विनोद ढकाल
एकीकृत नेकपा माओवादी सम्बद्ध क्रान्तिकारी पत्रकार संघले मोरंगका मित्र गोकुल पराजुलीले यो साता फेसबुकमा आफ्नो स्ट्याटस राखे,‘दैलेखबाट बसाई सर्नेलाई के गर्न सकिन्छ र ?’ यो उनको स्ट्याटसमा अनेक प्रकारका कमेन्ट आउनुनआउनु अलग कुरा भए । तर, आफुलाई पत्रकारको कोटीमा राखेर समग्र महासंघ नै आन्दोलनमा होमिएका बेला पराजुलीको उक्त स्ट्याटसको मर्मचाँही आफु माओवादीको ‘खास कार्यकतार्’ हुँ भन्ने नै थियो । विचारमा समर्थन राख्नु र कार्यकर्ता बन्नु फरक कुरा हुन् । विचारमा समर्थन भएपनि न्यायको आन्दोलनको विगुल छेडिएका वखत उनको यो कुतर्कपूर्ण स्ट्याटसको महत्व त देखिदैन तर पत्रकारिताका नाममा संवेदना र भावनालाई विर्सिएर पार्टीकारिताको वफादारिताचाँही प्रष्ट झल्कन्छ । हुन त मोरंगमा यसरी पार्टीकारिताको वकालत गरी सामाजिक सञ्जाललाई नै कुरुप बनाउने अनेकन नाम छन् । ती व्यावसायीक व्यक्ति होइनन् । तर, पराजुलीजस्ता व्यावसायीक मित्रको सामाजिक सञ्जालको अभियान पनि उल्टोबाटोतिर लम्किएको देखिन्छ । यता, प्रेस युनियनले सरकारको राजीनामाको माग गर्दै आन्दोलन चर्कायो । संगठित रुपमा नै युनियनको यो आन्दोलनपनि पत्रकारको मर्मभन्दा पनि सरकार ढाल्नेकेन्द्रित देखिन्छ । आन्दोलनको आह्वान गरी सरकार बहिर्गमनको माग गर्नु पनि कुनै खास पत्रकारिता वा अहिलेको खास मुद्दाचाँही होइन । पत्रकारको अहिलेको खास मुद्दाचाँही पत्रकारले न्याय दिनबाट राज्य किन पन्छिरहेको छ ? भन्ने हो । पत्रकारहरु किन जिल्लाबाट विस्थापित हुन बाध्य भएका हुन् ? भन्ने हो । यी दुई फरक पार्टीकारिताजस्तो देखिने पत्रकारिता कुसल यात्रामा छैनन् । यतिवेला समग्र पत्रकारीताले पत्रकार डेकेन्द्रराज थापाको हत्याका अभियुक्तले तत्काल कारवाहीको भागीदार बन्नुपर्छ, सरकारले उक्त कुरामा न्यायिक छानविन पुरा गरी तत्काल कारवाही गर्नुपर्छ भन्ने अभियानमा जुट्ने बेला हो । तर, राज्य एउटा न्यायिक बाटोमा नभई पार्टी परिचालनको रणनीतिमा चलेको छ । यी अहिले प्रत्यक्ष देखिएका घटनाक्रम हुन् । अनि, यी घटनाक्रमको संरक्षण गर्दै न्यायको घाँटी थिच्ने प्रयत्नमा लागेका छन् प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई उर्फ मिस्टर लालध्वज ।
संसार विचित्रको छ । यी विश्वका फरक पाटोहरुमा फरक प्रकारका घटनाक्रमहरु बुझ्न, महसुस गर्न पढ्न पाइन्छ । कतै न्याय पाउनका लागि महिनौ आन्दोलन गर्नुपरेको अवस्था छ भने कतिपय ठाउँमा एउटा जनावरले पनि आरामले, कानुनसम्मत र न्यायसम्मत प्रकारले अधिकार प्राप्त गरेको खबर पढ्न पाइन्छन् । ती मुलुकका जनावरका तुलनामा पनि नेपाली अधिकारकर्मी, पत्रकारको हैसियत कायम राख्न सरकारमा रहेकाहरु निर्लज्जसाथ असफल भएको साधारण विश्लेषणले सावित गरिदिन्छ । एउटा जनावरले पनि न्याय पाउने खबर अखबारका पानामा छापिएकै छन् । तर, त्योभन्दा नि महत्वपूर्ण मुद्दाका रुपमा उठेको मुद्दाले