विनोद ढकाल ‘माओवादी जोतेर थाकेको गोरु हो, फेरि हिँडायो थुचुक्क बस्छ’ नेपाली राजनीतिका एक सटिक व्यंगकार, हाँस्य नेता खड्गप्रसाद ओलीको शाव्दिक प्रहार हो यो । उनले माओवादीविरुद्धका यस्ता कयन प्रहारहरु शाव्दिक रुपमा कार्यकर्ताको मन बहलाउनका लागि गरिसकेका छन् । अनि, अरुको चरित्रमाथिको उछितो काढेको मन पराउन बानी परेका नेपालीजनको ताली र हाँसको फोहोरा कयन हप्तासम्म निरन्तर उही मुद्दामाथि बहसका रुपमा चलिरहेका छन् ।
यी बहससँगै अहिले लोकतन्त्रको दुहाई दिएर सडक तातिरहेको छ । नेपालीजनमा, नेपाली राजनीतिमा अरु कुनै मुद्दा छैन सडकबहसका लागि । एउटै मुद्दामा बहस जारी छ, लोकतन्त्रको हरण भयो । चार दलले लोकतन्त्रलाई निलेको विषयमा टिप्पणी चलेका छन् । के चार दलले अहिलेको मुद्दामा मात्र लोकतन्त्रको हरण गरेका थिए ? प्रजातन्त्रको हरण अहिलेमात्र भएको थियो र ? व्यक्तिवादको पक्ष र विरोधका रुपमामात्र लोकतन्त्रको परिभाषा हुने हो र ? राजसंस्थाको बहिर्गमन हुनु लोकतन्त्र प्राप्त गर्नु थिएन । राज्यमा रहेको एउटा शक्तिको सामन्जस्य गर्नका लागि सम्झौता र संवैधानिक हतियार जारी रहँदा राजनीतिक ध्रुवीकरणबाट जुन बलमिच्याँई भएको थियो त्यति बेला नै लोकतन्त्र मरिसकेको थियो । लोकतन्त्र कुनै खास र बहुमत राजनीतिक दलहरुको बलमिच्याइँबाट स्थापित हुने शासन व्यवस्था थिएन, होइन । लोकतन्त्रको विश्वव्यापी मान्यतापनि त्यो होइन । लोकतन्त्रमा सवैका मुद्दा सहज र सरल तरिकाबाट सम्बोधन हुनुपर्छ, हुनसक्छ भन्ने ग्यारेण्टि हुन्छ÷हुनुपर्छ ।
जनताले आवेग र आवेशमा स्वीकारको राजतन्त्रको बहिर्गमनको फाइदा राजनीतिक दलहरुले अनेक रुपबाट लिए । संविधानसभाको चुनावबाट स्थापित भएको जनप्रतिनिधिहरुको संस्थाको बारम्बार म्याद थप्ने, जनताको पसिनाले आर्जेको सम्पत्तिलाई पार्टी र आफ्नो व्यक्तिगत सम्पत्ति भर्ने जागिरका रुपमा प्रयोग गर्नेसम्मको काम भयो । गरिव जनता अहिलेपनि संक्रमणकालको सीमामा छ । त्यो सीमा सकिएला र स्थायी राजनीतिबाट आफ्ना अधिकार स्थापित हुने आशामा छ । तर, नेपाली राजनीतिमा त्याृे दिन आउने सम्भावना छैन, टरिसकेको छ । छ सय एक, उनीहरुसँग जोडिएका अनेक राजनीतिक पात्रहरुलाई लोकतन्त्र आएको छ । उनीहरुको सम्पत्ति, नयाँ शान सौकतले त्यो पुष्टि गरेको छ । तर, २२ वर्षदेखि असनका गल्लीमा भरियाको काम गर्नेहरुका लागि लोकतन्त्र कहाँ छ ? अनि लोकतन्त्रको दुहाई दिने र लोकतन्त्र हरण भएको भन्ने ? लोकतन्त्रको प्रत्यक्ष हरण गर्दा निकासको सही मार्ग भनेर थपडी बजाउने तथाकथित विद्वानबुद्धिजीविहरु कहाँ छन् ? अधिकारको ठेक्का लिने र सडकमा जनताको नाममा आन्दोलन छेडेर गरिवको टाउको फुटाउन लगाउनेहरु कहाँ छन् ? उनीहरुले किन लोकतन्त्रको कागजी हरणहुँदा त्यसले पार्नसक्ने प्रभावका बारेमा सडकआन्दोलन छेडेनन् ?
