कुन प्रश्न अत्युक्ति ?

अमेरिकाको १६ औं शताव्दि दुखमय थियो । अन्तर्राष्ट्रिय इतिहाँसको त्यो शताव्दिका यथार्थ अब्राहम लिङ्कनको जन्मले करिव करिव कितावमा सीमित बनायो । त्यहाँ रहेको रंगभेदको खाडललाई लिंकनको कार्यकालले समाप्त पा¥यो । लिंकनले कालाजाती माथि गोराजातीले गरेको व्यवाहारको समाप्ती सत्ताको साँचो सम्हालेर कानुनी रुपमा उन्मुलनको अभियानमा सक्रियता देखाए । त्यो उनको व्यवाहारिक पक्ष थियो र राजनीतिक इमान्दारीताको नतिजाका रुपमा पनि देखा प¥यो । विश्व समुदायमा अमेरिका अहिले उदार लोकतन्त्रको उदाहरण हो । त्यहाँ कुनैपनि विभेदको खाडल छैन भन्ने दाबी गरिएको छ । यद्यपि, त्यो मुलुकमा छिटपुट रुपमा अझै पनि काला र गोराजातिको विभेद भएपनि त्यसलाई समग्रतामा राख्न मिल्दैन, केही व्यक्तिगत घटनाहरु अझ कायम हुन सक्छन् । अमेरिका शिक्षा र विकासका दृष्टिलेमात्र होइन, विश्व राजनीतिको हिसावमा पनि शक्तिशाली मुलुक बनिसकेको छ । त्यहाँको उक्त रंगभेदको अन्त्य लिंकनको सत्ताप्राप्ति कारण बनेको थियो र शिक्षाको विकाससँगै कानुनको व्यवाहारिक प्रयोग थियो । विकासको उच्च सम्मान र सीपको व्यापारीकरण पनि थियो । 

त्यस्तै गोराजातीको दबदबामा रहेको दक्षिण अफ्रिकामा कम थिएन रंगभेद । त्यो रंगभेदको अन्त्य त्यतिवेला सम्भव थियो जतिबेला राजनेताको खोजी भइरहेको थियो । फलतः दक्षिण अफ्रिकामा पनि नेल्सन मण्डेलाको जन्म निक्कै महत्वपूर्ण मानिन्छ । बहुसंख्यक कालाजातीहरु अल्पसंख्यक गोराहरुको सत्ताको पीडाबाट उन्मुक्त बनाउन मण्डेलाको भुमिका कम थिएन । मण्डेला अभियन्ता रहे र त्यहाँको रंगभेदको अन्त्य भयो यद्यपि पिडक भनिएका गोराजातिहरुको सुरक्षा पनि निश्चित भयो । राजनीतिक सत्ताबाट नीति निर्माण र त्यसको व्यवाहारिक प्रयोजनबाट ने विभेदको अन्त्य हुने र मानिसले सम्मानसाथ मुलुकमा स्थान पाउने कुरामा यी दुई मुलुकका उदाहरण पर्याप्त हुन सक्छन् । 

नेपालमा भर्खर अर्को संविधानसभाको निर्वाचन सकिएको छ । तर, विभेदका अनेक प्रश्नहरु छन् । प्रश्न भित्रका फरक प्रश्नहरु छन्, समाधान सवैको अनिवार्य छ । जवसम्म आर्थिक रुपमा कुनैपनि मुलुक समृद्ध हुन सक्तैन, आर्थिक कोणहरुबाट समस्याहरुको पहिचान हुन सक्दैन, त्यसबेलासम्म मुलुकभित्र रहेका विभिन्न प्रकारका विभेदहरु अन्त्य हुन सक्तैनन् र सवाल मात्र सवालका रुपमा चलिरहन्छ । वरिष्ठ पत्रकार दाई प्रतिक प्रधानसँग यो साता एक कार्यक्रममा भएको अन्तर्कियाले नेपाली समाजको रुपान्तरणका विषयमा साक्षात्कारको अवसर दिएको थियो । सवाल थियो सञ्चारमा दलित महिलाको सवालको विषय । विषयमा अस्पष्टता थिएन । यतिधेरै नेपाली सञ्चारमाध्यम छन् । तर, विभेदबाट उन्मुक्त भइनसकेको नेपाली समाजमा रहेको दुई तहलाई कसरी समान बनाउने ? एउटा तह जो शिक्षित समुदायका रुपमा अघि आएको छ र अधिकारका ठूला कुरा गर्न सक्छन्, एउटा तह जो सञ्चारमा सवालका रुपमा पनि आउन सकेका छैनन् । त्यो वर्ग जसलाई दलितको संज्ञा दिइएको छ । र, त्यसभित्रको अर्को प्रश्न दलित महिलाको सहभागिता । 