मुलुकमा मुठभेडको अवस्था आउँदासम्म पनि न्याय पाउने गुञ्जायस हुन सकेको छैन । पत्रकार डेकेन्द्र थापाका हत्यारालाई कारवाहीको माग गरिएको प्रकरणले अहिले राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय बजार तातेको छ । सोही प्रकरणकै कारण आज दैलेखमा रहेका सवै अखबारका सञ्चारकर्मीहरु क्षेत्रीय सदरमुकाममा सुरक्षा खोज्न बाध्य भएका छन् । अनि, थापका परिवारले न्याय पाउने कुरा त परै जाओस् । खुल्ला रुपमा राज्यलाई नै परिचालन गरी न्यायलाई मार्ने प्रयत्न भइरहेको छ ।
न्यायको चर्चा गर्ने र ओठे प्रतिबद्धतालेमात्र न्याय दिन सकिदैन । प्रधानमन्त्रीको पद भनेको न्यायको सिंहासनजस्तै हो । उक्त सिंहासनको दृुरुपयोग गरी मिस्टर लालध्वजको उदण्डताको पराकाष्टले आज एउटा जिल्ला सञ्चारकर्मीविहीन हुन पुगेको छ । उनले जतिसुकै न्यायका कुरा गरेपनि अष्ट्रेलियामा एउटा बाख्राले पाएको न्यायबाट मानिसको संवेदनाको अर्थ बुझ्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।
बाँच्नलाई घास खानु बाख्रीको अधिकार हो । भोको पेट भर्ने क्रममा उसले घासको साथ संयोगबश फूल खाइदिइन् भने यसलाई ठूलो अपराध मानिएन । अस्ट्रेलियामा एक निदोष बाख्रीलाई फूल खाएको अभियोगमा जरिवाना गरिएको थियो । तर, यो प्रकरणमा बाख्रा र उसको साहुमाथि विधिवत् अदालतमा मुद्दा चलेको थियो । यो । अन्ततः अदालतले बाख्रालाई निर्दोष ठहर गर्दै जरिवाना खारेज ग¥यो । मेट्रो युकेका अनुसार सिड्नीको संग्रहालयमा छिरेर बाख्रीले घाँससँग सुन्दर फूल पनि चर्न पुगेकी थिइन् ।
यो अन्याय विरुद्ध बाह्री मालिक जेम्सले अदालतमा गुहारे । कुनै षडयन्त्र वा पूर्व योजना अनुरुप बाख्रीले फूल नखाएको भन्दै अदालतको मिजस्ट्रेटले जेम्समाथि लगाएको जरिवाना खारेज गरेको खबर शनिबार पढियो । न्यायाधीश क्यारोलिन बार्केलले बाख्रीलाई फूलको मूल्य थाहा नभएको बताइन् । खाने लोभमा फूललाई चपाएर बाख्रीले पहाड उल्टिने गरी अपराध नगरेको पनि उनले बताएकी थिइन् ।
यो उदाहरण न्याय मार्न खोज्ने मिस्टर लालध्वज र तिनको पार्टीका उदण्ड नेताकार्यकर्ताको दिमागमा भरियोस् । न्यायलाई रोक्न कुनै वादको दृष्टान्तबाट हेरिनु आपत्ति जनक हो । न्याय भनेको अन्तर्राष्ट्रिय मुल्यमान्यताअनुसार चल्दछ । मुलुकको कानुनअनुसार हुने गर्दछ । तर, राज्यले व्यवस्था गरेको अन्तरिम संविधानमा उल्लेखित विषयलाई कुल्चिएर मिल्काएको छ अनि एमाओवादीको पार्टीको घोषणापत्रबाट मुलुक चलाउने प्रयत्न भइरहेको छ । जुन दुखदायीमात्र होइन खेदपूर्ण पनि छ ।
