विप्लवहरुको सम्पत्तिमा कसले झण्डा गाड्ने ?

विनोद ढकाल
सातामा राजनीतिक रुपमा गतिला समाचारले सहर तताउन सकेन । निर्वाचनलाई केन्द्रविन्दु बनाइएका फुस्रा खबरहरु सार्वजनिक भए र केहीहदसम्म एकीकृत नेकपा माओवादीले सरकारसँग असन्तुष्टि जनाएको खबर आयो । तर, यी खबरहरुभन्दापनि ध्यानकेन्द्रित गर्ने खबरचाँही मन्त्रीपरिषदका अध्यक्ष खिलराज रेग्मीको बर्दियामा रहेको जग्गामा नेकपा–माओवादीले आफ्नो झण्डा गाडेको नै थियो । जंगलपनि नजाने तर आन्दोलन जारी राख्ने घोषणा गरेको नेकपा–माओवादीले किन कव्जाको रणनीतिलाई अपनायो ? शान्ति प्रकृयामार्फत सहरकेन्द्रित राजनीतिमा फर्किएर पनि किन कव्जाको राजनीतिलाई पछ्यायो । अथवा यो कव्जाको रणनीति किन रेग्मीको जग्गाबाट नै सुरु भयो ?
चार दलले निर्वाचनमा जाने निर्णय गरी नयाँ सरकार गठनमा तमसुक गरेकोप्रति असन्तुष्टि जनाउने एउटा ठूलो पार्टी भएकाले नेकपा–माओवादीले साना तिना ध्वाँस देखाउनु स्वभाविक हुन्छ । तर, पुरा प्रक्रिया र जनताको अधिकार स्थापित गर्ने एउटा संरचनालाई असर गर्नेगरी माओवादी उत्रिनु कति जायज हुन्थ्यो होला ? त्यस पार्टीले विचारविमर्श गरोस् ।
हुन त राजनीतिक रुपमा आक्रामक बन्दै आएको नेकपा–माओवादीसँग स्थायी राजनीतिक मुद्दाको अभाव देखिन्छ । अहिलेसम्म उसँग कुनै स्थायी राजनीतिक एजेण्डा वा कारण देखा परेको छैन । भारतसँग गरिएको विप्पा सम्झौताको विरोध गर्दै आएको पार्टीले संविधानसभा विघटनको मुद्दालाई पनि काँध थाप्यो । त्यतिमात्र नभएर अहिले चार दलीय राजनीतिक निर्णयको विरोधमा आफ्ना आन्दोलनका कुरा चर्का रुपमा उठाइरहेको छ । यो राजनीतिक चरित्र हो वा अराजनीतिक चरित्र हो भन्नेचाँही सडकबाट जनताले नै निर्णय गर्नेछन् । 
एकीकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग जति सम्पत्ति छ त्यसको तुलना फोब्र्स म्यागजिनको सुचीमा आएका उद्योगपति विनोद चौधरीको पनि हुन सक्तैन । प्रचण्डको माथाहतमा रहेको लाजिम्पाटको रातो वंगला होस अथवा तिनकुनेमा रहेको ८६ करोडको जमिन । वर्गीय आन्दोलनको नाममा उठेको रकमको लगानी त्यहाँ हुँदाचाँही छुट दिएर मन्त्रीपरिषद्का अध्यक्षकै पुर्खौली सम्पत्तिमा किन माओवादीको आँखा पुग्यो ? अगाडी क्रान्तिका कुरा गरी जनतन्त्रको वकालत गर्ने मोहन वैद्य माओवादीलाई राम्रोसँग थाहा छ यो मुलुकमा कसको सम्पत्ति कत्ति छ भन्ने । यदि साँच्चै नै जनताको आन्दोलन सुरु गरेको भए प्रचण्डलाई छुट दिनुको कारण के हो ? प्रष्टीकरण दिनु आवश्यकतामात्र होइन अनिवार्यता पनि छ । यदि एमाओवादीमा रहेका नवधनाड्यवर्गलाई छुट दिदै चर्चा र संविधानसभाको निर्वाचनको अवरोधका लागि आन्दोलनका नाममा परिचालित भएको हो भने वैद्यहरुको वैद्यानिकता पनि समाप्त हुनेछ । त्यसो त एमाओवादीसँग विभाजनका समयमा सम्पत्तिको वाँडफाँडमा कुरा नमिलेको तथ्य पनि बाहिर नआएको होइन । अरबौंको सम्बपत्ति संयोजन गरेको माओवादी विभाजनका समयमा ६०÷४० को भागबन्डा पनि भएकै हो । आफ्नो पोल्टामा परेको सम्पत्ति कहाँ र कसका घरमा राखिएको छ ? त्यहाँ कसले कस्तो रंगको झण्डा गाड्ने ? विप्लवहरु पार्टीमा वर्गीय आन्दोलनका चर्का नारा गरिरहेका छन्, उनका सम्पत्तिमा कसले कव्जा जमाउने ? सीपी गजुरेलहरु नयाँ संविधानसभाको चुनाव हुन नदिने धमास दिइरहेका छन्, उनका गाडीहरु कुन पार्टीले कव्जा जमाउने ?
