.....................
सतही रूपमा यस्ता घटना चाखलाग्दा हुनसक्छन्, व्यंग्यका विषय बन्न सक्छन् तर
यस्ता घटनालाई बढावा दिनुचाहिँ नागरिक आफैंमाथि हानिको सम्भावित जोखिम हो
।
........................
काठमाडौ–एकीकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुुष्पकमल दाहालमाथि शुक्रबार आक्रमण भयो । पूर्वलडाकु पदम कुँवरले उनीमाथि आक्रमण गरे । निमेषमै सामाजिक सञ्जाल, अनलाइन अखबार, विद्युतीय सञ्चारमाध्यमहरू तथा दिवा छापामाध्यमबाट सनसनी भयो । कुँवरको नाम पनि दाहालसँग जोडिएर आयो । धेरैका प्रतिक्रिया आवेशपूर्ण छन् भने थोरैमात्र संयमित छन्, नागरिक तहमा । कुँवरलाई बधाई दिने क्रम एक सेलिब्रिटीको जस्तो भयो ।
हतियारको लामो राजनीतिबाट शान्तिपूर्ण राजनीतिमा प्रवेश गरेको एकीकृत नेकपा माओवादीको शान्तियात्रा त्यति सुखद र गुलियो थिएन ।
संविधानसभा विघटनयता निकासको बाटो दिन दलहरू र एमाओवादी अध्यक्ष दाहालको भूमिका कमजोर हुनुले अनिर्णयको बन्दी भएको मुलुकमा यस्ता घटनामा नागरिक तहको सहानुभूति कम हुन्छ । तर, लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताका दृष्टिमा आक्रमण जायज हुनसक्दैन । यस्तो घटना कुनै व्यक्ति विशेष चर्चामा आउनका लागि गरिएको सुनियोजित नै हुन्छ । एमाओवादी पदाधिकारी बैठकले गरेको दलविशेषको सुनियोजित आक्रमणका रूपमा पनि व्याख्या हुने घटना होइन यो । एमाओवादीले यस घटनाबाट पनि राजनीतिक मुनाफा लिनका लागि यस्तो प्रतिक्रिया दिए पनि यस्तो आपराधिक प्रवृत्ति ‘कपी क्याट टु क्राइम’ हो ।
दाहाल अघि नेपाली कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालामाथि पनि कपनमा आक्रमण भएको थियो । गत असोज १३ गते मञ्चमा आसन ग्रहण नगराएको भनेर आफ्नै कार्यकर्ता प्रवेश बस्नेतले उनीमाथि आक्रमण गरेका थिए । यो आक्रमण पनि बस्नेतको चर्चामा आउने होड र लहडले अभिप्रेरित थियो । आक्रमण गर्नुको कारणले नै यो पुष्टि हुन्छ ।
त्यस्तै, एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालमाथि पनि इटहरीमा यस्तै आक्रमण गरेका थिए, देवीप्रसाद रेग्मीले । उनी लामो समयसम्म मिडियामा छाए । खनालको लामो राजनीतिले भन्दा उनको एक थप्पडले उनलाई चर्चामा ल्यायो । यस्ता घटनाले मिडियालाई चाहिएको ‘स्टन्ट’ र आम व्यक्तिले अपेक्षा गरेको चर्चा दुवै पूरा हुन्छन् ।