दैलेखका पत्रकार सुर्खेत पुगेर न्याय मागीरहेका छन् । ट्रकका ट्रक अर्ध सैनिक बल वाइसीएललाई पेस्तोल सहित दैलेख छिराएपछि त्यहाँका पत्रकार साथीहरु सुरक्षाको खोजीमा जिल्ला छाड्न बाध्य भएका हुन् । पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले शान्ति सम्झौता च्यात्छौं भन्नासाथ हिंस्रक र उदण्ड बनेर निक्लिएको माओवादी रवैयाले अहिले मुलुकलाई फेरि हिंसा र द्वन्द्वतिर धकेलेको छ । त्यसको सुरुआत नै पत्रकारमाथिको आक्रमण र हत्याको अर्को संखला बनाउने प्रयत्न भएको छ । यसले निम्त्याउने संकट र रणसंग्रामको सवै जिम्मा प्रधानमन्त्री र एउटा नेता भएको नाताले पनि मिस्टर लालध्वजले लिनुपर्ने हुन्छ । हरेक तानाशाहहरुको पहिलो सिकार पत्रकारिता हुने गरेको छ । जनताको सुचनाको अधिकार बोकेर हिँड्ने पत्रकारमाथिको आक्रमण, प्रेसमाथिको आक्रमणबाटमात्र आफ्नो तानाशाही व्यवस्थालाई बलियो बनाउन सकिने सोच उनीहरुमा हुन्छ । ज्ञानेन्द्र शाहले आफ्नो शासनको सुरुआत नै प्रेसविरुद्ध राज्यका सवै शक्तिको प्रयोग गरी सुरु गरेका थिए । त्यसबेला पनि अधिकारका निम्ति, स्वतन्त्रताका निम्ति पत्रकारिता जगतले व्यापक आन्दोलन छेडेको थियो । सोही आन्दोलनको ज्वालामुखि बढ्दै जाँदा एउटा तानाशाही व्यवस्थाको अन्त्य भएको थियो । फेरि, मुलुकमा दोस्रो तानाशाही उदाउने परिस्थितिमा छ र उसले दैलेखबाट आक्रमण सुरु गरेको छ । मुलुक विकास भन्दापनि बर्बादिको बाटोमा लम्किएको छ । १५ वर्षसम्मको माओवादीको हिंसाकै कारण मुलुकमा विकासका काम सुचारु ह्ुन सकेनन्, अहिले उसको तानाशाही सोच र भ्रष्टाचारको सीमा नाघनु विकासको बाधक पनि बनिरहेको छ । न्यायका कुरा प्राप्त गर्नु त परै जाओस् ।
न्यायको खोजी पत्रकारिता जगतलेमात्र गरेको होइन । अधिकारको लडाइमा प्रेसमात्र लडिरहेको छैन । मानवअधिकार र सुरक्षाको खोजीमा नागरिक सतह नै उर्लिएका प्रत्यक्ष घटनाहरु छन् । तर, सरकार त्यसमा पनि दमनकारीको रुपमा उत्रिएको छ । वाइसीएलको काम प्रहरीबाट गराइरहेको छ, सरकारले । न्यायका लागि यतिवेला चौतर्फी रुपमा सरकारको विरोध भएको छ । अकुपाई बालुवाटार आन्दोलनमा अधिकारको सुरक्षाको माग गर्दा अपांग र महिलामाथि प्रहरी लगाएर निमर्मता देखाउने मिस्टर लालध्वजको सरकार अन्धो, बहिरो र कानो भएको छ । आफूलाई उद्दारवादी नेताका रुपमा परिचित गराउने मिस्टर लालध्वज इतिहाँसकै सवैभन्दा नालायक पात्रका रुपमा परिचित भएका छन् । उनले महिला, अधिकारकर्मी, पत्रकार, अपांग कोही पनि चिन्न सकेका छैनन् । बहुलाएको साँढेजस्तो जसलाई पनि आक्रमण गरी आफ्नो कुर्सी जोगाउने र भ्रष्टाचार बढाउने काममा लिप्त भएका छन् । एकातिर यसरी निरंकुश बनेको उनको सरकारले उनकै कुर्सीको दुरुपयोग गरी पत्नी हिसिला यमीले खुलेआम रकम मागेका कुरा पनि आइरहेका छन् । भर्खरै काठमाडौं विकास प्राधिकरणबाट सरकारी निर्णय गरी हटाइएका केशव स्थापितको पदको मुल्य २० लाख रुपियाँ निर्धारण गरेको, महानगरपालिकामा कार्यकर्ता भर्तीकेन्द्र खोलेका खबरले पनि मिस्टर लालध्वजको व्यक्तिगत चरित्रको एउटा पाटो खुला रुपमा बाहिर आएको छ । यी र यस्ता घटनालाई बारम्बार निरन्तरता दिने मिस्टर लालध्वजको राजनीतिक कार्यदिशा कतातिर बग्नेछ, आमसाधारणले नियालिरहेका छन् ।
