अस्तित्वमा प्रत्याक्रमणको नियती

विनोद ढकाल

नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई देखेका, भोगेका र सहभागी भएर अहिले निस्क्रिय रहेकाहरु सरल विश्लेषण गर्छन–‘नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीहरु एक भएर बस्न सक्तैनन् ।’ चाहे ती एकीकृत माक्र्सवादी–लेलिनवादीको फुटको कथा हुन् वा एकताकेन्द्र मसाल टुक्रिएका इतिहाँस हुन् । अथवा, जनमोर्चाको विभाजनका तथ्यहरु अघि सारेर होस्, यस्तै सरल विश्लेषणका टिप्पणीहरु अहिलेको एकीकृत माओवादीभित्र देखिएको विवादको सन्दर्भमा सुन्ने, देख्ने र बोल्ने गरिएको छ । एकथरीले नेपाली आन्तरिक राजनीतिमा हुने हलचलको दोष छिमेकी मुलुक भारतलाई जोडेर टिप्पणी गर्छन् । केही आधारहरुलाई देखाएर त्यस्ता विश्लेषणहरु जनसतहमा देखा पर्न थालेका छन् । उनीहरु भन्छन्– नेपाली राजनीतिमा भविष्य निर्धारणको खेल नयाँ दिल्लिका विशिष्ट होटलहरुमा हुने गरेको छ । राणा शासनको अन्त्य होस, पञ्चायतकालका अघिपछिका घटनापरिघटना हुन् अथवा ०४६ सालको आन्दोलनको पेरीफेरि । पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासनकालका अन्तरनीहित कारणहरु हुन् वा माओवादी जनयुद्धकालदेखि १२ बुँदे सम्झौता, शान्ति प्रकृयाका कदमहरु र दोस्रो जनआन्दोलनले स्थापित गरेको नेपाली गणतन्त्रको उल्लास । सवै प्रकरणमा नयाँदिल्लिको दृष्टि दाहिने नै थियो । यस कुरालाई भारतका परराष्ट्र मामिलाकारहरुले स्वीकार गर्दछन् । जवसम्म दक्षिण एसीयाको केन्द्रिय राजनीतिमा आफ्नो प्रभाव रहन सक्तैन, तवसम्म भारतले दक्षिण एसीयामा जमेको आफ्नो भुमिकालाई कायम राख्न सक्तैन । दक्षिण एसीयाका कमजोर राज्यहरुले भारतको विरोध गर्दा त्यहाँको विरोधी शक्तिको आयतनलाई उसले राम्रैसँग हेक्कामा राखेको हुन्छ । यो सन्दर्भ बढि से बढि नेपाली राजनीतिसँगपनि सम्बन्धित छ । खासगरी, पछिल्लो चरणमा एकीकृत नेकपा माओवादी र त्यसका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डमा पनि । भारतविरुद्ध थालिएको अभियानका क्रममा उनी जति क्रान्तिकारी देखिए, उनको पार्टीले त्यति नै राजनीतिक मुलधारमा क्षति व्यहोरेको थियो । यहि कुरालाई पार्टीका विभिन्न भेलाहरुमा छलफल गरेर भारतसँग नयाँ ढङ्गबाट सम्बन्ध सुधारको नीतिलाई प्रचण्डले पछ्याए । उपाध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराइलाई प्रधानमन्त्री बनाएर आफ्नो कुटनीतिक सम्बन्धको आयतनलाई बढाएपनि प्रचण्डले आफुभित्रका विद्रोहीधारको ‘चड्कन’ पाएका छन् । युद्धकालमा गद्दारीको नाममा हटाइएका मणि थापा, पार्टीबाट प्रचण्डलाई नक्कली माओवादीको नाम दिएर विभाजन भएका मातृका यादव लगायतका नेताहरुसँगको मोर्चावन्दिमा अहिले विद्रोही धारका नेता मोहन वैद्यको नेतृत्व देखिएको छ, जुन प्रचण्डका लागि ठूलै घाटा भएको अनुमान सहज छ । प्रचण्डले जनयुद्ध कालमा होस वा त्यसपछिका समयमा पार्टीको प्रशिक्षणमा जसरी अन्य राजनीतिक दलको अस्तित्वलाई धावा बोल्ने ‘स्कूलिङ’को विकास गरे, त्यसरी नै त्यहि नियतीको शिकार आफैं बनेका छन् अहिले, वैद्य पक्षका नाममा पार्टी विरुद्ध नै सुरु भएको मोर्चाको घोषणाले । दुई लाइन संघर्षलाई उतारचढावको भुमिकामा नेतृत्व गर्दै आएका प्रचण्डले आफ्नो खास नीतिलाई माओवादीभित्र प्रतिपादन गर्न सकेका छैनन् । उनले त्यस्तो प्रयत्नपनि गरेनन् । माओवादीको कुनै स्थायी नीति बनाउन प्रचण्ड कमजोर भए । स्थापना कालदेखि दुईलाइन संघर्षमा हुर्किएको माओवादीलाई ढाडमा टेकेर टाउकोमा हान्ने ‘स्कूलिङ’ गराउन उनी अभ्यस्त भए । जसको मार अन्य राजनीतिक दलहरुले खेपेर माओवादीसँगका अनेकन सम्झौतामा आउन बाध्यकारी भएका थिए । तर त्यस्तो स्कूलिङले ल्याउनसक्ने प्रत्याक्रमणको खतराबारे उनी खबरदारी रहेनन् । स्कूलिङ्को परिणती हो, अहिले विद्रोही बताउनेहरुले उनैको पार्टी र सरकार सत्तालाई धावा वोल्ने मोर्चावन्दि गरेका छन् जुन प्रचण्डको ढाडमा बसेर टाउकोमा हान्ने प्रयास पनि हो ।
एउटा साधारण उदाहरण छ– तपाई सन्तानहरुलाई जस्तो व्यवाहारिक शिक्षा प्रदान गर्नुहुन्छ उनीहरुको चरित्र त्यहि नै हुन्छ । छिमेक, समाजमा त उसले त्यो चरित्रलाई निर्देशनका रुपमा प्रयोग गर्छन र हुर्किदैजाँदा त्यहि व्यवाहारलाई आफ्नै घरभित्र प्रयोग गर्छन्, त्यसलाई अचम्मित भएर हेर्नु मुर्खता हुनेछ । बरु, समयमा आफुले गतिलो शिक्षा दिन नसकेको भनेर विगतलाई सम्झिएर भक्कानिनुको विकल्प हुँदैन । त्यसैले सन्तानको गतिलो र सभ्य ‘परवरिस’ नहुँदा त्यसैबाट घर भाँडीने सामाजिक उदाहरणलाई हरेक क्षेत्रको व्यवाहारिक पक्षसँग तौलेर हेर्नैपर्ने हुन्छ । राजनीति सैद्धान्तिक लडाई अवश्य हो तर त्यसका अलावा व्यवाहारिक र महत्वकांक्षी भुमिका पनि हो । पार्टी प्राथमिक सत्ता हो । त्यस सत्ताको निरन्तरताका लागि सवै सदस्यहरुलाई मिलाएर जानसक्नु कौशलता हो । त्यो कौशलतालाई प्रचण्डले कायम राख्न सकेनन् । स्वभाविक हो, पार्टीको नाममा उपयोगवादी शैलीलाई उनैले बढावा दिए जसका कारण उनीमाथि नै विद्रोही स्वर गर्जनुलाई अस्वभाविक मान्न सकिदैन ।

