विनोद ढकाल
रोजागरको आधारभुत आवश्यकता बन्दै गएको वैदेशिक रोजगारीमा महिलाको आकर्षण कम नहुनु यस विषयको उदाहरण हो की अव महिलापनि सक्षमताको सिँढि चढ्दै घरबाहिरको संसारमा रमाउन चहान्छन् । रहर, आवश्यकता र बाध्यताले थिचेको नेपाली समाजमा महिला अधिकारसँगै रोजगारीको अवसरमा पनि उत्तिकै आकर्षण बढेको देखिएको छ । ०६९ सालमा मात्र कम्तिमा २० हजार महिला रोजगारको खोजीमा खाडी लगायतका मुलुक पुगेका छन् । कतार, साउदी अरब, संयुक्त अरब इमिरेट्स, मलेशिया, ओमान, इजरायल, कुवेत, बहराइन्, लेवनान, कोरिया, अफगानिस्तानसम्म नेपाली महिला रोजगारीका लागि जान थालेका छन् । गत वर्ष अफगाननिस्तानमा रोजगारीका लागि एकजना महिला पुगेकी छन् ।
प्रत्येक वर्ष नयाँ नयाँ गन्तव्यमुलुकमा महिलाहरु रोजगारीको खोजीमा जाने क्रम बढेको छ । तर, जुन संख्यामा महिलाको संख्या बढेको छ त्यति नै ठगीदेखि यातनाको शिकारसम्म हुने गरेका छन् । नेपाली महिलाहरु अहिलेसम्म पनि सम्बन्धित मुलुकहरुमा घरेलु कामदारका रुपमा भन्दा अन्य काममा जान सक्ने सक्षमता पाएका छैनन् । घरेलु काममा मात्र उनीहरुको माग बढ्दा त्यहाँ हुने घरेलुहिंसाका शिकार पनि हुने गरेका छन् । स्वदेशको भुमिदेखि नै उनीहरु ठगीको शिकारमामात्र पर्ने गरेका छैनन् की विदेशका घरमा यौनजन्य हिंसा लगायतका विभिन्न हिंसाको शिकार पनि हुने गरेका छन् । यस्ता घटनाहरु अनेक रुपमा सार्वजनिक हुने गरेका छन् । चाहे ओमानमा काम गरेकी एक महिलाले घर मालिको यौन प्रताडनालाई हावइजहाजमै गर्भाधारण गरेर सावित गरेको होस अथवा कुवेतका जेलमा अहिलेपनि बच्चासहित बसीरहेका २५ जना भन्दा ज्यादा महिलाको वेदनाका कथा हुन् । त्यतिमात्र नभएर सार्वजनिक भएका विभिन्न खबरहरुले विदेशमा नेपाली महिलाहरुको अवस्थाका बारेमा चित्रण त गरेकै छ ।
सिन्धुपाल्चोककी निमा डोल्मो तामाङको भर्खरै बनेको एमआरपी कपी कुवेतको अल–जहारास्थित जेनाव हसन अफिसमा पुग्यो । ४६ वर्षिया निमा कुनै एजेन्टमार्फत हाउसमेड कामका निम्ति कुवेत पुग्दैथिइन् ।
अल–जहाराको एउटै बिल्डिङमा रहेका दर्जनभन्दा बढी हाउसमेड अफिसमा निमाजस्तै सयौं नेपाली महिलाको पासपोर्ट कपी वेटिङमा छ । मालिकको इच्छामामात्र नेपाली महिलाले घरेलु कामदारका लागि भिसा पाउनेछन् । त्यस्ता केटीहरु मन परेपछि मोलतोलसँगै बैना रकम पनि कार्यालयमा बुझाइएको हुन्छ । नेपाली केटीका लागि हामीले औसतमा ५ सय ५० कुवेती दिनार (केडी) मूल्य पाउने गर्छन् । हाउसमेडको मूल्य कति भन्ने कुरा पासपोर्टमा केटी छनोट भएपछि भिसा–प्रोसेस गर्दा नै छिनोफानो हुन्छ । कसैले भने केही बैनासमेत दिएका हुन्छन् । तर कसैले केटी नेपाल वा सम्बद्ध अन्य मुलुकबाट आएपछि र नापजाँचपछि मात्र मोल दिने भन्ने गरेका छन् । कुवेतमा पुगेका झन्डै ३५ हजार नेपाली महिला यही दुई वर्ष