विश्वास गुमाएको राजनीति

विनोद ढकाल
राजनीतिक व्यवस्था जति विश्वसनिय हुन्छ, मुलुकमा अग्रगतिको यात्रा त्यति नै सहज हुन्छ । ‘वाद’का आडमा चलेको राजनीतिले व्यवाहारिक जीवनलाई सहजीकरण गर्न सकेको छैन । सरकार, मुलुक र प्रशासनिक निकाय जनसाधारणको भन्दापनि राजनीतिक दलहरुको लागिमात्र हुन थालेपछि त्यसले नागरिकमा एउटा वितृष्णा पैदा गर्नु स्वभाविक हुन्छ । अहिले नेपाली राजनीति नागरिक वितृष्णाको विन्दुमा छ । बजेटविनाको अर्थतन्त्र, कानुनविनाको राज्य र संविधानविना नै मुलुक चलिरहेको छ । लोकतान्त्रिक गणतन्त्र प्राप्त गरेको अभिमानमा चलिरहेको मुलुकमा लोकतन्त्रको व्यवाहारिक पक्ष नै छैन । १४ जेठपछिको पाँच महिनामा राजनीतिक दलहरु आफ्ना एजेण्डामा मुखत्रित हुन सकेका छैनन् । बरु, पाँच महिना अघिको राजनीतिक अडान अहिले तीन सय ६० डिग्रिमा फर्किएको छ । नयाँ निर्वाचनको घोषणा गर्ने सरकार संविधानसभा पुनस्थापनको पक्षमा उभिएको छ अनि संसद पुनस्थापना गर्ने आडन राख्ने नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले नयाँ निर्वाचनको पक्षमा उभिएका छन् । अनि नेपाली जनता उही पुरानो रटान ‘सहमति’ सुन्न बाध्य बनाइएका छन् ।
मुलुकका राजनीतिक दलहरु व्यवाहारिक रुपमा असफल भइसकेका छन् । नागरिक अभिमतहरुलाई मुल्याङ्कन गर्ने हो भने अहिलेका राजनीतिक दलहरुबाट निकास खोज्नु बेकार छ । उनीहरुसँग राजनीतिक एजेण्डा छन् तर निकासको सही निर्णय र सहमति गर्ने क्षमता छैन । हामीसँग प्रश्न एक भएपछि उत्तरपनि एउटा नै हुन्छ । र, त्यो उत्तरचाँही के हो भने जनता सही र नेता गलत सावित भएकै छन् । यहाँ पार्टी र व्यक्ति सामान्यीकरण गरेर दोष बाँड्नु वा बोकाउनुचाँही अनर्थ हुनेछ । किनभने जननिर्वाचितहरुलाई वेवास्ता गरेर शिर्ष नेताहरुको क्लवको वैठकमा सहमति हुन नसक्दा उपलव्धि गुमेको थियो ।
सहमतिका लागि भनेर यो क्लवका वैठकहरु फेरिपनि चलिरहेका छन् । तर, उपलव्धिशुन्य वैठकको कुनै अर्थ छैन । भ्रष्टहरुको मन्त्रीमण्डल गठन गरेर डा. बाबुराम भट्टराइले सरकारलाई निरन्तरता दिइरहेका छन् । उनले सरकार नछाड्नुको कारणले पनि सहमति हुन नसकेको आरोप विपक्षी दलहरुले लगाइरहेका छन् ।  माओवादी र मधेसी मोर्चाको क्लवले बनेको सरकारको घोषणा नैतिक रुपमा वैधानिक छैन । किनभने जनताको पसिनाले भरेको नौ अर्ब रुपियाँको संविधानसभा, अर्वौं रुपियाँको त्यसबीचका सरकारको नाममा बसेका नेताहरुको खर्चबारे प्रष्ट बनाउनै पर्छ । यसका दोषी अरुकोही नभई संविधानसभामा सहभागी दलहरु सवै हुन भने खासदोषी चाँही एकीकृत नेकपा माओवादी, नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र मधेसवादीहरु नै हुन् । यो जनताको निर्णय नै हो । सतहको तथ्य पनि यहि हो ।
