यन्त्रमानवको नेतृत्व र उपनिवेशको राजनीति

विनोद ढकाल 
जतिबेला एकीकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री निर्वाचित भए, त्यसबेला छिमेकी शक्तिराष्ट्र भारतसँग उनको सम्बन्ध चिसो थियो। उनी कट्टर भारतविरोधी धारमा उभिएका थिए। उनले बाबुराम भट्टराईलाई पार्टीमा अल्पमतमा पारेका थिए। तत्कालीन माओवादीमा उचालिएको दुई लाइनको संघर्षलाई मिलाएर लैजान प्रचण्डको धार परिवर्तनको चरित्र कुनै नौलो थिएन। माओवादीको भाषामा जनयुद्धकालदेखि नै उनी बढी हार्डलाइनर सिद्धान्तसँग नजिक थिए। यद्यपि, उनले भारतमा बसेर नै नेपालमा द्वन्द्वको लामो कालखण्ड मच्चाए। जुन इतिहासको कोतपर्व, भण्डारखाल पर्वभन्दा निक्कै हिंस्रक र डरलाग्दो थियो। नेपालीले नेपालीको ज्यान लिने त्यो द्वन्द्व अन्त्यको १२ बुँदे भाग्यरेखा कोर्न तत्कालीन नेपाली कांग्रेसका सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाको भूमिका प्रभावकारी थियो। तर, कोइरालामार्गी बाटो हुँदै संविधानसभाको निर्वाचन, पहिलो राजनीतिक शक्ति, जबर्जस्ती राजसंस्था उन्मूलन र गणतन्त्रको स्थापनासँगै प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बने। प्रधानमन्त्रीको संसदीय खेलअघि उनी शक्तिशाली कार्यकारी राष्ट्रपतिको पक्षमा थिए, जसलाई बाबुराम खेमाले रुचाएको थिएन, त्यसमा हार्डलाइनर मानिएका मोहन वैद्य समूहको राजनीतिक अडान र दबदबा थियो। तत्कालीन कार्यकर्ताहरूको मनस्थिति, अराजक भीडतन्त्रको दबदबाका कारण पनि प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुन्जेलसम्म उक्त लाइनमा उभिनु उनको बाध्यता र मह140वाकांक्षा दुवै थियो।
आफ्नो कार्यकारी अधिकारसहितको प्रधानमन्त्रीत्वकालमा उनले सत्ताकब्जाको पार्टी एजेन्डाअनुसार शक्तिको आडमा विभिन्न प्रकारका वितण्डा सृजना गर्ने प्रयास गरे। उनका सबै प्रयास असफल भए। त्यसमध्येको चर्चित प्रयास थियो, तत्कालीन प्रधानसेनापति रुक्मांगद कटवाललाई कारबाही गर्ने मन्त्रिपरिषद्को एकलौटी निर्णय। निक्कै विवादास्पद उक्त निर्णय प्रधानमन्त्री पदबाट प्रचण्ड बहिर्गमनको मुख्य कारण मात्र बनेन, त्यसले नागरिक सर्वोच्चता र राष्ट्रिय स्वाधीनताका नाममा माओवादीको खोक्रो राष्ट्रवादी आन्दोलनको मुद्दा पनि बनाएको थियो। यसले एमाओवादी राष्ट्रवादी शक्ति हो भन्ने झुठा प्रचारबाजीको राम्रै खेती मौलायो। उसको आन्दोलनले जनताले दुःख पाए, महिनौं दिनसम्म। उनीहरू तिनै राष्ट्रपति रामवरण यादवको विरोधमा सदन, सडक र सहरकेन्द्रित भए। तर, उक्त कदम पुनरावलोकनको कुनै गुञ्जायस बनेन। अन्ततः माओवादी थाक्यो र थुचुक्क बस्यो।