जव खिलराज रेग्मीलाई सत्ता हस्तान्तरणका लागि चार दलले ‘राजनीतिक तमसुक’मा हस्ताक्षर गरेर एउटा विजय प्राप्त गरेजसरी हात उठाएका थिए त्यसबेला नै लोकतन्त्रको बली चढिसकेको थियो । त्यसअघि एकीकृत नेकपा माओवादीका उपाध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले आफ्नो प्रधानमन्त्रीत्व कालमा सासमात्र बाँकी रहेको संविधानसभा भंगको घोषणा गरेपनि लोकतन्त्रको चिरहरण भएको संकेत मिलिसकेको थियो । स–साना झुण्डहरुको बलमा चलेको तत्कालिन बाबुराम सरकार, उनको बहिर्गमनका लागि चार दलले गरेको अर्को अलोकतान्त्रिक हस्ताक्षरले मुलुकमा लामो समयसम्म चलेका युद्ध, आन्दोलन र खबरदारीहरुलाई खरानीमा परिणत गरिसकेको थियो । त्यसताका डलरको खेती गर्ने तथाकथित मानवअधिकारवादी, लोकतन्त्रका ठेकेदारहरुको मुखमा तर्कका विभाजित स्वरुपहरु देखिएका थिए, जुन पटक्कै स्वीकारयोग्य लाग्दैन थियो ।
छुचुन्द्राको उपद्रो देखेर न उसलाई मार्न सकिन्छ, न उसका उपद्रोहरु नियन्त्रणमुखि हुन्छन् । लोकमानसिंह कार्कीका नाममा विभाजन भएका शक्तिकेन्द्रहरु, अझ मिडिया हाउससम्मका कथाहरु उदेकलाग्दा र दिक्कलाग्दा देखिए । लोकमानको नाममा उर्लिएको सडक, विभाजित राजनीतिक वितण्डा, अराजनीतिक ताण्डवले देखाएको छ । सावित गरेको छ, मुलुकमा चारशक्ति नयाँ राजसंस्था, नयाँ तानाशाहको रुपमा उदाएका छन् । उनीहरुको राजनीतिक उपद्रो ‘हरियो छुचुन्द्रो’भन्दा कम छैन ।
सडक अरबको मरुभुमीमा पसिना बगाउनेको मुद्दामा तातेको छैन, लोकतन्त्र रोजगारीका लागि तातेको छैन, लोकतन्त्र न्यायका लागि तातेको छैन, लोकतन्त्रका टेण्डर आफ्नो हातमा पारेको आत्मरतीमा रमाउनेहरु नागरिकका समस्यामा उर्लिएको छैन । उर्लिएको छ कहीँ भने त्यो लोकमानको मुद्दामा, लोकमानको सिफरिसमा, लोकमानको चरित्रमा, लोकमानविरुद्धमा, लोकमानपक्षमा ।
तर्क र राजनीतिक विश्लेषणको खेती गर्नेहरुले विभिन्न प्रकारले आफ्ना मत राखेका छन् । लोकमानको नियुक्ति भारतको इशारामा भएको हो । भारतले सानातिना अंगहरुमा पनि अव हस्तक्षेपकारी नीति लिइसकेको छ । प्रचण्डको भारत भ्रमण, ओलीहरुको सिफारिस र कांग्रेसीहरुको मतले लोकमानको नियुक्तिलाई बल पु¥याउनु भारतको इशारा नै भएको उनीहरुको दावी छ । अथवा, लोकमानको नियुक्ति राजनीतिक दलहरुलाई चुनाव लड्नका लागि पैसाको आवश्यकताका आधारमा भएको हो, खिलराजलाई सत्ता टिकाउनका लागि भएको हो । यी र यस्तै–यस्तै ।
लोकमान प्रकरणमा एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले जवाफ दिएका छन् नेकपा एमालेको सिफारिसमा उनको नियुक्तिको प्रकृया बढेको हो । उनले जीवनमा कति ढाँटेका छन् ? उनका ढाँट र कपटहरुको श्रृंखलाको संयोजन गर्दा गिनिजबुकमा नाम लेखिन्छ लेखिँदैन थाहा छैन । तर, एउटा महाकाव्य तयार हुन्छ । उनले एमाले भन्ने पार्टी नै नभएको भाषण पनि गरेका थिए । यदि एमालेभन्ने शक्ति थिएन भने उसको सिफारिसको लोकमान एमाओवादीले किन स्वीकार गरेको हो । यदि एमालेले सिफारिस गरेको थियो भने माओवादी सडकमा किन नआएको हो ? एमाले नै किन सडकमा पुग्यो ? यस्ता वेतुकका तर्क गरेर, वेतुकका कुरा गरेर नेपाली राजनीतिलाई धमिलो पानीमा राख्ने चेष्टा कयनपटक भइसकेका छन् । यी कुराको विश्लेषण गर्ने की नगर्ने ? कसको सवर्थमा नागरिकाविरुद्धको यो अभियानमा दलहरु सक्रिय छन् ?