प्रत्येक जन–जनले अहिले दोष खुट्याउँछन् । तर दोष खुट्याएरमात्र नहुँदो रहेछ । त्योसँगै समाधान के हुन सक्छ भन्ने बहस पनि जरुरी हुन्छ । विद्रोही आन्दोलन सुरु भएको रोल्पादेखि काठमाडौंसम्म छरिएका जनसाधारण सरकार, राजनीतिक दलको विश्सनियतामाथि प्रश्न गर्छन् ।
हामी शक्ति पृथकीकरण र शक्ति सन्तुलनका बहसमा अहिलेसम्म व्यस्त भयौं । मुख्य चार राजनीतिक शक्ति र तिनका नेतृत्वको वरिपरि घुमेर हामी बहस गरिरहेका थियौं । एउटा राजामात्र सामान्त हुँदैन, मुलुकको राजतन्त्रमात्र तानाशाही होइन । दलगत तानाशाही पनि सामान्ती सोचको पराकाष्ठ हो । शक्ति हस्तान्तरण गर्न नचाहनु मुलुकको विकास र दिगो विकास नचाहनु पनि हो । र, यो रोग नेपालका सवै राजनीतिक दलमा छन् । प्रचण्ड अध्यक्ष छाड्न चाहँदैनन्, राष्ट्रपतिको वैकल्पिक उमेद्वार देख्दैनन् । सुशिल कोइराला अर्का युवा सभापति हुने विश्वास लिन सक्तैनन् । झलनाथ खनाल पार्टीमा अरुको विकल्प स्वीकार्न तयार छैनन् । विजयकुमार गच्छादार, उपेन्द्र यादव लगायतका नेताहरु पनि आफ्नो विरादरी छाड्ने मुडमा छैनन् । किनभने पार्टीभित्रको सत्ता डुव्छ । पार्टीको पनि नेतृत्व गर्ने अनि सरकार र शक्तिमा पनि आफैं बस्ने अधिकतम महत्वकांक्षाको सिकार भएका छन् ।
नेपाली राजनीतिको पुरातनवादी सोच र नेतृत्व पुस्तान्तरण हुन नसक्दा नेपाली व्यवस्थाले फड्को मार्न सकेको छैन । शक्ति हस्तान्तरणका विषयमा कुनैपनि प्रकारको बहस सुरु भएन÷गरिएन । त्यसकारण हरेक प्रजातान्त्रिक आन्दोलनपछि नेपालीजन असफल भयौं । नेपाली राजनीतिमा युवा नेताको भुमिकालाई महत्वमा राखिएन । कुनै न कुनै कित्ताबाट जुनसुकै पार्टीको नेतृत्व सम्हालिरहेकाहरुलाई सरकार र पार्टी नेतृत्वको दोहोरो भुमिकामा त देख्यौं । तर, प्राप्त गरेको उपव्धिलाई संस्थागत गर्ने वेला पनि उनै नेताको भुमिका सक्रिय ठहरियो । जुन हामीले पाउन सकेनौं, गुमिरहेको छ ।  कुनै नयाँ पार्टी जन्मिनासाथ त्यो परिवर्तनकारी हुन्छ भन्ने ग्यारेण्टि हुँदैन । परिवर्तनकारी विचार र व्यवाहारले हुन्छ । जुन पार्टी वर्षौदेखि नेतृत्व परिवर्तनका लागि लोकतान्त्रिक छैन, खर्च विवरण सार्वजनिक गर्ने विषयमा चुकेको छ । उनीहरु के आधारमा परिवर्तनकारी तथा लोकतन्त्रवादी हुन् ? भन्ने प्रश्न त जायज नै हुन्छ ।
