विनोद ढकाल
सुरक्षित वैदेशिक रोजगारीका लागि नेपाली महिलाहरुलाई सचेतनाका विभिन्न कार्यक्रमहरु भइरहेका छन् । मुलुकभरका ठाउँमा विभिन्न सरकारी र गैर सरकारी संस्थाहरुले पनि यस्ता काम गरेका छन् । नेपाली कानुनका कतिपय ठाउँमा महिलाका लागि विशेष अधिकार र विशेष व्यवस्थापनि कायम भएका छन् । वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाहरुको उद्योगजस्तै बनेको नेपाल पछिल्लो समयमा महिलाहरुलाई पनि रोजगारीमा पठाउनसक्ने क्षमतामा पुगेको छ । सरकारी खाडी मुलुकका लागि पनि महिला कामदार पठाउने अनुमति दिएपछि अहिले प्रत्येक महिना पुरुषसँगै थामिनसक्नु महिलाहरुको ओइरो वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेको पाइन्छ ।
मुलुकमा रोजगारीको खडेरी नै लागेपछि आफ्नो घरको गर्जो टार्नेमात्र होइन परिवारको लालनपालनका लागि पनि नेपाली महिलाहरु वैदेशिक रोजगारीमा जान बाध्य भएका छन् । गाउँघरका युवाहरुको ठूलो जमात विदेशमा गएर पैसा कमाएको, केही युवतीहरुले आफ्नो चाहेअनुसारको खर्च वैदेशिक रोजगारीबाटै कमाएको देखासिकीका कारण अहिले मुलुकभरका महिलाहरुमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने आगो सल्किएको छ । खासगरी अति न्युन आम्दानी भएका, गरिव तथा उत्पीडित परिवारका महिलाहरु खाडी तिर, मध्यमवर्गीय परिवारका महिलाहरु कोरिया र इजरायलतिर पुगिरहेका छन् । विस्तारै ग्रामिण बस्तीमा पनि सुरक्षित वैदेशिक रोजगारीका बारेमा चेतना छाउन थालेका केही उदाहरणहरु पनि छन् ।
नवलपरासी दाउन्नेदेवी–२ की वेनु खरेल गाउँका महिला कहाँ जान्छन्, के गर्छन् भन्ने कुनै चासो लिन्नथिइन् । तर आजभोली त्यसबारे चासो लिन थालेकी छिन् । त्यसमा पनि कोही महिला विदेश जाने तरखरमा छन् भन्ने थाहा पाउनासाथ उनी त्यस घरमा पुग्छिन् । कुन मुलुकमा जाने हो, त्यहाँको नीतिनियम, रीतिरिवाज र संस्कृतिबारे थाहा छ छैन भनी सोध्ने र थाहा नभए बुझेर जाने सल्लाह दिने गछिनर्् खरेल । विदेशमा कुन कामका लागि जाने हो भिसा हेरेर मात्र निर्णय लिनुपर्ने परामर्श पनि उनले दिने गरेकी छन् ।
विदेशबाट फर्केका महिलालाई समेत भेट्ने गरेकी खरेलले विदेशमा भोगेका दुःखसुखका कुरा बुझ्ने र त्यसबारे आफ्नो समूहमा समेत छलफल चलाउने गरेकी छन् । खरेलले मात्र नभई दाउन्नेदेवी–१ की मजिरुन निशाको काम पनि उस्तै छ । निशाले वैदेशिक रोजगारमा जाने महिलालाई सुझाव दिने, विदेशबाट फर्केका महिलालाई भेट्ने र अनुभव सँगाल्ने गरेकी छन् । गाविसमा सुरक्षित वैदेशिक रोजगारका लागि सामुदायिक सचेतना समूहमा आबद्ध भएपछि गाविसभरिका वैदेशिक रोजगारमा जाने महिलालाई सचेत गराउने र फर्केका महिलालाई सङगठित पार्ने कार्यमा स्वयम्सेवकका रुपमा उनीहरु लागि परेका छन् ।
गाउँका सोझासिधा महिला चेतनाको अभावमा दलालको प्रलोभनमा परेर विदेश जाने, बेचबिखनमा पर्ने, यौन र शारीरिक श्रमशोषणको सिकार हुन थालेपछि यस्तो समूह बनाएर उनीहरुलाई सचेत गराइँदै आएको समूहका महिलाहरुले समिक्षा गरी यस्तो काम गर्न थालेका थिए । महिलाहरुका लागि वैदेशिक रोजगार आवश्यकता र रहरमात्र नभएर बाध्यता ज्यादा भएको सोही क्षेत्रमा परामर्शको काम गरिरहेकाहरुले अनुभव गरेका छन् । दाउन्नेदेवी सुरक्षित वैदेशिक रोजगारका लागि सचेतना समूहकी अध्यक्ष मञ्जु