विदेशी शक्तिस्वार्थमा नेपाली राजनीति

विनोद ढकाल
अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिको ध्यान नेपालको सरकारमा रहनुका अनेक कारण हुनसक्छन् । तर, मुख्य दुई शक्तिराष्ट्रहरु चीन र भारतको ध्यान उनका आफ्ना स्वार्थमा केन्द्रित छन् । यी दुई राष्ट्र बाहेक पश्चिमा मुलुकको नेतृत् वगर्ने अमेरिकाको ध्यान झनै तिव्र रुपमा खिचिएको छ ।
यस्ता स्वार्थका उदाहरणहरु उनले गर्न खोजेको नयाँ प्रयोग र सरकारी स्तरका प्रस्तावहरुले पुष्टयाँई गरिरहेको छ । नेपालमा बढ्ने पाकिस्तानी चहलपहल र नक्कली भारतीय नोटमात्र होइन, पाकिस्तानको प्रभावलाई कमजोर पार्न चाहन्छ, भारत । उसले पाकिस्तानको नेपालमा प्रभाव बढ्नु र चीनको पनि भुमिका सक्रियता हुनुले आफु कमजोर हुने कुटनीतिक विश्लेषण गरेको छ । त्यसकारण भारतीय सञ्चारमाध्यमहरुले पनि नेपालमा भएका चीनियाँ सहयोग र पाकिस्तानीहरुप्रतिको सहानुभुतिलाई भारतलाई कमजोर बनाउने नियत भएको खबर गर्छन् । यतिमात्र हैन, भारतीय सरकार संयन्त्र पनि यस कुरामा सजग छ । जसका कारण काठमाडौं लगायतका ठाउँमा उसका जासुसहरुको भुमिका तिव्र हुने गरेको छ । हुन त काठमाडौं खासगरी अन्डरवल्र्ड अपराधको शाखा पनि बन्दै गएको छ । तर, यी सवै घटनाहरु मुलुकको भारत र पाकिस्तानसँग जोडिएको छ भने चीनको समस्याका रुपमा व्याख्या हुने तिव्वती शरणार्थीसँग पनि जोडिएको छ । यी मुद्दाहरु बनेका छन् तर आर्थिक शक्तिका रुपमा विकास भइरहेका चीन र भारतको प्रतिष्पर्धा तथा दक्षिण एसीयामा प्रभुत्व जमाउने स्पर्धाका रुपमा पनि भइरहेको पाइन्छ । यी छिमेकी मुलुकहरुको मुद्दामा नेपाली राष्ट्रियता, राजनीति र सरकारको विषय जतिवेला पनि चक्रव्युहमा परिरहेको छ ।

पछिल्लो समयमा नेपालमा विदेशी शक्तिराष्ट चीनका प्रधानमन्त्री बेन जियाबाओको पाँच घन्टे नेपाल भ्रमणले पनि केही प्रभाव छाडेको थियो । उनको भ्रमण हुनासाथ भारतीय प्रधानमन्त्री डा. मनमोहन सिंहको भ्रमण हुने चर्चा भारतीय दुतावासले गरेको थियो । तर, त्यो अहिलेसम्म पनि हुने टुंगोचाँही लागेको छैन ।
जियाबाओको भ्रमण नेपालसँगको सम्बन्ध विस्तारका लागिमात्र नभएर नेपालमा तिव्वती शरणार्थीको अवस्था र उनीहरुलाई सहयोग गरिरहेको शक्तिको विषयमा जानकारी लिनु पनि रहेको विश्लेषण गरिएको थियो । किनभने त्यसको केही महिनाअघि मात्र नेपालका लागि चिनियाँ राजदुत याङ होउलानले चीन विरोधी गतिविधि तिव्र रुपमा बढेको सार्वजनिक अभिव्यक्तिमात्र दिएनन् । त्यसबारे अध्ययन गर्ने चिनियाँ अधिकारीहरुको रिपोर्ट नै भएको दावी समेत गरेका थिए । चीनीयाँ विशेष टोलीले दिएको रिपोर्टका आधारमा यस्तो भइरहेको पत्ता लागेको उनको धारणा थियो । पश्चिमा शक्तिहरुप्रति लक्षित गर्दै उनले भनेका थिए–‘चीन विरोधमा कसले के के गरिरहेका छन्, हामीलाई राम्रोसँग जानकारी छ । तर, नेपाल सरकार चीन विरोधी गतिविधि नियन्त्रणमा गम्भिर छन् भन्ने हामीलाई लागेको छ ।’