हामी हर सवालमा भारतीय हस्तक्षेपको चर्चा गरेर थाक्दैनौं । अनि, हाम्रो शासकीय स्वरुप, संघियताको सवाल पनि भारतीय मोडेलबाट नै आउने तयारीमा रहन्छ । तर, हामी भारतले विकास गरेको शक्ति हस्तान्तरणको राजनीतिलाई किन आत्मसाथ गर्न सक्तैनौ ? वा दलहरु किन त्यस्तो सिको गर्दैनन् । विहार परिवर्तनको सुचक कानुन र सुरक्षाको मजबुदी हो । अव युपी परिवर्तनको सङ्घारमा लम्किएको यात्रा युवा नेतृत्वको सरकार हो । जसरी मुलायमसिंह यादवको पार्टीले अखिलेश यादवजस्ता युवा नेतालाई मुख्यमन्त्री बनाउने रणनीति पास गर्न सक्छ भने हामी किन युवालाई नयाँ नेतृत्वमा ल्याउने जमर्को गर्न सकिरहेका छैनौं । अहिलेसम्म हाम्रो राजनीतिक दलहरु आफैं अलोकतान्त्रिक, भ्रष्ट र सामन्ती सोचको शिकार भएका छन् । उद्दार लोकतन्त्रको बहस गर्ने दलहरु आफैं कति अनुदार एवम् अप्रजातान्त्रिक छन् भन्ने उनको असलीयत खोज्दा थाहा हुन्छ । भएकै पनि छ ।
जो राजनीतिलाई जागिर ठानिरहेका छन् र जसले राजनीतिलाई उद्योग बनाउने कोसिस गरिरहेका छन् । उनीहरु कहिल्यैपनि सामन्तवादी विचारबाट मुक्त हुन सक्तैनन् । बहुजातिय, बहु सांस्कृतिक तथा भिन्न समुदायको मताधिकार सहित बनेको संविधानसभामा सवैले आफ्नो सामन्ती चुनावी घोषणापत्रलाई कार्यान्वयन गराउने प्रयत्नका कारण हामी विफल भएका थियौं । यो सामान्तवादबाट हामीले उन्मुक्तिको चाहना राखेका हौं । यसको विकल्प शक्ति हस्तान्तरण नै हो । शक्ति सन्तुलन, सहमति वा पृथकीकरण यो २१ औं शताव्दिमा देखिएको समस्याको समाधान होइन । हाम्रा अगाडी ०४६ सालदेखि संविधान र राजनीतिक दलको नेतृत्व गरिरहेका व्यक्तिहरु छन् । हामी उनीहरुबाटै परिवर्तनको महसुस गर्छौ भन्ने विश्वास छौं । त्यो आम नेपाली युवा, भावी पीढिको लागि भुल हो । यस्तो भ्रममा नपर्दा हुन्छ । प्रविधिले सानो बनाएको विश्वमा हामी ६० वर्ष अघिको सपनालाई साकार बनाउन ००७ सालको जस्तो योजनामा छौं । हामी समयसँग छ वर्ष अघि बढ्यौं तर तिनै असफल सीमित अनुहारहरुको असहमतिका कारण फेरि एक दशक पछाडी फर्कन बाध्य हुनुप¥यो । पुष्पलाल स्मृति प्रतिष्ठान तथा अष्ट ज अभियानका नेता लोककृष्ण भट्टराइसँग चियागफ हुँदा उनले दिने तर्क जायज छ । ‘००७ साल अघिका सवै नेता देशभक्त थिए, परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न चहान्थे । त्यागी थिए । तर, अहिलेका नेता सवै भ्रष्टमात्र ठहरिए ।’ त्यसकारणपनि होला अहिले वीपी कोइराला, मदन भण्डारी, मनमोहन अधिकारी, गणेशमानसिंह, कृष्णप्रसाद भट्टराईको साधगीलाई सम्झन्छन् नेपाली ।