एकीकृत नेकपा माओवादी सम्बद्ध क्रान्तिकारी पत्रकार संघले मोरंगका मित्र गोकुल पराजुलीले यो साता फेसबुकमा आफ्नो स्ट्याटस राखे,‘दैलेखबाट बसाई सर्नेलाई के गर्न सकिन्छ र ?’ यो उनको स्ट्याटसमा अनेक प्रकारका कमेन्ट आउनुनआउनु अलग कुरा भए । तर, आफुलाई पत्रकारको कोटीमा राखेर समग्र महासंघ नै आन्दोलनमा होमिएका बेला पराजुलीको उक्त स्ट्याटसको मर्मचाँही आफु माओवादीको ‘खास कार्यकतार्’ हुँ भन्ने नै थियो । विचारमा समर्थन राख्नु र कार्यकर्ता बन्नु फरक कुरा हुन् । विचारमा समर्थन भएपनि न्यायको आन्दोलनको विगुल छेडिएका वखत उनको यो कुतर्कपूर्ण स्ट्याटसको महत्व त देखिदैन तर पत्रकारिताका नाममा संवेदना र भावनालाई विर्सिएर पार्टीकारिताको वफादारिताचाँही प्रष्ट झल्कन्छ । हुन त मोरंगमा यसरी पार्टीकारिताको वकालत गरी सामाजिक सञ्जाललाई नै कुरुप बनाउने अनेकन नाम छन् । ती व्यावसायीक व्यक्ति होइनन् । तर, पराजुलीजस्ता व्यावसायीक मित्रको सामाजिक सञ्जालको अभियान पनि उल्टोबाटोतिर लम्किएको देखिन्छ । यता, प्रेस युनियनले सरकारको राजीनामाको माग गर्दै आन्दोलन चर्कायो । संगठित रुपमा नै युनियनको यो आन्दोलनपनि पत्रकारको मर्मभन्दा पनि सरकार ढाल्नेकेन्द्रित देखिन्छ । आन्दोलनको आह्वान गरी सरकार बहिर्गमनको माग गर्नु पनि कुनै खास पत्रकारिता वा अहिलेको खास मुद्दाचाँही होइन । पत्रकारको अहिलेको खास मुद्दाचाँही पत्रकारले न्याय दिनबाट राज्य किन पन्छिरहेको छ ? भन्ने हो । पत्रकारहरु किन जिल्लाबाट विस्थापित हुन बाध्य भएका हुन् ? भन्ने हो । यी दुई फरक पार्टीकारिताजस्तो देखिने पत्रकारिता कुसल यात्रामा छैनन् । यतिवेला समग्र पत्रकारीताले पत्रकार डेकेन्द्रराज थापाको हत्याका अभियुक्तले तत्काल कारवाहीको भागीदार बन्नुपर्छ, सरकारले उक्त कुरामा न्यायिक छानविन पुरा गरी तत्काल कारवाही गर्नुपर्छ भन्ने अभियानमा जुट्ने बेला हो । तर, राज्य एउटा न्यायिक बाटोमा नभई पार्टी परिचालनको रणनीतिमा चलेको छ । यी अहिले प्रत्यक्ष देखिएका घटनाक्रम हुन् । अनि, यी घटनाक्रमको संरक्षण गर्दै न्यायको घाँटी थिच्ने प्रयत्नमा लागेका छन् प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई उर्फ मिस्टर लालध्वज ।
संसार विचित्रको छ । यी विश्वका फरक पाटोहरुमा फरक प्रकारका घटनाक्रमहरु बुझ्न, महसुस गर्न पढ्न पाइन्छ । कतै न्याय पाउनका लागि महिनौ आन्दोलन गर्नुपरेको अवस्था छ भने कतिपय ठाउँमा एउटा जनावरले पनि आरामले, कानुनसम्मत र न्यायसम्मत प्रकारले अधिकार प्राप्त गरेको खबर पढ्न पाइन्छन् । ती मुलुकका जनावरका तुलनामा पनि नेपाली अधिकारकर्मी, पत्रकारको हैसियत कायम राख्न सरकारमा रहेकाहरु निर्लज्जसाथ असफल भएको साधारण विश्लेषणले सावित गरिदिन्छ । एउटा जनावरले पनि न्याय पाउने खबर अखबारका पानामा छापिएकै छन् । तर, त्योभन्दा नि महत्वपूर्ण मुद्दाका रुपमा उठेको मुद्दाले मुलुकमा मुठभेडको अवस्था आउँदासम्म पनि न्याय