तत्कालीन प्रधानसेनापति कटवालको कारबाही प्रक्रिया राष्ट्रपति यादवले रोकेपछि माओवादीको सत्ता दुरुपयोगले राष्ट्रपतिको ओज अलिकति बढाएको थियो। त्यसबाट नेपाली सेना र माओवादीविरोधी शक्तिहरूका अगाडि रामवरण ‘हिरो’ बने भने माओवादीका अगाडि तथाकथित नागरिक सर्वोच्चता हरणका पात्रका रूपमा व्याख्या भए। जनसाधारणको सहानुभूति राष्ट्रपतिका लागि नै थियो। उनी चर्चाका एक गतिला पात्र मात्र बनेका थिएनन्, क्षेत्रीयताको मुद्दा उठिरहेका बेला उनको सम्मानमा खसवादीका चर्का विश्लेषण, चर्का नारा सुनिए/देखिए।
लोकतन्त्रप्राप्ति पछिको यो एउटा समयलाई झेलेका नेपालीले यसको ठीक उल्टो अर्को समयको सामना गरिरहेका छन्। उल्लिखित घटनाक्रमबाट सायदै कोही नेपाली अनभिज्ञ छ। अहिले राजनीतिक/अराजनीतिक चर्चाको विषय बनेको छ, अख्तियारमा पूर्वमुख्यसचिव लोकमानसिंह कार्कीको नियुक्ति प्रकरण। चार दलका सीमित नेताहरूको सिफारिस, खासगरी माओवादी कोटाका व्यक्तिको सिफारिस, विवाद र विरोधबीच उनको नियुक्तिको हतारो अहिलेको आमविषय बनेको छ। यही मुद्दाकेन्द्रित अनेक कोणका टिप्पणी र आन्दोलनका घटनाहरू प्राथमिक राजनीतिक विषय बनिसकेको छ। आखिर नेपाली राजनीतिमा लोकमानको यो नियुक्ति प्रकरण किन गहिरो छ? कसको स्वार्थमा यो नियुक्तिको खेल भएको छ? विश्लेषणसहितको निर्णायक तथ्यमाथि बहस अनिवार्य भइसक्यो। यही प्रकरणमा अहिले राष्ट्रपति आलोचनाको पात्र बनेका छन्। तत्कालीन लोकतन्त्रवादीहरू उनको राजीनामा मागिरहेका छन् अनि नागरिक सर्वोच्चताको फुस्रा नारा लगाउनेहरू प्रशंसा गर्नमा अभ्यस्त छन्।
वास्तवमा, नेपाली राजनीतिको संयन्त्र न चार दलका शीर्ष नेतामा रहेछ, न राष्ट्रपतिको पाउमै रहेछ भन्ने प्रमाणित भइसकेको छ। कटवाल रोक्ने निर्णय र लोकमान नियुक्तको निर्णय दुवै राष्ट्रपतिको स्वविवेकीय निर्णय होइन रहेछ भन्ने सामान्य तरिकाले जनसाधारणले विश्लेषण गर्नसक्ने घटनाक्रमहरूले देखाइसकेको छ। अझ कटवाल कारबाही राष्ट्रपतिको स्वविवेकको भन्दा पनि शक्तिराष्ट्रको इच्छाअनुकूलको आधारमा भएको थियो भन्ने भारतीय विश्लेषकहरू एसडी मुनीदेखि आनन्दस्वरूप बर्माका अनेक आलेखहरूको भावले बुझाइसकेको छ। अनि बिग्रिएको सम्बन्ध सुधारका लागि बाबुरामले गरेको बिप्पा सम्झौता नेकपा–माओवादी (एकीकृत हुँदा हार्डलाइनरहरूको समूह) एउटा उदाहरण हो।
