सिंगापुर, राजनीति र परिवर्तन

विनोद ढकाल

जब मलेसियाबाट सिंगापुर छुट्टियो मानिसहरूले सोचेका थिएनन् कि आज विश्वका सम्भ्रान्त मुलुकहरूको दाँजोमा उसले आफ्नो फरक र अलग पहिचान बनाउने थियो । आज विकासको उदाहरणको एउटा अलग किस्सामा सिंगापुरको नाम जपिन्छ । अझ नेपाली राजनीतिमा मौलाएको एमाओवादीको बोक्रा ओठेबोलीहरूमा त ‘सिंगापुरजस्तो विकास’ भन्ने एउटा गतिलो थेगो नै बनिसकेको छ । सिंगापुरले आफू आत्मनिर्भर हुनका लागि निक्कै मिहिनेत गरेको थियो । प्रशासन यन्त्रलाई चुस्त र प्रभावकारीमात्र होइन, राजनीतिलाई पनि गतिलो स्वरूपमा ढालेको थियो । तर, नेपाली राजनीतिले गतिलो गन्तव्यको बाटो रोज्न नसक्दा अहिले पनि खल्ला र घिनलाग्दा आश्वासनबीचको राजनीतिमा हामी अल्झिरहेका छौं । 

पुष्पकमल दाहालले जतिबेला राजनीति सुरु गरेका थिए त्यसबेला उनको कपाल कालो थियो, झुस्स दाह्री थिए र उनी सामान्य मुद्दाका आधारमा परिवर्तनको हुँकार छाड्ने गर्दथे । उनको भन्दा अलग पृष्ठभूमि लिएर कोही पनि नेताहरू राजनीतिमा छिरेका छैनन् । सबैको हविगत त्यही नै थियो र अहिले सबैको हैसियत र नियत पनि उस्तै छ भन्नुमा कुनै आपत्ति छैन । 

राजनीतिमा सपनाको बाढी बगाउनेहरूको कमी छैन । एमाओवादीले सपनाको बाली लगाएर जुन प्रकारको उब्जनी देखाउने प्रयत्न गरेको थियो त्यसको उल्टो गरिदियो । यहाँ कांग्रेस–एमालेलाई इंगित गरिएको छैन किनभने उनीहरूले परिवर्तनको काम नगरेको भन्ने अभियोगका कारण नै माओवादीलाई एउटा फरक शक्तिका रूपमा जनताले अनुमोदन गरेका थिए । उसको अहिलेको हैसियत के छ भन्ने प्रमाणित भइसकेको छैन तर राजनीतिमा जुन भूमिकामा अहिले एमाओवादी उभिएको छ यसहिसाबले पनि ऊमाथि नै आधार बनाउनु अनिवार्य हुन्छ, अन्याय हुँदैन । 

एमाओवादीले द्वन्द्वकालमा राजनीतिका नाममा निक्कै हत्कण्डा गरेकै हो । उसको राजनीतिक मुद्दाका कारण नेपालीको लासको बिस्कुन पनि सुकेकै हुन् । कति परिवार बेपत्ता भए, कति टुहुरा भए, त्यसको हिसाबकिताब राख्ने ‘लेजर खाता’ अहिलेसम्म नेपाली प्रशासनयन्त्रले तयार पार्न सकेको छैन । अनि, ती हत्कण्डा पुष्टि गर्ने औकात राजनीतिले दिन सकेको छैन । यद्यपि शान्तिप्रक्रियायता, निर्वाचनयता सत्ता र सरकारमा पुगिसकेपछि पनि एमाओवादीले नेपाली राजनीतिको हुर्मत लिने प्रयास गरेको थियो । यस्ता विभिन्न काण्ड मच्चाएर विवादका चरणहरू सुरु भएका थिए । 

त्यसमध्येको चर्चित प्रयास थियो, एमाओवादी बलमा तत्कालीन प्रधानसेनापति रुक्मांगत कटवाललाई कारबाही गर्ने मन्त्रिपरिषद्को एकलौटी निर्णय । निकै विवादास्पद उक्त निर्णय प्रधानमन्त्री पदबाट प्रचण्ड बहिर्गमनको मुख्य कारणमात्र बनेन त्यसले नागरिक सर्वोच्चता र राष्ट्रिय स्वाधीनताका नाममा माओवादीको खोक्रो राष्ट्रवादी आन्दोलनको मुद्दा पनि बनाएको थियो । यसले एमाओवादी राष्ट्रवादी शक्ति हो भन्ने झुठा प्रचारवाजीको राम्रै खेती पनि मौलायो । उसका आन्दोलनले जनताले दुःख पाए, महिनौं दिनसम्म । उनीहरू तिनै राष्ट्रपति रामवरणको विरोधमा सदन, सडक र सहरकेन्द्रित भए । तर, उक्त कदम पुनरावलोकनको कुनै गुञ्जायस बनेन । अन्ततः माओवादी थाक्यो र थुचुक्क बस्यो ।

