सहमतिको ‘रिफ्रेन्स’मा कमजोर निर्णय

विनोद ढकाल 

काठमाडौं-सरकारल संविधानसभाको नयाँ निर्वाचन वैशाखमा गर्ने निर्णय गरेको छ । संविधानसभा अवसानको १५ मिनेटअघि गएको जेठ १४ गते मंसिर ७ मा नयाँ संविधानसभा निर्वाचन गर्ने निर्णय सरकारले गरेको थियो । 

राजनीतिक सहमति जुटाउने ‘रिफ्रेन्स’मा गरिएको यस्तो निर्णय सरकारका लागि सहज बनेको छ तर यसले नागरिक तहमा फेरि पनि निराशा पैदा गरेको छ । सरकारको यो निर्णयले फेरि पनि निकासको कुनै संकेत गर्दैन ।  

सरकारको नियमित कामजस्तो गरी संविधानसभाको चुनावका लागि आफैँले घोषणा गरेको समय सार्नु आफ्नै निर्णय कार्यान्वयन गर्न नसकेको असफलता हो । सत्ता सञ्चालनको निरन्तरताका लागि गरिएको यो निर्णयलाई नागरिक तहले पनि वाञ्छनीय मानेको छैन । र, संविधानसभाको निर्वाचन गर्ने निर्णय राजनीतिक दलको बैठकको मिति तोक्ने र सार्ने जस्तो होइन । 

घोषित संविधानसभा निर्वाचनको मिति आउनु दुई दिनमात्रै अघि भएको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय आश्चर्यजनक छ । मंसिर ७ गते निर्वाचन हुन नसकेपछि अब सरकारले आफ्ना निर्णयको मिति सार्ने भन्दा पनि नयाँ राजनीतिक सहमतिको विन्दुका लागि अपिल गर्नु आवश्यक छ । प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले आफ्नो असफलता स्वीकार गरी नयाँ सहमतिका लागि आहृवान गर्नुको विकल्प छैन । वैशाखमा संविधानसभा निर्वाचन गर्ने भन्ने ‘बकम्फुसे’  निर्णय सरकारको वैधानिकतामाथिको प्रश्न पनि बनेको छ ।

सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नहुन सरकार प्रभावकारी नहुनु हो । आफ्ना निर्णयहरू कार्यान्वयन नगर्ने र मार्ग खुला नछाड्ने प्रवृत्तिले राजनीतिक निकास दिन सक्दैन । यस्तो सरकारले विकास, अग्रगति र न्यूनतम काम नहुँदा जनताको सरकारप्रतिको अपेक्षा पूरा हुँदैन । जनसाधारणको अपेक्षा पूरा गर्न नसक्ने सरकार रहिरहनु लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको उपहास हो ।  

विपक्षी दलका नेताहरूले सरकारको निर्णय कमजोर र सत्तामा टिकिरहने योजनाअनुसार आएको टिप्पणी गरेका छन् । आन्दोलनमा उत्रिएका उनीहरूले सहमतीय नयाँ सरकार बनाउने अठोट गरेका छन् । नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य शेखर कोइराला भन्छन्, ‘सरकारको राजनीतिक नैतिकता सकिएको छ । विश्वमा कहीँ पनि बारम्बार संविधानसभाको चुनाव हुँदैन, यहाँ त घोषणा गरेको मिति पनि सारिरहेका छन् । यो एक दलीय शासन र सत्ताकब्जाको योजना हो ।’

सरकार बहुदलीय संयन्त्रमा रहे पनि सत्तास्वार्थले सहमतीय विन्दुबाट भागेको देखिन्छ । नेकपा एमालेका नेता भीम रावल भन्छन्, ‘यो निर्णय मुलुकलाई द्वन्द्वमा फसाउन र सत्तामा टिकिरहने खेलमात्र हो । दलहरूलाई सहमतिबाट टाढा राख्ने षड्यन्त्र भइरहेको छ ।’ सरकार नागरिकको विश्वासको कडी भएका कारण लामो समयसम्म असफल निर्णय व्यहोर्नु दुःखदायी मात्र हुन्छ । महँगी, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न नसक्ने सरकारको नैतिक कार्यावधि स्वतः सकिएकै हुन्छ । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष नारायणमान विजुक्छे भन्छन्, ‘नीतिगत निर्णयमा चुकेका छौँ हामी । प्रधानमन्त्री डा. भट्टराईलाई सिंहदरबार भित्र–बाहिर हुन दिनु हुँदैन ।’

एकातिर विपक्षी दलहरू आन्दोलनमा लागेको अवस्था, अर्कातिर मजधारमा रहेका दलहरूको नयाँ सहमतिको आशा र जनजीविकाप्रतिको चासोलाई लत्याएर एकाधिकार रूपमा सत्ता सञ्चालन गर्नु लोकतान्त्रिकको उपहास हो । लोकतन्त्रमा सरकारले घोषणा गरेको निर्वाचनमा जनताले मत हाल्न पाउनुपर्दछ । फेरि पनि मंगलबार सरकारले गरेको निर्णय कमजोर ठहर हुन्छ । 

६, कंसिर २०६९ बुधबारको हिमालय टाइम्स दैनिकमा प्रकाशित समाचार विश्लेषण हो ।