    विश्वको उदयमान शक्ति चीन पछिल्लो समयमा नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा हस्तक्षेपकारी भुमिकामा देखिएको छ । उसको लक्ष्य नेपाली राजनीतिको पहुँचमा चीन विरोधी गतिविधिलाई रोक्नु नै हो । उता, अमेरिकाले भने तिव्वतको स्वतन्त्रताका लागि सहयोग गरिरहेको छ । उसले दलाई लामालाई सहयोग गरिरहेको छ । त्यसका लागि पनि नेपालमा हुने गरेको तिव्वत विरोधी गतिविधिको समर्थनमात्र होइन, त्यस्ता शरणार्थीलाई अमेरिका पु¥याउनका लागि पनि निकै प्रभावकारी उपस्थिती देखाइरहेको छ । उसले नेपालले यस कार्यमा सहयोग गर्नुपर्ने धारणा आन्तरिक संसदीय वैठकहरुमा राखिरहेको समाचार संस्थाहरुले उल्लेख गरिरहेकै छन् ।
विश्वको नयाँ शक्तिका रुपमा उदाइरहेको चीनको सैन्यशक्ति, आर्थिक उन्नती र आणविकविकासदेखि पश्चिमा मुलुकहरु डराएका छन् । विशेषगरि विश्वमहाशक्ति अमेरिका चीनको शक्ति संचयसँग भयभीत भएका कारण उसलाई कमजोर बनाउने रणनीतिमा चलेको छ । चीनको आन्तरिक द्वन्द्व नै उसको कमजोरीका रुपमा बुझेको अमेरिकाले स्वतन्त्र तिव्वतको आन्दोलनमा दलाईलामालाई सहयोग गर्नुमा उसको स्वार्थ हुनसक्ने अन्तराष्ट्रि मामिला विश्लेषकहरु बताउँछन् । त्यसलै विश्वमामिलामा अमेरिकीहरुले नेपाली भुमिलाई महत्वका साथ हेरेका छन् । सकभर चीन विरोधमा भारतबाट नै आफूलाई परिचालन गर्नखोजेपनि अधिकतम शरणार्थीहरु नेपाली भुमिमा रहेका कारण पश्चिमाहरुको भुमिका नेपालजस्तो विकासउन्मुख देशमा बढि देखिने गरेको छ । यसमा भारतीय सक्रियताले पनि निक्कै ठूलो प्रभाव पारेको छ । जसका कारण नेपाली विमानस्थलको व्यवस्थापनसम्मको प्रस्ताव भारतले गरेको अवस्थामा हामी बहस गरिरहेका छौं ।
चीनसरकारप्रति देखाउनुपर्ने सहानुभुति र विश्वशक्ति अमेरिकाको दवावको चेपुवामा परेको छ नेपाल । एकचीन नीतिप्रति इमान्दार देखिएको नेपालले निर्वासित तिव्वती धार्मिका गृुरु दलाई लामाको नेपाल प्रवेशका लागि गरिएको आग्रहलाई मानेको थिएन । नेपाल सरकारले उनलाई प्रवेशआज्ञा दिएन । चीनसँगको सम्बन्ध सुधार तथा एकचीन नीतिप्रति इमान्दारीताका लागि नेपालले यस्तो निर्णय गरेको थियो । जबकी दलाई लामा भारत हुँदै पश्चिमा मुलुकहरुमा सजिलै प्रवेश पाउन सफल छन् ।
छिमेकीसँगको सम्बन्ध सुधार र विश्वशक्तिसँगको सहकार्यको निरन्तरतालाई कसरी लैजाने भन्ने अवसर र चुनौतिमा अहिले नेपाल सरकार परेको छ । यसैबेला अमेरिकामा नेपालबारे उठेको छलफलको मुख्य कारण पनि निर्वासित तिव्वतीहरु नै हुन् । तिव्वती शरणार्थीलाई नेपाल हुँदै तेस्रो मुलुक जान नदिएमा अमेरिकालले नेपाललाई दिदै आएको आर्थिक सहयोग बन्द गर्ने चेतावनी दिइसकेको छ । चीनको