अव जनताको प्रत्यक्ष निर्णय

''जुन विषय विवादीत हो त्यसलाई जनताले प्रत्यक्ष अनुमोदन गर्न पाउनुपर्छ जसले राजनीतिक जटिलता उत्पन हुने सम्भावना अत्यन्त न्युन हुन्छ ।'' 

विनोद
संविधानसभा पुनस्थापना वा नयाँ संविधानसभाको चुनावमा जाने विषयमा मुख्य दलका शिर्ष नेताको छलफल चलिरहेको छ । लामो समयसम्म रोकिएको गतिरोध हटाउनका लागि दलहरु फेरिपनि ‘टेबुल टक’ को अवस्थामा पुगेका छन् । सवैलाई थाहा छ– छलफल र सहमति वेगर कुनैपनि समस्याको समाधान निस्कँदैन । त्यसकारण छलफलबाट बन्ने राजनीतिक सहमति नै सर्वस्वीकार्य हुनसक्छ । चौथो पक्ष मधेसी मोर्चापनि निरन्तर छलफलमा सहभागी छ, यसबाट निकास निस्किन सक्नेछ, आशा गर्नुको विकल्प छैन । यद्यपि, छलफलमा केन्द्रित विषय र तिनको समाधानका बारे जनचासो अत्यन्तै आवश्यक हुनुपर्दछ । नेपालीजनसँग अव संविधानसभा छैन, वैधानिक निकाय संसदपनि नभएको अवस्थामा विवादित विषयलाई कसरी टुङ्ग्याउने त ? यो प्रश्न सर्वत्र आउन सक्छ । तीन राजनीतिक दलमा सहमति भएरमात्रपनि सवैकुरा पुरा हुने अवस्था छैन । यदि त्यसो भए त्यो गैरलोकतान्त्रिक मार्ग हुनेछ । किनभने ३५ दल अहिले पनि सतहको राजनीतिमा सक्रिय छन् । त्यसकारण सर्वस्वीकार्य सहमतिको वैधानिक मार्गलाई राजनीतिक दलहरुले आफ्नो साझा धारणाका रुपमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।

संसारकै समावेशी भनिएको संविधानसभालाई जोगाउन नसक्ने तत्कालिन सरकार, मुख्य दलहरुले फेरिपनि संविधानसभाको निर्वाचन जाने निर्णय उन्मुख हुनु वैज्ञानिक हुँदैन । बरु, विवादित विषयको समाधानका लागि संविधानसभा पुनस्थापना गरी तत्कालै संविधान जारी गर्ने विषयकेन्द्रित हुनु उपयुक्त हुनेछ । तर, विघटित संविधानसभालाई संजिवनी दिलाउने काममभा सवैको मत नरहन सक्छ । त्यस्तो अल्पमतलाई अस्वीकार गर्ने अवस्थापनि छैन, किनभने हामी उदार लोकतान्त्रिक मान्यतामा हुर्किरहेका छौं । संसारको सवैभन्दा उदार लोकतन्त्र भएको भारतको राजनीतिक व्यवस्थाबाट प्रभावित नेपाली राजनीतिले लोकतन्त्रको मर्दनलाई पनि प्रभावमा राख्नैपर्दछ ।

यदि समावेशी र सम्बृद्ध राजनीतिलाई चाँडो संस्थागत गर्ने हो भने लामो समयसम्म जारी राजनीतिक गतिरोधको गाँठो फुकाएर विवादित विषयमा नेपाली कांग्रेसका केन्द्रिय सदस्यहरुले अहिले गरेको निर्णयतिर उन्मुख हुनु राजनीतिक दलहरुका लागि उपयुक्त बाटो हुन सक्छ । कांग्रेस केन्द्रिय सदस्यहरुले विवादित विषयमा जनमत संग्रह गरेर टुङ्ग्याउनुपर्नेमा आफ्नो जोड दिएका छन् त्यो लोकतन्त्रको सवैभन्दा वैधानिक बाटो हो । जुन विषय विवादीत हो त्यसलाई जनताले प्रत्यक्ष अनुमोदन गर्न पाउनुपर्छ जसले राजनीतिक जटिलता उत्पन हुने सम्भावना अत्यन्त न्युन हुन्छ । किनभने हामी आफ्नै मुद्दाहरु संस्थागत गर्ने वैधानिक निकायहरुको अवसानपछिको राजनीतिक जटिलतामा छौं । संविधानसभाको निर्वाचनपनि राम्रो बाटो हो तर यो लामो, खर्चालु र अझ जटिल बाटो हुनसक्छ । जति सहमति र निर्णयहरु ऋघिल्लो संविधानसभाले गरेको थियो त्यसलाई कानुनमा उल्लेख गरेर, बाँकी विषयका लागि सर्वपछिय छलफलपछि जनमत संग्रहमार्फत निर्णय गर्नु उपयुक्त विषय हो । हुन त नेकपा–माओवादीले राखेको सर्वपछिय गोलमेच सम्मेलनमार्फत समस्याको समाधानका लागि आह्वान गरेको छ । त्यसो गर्नु पनि उपयुक्तता हो । तर, त्यसमा पनि सवैपक्षको साझा मत हुनसक्ने अनुमान सहज छैन । यसर्थ, सवैले अडान त्यागेर जनताको प्रत्यक्ष मतमा जाने निर्णय गरे त्यसलेृ बहुमत र अल्पमतको निर्णय अवश्यपनि ल्याउने छ । निर्णयबाट उत्पीडनमा परेका समुदाय, संस्कृति र भुगोललाई आरक्षणका हिसावले पनि राज्यको मुख्यकेन्द्रमा राख्न सकिने व्यवस्थाको सहमति गर्न सकिन्छ ।

