समाजिक अपराध र राजनीतिक दिशा

विनोद ढकाल

–कुवेतबाट फर्किएकी युवतिको अध्यागमनमा प्रहरीद्वारा बलात्कार ।
–झापाको चिया वगानमा प्रेमीसँग घुम्न गएकी एक युवतीको गत बुधबार राती सामुहिक बलात्कार भयो । चार जनाले बलात्कार गरेका थिए ।
–राजधानीमा २४ वर्षिय युवाद्वारा छ वर्षिय बालिका बुधबारै बलात्कृत ।
–इलाममा यौन दुव्र्यवाहारका घटना बढेको प्रहरीको रिपोर्ट ।
र, आफ्नै तीन वर्षिया छोरीलाई यौन दुव्र्यवाहार गरेको खबर ।

नेपाली राजनीति कुन दिशामा छ, कानुन र गृहप्रशासन कहाँ छ ? अनि, नेपाली समाज कुन दशातिर लम्किरहेको होला ? यहि विषयमा आम विश्लेषणको आवश्यकता देखिन्छ, उल्लिखित केही समाचारीय शिर्षकहरु पढेर । यो कुनै लामो समयसम्मका घटना विवरण होइनन्, वितेको एक सातामा प्राथमिक स्थान पाएका र सार्वजनिक भएका घटना विवरण हुन् । यस्ता निक्कै घटनाहरु भएका हुनसक्छन् जुन अखबारसम्म आउन सकेका छैनन् । संचारस्रोतसम्म ल्याउन पाएका छैनन् र बाध्यताबस चलिरहेको हिंसाविरोधी आन्दोलनको अर्को थप मुद्दा बन्न सकिरहेको छैन ।
नेपाली अखबारमा शनिबाररसम्म छाएका प्राथमिक खबर हुन् यी । गत १८ डिसेम्बरमा भारतको नयाँ दिल्लिमा एक युवतीमाथि बसमा सामुहिक बलात्कार भएपछि भारतमा त्यसको विरोधमा कडा आन्दोलन भइरहेको छ । लाखौं महिलाहरु सडकमा उत्रिएका थिए । बलात्कृत युवतीको सिंगापुरमा मृत्यु भएपछि महिलाहिंसा विरोधी आन्दोलन भारतबाट चर्को रुपमा आयो । सोही खबरमा विचार विमर्श गरिरहेका बेला वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकी नेपाली युवती (सीता) लाई विमानस्थलमा बलात्कार भयो । उक्त खबरपछि नेपाली अधिकारकर्मीहरु पनि आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । उनीहरुले दैनिक प्रदर्शन गरिरहेका छन् । यता महिला हिंसाको आन्दोलन चलिहरेको समयमा बलात्कारका घटनाहरुका खबरले अखबारका पाना तताइरहेका छन् । यहाँसम्मकी छ वर्षिया र तीन वर्षिया बालिकालाई समेत बलात्कार गरेको भन्ने खबर अखबारमा पढियो । यी मान्छेरुपी दानवहरुको कर्तुतका उदाहरणहरु थिए । जसले हरेक पाठकलाई स्तव्ध तुल्याउनु स्वभाविक बनेको थियो ।

हुन त शिक्षा र समझदारीमा उल्लेख्य प्रगति नगरेको नेपाली समाजमा यस्ता घटना भइरहेका छन् । अझ महिला हिंसाका अन्य प्रकारका घटनाहरु हर ठाउँमा भइरहेका छन् । न्युनिकरणका लागि अभियानहरु जारी छन्, यद्यपि घटनाहरुको कमी भएको देखिदैन । महिलाहिंसाका पीडकका लागि नेपाली कानुनमा उल्लेखित सजाय अहिलेसम्म ठिकै छ । तर, हिंसापीडकले सजाय पाएको गतिलो नजिर नहुँदापनि समाजमा यस्ता घटना बढिरहेका हुन् ।
घरेलु हिंसामा सरकार गम्भिर नभएको भन्दापनि अधिकारकर्मीहरुले राज्यसँग सामाजिक सुरक्षाको विषयमा गम्भिर रुपमा काम गर्न नसकेका हुन् अथवा के हो ?  अधिकारवादी संस्थाहरु घटनाप्रधान आन्दोलनमा अभ्यस्त हुने गरेका छन् । घटनाहुनु अगावै विमानस्थल वा अन्य सरकारी, गैर सरकारी प्रतिष्ठानमा महिलाको सुरक्षाको विषयमा सम्भावित घटनाका विषयमा गहन छलफल हुन सकेका थिएनन् । अहिले प्रतिष्ठानहरुमा उम्लिएको यो विषय ‘प्रतिक्रियात्मक’ आन्दोलनको दह्रो विषय बनेको छ । तर, कसरी सुरक्षा प्रदान गर्नं सकिन्छ, कसरी सुरक्षित हुन सकिन्छ भन्ने विषयमा अधिकारवादीहरुको ध्यान पुग्न सकेको छैनजस्तो देखिन्छ । यद्यपि, यी घटनाका पीडकहरुमाथि कडा कारवाहीको माग सवैले गर्नुपर्दछ ।
बलात्कार विश्वको परिप्रेक्षमा नै कानुनी अपराध हो । सरकारले बलात्कारीलाई कडा सजाय दिनुपर्छ । तर, कसैको पीडालाई मुद्दा बनाएर अधिकारकर्मीहरुको नाममा गैर सरकारी संस्थाहरुको अनावश्यक हल्लाले पीडितले कति न्याय पाउन सक्ला ? कमजोर न्याय प्रणाली, कमजोर राज्यप्रणाली र राजनीतिकेन्द्रितमात्र मुलुकमा सामाजिक सुरक्षाका विषयमा कमैमात्र छलफल हुने गरेको छ । समाजको गति, शिक्षा र आवश्यकताका बीचमा राज्यको भुमिका र प्रयोगका विषयमा यसबीचमा छलफल हुन नसक्दापनि यस्ता सामाजिक अपराधहरुले बढावा पाइरहेका छन् । र, पछिल्ला समयमा भटाभट यस्ता घटनाहरु सार्वजनिक हुनु र पीडकहरुले उन्मुक्ति पाइरहने कामचाँही सरकारको कमजोरी, कानुनको बलियो प्रयोग नुहुनु नै हो ।