पाण्डेले गरेको परामर्शको कामका बखत यस्तै अनुभव सँगालेकी थिइन् । महिलालाई विदेश जाँदा प्रवेशाज्ञा शुल्कसमेत नलाग्ने भन्दै दलालहरु घरदैलोमा पुग्ने, फकाइफुल्याइ गर्ने गर्छन् । अधिकांशजसो घरेलु हिंसाबाट पीडित महिला, गरिब र दलित महिला दलालको प्रलोभनमा सहजै पर्ने गरेको उनको अनुभव छ । महिलाको सुरक्षित वैदेशिक रोजगारीका लागि गाउँस्तरमा गरिएको यो कार्यक्रम प्रभावकारी नै भएको छ । तर, यस्ता निक्कै गाउँ छन् जहाँ यस्तो सकारात्मक भन्दा दलालको भुमिका ज्यादा हुने गरेको छ भने पीडित महिलाहरुको संख्या पनि व्यापक देखिने गरेको छ ।
लेवनानका लागि पुगेकी एक महिलामाथि शारिरीक यातना व्यापक भयो । उनीमाथि घरमालिकले पनि यौनहिंसा गरेका थिए । अहिले नेपाल फर्किएर आफ्नो पुरानो जीवनमा फर्किएकी उनी आफ्नो वेदनाबारे सार्वजनिक गर्न मान्दिनन् । तर, उनले खाडीमा नेपाली महिलामाथि हुने विभिन्न प्रकारका हिंसालाई देखेकी छिन् । त्यसो त घरेलु कामदारका रुपमा गएर सम्पूर्ण शोषणमा परेका कतिपय महिलाहरु साउदी, कतार र कुवेतका दुतावासमा पनि छन् । उनीहरु नेपाल फिर्तीका लागि हारगुहार पनि गरिरहेका छन् । उनीहरुसँग अथाह वेदनाका कथाहरु छन् । दलालको चंगुलमा परेर विभिन्न कारणले रोजगारीको लोभममा पुगेपछि यातना पाएको गुनासो उनीहरुले गरेका छन् । अहिले दलालहरुले ठगी गर्ने शिलशिलालाई फरक धारबाट सुरु गरेका छन् । पहिला गाउँ पुगेर दलालीमा व्यापकता दिनेहरु अहिले खाडीका विभिन्न मुलुकमा रहेर घरेलु कामदारको नाममा नै व्यक्तिगत भिसामा महिलाहरुलाई आकर्षित गरिरहेका छन् । वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्याङ्क नियाँल्दापनि महिलाहरुको संख्या विस्तारै बढिरहेको र न्युनिकरणको अवस्था कमजोर बनेको विश्लेषण गर्न सकिन्छ । त्यसो त सरकारी तथ्यांकलेमात्र प्रत्येक महिना सरदर तीन हजार नेपाली महिलाले मुलुक छाडेको देखाएको छ । यो वैधानिक रुपमा श्रमस्वीकृति लिएर जाने महिलाहरुको तुलनात्मक तथ्यांकमात्र हो । गएको साउनदेखि फागुनसम्ममात्र १९ हजार ९ सय ८० जना महिलाहरुले श्रमस्वीकृति लिएर खाडी लगायतका ठाउँलाई आफ्नो गन्तव्य बनाए । फागुनमा मात्र ३ हजार ५ सय ३७ जना महिलाहरुले मुलुक छाडेको तथ्य वैदेशिक रोजगार विभागसँग छ । तर, के उनीहरु सवै सुरक्षित वैदेशिक रोजगारीका लागि पुगेका होलान् त ? वा सुरक्षित रुपमा काम गरेर फर्किन्छन् त ? यसको उत्तर स्वयम् जानेहरुले पनि दिन सक्ने अवस्था छैन । खाडीमा हुने घरेलु हिंसाको शिकार हुनका लागि उनीहरु पुगिरहेका छन् । किनपनि यसो भन्न सकिन्छ भने खाडीमुलुकका घरेलु कामदारका लागि जाने महिलाका लागि कुनै अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको व्यवस्था भइसकेको छैन । अनुगमनको निरन्तरता छैन । वैधानिक रुपमा जानेपनि यी शंकाबाट मुक्त छैनन् भने अवैधानिक र भारतीय बाटो हुँदै खाडी पुगेका विभिन्न ठाउँमा महिलाको अवस्था निक्कै नाजुक हुनसक्ने सामान्य अड्कल काट्न सकिन्छ । किनभने, वैदेशिक रोजगारका लागि ओमान पुगेर घर मालिकको गर्भ बोक्ने, कुवेतको जेलमा तीन दर्जन महिलाहरु बन्दि भएको तथा प्रत्येक वर्ष यौन, शारिरीक र मानसिक यातनाका कारण साउदी अरबमा मारिने महिलाहरुका कथा सार्वजनिक भइसकेका छन् ।
के गर्छ तीस वर्षे उमेर हदले ?