स्वासित क्षेत्र तिव्वतबाट नेपाल पसेका शरणार्थीहरुलाई अमेरिका लगायतका अन्य मुलुक जानका लागि नेपाल सकारले एक्जिट भिसा उपलव्भ नगराए अमेरिकाले नेपाललाई वार्षिक दिदै आएको लाखौं डलरको सहयोग रोक्ने चेतावनी आउनुले पनि अहिले नेपालको भुमिका कस्तो हुन्छ ? वा बनाउनुपर्छ भन्ने बहस अत्यन्तै महत्वको विषय हुनुपर्ने हो । अमेरिकी कांग्रेसको वैदेशिक साहयता सम्बन्धि समितिमा भएको तिव्वत मामिला सम्बन्धि छलफलमा नेपालले तिव्वती शरणार्थीप्रति गर्दै आएको व्यवाहार नसुधारेमा सहयोग कटौतीमात्र नभई पुरै रोक्ने छलफल भएको छ । तिव्वती शरणार्थीप्रतिको व्यवाहार नसुधारे नेपालका लागि अमेरिकाले गर्दै आएको सहयोक रोक्ने प्रस्ताव संसदमा लैजाने तयारी गरेको ओल्फले फ्रान्सेली समाचार संस्था एएफपीसँग बताएको केही साता अघिमात्र सार्वजनिक भएको थियो ।

अमेरिकाले नेपालको विकासका लागि सन् २०१० मा साढे चार अरव रुपैैंया सहयोग गरेको सरकारी तथ्याङ्क छ । उसले यस बाहेक विभिन्न प्याकेजमा सन् २०१३ सम्म नेपाललाई १६ अरव रुपियाँ सहयोग गर्ने घोषणा गरिसकेको छ । यही घोषणाको सहयोग समेत रोक्न सक्ने चेतावनी पनि स्वार्थकेन्द्रित देखिन्छ । नेपालका लागि चीन सहयोगी छिमेकीका रुपमा उदाउँदो छ । उसले नेपालको विकास निर्माणमा र सैन्य बलमा समेत पछिल्लो समयमा खुलेर सहयोग गर्दै आएको छ । स्वार्थ विनाको सहयोग हुँदैन भन्ने सामान्य सिद्धान्तलाई केलाउने हो भने चीन नेपालमा स्वतन्त्र तिव्वतका स्वरहरु सुन्न चहाँदैन । र, वार्षिक विभिन्न कोणबाट सहयोग गरिरहेका अमेरिका लगायतका पश्चिमा मुलुक भने सँधै चीन विरोधी गतिविधि सुनियोस भन्ने चाहना राख्छन् ।
यी र यस्ता निक्कै घटनाहरु छन् । पश्चिमा शक्तिसहित भारतीय संस्थापनले पनि आफ्ना स्वार्थमा काम गर्न नेपाललाई ‘हव’ बनाउने प्रयत्न गरेका छन् । त्यसको दवावमा नेपालका हरेक सरकार प्रभावित हुने गरेका छन् भने चीनले पनि आफ्नो प्रतिरक्षाका लागि नेपाली प्रशासनयन्त्रलाई दवाव दिने गरेको छ । विश्व मानचित्रमा नेपालको आकार सानो भएपनि अहिले विश्वका महाशक्तिहरुबीच महत्वको विषय बनेको छ । विश्वको जल्दोबल्दो विषय ‘स्वतन्त्र तिव्वत’का लागि निर्वासित तिव्वतीहरु र एक चीन नीति मध्ये कसलाई सहयोग गर्ने भन्ने विषयमा अहिले दुविधामा छ नेपाल सरकार । एकातिर चीनको दवाव र अर्कोतिर अमेरिकाको दवाव परेको छ । छिमेकीको नाताले एकचीन नीतिलाई कायम राख्नका लागि चीनको दवाव छ भने शरणार्थीको अधिकारलाई कायम राखि तेस्रो मुलुकको ‘एक्जिट भिसा’ दिनुपर्ने अमेरिकी दवाव छ । चीनले अहिले पनि आर्थिक सहयोग जारी राखेको छ भने अमेरिकाले आफुले भनेको काम पुरा नभए आर्थिक सहयोगलाई रोक्ने चेतावनी दिइसकेको छ ।

तरुण साप्ताहिकको नियमित स्तम्भ सरोकारमा गएको सोमबार प्रकाशित लेख हो ।