वास्तवमा दलित समुदायका महिलाहरु किन अझैपनि सञ्चारको पहुँचमा आउन सकेनन् ? उनीहरु आउन नसक्नुका यथेष्ट कारणहरु के के हुन् ? कहाँनेर कमजोरी छ ? मिडियाको आफ्नो भुमिका हो अथवा उनीहरु मिडियासम्म आउनुपर्ने हो ? यी सवालका प्राविधिक समस्याहरु पनि देखिएका छन्, सामाजिक संरचनाको प्रभाव पनि उत्तिकै देखिएको छ । तर, समग्रतामा हेर्ने हो भने नेपाली समाजमा शिक्षा र सीपको व्यावसायीकरण नभएसम्म नीतिमा उल्लेखित कुराको व्यवाहारिक प्रयोजन नभएसम्म समाज परिवर्तनमा चल्न सक्तैन । आर्थिक कोणबाट समाज रुपान्तरणको बाटोलाई नियाँल्नु महत्वपूर्ण हुनेछ । 

सवालहरु अनेक आए । दलित महिलाका अनेक मुद्दाहरु पनि छन् । तर, सामाजिक बनोट, समुदाय र त्यहाँभित्रका महिलाहरुको उत्थानको सवालमात्र पनि निक्कै गहिरो छ । अनेक प्रकारको भौगोलिक, क्षेत्रीय र जातिय रुपमा विभाजित मुलुकमा एउटै समुदायमा राखिएको तर फरक फरक समस्या भएका महिलाहरु कम छैनन् । मुलुकमा महिलाको सवालमात्र पनि घनिभुत रुपमा छलफल गरेर राज्यमा पहुँच बनाउने सन्दर्भको बहस चलिरहेको छ । राज्यको नीतिनिर्माण तहमा महिलाको सहभागीताको सवाल नै अहिले बहसमा छ । त्यो भन्दा पनि विकराल बहसमा देखिन्छ, दलित महिलाका सवाल । न पिछडीएको भनिएका ती महिलाहरु सञ्चारमाध्यमसम्म पुगेका छन् न सञ्चारमाध्यम ती महिलाहरुसम्म पहुँचमा रहेको स्थिति छ । यो राष्ट्रिय बहस र सरोकारको विषय बनेको छ, यतिवेला । 

हुन त आर्थिक रुपमा अक्षम राज्यमा हरेक प्रश्न हुन्छन् । जहाँ शिक्षाको कमी छ, जहाँ आर्थिक पार्जनको उच्च विकास हुन सकेको छैन, जहाँ राजनीति संक्रमण र अधिकारको लडाई छ त्यहाँका सिमान्तकृत समुदायको समस्या कम छैनन् । मुलुक आर्थिक रुपमा समृद्ध हुन नसक्नुको पीडा पनि हो यो । संक्रमणकालमा गुज्रिरहेको राजनीतिक अवस्थाको व्यवधान पनि हो । महिलाको सवाल र त्यसमा पनि दलित महिलाको सवाल किन राज्यको कानसम्म पुग्न सकेको छैन ? किन राजनीतिक दलहरुसम्म यो विषयको गाम्भिर्यता पुग्न सकेको छैन ? जो नीति बनाउने तहमा पुगेका छन्, ती नीतिनिर्माताको संस्थामा नै किन उपेक्षित छन्, यी सवाल ? अधिकारको सवाल, न्याय र व्यावसायीकरणको सवालमा किन गम्भिर हुन सकेका छैनन्, नेपाली राजनीतिक दलहरु ? 