राजनीतिक गतिरोध अन्त्यको मुख्य जिम्मेवार पक्ष जनता भएका कारण जनतामा नै सवै निर्णय अधिकार हुनुपर्छ । दलगत निर्णयले अव कुनै अर्थ राख्दैन । संविधानसभा पुनःस्थापनमा हुँदा विभाजित राजनीतिक दलहरुको कुन हैसियत हुने ? कारवाहीमा परेका सभासद्हरुलाई कसरी स्थापित गराउने ? संविधानसभाको सवैभन्दा ठूलो दलको विभाजनलाई कसरी सम्बोधन गर्ने ? यसै विषयमा नै विवाद सुरु हुनेछ । जुन विवाद अझ लामो समयसम्म लम्बिने खतरा हुनेछ । त्यसबाहेक संविधानसभामा नरहेका तर राजनीतिक शक्तिका रुपमा उदयमान रहेका जातिवादी, क्षेत्रीय मुद्दा उठाएका जनतालाई कसरी सम्बोधन गर्ने ? संस्कृति र धर्मका कुरालाईु अगाडी सारेर राजनीतिक मुद्दा बोकिरहेका संगठनलाई कसरी स्थान दिने ? यस विषयमा गम्भिर समस्या उत्पन्न हुनसक्नेछ । संविधानसभा भंगपछि बनेको राजनीतिक शुन्यतामा कसैलेपनि आफ्ना कार्यक्रमहरुलाई प्रभावकारी बनाउन नसकेका हुन् । तर, फेरि सक्रियता बढ्नासाथ आफ्ना आवाजलाई स्थापित गराउनका लागि विभिन्न प्रकारका राजनीतिक तथा जातिय कार्यक्रमहरु हुनेछन् । जसलाई संविधानसभामै नभएका कारण नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । संविधानसभामा नरहेको आदीवासी जनजाती, बाहुनक्षेत्री समाज, सुदुरपश्चिमेली जनता, खसक्षेत्री समाज, मधेसी मुक्ति समुह जस्ता विभिन्न राजनीतिक समुहको सक्रियताका कारण संघियताको सवालमा कुरा मिल्न सकेको थिए । जसको आन्दोलनकै कारण दलहरु कुनै खास निर्णयमा पुग्न सकेका थिएनन् । र, राज्यले ठूलो क्षति व्यहोरेको थियो ।

कुनैपनि राजनीतिक बाहनाबाजीमा राष्ट्रिय राजनीतिको संकटलाई यथास्थितिमा राख्नेबेला होइन । वैठकका लागि वैठक र छलफलका लागि छलफलमात्र पनि होइन । निकासका लागि छलफल र सहमति हो । भदौभित्र सहमति गर्ने भनेका दलहरु फेरिपनि सहमतिमा पुग्ने दुइटा विषयमा अल्झिरहेका छन् । र, ती विषयलाई कसरी समाधान गर्ने भन्ने अन्यौलग्रस्त छलफलमा । अव, जनताले प्रत्यक्ष निर्णय गर्न पाउनुपर्छ । जनताको प्रत्यक्ष निर्णय भनेको संविधानसभाको चुनाव होइन, संविधानको विवादीत विषयको मत÷विमत नै हो । त्यसकारण जनताले त्यस्तो निर्णय गर्न पाउने व्यवस्थाका लागि राजनीतिक दलहरुको सहमति जुट्नु पर्दछ । त्यसको विकल्पमा जान चाहे त्यो झन्झटीलो र विवाद सिर्जना हुने अर्को विषय बन्नसक्छ । 
एमाओवादी, नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले लगायतका राजनीतिक दलका नेताहरुलाई फेरिपनि चुनाव गर्दा खुम्चिनसक्ने त्रासका कारण उनीहरु यो गतिरोधलाई लम्ब्याउने तयारीमा रहेको शंकाको घेरामा पनि परेका छन् । राजनीतिक परिवेश उल्टिसकेका कारण फेरिपनि संविधानसभाको चुनावको लामो प्रकृयामा उनीहरु जान चाहिरहेका हुन् । तर, राजनीतिक साख भन्दापनि जनताको अपेक्षा अहिलेको मुख्य आवश्यकता बनेको छ । यो आवश्यकता र निर्णयको गतिलो निर्णय नगर्ने हो भने फेरिपनि हामी छ दशक पछाडीको राजनीतिक परिवेशबाट मुक्त हुन सक्नेछैनौं । आर्थिक फड्को मार्न, विकासको गति लिनका लागि राजनीतिक स्थिरिता अनिवार्य छ । तर, हामी तरल राजनीतिक अवस्थामा दुई दशकदेखि रुमल्लिरहेका छौं । यो गन्तव्यहिन राजनीतिक चक्रव्युहबाट मुक्ति पाउनका लागि राजनीतिक दलहरुले विवादीत विषयमा जनमत संग्रहबाट निर्णय लिने सहमति गर्न सकेभने तत्कालको सवै संकट र सम्भावित राजनीतिक ‘पोजिसन’को डरपनि टर्ने देखिन्छ ।