सफल भएको विषय थियो । यी सवै प्रश्नहरुको औचित्य पुष्टि गर्ने आधार प्रधानमन्त्री बाबुराम र उनको पार्टीसँग अहिले छैन । किनभने, सहयात्रा गरेका बैद्यहरुले नै फेरि ती मागमा आफ्ना ३० बुँदा थपेर आन्दोलनमा जाने निर्णय गरे । यसको अर्थ, एमाओवादीको आन्दोलनले मुलुकले कुनैपनि उपलव्धि हासिल गरेको थिएन, छैन भन्ने नै हो । त्यसकारण हामीले बुझ्नुप¥यो, हिंसाको उपलव्धि त भ्रष्टाचारमात्र रहेछ ।
त्यसकारण अव युवाशक्तिले सोच्ने बेला आएको छ । जुन दुई दशक विकासको अग्रगतिमा जान सक्थ्यो, माओवादी हिंसाको क्रममा विनाको गतिमा हामी पुगेका थियौं । फेरिपनि हतियारको राजनीति सुरु गर्ने निर्णयहरु भइरहेका छन् । यदि फेरिपनि राजनीतिमा बन्दुक उठ्दा त्यसले विनासमात्र निम्त्याउँछ । त्यसकारण २१ शताव्दिमा पहिलो विश्वले मंगलग्रह टेकिरहँदा हामी चार दशक अघिको अवस्थामा पुग्ने त हैनौ ? सवैले ध्यान दिन जरुरी देखिन्छ ।

तरुण साप्ताहिकको रेगुलर स्तम्भ सरोकारमा प्रकाशित