बाबुराम माथि एक टिप्पणी

विनोद ढकाल
माओवादीहरु अरुको अस्तित्व स्वीकार गर्न सक्तैनन् । र, आफ्नै अस्तित्वको खोजीमा आफैंभित्र विद्रोही भएर जान्छन् । बाबुराम भट्टराईको राजनीतिक ‘माग’लाई पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले जसरी कमजोर बनाइदिए । उनी यतिधेरै आलोचनामा जकडिएका छन् की आगामी लामो समयसम्म नेपालीजनले उनको नेतृत्वको सत्ता स्वीकार गर्ने सम्भावना कमैमात्र छ । यो, कम्युनिष्टहरुको नियती नै हो । त्यसमाथि निरक्षरहरुको भीड बटुलेको माओवादीका लागि दिर्घकालिन खतराको घण्टी रोक्ने अस्त्रका रुपमा प्रचण्डले यस्ता कयौं प्रयोगहरु ग्रिरहेका छन् । जो सत्ताको वरिपरि जहिलेपनि बजीरहन्छ । प्रचण्डका लागि खतरा बन्दै गएको मोहन वैद्य अलग्गिएपछि दिर्घकालिन नेतृत्वको सपना देखेका प्रचण्डका लागि बाबुराम जति आलोचित हुनेछन् त्यति नै राजनीतिक फाइदा हुनेछ । तर, बाबुराम आफैंपनि लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा अधिक पूर्वाग्रही भएका कारण उनीमाथिको जनसाहानुभुती कमजोर हुँदै गइसकेको छ ।
राजनीतिको खास अर्थ राज्यको नीति हो । यो कुनै दर्शनकानाममा राज्यलाई व्यवाहारिक बन्धनको चारघेराभित्र राख्ने चरित्रको अथवा त्यस चरित्रलाई चित्रण हुनेगरि साशन गर्ने प्रवित्तिको हुनु हुँदैन । विश्वबजारको प्रजातान्त्रिक मुल्यमान्यतासँग निरन्तर र परस्पर रुपमा परिचित राज्यका जनताले चाहेको स्वतन्त्रता, विकास र राजनीतिक व्यवस्थाप्रति राजनीतिक दलहरु चनाखो नहुने हो भने जुनसुकै वेला जोसुकै वादको पनि पतन निश्चित छ । प्रायःगरी माओवादीहरुले भन्ने गरेका छन् सवै कुराको अन्त्य हुन्छ । यो विज्ञानको नियम हो । र, मनोविज्ञानको नियमलाई उनीहरुले आत्मसाथ गरेनन् भने यहाँ शताव्दि अघिका क्रान्तिका भाषणले आफू स्थापित हुन सकिन्छ भन्ने काल्पनिक ध्येय पाल्नु बेकार हुनेछ । जसरी एकढिक्का रहेको पार्टी विभाजन भयो, यो एउटा नियती हो । गणतन्त्र कुनै नेताको भाषणले स्थापित भएको होइन, स्वतन्त्रताको खोजीमा उर्लिएको वस्ती–बस्तीको माग थियो । एकीकृत नेकपा माओवादी, नेपाली कांग्रेस वा नेकपा एमाले अथवा मधेसी मोर्चा यी नामका समुहहरुको आह्वानमा भएको भन्ने भ्रम नपाले हुन्छ । यस्तो हुने थियो भने आज दल–दलमा आन्तरिक प्रजातन्त्रका लागि नेता विरोधमा नेता उत्रने थिएन । नेता विरोधमा कार्यकर्ता व्युँझने थिएन । आलोचना हुने थिएन । अहिलेपनि राजनीतिक दलहरुमा विरोधका ज्वारभाटाहरु कहिलेकाँही अति नै कम्पनका साथ निस्कने गरेका छन् । त्यसप्रकारको व्यवाहारको खिलाफमा उठेको विरोध नै विद्रोह हो । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले आफ्नो पद्दतीको चारघेरामा जनताका मनोकांक्षालाई कैद गर्न खोजेका थिए जसको प्रतिवाद र प्रतिरोधको कारण आज उनी निर्मलनिवास वरिपरि थिए । तर, कमजोर राजनीतिक व्यवस्थाकाबीच सहानुभुति बढ्दै जाँदा आज खुल्ला मैदानमा उनका समर्थकहरुको भीँड बढ्नुचाँही राजनीतिक कुरीतिको उपज हो । नेपाली कांग्रेसका उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले पनि भनेका छन्–‘माओवादीको राजनीतिक बन्धिकरणले ज्ञानेन्द्रको सक्रियता बढ्यो ।’ तर, यो सवै राजनीतिक दलले निकास दिन नसकेको उपज र ज्ञानेन्द्रले लोकतन्त्रको अधिकार उपभोग गरेको अवस्था हो । यसमा धेरै टिप्पणी गरेर राजनीतिक दलहरु आफ्नो कमजोरी लुकाउने प्रयत्नमा छन् ।
खासगरी राज्य आफ्नो कमजोरीलाई धम्कीपूर्ण शैलीबाट अभिव्यक्त गरिरहेको छ, ज्ञानेन्द्रको विषयमा । प्रजातान्त्रिक मान्यतामा यो कति जायज हुन्छ । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता मौलिक अधिकारभित्र     पर्ने हुँदा कुनै व्यक्ति विशेषको अभिव्यक्तिमाथि सरकार प्रमूखको चेतावनीपूर्ण टिप्पणी कति जायज हुन्छ ? विचरण गरौं । खासगरी पछिल्लो पटक आएको प्रधानमन्त्रीका हैसियतमा बाबुराम भट्टराइको अभिव्यक्ति ।
एउटा असामान्य आशाको किरणका रुपमा सर्वमान्य सहमतिका आकांक्षा थिए बाबुराम भट्टराई । गोरखाको सामान्य परिवारमा हुर्किएकै कारण जनताको वास्तविकता र न्यायका लागि उनको प्रशासनिक मान्यता अडिलो हुने अधिक विश्वास पनि थियो । जसै उनी सत्ताको मुल नेतृत्वमा पुगे र यात्रालाई निरन्तरता दिइरहेका छन्, उनको व्यवाहार आलोचनाभन्दा अरु केही पनि हुन सकेको छैन । सत्ता नागरिक हक अधिकार र न्यायको प्रयोगका लागि हुन्छ, त्यसकारण लोकतन्त्र र त्यसको आवश्यकीय सरकार । तर, बाबुरामले सरकारलाई पार्टी र जनतालाई कार्यकर्तामात्र सोच्ने प्रवित्तिलाई हावी बनाएका छन् ।
भट्टराईको राजनीतिक जीवनको मजधारदेखि उनी राजसंस्थासँग पूर्वाग्रही छन् । उनका अनेक लेखहरु, विचारहरुमा दरबारसँगको सहकार्य अथवा साहानुभुतीका संकेतहरु देखा पर्दैनन् । राजाविनाको मुलुक कल्पना गरेकै कारणपनि माओवादीभित्र पनि दरबारसँगको सहकार्यको विरोध गर्नाले कयौं पटक कारवाहीको भागीदार बनेका थिए । उनको भुमिगत राजनीतिक कार्यकाल र खुला राजनीतिक जीवनमा पनि दरबारसँगको वैचारिक मतभेद कायमै थियो । सिद्धान्ततः दरबारसँगको उनको विमतिको विजय गर्नका लागि ०६२÷०६३ को जनआन्दोलन सहयोगी बन्यो । १२ बुँदे दिल्लि सहमतिका आधारमा भएको आन्दोलनले उनको सहानुभुतीमा पर्न नसकेको राजसंस्थाको पतन त्यसबेला स्वभाविक थियो । तर, गणतन्त्र स्थापना भइसकेपछि इतिहाँसका रुपमा रहेका राजा, अथवा पूर्वराष्ट्रप्रमूखप्रति उनको पूर्वाग्रही र विचलित मानसिकता अहिले पनि कायम छ । तर, लोकतन्त्रमा यसलाई बाञ्छनीय मान्न सकिन्न । नागरिकको हैसियतमा रहेका पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहप्रति बाबुरामले बेलमौका दिने गरेको चेतावनीयुक्त अभिव्यक्तिको तुक निक्कै कमजोर बन्दै गइरहेको छ । ज्ञानेन्द्रले आफ्नो भ्रमणका क्रममा दिएको टेलिभिजन अन्तरवार्तापछि उनले कारवाही गर्ने चेतावनी दिएका थिए । तर, व्यवहारमा लागु गर्न सकेनन् । पछिल्लो पटक ज्ञानेन्द्रले नवलपरासीमा नेताको शैलीमा भाषण गरेपछि पनि उनले कारवाहीको चेतावनी दिएका छन् । यो पनि त्यति अर्थपूर्ण होइन तर टिप्पणी गर्न लायक विषय हो ।