खनाललाई थप्पड हान्ने रेग्मीमाथि एउटा नजिर बस्नेगरी कारबाही गरिएको भए संभवत पूर्वसभासद् झक्कु सुवेदीमाथि आक्रमण हुने थिएन । सुवेदीलाई आक्रमण गर्नेमाथि कानुनी उपचार गरिएको भए कांग्रेस सभापति कोइरालामाथि आक्रमण हुने थिएन । र, दाहालमाथि पनि यस्तो आक्रमणको नियति आउने थिएन । सतही रूपमा यस्ता घटना चाखलाग्दा हुनसक्छन्, व्यंग्यका विषय बन्न सक्छन् तर यस्ता घटनालाई बढावा दिनुचाहिँ नागरिक आफैंमाथि हानिको सम्भावित जोखिम हो ।
सामान्यतया नागरिक तहमा यो एउटा गजबको खबर त बन्दछ तर यसका दूरगामी असरहरू छन् । राजनीतिक संक्रमणमा रहेको मुलुकमा निकासका लागि हामी उनै नेताहरूको मुख ताकिरहेका छौं र उनीहरूसँग प्रत्यक्ष साक्षात्कारबाट निकासको बाटो सोध्छौं तर यस्ता घटनाहरूले नेता र जनताबीचको दूरी बढाउने काम गर्दछ । नेताहरू सार्वजनिक कार्यक्रममा जान सतर्क हुन्छन्, जसले नागरिकको साक्षात्कार दुर्लभ हुन्छ । यस्ता घटनामाथि ‘तत्कालिक पीडक’ माथि देखाइने सहानुभूतिको प्रभाव वा यस्ता घटनाका दोषीलाई सजाय माफी गराउने बल पु¥याउने प्रवृत्तिले राजनीतिक नेता र जनताको दूरी बढाउँछ । लोकतन्त्रमा विरोध गर्ने अधिकार हुन्छ तर आक्रमणको अधिकारचाहिँ कसैलाई हुँदैन ।
एक राजनीतिक दलले अर्कोमाथि गर्ने गलत व्यवहार र टिप्पणीले पनि नागरिक सभ्यतामा ह्रास आउने गर्दछ । नागरिकहरू आफूलाई समाजमा स्थापित गराउनका लागि फरक विचार राख्न सक्छन् । त्यसका लागि चाँडो चर्चामा ल्याउने यस्ता असभ्य कामहरू बढ्न सक्छन् । र, त्यसलाई राजनीतिक दल आफैंले पनि बल पु¥याएका छन् । एकले अर्कालाई गर्ने टिप्पणीहरू पनि स्वस्थ्य र आशाजनक भए त्यसले नागरिकको हौसला बढाउने छ । गलत राजनीतिक संस्कारमा हुर्किएको प्रजातन्त्रको उपयोग सही हुन सक्तैन । सभ्यतामा हुर्किएको प्रजातन्त्रले समाजलाई पनि सभ्य बनाउँछ । अधिकार सम्पन्न समाज निर्माणसँगै सभ्यता बढ्नु जरुरी हुन्छ । तत्कालीन सभासद विश्वेन्द्र पासवानले संवैधानिक समितिको बैठक कक्षबाट कुर्सी फ्याँकेर आक्रोश देखाए । त्यहाँ सभ्यताको आचारसंहिता पालना गराउनमा भएको कानुनी कारबाहीको कमजोरी, भ्रष्टाचारका बारेमा उठेका अनेक प्रश्नको जवाफदेहितामा राजनीतिक दलहरूको कमजोरीले पनि यस्ता घटना दोहोरिएका हुन् ।
यसकारण राजनीतिक दलको शीर्ष तहदेखि नै कानुनसम्मत र न्यायसम्मत व्यावहारिक काम नहुने हो भने यस्ता घटना दोहोरिनेछन् । नागरिकलाई कारबाही गर्ने तर दोषी राजनीतिक दलका व्यक्ति विशेषलाई संरक्षण गर्ने प्रवृत्तिले पनि यस्ता घटना नदोहोरिने होइनन् । न्यायका लागि सबैको भूमिका सबै ठाउँमा सही हुनुपर्ने आवश्यकताको कडीका रूपमा पनि यस्ता घटना देखापरेका हुन सक्छन् ।
हिमालय टाइम्स दैनिकमा शनिबार, मंसिर २ मा छापिएको समाचार टिप्पणी
No comments:
Post a Comment