टाउको फुटाएर, हात भाँचेर, गोलीका छर्रा बोकेर, विधुवा, विदुर, टुहुरो, सहराविहीन भएर ल्याएको लोकतन्त्र यदि प्रचण्ड, सुशिल कोइराला, झलनाथ खनाल, केपी ओली र लोकमानहरुका लागि हो भने अव जनताले भन्ने वेला आएको छ नयाँ तानाशाह स्वीकारयोग्य छ । सडकममा गरिविको विउ छाडेर नेताको धुरी हेर्नकहा लागि अनुमति लिनुपर्ने लोकतन्त्र जनताले ल्याएको हो भने दरबारको धुरी हेर्न स्वीकार छ भन्ने बेला आएको छ । दरबारमा एउटा तानाशाह बस्छ तर यहाँ लोकतन्त्रमा त अनेक तानाशाहहरु जन्मिए । जो यथार्थमा जनता हुन् उनका लागि संक्रमणकाल हिजोपनि थियो, आजपनि जारी छ ।
लौहपुरुष गणेशमान सिंहको शव्द सापटी लिनुको विक्लप यतिवेला देखिँदैन । उनले भनेका थिए– जनता भनेका भेडा हुन् जता अगुवा जता गयो पछाडीका मानिसहरु उतै लाग्छन् । एउटा समय थियो आन्दोलनकारी झुण्डको शक्तिका रुपमा उदाएका तत्कालिन कांग्रेस सुभापति गिरीजाप्रसाद कोइरालाको पछी लागेर प्रतिनिधि सभाको पुनस्थापना भएको थियो । त्यसबेला जनताले दिएको त्यो साथलाई आज तिलात्तजली दिएर जनतामाथि नै नीतिगत आक्रमण भइरहेको छ । अनि, अहिले सडकमा उर्लिएको एउटा पक्ष, सडकबाहिर मौनतामा रहेको अर्को पक्षपनि भेडा नै हुन् । न्यायिक कुरामा किन सामुहिक आन्दोलन वा समर्थनमा उत्रिन नसकेको हो । लोकतन्त्र कसैले आफु अनुकुलको परिभाषा गरी काम गर्नका लागि ल्याइएको होइन । लोकतन्त्र भोको पेटका खाना, नांगो शरिरमा कपडा, छत नभएकाहरुको बासस्थानका लागि आएको हो । अधिकार र सम्पन्नताको बाटोमा जनताको अपेक्षाहरु पुरा गर्नका लागि आएको हो । मुकेश कायस्थहरुको जीवनतिर फर्केर हेर्दा लोकतन्त्र के का लागि ल्याइएको वा आन्दोलन के का लागि भएको भन्ने प्रष्ट हुन्छ ।
यसकारण अवको राजनीतिको बाटो कतातिर जान्छ भन्नेभन्दापनि अव राजनीति कसरी चल्छ ? भन्नेतिर विश्लेषण गर्ने बेला आएको छ । इतिहाँसमा जनताको मत दिने दिनको आयो भने त्यसबेला नागरिकले एकछत्र रुपमा लोकतन्त्रको नकावधारी तानाशाहका पात्रहरु, ठेकेदारहरुलाई ठेगान लगाउनुको विकल्पबाहेक नेपालमा जनताको चैनका दिन आउने छैनन्, यो सात वर्षको फुस्रो लोकतन्त्रले देखाइसकेको छ ।
कमाण्डर पोष्ट दैनिकमा विहीबार प्रकाशित लेख हो । तर, यो सम्पादनका क्रममा केही कमजोरी भएका हुन सक्छन्, हतारमा पोष्ट गरेको लेख पनि हो ।
