गर्भमै एमाओवादी भ्रष्टाचार छानविन प्रतिवेदन

सरकारी ढुकुटी रित्याएर महाधिवेशनको तयारी  

 विनोद ढकाल
काठमाडौं-नेतृत्वको दवावमा भ्रष्टाचार प्रतिवेदन सार्वजनिक नै नगरी एकीकृत नेकपा माओवादी महाधिवेशन केन्द्रित भएको छ । गत विस्तारित वैठकमा भ्रष्टाचारबारेको चर्को आलोचना र कुर्ची हानाहानसम्मको स्थिति आएपछि स्थायी समिति सदस्य अमिक शेरचनको संयोजकत्वमा पार्टीको छानविन आयोग गठन भएको थियो । तर, छानविन आयोगमा काम भएको दावी गरिएपनि प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न विलम्ब गरेर महाधिवेशनको माहौलमा कार्यकर्तालाई व्यस्त बनाइएको छ ।
सरकारले बहिर्गमित लडाकूलाई क्षतिपूर्तिवापत दुई लाख रुपियाँका दरले रकम दिने निर्णय गरेर नेतृत्वले भ्रष्टाचारको प्रतिवेदन ओझेलमा पार्न खोजेको दावी गरिएको छ । ‘रकम दिने बाहनामा नेतृत्वले सवैलाई महाधिवेशन केन्द्रित गरेको छ, भ्रष्टाचार प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छैन ।’ एमाओवादीले सवै जिल्ला कार्यालयलाई महाधिवेशनको तयारीमा जुट्न औपचारिक÷अनौपचारिक निर्देशन दिएर आर्थिक भ्रष्टाचारको विषयलाई ओझेलमा पार्न लागेको आरोप एक नेताले लगाएका छन् । ‘नेतृत्वको दवदवामा यस्तो काम भइरहेको छ । तर, महाधिवेशनमा पनि भ्रष्टाचारबारेको छानविनमा दह्रो प्रश्न उठाइनेछ ।’ उनले भने,‘तत्काल नेताको सम्पत्ति विवरण, भ्रष्टाचारका आरोपी र पार्टीबाट सदस्यता नरहनेसम्मको कारवाहीका निर्णय नआए आन्तरिक विद्रोह सम्भवप्रायः छ ।’
भृकुटीमण्डपमा भएको सातौं विस्तारित वैठकको मुख्य एजेन्डा नै भ्रष्टाचार नियन्त्रण र नेताहरुको सम्पत्तिकेन्द्रित थियो । ‘विस्तारित वैठकको मर्मलाई सम्बोधन भएको छैन ।’ एमाओवादी स्रोत भन्छ,‘सम्पत्ति र भ्रष्टाचार बारेको जानकारीकै लागि महाधिवेशनको पनि माग भएको हो । त्यसमा नेताहरु जनु अस्वभाविक निर्णय थियो ।’
असोज ३ गतेसम्म परेको उजुरीका आधारमा असोज १० गते प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने भनिएपनि त्यसलाई नेतृत्वले दबावमूलक ढङ्गबाट रोकेको थियो । पार्टीभित्र र बाहिरबाट पनि भ्रष्टाचारबारे चर्को आलोचना भइरहेको समयमा आयोगको प्रतिवेदनले सरकार र कुटनीतिक नियोगको पनि समर्थन कमजोर हुने भएपछि नेतृत्वले त्यसलाई रोकिएको थियो । आयोग संयोजक शेरचनले उक्त प्रतिवेदन प्राविधिक कठिनाइका कारण रोकिएको जवाफ दिदै कात्तिक ३ गते सार्वजनिक गरिने बताएका थिए । तर, अहिले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिने विषयमा समितिका सदस्यहरु नै अन्यौलमा छन् । जिल्ला स्तरका कार्यकर्तादेखि केन्द्रिय तहका नेतासमेत भ्रष्टाचार आरोपमा मुछिएको र यथार्थ जानकारी लिइएको बताइएपनि त्यसलाई गर्भमै राखिएको छ । ‘भ्रष्टाचारबारेको जानकारी तुहुने हो की भन्ने डर छ ।’ एक नेताले भने,‘भ्रष्टहरुको चरित्रका कारण पार्टी वदनाम भइरहेको बेला आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिकमा ढिलाई हुनु कार्यकर्ता झुक्याउने षडयन्त्र हो ।’
