दासप्रवित्तिको राजनीतिक व्यवस्था

विनोद ढकाल
मुलुकको निकासका लागि डा. बाबुराम भट्टराइको नेतृत्वको सरकारको राजीनामा सर्वत्रबाट माग भइरहेको छ । इतिहाँसमै नागरिक तहमा अति कलंकित रुपमा परिभाषित भएको यो सरकारको औचित्य नैतिक रुपमा समाप्त भइसकेको छ । अन्ततः नयाँ कार्यक्रम ल्याउन नसकेकै कारण तलवभत्ताको बजेट सार्वजनिक गरेपछि सरकारको बहिर्गमन निश्चित र अनिवार्य थियो । सरकार गठबन्धनको वैठकमा निर्णय गरेर बाबुरामको राजीनामा आउने हल्ला क्षणभरमा नै व्यापक भयो । प्रधानमन्त्रीपत्नी हिसीला यमीले डाकेको उक्त वैठकबाट राजीनामा आउने करिव करिव पक्का भएको थियो । सूचना क्षणभरमा नै राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमको चासो बनेको थियो । तर, भारतीय दुतावासका अधिकारीको एक फोनका आधारमा बाबुरामको राजीनामा रोकियो र पुरानै ढर्रामा जनताका नाममा सम्बोधन भयो । सम्बोधनको तुक कतैबाट पनि पुष्टि हुने प्रकारको थिएन । यो, सुन्नेका लागिमात्र होइन, सुनाउनेका लागि पनि सन्तोषजनक थिएन भन्ने नागरिक प्रतिक्रियाले प्रष्ट बनाएको छ ।
संवैधानिक र नैतिक आधार गुमाएर पनि राज्यशक्तिमा आफुलाई स्वयम् कार्यकारी अधिकारको मालिक भनेर घोषणा गरेर बस्नु तानाशाही, सर्वसत्तावादी र निरङ्कश प्रवृत्तिको उपज हो । बाबुरामको पछिल्ला अभिव्यक्ति, उनको सत्ता लिप्सापनले यसलाई छर्लङ्ग बनाइसकेको छ । राजनीतिमा नैतिकता भएको नेताको खोजी भइरहेका बेला प्रधानमन्त्रीमा आम नागरिकले अनुमोदन गरेका भट्टराईको राजनीतिक नैतिकता यतिसम्म ह्रास भयो की उनी जनताका नजरमा उति नै अलोकप्रिय बनिसकेका छन् । यद्यपि, मुलुकको निकासका लागि उनको राजीनामाको विकल्प छैन, राजीनामा भए उनलाई सत्ताच्युत गर्नुको अर्को विकल्प पनि छैन । राष्ट्रपति रामवरण यादवले १४ मंसिरसम्मको समयसीमा तोकेर सहमतिको आह्वान गरेका छन् । यो संक्रमणकालिन राजनीतिक अवस्था र निकासको बाटो नखुलेको समयमा बढेको संक्रमणकालिन सरकारको विकल्पको खोजी हो । यसलाई माओवादीले असंवैधानिक भनेर टिप्पणी गरेको छ तर योभन्दा संवैधानिक बाटो अरु कुनैपनि छैन । राष्ट्रपति यादवमा अलिकति राजनीतिक, राज्यको अभिभावकत्वको नैतिकताको संकेत देखा परेको छ । यसलाई सत्ताका लालसीहरुले जसरी परिभाषित गरेपनि, यहि नै न्यायोचित बाटो थियो, जुन आह्वान भइसकेको छ ।
नेपाली राजनीतिमा नैतिकताको कमी भएका कारण शान्ति प्रकृयायता नेपाली जनताले सोचेजस्तो मुलुक पाउन सकेका छैनन् । राजनीतिक भाषणमा संवैधानिक विषयको उठान गरेर सत्ताको फेरबदलमा दलहरु केन्द्रित भइरहँदा नेपाली जनताको पसिनाको खर्चबाट चार वर्षसम्म कायम रहेको संविधानसभा विना संविधान नै अपदस्त गरियो ।

नेता मोटाउने र जनता दुव्लाउने राजनीतिले वितेका सात वर्षमा केही उपलव्धी हुन सकेन । जनताको आक्रोशका परिणामका डामहरु अहिले पनि पुष्पकमल दाहाल, झलनाथ खनाल र सुशिल कोइरालाका गालामा यथावत छन् होला । तरपनि मौलिक राजनीतिको मुलधारमा प्रवेश गर्न नसकेका दास प्रवित्तिको राजनीतिलाई यी नेता र दलहरुले त्याग्न सकेका छैनन् । जसका कारण नेपाली जनताले अन्य कयौं वर्षपनि आत्मनिर्भरताको सास फेर्न पाउने छैनन् । बीसौं हजार मानिसको हत्या, ५० औं हजार नागरिकको विल्लिवाठ, लाखौं परिवारको मुलुकबाट पलायन हुने अवस्थाका मुल कारक तत्वका रुपमा उदाएको पछिल्लो राजनीति एकतन्त्रीय शासनभन्दा पनि घिनलाग्दो र डरलाग्दो छ । प्रजातन्त्रका नाममा मानिसले बोल्नमात्र पाएको छ, त्यसका अलावा न उसँग रोजगारी छ, गाँसबास र कपासको अवस्था छ न त सुरक्षाको प्रत्याभुति गर्न पाएको छ । राज्य शुन्य छ र मुलुकमा भिविन्न थरीका आपराधिक झुण्डहरुको बाहुल्य भइसकेको छ । यो नेपाली राजनीतिको वर्तमान ऐनामा देखिने प्रतिविम्ब हो । अनि, नेपाली जनताले त्यो प्रतिविम्ब हेर्नुको अर्को विकल्प पाउन सकेका छैनन् ।