माओवादी स्कूलिङको यो स्वभाविक नतिजालेचाँही मुलधारको राजनीतिमा अस्वभाविक असर पार्ने निश्चितप्रायः छ । प्रथमतः माओवादीको पार्टी आकारमा यसले क्षति पु¥याउनेछ । त्यसबाहेक संक्रमण र तरल अवस्थामा रहेको मुलधारको राजनीतिको ‘स्पिरिट’मा यसले गतिलो धक्का पु¥याउने छ । एकै पार्टीबाट सहमति र सहकार्यका अलग, भिन्न मतहरु आउँदा संविधानसभाको विवाद समाधान, सेना समायोजन र शान्ति प्रकृयाका कामहरु रोकिनेछन् । यसअघि चर्किएको विवादका क्रममा पनि यस्ता अवरोधहरु देखा परिसकेका हुन् । सरकार परिवर्तनका विषयले शान्ति प्रकृयाको काम र जनसंविधानको मुद्दाले लोकतान्त्रिक संविधान निर्माणको दलीय सहमतिलाई उल्झनमा पार्ने देखिन्छ । जसका कारण शान्ति प्रकृया र संविधानका काम रोकिनेछन् । मुलधारको राजनीतिमा माओवादीभित्रको अस्तित्वको प्रत्याक्रमणको चङ्गुल समग्र नेपाली जनताको चारवर्ष अघिको अनुमोदनको उपलव्धीहिन परिणाम बन्नेछ । संविधान जारी हुनसक्ने छैन र फेरिपनि सवै नेपालीको हार हुनेछ ।

१३ चैत, २०६८ हिमालय टाइम्स दैनिकमा प्रकाशित लेख हो ।