वैदेशिक रोजगारका क्रममा नेपाली महिला कामदारमाथि यौन शोषण, मानसिक र शारिरीक यातनाको गुनासो, उजुरी र घटना आउन थालेपछि नियन्त्रणका लागि सरकारले उमेर हदको व्यवस्था गरेको थियो । सरकारले यस्तो व्यवस्था किन गरेको होला ? भन्ने विषयमा वैदेशिक रोजगारमा जाने महिलाहरुले चासो दिएको अवस्था छैन, किनभने मुलुकमा रोजगारीका लागि सरकारले पर्याप्त अवसरको सृजना गर्न सकेको छैन ।
डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएको समयमा वैदेशिक रोजगारीका क्रममा पुगेका नेपाली महिलाहरुमाथि यौन हिंसा ज्यादा भएको विश्लेषण गरी सरकारले ३० वर्ष नपुगी महिलाहरुलाई रोजगारीमा जान नदिने नीयम मन्त्रीपरिषद्को वैठकबाट नै अनुमोदन गराएको थियो । वैदेशिक रोजगार विभागको श्रम स्वीकृति शाखामा अधिकांश महिलाहरु नागरिकता लिनासाथ वैदेशिक रोजगारीमा जाने र सोही संख्यामा यौनहिंसाको पीडा बोकेर आउने विश्लेषणपछि यस्तो निर्णय गरिएको सरकारी अधिकारीहरुले बताउँदै आएका छन् ।
यसलेमात्र महिलामाथि हुने हिंसामा कमि आउनेचाँही होइन तर यसले केहीहदसम्म किशोरी र युवतीहरुमाथि हुने हिंसामा न्युनिकरण हुनुका साथै दलालहरु पनि समस्यामा पर्नसक्ने सरकारी विश्लेषण थियो । तर, रोजगारीमा जानु अधिकार भएका कारणले सम्बन्धित मुलुकका दुतावासहरु निक्कै प्रभावकारी बनाउने दिशामा भने सरकारको ध्यान पुग्न सकेको छैन । अहिलेपनि महिलाको संख्या सोचेजति नियन्त्रण हुन सकेको छैन त्यसकारणपनि महिलाको सुरक्षाका लागि वैदेशिक रोजगार विभागले तयार पारेको प्रस्तावलाई रोजगारदाता मुलुकको सरकारसँग अनुमोदन गराउन आवश्यक देखिएको छ । विभागले नेपाली महिला जो घरेलु कामदारका लागि विभिन्न मुलुक पुग्ने गरेका छन् उनीहरुको नियमित टेलिफोन सम्पर्क, पासपोर्ट आफैंसाथ, न्युनतम तलव, भिन्नै आवासको व्यवस्था, सुरक्षाको ग्यरोन्टि तथा नेपाली दुतावासका प्रतिनिधिले चाहेको समयमा भेट्न पाउने व्यवस्थाको प्रस्ताव गरेको छ । तर, यो प्रस्तावलाई नेपालले अन्य मुलुकका राज्यसँग सम्झौताका रुपमा हस्ताक्षर गराउन सकेको छैन । तीस वर्षे उमेरहदलेमात्र नेपाली महिलामाथि विदेशमा हुने हिंसा न्युनिकरण प्रभावकारी हुन सक्तैन ।
हिमालय टाइम्स दैनिकमा ०६९, चैत १६ सुक्रबार प्रकाशन भएको मेरो लेख
No comments:
Post a Comment