व्यापक जनताको विरोधबीच नियुक्ति प्रकरणमा राष्ट्रपति कुनै खास शक्तियन्त्रको दबाबमा थिए। चार दलका शीर्ष नेता त्यो शक्तियन्त्रको सिफारिसको ताज पहिरिएर बसेका थिए भन्न अब हिचकिचाउने ठाउँ रहेन। चार दलका नेताहरूले विनाविवाद सिफारिस गर्ने र राष्ट्रपतिले सतहमा नहेरी तु–नियुक्ति गर्नु छिमेकी शक्तिकेन्द्रको दबाब थियो भन्नुमा कुनै गुञ्जायस छैन। लोकमान नियुक्तिपछि उनले थालेको भ्याट छल्नेमाथिको निगरानीको तपसिलले पनि उक्त कुरालाई पूर्णरूपमा संकेत गरिसकेको छ। खासगरी, नेपालमा लगानी गरेका भारतीय उद्योगहरूले व्यापक कर छली गरेका छन्, तिनको कारबाहीका लागि पनि नेपाली प्रशासनयन्त्र सक्रिय हुने डर थियो। यसको प्रमाण लोकमानले जारी गरेको भ्याट छलीका तपसिलले देखाएको छ। उनले जीर्ण र रुग्ण बनिसकेको नेपाली उद्योग र तिनका उद्योगमाथि छानबिनको तयारी गरेका छन्। तर राज्यलाई अबर्ौं कर नतिरेको यूटीएल, डावर जस्ता कम्पनीका छलीका कुराबारे के गर्छन्, हेर्न बाँकी छ। नेपाली राजनीतिलाई आफ्नो पञ्जाबाट चलाउने प्रयत्नका कारण चार दल निरिह भए र राष्ट्रपति दबाबमा परे भन्ने जनगुनासो सुन्न थालिएको छ। नेपाली कानुनमा स्वाभाविक रूपमा उल्लेख छ, संवैधानिक निकायमा नियुक्ति हुने मानिस उच्च चरित्र मात्र हैन, विवादरहित व्यक्ति हुनुपर्छ। तर सडक तातेको छ, नियुक्तिको विरोधमा आन्दोलनका कार्यक्रम जारी छन्।
लोकमान प्रकरणले नेपालमा खोक्रो राष्ट्रवादभन्दा केही जीवित छैन भन्ने देखिन्छ। यो तत्कालीन इस्ट इन्डिया कम्पनीले उपनिवेश बनाउन नसकेको मुलुक ब्रिटिस सरकार भागेको ६५ वर्षपछि उसको नीतिले पीडित बनेको छ। त्यसलाई सफल बनाउन तथाकथित प्रजातन्त्रवादी शक्तिका नेतृत्वकर्ताहरू, विद्रोही शक्तिका नाममा जन्मिएर अनेक हत्याकाण्ड र हत्कण्डा मच्चाउने तथाकथित कम्युनिस्ट नामका उग्रवामपन्थी नेतृत्वहरूको जडसूत्रवादी चरित्र प्रभावकारी बन्न पुगेको छ।
मुलुक यन्त्रमानव नेतृत्वको पोल्टामा छ, जसको रिमोट नेपाली जनताको हातमा रहेनछ, शक्तियन्त्रको पोल्टामा छ। अनि हामी सार्वभौम, स्वतन्त्र र प्रजातान्त्रिक मुलुकका नाममा उपनिवेशमा बाँचिरहेका रहेछौं। यस्तो अवस्थामा नेपाली जनताको मतले कसरी राष्ट्रिय राजनीति चल्न सक्छ? जनता सडकमा हुँदा तानाशाही निर्णय लाद्ने राजनीतिक दलहरूले प्रजातन्त्र र राष्ट्रियताको बीउ कसरी जोगाउन सक्लान्? बेलामौका चर्चा हुने गरेको छ– राजा हुन मुलुक चाहिन्छ, राजनीति गर्न प्रान्त। सायद हाम्रो सार्वभौमिकता सडकमा सुकाएको बिस्कुनजस्तो छ। काला कागहरूले कहीँ अन्तै लगेर/

तरुण साप्ताहिकमा सोमबार नियमित स्तम्भ सरोकारमा प्रकाशित