एकथरीले भनेजस्तो गरी सडकमा रहेको नेकपा–माओवादीले मन्त्रीपरिषद्का अध्यक्ष रेग्मीको बर्दियामा रहेको जग्गाकव्जा गर्नु कुनै राजनीतिक काम होइन, यो नियोजित रुपमा निर्वाचनलाई असारबाट सार्ने र मंसिरमा असफल बनाउने रणनीतिक अभ्यास हो । राजनीतिक दलले गर्न नसकेको निर्वाचन कुनै आमुख व्यक्ति सानो सरकारले सवै प्रकृया पुरा गरेर सफल बनाउन सक्छ भन्ने एउटा भ्रम हो । अन्ततः अनेक कारणबाट रेग्मी सरकार पनि नयाँ चुनाव गराउन असफल हुनेछ । सरकार गठन भएको एक महिनापनि नपुगी नै वुद्धिजिविबाटै यो सरकारको आलोचना सुरु भइसकेको छ । क्षेत्रीय, जातिय र वर्गीय रुपमा सरकारले पूर्णता पाउन नसकेको तथा समावेशीकरण हुन नसकेको आरोप डा. गोविन्द तुम्बाहाम्फेले सार्वजनिक रुपमै लगाइसके ।
सन् १९५० मा भारत–नेपालको सन्धिकै बलमा डा. बाबुराम भट्टराईको तत्कालिन सरकारले विप्पा सम्झौता गरेको हो । विप्पा सम्झौताले भारतीय लगानीकर्ता भित्रिने र तिनीहरुका सन्तानले फेरि जन्मसिद्ध नागरिकताको कुरा उठाएर नेपाललाई आफ्नो हुकुमतमा राख्ने भारतीय योजना दिर्घकालिन हो, यो बुझ्न आवश्यक छ । यो एउटा तर्कमात्र होइन, लुकेको यथार्थ हो । संविधानसभाको चुनाव नगराउनका लागि विभिन्न प्रकारका राणनीतिहरु तयार हुन थालिसकेका छन् । विश्लेषकहरुले रेग्मी जग्गाकव्जा प्रकरणलाई सरकारकै योजना रहेको पनि भन्न थालेका छन् । यस्तो योजना जसले तोकिएको समयमा चुनाव नगराउने बाहनाबाजीका रुपमा पनि कुरा उठाएका छन् । तर, यो एउटा तर्क या योजना पनि हुन सक्छन् । तर, कव्जाप्रकरण देखिएको सत्य हो यो सत्यलाई मोड्नका लागि अनेक कारणहरुले छोप्ने कोसिस गर्नु वेकार हुन्छ । भौतिक रुपमा कव्जा र आक्रमणमा उत्रिनु न्यायिक पाटो, लोकतान्त्रिक चरित्रको विपक्षमा उभिनु हो । त्यसकारण पनि अलोकतान्त्रिक चरित्र सत्तामा पुगेकै व्यक्तिका लागिमात्र प्रयोग गर्ने परिपाटी अन्त्य गर्नुपर्दछ । नेकपा–माओवादी र एमाओवादीभित्रका विस्तारित वैठक, महाधिवेशन लगायतमा पनि सम्पत्तिबारे चर्को विरोध र आलोचना भइरहेको तथ्य सवैका सामु छर्लंग भएको हो । त्यो सम्पत्तिका बारेमा चुइँक्क नबोल्ने अनि आम साधारणको सम्पत्ति, उसका पूर्खाले आर्जेको सम्पत्तिमाथि हमला गर्नुपर्छ भन्ने क्रान्तिकारीता कसलाई पढाउन थालिएको हो ?
आमसाधारणलाई थाहा छ माओवादी जातमा हुर्केको राजनीति र त्यसका कार्यकर्ताहरुसँग कति सम्पत्ति छन् भन्ने । यो कुरालाई विश्लेषण र विवेचना नगरी अरुमाथि हमला गर्ने योजना क्षणिक रुपमा सफल हुनसक्छ तर यो दिर्घकालिन रुपमा सफल हुने अभियान र आन्दोलनचाँही होइन । वैद्यले बुझे हुन्छ ।
 
तरुण साप्ताहिकको नियमित स्तम्भ सरोकारमा प्रकाशित