पाउने गुञ्जायस हुन सकेको छैन । पत्रकार डेकेन्द्र थापाका हत्यारालाई कारवाहीको माग गरिएको प्रकरणले अहिले राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय बजार तातेको छ । सोही प्रकरणकै कारण आज दैलेखमा रहेका सवै अखबारका सञ्चारकर्मीहरु क्षेत्रीय सदरमुकाममा सुरक्षा खोज्न बाध्य भएका छन् । अनि, थापका परिवारले न्याय पाउने कुरा त परै जाओस् । खुल्ला रुपमा राज्यलाई नै परिचालन गरी न्यायलाई मार्ने प्रयत्न भइरहेको छ ।
न्यायको चर्चा गर्ने र ओठे प्रतिबद्धतालेमात्र न्याय दिन सकिदैन । प्रधानमन्त्रीको पद भनेको न्यायको सिंहासनजस्तै हो । उक्त सिंहासनको दृुरुपयोग गरी मिस्टर लालध्वजको उदण्डताको पराकाष्टले आज एउटा जिल्ला सञ्चारकर्मीविहीन हुन पुगेको छ । उनले जतिसुकै न्यायका कुरा गरेपनि अष्ट्रेलियामा एउटा बाख्राले पाएको न्यायबाट मानिसको संवेदनाको अर्थ बुझ्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।
बाँच्नलाई घास खानु बाख्रीको अधिकार हो । भोको पेट भर्ने क्रममा उसले घासको साथ संयोगबश फूल खाइदिइन् भने यसलाई ठूलो अपराध मानिएन । अस्ट्रेलियामा एक निदोष बाख्रीलाई फूल खाएको अभियोगमा जरिवाना गरिएको थियो । तर, यो प्रकरणमा बाख्रा र उसको साहुमाथि विधिवत् अदालतमा मुद्दा चलेको थियो । यो । अन्ततः अदालतले बाख्रालाई निर्दोष ठहर गर्दै जरिवाना खारेज ग¥यो । मेट्रो युकेका अनुसार सिड्नीको संग्रहालयमा छिरेर बाख्रीले घाँससँग सुन्दर फूल पनि चर्न पुगेकी थिइन् ।
यो अन्याय विरुद्ध बाह्री मालिक जेम्सले अदालतमा गुहारे । कुनै षडयन्त्र वा पूर्व योजना अनुरुप बाख्रीले फूल नखाएको भन्दै अदालतको मिजस्ट्रेटले जेम्समाथि लगाएको जरिवाना खारेज गरेको खबर शनिबार पढियो । न्यायाधीश क्यारोलिन बार्केलले बाख्रीलाई फूलको मूल्य थाहा नभएको बताइन् । खाने लोभमा फूललाई चपाएर बाख्रीले पहाड उल्टिने गरी अपराध नगरेको पनि उनले बताएकी थिइन् ।
यो उदाहरण न्याय मार्न खोज्ने मिस्टर लालध्वज र तिनको पार्टीका उदण्ड नेताकार्यकर्ताको दिमागमा भरियोस् । न्यायलाई रोक्न कुनै वादको दृष्टान्तबाट हेरिनु आपत्ति जनक हो । न्याय भनेको अन्तर्राष्ट्रिय मुल्यमान्यताअनुसार चल्दछ । मुलुकको कानुनअनुसार हुने गर्दछ । तर, राज्यले व्यवस्था गरेको अन्तरिम संविधानमा उल्लेखित विषयलाई कुल्चिएर मिल्काएको छ अनि एमाओवादीको पार्टीको घोषणापत्रबाट मुलुक चलाउने प्रयत्न भइरहेको छ । जुन दुखदायीमात्र होइन खेदपूर्ण पनि छ ।