राजनीति मुलुकको मेरुदण्ड र भविष्यका द्रष्टाको उपयोगी र निर्विकल्प मार्ग हो, लोकतान्त्रिक व्यवस्थाका लागि । यसमा कसैको दुइमत छैन । विश्वका विकासीत मुलुकहरुको राजनीतिक पृष्ठभुमि, विकासको पृष्ठभुमी र आर्थिक क्रान्तिको धरातलको मुख्य जग नै राजनीतिको इमान्दारीता, सहज, स्वभाविक र सरल सक्रियता नै देखिन्छ । चीन, अमेरिका, युरोपका मुलुकहरु, भारतसम्म पनि अहिले विभेदविहीन आर्थिक यात्रालाई विश्वको उचाइमा पु¥याउने लहडमा छन् । आप्रवासी युवाहरुको सक्रियताका कारण नै अमेरिका अहिलेपनि विश्वको महाशक्तिका रुपमा कहलिएको छ । जापानी मेहनतका कारण अर्थतन्त्रमा उसले आफ्नो स्थानलाई कायम राखेको छ । यी विश्वका ज्वलन्त उदाहरणका रुपमा देखा परेका मुलुकहरुको विकासको मुख्य लक्ष्य राजनीतिको इमान्दारी प्रयोग नै थियो र हो पनि । यी मुलुकहरुले अर्थतन्त्रमा पारदर्शी भुमिकालाई कमजोर बनाएका छैनन्, बरु बलियो बनाउँदै गएका छन् । एउटा मुलुकको अर्थतन्त्रको विकासको योजना राजनीतिसँग नङमासुको सम्बन्ध रहने भएकैले पनि उनीहरु प्रयोगका आधारमा सफल बन्दै गइरहेका छन् । 

तर, नेपाली राजनीतिको पहुँच, सक्रियता र विकासका लागि आफ्ना दायराहरु बन्न सकेका छैनन् । सीमित दायरा बनेका छन् तर तिनको प्रयोग उच्चस्तरमा हुन सकेको छैन । व्यवाहारिक छैन ।

नयाँ संविधानभसाको वैठक सुरु भइसकेको छैन । तर, त्यसअघि नै असरेल्ल रुपमा रहेका अनेकन मुद्दाहरु छन् । राजनीतिक मुद्दा एकातिर भएपनि राजनीतिले सामाजिक मुद्दालाई पन्छाउन पाउँदैन । अहिलेको जल्दोबल्दो मुद्दाका रुपमा उठेको दलित महिलाहरुको सवालका विषयमा राज्यको नजर कमजोर बन्न हुँदैन । त्यसका लागि महिलाको उपस्थितिलाई ३३ प्रतिशत सहभागीतामा कमजोरी नदेखाई त्यसभित्र पनि दलित महिलाहरुको सवाल आर्थिक, सामाजिक र विभेदहिन हिसावल उठाउन अनिवार्य देखिन्छ । यो सवाल भित्रको सवा हो । यो राजनीतिका लागि अतिउक्ति हुने विषय बन्छ हाृेला तर गहिरो रुपमा भन्दा यो नै प्रश्नभित्रको अर्को प्रश्नका रुपमा देखा परिरहेको छ । कर्णालीको दलित महिलादेखि मधेसका दलित महिलासम्मका सवाललाई राज्यले गम्भिर बनेर उठाउनुपर्छ । अहिलेपनि समाजमा जारी रहेको भेदभावको सवालमाथि कानुनी, संवैधानिक र सामाजिक नीति बनाएर समस्याको न्युनिकरणका पक्षमा राज्य गहन बन्नैपर्दछ । सवाल बजारमा आएपछि त्यसलाई अनुत्तरित बनाउनु राज्यले नै विभेद गरेको ठहर्छ । यसर्थ, अव बन्ने संविधानसभा, व्यवस्थापिका र सरकार हरेक सवालमा गम्भिर बन्न सकोस् । 

आजको तरुण साप्ताहिकको सरोकार स्तम्भ