प्रचण्डपछिको सरकारको नेतृत्व गरेका एमाले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालको मन्त्रिपरिषद्लाई ‘कठपुतली’ सरकारको नाम दिइयो । खासगरी भारतीय प्रशासनयन्त्रलाई पाउमा दाम राखेर मुलुकका विभिन्न प्रकारका सम्झौता गर्ने एमाओवादी उपाध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराइले उक्त संज्ञा दिएका थिए । त्योसँगै स्वाधिनताका नाममा सरकार ढलाउ आन्दोलनमा एमाओवादीले सडकलाई ६ दिनसम्म अस्तव्यस्त पारेको थियो । अन्ततः केही सीप नचलेपछि उसले उक्त हड्तालको कार्यक्रम पनि फिर्ता लियो । सोही क्रममा अभिनेत्री रेखा थापासँग कम्मर हल्लाएका प्रचण्डको चर्चा कम थिएन ।

माधव नेपाल सरकारको बहिर्गमनका लागि झलनाथ खनाल सरकार बनाउने गोप्य सहमति अर्को बितण्डा बनेको थियो । खनाल प्रधानमन्त्री बनाउनका लागि विभिन्न सातबुँदे सहमति गराउन माओवादी सफल भएको थियो । तर, त्यो पनि आफैंमा विभाजित विचारका कारण विवादमा तानियो । यसले एमालेभित्र त विवाद बनाएकै थियो, माओवादीभित्र पनि विवाद भयो । एमाओवादीले यस्ता राजनीतिक बेथितिका निक्कै सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेर सरकार बनाउने र बिगार्ने खेल जारी राख्यो । नेपाली कांग्रेसबाहेकका सबै शक्तिसँग उसले आफ्नो कुम जोडिसकेको थियो । खासगरी पछिल्लोपटक सर्वाधिक आलोचना भएको मधेसी मोर्चासँगको गठबन्धन बनाउन पनि उसले कुनै कसर बाँकी राखेन ।

उसकै कारण जारी हत्कण्डा र राजनीतिक÷अराजनीतिक चर्चाको विषय बनेको छ, अख्तियारमा पूर्वमुख्यसचिव लोकमानसिंह कार्कीको नियुक्ति प्रकरण । चार दलका सीमित नेताहरूको सिफारिस, खासगरी माओवादीको कोटाका व्यक्तिको सिफारिस, विवाद र विरोधबीच उनको नियुक्तिको हतारो अहिलेको मुख्य विषय बनेको छ । यही मुद्दाकेन्द्रित अनेक कोणका टिप्पणी र आन्दोलनका घटना पनि अहिलेका प्राथमिक राजनीतिक विषय बनिसकेको छ । आखिर नेपाली राजनीतिमा लोकमानको यो नियुक्ति प्रकरण किन गहिरो छ ? कसको स्वार्थमा यो नियुक्तिको खेल भएको छ ? विश्लेषणसहितको निर्णायक तथ्यमाथि बहस अनिवार्य भइसक्यो । यही प्रकरणमा अहिले राष्ट्रपति उत्तिकै आलोचनाको पात्र बनेका छन् । तत्कालीन लोकतन्त्रवादीहरू उनको राजीनामा मागिरहेका छन् अनि नागरिक सर्वोच्चताको फुस्रा नारा लगाउनेहरू प्रशंसा गर्नमा अभ्यस्त छन् । 

वास्तमा, नेपाली राजनीतिको संयन्त्र न चार दलका शीर्ष नेतामा रहेछ न त राष्ट्रपतिको पाउमै रहेछ भन्ने प्रमाणित भइसकेको छ । कटवाल रोक्ने निर्णय र लोकमान नियुक्तिको निर्णय दुवै राष्ट्रपतिको स्वविवेक निर्णय होइन रहेछ । माधव नेपालको बहिर्गमन, झलनाथ खनाल सरकारको ६ महिनामै अवसान, भट्टराई सरकारको सीमित आयु जनसाधारणले विश्लेषण गर्नसक्ने घटनाक्रमहरूले देखाइसकेको छ । 