राज्य निरंकुश बन्दै गइरहेको छ । कानुनलाई बलियो बनाउने आधार समाप्तिमा लागिरहेको छ । सरकार परिवर्तन र नयाँ सरकारको बहसमामात्र केन्द्रित भएको राजनीतिले सामाजिक परिवर्तनको पयार्यको भुमिका निर्वाह गर्न सकेको छैन । स्वतन्त्रता प्राप्तिको छ वर्ष वितिसक्दा हामी अझै अधिकारका सवालमामात्र आन्दोलन गरिरहेका छौं । सुरक्षाका सवालमा मात्र हाम्रा अभियानहरु केन्द्रित भएका छन् । त्यसको व्यवस्थापनको पक्षमा भने हामीले अहिलेसम्म पनि व्यवाहारिक काम र चिन्तन राख्न पाएका छैनौं । दोष कसलाई दिने ? भड्कीलो समाजको गति, वेरोजगारीको समस्या र सामाजिक शिक्षामा कमजोरी देखाएको राज्यलाई दिने की ? हरेक मानिस आफैंले यो दोष लिने ?

भनिन्छ, सामाजिक परिवर्तनको पयार्य नै राजनीतिक परिवर्तन हो । समाजको दिशालाई राजनीतिक व्यवस्थाले नेतृत्व गरेको हुन्छ । तर, जहाँ राजनीतिक दिशा नै कता जाने र कसरी जाने भन्नेकुराको दोधार छ, त्यहाँ सामाजिक दिशानिर्देश कसरी हुन सक्छ ? जवसम्म स्थिर राजनीतिक व्यवस्था र कानुनको कडा कारवाही हुँदैन तवसम्म नेपाली समाजमा भएका यस्ता घटनाको न्युनिकरण हुने सम्भावना कम हुन्छ । बलात्कारजस्तो संगिन अपराधको सजाय भारतमा १४ वर्ष जेल सजाय छ भने नेपालमा १५ वर्ष छ । भारतको तुलनामा नेपालमा यस्तो सजाय ठूलो हो । अझ, विभिन्न चरणका अपराध र त्यसका कारणलाई उल्लेख गरेर नेपालका विभिन्न ठाउँका अदालतहरुले दुई सय वर्षसम्म जेल सजाय सुनाएका नजिरहरु पनि छन् । खासगरी, महिलाबेचविखनका  सवालमा यस्ता सजायहरु सार्वजनिक भएका थिए । यहि नजिरलाई कानुनी तरिकाबाट प्रभावकारी रुपमा सरकारले लागु गरे केही हदसम्म महिलाहिंसाका घटनाको न्युनिकरण हुने सम्भावना छ । अर्कोतर्फ हामीसँग सामाजिक अपराधलाई राजनीतिकरण गरेर त्यसलाई राजनीतिक अपराधका नाममा मुद्दा फिर्ता लिने प्रचलन हावी भएको छ । जुन सरकारले अपराधलाई फिर्ता लिने गरेको छ, त्यसले अन्य सामाजिक अपराधको गम्भिर छानविन र कारवाही गर्न सक्छ भन्ने हेक्का राख्न पनि कठिन छ।

अहिलेको दवावको आन्दोलनमाथि पनि केही सैद्धान्तिक प्रश्न उठेका हुन सक्छन् । यद्यपि, यो आन्दोलन दोषीलाई कारवाही गर्ने तहसम्म अझ दवावमुलक भएर जानुपर्दछ । महिला होस वा पुरुष हिंसाका कुनैपनि घटनाको भत्र्सना सहित हर क्षेत्रबाट विरोृध हुनु जरुरी छ । सडक, सामाजिक सञ्जाल, राजनीतिक वृत्त सवैतरिबाट दवावमुलक आन्दोलन भएमात्र समाजमा हुने यस्ता घटनामा न्युनिकरण आउने सम्भावना देयिखन्छ । अन्यथा, विरोधहरु भइरहने र घटनाहरु भइरहने क्रम भने निरन्तर चलिरहला ।