यी बहससँगै अहिले लोकतन्त्रको दुहाई दिएर सडक तातिरहेको छ । नेपालीजनमा, नेपाली राजनीतिमा अरु कुनै मुद्दा छैन सडकबहसका लागि । एउटै मुद्दामा बहस जारी छ, लोकतन्त्रको हरण भयो । चार दलले लोकतन्त्रलाई निलेको विषयमा टिप्पणी चलेका छन् । के चार दलले अहिलेको मुद्दामा मात्र लोकतन्त्रको हरण गरेका थिए ? प्रजातन्त्रको हरण अहिलेमात्र भएको थियो र ? व्यक्तिवादको पक्ष र विरोधका रुपमामात्र लोकतन्त्रको परिभाषा हुने हो र ? राजसंस्थाको बहिर्गमन हुनु लोकतन्त्र प्राप्त गर्नु थिएन । राज्यमा रहेको एउटा शक्तिको सामन्जस्य गर्नका लागि सम्झौता र संवैधानिक हतियार जारी रहँदा राजनीतिक ध्रुवीकरणबाट जुन बलमिच्याँई भएको थियो त्यति बेला नै लोकतन्त्र मरिसकेको थियो । लोकतन्त्र कुनै खास र बहुमत राजनीतिक दलहरुको बलमिच्याइँबाट स्थापित हुने शासन व्यवस्था थिएन, होइन । लोकतन्त्रको विश्वव्यापी मान्यतापनि त्यो होइन । लोकतन्त्रमा सवैका मुद्दा सहज र सरल तरिकाबाट सम्बोधन हुनुपर्छ, हुनसक्छ भन्ने ग्यारेण्टि हुन्छ÷हुनुपर्छ ।
जनताले आवेग र आवेशमा स्वीकारको राजतन्त्रको बहिर्गमनको फाइदा राजनीतिक दलहरुले अनेक रुपबाट लिए । संविधानसभाको चुनावबाट स्थापित भएको जनप्रतिनिधिहरुको संस्थाको बारम्बार म्याद थप्ने, जनताको पसिनाले आर्जेको सम्पत्तिलाई पार्टी र आफ्नो व्यक्तिगत सम्पत्ति भर्ने जागिरका रुपमा प्रयोग गर्नेसम्मको काम भयो । गरिव जनता अहिलेपनि संक्रमणकालको सीमामा छ । त्यो सीमा सकिएला र स्थायी राजनीतिबाट आफ्ना अधिकार स्थापित हुने आशामा छ । तर, नेपाली राजनीतिमा त्याृे दिन आउने सम्भावना छैन, टरिसकेको छ । छ सय एक, उनीहरुसँग जोडिएका अनेक राजनीतिक पात्रहरुलाई लोकतन्त्र आएको छ । उनीहरुको सम्पत्ति, नयाँ शान सौकतले त्यो पुष्टि गरेको छ । तर, २२ वर्षदेखि असनका गल्लीमा भरियाको काम गर्नेहरुका लागि लोकतन्त्र कहाँ छ ? अनि लोकतन्त्रको दुहाई दिने र लोकतन्त्र हरण भएको भन्ने ? लोकतन्त्रको प्रत्यक्ष हरण गर्दा निकासको सही मार्ग भनेर थपडी बजाउने तथाकथित विद्वानबुद्धिजीविहरु कहाँ छन् ? अधिकारको ठेक्का लिने र सडकमा जनताको नाममा आन्दोलन छेडेर गरिवको टाउको फुटाउन लगाउनेहरु कहाँ छन् ? उनीहरुले किन लोकतन्त्रको कागजी हरणहुँदा त्यसले पार्नसक्ने प्रभावका बारेमा सडकआन्दोलन छेडेनन् ?