काममा खटाइएका छन् । यो लागत–रकम उठाउनैका लागि भए पनि घर मालिकले सक्दो काममा खटाउने गर्छन् । उनीहरुले खटाएको काम नगरे महिलाहरुलाई विभिन्न प्रकारका यातनासमेत दिने गरेका प्रशस्तै खबरहरु पनि सार्वजनिक भएकै हुन् । तलव दिएर कामको बोझमात्र दिनुले महिलाहरु रोजगारमा सुरक्षित छन् भन्न मिल्दैन । हाउसमेडका लागि महिलाका लागि सरकारले तयार पारेको मापदण्ड अहिलेसम्म कुनैपनि मुलुकमा लागु भएको छैन । महिला कामदारका लागि कम्पनी सम्झौता, वेग्लै वासस्थान, नियमित काम आठ घन्टा, खानबस्नको राम्रो र अलग्गै व्यवस्था हुनुपर्ने हुन्छ । तर, रोजगारदाता मुलुकमा महिलाका लागि त्यस्तो व्यवस्था नभएको कुवेत बसेर आएकी गीता शर्माले गुनासो गरेकी छन् । त्यहाँको रीतिअनुसार घरमा बस्नुपर्ने र खानुपर्ने अवस्था छ । भनेको समयमा तलव पाउनुपनि महिलाका लागि भाग्यजस्तै हुने गरेको छ ।
खाडीमुलुकमा नेपाली महिला असुरक्षित रहेको उदाहरण उनीहरुको लास नेपाल ल्याउनलाई परेको समस्याले पनि देखाउने गरेको छ । साउदी अरबजस्तो मुलुकमा मारिएका महिलाहरुको मृत्युको कारण त परै जाओस् शव ल्याउन पनि कम्तिमा २ वर्षभन्दा ज्यादा लाग्ने गरेको छ । नेपाल सरकारको आधिकारीक निकायका रुपमा रहेका दुतावासलाई पनि मृत्युको खास कारणबारे त्यहाँको सरकारले जानकारी दिने गरेको छैन । निरीह दुतावास, त्यो भन्दा पनि निरीह नेपाली कामदार र त्यसमा पनि घरेलु कामदारका रुपमा पुगेका महिलाहरुको अवस्था दयनिय बन्दै गएका कयन घटनाहरु सुस्तरी सुस्तरी सार्वजनिक भइरहेकै छन् ।
हालै वैदेशिक रोजगार विभागले ३० वर्षे उमेर हदबन्दी अपनाउँदापनि गत जनवरीमा ८ सय ६० महिला कामदार कुवेत मात्र पुगेका थिए । त्यसबाहेकका मुलुक जाने क्रम पनि कम छैन । खाडीमा प्रचलित अर्को पदद्दति ‘काफला’ (स्पोन्सरसिप कानुन)ले पनि रोजगारीको स्थिति निकै भिन्न छ । घरेलु काममा गएकी महिलालाई एजेन्सी वा एजेन्टले एक सय दिन (काफला अवधि) को मात्रै ग्यारेन्टी लिन सक्छ । त्यो अवधिमा केटी मेडिकल फेल भएमा, गर्भवती देखिएमा वा काम गर्न नसक्ने पाइए हाउसमेड अफिसमा फिर्ता लैजानुपर्ने हुन्छ । र, त्यो पुरानो मालिकले केटीबापत बेहोरेको रकम फिर्ता दिनुपर्ने हुन्छ । त्यसपछि त्यो केटी अर्को मालिकको घरमा काममा त्यसरी नै पठाइन्छ । महिलाका लागि हदबन्दी नतोकिएको र साप्ताहिक छुट्टी समेत नपाइने घरेलु कामदार मालिकको बुहार्तन खेप्न नसकेर औसतमा दैनिक तीन जना दूतावासको शरणमा पनि पुग्ने गरेका छन् । कुवेत दुतावासमा मात्र कम्तिमा एक सय ४० महिलामध्ये धेरैले शारीरिक र मानसिक सास्ती बेहोरेका छन् । केही वर्र्षंदेखि तलब–सुविधाबिनै काम गर्दै जिउज्यानको मायाले भगौडा बनेकाहरु दुतावासको शरणमा छन् ।