दैलेखका पत्रकार सुर्खेत पुगेर न्याय मागीरहेका छन् । ट्रकका ट्रक अर्ध सैनिक बल वाइसीएललाई पेस्तोल सहित दैलेख छिराएपछि त्यहाँका पत्रकार साथीहरु सुरक्षाको खोजीमा जिल्ला छाड्न बाध्य भएका हुन् । पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले शान्ति सम्झौता च्यात्छौं भन्नासाथ हिंस्रक र उदण्ड बनेर निक्लिएको माओवादी रवैयाले अहिले मुलुकलाई फेरि हिंसा र द्वन्द्वतिर धकेलेको छ । त्यसको सुरुआत नै पत्रकारमाथिको आक्रमण र हत्याको अर्को संखला बनाउने प्रयत्न भएको छ । यसले निम्त्याउने संकट र रणसंग्रामको सवै जिम्मा प्रधानमन्त्री र एउटा नेता भएको नाताले पनि मिस्टर लालध्वजले लिनुपर्ने हुन्छ । हरेक तानाशाहहरुको पहिलो सिकार पत्रकारिता हुने गरेको छ । जनताको सुचनाको अधिकार बोकेर हिँड्ने पत्रकारमाथिको आक्रमण, प्रेसमाथिको आक्रमणबाटमात्र आफ्नो तानाशाही व्यवस्थालाई बलियो बनाउन सकिने सोच उनीहरुमा हुन्छ । ज्ञानेन्द्र शाहले आफ्नो शासनको सुरुआत नै प्रेसविरुद्ध राज्यका सवै शक्तिको प्रयोग गरी सुरु गरेका थिए । त्यसबेला पनि अधिकारका निम्ति, स्वतन्त्रताका निम्ति पत्रकारिता जगतले व्यापक आन्दोलन छेडेको थियो । सोही आन्दोलनको ज्वालामुखि बढ्दै जाँदा एउटा तानाशाही व्यवस्थाको अन्त्य भएको थियो । फेरि, मुलुकमा दोस्रो तानाशाही उदाउने परिस्थितिमा छ र उसले दैलेखबाट आक्रमण सुरु गरेको छ । मुलुक विकास भन्दापनि बर्बादिको बाटोमा लम्किएको छ । १५ वर्षसम्मको माओवादीको हिंसाकै कारण मुलुकमा विकासका काम सुचारु ह्ुन सकेनन्, अहिले उसको तानाशाही सोच र भ्रष्टाचारको सीमा नाघनु विकासको बाधक पनि बनिरहेको छ । न्यायका कुरा प्राप्त गर्नु त परै जाओस् ।
न्यायको खोजी पत्रकारिता जगतलेमात्र गरेको होइन । अधिकारको लडाइमा प्रेसमात्र लडिरहेको छैन । मानवअधिकार र सुरक्षाको खोजीमा नागरिक सतह नै उर्लिएका प्रत्यक्ष घटनाहरु छन् । तर, सरकार त्यसमा पनि दमनकारीको रुपमा उत्रिएको छ । वाइसीएलको काम प्रहरीबाट गराइरहेको छ, सरकारले । न्यायका लागि यतिवेला चौतर्फी रुपमा सरकारको विरोध भएको छ । अकुपाई बालुवाटार आन्दोलनमा अधिकारको सुरक्षाको माग गर्दा अपांग र महिलामाथि प्रहरी लगाएर निमर्मता देखाउने मिस्टर लालध्वजको सरकार अन्धो, बहिरो र कानो भएको छ । आफूलाई उद्दारवादी नेताका रुपमा परिचित गराउने मिस्टर लालध्वज इतिहाँसकै सवैभन्दा नालायक पात्रका रुपमा परिचित भएका छन् । उनले महिला, अधिकारकर्मी, पत्रकार, अपांग कोही पनि चिन्न सकेका छैनन् । बहुलाएको साँढेजस्तो जसलाई पनि आक्रमण गरी आफ्नो कुर्सी जोगाउने र भ्रष्टाचार बढाउने काममा लिप्त भएका छन् । एकातिर यसरी निरंकुश बनेको उनको सरकारले उनकै कुर्सीको दुरुपयोग गरी पत्नी हिसिला यमीले खुलेआम रकम मागेका कुरा पनि आइरहेका छन् । भर्खरै काठमाडौं विकास प्राधिकरणबाट सरकारी निर्णय गरी हटाइएका केशव स्थापितको पदको मुल्य २० लाख रुपियाँ निर्धारण गरेको, महानगरपालिकामा कार्यकर्ता भर्तीकेन्द्र खोलेका खबरले पनि मिस्टर लालध्वजको व्यक्तिगत चरित्रको एउटा पाटो खुला रुपमा बाहिर आएको छ । यी र यस्ता घटनालाई बारम्बार निरन्तरता दिने मिस्टर लालध्वजको राजनीतिक कार्यदिशा कतातिर बग्नेछ, आमसाधारणले नियालिरहेका छन् ।
सोमबार तरुण साप्ताहिकको नियमित कोलम सरोकारमा प्रकाशित
No comments:
Post a Comment