जव खिलराज रेग्मीलाई सत्ता हस्तान्तरणका लागि चार दलले ‘राजनीतिक तमसुक’मा हस्ताक्षर गरेर एउटा विजय प्राप्त गरेजसरी हात उठाएका थिए त्यसबेला नै लोकतन्त्रको बली चढिसकेको थियो । त्यसअघि एकीकृत नेकपा माओवादीका उपाध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले आफ्नो प्रधानमन्त्रीत्व कालमा सासमात्र बाँकी रहेको संविधानसभा भंगको घोषणा गरेपनि लोकतन्त्रको चिरहरण भएको संकेत मिलिसकेको थियो । स–साना झुण्डहरुको बलमा चलेको तत्कालिन बाबुराम सरकार, उनको बहिर्गमनका लागि चार दलले गरेको अर्को अलोकतान्त्रिक हस्ताक्षरले मुलुकमा लामो समयसम्म चलेका युद्ध, आन्दोलन र खबरदारीहरुलाई खरानीमा परिणत गरिसकेको थियो । त्यसताका डलरको खेती गर्ने तथाकथित मानवअधिकारवादी, लोकतन्त्रका ठेकेदारहरुको मुखमा तर्कका विभाजित स्वरुपहरु देखिएका थिए, जुन पटक्कै स्वीकारयोग्य लाग्दैन थियो ।
छुचुन्द्राको उपद्रो देखेर न उसलाई मार्न सकिन्छ, न उसका उपद्रोहरु नियन्त्रणमुखि हुन्छन् । लोकमानसिंह कार्कीका नाममा विभाजन भएका शक्तिकेन्द्रहरु, अझ मिडिया हाउससम्मका कथाहरु उदेकलाग्दा र दिक्कलाग्दा देखिए । लोकमानको नाममा उर्लिएको सडक, विभाजित राजनीतिक वितण्डा, अराजनीतिक ताण्डवले देखाएको छ । सावित गरेको छ, मुलुकमा चारशक्ति नयाँ राजसंस्था, नयाँ तानाशाहको रुपमा उदाएका छन् । उनीहरुको राजनीतिक उपद्रो ‘हरियो छुचुन्द्रो’भन्दा कम छैन ।
सडक अरबको मरुभुमीमा पसिना बगाउनेको मुद्दामा तातेको छैन, लोकतन्त्र रोजगारीका लागि तातेको छैन, लोकतन्त्र न्यायका लागि तातेको छैन, लोकतन्त्रका टेण्डर आफ्नो हातमा पारेको आत्मरतीमा रमाउनेहरु नागरिकका समस्यामा उर्लिएको छैन । उर्लिएको छ कहीँ भने त्यो लोकमानको मुद्दामा, लोकमानको सिफरिसमा, लोकमानको चरित्रमा, लोकमानविरुद्धमा, लोकमानपक्षमा ।
तर्क र राजनीतिक विश्लेषणको खेती गर्नेहरुले विभिन्न प्रकारले आफ्ना मत राखेका छन् । लोकमानको नियुक्ति भारतको इशारामा भएको हो । भारतले सानातिना अंगहरुमा पनि अव हस्तक्षेपकारी नीति लिइसकेको छ । प्रचण्डको भारत भ्रमण, ओलीहरुको सिफारिस र कांग्रेसीहरुको मतले लोकमानको नियुक्तिलाई बल पु¥याउनु भारतको इशारा नै भएको उनीहरुको दावी छ । अथवा, लोकमानको नियुक्ति राजनीतिक दलहरुलाई चुनाव लड्नका लागि पैसाको आवश्यकताका आधारमा भएको हो, खिलराजलाई सत्ता टिकाउनका लागि भएको हो । यी र यस्तै–यस्तै ।
लोकमान प्रकरणमा एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले जवाफ दिएका छन् नेकपा एमालेको सिफारिसमा उनको नियुक्तिको प्रकृया बढेको हो । उनले जीवनमा कति ढाँटेका छन् ? उनका ढाँट र कपटहरुको श्रृंखलाको संयोजन गर्दा गिनिजबुकमा नाम लेखिन्छ लेखिँदैन थाहा छैन । तर, एउटा महाकाव्य तयार हुन्छ । उनले एमाले भन्ने पार्टी नै नभएको भाषण पनि गरेका थिए । यदि एमालेभन्ने शक्ति थिएन भने उसको सिफारिसको लोकमान एमाओवादीले किन स्वीकार गरेको हो । यदि एमालेले सिफारिस गरेको थियो भने माओवादी सडकमा किन नआएको हो ? एमाले नै किन सडकमा पुग्यो ? यस्ता वेतुकका तर्क गरेर, वेतुकका कुरा गरेर नेपाली राजनीतिलाई धमिलो पानीमा राख्ने चेष्टा कयनपटक भइसकेका छन् । यी कुराको विश्लेषण गर्ने की नगर्ने ? कसको सवर्थमा नागरिकाविरुद्धको यो अभियानमा दलहरु सक्रिय छन् ?