खाडीको एक देशमामात्र यो समस्या होइन । रोजगारीका लागि खुला भएका र महिलालाई घरेलु कामदारका लागि लैजाने मुलुकहरुमा नेपाली महिलाले खेपीरहेको पीडाको प्रतिविम्ब यस्तैमात्र देखिने गरेको छ । यी र यस्ता समस्याको न्युनिकरणका लागि नेपाल सरकार, सम्बन्धित मुलुकमा काममा जाने कामदार र सरोकारवालाले अहिलेसम्म पनि राम्रोसँग ध्यान दिन सकेको अवस्था छैन ।
कानुन सवैका लागि सहज र सरल हुँदामात्र त्यसले लोकतन्त्रको प्रत्याभुति दिलाउँछ । कानुन र प्रावधानका अनेक धाराउपधाराहरुले लैंगिक उत्तरदायित्वलाई बोध गर्न\गराउन सक्नुपर्छ भन्ने नै मुलुकी ऐनको पनि मान्यता हुन्छ । तर, कानुनका कुरा एकातिर भएपनि सामाजिक, सांस्कृति र मानिसको मनोविज्ञानले निर्धारण गर्ने अनेक कार्यकलापहरु पनि कानुनलाई प्रभावित पार्ने हुन्छन् ।
नेपाली समाजमा अहिले फस्टाएको वैदेशिक रोजगारीको सवालमा पनि कानुन समान देखिएको छैन । महिला र पुरुषका लागि सरकारले निर्धारण गरेको कानुन कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा गर्ने किसीमले मौलाएको देखिन्छ । यसको उदाहरण रोजगारीका क्रममा पुरुषले नागरिकता लिनासाथ जान पाउने अवसर भएपनि महिलाका लागि भने कम्तिमा ३० वर्षको उमेरसीमा तोकिदियो । पछिल्लो पटक डा. बाबुराम भट्टराइको नेतृत्वको मन्त्रीपरिषद्ले यस्तो सीमा तोकेको थियो र वैदेशिक रोजगार विभागले यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो । नेपाली महिलाको व्यथा उमेरसीमालेमात्र न्युनिकरण हुँदैन त्यसका लागि सरकार गम्भिर र चनाखो हुन आवश्यक छ । रोजगारमा रहेका नेपाली महिलाहरुको अवस्थाका बारेमा नियमित रुपमा ‘मोनिटरिंग’ गर्न आवश्यक देखिएको छ । हुनसक्छ, रोजगारको खोजीमा जाने महिलाहरु त्यसबारेमा त्यति जानकार भइसकेका छैनन् तर त्यो जानकार बनाउने जिम्मा सरकारको हो । जवकी उनीहरुको आम्दानीको राजश्व सरकारी ढिकुटीमा पुगिरहेको छ भने उनीहरुको सुरक्षाको दायित्व पनि सरकारको हुन्छ की हुँदैन ? के आफ्नो निरीहताले रोजगमार गएका महिलामाथि हुने हिंसा न्युनिकरण हुन्छ त ? जवाफ सरकारी निकायले देखाउने कामलेमात्र पुष्टि गर्नसक्छ ।
र, रोजगारीमा जाने महिलाहरुले पनि विभिन्न मान्यताप्राप्त संस्थाबाट सम्बन्धित मुलुकको कामका बारेमा अभिमुखिकरण तालिम लिएर, छापिएका विज्ञापनहरुको आधिकारिकताका बारेमा वैदेशिक रोजगार विभाग, वैदेशिक रोजगार प्रबद्र्धन बोर्डमा जानकारी राखेर, भिसा र कामको सम्पूर्ण कागजात सम्बन्धि पूर्ण जानकारी पछि मात्र लागत खर्च दिने लगायतका काम गर्न आवश्यक छ । काममा पुगेको सम्बन्धित मुलुकको श्रम सम्बन्धि कानुनी व्यवस्था जानु अघि बुझने, अनिवार्य अभिमुखिकरण तालिम सहित आफु रोजगारीका लागि जान लागेको मुलुक, कामको प्रगति, दुतावासबारे जानकारी राख्नेजस्ता काम व्यक्ति स्वयम्को पनि उत्तरादायीत्व हुने देखिन्छ ।
No comments:
Post a Comment