जति ठूला क्रान्तिकारी भाषण गरेपनि नेपाली जनताको जनजीविकाको लागि चाहिने राष्ट्रिय बजेटका लागि पनि हामी भारतीय राजदुतको भुमिकालाई मान्न तयार छौं तर नेपाली जनताको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने विषयमा गम्भिर छैनौं । राज्य भारतीय उद्योगको सुरक्षा र क्षतिपूर्तिका लागि तयार छ, नेपालमा नयाँ उद्योग सञ्चालन गर्ने नीति र कार्यक्रम ल्याउन तयार छैन । नेपाली भुमीमा भारतीय गाडीको निर्वाध आवत जावत गराउनका लागि सरकार गम्भिर छ, नेपाली जनताको सुरक्षीत यात्राका लागि बन्दहड्ताल मुक्त गराउन अभ्यस्त छैन । यी अनेक साना कारणहरु नै सत्तालिप्सा राजनीतिक दलहरुको दासप्रवित्तिको नमूना हो । अनि, यस्ता राजनीतिक दललाई अनुमोदन गरेर चुपचाप बस्ने नागरिकको निरीहता । विश्वका प्रजातान्त्रिक मुलुकहरुमा हरेक पाँच वर्षमा सत्ता फेरिन्छ, सरकार फेरिन्छ । नागरिकले मत हाल्न पाउने व्यवस्था कायम हुन्छ । तर, हामी संविधानसभाको चुनावपछि हाम्रो मत राख्न पाउने अधिकारबाट वञ्चित छौं । तथाकथित राजनीतिक सहमतिको नाममा नेपाली नागरिकको मताधिकार खोसेर एक्लौटी शासन गर्ने अभ्यासमा लागेका छन्, दलहरु । जुन क्षमायोग्य पनि छैन । ०५६ सालयताको भ्रष्ट सरकारलाई पदच्युत गरी ज्ञानेन्द्रले लादेको निरङ्कुश सासनको अन्त्यले नेपालीजनमा सम्बृद्ध प्रजातन्त्र र लोकतन्त्रको माग गरेको थियो । तर, त्यो मागलाई लत्याएर नेपाली राजनीति सत्ता र भ्रष्टाचारको दलदलमा लाग्दा देशको अहिलेको भविष्य भयावह हुन थालेको छ ।
राजनीतिक रुपमा नेपाल नवऔपनिवेशिक मुलुकका रुपमा विकास गरिएको छ । राजनीतितन्त्र, प्रशासनयन्त्र सवै भारतको उपनिवेशका आधारमा चल्ने गरेको छ । नैतिकता र सार्वभौमिकतालाई तिलाञ्जली दिएर राजनीतिक दलहरु, संवैधानिक अंगहरु आत्मसमर्पण गरिरहेका छन् । विकासका संरचना, रोजगारका अवसरहरु भत्काएर थालिएको राजनीतिले निम्त्याउने अवस्था दर्दनाक नै हुन्छ । विश्वमा असफल भएको संविधानसभाको प्रयोगमा अरबौं खर्च गरी उपलव्धिविहीन व्यवस्थामा रमाएको नेपाली राजनीतिलाई बढार्नका लागि प्रजातान्त्रिक अभ्यासको अवसरपनि बनाउन सकिएको छैन । कमजोर मानसिकता र तानाशाही मनोभावनाबाट प्रभावित राजनीतिक व्यवस्था र नेताका कारण मुलुकको अवस्था दिनप्र्रतिदिन विग्रदै गइरहेको छ । नागरिकतहबाट अपहेलितहरु नै राज्यका शासक भएपछि स्वभाविक रुपमा राजनीतिक वितृष्णाहरु पलाइरहेका छन् । यीनको दासप्रवित्तिको नियतका कारण नेपाली जनतापनि आज विभिन्न मुलुकमा रोजगारीका नाममा दासत्वको जीवन भोग्न बाध्य भइरहेका छन् । यदि, ५० लाख नेपाली युवालाई खाडी लगायतका मुलुकले रोजगारी रोकेर नेपाल फर्काएको अवस्थामा राज्यले कस्तो व्यवस्था गर्छ ? भन्ने सामान्य योजनासमेत बनाउने ध्याउन्नमा मुलुक छैन । यसकारण सम्बृद्ध र सम्पन्न राज्यव्यवस्थाका लागि दासराजनीतिक त्याग गरी आत्मनिर्भर राजनीतिको लाइनमा मुलुक हिँड्न नसके दुई ठूला मुलुकका बीचमा रहेको हाम्रो मुलुक युगाण्डा बन्ने खतरा ज्यादा देखिन्छ । यतातिर तथाकथित सहमतिय राजनीतिको ढ्याङ््ग्रो बजाउने राजनीतिक दलको ध्यानआकृष्ट हुन सकोस ।