टाउको फुटाएर, हात भाँचेर, गोलीका छर्रा बोकेर, विधुवा, विदुर, टुहुरो, सहराविहीन भएर ल्याएको लोकतन्त्र यदि प्रचण्ड, सुशिल कोइराला, झलनाथ खनाल, केपी ओली र लोकमानहरुका लागि हो भने अव जनताले भन्ने वेला आएको छ नयाँ तानाशाह स्वीकारयोग्य छ । सडकममा गरिविको विउ छाडेर नेताको धुरी हेर्नकहा लागि अनुमति लिनुपर्ने लोकतन्त्र जनताले ल्याएको हो भने दरबारको धुरी हेर्न स्वीकार छ भन्ने बेला आएको छ । दरबारमा एउटा तानाशाह बस्छ तर यहाँ लोकतन्त्रमा त अनेक तानाशाहहरु जन्मिए । जो यथार्थमा जनता हुन् उनका लागि संक्रमणकाल हिजोपनि थियो, आजपनि जारी छ ।
लौहपुरुष गणेशमान सिंहको शव्द सापटी लिनुको विक्लप यतिवेला देखिँदैन । उनले भनेका थिए– जनता भनेका भेडा हुन् जता अगुवा जता गयो पछाडीका मानिसहरु उतै लाग्छन् । एउटा समय थियो आन्दोलनकारी झुण्डको शक्तिका रुपमा उदाएका तत्कालिन कांग्रेस सुभापति गिरीजाप्रसाद कोइरालाको पछी लागेर प्रतिनिधि सभाको पुनस्थापना भएको थियो । त्यसबेला जनताले दिएको त्यो साथलाई आज तिलात्तजली दिएर जनतामाथि नै नीतिगत आक्रमण भइरहेको छ । अनि, अहिले सडकमा उर्लिएको एउटा पक्ष, सडकबाहिर मौनतामा रहेको अर्को पक्षपनि भेडा नै हुन् । न्यायिक कुरामा किन सामुहिक आन्दोलन वा समर्थनमा उत्रिन नसकेको हो । लोकतन्त्र कसैले आफु अनुकुलको परिभाषा गरी काम गर्नका लागि ल्याइएको होइन । लोकतन्त्र भोको पेटका खाना, नांगो शरिरमा कपडा, छत नभएकाहरुको बासस्थानका लागि आएको हो । अधिकार र सम्पन्नताको बाटोमा जनताको अपेक्षाहरु पुरा गर्नका लागि आएको हो । मुकेश कायस्थहरुको जीवनतिर फर्केर हेर्दा लोकतन्त्र के का लागि ल्याइएको वा आन्दोलन के का लागि भएको भन्ने प्रष्ट हुन्छ ।
यसकारण अवको राजनीतिको बाटो कतातिर जान्छ भन्नेभन्दापनि अव राजनीति कसरी चल्छ ? भन्नेतिर विश्लेषण गर्ने बेला आएको छ । इतिहाँसमा जनताको मत दिने दिनको आयो भने त्यसबेला नागरिकले एकछत्र रुपमा लोकतन्त्रको नकावधारी तानाशाहका पात्रहरु, ठेकेदारहरुलाई ठेगान लगाउनुको विकल्पबाहेक नेपालमा जनताको चैनका दिन आउने छैनन्, यो सात वर्षको फुस्रो लोकतन्त्रले देखाइसकेको छ ।
कमाण्डर पोष्ट दैनिकमा विहीबार प्रकाशित लेख हो । तर, यो सम्पादनका क्रममा केही कमजोरी भएका हुन सक्छन्, हतारमा पोष्ट गरेको लेख पनि हो ।
No comments:
Post a Comment