आयोगमा असोज ३ भित्रमात्र ७० भन्दा बढि यस्ता उजुरी परेका थिए । केही प्रभावशाली नेताको नाममा पनि उजुरी परेपछि पदाधिकारीहरुलाई प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नका लागि समस्या परेको थियो । माओवादी नेताको व्यक्तिगत आर्थिक हैसियत एकैसाथ बढ्नुको कारण खुलाउनका लागि पूर्वलडाकूहरुको उजुरी ज्यादा परेको स्रोतले बताएको छ । ‘वैठकमा पनि लडाकूहरुले उठाएको र विरोध गरेको विषय भएका कारण पार्टी नेतृत्वलाई महाधिवेश र आर्थिक हिसावकिताब देखाउने दवाव परेको थियो ।’ स्रोतले भन्यो ।
विस्तारित वैठकदेखि नै पार्टीको आर्थिक हैसियत र कार्यकर्ता तथा पूर्वलडाकूहरुको वैमनस्यता रोक्नका लागि अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको प्रस्तावमै छानविन आयोग गठन भएको थियो भने महाधिवेशनको पनि घोषणा भएको थियो । जनयुद्धकालमा चन्दा, विभिन्न ढंगले वित्तिय संस्थामार्फत उठाएका रकमलाई नेतृत्वले पारदर्शी ढंगले प्रस्तुत गरेको छैन । विभिन्न ठाउँमा लगानी गरेपनि त्यसबारे पार्टीमा जानकारी नगराएपछि आर्थिक भ्रष्टाचारबारे कडा विरोध भएको थियो ।
यसैबीच, महाधिवेशन केन्द्रित भएको एमाओवादीले तत्काल छानविन आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने गुञ्जायस देखिएको छैन । बरु, लडाकूलाई रकम दिएर महाधिवेशनका लागि तयारी गर्ने नेतृत्वले रणनीतिक अभ्यास थालेको छ । प्रतिव्यक्ति दुई लाखका दरले रकम दिने निर्णय गरेर सरकारलाई पार्टीकरण गरिएको आरोप पार्टीभित्रबाट नै उठ्ने गरेको छ । ‘पार्टीको पैसाको खोजी भएको हो, अन्यत्रबाट मुखमा बुझो लाउने कामको माग भएको हैन ।’ स्रोतले भन्यो,‘यस विषयमा छलफल हुनेछ ।’ केन्द्रिय तहका झण्डै आधादर्जन पूर्व लडाकू नेतृत्व गरेका नेताहरुले भ्रष्टाचारको प्रतिवेदन रोकिएको कारणबारे नेतृत्व र छानविन आयोगलाई दवाव दिने तयारी पनि गरेका छन् । ‘अहिले नाम नभनौं, केही दिनमा परिणाम सहित सार्वजनिक हुनेछ ।’ स्रोतले भन्यो ।
त्यसो त बहिर्गमित लडाकूहले पनि सरकारी निर्णयलाई नमान्ने घोषणा गरिसकेका छन् । सरकारले बहिर्गमित लडाकूहरुलाई रकम दिने निर्णय गरेर पार्टीको भ्रष्टाचर लुकाउने प्रपञ्च गरेको आरोप लागिसकेको छ । सरकारी घोषणा हुनासाथ बहिर्गमित लडाकूहरुको संगठनका संयोजक सागर लिम्बुले सरकारले अवैधानिक र अनैतिक रुपमा रकमको घोषणा गरेको बताएका थिए । उनले पार्टीको रकम खोजेको र कम्तिमा प्रतिव्यक्ति छ लाखका दरले रकम माग गरिएको बताएका थिए । उनले तत्काल भ्रष्टाचारबारेको प्रतिवेदनले गरेको तथ्य सार्वजनिकका लागि पनि माग गरेका छन् ।
यता, भ्रष्टाचार छानविन आयोगका सदस्य लोकेन्द्र विष्टमगरले कात्तिक मसान्तभित्र प्रतिवेदन सार्वजनिक हुने बताएका छन् । उनले पनि प्राविधिक कामका कारण प्रतिवेदन सार्वजनिकमा ढिलाई भएको बताए । तर, कात्तिक मसान्तसम्ममा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने तयारीमा पार्टी जुटेको उनको भनाइ छ । ‘सवै कुरा अहिले नै भन्ने अधिकार छैन, प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि सवैकहाँ पुग्छ, चाँडै सार्वजनिक हुनेछ ।’ उनले भने,‘यत्ति भनौं, जिल्लादेखि केन्द्रसम्मका नेताहरु भ्रष्टाचार अभियोगमा परेका छन् ।’

-२३, कात्तिक २०६९ हिमालय टाइम्स दैनिकमा प्रकाशित मुख्य समाचार