एउटा प्रधानमन्त्रीले कुनै नागरिकको अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतामाथि कारवाहीको चेतावनी दिन्छ भने त्यो लोकतन्त्रलाई स्वीकार गर्नसक्ने नियत बोकेको होइन । त्यसले मुलुकले चाहेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि न्याय गर्नपनि सक्तैन । प्रधानमन्त्री बाबुरामले पूर्वराजाको सुविधा खोस्ने चेतावनी दिनु पूर्वाग्रही मनस्थितिको उपजभन्दा केहीपनि होइन । लोकतान्त्रिक मान्यताको उपहास गर्दै प्रधानमन्त्रीले यस्तो अभिव्यक्ति दिनु उनको वैचारिक उचाइसँग समानान्तर राख्न मिल्दैन ।
निरङ्कुशता कुनै व्यक्ति विगतको चरित्रलाई नियाँलेर किटान गरिने चिज होइन । उसको वर्तमानको अभिव्यक्ति र लिडेढिपीलाई मुल्याङ्कन गरेरै तय हुन्छ । व्यवाहारतः ज्ञानेन्द्रको भुमिका अहिले शुन्यप्रायः छ । तर, जनताको संविधानसभा विघटन गरेर एक्लौटी रुपमा सरकार चलाउने बाबुरामको शैली निरङ्कुशताभन्दा फरक छैन । नैतिकता र प्रावधानलाई भुलेर सत्तामा बसीरहने र नागरिकको हैसियतमा उत्रिएका पूर्वराजालाई कारवाही गर्छु भन्ने हैसियतमा ओर्लिनु आफु विरोधीको आवाजबाट तर्सिनुभन्दा अरु केही हुन सक्तैन । एक भारतीय हिन्दु गुरु नेपाल छिरेर आन्दोलनको चेतावनी दिदाँ चुइक्क नगर्ने प्रधानमन्त्री र सरकारी निकायले ज्ञानेन्द्रको भ्रमण र उनको चिन्ताप्रति यत्तिधेरै टिप्पणी किन गर्ने ? स्वभाविक रुपमा सतहमा एमाओवादी विरोधी आवाज बढ्न थालेको छ । भ्रष्टाचारमा लतपतिएको बाबुराम सरकारको विरोधमा आन्दोलनका विगुलहरु फुकिन थालेका छन् । यसबाट तर्सिएका बाबुरामले ज्ञानेन्द्रलाई धम्क्याएर अरुलाई थन्काउने रणनीतिक अभिव्यक्ति दिएको हुनसक्छ तर यसले उनको वैचारिक हैसियतको मापनचाँही गरेको छ, उनी विरोधी आवाजहरुलाई कमजोर बनाएको छैन ।
लोकतन्त्र हो, आम नागरिक, सर्वसाधारणले सरकारको विरोधमा बोल्न पाउँछन् । राजनीतिक दलको गैरचरित्र, भ्रष्टाचारमुखी व्यवाहार र अनिर्णयको बन्दि बनाउने व्यक्तिवादी चरित्रको खण्डन र विरोध गर्न पाउँदछन् । यो नेपालीजनले ४६ सालदेखि प्राप्त गरेको सार्वभौम अधिकार हो । त्यसकारण पनि मुलुकमा ज्ञानेन्द्रको सासन टिकेको थिएन भन्ने कुरा एमाओवादीजनले बुझ्न सकुन ।
बाबुराम भट्टराई अहिले एक पार्टीका नेता वा उनको व्यक्तिगत जीवनमामात्र छैनन् । उनी सार्वजनिक पदमा रहेका कारण उनले दिने अनेक अभिव्यक्तिले राष्ट्रिय राजनीति, नीति र संवैधानिक विषयमाथि असर पुग्दछन् । आफैं सुरक्षा दिएर भ्रमणका लागि वातावरण तय बनाउने उनले ज्ञानेन्द्रको अभिव्यक्तिमाथि टिप्पणी गरेर आफ्ना कार्यकर्ता, जनताहरुलाई वेवकुफ बनाएका हुन् अथवा आफ्नो व्यक्तिगत जीवनमा ओर्लिएर टिप्पणी गरेका हुन् ? प्रष्ट बनाउनुपर्दछ ।