अझ कटवाल कारबाही राष्ट्रपतिको स्वविवेकको भन्दा पनि शक्तिराष्ट्रको इच्छाअनुकुलका आधारमा भएको थियो भन्ने भारतीय विश्लेषकहरू एसडी मुनीदेखि आनन्दस्वरूप बर्माका आलेखहरूको भावले बुझाइसकेको छ । व्यापक जनताको विरोधबीचको नियुक्ति प्रकरणमा राष्ट्रपति कुनै खास शक्तियन्त्रको दबाबमा थिए, चार दलका शीर्ष नेता त्यो शक्तियन्त्रको सिफारिसको ताज पहिरिएर बसेका थिए भन्न अब हिच्किचाउने ठाउँ रहेन । चार दलका नेताहरूले बिनाविवाद सिफारिस गर्ने र राष्ट्रपतिले सतहमा नहेरी तु–नियुक्ति गर्नु छिमेकी शक्तिकेन्द्रको दबाब थियो भन्नेमा कुनै गुञ्जायस छैन । लोकमान नियुक्तिपछि उनले थालेको भ्याट छल्नेमाथिको निगरानीको तपशीलले पनि उक्त कुरालाई पूर्ण रूपमा संकेत गरिसकेको छ । खासगरी, नेपालमा लगानी गरेका भारतीय उद्योगहरूले व्यापक कर छली गरेका छन् । तिनको कारबाहीका लागि पनि नेपाली प्रशासनयन्त्र सक्रिय हुने डरले नेपाली राजनीतिको यो व्यापक संक्रमणमा सम्बन्ध सुधारका आधारशीला खडा गर्नका लागि प्रचण्डले पछिल्लो भारतभ्रमणमा एजेन्सीका अधिकारीहरूसँग भारतीय लगानीलाई माफी दिने, नेपालमा कर तिर्न बाध्य नपार्नेजस्ता सम्झौता गरिसकेका थिए । अनि, त्यसलाई सहजीकरण गर्नका लागि एजेन्सीका मानिसले अन्य दलहरूसँग पनि वार्ता गरिसकेका थिए । यसको प्रमाण लोकमानले जारी गरेको भ्याट छलीका तपशीलले देखाएको छ । उनले जीर्ण र रुग्ण बनिसकेको नेपाली उद्योग र तिनका उद्योगीमाथि छानबिनको तयारी गरेका छन् । तर, राज्यलाई अरबौं कर नतिरेको युटीएल, डाबर जस्ता कम्पनीका छलीका कुराबारे उल्लेख गरेका छैनन् । भारतीय संस्थापन आफ्ना मुलुकका लगानीकर्ताको सुरक्षाका लागि गम्भिर देखिएकाले पनि नेपाली राजनीतिलाई आफ्नो पञ्जाबाट चलाउने प्रयत्नमा जारी रहँदा चार दल निरिह भए र राष्ट्रपति दबाबमा परे । नेपाली कानुनमा स्वाभाविक रूपमा उल्लेख छ, संवैधानिक निकायमा नियुक्ति हुने मानिस उच्च चरित्रमात्र नभई गैरविवादास्पद व्यक्ति हुनुपर्छ । तर, सडक तातेको छ, नियुक्तिको विरोधमा आन्दोलनका कार्यक्रम जारी छन् । पुनर्विचारको साटो हतारोको निर्णय हुनुको रहस्य अरू हुनै सक्दैन ।

लोकमान प्रकरणदेखि सबै कुरा छर्लंग भएको छ, नेपालमा खोक्रो राष्ट्रवादभन्दा केही जीवित छैन । यस्तो फोहोरीतन्त्रमा हुर्किएको राजनीतिले सुन्दर कल्पना गर्नु दन्त्य कथाभन्दा के हुन सक्ला र ? नेपालीमा उखान छ– हुने बिरुवाको चिल्लो पात नहुने बिरुवाको खस्रो पात । नेपाली राजनीतिमा यो उखान जोड्दा अन्यथा हुँदैन । नेपाली राजनीति नहुने बिरुवाको पात हो । ६५ वर्षअघि स्वतन्त्रता संग्रामबाट जित हासिल गरेको छिमेकी मुलुक भारतले जुन विकास मच्चाएको छ, विश्व अर्थतन्त्र र राजनीतिमा जुन हैसियत राखेको छ त्यो तुलनामा सोही अवधिभन्दा अघिदेखि स्वतन्त्र मुलुक रहेको नेपालको आर्थिक, राजनीतिक सामाजिक स्थिति झन् नाजुक छ । यसकारण, अझै पनि सुधार गर्न चाहँदा विकासका मुल फुट्न सक्ने सम्भावना धेरै छन् । तर, परिवर्तनको नारा पिट्ने राजनीतिक दलका बुढा स्यालको विस्थापन, व्यभिचारहरूको बहिर्गमन, दलगत, व्यक्तिगत स्वार्थहरूको तिलाञ्जली दिने काम अनिवार्य हुनुपर्छ । अब राजनीतिक दलहरूले मुलुक परिवर्तनका लागि आफैंभित्र जरा गाडेको नेतृत्वतहको पनि दुईपुस्ता परिवर्तनबिना मुलुक विकासको अग्रगतिमा दौडन सक्दैन ।